नागरिकता बनाउँदा १० हजार खर्च
बनेपा, २ साउन । काभ्रेपलाञ्चोकको दुर्गम गाविस मानिने महाभारत शृङ्खलाडाँडापारिका बासिन्दा नागरिकता बनाउन १० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गरेर धुलिखेल आउन बाध्य भएका छन् । डाँडापारिका गाविसलाई लक्षित गरी घर्तीछाप गाविसमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरे पनि कर्मचारी गाउँ जान नमान्दा स्थानीयलाई नागरिकताका लागि धुलिखेल आउन सास्ती खेप्नुपरेको हो । घर्तीछाप गाविस–५ का नन्दलाल रानामगरले नागरिकता बनाउन सदरमुकाम धुलिखेलसम्म पुग्दा १० हजार ख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने गरेको दुखेसो पोखेका छन्। उनले गाउँबाट दुई दिनसम्म हिँडेर नागरिकता बनाउनुपर्ने र नागरिकताको लागि दुईजना जानुपर्ने भएकाले पाँच दिनसम्म बस्दा महँगो खर्च गर्न बाध्य भएको बताए । काभे्रपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थीले गृह मन्त्रालयले कर्मचारी तोके पनि कार्यालयमा हाजिर हुन नआएको जानकारी दिए। घर्तीछाप गाविसमा रहेको जनकल्याण उमाविका शिक्षक गिरिराज महराले सदरमुकामसम्म जाने रकम कै अभावमा डाँडापारिका धेरै स्थानीयवासीले नागरिकता नै नबनाएको जानकारी दिए । घर्तीछापका गाविस सचिव रेवतीरमण निरौलाले शाखा अधिकृतलाई काजमा खटाए पनि कर्मचारी इलाका प्रशासन कार्यालयमा नगएको बताए । आर्थिक अवस्था कमजोर र सडकको पूर्वाधार समेत नपुगेका घर्तीछाप, बनखुचौर, फोक्सिङटार, गोकुले, बुढाखानी, साल्मेचाकल, साल्धारा, फलामेटार, डाँडागाउँ र मिल्चे गाविसका स्थानीय सरकारी सेवा सुविधा लिन कै लागि ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोरेर धुलिखेल आउने गर्दछन् । डाँडापारीका आठ गाविसलाई पायक पर्ने स्थान भन्दै घर्तीछाप गाविसमा तीन वर्ष अगाडि नै इलाका प्रशासन कार्यालय राख्ने निर्णय भएको थियो । रासस
मर्जरको खर्च पाँच करोड रुपैयाँ, कसले तिर्ने भन्नेमा विवाद, कुमारी बैंक नतिर्ने पक्षमा
काठमाडौं, २ साउन । कुमारी बैंकसँगै एनसीसी बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जरको प्रक्रियामा करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुमारी बैंक उक्त मर्जर प्रक्रियाबाट वाहिरीएपछि खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको छ । एनसीसी, चार विकास बैंक र कुमारी मर्जर सम्झौता मर्जर सम्वन्धि सम्झौतामा ‘मर्जर प्रक्रियाबाट जो बाहिरन्छ, उसले मर्जर प्रक्रियामा भएको सबै खर्च बोहोर्नु पर्ने सर्त छ । त्यसको आधारमा सबै खर्च कुमारी बैंकले बोहोर्नुपर्छ’ संयुक्त मर्जर कमिटिका एक सदस्यले विकासन्युजसँग भने । कुमारी बैंकले अहिलेसम्म सयुक्त मर्जर कमिटिको खातामा ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । त्यो वाहेक अन्य खर्च कुमारी बैंक अन्य भूक्तानी नदिने कुमारी बैंक स्रोतले बतायो । ६ वटै संस्थाले मर्जर सम्बन्धि निर्णय गर्न बोलाएको साधारणसभा गर्नु पूर्व संयुक्त मर्जर कमिटिको खाताबाट ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘६ वटा बैंकको सफ्टवेयर मर्ज गर्ने ठेक्का लिएको मर्कन्टाईलसँग १ करोड ४० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । पुरै निकास हुन बाँकी छ’ स्रोतले भन्यो ‘डीडीए रिपोर्ट बनाएबाफत चाटर्ड एकाउन्ट कम्पनी पीवाईसीको मालिक युद्धप्रसाल वलीले ३७ लाख रुपैयाँ लगे । एनपीए र एनबीए भ्यालुएशन गर्ने विभिन्न कम्पनीले २५ लाख रुपैयाँ लगे, संयुक्त मर्जर कमिटिका १५ जनाले २२ लाख ५० हजार भत्ता खाए, प्रशासनिक खर्च २० लाख भयो ।’ स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म संयुक्त मर्जर कमिटिको २५ वटा बैंठक बसेको छ । मर्जर कमिटिमा १५ जना सदस्य छन् । प्रतिव्यक्ति कर कटाएर ६ हजार रुपैयाँ भत्ता बाँडिएको थियो । २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ भत्तामै सकियो । उनीहरुलाई खुवाउन, पिलाउन पनि ठूलै खर्च भएको छ । संयुक्त मर्ज कमिटिलाई सहयोग गर्न ६ जना कर्मचारी खटाईएको थियो । उनीहरुको तलवमा पनि ठूलो खर्च भयो । मर्जप्रक्रियामा सहभागि सबैं संस्थाले नेटवर्थको ०.०२ प्रतिशत रकम संयुक्त मर्जर कमिटिको खातामा राखिएको छ । ‘एकिकृत कारोबार हुन अझै तीन महिना लाग्छ । खर्च ५ करोड नाघ्न सक्छ । कुमारी बैंक मर्जर प्रक्रियाबाट वाहिरीएकोले सफ्टवयेर तथा एकाउण्ट मर्ज अन्तरगत मर्कन्टायललाई भुक्तानी कम गर्न सकियो भने ५ करोड खर्च नहुन पनि सक्छ’ स्रोतले भन्यो । यो मर्जरको खर्च विवाद अदालत जान सक्ने अनुमान गरिएको छ । कुमारी बैंकको विशेष साधारणसभामा मर्ज खर्च अनुमोदन गर्न कम्पनी सचिवले प्रस्ताव गर्दा ध्यनीमतले अस्वीकार गरेको छ । यद्यपी बैंकले माईन्यूटमा अहिलेसम्म भएको खर्च साधारणसभाले अनुमोदन गरेको लेख्न सक्छ । अदालत वा नियामक निकायलगायत सक्षम निकायको आदेशमा बाहेक मर्जर प्रक्रियाबाट वाहिरीने संस्थाले मर्जर प्रक्रियामा भएका सबै खर्च वाहिरीने संस्थाले वेहोर्ने बेहोरा मर्जर कमिटिबीच सम्झौता भएकोले यो विषय अदालनमा पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो ।
अपर तामाकोशीको सेयर रजिष्ट्रार एनसिएम मर्चेन्ट बैंक
काठमाडौं, २ साउन । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडले शेयर रजिष्ट्रार सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि एनसिएम मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । सो कार्यको लागि आयोजना प्रमुख बिज्ञानप्रसाद श्रेष्ठ र एनसिएम मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडको तर्फबाट प्रबन्ध संचालक बिजयलाल श्रेष्ठबीच असार ३० गते द्धिपक्षीय सम्झौता भएको हो ।
सिटिजन्स बैंकमा प्रिमियर फिनान्स गाभियो, आजबाट एकिकृत कारोबार
काठमाडौं, २ साउन । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनममा प्रिमियर फिनान्स कम्पनी औपचारिक रुपमा गाभिएको छ । उक्त फाइनान्स एक्विजिशन भएपछि आजदेखि एकीकृत कारोवार शुरु गरेको सिटिजन्स बैंकले जनाएको छ । उक्त फाइनान्स प्राप्ति गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असास २० गते र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले २४ गते स्वीकृति दिएको थियो । सिटिजन्स बैंकले यसअघि नेपाल हाउजिंग एंड मर्चेन्ट फाइनान्स लि. र पिपुल्स फाइनान्सलाई प्राप्ति (एक्विजिशन) गरेको थियो । प्रिमियर फाइनान्स एक्विजिशन पश्चात बैंकको चुक्ता पूंजी ३ करोड ५६ लाख रुपैयाँले बृद्घि भई कुल चुक्ता पुँजी ३ अर्ब १० करोड पुगेको छ । बैंकको कूल निक्षेप ४८ अर्ब ८ करोड र कर्जा ४१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ भएको बैंकले जनाएको छ । उक्त संस्था प्राप्ति भए पश्चात बैंकको २ शाखाहरु थप भई उपत्यका भित्र २४ शाखा र उपत्यका बाहिर ३४ शाखा गरी मुलुक भर कुल ५८ शाखाहरु र ९३ वटा शाखा रहित बैंकिंङ्ग सञ्जालबाट सेवा प्रदान बैंकका प्रवक्ता तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश राज पोखरेलले जानकारी दिए ।
मिथिला लघु वित्त विकास बैंकको दुई बराबर एक कित्ता हकप्रद सेयरका लागि आवेदन खुल्ला
काठमाडौं, २ साउन । मिथिला लघुवित्त विकास बैंकले दुई कित्ता बराबर एक कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । मिथिलाले एक सय रुपैंयाँ मुल्य अंकित एक लाख ६९ हजार ७ सय ७४ कित्ता हकप्रद सेयरका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । यो सेयर खरिदका लागि साउन १९ गतेदेखि भदौं २१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । मिथिलाले सिभिल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटडलाई बिक्रि प्रबन्धक तोकेको छ । कुल ३ करोड ३९ लाख ४८ हजार चुँक्ता पुँजी रहेको मिथिलाको १३४ रुपैंया ४३ पैसा रहेको छ ।
उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्यो, उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने
परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा काठमाडौं, २ साउन । नेपाल उद्योग परिसंघल आर्थिक वर्ष २०७३/७४का लागि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ । अनिवार्य सहवित्तीयकरण गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा रु. ५० करोडबाट बढाएर रु. १ अर्व पु¥याउने, ड्राफ्ट, टि.टिमार्फत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्न पाउने रकमको सीमा ४० हजारबाट ५० हजार डलर पु¥याउने, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेण्ट वैकको स्थापना गर्ने, वाणिज्य बैंकहरुलाई कृषि र ऊर्जाजस्ता उत्पादनमुलक क्षेत्रतर्फ अनिवार्य प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जाको सीमा बढाउने र बैकिङ्ग प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि बासेल–थ्रीको बिवेकशील नियमन व्यवस्था लागू गर्नेजस्ता व्यवस्था यस मौद्रिक नीतिका सवल पक्षहरु रहेको परिसंघले जनाएको छ । साथै मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गरी वित्तीय स्थायित्वमा ध्यान दिएको परिसंघले महशूस गरेको छ । अल्पकालीन व्याजदरमा हुने उतारचढाव रोक्न र त्यसलाई वान्छित सीमाभित्र राख्न प्रस्ताव गरिएको व्याजदर कोरिडोर, त्रैमासिक रुपमा मौद्रिक नीतिको समिक्षा र पुनरावलोकनको व्यवस्थाका साथै कूल कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत रकम तालिम, सीप तथा वृति विकासमा खर्च गर्ने प्रावधान प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएमा निश्चयनै बैंकिङ्ग प्रणालीको सवलीकरणमा मद्दत पुग्नेछ भन्ने परिसंघको बुझाई छ । तर मौद्रिक नीतिले अर्थव्यवस्थामा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न, औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिन र लगानी वृद्धि सहित रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्न ठोष प्रयास नगरेको परिसंघले जनाएको छ ।
कोरियामा कामदारको तलब वृद्धि, नेपालीले मासिक एक लाख २० हजार कमाउने
काठमाडौं, २ साउन । कोरिया सरकारले कामदारको तलब वृद्धि गरेको छ । कोरियाले सन २०१७ देखि लागु हुने गरि कामदारको तलब ७ दशमलब ३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो । यो वृद्धिसँगै अब कोरियामा रहेका नेपाली कामदारहरुले सन २०१७ देखि मासिक न्युनतम एक लाख २० हजार रुपैंयाँ आम्दानी गर्नेछन् । ज्याला निर्धारण समितिमा रहेका १६ जनामध्ये ११ जनाको समर्थनमा ज्याला बढाउने निर्णय भएको हो र सो निर्णय सन २०१७ को जनवरी १ तारिख देखि लागु हुनेछ । तलब वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि कोरियामा कामदारले मासिक १३ लाख ५२ हजार २ सय ३० वन(कोरियाली मुद्रा) प्राप्त गर्नेछन् । हाल उनीहरुले मासिक १२ लाख ६० हजार २ सय ७० वन प्राप्त गर्दै आएका छन् । यसले कोरियामा काम गर्ने नेपालीहरुको आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ ।
उत्पादन मुलक उद्योगलाई १०० प्रतिशत आयकर छुट दिने सरकारी प्रस्ताव संसदमा
काठमाडौं, १ साउन। सरकारले औद्योगिक वातावरणलाई सहज र उत्पादनमैत्री बनाउनका लागि अायकरमा छुटको प्रस्ताव गरेको छ। औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उद्योगलाई शतप्रतिशतसम्म आयकर छुट सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक वातावरणलाई सुविधाजनक, लगानीमैत्री बनाई उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने उद्देश्यले उद्योगहरूलाई आयकर छुटको आकर्षक प्रस्ताव ल्याएको जनााएको छ। विधेयकमा उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ऐनमार्फत नै आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै, सडक, पुल, सुरुङ, रोपवेलगायत पूर्वाधारजन्य औद्योगिक संचरना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्सजस्ता निर्माणमूलक उद्योगले आयमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । १ अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र ५ सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको समयले पाँच वर्षका लागि शतप्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था छ भने त्यसपछि तीन वर्षमा लाग्ने करको ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । अहिले सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले न्यूनतम २५ प्रतिशत क्षमता वृद्धि गरी १ अर्ब पुँजी पु¥याएर ५ सयभन्दा धेरैलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिए पनि यो सुविधा लागू हुनेछ । विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐन बनेसँगै मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । यो विधेयक हाल संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समन्वय समितिमा छलफलका लागि पुर्याइएको छ । ऐनले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कारोबारको ०.५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा २०८० साल चैतसम्म जलविद्युत्को व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमतिप्राप्त निकायले पहिलो १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् । यो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत् कम्पनीले पनि पाउनेछन् । ऐनअनुसार पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास र इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन्को कारोबार गर्ने व्यक्तिले ०७५ चैतसम्म व्यापारिक रूपमा कारोबार गरे पहिलो सात वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि तीन वर्षका लागि ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यस्तै २ अर्बभन्दा धेरै लगानीका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट र त्यसपछिका तीन वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ ।
