डिएफआइडीद्धारा झन्डै साढे चार अर्ब अनुदान सहयोग
काठमाडौं, १३ साउन । संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिएफआइडी)ले रोजगारीका लागि सीप विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चार अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । सो अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल र यहाँस्थित डिएफआइडीका प्रमुख गेल मार्जेटीले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रमअन्तर्गत प्राविधिक एवम् प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध गराई सीप विकासमा खर्च गरिनेछ । विशेष गरी महिला तथा पीडित वर्गको सीप विकासमा खर्च गरिने उक्त कार्यक्रम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले कार्यान्वयन गर्नेछ । नेपाल सरकारले लागू गरेको वैदेशिक सहायता नीतिअनुरुप प्राप्त हुने उक्त अनुदान खासगरी भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण एवम् उत्कृष्ट निर्माणमा केन्द्रित रहनेछ । उक्त कार्यक्रमका निम्ति सात हजारभन्दा बढी डकर्मीलाई तालिम दिइनेछ । कार्यक्रममा सहसचिव अर्यालले २०० वर्षदेखिको नेपाल–संयुक्त अधिराज्य सम्बन्ध पारस्परिक विकासमा सहयोगी रहेको चर्चा गर्दै भविष्यमा पनि नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा निरन्तर सहायता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे। डिएफआइडीका प्रमुख गेलले बर्सेनि चार लाख श्रमिक श्रम बजारमा आउने गरेका तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनीहरुलाई स्वदेशमै सीप सिकाउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको बताए । विदेश जान चाहने कामदारका लागि पनि सीप विकास कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् । रासस
मौसमजन्य विपद् सम्बन्धी पूर्वसूचना अब तपाईको मोबाइलमा
काठमाडौं, १३ साउन । नेपाल टेलिकम र जल तथा मौसम बिज्ञान विभागबीच जल तथा मौसमजन्य विपद् सम्बन्धी पूर्वसूचना मोबाइल मार्फत एसमएस प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि प्रसाद आचार्य र जल तथा मौसम बिज्ञान विभागको तर्फबाट महानिर्देशक डा. ऋषिराम शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार महाकाली, पश्चिम राप्ती, कन्काई, बबई, कर्णाली, नारायणी, बागमती, कोशी नदी क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रका ग्राहकहरुको मोबाइलमा विपद् सम्बन्धी पूर्व सूचना सम्प्रेषणको व्यवस्था मिलाइने छ । यसका लागि नेपाल टेलिकमले सो क्षेत्रका मोबाइल सेवाका ग्राहकहरुको डाटा मौसम विज्ञान विभागलाई उपलब्ध गराउने छ । विभागले ११५५ कोडको प्रयोग गरी विशेष गरी विपद् आउनु पूर्व प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले प्राप्त गर्न सक्ने गरी समूहगत रुपमा (बुल्क) एसएमएस मार्फत आवश्यक जानकारी पठाउने छ । यस सम्बन्धी सबै सेवा नेपाल टेलिकमले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने छ । सो सम्बन्धी सम्झौता गर्न आयोजित कार्यक्रममा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि प्रसाद आचार्यले विपद्को पूर्व जानकारी संप्रेषण गरी क्षति न्यूनिकरण गर्ने कार्यका लागि विगतमा पनि अन्य संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेको जानकारी गराउँदै विपद्को पूर्वजानकारीले क्षति न्यूनिकरण गर्न सकिने तथा मानिसको जीवन जोगाउन सकिने भएकोले कम्पनीले मौसम विज्ञान विभागसँग पनि सहकार्य गरेको बताए । उनले मुलुकभर कम्पनीका ग्राहक छरिएर रहेकाले भविष्यमा अन्य क्षेत्रमा समेत सहकार्य गर्न सकिने बताए । कार्यक्रममा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा ऋषिराम शर्माले कम्पनीसँग भएको सम्झौतालाई विभागले दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् । उनले प्राकृतिक विपद्को न्यूनीकरण गर्नु दुवै संस्थाको संयुक्त दायित्व भएकाले पनि भविष्यमा अन्य क्षेत्रमा समेत सहकार्य गर्न सकिने बताए । बर्तमान बर्षाको मौसममा खासगरी बाढी पहिरोका कारण धेरै नेपाली प्रभावित भइरहेको समयमा कम्पनी र विभागबीचको यो सहकार्यले जनधनको क्षति न्यूनिकरण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्मरणीय छ, नेपाल टेलिकमले गत बर्षको विनासकारी भूकम्प पश्चात पनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग सहकार्य गरी प्राकृतिक विपद्सम्बन्धी पूर्व सूचना संप्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।
पुनःनिर्माण मन्त्रालयद्धारा १४७१८ द्वन्द्व पीडितलाई तालिम
काठमाडौं, १३ साउन । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडित १४ हजार ७१८ जनालाई सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराएको छ । मन्त्रालयद्वारा व्यावसायिक रुपमा सिलाइबुनाइ, सौन्दर्य कलासम्बन्धी, फर्निचर, प्लम्बिङ, हाउस वायरिङलगायत तालिम उपलब्ध गराइएको हो । मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सरकार तथा विद्रोही पक्षबाट पीडित भएका नागरिकलाई सीपमूलक शिक्षा दिएर उनीहरुलाई जीवनयापनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले व्यावसायिक तालिम प्रदान गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद खरेलले बताए। उनले ती व्यावसायिक तालिम दिनका लागि मन्त्रालयले करिब रु चार करोड ६ लाख खर्च गरेको जानकारी दिए । मुलुकमा विसं २०५२ देखि करिब १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व भएको थियो । रासस
किन्न पाईदैन कैलाश विकास बैंकको सेयर, बोनस र हकप्रद गरी ४५% सेयर आउने !
काठमाडौं, १३ साउन । कैलाश विकास बैंकमा मट्रो डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल एक्स्प्रेस फाइनान्स गभिएपछि साउन २ गतेदेखि बैंकको सेयर कारोबार खुला भएको हो । कारोबार खुलेको दुई हप्तासम्म पनि कैशाल विकास बैंकको सेयर कारोबार सहज भएको छैन । उक्त विकास बैंकको सेयर किन्न चाहानेको चाप अधिक छ र तर बिक्रेता छैनन् । मर्ज हुनुपूर्व कारोबार बन्द हुँदा प्रतिकित्ता ३३० रुपैयाँमा सेयर कारोबार भएको थियो । विहीबार यस बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ७६६ रुपैयाँमा किन्न लगानीकर्ता तयार भए तर बिक्रेता देखिएन । उक्त बैंकले २० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कम्तिमा २५ देखि २७ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण हुन सक्ने अनुमान लगानीकर्ताको छ । बैंक स्रोतका अनुसार गत आर्थिक वर्षका बैंकको नाफा ४० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ । मर्जमा स्वाप रेसियो मिलाउँदा लगानीकर्तालाई वितरण गर्न मिल्ने पुँजी कोषमा जम्मा भएको छ । बजार अहिले अवस्थामा रहने हो भने भने प्रतिकित्ता ९०० रुपैयाँ भन्दा माथि पुग्न सक्ने लगानीकर्ताहरुको अनुमान छ ।
देव विकास बैंकले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं, १३ साउन । देव विकास बैंकले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंकको बोर्ड बैठकले पुँजी वृद्धिको योजना अनुसार सो मात्रामा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि बैंकले साउन २० गतेदेखि २८ गतेसम्म ब्रुक क्लोज गर्ने जानकारी समेत दिएको छ । बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्ने सम्बन्धी निर्णय पारित गराउनका लागि साउन २८ गतेका लागि बिशेष साधारण सभा समेत डाकेको छ । हाल देव विकास बैंकको चुक्ता पुँजी ८१ करोड ८० लाख रहेको छ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी एक अर्ब २२ करोड पुग्नेछ ।
आफैले जारी गरेको निर्देशिकाको ब्याख्या गर्न सकेन बीमा समितिले, संसोधनको पाँचौं प्रयास पनि विफल
काठमाडौं, १३ साउन । बीमा समितिले झण्डै चार बर्ष अगाडि ल्याएको विमकको सुशासन सम्बन्धि निर्देशिकाले काम गर्न समस्या सिर्जना गरेको छ । निर्देशिकामा रहेका कतिपय ब्यवस्थाको ब्याख्या समिति आफैले गर्न सकेको छैन भने सो निर्देशिक संसोधनको ५ पटक प्रयत्न हुदा पनि संसोधन हुन सकेको छैन । सुशासन निर्देशिकाकै कारण पुनर्बीमा कम्पनीको संचालक समितिमा बीमा कम्पनीहरुको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । सुशासन निर्देशिकामा एउटा विमकको संचालक समिति वा ब्यवस्थापनमा रहेको ब्यक्ति अर्काे विमकको संचालक समितिमा बस्न नपाउने ब्यवस्थाको कारण पुनर्बीमा कम्पनीमा बीमा कम्पनीहरुको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको हो । सुशासन निर्देशिकाको कारण संचालक समितिलाई पूर्णता दिन नसकिएको पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाईले बताए । ‘बीमा कम्पनीवाट २ जना संचालक आउने ब्यवस्था छ, तर सुशासन निर्देशिकाले एउटा विमकको संचालक समिति वा ब्यवस्थापक अर्काे विमकको संचालक बन्न नसक्ने ब्यवस्था गरेकोले प्रतिनिधित्व गराउन सकिएन,’ अध्यक्ष गुरागाईले भने । पुनर्बीमा कम्पनीमा बीमा कम्पनीका तर्फवाट २ जना संचालक सदस्य बन्ने ब्यवस्था छ । समितिले ल्याएको सुशासन सम्बन्धि निर्देशिकाकै कारण सो पद खाली रहने अवस्था आएको हो । सुशासन निर्देशिका रहेका कतिपय ब्यवस्थाको समिति आफैले ब्याख्या गर्न नसकेको समितिकै कर्मचारीहरु बताउछन् । समितिले २०६९ सालमा सुशासन निर्देशिका जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकाको ३४ नं बुदामा न्यूनतम विभाग कायम हुनुपर्ने भनिएको छ । जसमा ‘बीमा कम्पनीले संगठनात्मक संरचना तयार गर्दा मावन संसाधन, अण्डरराइटिङ, पुनर्बीमा, बीमा दाबी, बजार ब्यवस्थापन, वित्त ब्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण विभाग गरी न्यूनतम ७ वटा विभाग कायम रहेको हुनुपर्ने’ ब्यवस्था गरिएको छ । सो निर्देशिकामा ब्यवस्था गरिए अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण विभाग के हो भनेर आफूहरुले नै ब्याख्या गर्न नसकेको समितिका कर्मचारीले बताए । ‘आन्तरिक नियन्त्रण विभाग भनेको के हो, यो विभाग अन्तरगत के कस्ता कामहरु राख्नु पर्ने हो, लेखा पनि यही विभागमा राख्नु पर्ने कि अन्य विभागमा राख्दा हुने जस्ता प्रश्न कम्पनीका अधिकारीले गरिरहेका छन्, हामी आफैले ब्याख्या गरिदिन सकेका छैनौं,’ समितिका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने । यस्तै सुशासन निर्देशिकामा सर्वेयर सम्बन्धि ब्यवस्था छैन । निर्देशिका संसोधन गरेर सो ब्यवस्था पनि थप गर्ने र ब्याख्या गर्न नसकिएका र कतिपय अब्यवहारिक प्रावधान हटाउने प्रयास समितिको ब्यवस्थापनले गरेको थियो । तर समितिको संचालक समितिले सो निर्देशिका संसोधन नगरिदिदा यस्तो अवस्था आएको हो । ‘सुशासन निर्देशिका संसोधनको लागि भन्दै ५ पटक संचालक समितिमा पुगिसकेको छ, तर संसोधन भएन, अव अहिले संसोधन भयो भने त्यसलाई चमत्कार मान्नु पर्छ,’ ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
६ अर्ब ११ करोडमा रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, एनएमबी बैंक मुख्य लगानी कर्ता
कठमाडौं, १३ साउन । ६ अर्ब ११ करोडको लागतमा रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट उद्योग स्थापना हुने भएको छ । शंकर ग्रुप र अम्बे समुहको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट उद्योगमा १० वटा बैंकहरुले सहवित्तियकरण गर्दैछन् । एनएमबी बैंकको नेतृत्वमा १० वटा बैंकले ४ अर्ब ५८ करोड रुपैंयाँ सहवित्तियकरण गर्न लागेका हुन् । जसमा सबै भन्दा ठुलो लगानी एनएमबी बैंकको हुनेछ । एनएमबि बैकको अगुवाई रहने प्रोजेक्टमा हिमालयन बैकको सह—वित्तीयकरण तथा अन्य बैकहरु नेपाल बैक, नेपाल एसबिआई बैक, सेन्चुरी कमर्सियल बैक, लक्ष्मी बैक, सिभिल बैक, माछापुच्छ्रे बैक, प्रभू बैक तथा सोसाईटी डेभलपमेन्ट बैकहरुको समेतको लगानी रहने छ ।
सेयर बजार ओरालोतिर
काठमाडौं, १३ साउन । साताको अन्तिम दिन सेयर बजार ओरालो लागेको छ । बजार खुलेको ४० मिनेट नबित्दै बजार १५ दशमलब ४३ अंकले घटेको हो । सो अवधीमा जम्मा ३१ करोड रुपैंयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । विकास बैंक र अन्य समुहको परिसूचक बाहेक सबैमा ओरालो लागेका छन् ।
