पुननिर्माण प्राधिकरणलाई ८४ अर्ब खर्च गर्ने अख्तियारी
काठमाडौं, ८ साउन । अर्थ मन्त्रालयबाट चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई करिव ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अख्तियारी दिएको छ । सो रकम मध्ये १२ अर्ब २८ करोड ९६ लाख २८ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारको स्रोतबाट प्रदान गरिनेछ । वैदेशिक सहायतातर्फ नगद अनुदानतर्फ जाइकाबाट १ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, युरोपियन युनियनबाट ११ अर्ब रुपैयाँ, चीनबाट ५० करोड रुपैयाँ, पुनर्निर्माण संयुक्त कोषबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, भारतबाट १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै जर्मनी केएफडब्लुबाट ३ अर्ब रुपैयाँ, कोरियाबाट ८५ करोड रुपैयाँ, एसियाली विकास बैंकबाट ९८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ऋणतर्फ आइडिएबाट १३ अर्ब २५ करोड ८७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, एसियाली विकास बैंकबाट ९ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, यस्तै जाइकाबाट ११ अर्ब ६६ करोड ५३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र आइएमएफबाट ५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत उपलब्ध हुनेछ । सरकारले बजेट वक्तव्यमा चालू आर्थिक वर्षका लाग १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छ । गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयबाट ४ वटा खर्च शिर्षकमा रकम विनियोजन भएको हुँदा स्रोतान्तर रकमान्तर लगायतको प्रकृयामा बढी समय लागेको थियो । यस पटक १३ वटा खर्च शिर्षकमा रकम विनियोजन भएकाले सम्बन्धित निकायमा रकम विनियोजन गर्न सहज हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए ।
सन् २०३० मा विद्युत् माग दश हजार मेगावाट पुग्ने
काठमाडौँ, ८ साउन । सन् २०३०९विसं २०८७तिर० सम्म मुलुकको कुल ऊर्जाको माग दश हजार मेगावाट हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले प्रतिवर्ष कुल २० प्रतिशतको दरले ऊर्जाकोे माग बढ्दै जाने र सो अवधिसम्म माग उच्च विन्दुमा पुगेर दश हजार मेगावाट पुग्ने देखिएको हो । सरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले विद्युत् मागको अवस्था अनुमान गरेको हो । लगानी बोर्डको शुक्रबारको बैठकले सो प्रतिवेदन पारित गरेको हो । बैठकले उच्चस्तरीय समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन स्वीकार गरी सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिने निर्णय भएको बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै बैठकले बोर्ड मार्फत कार्यान्वयनका क्रममा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा प्रक्रियागत समय सीमा घटाई द्रुत मार्ग अपनाउन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियासँगसँगै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने प्रक्रिया पनि समानान्तर रुपमा अगाडि बढाउने र त्यसको सहजीकरणका लागि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बोर्डका उपसचिव खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिए । यस्तै बोर्ड अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको आयोजनास्थलको पहुँचमार्ग, सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न पनि सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । ठूला आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गाका सन्दर्भमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको २०६८ माघ १६ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धमा जारी भएको आदेश बमोजिम जग्गाको हदबन्दी हटाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने उल्लेख छ । यस्तै आयोजनास्थलसम्म आउन जान र सामग्री ढुवानी गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको उपसचिव रिजालले जानकारी दिए । भारतीय लगानीकर्ताले अगाडि बढाएको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री ढुवानीमा केही समस्या आएको भन्ने गुनासोपछि बोर्डले उक्त निर्णय गरेको हो । रासस
सरकारले भ्याट १० प्रतिशत मात्रै उठाउन पाउने, भ्याट र आयकर बाहेक अन्य कर उठाउन नमिल्ने
रामेश्वर खनाल काठमाडौं, ८ साउन । शुक्रवार व्यवस्थापिका संसदले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएका आर्थिक विधयेक अस्वीकृत भएपछि करदाताले आयकर र मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) बाहेकका कर तिर्नु नपर्ने भएको छ । तर भ्याट पनि १० प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्ने भएको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै सरकारले १० प्रतिशत मात्रै भ्याट लिन पाउने बताउछन् । भ्याट ऐन २०५२ को पहिलो संसोधन २०५८ मा १० प्रतिशत भ्याट लाग्ने ब्यवस्था भएको र आर्थिक ऐन २०६१ देखि प्रत्येक बर्षको आर्थिक ऐनमा यस्तो भ्याट १३ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको खनालले जानकारी दिए । ‘२०६१ देखिका आर्थिक ऐनमा ब्यवस्था गरेर भ्याट १३ प्रतिशत लिन थालिएको हो, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन नै फेल भएपछि चालु आर्थिक वर्षदेखि १० प्रतिशत नै भ्याट लाग्छ, १३ प्रतिशत लिनु गैरकानुनी हुन्छ’ खनालले विकासन्युजसँग भने । समसामयिक कर असुली ऐन २०१२ अनुसार कर लिन सकिने भन्ने व्याख्या पनि गलत भएको खनालको भनाइ छ । सो ऐनले आर्थिक ऐन पारित नहुन्जेलको लागि व्यवस्था गर्ने र आर्थिक ऐन नै संसदवाट फेल भएको अवस्थामा सामयिक कर असुली ऐन स्वतः निष्प्रभावी हुने उनले बताए । खनालका अनुसार सरकारले शिक्षा कर, स्वास्थ्य कर, मालपोत शुल्क, रजिष्ट्रेसन शुल्क, अन्त शुल्क, पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने पूर्वाधार शुल्क, प्रदुषण शुल्क जस्ता करहरु तिर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्ता करका दरहरु सम्बन्धित ऐनमा ब्यवस्था छैन, यसको दर तोक्ने काम आर्थिक ऐनले गर्ने गरेको र अहिले आर्थिक ऐन नै फेल भएकोले त्यस्तो कर उठाउन सरकारले सक्दैन, कानुनको आफूखुसी ब्याख्या गर्ने हो भने बेग्लै कुरा हो,’ खनालले भने । शुक्रवार ब्यवस्थापिका संसदवाट फेल भएका आर्थिक विधयेक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधयेक र ऋण तथा जमानत ऐन, एक्काइसौं संसोधन विधयेक नयाँ बनाउनु पर्ने भएको छ । एक पटक संसदले अस्वीकार गरेको विधयेक जस्ताको तस्तै पुन संसदमा पेश हुन नसक्ने ब्यवस्थाको कारण नयाँ विधयेक बनाउनु पर्ने भएको हो ।
नयाँ बजारमा टोयोटाको जेन्युइन स्पेयर पार्टस आउटलेट
काठमाडौं, ८ साउन । नयाँ बजारमा टोयोटो मोटर्सको जेन्युइन स्पेयर पार्टस आउटलेट सञ्चालनमा आएको छ । नेपालका लागि टोयोटाको आधिकारीक बिक्रेता युनाइटेड ट्रेर्डस सिन्डिकेट प्रालि सो आउटलेटको स्थापना गरेको हो । सो आउटलेटबाट टोयोटा कम्पनीका सबै प्रकारका जेन्युइन पार्टस्, मोविल आयल तथा एसोसोरिजहरु उपलव्ध हुने छन । हाल नेपाली सडकमा टोयोटा कम्पनीका ३५ हजार सवारी साधन गुड्छन् । कम्पनीले आउटलेटसँगै वर्कसप सञ्जाल समेत विस्तार गर्दै जाने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका जनरल मेनेजर महेश कुमारले टोयोटा कम्पनीका सवारी साधन प्रेमी नेपाली उपभोक्ताका लागि नयाँ बजारमा जेन्युइन स्पेयर पार्टस आउटलेट सञ्चालनमा ल्याएको बताए । टोयोटो कम्पनीले गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता नगर्ने बताउँदै उनले नक्कली स्पेयर पार्टसबाट जोगिन उपभोक्तालाई आग्रह समेत गरे ।
आश्रित विधेयक फेल भएर केहि पनि हुँदैनः अर्थ विद
काठमाडौं, ८ साउन । अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. गोविन्द नेपालले संसदबाट आश्रित विधेयक फेल भएपनि तत्काल मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या नआउने दावी गरेका छन् । आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै डा. नेपालले भने,‘अहिले पूरानै व्यवस्था अनुसार कर उठ्छ, तत्काललाई कानुनी समस्या छैन, आन्तरिक ऋणको तत्काल आवश्यकत्ता छैन, अर्को सरकार बनेपछि व्यवस्थापन हुन्छ ।’ कार्यक्रममा उनले विधेयक फेल भएपनि गत वर्षकै ऐनले ५ खर्बसम्म विदेशी ऋण लिन पाउने अधिकार सरकारलाई भएको उल्लेख गर्दै भने,‘अहिलेसम्म ३ खर्ब ७४ अर्ब ऋण लिईसकिएको छ, अब सबा खर्ब ऋण लिने सक्ने अवस्था अझै बाँकी छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले विश्वकै बजेटको ईतिहासमा पहिलो घट्ना भएको उल्लेख गर्दै भने,‘यसले नीजी तथा विदेशी लगानीकर्तामा निराशा छाएको छ, नयाँ पुस्तामा झन वितृष्णा पैदा गराएको छ ।’ क्षेत्रीले विनियोजन विधेयक पारित गर्ने वेला सहायक विधेयकको रुपमा एकचौटि आश्रित विधेयकहरु पारित गरेको भए अहिले यो समस्या नआउने दाबी गरे । यद्यपी उनले अहिले आर्थिक समस्या भन्दापनि राजनीतिक समस्या भएकाले अस्थिरता हावी भैरहेको गुनासो गरे । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले यस्तो अवस्थामा सरकारले साउन १ गतेदेखि नयाँ दरअनुसार उठाएको बढी कर फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदमा पेश भएका आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौं संशोधन) विधेयक संसदले बहुमतले अस्वीकार गरेपछि सामयिक कर असुली ऐन २०१२ पनि स्वतः खारेज हुने उनको भनाइ छ । उनले थपे,‘विधेयक खारेज भैसकेपछि, स्वतः कर दर समेत खारेज हुन्छ, यदि त्यसो भएन भने विधिको शासनको उपहास हुन्छ ।’ उनका अनुसार सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत तोकेको नयाँ दरअनुसारको कर फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै सरकारले ऋण उठाउन पनि पाउनेछैन । उनले नयाँ सरकार गठनपछि मात्रै अर्को बजेटबारे स्पष्ट हुन सकिने धारणा राखे ।
ओलीविरुद्ध प्रचण्डका आरोपै अारोप: हेर्नुहोस् के के अारोप लागाए प्रचण्डले अोलीलाई ?
काठमाडौँ, साउन ७। नेकपा माअाेवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँले प्रस्ताव गरेर गत वर्षको असोज २४ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित गराएका केपी शर्मा ओलीविरुद्ध शुक्रबार अविश्वासको प्रस्ताव राख्दै उनले गम्भीर आरोपहरु लगाए। व्यवस्थापिका संसदमा एक घण्टा आफ्ना धारणा राखेका प्रचण्डले भद्र सहमतिबाटै गडबड सुरु भएको बताए। माअावादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केपी वलीलाई सबैलाई प्रोभोक गर्ने, इरिटेट गर्ने खालको काम गरेको भन्दो वारम्वार दाेष लागिरहे। उनले माअाेवादीलाई एमालेले सिँडि चढ्ने भर्याङ बनाएको र अाफू सत्तामा पुगिसकेपछि सहयात्री दललाई वास्ता नगरी अगाडि बढेको अारोप लगाइरहे। प्रचण्डले वलीलाई वारम्वार इगो सेन्ट्रिक, सेल्फ सेन्ट्रिक काम गर्न नसक्ने नेता भएको भनि वारम्वार निन्दा गरिरहे। उहाँमा कहीँ न कहीँ इगो सेन्ट्रिक, सेल्फ सेन्ट्रिक कार्यशैली रहेछ भन्ने बढी महसुस गरेँ। त्यो कार्यशैलीका कारणले उहाँले कहीँ न कहीँ आफूलाई सबैको सामूहिक सहयोगको परिणाममा मैले यो अवसर प्राप्त गरेको हो भन्ने कुराको अनुभूति छाड्दै र बिर्सदैँ जाँदै गरेको जस्तो र आफैँ पूर्ण छु भन्ने स्थितिबाट चल्न खोजेको जस्तो। यो संयुक्त सरकार हो, यो केही प्रतिबद्धतासहितको सरकार भन्दा यो एकल सरकार हो र आफूले इच्छाएको ढंगले चलाउन सक्छु भन्ने ढंगले प्रस्तुत भएको महसुस भयो। प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीजीलाई संघीयता र गणतन्त्र पनि त्यति रुचि छैन भनेर समेत वारम्वार अारोप लगाइरहे। उनले अझ वली राजसंस्थाप्रति उत्तरदायी रहेको समेत भनिरहँदा संसदमा हाँसो भएको थियो भने संगै रहेका कमल थापाले मन्द मुस्कान दिएका थिए। वलीले प्रचण्ड र नेकपा माअाेवादी केन्द्रलाई सरकारमा बसे पनि सिद्धिन्छ, सरकार बाहिर गए पनि सिद्धिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले ग्रसित बनाएको बारम्वार अारोप लागएका थिए। या त तपाईँ एक्सन लिनुस् या त म एक्सन लिन्छु भनेर नाकावन्दीका बेला समझदारी भएर नै अाफूले वलीलाई प्रधामन्त्रीमा सहयोग गरेको वारम्वार भनिरहेका थिए। उनले वलीलाई समझदारी तोडेको र एक अर्कालाई निषेध गर्ने प्रतिष्पर्धा देखिएर नै अाफूले यस्तो निर्णय लिन बाध्य भएको बताए। अझ उनले ओलीजी नजिक भएका थुप्रै कानुनविद माओवादीलाई कुनै न कुनै मुद्दामा फसाउनै पर्छ भन्ने मान्यताले ग्रसित भएको र अाफूले बाध्य भएर सरकारको समर्थन छोडि नेपाली कंग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको बताए।
एमाले मध्यमार्गी नेता नेम्वाङले भने : ‘सकिन्छ भने यसलाई सच्याऔं’
काठमाडौं, ७ साउन। पूर्व सभामुख तथा नेकपा एमालेका मध्यमार्गी नेता सुवास नेम्वाङले यो विषम परिस्थितिमा सवै राजनीतिक दलहरु मिलेर संविधान कार्यान्वयनका लागि एकजुट भएर जानुपर्ने बताएका छन्। उनले अविश्वासको प्रस्ताव स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताए । तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि एकजुट भएर अघि बढ्ने दलहरुको प्रतिवद्धतालाई अघि राखेर हेर्दा दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले बताए । उनले भने, ‘खुसी मानौ कि दुःखी हुँ थाहा छैन । नेताहरु हासिरहेकै देख्दा खुसी हुनु पर्ने हो कि ?’ अविश्वासको प्रस्तावकले यो राष्ट्रिय एकता र सहमतिका लागि भएको भनेको भन्दै उनले व्यंग्यात्मक रुपमा भने, ‘म त ढिलो बुझ्ने मान्छे । तर, यो एकता प्राप्त गर्ने कस्तो अभूतपूर्व प्रक्रिया हो ?’ संविधान जारी गर्ने बेलामा नै आफूले अर्को चुनौती सुरु भएको र जस्तोसुकै राम्रो संविधान आएपनि बुद्धि र विवेक दिँदैन भनेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘यो ठीक निर्णय भएन । सकिन्छ भने यसलाई सच्याऔं । होइन भने यसको परिणाम साह्रै नकारात्मक नहोस् भनेर सचेततापूर्वक लागौं ।’ उनले घुमाउरो भाषामा यो सवै हुनुको पछाडि एकजना हठि नेताको हात रहेको भन्दै प्रचण्डलाई घरिघरी यो घटनाको जिम्मा लिनुपर्ने धारणा राखे।
सुवास नेम्वाङले भने: नाकाबन्दी हटाएकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको हो ?
काठमाडौं , ७ साउन। पूर्व सभामुख तथा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नाकाबन्दी हटाएकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको हो ? भनेर संसद र नेकपा माअाेवादी केन्द्रलाई प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्री विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेम्वाङले अविश्वासको प्रस्तावलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन्। उनले यो निर्णयले देश र जनतालाई राम्रो नहुने बताएका छन्। वली प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा नाकाबन्दी रहेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले नाकाबन्दी हट्यो । नाकाबन्दीको देश केपी ओलीलाई सुम्पने स्वयम् त्यो नाकाबन्दीलाई भूमिका खेल्ने पक्षसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको छ । नाकाबन्दी हटाएकाले हो कि के हो अविश्वासको प्रस्ताव ?’ प्रचण्ड ओली सरकारको सञ्चालनसम्वन्धी राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक रहेको भन्दै उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कतै आफ्नैविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको त होइनन् भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले भने, ‘अचम्मको कुरा त के छ भन्दा सरकार चलाउन निर्देशन ठीक ढंगले सञ्चालन गरेन । तर, राजनीतिक संयन्त्र बनेको थियो । संयोजकको नाम ठ्याक्कै अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुतकर्तासँग मिल्छ । उहाँ नै हो कि के हो मलाई थाहा भएन । उहाँ नै हो भने अप्ठ्यारो पर्छ ।’ राजनीतिक संयन्त्रले सरकारले गलत काम गर्दा सच्याउन के-के निर्देशन दियो भन्दै उनले अघि भने, ‘आफ्नोविरुद्ध आफैंले अविश्वास राखेको जस्तो भो ।’ पूर्व सभामुख समेत रहेका एमाले नेता नेम्वाङले अघि भने, ‘कसको विरुद्धमा ल्याएको ? शान्ति सुरक्षा कायम भएन भनिएको छ । सरकारमा संयुक्तरुपमा काम गर्ने र भोलिपल्ट प्रश्न उठाएर सरकारमाथि विश्वास छैन भन्ने के यो ठीक हो ?’
