त्रिभुवन विमानस्थल सुधार गर्न कर्मचारीको सरुवा गर्नुपर्छ – मन्त्री पोखरेल
काठमाडौँ, २ साउन । देशको एउटामात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल रहेको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार नभएकोमा पर्यटनमान्त्री अानन्दप्रसाद पोखरेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विमानस्थल सुधारका लागि पटकपटक प्रयास गर्दा पनि सोचेअनुरुप सुधार हुन नसकेको उनले बताए। विमानस्थल सुधारका लागि नियमित रुपमा फलोेअप निरीक्षण गर्न आइतबार विमानस्थल पुगेका मन्त्री पोखरेलले सुधार केही मात्रामा भए पनि सोचेअनुरुप कामहरु नभएको बताए । सामाजिक सञ्जालमार्फत र हेल्लो सरकारद्वारा दैनिक रुपमा उजुरी अाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री नै विमानस्थलको अाकास्मिक निरक्षणमा पुगेका थिए। विकृतिका बारेमा गुनासो आएपछि गत जेठ ३२ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विमानस्थलको आकस्मिक निरीक्षण गरेका थिए । ‘विमानस्थल भन्ने बितिकै मूल ढोकादेखि प्रस्थान, आगमन लगायत सबै ठाउँमा सफा, व्यवस्थित र राम्रो व्यवहार हुनु आवश्यक छ,’उनले भने । कर्मचारीहरु काम नगर्ने गफ लगाएर मात्र बस्ने भएकाले यहाँका सवैलाई सरुवा नगरी विमानस्थलमा सुधार नअाउने उनले बताए। मन्त्री पोखरेलले विमानस्थलमा सुुधार भनेको कुनै एक स्थानको मात्र नभएर स्थानदेखि कर्मचारीको व्यवहारसम्म राम्रो हुनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री पोखरेलले भने– ‘शौचालय मात्र होइन सबै ठाउँ सफा हुनुपर्यौ, कर्मचारीको रुखोपनमा मिठान आउनुपर्यो, चोरी नियन्त्रण हुनुपर्यो।’
रामेछाप र काभ्रेमा निर्माण हुन लागेको ५ सय ३६ मेगावाटको आयोजनाको सुनुवाई सुरु
काठमाडौं, २ साउन। रामेछाप र काभ्रे जिल्लाको सिमानामा निर्माण हुन लागेको पाँच सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न जनता तथा राजनीतिक दलहरुलाई चेतना जगाउन उदेश्यले अभियान सुरु गरिएको छ। विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले सार्वजनिक गरेको नेपालका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजनामध्ये सुनकोसी तेस्रो अघि बढाउन यस्तो सचेतना अभियान सुरु गरिएको प्राधिकरणका इन्जिनियर कुलमान घिसिङले विकास न्युजलाई जानकारी दिए। आफ्नो क्षेत्रमा ठूला जलाशय आयोजना बनाउनका लागि रामेछाप र काभ्रेका बासिन्दाले गठन गरेको सुनकोसी तेस्रो निर्माण अभियानले आइतबार कांग्रेस काभ्रेलाई जानकारी दिएर सचेतना सुरु गरेको हो । अभियानका सदस्य रामबहादुर लामाले काभ्रे कांग्रेसको जिल्ला बैठकमा पुगी उनीहरूलाई सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनाको महत्व अघि बढाउन खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे जानकारी दिई अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, सुनकोसी जलाशयको विस्तृत अध्ययनका लागि विद्युत् विकास विभागले टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । सुनकोसी आयोजना बनेमा लोडसेडिङ न्यूनीकरणका साथै ५ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा कांग्रेस काभ्रेका सभापति मधु आचार्यले सुनकोसी जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउनका लागि कांग्रेसले पहल गर्ने बताए । काठमाडौबाट सबैभन्दा नजिकको दूरीमा रहेको सुनकोसीलाई आकर्षक आयोजनाको रूपमा लिइन्छ । राजधानीबाट ६० किलोमिटर नजिक यो आयोजनामा पहुँचमार्ग पुगिसकेको छ । आयोजना निर्माणको क्रममा दोलालघाट क्षेत्रका करिब एक हजार घर डुबानमा पर्ने अनुमान छ । यस आयोजनाबाट काभ्रे, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र रामेछाप जिल्ला लाभान्वित हुनेछन् ।
इक्रा नेपालको पहिलो ‘डब्बल ए’ रेटिङ नेपाल एसविआई बैंकलाई
काठमाडौं, २ साउन । नेपाल एसबीआई बैंकले इक्रा नेपालको रेटिङमा ‘इक्रा आईआर–एए’ पाएको छ । इक्राको डब्बल ए पाउनुले यो बैंकको वित्तीय अवस्था धेरै राम्रो भएको संकेत गर्दछ । इक्रा नेपालले नेपाल एसबीआईको २० करोड रुपैयाँको बण्ड तथा डिबेन्चरलाई पनि डब्बल ए रेटिङ गरेको छ । यसको अर्थ हो उक्त बण्ड तथा डिबेन्चरमा गरिएको लगानी पूर्ण सुरक्षित छ । इक्रा नेपालको मूल्याङकनमा नेपालमा पहिलो पटक नेपाल एसबीआई बैंकले डब्बल ए तहको रेटिङ पाएको हो । इक्रा नेपालका प्रबन्ध निर्देशक दीपकराज काफ्लेले बैंकमा प्रबन्ध निर्देशक अनुकूल भाटनगरलाई रेटिङ सर्टिफिकेट प्रदान गरेको सो बैंकमा प्रबक्ता रमेश घिमिरेले जानकारी दिए ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल ‘युरोमनी अवार्ड २०१६’ बाट सम्मानित
काठमाडौं, २ साउन । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले ‘युरोमनी अवार्ड २०१६’ प्राप्त गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय युरो म्यागाजिनले दिने यो अवार्ड वित्तीय क्षेत्रमा निकै सम्मानित मानिन्छ । सन् १९६९ देखि चलिरहेको युरो म्यागाजिन वित्तीय बजारमा संसारभर ख्याति कमाउन सफल छ । म्यागजिनले हरेक वर्ष एउटा देशको उत्कृष्ट बैंकलाई यो अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेर यो अवार्ड प्राप्त गरेको जनाएको छ । यसअघि यो बैंकले बैंक अफ दि इयर, दि बेस्ट इमर्जिङ माकेट्स बैंक जस्ता अवार्ड प्राप्त गरिसकेको छ । युरोमनीले बैंकको गुणस्तरीय सेवा, सिर्जनात्मक र ग्राहक प्रतिको विशेषज्ञताका लागि यो अवार्ड प्रदान गरेको हो । बैंकले कठिन परिस्थितिका बावजुद पनि आफ्नो सेवालाई विस्तार गरेको थियो भने डिजिटल एजेण्डा र व्यापार पनि बढाएको थियो ।
वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गलाई सोझै कर्जा दिन नसक्ने, व्याजदर करिडोरको स्वागत
काठमाडौं, २ साउन । बाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग कर्जा आफैले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न र उत्पादनशील क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन माग गरेका छन् । गत विहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिप्रति आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै बाणिज्य बैंकहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो । संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार मौद्रिक नीतिमार्फत कुल लगानीको पाँच प्रतिशतमध्ये दुई प्रतिशत बाणिज्य बैंकहरुले नै विपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्थाको खुलेर बिरोध गरेको छ । विपन्न बर्गमा कर्जा लगानी गर्नको लागि लघुवित्त संस्था नै संचालनमा रहेको र आफूहरुले त्यस्तो संस्था मार्फत लगानी गरिरहेकोले प्रत्यक्ष लगानीको ब्यवस्था व्यवहारिक नभएको संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘राष्ट्र बैंक र सरकारले लगानी गर भनेपछि हामीले हुन्न भन्न मिल्दैन, हामीले कोसिस गर्ने हो, तर हामीसँग अनुभव नभएको र सोही क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्त मार्फत हामीले लगानी गरिरहेकोले यो ब्यवस्था पुनर्विचार गर्न उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने हाम्रो माग हो,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पौडेलले भने । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले पनि विपन्न वर्ग अन्तरगतको २ प्रतिशत लगानी बाणिज्य बैंकहरुले आफैले लगानी गर्नुपर्ने ब्यवस्था कार्यान्वयनको लागि चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा संघका पूर्वअध्यक्ष शशीन जोशीले पनि बाणिज्य बैंकहरु आफैले प्रत्यक्ष लगानी गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताए । अहिले बैंकहरुले लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत विपन्न वर्गमा ७५ अर्ब लगानी गरेको र त्यसमध्ये २ प्रतिशत बाणिज्य बैंकहरुले नै प्रत्येक्ष लगानी गर्नुपर्दा ३० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लिनुपर्ने भएकोले समस्या आउने बताए । युनिभर्सल बैंकिङ्गको कुरा गरेर वाणिज्य बैंक बाहेकका संस्थाको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजिएको भन्ने हल्ला चलेको भन्दै उनले विपन्न बर्ग कर्जा बाणिज्य बैंक आफैले लगानी गर भनेर त्यस्ता संस्था पनि हटाउन खोजिएको त होइन भन्ने पश्न उब्जेको धारणा राखे । संघले उत्पादनशील क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन पनि माग गरेको छ । अहिलेको सिमेन्ट जस्तो महत्वपूर्ण र पर्यटन जस्तो सवैले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा गणना नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको एसोसिएनको भनाइ छ । यस्तै ब्यवसायिक कृषि क्षेत्रको १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न बर्ग कर्जा मान्ने ब्यवस्था सकारात्मक भएपनि ब्यवसायिक कृषिको थालनी नभएकोले चुनौति कायमै रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए । सिमेन्ट र पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा गणना नगर्ने हो भने कुल कर्जाको १५ प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा पुर्याउन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘पुरानो ब्यवस्था अनुसारको १२ प्रतिशत पनि पुर्याउन नसकिएको अवस्थामा यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ, सिमेन्ट उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा गएको कर्जालाई पनि उत्पादनशील मान्ने हो भने सीमा पुग्छ, नत्र उत्पादनशील क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा जान सक्ने देखिन्न,’ अध्यक्ष पौडेलले भने । संघले व्याज दर करिडोरको व्यवस्थाको भने स्वागत गरेका छन् । पौडेलले विगतमा अल्पकालिन ब्याज दर झरेर एकदमै समस्या परेको भन्दै त्यसलाई संबोधन गर्ने गरि करिडोरलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको भन्दै स्वागत गरे । यस्तै नगदको कारोबार सीमा घटाएकोमा त्यसको पनि स्वागत गरेका छन् । पहिले ५० लाखभन्दा माथिको कारोबार चेकबाट गर्नु पर्ने ब्यवस्था थियो । अहिले यसको सीमा ३० लाखमा झारिएको छ ।
‘ट्रेकिङ इन नेपाल’ नामक मोबाइल एप्स सार्वजनिक, पदयात्री पर्यटकलाई सघाउने
काठमाडौं, २ साउन । पदयात्री पर्यटकलाई ध्यानमा राखी ‘ट्रेकिङ इन नेपाल’ नामक मोबाइल एप्स सार्वजनिक गरिएको छ । हनीगाइड नामक संस्थाले विकास गरेको उक्त एप्समा पदयात्री पर्यटकलाई गन्तव्यबारे चाहिने सबै प्रकारका सूचना समेटिएको छ । हाललाई सगरमाथा आधार शिविर, अन्नपूर्ण आधार शिविर र घोरेपानी–पुन हिल पदमार्गका लागि यो एप्स प्रयोगमा ल्याइने संस्थाका सह–संस्थापक अभिषेक पाण्डेले बताए । मोबाइल एप्सले पदयात्री पर्यटकलाई सुरक्षित राख्नुका साथै सम्बन्धित पदमार्ग क्षेत्रमा पाइने प्राकृतिक तथा मानव निर्मित सबै आकर्षणबारे सूचना दिने बताइएको छ । उक्त एप्सले पदयात्री पर्यटकलाई जुन गन्तव्यमा जाँदै छन् त्यसबारे सही सूचना दिनेछ । यसबाट ती गन्तव्यमा हुन सक्ने हिम पहिरो जस्ता घटनाबारे सहज रुपमा जानकारी प्राप्त हुनेछ । “यो एप्सले पदयात्रीलाई बढी सुरक्षित राख्छ, केही मिनेटमै बाटो बिराएको वा हिम पहिरो आएको भनी चेतावनी दिन्छ” – पाण्डेले भने । एप्सले पदमार्गमा पर्ने गुम्बा, गुम्बाभित्रको चित्र, डाँफे र कस्तुरी मृग, लालीगुराँस जस्ता सबै साना ठूला आकर्षणबारे जानकारी दिनुका साथै स्थानीय समाज र संस्कृतिबारे पनि सूचना दिन्छ । पर्यटन बोर्डमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी एन्ड्रोइड र आइफोन मोबाइलका लागि उपलब्ध यो एप्स प्रयोग गर्न इन्टरनेट तथा मोबाइल नेटवर्क दुबै चाहिँदैन । एक पटक डाउनलोड गरिसकेपछि यो पूर्णरुपमा अफ लाइन पनि चल्छ । सगरमाथाका लागि १४.९९, अन्नपूर्णका लागि ९.९९ र घोरेपानीका लागि ३.९९ अमेरिकी डलर शुल्क तोकिएको र आगामी दिनमा लाङटाङ, माथिल्लो मुस्ताङलगायत क्षेत्रमा पनि एप्स विस्तार गरिने संस्थाले जनाएको छ । रासस
जनसहभागितामूलक पुनर्निर्माणकालागि सामुदायिक समिति गठन
काठमाडौं, २ साउन । भूकम्पले क्षति पुर्याएको ठाउँमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि आपसी सहयोग, सहकार्य र आलोपालोमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन बस्ती तथा टोलहरुमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिहरु गठन गरिने भएको छ । पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यमा स्थानीय समुदायको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ लाई अन्तिम रुप दिएको छ । बुधबार बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले पारित गरेको निर्देशिका अनुसार समितिमा बस्ती वा टोल भेलाले आफूमध्येबाट चुनेको अध्यक्ष, भेलाले छानेका कम्तीमा तीन जना महिला सहित पाँच जना र एक जना सदस्य सचिव रहेका छन् । समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा आफ्नो समुदायमा क्षतिग्रस्त भएका घरहरुको पुनर्निर्माणमा आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्ने गराउने, बस्ती तथा वडा स्तरमा रहेका पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण कार्यमा कार्यरत निकाय तथा संघ संस्थाहरुलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने रहेका छन् । यस्तै निर्देशिका अनुसार समितिहरुले बस्ती तथा वडास्तरमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धमा परेका गुनासोहरुका सम्बन्धमा पुनर्निर्माण समन्वय समितिलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव दिनेछन् । समितिहरुले स्थानीय निकाय तथा अन्य सरोकारवाला निकायसंग समन्वय गरी समितिको संस्थागत विकास, क्षमता अभिबृद्धि, समुदाय स्तरको सामाजिक तथा आर्थिक सम्बृद्धिसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने गराउनेछन् । यस्तै क्षतिग्रस्त निजी घरहरुको पुनर्निर्माणमा गा.वि.स सचिव, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, प्राविधिकहरु तथा सहजकर्ताहरुलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउनेछन् । समुदाय तथा टोलस्तरमा भूकम्प प्रभावितहरु तथा अन्य गरिब तथा सीमान्तकृत व्यक्तिहरुको जिविकोपार्जनका आधारहरु विकास गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरुको पहिचान, विकास र कार्यान्वयन गर्नेछन् । यस्ता कार्यक्रमहरुमा विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरुबाट प्राप्त स्रोत तथा सहायताको प्रभावकारी परिचालन गर्ने गराउनेछन् । बस्ती तथा टोलका सबै व्यक्ति सदस्य बन्न पाउने गरी सहकारीको संचालन गरी उक्त सहकारी मार्फत् स–सानो वचत संकलन, सदस्यहरुबीच लगानी प्रवाह, सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्धन तथा अन्य स्वरोजगारमूलक तथा आय आर्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्ने कार्य रहेको निर्देशिकामा उल्लेख छ । समितिहरुले पुनर्निर्माण र समुदायको विकासमा समितिलाई क्रियाशील गराई यस कार्यमा स्थानीय निकायलाई सहयोग गर्ने, सामुदायिक हीत अभिवृद्धि गर्न सहयोगी समूहको रुपमा कार्य गर्ने र पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना कार्यमा स्थानीय जनतालाई स्वयंसेवकका रुपमा परिचालन गर्ने रहेका छन् । निर्देशिका अनुसार नगरपालिका वा गाविस तहमा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण गर्न पुनर्निर्माण समन्वय समिति समिति पनि गठन गरिनेछ । जसमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिका अध्यक्षहरुको भेलाले छनौट गरेको एक जना संयोजक, पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिका अध्यक्षहरु मध्येबाट महिला सहित छनोट भएका दुई देखि छ जना सदस्य, वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्षहरु मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित समितिले छनोट गरेका दुई जना सदस्य रहनेछन् । यस्तै नागरिक सचेतना केन्द्रका प्रमुखहरु मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित समितिले छनौट गरेका दुई जना सदस्य र सम्बन्धित स्थानिय निकायद्धारा तोकिएको कर्मचारी सचिव रहनेछन् । पुनर्निर्माण समन्वय समितिहरुले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, लाभग्राहीहरुसँग गरिने अनुदान संझौता कार्यमा सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई सहयोग गर्नेछन् । यस्तै स्थानीय तहको एकीकृत पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजनाको तर्जुमा कार्यमा स्थानीय निकायलाई सहयोग गर्नेछन् । स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनैतिक दलहरुसँग समन्वय गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यमा आवश्यक राजनैतिक सहमतिको वातावरण बनाउनेछन् । लाभग्राही पहिचान तथा दर्ताको क्रममा परेका उजुरीहरुको वास्तविकता पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउने र लाभग्राहीलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सम्बन्धित स्थानिय निकायलाई गर्न पृष्ठपोषण गर्नेछन् । यस्तै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सहयोग गर्ने संघ संस्थाहरु बीच समन्वय गर्न गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई सहयोग पुर्याउने, सरकारी निकाय तथा अन्य संघ संस्थाबाट उपलब्ध गराइने राहत तथा अन्य सुविधा नपाउनु पर्ने व्यक्तिले लिएको अवस्थामा सो को जानकारी सम्बन्धित स्थानीय निकायमा गराउनेछन् । समितिहरुले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यको बारेमा स्थानीय समुदाय तथा लाभग्राही परिवारलाई जानकारी दिने र उनीहरुलाई पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी काममा सहभागी गराउनेछन् । यस्तै लाभग्राही सूचीमा परेका घरमूली बाहिर भएको कारण एकाघरका परिवारका अन्य सदस्यले अनुदान संझौता गर्नु पर्ने अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिको घरमूलीसंगको नाता फरक नपर्ने गरी प्रमाणित गर्नमा सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई सहयोग पुर्याउने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
विजय लघुवित्तको सीईओमा वसन्तराज लम्साल नियुक्त
वसन्तराज लम्साल काठमाडौं, २ साउन । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा वसन्तराज लम्साल नियुक्त भएका छन् । कम्पनीले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आगामी ४ वर्षको लागि लम्साललाई सीईओमा नियुक्त गरेको हो । यसअघि उनी सोही वित्तीय संस्थामा प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा कार्यरत थिए । १४ करोड चुक्ता पुँजी भएको र करिव ४४ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको विजय लघुवित्तले २४ शाखाबाट १६ जिल्लामा लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नवलपरासीको गैडाकोटमा केन्द्रीय कार्यलय रहेको यो संस्था ३ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा थप १० शाखा सञ्चालन गरि सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको लम्सालले बताए । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएझै लघुवित्तले ७ प्रतिशत स्प्रेडदरमा वित्तीय सेवा दिन नसक्ने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको कार्यविधि आउन बाँकी छ । सुधारसहित कार्यविधि आएन भने लघुवित्त संस्था ध्वास्त हुन्छन्’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था सरकारले यस अघि जारी गरेको नीतिसँग मेल नखाएको उनले बताए । सरकारले १८ प्रतिशतसम्ममा कर्जा लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ अवस्थामा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति सरकारी नीतिसँग मेल नखाने उनले बताए । त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा र बेलायतबाट डेभलपमेन्ट स्टडीज्मा मास्टर डिग्री हासिल गरेको लम्सालले करिव २० वर्ष विभिन्न एनजीओ आइएनजीमा काम गरेका छन् । सेफर वल्डको कन्ट्री डाईरेक्ट भएर काम गरिसकेका लम्सालसँग यूएन लगायत अन्य अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुमा रहेर पूर्वी यूरोप, अफगानिस्तानसहित विभिन्न देशमा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ ।
