निकुञ्जको जग्गा मिची बनाइएका ‘रिसोर्ट’ भत्काइए
काठमाडौं, २३ साउन । काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटको सङ्गमस्थल चिसापानीमा गत वर्ष वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि सार्वजनिक जग्गा मिचेर खोलिएका ‘रिसोर्ट’ डोजर लगाएर भत्काइएको छ । निकुञ्जको जग्गा मिचेर होटल र ‘रिसोर्ट’ खोल्नेको सङ्ख्या बढेपछि शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जले वैशाख १२ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ३५ दिनभित्र खाली गर्न अनुरोध गरेको थियो । जेठ २ गते निकुञ्जको जग्गा मिचेका पर्यटन व्यवसायी सङ्गठित भई पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले जेठ १२ गते सुविधा र सन्तुलनका आधारमा निकुञ्जको जग्गा मिचेका ‘रिसोर्ट’ नभत्काई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । निकुञ्जले असार ५ गते अन्तरिम आदेश बदर गरी पाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । अदालतले साउन १२ गते निकुञ्जको माग अनुसार पुनरावेदनको अन्तरिम आदेश बदर गरेपछि पनि जग्गा मिचेकाहरुले हटाउन नमानेपछि भत्काइएको कार्यालय प्रमुख कमलजङ्ग कुँवरले बताए । चिसापानी काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको हैबुङ गाविस र नुवाकोटको तलाखु गाविसको सीमासँग जोडिएको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ । सो बाटो भएरै विदेशी पर्यटक गोसाइँकुण्ड, लाङ्टाङ, पाँचपोखरी, मेलम्ची, नगरकोट, भोटेचौर चियाबगान र हेलम्बु लगायत पर्यटकीयस्थलमा पदयात्रामा जाने भएकाले यहाँ होटल एवम् रिसोर्ट व्यवसाय फस्टाएको हो । काठमाडौं उपत्यकाबाट नजिक भएकाले आन्तरिक र बाह्य दुवै थरिका पर्यटक जाने चिसापानीमा गत वर्षको भूकम्पले सबै होटल र रिसोर्ट भत्केका थिए । भत्केका होटल र रिसोर्ट बनाउने क्रममा निकुञ्जको जग्गा समेत मिचेर संरचना बनाउन सुरु भएको थियो । कार्यालयका अनुसार नुवाकोटको तलाखु गाविस क्षेत्रमा बनेका होटल र रिसोर्टले बढी सार्वजनिक एवम् निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । “तलाखु गाविस– १ को होटल दर्पण, चिसापानी माउन्टेन भ्यु, गोल्डेन सनराइज भ्यु, होटल ग्यालेक्सी, अहिले छाप्रोमा सञ्चालन भइरहेको होटल अन्नपूर्ण, होटल प्याराडाइज, होटल बिबिसी र अन्य ३० छाप्रामा सञ्चालित साना होटलले निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेका थिए”, कार्यालय प्रमुख कुँवरले बताए। सिन्धुपाल्चोक, हैबुङ गाविसपट्टिको भागमा पूर्ण तामाङको रिसोर्टले पनि निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा मिचेको थियो । वरिपरिका डाँडा देखिने रमणीय अग्लो स्थानमा रहेको चिसापानी सिन्धुपाल्चोकको हैबुङ, थकनी र नुवाकोटको तलाखु गाविसको बिसौनी, तलाखे, बतासे लगायत दुई हजारभन्दा बढी घरधुरीको पानीको स्रोत भएको स्थान पनि हो । सरकारले गत चैत १५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर यस क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेको निकुञ्ज कार्यालयका रेन्जर लव गुरागाईँले बताए। चिसापानी बजारमा निकुञ्ज र सार्वजनिक जग्गा मिच्नेले पानीको मुहान समेत फोहर गर्न थालेपछि तलाखु र हैबुङका युवाले एक जुट भएर त्यसविरुद्ध अभियान सुरु गरेका थिए । स्थानीय अभियानकर्मी सन्दीप लामा प्राकृतिक स्रोतसाधन कब्जा गर्ने र सार्वजनिक एवम् निकुञ्जको संरक्षित जग्गा मिच्ने काममा भूमाफिया लागेकाले त्यसका विरुद्ध जिल्लाको सीमा जोडिएका गाउँका युवा हातेमालो गरेर लागेपछि निकुञ्जको जग्गा खाली गराउन सहयोग पुगेको बताए । “भूमाफियाले सार्वजनिक जग्गा मिच्नुका साथै निकुञ्जको जङ्गल समेत मासेका थिए, निकुञ्ज कार्यालयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर होटल एवम् रिसोर्ट नचलाउन र चलाइरहेका यस्ता संरचना ३५ दिनभित्र खाली गर्न सार्वजनिक सूचना टाँस गर्दा पनि अटेर गरी राति संरचना बनाउने, अदालतको फैसला नमानी अटेर गरेपछि भत्काउन बाध्य हुनुपरेको हो, अब यो स्थानलाई पर्यटकीय स्मारक (पार्क) बनाइनुपर्छ”–उनले भने । दुई जिल्लामा गरी १५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा मिचिँदा पर्यावरणमा समेत नकारात्मक असर परेको बताउँदै सार्वजनिक जग्गा खाली भएपछि पर्यटकीयस्थलको वातावरणीय स्वच्छता कायम हुने विश्वास अभियानमा लाग्नुभएका युवक राजेन्द्र तामाङ व्यक्त गर्छन् । “एक आना जग्गाको भाउ यहाँ रु पाँच लाख पुगेको छ, यहाँ चलेको भाउले हिसाब गर्ने हो भने पनि १५० आना जग्गाको रु एक करोडभन्दा बढी मूल्यको भूमि भूमाफियाले अतिक्रमण गरेका थिए, निकुञ्जभित्रको करोडौँको काठ समेत यो समूहले बेचेको थियो, अब यसको संरक्षण हुनुपर्छ”–उनले भने । यहाँका चालिस प्रतिशत होटल मात्र लालपुर्जा भएको जग्गामा चलेका थिए । भूकम्पपछि अचाक्ली गरेर एउटैले दसौँ रोपनी निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा हडप्न थालेपछि स्थानीयवासी विरोधमा उत्रेका थिए । अतिक्रमित जग्गा खाली गरेपछि उक्त स्थानलाई सामुदायिक वनको रुपमा संरक्षण गर्ने योजना स्थानीयवासीको छ । कार्यालय प्रमुख कुँवर संरक्षणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले मध्यवर्ती क्षेत्रको एक सय ५० रोपनी जग्गा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिने बताउछन्। उक्त क्षेत्रलाई पर्यटकीयस्थलका रुपमा अगाडि बढाई स्थानीय समुदायको आर्थिकस्तरमा वृद्धि गराउने लक्ष्य छ । साथै आदिवासी कला– संस्कृति तथा स्थानीय तामाङ, गुरुङ, मगर, नेवार समुदायको संस्कृति उत्थानका निमित्त घरबासको अवधारणा अगाडि बढाउन लागिएको छ । रासस
डलर खाता खोल्नेले बर्षमा १५ हजार डलर खर्चन पाउने
काठमाडौं, २३ साउन । विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने नेपालीले बर्षभरीमा १५ हजार रुपैयाँ अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि बार्षिक १० हजार अमेरिकी डलर मात्रै खर्च गर्न पाउने ब्यवस्थामा संसोधन गर्दै ५ हजार अमेरिकी डलरको सीमा बढाएइको हो । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपालीले नेपालमा बैंकमा खाता खोलेर विदेशी मुद्रा जम्मा गर्न प्रोत्साहन मिलोस भनेर यस्तो ब्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले बताए । ‘विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपालीले विदेशी मुद्रामै खाता खोलेर नेपालका बैंकमा रकम जम्मा गरेको अवस्थामा यस्तो सुविधा पाइने हो, यसले विदेशी मुद्राको बचतलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ ढुंगानाले भने । यस्तो सुविधा पासपोर्ट एक्सचेन्ज सुविधा वाहेकको हो । प्रत्येक नेपालीले विदेश जानु पर्ने अवस्थामा भिसा लागेको पासपोर्टको आधारमा २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर खर्च गर्ने सुविधा पाउछ । विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने नेपालीलाई दिइएको यस्तो सुविधा थप हो । थप सुविधा रकमवाट नेपालीले विदेशवाट बस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यो ब्यवस्था आज (२३ साउन) देखि कार्यान्वयनमा आएको ढुंगानाले जानकारी दिए ।
सनराइज बैंक लिमिटेडको सुनवल शाखा स्थानान्तरण
काठमाडौं, २३ साउन । सनराइज बैंक लिमिटेडले सुनवल शाखालाई सोहि ठाउँको नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण गरेकोे छ । अत्याधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु लगायत छिटो र सुलभ सेवा ग्राहकहरू समक्ष पु¥याउने उद्देश्यले बैंकले उक्त शाखा स्थानान्तरण गरेको हो । सुनवल शाखा कार्यालयको समुद्घाटन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यको उपस्थितिमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नवलपरासिका अध्यक्ष भिमबहादुर थापा (भरत)ले गरेका हुन् । साथै बैंक परिसरमा रहेको ए.टि.एम्.को समुद्घाटन जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले गरेका हुन् । सुनवल शाखामा निक्षेप संकलन तथा साना एवंम् मझौला व्यवसाय, हायर पर्चेज लगायत सेफ डिपोजिट लकर सुविधा उपभोग गर्न सकिने छ । नयाँ स्थान स्थानान्तरणको अवसरमा बैंकको सो शाखामा श्रावण २३ देखि भदौ १६, २०७३ सम्मका लागि लकर सुबिधामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । हाल सनराइज बैंकले मुलुकभर आफ्नो ६७ वटा शाखा र ७१ वटा एटिएमद्धारा सर्वसुलभ सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । साथै विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र चितवन मेडिकल कलेज नारायणघाटमा एक्स्टेन्सन काउन्टर तथा ९ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालनमा रहेका छन् ।
अरुन भ्यालीले १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने, ३१ लाख कित्ता एफपिओ पनि
काठमाडौं, २३ साउन । अरुन भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । साथै, कम्पनीले शुन्य दशमलब ५२६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । साउन २० गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसका साथै कम्पनीले ३१ लाख ५७ हजार ८८३ कित्ता सेयर एफपिओ जारी गर्ने भएको छ । समितिको दुबै निर्णय कम्पनीको धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरेपछि मात्रै सेयरधनीले सो लाभांशका साथै सेयर किनबेच गर्न पाउने छन् ।
विराटनगरमा घरजग्गाको कर चार गुणाले वृद्धि
मोरङ, २३ साउन । विराटनगर उपमहानगरपालिकाले यसै आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी घर जग्गा करको दस्तुरमा चार गुणाले वृद्धि गरेको छ । सर्वसाधारणले थेग्नै नसक्ने गरी दस्तुर बढाइएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन् । न्यूनतम सुविधासमेत उपलब्ध गराउन नसकिरहेको उपमहानगरपालिकाले जनताको ढाड सेक्ने गरी घरजग्गा कर बढाएपछि यो अव्यावहारिक निर्णयको सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ । दश धुर जग्गामा एकतले पिलर हालेको घरको बढीमा रु ४०० सम्म कर तिरेका नगरवासीले यही साउनदेखि अब दुई हजारसम्म कर तिर्नुपर्ने भएको छ । विराटनगर उपमहानगरपालिकाका वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख अर्जुन थपलियाले घरको कर बढेको पुष्टि गरेका छन् । बढेको करले ठूला करदातालाई राहत पुग्ने तर साना करदाता भने मार्कामा पर्ने थपलियाले जानकारी दिए । वैज्ञानिक हिसाबले कर बढेको छ उनले भने, जसले प्रत्येक वर्ष रु ४० लाखसम्म तिरिरहेको छ त्यस्ता करदातालाई यो निर्णयबाट राहत पुग्ने छ । दुई वर्षअघि मालपोत कार्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा घरजग्गा कर बढाउँदा स्थानीयवासीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि आव २०७२/७३ मा घरजग्गा कर बढाइएको थिएन । घरको मूल्याङ्कन गर्दा सुरुको अङ्क ६३५ ले गणना गरी ० दशमलव ५ प्रतिशतले गुणा गरिन्थ्यो । अहिले सुरुकै अङ्क बढाएर एक हजार ५०० पु¥याएको छ र एक हजार ५०० लाई एक प्रतिशतले गुणा गरेर दस्तुर लिने गरेको वित्तीय व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ । ठूला करदाताको हकमा भने पहिलेको १ दशमलव ५ प्रतिशतलाई घटाएर ० दशमलव ४ प्रतिशतमा झारिएको छ । नयाँ नियमअनुसार जग्गाको कर भने जिल्ला मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेअनुसारकै सरकारी दर रेटअनुसार रहेको शाखाको भनाइ छ । वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख थपलियाले सरकारको निर्णयअनुसार नै घरजग्गा करको दस्तुर उपमहानगरपालिकाले वृद्धि गरेको बताए। उपमहानगरपालिकाका ठूला करदातामा नोबेल मेडिकल कलेज, नेपाल आयल निगम, कृषि सामग्री संस्थान, नेसनल ट्रेडिङलगायतका सरकारी कार्यालय र अस्पताल छन् । नोबेलले गत आवमा घरजग्गा करबापत रु ४७ लाख उपमहानगरपालिकामा बुझाएको थियो । ठूला करदाताको दस्तुर घटेपछि नोबेलले बढीमा रु २० लाखसम्म कर बुझाए हुन्छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विराटनगरमा २० हजार ५०० को हाराहारीमा करदाता छन् । जसमा ठूला करदाता २००को सङ्ख्यामा पनि छैनन् । यसको प्रत्यक्ष मार अन्ततः साना करदातालाई नै पर्ने देखिन्छ । गत आवमा घरजग्गा करबाट नगरपालिकाले रु सात करोड ५० लाख उठाउने लक्ष्य लिएकामा रु आठ करोड २० लाख सङ्कलन गरेको थियो । चालु आवमा लक्ष्य रु आठ करोड ७० लाख रहेकामा घरजग्गा करको यो उच्च वृद्धिसँगै रु १५ करोड सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ । रासस
पोखरा फाइनान्सले साँढे १३ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं, २३ साउन । पोखरा फाइनान्सले १३ दशमलब ५० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । साथै, फाइनान्सले कर प्रयोजनको लागि शुन्य दशमलब ७१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । उक्त निर्णय साउन २० गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । समितिको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेपछि र कम्पनीको आगामी साधारणसभाले परित गरेपछि मात्र सेयरधनीले सो लाभांश पाउने छन् ।
बीमा कम्पनीको शाखा विस्तार नीतिः शाखा ३ बर्षमा नाफामा जानै पर्ने
काठमाडौं, २३ साउन । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको शाखा विस्तार सम्बन्धि नीतिलाई थप परिमार्जन गरेको छ । समितिले बीमा कम्पनीको कार्यालय स्थापना तथा विस्तार सम्बन्धमा परिपत्र जारी गर्दै प्रदेशस्तरीय कार्यालय खोल्न पाउने, नयाँ शाखा ३ बर्षभित्रमा नाफामा जाने सुनिश्चितता देखिए मात्रै अनुमति माग्नु पर्ने, उपत्यका वाहिर २ ओटा शाखा खोलेपछि मात्रै उपत्यकामा नयाँ शाखा खोल्न पाइने र विदेशमा सम्पर्क तथा प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न पाउने गरी नयाँ ब्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ । बीमा कम्पनीले प्रदेश कार्यालय, शाखा, उप शाखा कार्यालय खोल्नका लागि प्रस्तावित स्थान वित्तीय रुपले सम्भाव्य रहेको स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बस्तुनिष्ठ रुपमा तयार भएको हुनुपर्र्नेे छ । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित क्षेत्रमा कार्यरत अन्य वीमकको अवस्थिति र तिनीहरुसँग व्यवसायमा हुने चुनौति र अवसरका साथै रणनैतिक योजना, शाखा स्थापनाका लागि हुने पुँजीगत तथा अन्य खर्चहरु, तीन वर्ष भित्रमा वीमा कारोबारबाट प्रस्तावित शाखा नाफामा संचालित हुन सक्ने औचित्यपूर्ण आधार समेत समावेश गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । नयाँ शाखा स्थापना गर्नको लागि शाखा कार्यालयमा सुचना आदान प्रदान गर्नको लागि नेटवर्किङ गरी वा विद्युतीय माध्यमवाट केन्द्रीय कार्यालयमा सुचना प्रणालीमा तत्काल आवद्ध हुन सक्ने व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ । समितिले नयाँ शाखा स्थापनको स्वीकृति दिएको मितिले २ महिनाभित्रमा शाखा कार्यालय खोली कारोबार सञ्चालन गरि सक्नु पर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था पनि गरिएको छ । बीमा कम्पनीका दुई वा सो भन्दा कम शाखा रहेका काठमाण्डौं उपत्यका बाहेकका नगरपालिका वा गाउँ विकास समिति वा वीमकहरूको उपस्थिति न्युन रहेका र कुनै वीमकको शाखा कार्यालय नरहेको वा कुनै पनि वीमा कारोबार गर्ने इकाई नभएकोे गा.वि.स. वा नगर पालिकामा शाखा विस्तार गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने नयाँ ब्यवस्थामा भनिएको छ । समितिले तोके बमोजिम लघु वीमा, वा कृषि, वाली, पशुपंक्षी वीमा प्रयोजनका लागि खोलिएका शाखा कार्यालयहरु समेतलाई वीमकका शाखाको रुपमा गणना गरिने भएको छ । यस्तै ‘संघीय प्रदेशहरुमा प्रदेश सरकारका नीति र कार्यक्रम अन्तर्गत आफू मातहतका वीमकका शाखा, उप शाखा कार्यालयहरुको अनुगमन, निरीक्षण, सुप्रिवेक्षण तथा समितिसँग समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्ने गरि प्रदेश स्तरीय कार्यालय प्रत्येक प्रदेशमा खोल्न प्राथमिकता दिइनेछ,’ परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा पॉंच वा सो भन्दा बढी शाखा कार्यालय संचालनमा रहेका वीमकहरुलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर बीमा कम्पनीको उपस्थिति कम रहेको, तोकिएका जिल्लामा वा लघुवीमा वा कृषि, वाली, पशुपंक्षी वीमा सम्बन्धि काम गर्ने कुनै स्थानमा कम्तीमा एक शाखा र, काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर अन्यत्र मध्ये जिल्ला सदरमुकाम तथा नगरपालिका भन्दा बाहिर कम्तीमा एक शाखा भएको अवस्थामा त्यस्ता स्थानमा दुईवटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याए पश्चात मात्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र थप एक शाखा खोल्न स्वीकृति प्रदान गर्न सकिने ब्यवस्था समितिले गरेको छ । उपत्यका भित्र शाखा खोल्न निवेदन पेश गर्दा यसरी खोलिने शाखाको लागि बाहिर खोलिएका शाखाहरुको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, उपत्यकाभित्र शाखा खोल्न स्वीकृति दिँदा चक्रपथ बाहिर तथा नगरपालिकामा खोल्न प्राथमिकता दिइने भनिएको छ । विदेशमा सम्पर्क/प्रतिनिधि कार्यालय खोल्ने ब्यवस्था नयाँ ब्यवस्थामा विदेशमा सम्पर्क वा प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न पाउने ब्यवस्था पनि गरिएको छ । यसको लागि समितिले तोकेको न्युनतम चुक्ता पुँजी पुरा गरेको, संस्था र संस्थाका सञ्चालकलाई यस समितिबाट कुनै कारवाही गरिएको भए यस्तो कारवाही भएको ६ महिना पुरा भइसकेको जस्ता मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने समितिले ब्यवस्था गरेको छ ।
ठेक्कापट्टाको राजनीति, गह्रुँगो सुटकेश र सुकुम्बासीको १० वटा घर समस्याका जड हुन्-दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री राजनीतिक रुपमा कम्यूनिष्ट विचार मान्नुहुन्छ । विचार मात्र होइन, उहाँको व्यवहारमा पनि कम्यूनिष्टपन देख्न सकिन्छ । उहाँलाई सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गरिरेको, फुटपाथमा हिडिरहेको, सामान्य पसलमा चिया पिउँदै गरेको अवस्थामा देख्न, भेट्न सकिन्छ । देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक पक्षको बस्तुगत अध्ययनमा रमाउने र आफूलाई सत्य लागेको बोल्ने प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ उहाँ । अस्थिर राजनीति र त्यसले अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा प्रस्तुत गरिएको छ । दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग पहिलो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि तपाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नुभयो, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्नुभयो, प्रचण्ड फेरी प्रधानमन्त्रीमा चुनिनु भएको छ, तपाई अब के बन्ने ? फुटपाथमा हिड्ने नेपालीले जे परिकल्पना गरेका छन् त्यसभन्दा बढी मैले पनि परिकल्पना गरेको छैन । तपाईले पुरानो प्रसंग उठाउनु भयो । त्यतिबेला माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल थियो । जनताले पत्याएर निर्वाचित भएको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । प्रचण्डको करिष्मा र बाबुरामजीको बैचारिक शक्तिको कम्विनेशन थियो । यि दुई पात्रप्रति जनताको पनि विश्वास थियो, मेरो पनि विश्वास थियो । तर उहाँहरुले प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न सक्नुभएन । समाजको रुपान्तरण गर्न सक्नुभएन । बरु उहाँहरुलाई समाजले रुपान्तरण गर्यो । वर्तमान सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्नु झन् गलत हुन्छ । सरकारी नियुक्ती पाए पनि काम गर्ने अवस्था म देख्दिन । र, कुनै पद लिनेतर्फ सोचेको पनि छैन । तपाई माओवादीप्रति राजनीतिक रुपमा प्रतिवद्ध अर्थविद् होइन ? २०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु भएपछि माओवादी पार्टीको नाम अगाडि आएको हो । त्यो भन्दा अगाडि कम्यूनिष्ट हो, नाम जे जे भएपनि । म कहिले कम्यूनिष्ट भए भनेर तपाईलाई सुनाउँदा पत्याउन गाह्रो होला । म चिनियाँ सास्कृतिक क्रान्तिबाट प्रभावित भएको २०१९/२० सालतिर । त्यतिबेला चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति उत्सर्गमा थियो । उनीहरुको प्रचार सामाग्रीहरुको ग्राहक नै बनेर पढ्ने मौका पाएँ । त्यतिबेला देखि नै कम्यूष्टिप्रति मेरो झुकाव भयो । जनताको हितमा बोल्नेहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दर्शनप्रति विश्वास राखेर, त्यसलाई आधार मानेर काम गर्ने हो । म खान नपाएर पेट दोब्ब्रेका, गाला चाउरी परेको नेपालीको पक्षमा बोल्ने व्यक्ति हुँ म । हिलो र दुलो लागेको नेपालीको पक्षमा बोल्न चाहान्छु । उनीहरुको पक्षमा बोल्ने राजनीतिक दललाई म मान्छु । अहिले पनि माओवादीले पेट दोब्ब्रेका, गाला चाउरी परेका नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्छन ? सैद्धान्तिक हिसावले हेर्दा को होइनन् जस्तो देखिन्छ । नेताहरु सत्तामा पुग्ने वित्तीकै राजनीतिक आन्दोलन सकियो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने बेला आयो भन्छन् । साथ साथै के पनि भन्न थालियो भने ‘राजनीति जोगि बन्नको लागि गरिएको होइन’ । पछिल्लो अवधारणप्रति मेरो पटक्कै सहमति छैन । पैसाको लागि राजनीति गर्ने होइन, व्यापार, ठेक्कापट्टा गर्दा हुन्छ । तर गहिरिएर हेर्यो भने राजनीति ठेक्कापट्टा जस्तो भयो । गहुँगो सुटकेश बोकेर गयो भने सभासद् पनि हुने, सर्वोच्च अदालतको न्यायधिश पनि हुने, संबैधानिक निकायमा नियुक्ती पनि पाउने गरेको देख्न सकिन्छ । यस्तो विकृति झाँगिएर गयो । त्यतिमात्र होइन, राजनीति नेतृत्व र जनताबीचको सम्बन्ध कमजोर बनेको छ । प्रचण्डले नेतृत्व गर्ने माओवादीको संगठनात्मक स्वरुप हेर्नुभयो भने स्थानीय स्तरमा केही पनि छैन । हिजो युद्धमा लडेर, दुनियाँ खेपेर केन्द्रमा आउनु भएका नेताहरुलाई केन्द्रीय नेता प्रमाणित गर्ने हतार छ । विना जनता कुनै पार्टी र नेता दिगो हुन्छ ? केन्द्रीय समितिमा १४९९ जना छन् क्यारे ? रुट (जरो)मा त शून्य देख्छु म । तपाई आफूलाई कम्यूनिष्ट भन्न नै रुचाउनु हुन्छ ? के माओवादी नेताहरुको व्यवहार कम्यूनिष्टको जस्तो छ ? नेपालमा कम्यूनिष्ट नेताहरु छन् ? सिद्धान्तको आधारमा व्यवहार प्रदर्शन गर्नेहरु कम हुँदै गएको छन् । नेताहरुमा जतनाप्रतिको इमान्दारितामा ह्रास हुँदै गएको छ । सँगै जसले सिद्धान्त अनुसार व्यवहारमा उतार्छु भन्छ उसलाई मान्यता नदिने संस्कृतिको विकास हुँदै गएको छ । समाज कस्तो भयो भने पाखुरा बलियो हुने सुकुम्बासीले लाठ्ठी बजारेर १० ठाउँमा घर बनाउने र १० जनालाई दास बनाएर राख्ने प्रवृति हावी हुँदै गयो । जनस्तरमा यस्तै मान्छे स्थापित हुने, अरुले पनि यस्तै प्रवृति अनुसरण गर्ने संस्कृतिको विकास भयो । हिजो पुष्पलाललाई गद्दार भन्नेहरु अहिले उनीहरुलाई नै सम्मान गर्छन । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक पुष्पलालको शालिकमा माला लगाउन जानुभयो । अहिले प्रचण्डले पनि त्यहि गर्नुभयो । तपाईले मान्ने नेता डा.बाबुराम भट्टराई हो ? बाबुराम भट्टराई मैले आदर्शको रुपमा मान्ने नेता होइन । अरुको तुलनामा उहाँ बेटर लिडर हो । जसले सडकमा हिड्ने, धुलो र हिलोमा काम गर्ने जनताको पक्षमा बोल्छ, काम गर्न प्रयत्न गर्छ म त्यसलाई नेता मान्छु । फेरी पाकेको स्याऊ जस्तो गाला भएको नेपालीलाई नेपाली नै होइन, उनीहरुको कुरै सुन्नु हुन्न भन्ने पक्षमा पनि म छैन । अर्थराजनीतिकै कुरा गरौं । बजेट अन्तरगत विनियोजन विधेयक पास भयो, आश्रित विधेयकहरु फेल भए । नयाँ सरकारको अबको बाटो के हुन सक्छ ? शाही कालमा पनि, राणा कालमा पनि, पञ्चायत कालमा के गर्नु हुन्छ, के गर्नु हुन्न भन्ने निश्चित संस्कार थियो । २०४६ सालपछि राजनीतिक दल मिलेर जे गरे पनि हुने संस्कार विकास भयो । २०४७ सालको अन्तरिम सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले संसदले गर्नु पर्ने निर्णयहरु गर्यो । २०६३ सालमा आएको अन्तरिम संविधान ९ पटक संशोधन भयो । अहिले कै संविधानको कुरा गरौं, यो संविधान आउन खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । के राजनीतिक दलका नेताहरु झोली बोकेर पहेँलो बस्त्रमा बनारस गएका थिए ? अहिले संविधान आयो । विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्न पनि भ्याए । संविधान आउनुपूर्व विरोध पनि भए । यो संविधानको कमा र पुलिष्टप पनि परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने शक्ति सत्ता बाहिर पुग्यो, संविधान पुनरलेखन गर्नुपर्छ भन्नेहरु सत्तामा जाँदैछन् । अहिले संविधान संशोधनमा नै चित्त बुझाउँछु भनेका छन् क्यारे । बजेटमा भएको पनि यस्तै हो । नीति, नैतिकता र पद्दति नभएपछि यस्तै हुन्छ । जहाँ टेक्दा एकछिन अडिन सकिन्छ, त्यहि टेकेर अगाडि बढ्ने राजनीतिक संस्कार विकास भएको छ । नयाँ सरकारले पूरक बजेट ल्याउन सक्छ वा पुरानै मान्नुपर्छ ? पुरानै बजेटलाई मानेर जान वर्तमान सरकारलाई नैतिक धरातल छ । माओवादीसहितको सरकारले बजेट बनाएको हो, उनीहरुको सहभागिता र समर्थनमा बजेटको विनियोजन विधेयक पारित पनि यो । सरकारले चायो भने पुरक बजेट ल्याउन पनि सक्छ । सरकारको ठूलो दल नेपाली काँग्रेस हो । उसले हिजो पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएकै हो । विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट अर्थतन्त्रको लागि ठिक छ कि छैन ? तपाई आफै भन्नुहोस, गुगलव्याई भन्ने नाम गरेको बालक प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिन सक्ने अर्थतन्त्र छ नेपालको ? केपी ओलीको साम्राज्य विस्तार हुँदै जान्छे भनेर कसैले भनिदियो भन्दैमा उसलाई करोडौ रुपैयाँ दिने सरकारले कस्तो बजेट बनाउँछ ? बजेठ आफ्नो पकेट क्षेत्रलाई खुशी बनाउने गरि ल्याइएको छ, वितरण मुखी छ । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्दैन । योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्बको बजेट सिलिङ त्योक्यो । रिपोटर्स क्लबमा मैले पत्रकारसँग त्यतिबेलै भनेको थिए–सरकारले १० खर्ब ५० अर्बको बजेट ल्याउछ, सरकार ढुकुटीको पैसा बाँडेर जनतालाई खुशी बनाउँन चाहान्छ भनेर । आखिरी सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९८ करोडको बजेट ल्यायो । मेरो मुखमा सरस्वती बस्नु भएको रहेछ भन्छु म त । यो सरकारले पूरक बजेट ल्याउँछ वा ल्याउँदैन ? तपाईको भविष्यबाणी के हो ? अहिलेको बजेट छोडेर माओवादीले पाउने के ? नेपाली काँग्रेसले पाउने के ? एउटा राइटिष्ट पार्टी छ, अर्को लेफ्टिष्ट पार्टी छ । उनीहरुको बीचमा पनि मान्य बजेटको खोजी हुनुपर्छ । त्यसकारण अहिलेको बजेट नै मानेर जाने सम्भावना बढी छ । काँग्रेस नेता रामशरण महतले पनि आईसकेको बजेटलाई मान्ने कुरा गरिरहनुभएको छ । नयाँ बजेट ल्याउनको लागि अर्थमन्त्रीलाई सजिलो पनि छैन । बजेट वितरण मुखी आएको कुरा पनि गर्नुभयो । जुनसुकै सरकार पनि जनतालाई पैसा बाँड्ने होडबाजीमा लागेको छ । अहिले कै सरकारले पनि नाकाबन्दी गर्ने आन्दोलनमा मारिएका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो ? जबसम्म आर्थिक समृद्धि हुँदैन तबसम्म सरकाले यस्तो फेशन निर्णय गरिरहन्छ । राजश्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था छ । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । परनिभरता बढ्दो छ । सरकार क्यास बाँड्न आतुर देखिन्छ । यो संस्कार, प्रवृति अर्थतन्त्रको लागि हानिकारक छ । सीमा पारीबाट वारी ढुंगा हान्ने र नाकाबन्दी गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारलाई १० लाख, बाढी पहिलोबाट परिवारको ३/४ जना गुमाएको छ भने उनीहरुको परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ बाँडिरहेको छ सरकारले । यो कति सहि अभ्यास हो ? यो गलत मानसिकताको उपज हो । कतिसम्म भएको छ भने अपराध गरेर जेझमा परेको व्यक्तिलाई शहिद घोषणा गर भनेर जिल्ला बन्द गर्ने पार्टी अहिले सरकारमा छ । शहिदहरुको उपहास भएको छ । आर्थिक वृद्धि एक प्रतिशतभन्दा कम छ, ९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्छ, नेपाली जनतालाई गणतन्त्रको उपहार यहि हो ? त्यसो पनि नभनौं । राष्ट्रपति महिला हुनुभयो, सभामुख महिला हुनुभयो, प्रधानन्यायधिश महिला हुनुुभयो । प्रधानसेनापति र प्रहरी महानिरीक्षकमा पनि महिलाको अपेक्षा हुन थालेको छ । शान्ता चौधरी जस्ता मान्छेलाई अवसर दिने काम गणतन्त्रले नै दिएको छ । हिलाहरुले यो स्थान पाउनुमा जनयुद्धलाई शाख दिनुपर्छ । त्यसमा पनि महिलाहरु सहभागीता धेरै महत्वपूर्ण छ । माओवादी सेनामा महिलाको प्रयोगले सेना र प्रहरीमा महिलाले प्रवेश पाए । जनचेतना, सामाजिक, सास्कृतिक परिवर्तन धेरै भएको छ । गणतन्त्रपछि पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक अस्थिरता हो । राजनीतिक स्थिरताको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिय प्रणाली जरुरी छ ।
