आयल निगममा जागिर लाइदिने भन्दै साढे २ लाख ठगी
काठमाडौँ, ३ साउन । नेपाल आयल निगममा जागिर लगाई दिने भनी नक्कली नियुक्तिपत्र समेत दिई ठगी गर्ने २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा सप्तरी राजविराज नगरपालिका–६ घर भई रौतहट चन्द्रनिगाहापुर बस्ने २५ बर्षीय दिपक ठाकुर र रौतहट चन्द्रनिगाहपुर बस्ने ३१ बर्षीय दिपेन्द्र साह कानु रहेका छन् । ठाकुरले आफ्नो साथी सुरज अधिकारीसँग मेरो थानकोट डिपोमा जागिर भयो मासिक तलव २७ हजार रुपैयाँ छ भनी नियुक्तिपत्र देखाई तिम्रा मान्छे कोही भए जागिर लगाइदिन्छु ५ लाख लाग्छ भनी बताएको र आप्mनो पनि फर्म नै नभरी नियुक्ति भएको हो फर्म भर्न पर्दैन भनी आश्वस्त तुल्याएपछि अधिकारीले आफ्नो दिदी श्रृजना अधिकारीलाई जागिर लगाइदिन भनेका थिए । जागिर लगाए बापत ५ लाख चाहिन्छ भनी पटक पटक गरी २ लाख ५६ हजार रुपैयाँ दिपेन्द्र साह कानुको खातामा राख्न लगाएका थिए । उनीहरुले नियुक्ति पत्रको फोटोकपी उपलब्ध गराए पश्चात आयल निगममा गई पीडितले बुझ्दा नक्कली भएको थाहा पाएपछि महानगरीय अपराध महाशाखामा निवेदन दिएका थिए । ठगी कार्यमा संलग्न कानु र ठाकुरको बारम्बार लोकेशन रौतहट चन्द्रनिगाहापुरमा देखिएकोले महाशाखाको पहलमा इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहापुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुलाई आवश्यक थप अनुसन्धान एवं कारवाहीको लागि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौमा पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
गरिबीको मापदण्ड परिवर्तन हुँदै, वार्षिक रू.१ लाखभन्दा कम आय भएका मात्र गरिब
काठमाडौं, ४ असार । अब वार्षिक रू.१ लाखभन्दा कम आय भएका अवस्थाका मानिसलाई मात्र गरिब भनेर पहिचान गरिने भएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय गरिबी निवारण नीति २०७३ ’मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागको हो । विद्यमान नीति अनुसार वार्षिक १९ हजार २ सय ८१ रुपैयाँभन्दा कम आय भएका अर्थात २ हजार २ सय २० क्यालोरी पनि उपभोग गर्ने नसक्ने अवस्थाका मानिसहरुलाई निरपेक्ष गरिबीको सूचीमा राखेकोे छ । मन्त्रालयले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नयाँ नीति तर्जुमा गरेको हो । भिजन २०३० सम्म नेपालमा हाल भएको गरिबीलाई भरसक शुन्य मा नभए ५ प्रतिशतसम्म झरेपनि लक्ष्य प्राप्त भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित नीति अनुसार गरिबको पहिचान भौतिक तथा घरायसी सम्पत्ति, पूर्वाधारमा पहुँच, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको गुणाङ्कको आधारमा गरिने भएको छ । नयाँ नीतिले हालको २१ दशमलव ६ प्रतिशतमा रहेको गरिबीलाई अबको ५ वर्षमा १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, चौधौ योजनाले भने अबको ३ वर्ष अर्थात योजना अवधि भरमा उक्त प्रतिशतमा गरिबी झार्ने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको छ । दिगो जीवनयापनका लागि आय र उत्पादनशील साधनमा पहुँचको कमी, कुपोषण, खराव स्वास्थ्य स्थिति, शिक्षा तथा अन्य आधारभूत सेवामा सीमित पहुँच तथा पहुँच नहुनु, विभिन्न रोगका कारण अल्प आयूमै मृत्यू हुनेजस्ता जोखिम बढ्नुको अवस्थालाई गरिब भनी बुझाउँदछ । प्रस्तावित नीतिले आवासविहीनता तथा असुरक्षित आवास, असुरक्षित वातावरण, सामाजिक विभेदलगायतका सूचाङ्कको गुणात्मक (कोफिसेण्ट)अध्ययन द्वारा गरिबीको पहिचान गर्न लागेको मन्त्रालयका सह–सहिव सुरेश प्रधानले बताए । नयाँ नीतिले निरपेक्ष गरिबी भन्नाले आधारभूत मानवीय आवश्यकताका वस्तु, क्षमता र सेवाबाट विमुख हुने अवस्थामा जीवनयापन गर्न वाध्य भएको स्थितिलाई जनाउनेछ । खाद्य पदार्थ र पोषणको अवस्था, शुद्ध पिउने पानी, सरसफाइसम्बन्धी आधारभूत सुविधा, आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचनाको उपलब्धता तथा सुरक्षित वासस्थान नभएको अवस्थालाई निरपेक्ष गरिबी भनेर बुझाउने छ । आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका आधारमा गरिबी भन्नाले आधारभूत तथा मर्यादित जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने सेवासुविधाबाट बन्चित भएको अवस्थालाई बुझाउने नीतिमा उल्लेख गरिएको । जीवनको गुणस्तरका आधारमा गरिबी भन्नाले मानवोचित न्यूनतम जीवनयापनका लागि आवश्यक साधन, अवस्था र सुविधाको कमी जसले गर्दा भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टीका साथै तथा आत्मसन्तुष्टीजन्य अवस्थाबाट विमुख हुने स्थितिलाई जनाउँने बताइएको छ । भौगोलिक, जातियता, लैगिङ्कता तथा आधारभूत हक अधिकारबाट बञ्चितको अवस्था गरिबी हो । उत्पादनमूलक, सीपमूलक, सेवामूलक र गुणस्तरीय जीवनका लागि जीवनोपयोगी शिक्षा, सीप र क्षमताको विकास गर्ने तथा उत्पादनशील कर्जामा समतामूलक पहुँच वृद्धि गरी योग्य क्षमतावान र आत्मनिर्भर जनशक्ति तयार गरी दिगो रोजगारी एवम् स्वरोजगारी सृजना गर्दै मुलुकमा विद्यमान गरिबी कम गर्ने नीतिको रणनीतिक योजना छ । नेपाललाई गरिबीबाट मुक्त गरी समृद्ध नेपाली जनता र अति कमविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने नीतिले रणनीतिक मार्गचित्र कोरेको छ । प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई गरिबीबाट समृद्धितर्फ र नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने सोच सहित नीति तयार पारिएको प्रधानले बताए । नीति तयार गर्नको लागि मन्त्रालयले २५ जिल्लाका ३ लाख ५६ हजार ४ सय १८ घरपपरिवारको पहिचान पनि गरिसकेको छ । ‘हाल ती जिल्लामा अझै कुनै गरिबीका अवस्थामा रहेका घरपरिवार छुटेका छन् कि भनी सार्वजनिक सुनाइको कार्य भइरहेको छ,’ प्रधानले भने ‘अबको एक महीनमा सो कार्य सम्पन्न हुनेछ ।’ दर्शैसम्म नीतिलाई कार्यान्यनमा लैजाने मन्त्रालयको योजना छ । मन्त्रालयले गरिबी पहिचानको लागि सङ्घीयातका ७ ओटै क्षेत्रमा गरिबी निवारण आयोजना लागू गर्ने भएको छ । यसका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रू.३ करोड ७० लाख बजेट छुट्याएको प्रधानले बताए । नीतिका कार्यनीति * सञ्चालिनमा रहेका विभिन्न प्रकारका सहकारी संस्था र अन्य प्रकारका संस्थाहरुलाई स्थानीयस्तरमा उपलव्ध श्रोतसाधन र बजार समेतको ध्यान दिई गरिबी निवारणमा योगदान दिनेगरी उत्पादन र आयआर्जन हुने रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन र परामर्श दिने । * गरिबी निवारणतर्फ उन्मूख गराउनका लागि बिद्यमान सहकारी संस्थाहरुको संरचना, योजना र कार्यक्रममा आवश्यक परिमार्जन र ब्यवस्थापन गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने । * स्थानीयस्तरमा पहिचान भएका गरिब तथा भूमिहीन किसान परिवारलाई कृषि लगायत उत्पादनमा आधारित उद्यम गर्न मन्त्रालयले विभिन्न प्रकारका सहकारी संस्थाहरु मार्फत भाडामा कृषियोग्य जमीन, सुलभ कर्जा तथा अन्य प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयस“ग समन्वय गर्ने । * कृषि, गैरकृषि, जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावार तथा हस्तकलामा आधारित उद्यम गर्नका लागि श्रोत, साधन, प्रविधि र लगानीसम्म पह“ुच पु¥याउन आवश्यक सहयोग र परामर्श उपलव्ध गराउने । *राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरु र निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरुस“गको प्रत्यक्ष सहकार्यमा रोजगारी तथा स्वरोजगारीमूलक तािलम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, गराउने । *बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र श्रम गर्ने संस्कार भएका युवाहरुलाई उनीहरुले आर्जन गरेको विप्रेषणको आयलाई उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी गरि उनीहरुलाई उद्यमी बनाउन थप लगानी र प्रोत्साहन गर्न सम्बन्धित निकायहरुस‘ग समन्वय गरी सहजीकरण गर्ने । * स्थानीय गरिब घरपरिवारलाई रोजगारी दिने र गरिबी निवारणमा योगदान दिने सहकारी, गैरसरकारी तथा अन्य संघसंस्थाहरुलाई करछुट दिने तथा परियोजना बजेट प्रदान गर्ने लगायत विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम गर्ने । * कृषि, पशु उद्यमशीलता र सहकारी खेती पद्धतिको प्रबद्र्धन एवम् संस्थागत गर्ने र स्वरोजगारी र उत्पादन बढाउने ।
रिडी हाइड्रोपावरको हकप्रद सेयरको आवेदन गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं, ४ साउन । रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेडले जेठ १३ गतेसम्म कायम गरेको सेयरधनीहरुलाई १० सेयर बराबर नयाँ तीन दशमलब पाँच सेयरको अनुपातमा ११ लाख ५५ हजार कित्ता हकप्रद सेयरको निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरिएको जनाएको छ । धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
युनिक फाइनान्सको नाफा १२१ प्रतिशतले वृद्धि, १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने
काठमाडौं, ४ साउन । युनिक फाइनान्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा फाइनान्सले १२१ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष फाइनान्सले २ करोड १८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट करिब १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने देखिएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी २३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र छ । पुँजी वृद्धि सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण यस फाइनान्सलाई बोनस सेयर दिनुपर्ने बाध्याता छ । निक्षेप ८० करोड ८ लाख छ भने कर्जा तथा लगानी ६२ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको छ । फाइनान्सको खराब कर्जा ०.१६ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने कर्जा निक्षेप अनुपात ५० प्रतिशत छ ।
दसैँसम्म सबै भूकम्प पीडितलाई ५० हजार, दाताले दिए एक खर्ब ८३ अर्ब
काठमाडौँ, ४ साउन । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आगामी दसैंसम्ममा सबै घरधनीसँग आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरी पहिलो चरणको किस्ताबापतको रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । पुनःनिर्माणको कामले अब एउटा दिशा समातेर तीव्रताको चरणमा प्रवेश गरिसकेको दाबी गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आगामी दसैको सेरोफेरोसम्ममा अनुदान प्राप्त गर्ने सबैको खातामा पहिलो किस्ताको पैसा पुर्याउने अठोट व्यक्त गरे । उनलेभने – भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काममा सबै गैरसरकारी संस्थालाई एउटा ट्रयाकमा ल्याउन सफल भएका छौँ । दातृनिकायबाट प्राधिकरणको प्रसंशै प्रसंशा भएको छ । छिट्टै तीस हजार जनशक्ति तयार गर्छौं भूकम्पप्रभावित जिल्लामा अहिले एकैसाथ ३० हजार आवास निर्माणको चरणमा रहेको बताउँदै प्राधिकरणले भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माणका लागि छिट्टै ३० हजार जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकाले पुनःनिर्माणमा अब विलम्बको सम्भावना नरहेको जनाएको छ । पुनःनिर्माणको काम अत्यन्त सुस्त रहेको भनी सर्वत्र आलोचना भइरहेको बेला प्राधिकरणले अब त्यो विलम्ब हटेको दाबी गरेको हो । रानीपोखरीको निर्माण आगामी तिहारसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको तथा ५१ वटा पुरातात्विक आयोजनाको टेण्डर प्रक्रिया अघि बढी त्यसमध्ये केहीको निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । भूकम्पबाट ३१ जिल्ला प्रभावित भएकोमा १४ जिल्लामा त्यसको असर निकै परेको थियो । प्राधिकरणले हाल गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, काभ्रे, दोलखा, रसुवा, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली र मकवानपुरमा विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण पूरा गरेको छ । निजी आवास पुनःनिर्माणको सिलसिलामा हालसम्म दुई लाख ५२ हजार ३५२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता हुनुका साथै ३५ हजार २९२ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान पुगिसकेको बताइएको छ । पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रतिबद्धता भएको चार खर्बमध्ये हालसम्म एक खर्ब ८३ अर्ब अनुदान सहयोग प्राप्त भइसकेको छ । पुनःनिर्माणका लागि आठ खर्ब रकम आवश्यकता पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । भूकम्पबाट करिब सात खर्ब बराबरको क्षति भएको थियो । दातृ निकायबाट पुनःनिर्माणका लागि दुई खर्ब ३५ अर्ब बराबरको अनुदान तथा ऋण सम्झौता भइसकेको छ । उनीहरु आवश्यकता परेको खण्डमा थप रकम उपलब्ध गराउन सहमत देखिएका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले उपलब्ध गराउन कबुल गरेको एक खर्ब रकममध्ये २५ अर्ब अनुदान प्राप्त भइरहेको छ भने ७५ अर्ब ऋण सहयोग आउने क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ । चीनबाट भने ५० अर्ब बराबरको सहयोग प्राप्त भइसकेको छ । रासस
मनास्लु विकास बैंकको ९ लाख कित्ता हकप्रद सेयरका लागि आवेदन खुल्ला
काठमाडौं, ४ असार । मनास्लु विकास बैंकले दुई बराबर एक अनुपातमा हकप्रद सेयरका लागि आवेदन खुलाएको छ । बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने योजना अनुसार ९ करोड १७ लाख ६४ हजार ७ सय मुल्य बराबरको ९ लाख १७ हजार ६ सय ४७ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको हो । एक सय रुपैंयाँ सो मात्राको हकप्रद सेयरका लागि बैंकले साउन २३ गतेदेखि भदौं ५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । मनास्लुको चुक्ता पुँजी १८ करोड ३५ लाख रहेको छ । मनास्लुले प्रभु क्यापिटललाई बिक्रि प्रबन्धक तोकेको छ ।
लक्ष्मी लघुवित्तको नाफा ३७८ प्रतिशतले बढ्यो, फस्र्ट माइक्रो फाइनान्सको पनि १५० प्रतिशत वृद्धि
काठमाडौं, ४ असार । लक्ष्मी लघुवित्त कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा आफ्नो नाफा ३७८ दशमलब ५५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा ६ करोड २४ लाख ४६ हजार रुपैंयाँ नाफा कमाएको छ । जुन अघिल्लो आवमा कम्पनीले कमाएको नाफा भन्दा ३७८ दशमलब ५५ प्रतिशतले बढि हो । अघिल्लो आवमा लक्ष्मी लघुवित्तले जम्मा एक करोड ६४ लाख ९६ हजार रुपैंयाँ मात्रै नाफा कमाएको थियो । ११ करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीले खराब कर्जा शुन्य दशमलब ३० प्रतिशत रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १६४ रुपैंयाँ ४४ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स कम्पनीको नाफा पनि १५० प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष वर्ष २०७२/७३ को चौथो त्रैमासिक अवधीमा आफ्नो नाफा ३ करोड ६१ लख १७ हजारबाट वृद्धि गरेर ५ करोड ४४ लाख ६८ हजार नाफा कमाएको हो । यो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासिकसम्म कम्पनीले कमाएको भन्दा नाफा भन्दा १५० दशमलब ८० प्रतिशतले बढि हो । २३ करोड चुक्ता पुँजी रहेको फस्ट माइक्रोफाइनान्सको प्रति सेयर नेटवर्थ १३४ रुपैंयाँ १५ पैसा रहेको छ ।
फोरजी सञ्चालनका लागि बाटो खुल्यो, सेवा प्रदायकले समय मागे, अक्टोवरदेखि सञ्चालन
काठमाडौं ४ साउन। दुरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी वाँडफाँड तथा मूल्य सम्वन्धि नीति २०७३ संसोधन सहित पारित भएको छ। अघिल्लो नीति लागु नहुँदै नयाँ नीति आएको हो। फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले फोरजीका लागि १८ सय मेगाहर्जको व्याण्ड र थ्रिजीका लागि नौ सय मेगाहर्जको व्याण्डलाई प्रविधि तटस्थता गरेर सञ्चालन गर्नेगरी संसोधन सहित पारित गरेको हो। करिव पाँच महिनाको छलफल पछि नीति पारित गरेको जानकारी सञ्चार मन्त्रालयले दिएको छ । समितिले दुरसञ्चार सेवाका लागि पहिचान गरिएका सवै फ्रिक्वेन्सी व्याण्डहरुमा प्रविधि तटस्थताको नीति अवलम्वन गर्ने जनाएको छ। समितिले ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको प्रयोग गरी देशभरी अप्टिकल फाइवरको नेटवर्क निर्माण तथा विस्तार गर्न तीनवटा प्याकेज बनाएर कार्य थालनी गर्ने भएको छ। अहिले बजारमा फोरजीको दौडमा टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकम रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अरु कम्पनीहरुले फोरजीका लागि खासै चासो नगरेको जनाएको छ। दुरसञ्चार प्राधिकरणले फोरजीसेवाका लागि बाटो खुल्ला गरेसँगै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको बताएको छ। प्राधिकरणले साउन महिनाभित्र फोरजी सेवा चलाइसक्ने रोडम्याप बनाएको थियो तर टेलिकम र एनसेलले दुई महिनाको समयावधि माग गरेका कारण फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न केही समय लाग्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगाम्बर झाले जानकारी दिए। ‘टेलिकम र एनसेलले फोरजीका लागि आवश्यक सामाग्री आयात गर्नका लागि समय माग गरेका कारण फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि ढिला भएको हो’ झाले भने ‘आगामि अक्टोवरदेखि नेपालमा फोरजी सेवा सुरु हुन्छ।’ प्राधिकरणको नयाँ नीतिमा दुरसञ्चार बजारको प्रतिस्पर्धी क्षमता हेरेर मर्जरमा जान सक्नेछन्। अरु देशको प्रयोग हेर्दा पनि नेपालजस्तो देशमा धेरै टेलिकम अपरेटरहरु रहन नसक्ने प्राधिकरणको ठहर रहेको छ। सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले पनि नेपालमा धेरैमा तीनवटा अपरेटरको सम्भावना रहेको बताए। प्राधिकरणले बजारअनुकुल उपयुक्त आकारमा ल्याउन मर्जर र एक्विजिसन सम्वनुधि छ्ट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
