सरकारी कर्मचारीको तलव सार्वजनिक, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको भन्दा सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको तलव दोब्बर बढी
काठमाडौं, ४ असार । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलव २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने उल्लेख भए अनुसार अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको नयाँ तलवमान सुविधा मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । सरकारी कर्मचारीको तलवका साथै पेन्सन पनि बढेको छ । गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलवमान तथा सुविधालाई स्वीकृत गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ तलवमान अनुसार राष्ट्रपतिको १ लाख ५० हजार ४५०, उपराष्ट्रपतिको १ लाख ८ हजार ३०, प्रधानमन्त्रीको ७७ हजार २८०, उपप्रधानमन्त्रीको ६५ हजार २००, मन्त्रीको ६० हजार ९७०, राज्यमन्त्रीको ५७ हजार ७८० र सहायक मन्त्रीको ५६ हजार ४९० रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको भन्दा सेरेमोनियर राष्ट्रपति (सरकारी निर्णयमा सहि मात्र गर्नें)को तलव दोब्बर रहेको छ । यस्तै सभामुखको ६७ हजार ३२०, उपसभामुखको ६० हजार ९७०, साँसदको ५५ हजार २३०, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको ६० हजार ९७० र सदस्यको ५६ हजार ४९० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधिशको ७३ हजार ६८०, न्यायधिशको ६० हजार ९७० छ । यस्तै निजामति सेवा अन्र्तगत ग्रेड सुविधा समेत गरी मुख्यसचिवको ५८ हजार ८८०, सचिवको ५४ हजार ८४८, सहसचिवको ४९ हजार ५१६, उपसचिवको ४३ हजार ३४८, शाखा अधिकृतको ३८ हजार ६३६ रुपैयाँ पुगेको छ । प्रधानसेनापतिको ५८ हजार ८८०, नेपाल प्रहरी र शसस्त्र पहरी महानिरीक्षकको ५४ हजार ८४८ रुपैयाँ पुगेको छ । सबैको तलव सूचि यस्तो छ ।
अक्टोवरमा फोरजीका अाउने, सर्वसाधारणले के के फाइदा पाउँछन ?
काठमाडौं, ४ साउन : नेपाल टेलिकम र एनसेलले दुई महिनाको समयावधि माग गरेका कारण फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न दुई महिनाको समय माग गरेका छन्। नेपालमा बहुप्रतिक्षित मानिएको यो सेवा सुचारु गर्नका लागि समय उनीहरुले समय माग गरेका हुन्। गत असार २८ गते रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य निर्धारण समितिले दुरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्यसम्वन्धि नीति संसोधनसहित पास गरेपछि दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई सेवा अगाडि बढाउन बाटो खुलेको हो। पुरानै फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डमा टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेर नयाँ प्रविधिको फोर जी सेवा चलाउन मिल्नेगरी नियम संसोधन सहित पास भएको छ।टेलिकम र एनसेलले पहिलेदेखि नै फोर जी सेवा सञ्चालनका लागि फ्रिक्वेन्सीको माग गर्दै आइरहेका छन्। पहिले टेलिकम र एनसेलले १८ सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमा थ्रिजीको सुविधा दिइरहेका थिए। अब उनीहरुले त्यहि फ्रिक्वेन्सीमा फोरजीको सेवा दिन सक्नेछन्। फ्रिक्वेन्सीका लागि भने पहिलेको भन्दा दोब्वर शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। के फाइदा पाउँछन् सर्वसाधारणले फोरजी अाएपछि? दुरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अागामी अक्टोवरमा अाउने सर्वसाधारणका लागि अाउन लागेको यो सेवाले अाम मानिसदेखि अाईटीको क्षेत्रमा काम गर्ने सवैका लागि फाइदा पुग्दछ। विशेषत शहरी क्षेत्रका र घना बस्ति भएका ठाउँमा पहिले दिने गरी सेवा प्रदायकले काम थाल्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन्। फोरजी प्रणालीले इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) ले व्याख्या गरेअनुसारको सुविधा प्रदान गर्छ । यो सेवामा पर्छन्। यसवाट अाफुले चाहेको समय तथा मोवाइलवाटै सम्पूर्ण कामहरु धेरै चाँडो चलाउन र सफर गर्न मिल्छ। सवै सुविधा मोवाइलवाट हुने भएकाले ग्राहक र उपभोगकर्ताले फोरजीको उपयोग गर्न सक्छन कि सक्दैनन् यो विषय अहिले धेरै नै सतहमा अाएको अर्याल बताउँछन्। नेपालीहरुको अाय स्तर मध्यम भएको र फोर जी ले दिने सवै सेवाहरु चलाएमा नर्मल समयको भन्दा केहि महंगो हुन सक्छ। टेलिकमले तयारी थाल्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले फोरजीका लागि बाटो खुल्ला गरेसंगै नेपाल टेलिकमले तत्काल फोरजीका लागि काम कार्वाहि अगाडि बढाउन लागेको टेलिकमले जनाएको छ। टावर, व्यकअप र अरु इन्फ्रास्टक्चरमा कुनै समस्या नभएको र ‘टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेपछि धेरै समस्या नपर्ने र सफ्टवेयर अपग्रेड गरे हुने टेलिकमले जनाएको छ। टेलिकमले थ्रीजीका लागि टावर र यसमा लाग्ने सामाग्री खरिद गर्दा नै नयाँ प्रविधिसंग पनि अपग्रेड गर्दा काम गर्ने सामाग्रि खरिद गरेको थियो। टेलिकमले विटिएस टावरका लागि धेरैमात्रामा चिनियाँ इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी हुवावेका सामाग्रिहरु धेरै प्रयोग गर्ने गरेको छ। यो कम्पनीले टुजी, थ्रिजी र फोरजी एकै टावरबाट चल्ने सुविधा रहेको हुन्छ।
धितोपत्र बोडमा तयार भयो सेयर बजारका सुधार ८ बुँदे कार्ययोजना, नेप्से र सीडीएसको पनि सहमति
काठमाडौं, ४ साउन । सेयर बजारमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड बीच तत्काल काम गर्ने गरी ८ बुँदे कार्ययोजना बनेको छ । बढदो बजारको आयतन सँगसँगै लगानीकर्ताहरुलाई सहज र सरल रुपमा कारोबार र कारोबार पश्चातको फछर्यौट तथा राफसाफ चुस्त बनाउने साथै बजारमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न यि काम गर्न लागिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अध्यक्ष्य डा रेवतबहादुर कार्कीको अध्यक्षता सोमबार बसेको बैंठकमा बोर्डका उच्च अधिकृतहरु, नेप्से र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.का उच्च अधिकृतहरुसँगको समेत सहभागितमा बनेको बनेको समयसिमा सहितको योजना र निर्णय निम्नअनुसार भएको बोर्डले जनाएको छ । १. सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले क्लियरिङ्ग बैंक थप्ने सम्बन्धमा कार्य अगाडि बढाइसकेकोमा यही साउन मसान्तअर्थात अगष्ट १६ सम्ममा प्राविधिक कार्य सम्पन्न गरी क्लियरिङ्ग बैंक थप्ने कार्यलाई सम्पन्न गर्ने । २. लगानीकर्ताको पहिचानका लागि यूनिक इन्भेष्टर आइडिन्टिफिकेशन (इन्भेष्टर आइडि) प्रदान गर्न बार्डले आवश्यक प्रविधि तथा प्रकृया विकास गर्ने सम्बन्धमा प्रकृया अगाडी बढाइ सकिएकोमा यसलाई आगामी भाद्र १५ गते सम्ममा अन्तिम रुप दिने सम्बन्धमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट आवश्यक कार्य गर्ने । ३. धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०६९ को व्यवस्था बमोजिम धितोपत्र तथा रकमको राफसाफ सम्बन्धमा टीप्लस टूमा नै पे–इनगर्न लगाउने, टीप्लसस थ्रीमा खरीदकर्ताको खातामा धितोपत्र तथा बिक्री कर्ता खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने र लगानीकर्ताले ढिलोमा कारोबार भएको चौथो दिनभित्र धितोपत्र तथा रकम पाउने व्यवस्था गर्न सम्पूर्ण निक्षेप सदस्य तथा राफसाफ सदस्यलाई सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले परिपत्र गरी कडाइका साथ सो को पालना गर्ने गराउने । ४. धितोपत्र दलाल व्यवसायीको भौतिक पूर्वाधार सहित मार्जिन लेण्डिङ्ग, डिलरसिप कार्य गर्न दिने सम्बन्धमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिए बमोजिम यस सम्बन्धमा पहिलेनै नेपाल स्टक एक्सचेञ्जबाट राय सुझाव माग गरेकोमा नेप्सेले यही साउन मसान्तसम्ममा राय सुझाव उपलब्ध गराउने । ५. काठमाडौं बाहिर धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कार्यालय विस्तार गर्ने सम्बन्धमा नेप्सेबाट कार्यदल गठन गरी कार्य अगाडि बढाइसकेकोमा उक्त कार्यदलबाट यथाशिघ्र प्रतिवेदन प्राप्त गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने । ६. नेप्सेले धितोपत्र बजारको सदस्यता तथा कारोबार विनियमावली, २०५५ तथा धितोपत्र सूचिकरण विनियमावली, २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्न पेश गरेको विनियमावलीहरुमा बोर्डको सुझाव अनुसार परिमार्जन गरी आगामी भाद्र १५ गते भित्र बोर्डको स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने । ७. हालबजारमा दैनिक २ अर्बको कारोबार हुन लागि सकेको परिपे्रक्ष्यमा सेटलमेन्टको जोखिमसमेत बढदै गइरहेकोले त्यसलाई न्युनीकरण गर्न सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्ड तथा अक्सन मार्केटको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधी तयार गरी नेप्सेले आगामी भाद्र १५ गते भित्रबोर्डमा पेश गर्ने । ८. सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले उक्त संस्थाको विनियमावलीका बिभिन्न दफाहरुमा संशोधन गर्न बोर्डको स्वीकृतिका लागि पठाएकोमा विभिन्न समयमा आएका संशोधनलाई एकीकृत गरी पेश गर्ने र बोर्डले स्वीकृति सम्बन्धीकार्य अविलम्ब अगाडि बढाउने ।
हिरोले अहिलेसम्मकै सवैभन्दा धेरै माइलेज दिने स्प्लेन्डर ल्यायो अझ शक्तिशाली भएको दावी
काठमाडौं, ४ साउन। हिरो मोटोकर्पले भारतमा नर्मल सेगमेन्टको वाइकमा सवैभन्दा धेरै माइलेज दिने भनिएको हिरो आई स्मार्ट स्प्लेन्डर एकसय १० सिसिको मोटरसाइकल सार्वजनिक गरेको छ। दिल्लीमा रहेको एक्स शोरुमका अनुसार भारतीय बजारमा यसको मूल्य ५३ हजार तीनसय रुपैया भारु तोकिएको छ। आइथ्रिएस प्रविधिमा रहेको यो मोटरसाइकलले धेरै माइलेज दिने बताइएको छ। यो प्रविधिले मोटरसाइकल रोकेर राखेको अवस्थामा स्वचालित रुपमा इन्जिन बन्द गरिदिन्छ र पुन चलाउनु परेमा क्लचमात्र तान्दा हुने कम्पनीले जनाएको छ। जसले गर्दा इन्धनको बचत धेरै हुने कम्पनीको दाबी रहेको छ। विशेषगरी धेरै भिडभाड भएको अवस्थामा र जाम भएका ठाउँहरुमा यसको प्रभावकारीता धेरै हुने कम्पनीले जनाएको छ। यद्यपी यो नयाँ मोटरसाइकलमा पहिलेको हिरो आइ स्मार्ट एकसय सिसिको भन्दा धेरै फरक भने रहेको छैन। यसमा पहिलेको भन्दा धेरै आकर्षक र पहिलेको जस्तै डुअल टोन कलरमा उपलब्ध रहने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसा यसले हाल बजारमा भएको सय सिसिको आइस्मार्टभन्दा दश प्रतिशत धेरै शक्ति उत्पन्न गर्ने क्षमताको रहेको छ। कम्पनीको दाबी हेर्ने हो भने हाल बजारमा रहेको सवैभन्दा धेरै माइलेज दिने वाइकहरुमा हिरो आइस्मार्ट नै पर्छ र नयाँ आउने एकसय १० सिसिको नयाँ मोटरसाइकलले पहिलेको भन्दा धेरै माइलेज दिन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। भारतमा सार्वजनिक भएको यो मोटरसाइकल चाँडै नै नेपालमा सार्वजनिक हुने जनाइएको छ।
उपत्यकामा रातोकार्ड धनीको घरमा मात्र भूकम्प पीडित सर्वेक्षण हुने
काठमाडौं, ४ साउन । उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललिपुर तथा भक्तपुरमा मङ्गबारदेखि भूकम्प पीडितको लगत सङ्कलन शुरु भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अन्य भूकम्पप्रभावित जिल्लाजस्तै उपत्यकामा पनि व्यक्तिगत आवास पुनर्निर्माणका लागि लगत सङ्कलनका लागि घरधुरी सर्वेक्षण शुरू गरेको हो । ‘अन्य जिल्लामा भन्दा उपत्यकामा गरिने सर्वेक्षण फरक छ,’ विभागका उपमहानिर्देशक डा. रुद्र सुवालले भने, ‘यहाँ भूकम्पप्रभावित घर अर्थात् सरकारले भूकम्पपीडित भनी रातो कार्ड प्रदान गरेको घरको मात्र लगत सङ्कलन गरिन्छ ।’ अन्य जिल्लाका सबै घरधुरीमा गएर भूकम्पपीडितको लगत सङ्कलन गरिएको थियो । भूकम्पका बेला तत्काल राहत वितरणका लागि विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) सर्वेक्षणमा उपत्यकामा सवा १ लाख भूकम्पपीडित रहेको तथ्याङ्क छ । पछिल्लो समय आएको गुनासोको आधारमा सो सङ्ख्या बढेर १ लाख ५० हजार पुग्न सक्ने विभागको अनुमान छ । विभागले असार २५ गतेबाट असार महीनाभरि लगत सङकलनमा खटिने ५ सय सामाजिक परिचालक, ५ सय इञ्जिनीयर र ५० जना सुपरभाइजरलाई तालीम प्रदान गरेको थियो । लगत सङ्कलन सकिएपछि दशैं अघि नै उपत्यकाका भूकम्प पीडितलाई अनुदान वितरण गरिने राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । भूकम्पबाट अतिप्रभावित अन्य ११ जिल्लामा भने यसअघि नै विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण सम्पन्न गरेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान वितरणको कार्य गरिरहेको छ ।
भूकम्प र नाकाबन्दी छिचोल्दै ४८२ अर्ब राजश्व संकलन, लक्ष्य भन्दा ७ अर्ब बढी
काठमाडौं, ४ असार । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा लक्ष्य भन्दा ७ अर्ब बढी राजश्व संकलन गरेको छ । गत आवमा सरकारले कुल ४७५ अर्ब राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर सरकारले लक्ष्य भन्दा सात अर्ब बढी अर्थात ४८२ अर्ब १७ करोड राजश्व संकलन गर्न सफल भएको हो । मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा राजश्वको विवरण सुनाउँदै अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले भने–‘भूकम्प र नाका बन्दीलाई छिचोल्दै लक्ष्य भन्दा ७ अर्ब बढी राजश्व संकलन भएको छ, इच्छाशक्ति भयो भने काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।’ भूकम्प तथा नाका बन्दीपछि राजश्व संकलनको नयाँ योजना बनाएको थियो । सोही योजना अनुसार अघि बढ्दा राजश्व संकलन लक्ष्य पुरा भएको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव राजन खनालले बताए ।‘हामीले भूकम्प र नाका बन्दीका समयमा आपतकालिन राजश्व संकलन योजना बनाएका थियौं, त्यसमा निष्क्रिय कोषहरुको रकम समेत ट्रयाक गर्ने भन्ने थियो ।’ उनले निष्क्रिय कोषबाट ट्रयाक गरिएको राजश्व सम्बन्धीत निकायले मागेका बेला सरकारले उपलब्ध गराउने जानकारी पनि दिए । बिषय परिस्थितिमा संकलन गरिएको सो राजश्व लक्ष्यको तुलनामा १०२ प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्च न्युन भएको तथा आपुर्ति व्यवस्थामा समेत राजश्व संकलन लक्ष्य भन्दा बढी हुनुलाईअर्थमन्त्री पौडेलले ठुलो सफलताको संज्ञा दिएका थिए । सो अवधीमा सरकारले ४२२ अर्ब १६ करोड कर राजश्व र ६० अर्ब गैर कर राजश्व संकलन गरेको हो । कर राजश्वको वृद्धिदर १९ प्रतिशत रहेको छ भने गैर कर राजश्वको वृद्धिदर २० प्रतिशत कायम भएको छ । ३१ प्रतिशत आयकर संकलन बढेको भने भ्याटको संकलन १५ प्रतिशतले बढेको छ । अन्तःशुल्कको वृद्धि दर पनि २३ प्रतिशत कायम भएको छ । सरकारले नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणको ग्रामिण दुर सञ्चार विकास कोषको १० अर्ब रुपैंयाँ राजश्वमा तानेको थियो । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राजश्वको हिस्सा २१ दशमलब ४ प्रतिशत पुगेर इतिहासको रेकर्ड तोडिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको योजना छः अर्थमन्त्री कार्यक्रममा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले सरकारसँग बजेट कार्यान्वयनको ठोस योजना रहेको दावी गरे । उनले भने–‘असार मसान्तको दिनमा सदन समक्ष बजेट कार्यान्वयनको योजना पेश गर्ने योजना थियो, त्यस्तो अवसर जुटेन, तैपनि ठुक्क हुनुहोस हामीले बजेटको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर ठोस योजना बनाएका छौं ।’ मन्त्री पौडेले आफुले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको दावी गरे । उनले सरकारको बहिर्गमनको दिनगन्ती नगर्न सुझाव दिँदै भने सदनले गर्ने निर्णयको सरकारले सम्मान गर्ने स्पष्ट पारे । आफुले बिकास बजेट खर्च गर्ने योजना समेत बनाईसकेको र केहि दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने उनले बताएका थिए ।
भूकम्प र नाकाबन्दीपछि घरजग्गाको कारोबार बढ्यो
चितवन, ४ साउन । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण पहाड र तराई प्रभावित भएपछि सर्वसाधारणले बासस्थानको रोजाइँको रुपमा चितवनलाई लिएपछि यहाँको जग्गाको कारोबार बढेको छ । भूकम्पबाट जिल्ला न्यून मात्र प्रभावित रह्यो । तराई आन्दोलनको पनि यहाँ खासै प्रभाव परेन । स्वदेशको कमाई र विदेशबाट भित्रिएको विप्रेषण थन्क्याउनेस्थल चितवनको जग्गा हुन पुगेको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालयका अनुसार आव २०७२/७३ मा ४२ हजार थान लिखित रजिस्ट्रेसन भएको छ । उक्त सङ्ख्या अघिल्लो आवमा २८ हजार थान मात्रै थियो । गत आवमा रजिस्ट्रेसन शुल्क, धितो बैंकिङ र पुँजीगत लाभकर गरी रु एकअर्ब १७ करोड ८ लाख ९१ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो । अघिल्लो आवमा रु ५५ करोड ८४ लाख ६९ हजार मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको थियो । कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिकृष्ण सुवेदीका अनुसार गत आवमा रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत रु ९६ करोड ५५ लाख ९४ हजार सङ्कलन भएको छ भने अघिल्लो आवमा सो शीर्षकमा रु ४४ करोड ८० लाख ९२ हजार सङ्कलन भएको थियो । धितो बैंकिङमा रु सात करोड १७ लाख १७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ भने अघिल्लो आवमा रु पाँच करोड ४४ लाख ३३ हजार सङ्कलन भएको थियो । पुँजीगत लाभकरतर्फ रु १३ करोड ३५ लाख ७८ हजार तथा अघिल्लो आवमा रु पाँच करोड ५९ लाख ४२ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो । सरकारी दररेटसँगै लिखत सङ्ख्या बढेककाले राजस्व बढेको कार्यालय प्रमुख टङ्कप्रसाद उपाध्यायले बताए । “देशभरको सुरक्षित बासस्थानको रुपमा चितवनलाई लिएकै कारण घरजग्गा खरिद गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो,” उनले भने । घरजग्गाको मागसँगै मूल्यमा समेत दोब्बर वृद्धि भएको छ । अहिले सहरको महँगो जग्गा छोडेर ग्रामीण क्षेत्रमा सस्तो जग्गा किन्ने क्रम बढेको बताइएको छ । रासस
एनएमबि बैंकको ‘एक घर एक खाता’ योजना शुरु
काठमाडौं, ४ साउन । एनएमबि बैंकले एक घर एक खाता योजनाको शुभारम्भ गरेको छ । बैंकका अनुसार हरेक नेपालीको बैंकमा एक खाता होस् र हरेक नेपालीलाई सरल वित्तीय पहुँच पुगोस् भन्ने यस योजनाको उद्देश्य रहेको छ । “आत्मनिर्भर नेपालको साथमा एनएमबि बैंक” अभियानलाई नै निरन्तरता दिदै बैंकले एक घर एक खाता योजना संचालनमा ल्याएको हो । यस योजनाले गर्दा नेपालीमा वित्तीय साक्षरताको वृद्धि हुने, बचत गर्ने बानीको विकास हुने तथा हरेक नागरिकलाई वित्तीय प्रणालीमार्फत् कारोवार गराउन समेत टेवा पुग्ने बिश्वास बैंकले लिएको छ ।
