दर्जनौं राजनीतिक नियुक्ती गुमाउँदै एमाले, सिफारिस पनि अन्यौलमा
काठमाडौं, २ साउन । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै एमालेले दर्जनौं राजनीतिक नियुक्ति गुमाउने भएको छ । काँग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ सरकार गठनको प्रयास थालेपछि ओली सरकारले पाइपलाईनमा राखेका नियुक्ती गुमाउने भएको हो । त्यसो त सरकारले सिफारिस गरेका धेरै नियुक्ती पनि अन्यौलमै छन् । सत्ता साँझेदार माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि ओली सरकारले राजनीतिक नियुक्तिको तयारी गरेका ४० भन्दा बढि निकाय एमालेले गुमाउँदैछ । यद्यपी ओलीले आफु विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको छिनोफानो हुनु भन्दा पहिले नै केहि महत्वपुर्ण नियुक्ती भने गर्ने मनस्थिती बनाएको देखिन्छ । यी हुन पाइपलाइनमा रहेका नियुक्ती ओली सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु, समाज कल्याण परिषद, लुम्बिनी विकास कोषमा उपाध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलगायतको नियुक्ती पाइप लाईनमा पुर्याएको थियो । त्यसका अलवा नेपाल औषधी लिमिटेडमा महाप्रबन्धक सहित सञ्चालक समितिमा समेत नियुक्तीको अवसर थियो । तर माओवादी केन्द्रले आफ्नै अग्रसरतामा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगेपछि ओलीले तयारी गरेका नियुक्ती अधुरै बन्ने सम्भावना बढेको छ । २१ देशका लागि सिफारिस राजदुतको भविष्य पनि अन्यौलमै ओली नेतृत्वको सरकारले बिभिन्न २१ देशका लागि राजदुतको सिफारिस गरेको थियो । ती सबैको संसदिय सुनुवाई भएको छैन् । सरकार परिवर्तनको पछिल्लो खेल सुरुभएसँगै सिफारिसमा परेका सबै राजदुतको भविष्य अन्यौलमा परेका छ । यस्ता थिए ओलीले सिफारिस गरेका राजदुतः १) डा. खडग केसी –जापान २) लोकबहादुर थापा –बेल्जियम ३) सेवा लम्साल अधिकारी –पाकिस्तान ४) महेन्द्र बहादुर पाण्डे–चीन ५ )भरत बहादुर रायमाझी – यूएई ६) महेन्द्र सिंह – कतार ७) खगेन्द्र बस्नेत बंगलादेश ८) नारद भारतद्धाज – श्रीलंका ९) दुर्गाबहादुर सुवेदी – बेलायत १०) ताराप्रसाद पोखरेल– ब्राजिल ११) पदम सुन्दास बहराइन १२) रमेशप्रसाद खनाल–जर्मनी १३) अलिअख्तर मिकरानी – सउदी अरेविया १४) डा. शिवमाया तुम्वाहम्फे – इजरायल १५) युवनाथ लम्साल –डेनमार्क १६) प्रकास सुवेदी – अस्ट्रिया १७) युवराज कार्की – दक्षिण कोरिया १८) डा निरन्जन थापा– रसिया १९) लक्कि शेर्पा – अस्ट्रेलिया २०) झपेन्द्र अर्याल– इजिप्ट २१) ऋषिराम घिमिरे – म्यानमार ११ न्यायधिसको भविष्य पनि अन्यौलमै त्यस्तै, ओली सरकारकै तजबिजमा न्यायपरिषद्ले ११ जनालाई सर्वाेच्च अदालतको स्थायी न्यायधिशमा सिफारिस गरेको थियो । कानुन मन्त्री अग्नी खरेलको योजना अनुसार पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, केदार चालिसे, शारदा घिमिरे, मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई तथा कानुन व्यवसायीका तर्फबाट हरिकृष्ण कार्की, अनिल सिन्हा, प्रकाश राउत र सपना प्रधान मल्ललाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । उनीहरुसँगै प्रधानन्यायधिशमा सिफारिस भएकी सुशिला कार्कीले भने संसदिय सुनुवाई पार गर्दै पद सम्हालिसकेकी छिन् । त्यस्तै ओली सरकारले नै निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेका अयोधी प्रसाद यादवले पनि संसदिय सुनुवाई पार गर्दै पद सम्हालिसकेका छन् ।
नेपाल टेलिकमको भिडियो कल तथा निशुल्क सिम वा रिम कार्ड अफर
काठमाडौं, २ साउन । नेपाल टेलिकमले बोल्न र सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरु (बहिरा)का लागि सहुलियत दरमा भिडियो कल सेवा उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीको मोबाइल नम्बर सिममा कम्पनीको नेटवर्क भित्रको लागि मात्र उपलब्ध गराइने यो भिडियो कल सेवाको महसुल प्रतिमिनेट ५० पैसा (कर बाहेक) तोकिएको छ । कम्पनीले आषाढ ३१ गते शुक्रबारदेखि नै सहुलियत दरको यो सेवा उपलब्ध गराउन थालिसकेको छ । कम्पनीका अनुसार बहिरा अपाङ्गताको पहिचान खुल्ने कागजातसहित नेपाल टेलिकमको काउन्टरमा सम्पर्क गरी ९० रुपैयाँमा ५० रुपैयाँको टक टाइम भएको सिममार्फत यो प्याकेज प्राप्त गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी कम्पनीले २०६२/०६३ को जनआन्दोलनका घाइते एवं पूर्ण रुपमा शारीरिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई एक पटकका लागि जिएस प्रविधिको प्रिपेड सिम वा सिडिएमए प्रविधिको रिम कार्ड एक थान निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले २०७३ श्रावण ३ गते देखि निःशुल्क सिम तथा रिम उपलब्ध गराउने भएको छ । जनआन्दोलनका घाइतेहरुले नेपाल सरकारबाट जारी भएको परिचयपत्रसहित एक प्रति फोटो र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसैगरी शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषदबाट जारी भएको परिचय पत्र (रातो कार्ड) सहित एक प्रति फोटो र आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ । यी सबै सेवाका लागि नेपाल टेलिकमको जुनसुकै कार्यलयमा सम्पर्क गर्न सकिले कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार निःशुल्क सिम वा रिम कार्ड उपलब्ध गराउने योजना आगामी २०७३ माघ मसान्तसम्म मात्र लागू हुनेछ । कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ल्याएको यो योजनाले बोल्न र सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरु तथा जनआन्दोलनका घाइते एवं पूर्ण रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका चार आयोजना विवादको भुमरीमा, समय र लागत बढ्दै
काठमाडौं, २ साउन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका चार जलविद्युत् आयोजना ‘नखाउँ भने दिनभरिको सिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ नै सावित भएको छ । प्राधिकरणले अगाडि बढाएका माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’, कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया र राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सुल्झाउनै नसक्ने गरी समस्यामा फसेका छन् । प्राधिकरणको निर्णय क्षमतामा रहेको समस्या, भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीको बहाना, निर्माण व्यवसायीको लापरबाही एवम् काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजना उठ्नै नसक्ने गरी समस्यामा फसेको छ । आयोजनाको समय र लागत बढाउने प्रवृत्ति पछिल्लो दिनमा झन् बढ्दै गएको छ । समस्या सुल्झिनुको साटो झन् झन् बल्झिँदै जाँदा प्राधिकरणको नेतृत्व क्षमतामा आशङ्का गर्न थालिएको छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका अधिकांश आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदार कार्यरत छन् । तर काम गर्ने शैली र तरिका भने अमिल्दो र समय लम्ब्याउनेतिर नै केन्द्रित रहेको स्वयम् आयोजना प्रमुखहरुको भनाइ छ । गोरखा भूकम्पका कारण समस्यामा परेको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ दलदलमा फसे जस्तै देखिन्छ । पहुँचमार्ग, बाँध तथा अन्य भौतिक संरचना ध्वस्त भएको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा न त आयोजना निष्कर्षमा पुगेको छ , न त प्राधिकरणले नै चासो देखाएको छ । कुल ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा परामर्शदाता मार्फत अध्ययन गराइराखिएको आयोजनाका प्रबन्धक पूर्णसुन्दर धौभडेलले जानकारी दिए। प्रबन्धक धौभडेलकाअनुसार एक साताभित्र परामर्शदाताले प्रतिवेदन दिएपछि प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गर्ने र आयोजना अगाडि बढ्नेछ । चिनियाँ ठेकेदारले पहिरो नियन्त्रण, ध्वस्त भएको बाँध तथा अन्य संरचना कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा प्राधिकरण बोर्ड मार्फत निर्णय हुनुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ । धेरै अगाडि सम्पन्न हुनुपर्ने अध्ययन समेत अनावश्यक रुपमा लम्बिन पुगेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले आयोजनाको पटक/पटक स्थलगत अध्ययन गरेपनि कुनै ठोस निर्णय हुन नसक्दा आयोजना पर धकेलिँदै गएको छ । यस्तै कुल १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रोको काम समेत कछुवागतिमा अगाडि बढेको छ । इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदारको लापरबाहीका कारण आयोजना दिन प्रतिदिन समस्याको चक्रब्यूहमा फस्दै गएको छ । सात पटक म्याद थप गरिए पनि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदारले काम नगर्दा सिभिल ठेकेदारले समेत चासो देखाएको छैन । जसरी भए पनि आगामी पुसभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना प्रमुख सुवास मिश्रले बताए । प्राधिकरणले पछिल्लो पटक २०१६ डिसेम्बर ३० सम्म ठेकेदारको म्याद थप गरेको छ । चिनियाँ ठेकेदारले नियुक्त गरेको स्थानीय ठेकेदार गोल्छा अर्गनाइजेसनको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । आयोजनाबाट चिनियाँ ठेकेदारलाई बोलाएर काम छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गरिसकिएको छ । यद्यपि स्थानीय एजेन्ट गोल्छालाई आयोजनाकै पदाधिकारीहरु नचिनेको बताउँछन् । यस्तै, भेरियसनबापतको रकम दिने प्रक्रिया गलत भएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न उठाएको र त्यही बहानामा रोकिएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । कुल ८४३ मिटर सुरुङ खुम्चिएको विषय नै प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको छ । प्राधिकरणले पटक/पटक काम सुरु गर्न ठेकेदारलाई आग्रह गरे पनि उसले अटेर गर्दै आएको छ । समस्या सुल्झाउनेतर्फ प्राधिकरणले तत्परता देखाएको छैन । करिब ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारी निकायले समेत ध्यान नदिनु दुःखद रहेको आयोजनाको भनाइ छ । लेखा समितिलाई दोष लगाएर आयोजनाबाट पन्छिने प्रवृत्ति पछिल्लो दिनमा देखिएको भन्दै प्राधिकरणले अब पनि काम सुरु नभए नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ । यस्तै भारतीय ठेकेदारले अलपत्र छाडेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको आयोजना प्रमुख कुलमान घिसिङको भनाइ छ । आठ मेगावाट क्षमता बढाएर ४० मेगावाट बनाइएको सो आयोजनाको सबै प्रक्रिया केही दिनभित्रै सुरु हुने बताइएको छ । आयोजनाको सबै काम नयाँ योजनाका साथ सुरु भएको जानकारी दिँदै प्रमुख घिसिङले ठेकेदार छनोटदेखि अन्य प्रक्रिया केही समयपछि सुरु हुने बताए । सरकारले मुलुकको ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिने बताइरहे पनि प्राधिकरणकै आयोजनाको हालत दुरुहपूर्ण रहनुले भने सरकारकै घोषणालाई नराम्ररी गिज्याइरहेको प्रतीत हुन्छ । रासस
सत्ता परिवर्तनको चपेटामा पर्दै भूकम्प पीडित
काठमाडौं, २ साउन । विनाशकारी भूकम्प गएको १५ महिना बित्न लाग्दा पनि भूकम्प पीडितले स्थायी राहत पाउन सकेका छैनन् । पीडितलाई बसोवासको व्यवस्था गर्न भन्दा यति बेला सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउने खेलमा लागेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले भत्ता नदिए ८ घण्टामात्र काम गर्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । कर्मचारीलाई जागिर पकाउनु छ भने राजनीतिज्ञलाई सत्ता जोगाउने तथा हात पार्ने । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार ९ महिनामै संकटमा परेपछि अब सत्ता समिकरणको खेल र त्यसले पार्ने प्रभाव पुनर्निमाणमा देखिने निश्चित भइसकेको छ । सरकार परिवर्तनको चक्करसँगै नीतिगत स्थायित्व तथा प्रशासन संयन्त्रमामा अस्थिरता ल्याउने पुरानै संस्कार हो । गत वर्ष पनि काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा.गोविन्दराज पोखरेललाई हटाएर केपी ओलीको सरकारले इन्जिनियर सुशील ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको उक्त कार्यभार सम्हाल्न नियुक्त गरेको हो । अब, सरकार अल्पमतमा परेसँगै ज्ञवालीलाई काम गर्न सजिलो हुनेछैन । एकातिर कतिबेला पद खुस्कने चिन्ताले कर्मचारीलाई पिरलेको छ भने अर्कोतिर भूकम्प पीडित भने गत वर्षको जस्तै खुला आकाशमुनी जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । ‘सरकार तथा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाले वितरण गरेको पाल वर्षाको पानी र हिउँदै घामले च्यातिएर झुरा झरा भइसक्यो,’ काठमाडौं कीतिपुरकी कल्पना के.सीले भनिन् ‘अबको वर्षा पनि चुहिने पालाको छानामुनी काट्नु पर्ने भो ।’ काठमाडौं बल्खुबाट ५ किलोमिटर दुरीमा रहेका भूकम्प पीडितको अवस्था यस्तो छ भने अयन्त्रको त कुरै गर्न परेन । धादिङका नानीकाजी थापा सरकारको मुख ताक्दा यो वर्षा पनि चुहिने टिनको छानामा बस्न वाध्य भएको बताउँन् । सिन्धुपाल्चोकका जनतामाथि फेरि अर्को विपद् आइपरेको छ बाढी र पहिरोको । सरकारको ध्यान अहिले त्यसतिर जान सकेको दैखिदैन । पीडित वर्षामा स्थायीबसोबासको व्यवस्था गर्न नसक्दा प्राकृतिक विपद्को सामना गरिरहेका छन्, सरकार भने सत्ता कसरी टिकाउने दाउपेच जुटेको छ । सरकारले भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्ला मा ५ लाख ३३ हजार ५८ घरधुरीलाई लाभग्राही घरधुरीको रुपमा छनोट गरेको छ । विभागले पुस १८ गतेदेखि दोलखाबाट र अन्य जिल्लामा रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, गोरखा, मकवानपुर, काभ्रे र ओखलढुङ्गामा त्यसपछि लगत सङ्कलन शुरु गरि चैत पहिलो साताबाट अनुदान वितरण कार्य थालनी गरेको हो । साउन २ गतेसम्म २ लाख ५१ हजार ५ सय ३७ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ भने सम्झौता भएका घरधुरीमध्ये ३५ हजार २ सय ९२ घरधुरीले मात्र पहिलो किस्ता स्वरुपको अनुदान रकम पाएको सङ्घीय मालिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका निर्देशक गणेशराज वस्तीले बताउँन् । भर्खरै सम्झौता भएका घरधुरीले कसरी यो वर्षामा आफ्नो बासको जोह गर्छन् यो अति मर्महत र सोचनिय विषय हो । अझ नपाउनेको अवस्था त कस्तो होला । निजी आवास निर्माणका लागि तीन किस्तामा २ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारी प्रावधान छ । सो रकममध्ये पहिलो किस्ताका रूपमा रू. ५० हजार, दोस्रो किस्ताको रू. ८० हजार घरको जग राख्ने समयमा उपलब्ध गराउनेछ । तेस्रो किस्ता वापतको रकम रू. ७० हजार भने घरको छाना राख्दा पीडितले पाउने छन् । सरकारले यसअघि जस्तापाता किन्न दिएको रू. १५ हजार र न्यानो कपडा किन्न उपलब्ध गराइएको रू. १० हजार बाहेकको रकम हो । प्राधिकरणले लगत सङ्कलन गरिएका जिल्लामा अनुदान रकम वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग थप माग गरेको रू.१० अर्ब रकममध्ये रू.७ अर्ब निकासा भएको छ । यसअघि सोही प्रयोजनका लागि रू.६५ अर्ब निकासा भइसकेको छ । प्राधिकरणचले केही समय अघि सार्वजनिक गरेको पुनर्निर्माणको पञ्चवर्षीय कार्ययोजना (प्रारूप)मा पुननिर्माणका लागि रू. ८ खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड बजेटको आवश्यक पर्ने तथ्याङक सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले गत असारमा सार्वजनिक गरेको विपद्पछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन (पीडीएनए) मा पुनर्निर्माणका लागि रू. ६ खर्ब ६९ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा ढिलो गरेरै भएपनि अनुदान वितरण कार्य शुरु भएपनि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललिपुर र भक्तपुरमा साउन पहिलो साताबाट भूकम्प पीडितको लगत सङ्कलन गरिने भएको छ । उपत्यकाका भूकम्प पीडितले भने यो वर्षामा अनुदान सम्झौता गर्न सकिने अवस्था देखिदैन । फेरि सरकार परिवर्तन त्यसपछि हुने सत्ता समिकरणको खेलसँगै शुरु हुने कर्मचारी नयाँ नियुक्ति तथा सरुवाले नेपालका धेरै आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन नसकेका धेरै उदाहरण छन् हामीसँग । यस्तै मारमा नपरुन् भूकम्प पीडितहरु जतिसक्दो छिटो आफ्नो स्थायी बसोबासमा फकाइयोस् ।
केसीको अनसन विरुद्ध निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको प्रदर्शन
काठमाडौं,२ साउन । नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई धरासायी बनाएर विदेश विद्यार्थी पठाउने चलखेल बढ्न थालेको भन्दै त्यस्ता निकायलाई प्रोत्साहन दिन नहुने माग गर्दै एशोशिएसन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपाललको अगुवाईमा आईतबार काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको छ । डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलन नै पिच्छेको फरक फरक मागका कारण नेपाली बिद्यार्थी बाहिर पठाउने उदेश्य रहेको भन्दै त्यस्ता अभियानलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने बताउँदै प्रोफेसर, कलेज संचालन, अविभावक, विद्यार्थी, चिकित्सक, प्रदर्शन गरेका हुन् । भृकुटीमण्डप बाट निस्किएको विरोध र्याली बागबजार, पुरानो वसपार्क, त्रिपुरेश्वर, थापाथली हुदै माईतिघरमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । सभालाई सम्बोधन गर्दै एशोशिएसन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डाक्टर भोला रिजालले कसैको समर्थन र विरोधमा आफुहरु सडकमा नआएको स्पष्ट पारेका थिए । उनले नेपालमा मेडिकल शिक्षाको स्तर कसरी बढाएर अन्तराष्ट्रिय जगतमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सोच्न बाध्य बनाउन आएको उल्लेख गरे । रिजालले कसैलाई धकेल्न हैन मेडिकल शिक्षालाई जोगाउन आफुहरु सडकमा आएको बताए । उनले भने–नेपाली विद्यार्थीहरुले भारत वर्ष या ईङ्ल्याण्ड बर्षहरुमा त्यहाँ लिएको परिक्षामा नेपाली डाक्टरहरुले सबैभन्दा अब्बल नम्बर ल्याको छन् उनीहरुको प्रमाण हामीसंग छ । यस्तो अवस्थामा पनि अनावश्यक बखेडा र आरोप लगाएर हाम्रो मेडिकल शिक्षा र हजारौ हजार कर्मचारीको रोजिरोटी खोस्ने अभियानमा लागेकाहरुबाट एक ईन्च पनि पछि नहट्ने स्पष्ट पारे । यता उद्योग वाणीज्य महासंघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले केसीको आन्दोलनले निजी क्षेत्र धरासायी बनाएको भन्दै विरोध गरे । उनले निजी क्षेत्रलेनै मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको भन्दै मेडिकल क्षेत्रलाई अहित हुने मागमा आफुहरुको सधै विरोध रहने भन्दै एशोशिएसन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालको आन्दोन प्रति उद्योग वाणिज्य महासंघको ऐक्यवद्धता रहेको बताए । नेपाल मेडिकल एसोसियसनका अध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झाले अनसनरत केसी र निजी मेडिकल कलेज दुबैले जित्ने गरि सम्झौता गर्नुपर्ने बताए ।
चार घण्टे बजारमा दोहोरो अंकको वृद्धि, ९ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं, २ साउन । चार घण्टा खुलेको बजारमा नेप्से परिसूचक २७ दशमलब ५९ अंकले बढेर १७४५ अंकमा पुगेको छ । पहिलो दिन १३६ कम्पनीको २२ लाख ७२ हजार कित्ता सेयर एक अर्ब ३६ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । चार घण्टा खुल्ने बजारको पहिलो दिन करिब ९ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा बढी माच्छापुच्छ«े बैंकको १० प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । त्यस्तै, बोटलर्स नेपाल(तराई), किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था, तिनाउ डेभलपमेन्ट बैंक, जलविद्युत तथा विकास कम्पनी, जनउत्थान समुदायिक लगुवित्त विकास बैंक, सिद्धार्थ बैंक लगायत कृषि विकास बैंक र कैलाश बैंकको हाराहारी १० प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । सो दिन सात कम्पनीका लागानीकर्ताले १० प्रतिशत गुमाएका छन् । बजारमा बैंकिङ्, उत्पादनमूलक, अन्य र फाइनान्स समूहको परिसूचक क्रमशः ५०, ४०, २४ र ५ अंकले उकालो लागेका छन् । बाकी सबै समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी इन्स्योरेन्स समूहको परिसूचक ४८ अंकले झरेको छ । त्यस्तै, विकास बैंक, हाइड्रोपावर र होटल समूहको परिसूचक क्रमशः ३१, २५ र ९ अंकले घटेको छ । आइतबार सबैभन्दा बढी जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको करिब १२ करोड ७२ लाख ६३ हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । फष्ट माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको करिब ६ करोड बढी रुपैयाँको सेयर किनबेच भएका छन् । त्यस्तै, नेपाल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको करिब ५ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ ।
ग्रोमोर मर्चेन्ट बैंकरद्धारा प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको नाममा कारोबार शुरु
काठमाडौं, २ साउन । ग्रोमोर मर्चेन्ट बैंकर लिमिटेडले श्रावण २ गते आइतबारदेखि नाम परिवर्तन गरि प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको नामबाट कारोबार शुभारम्भ गरेको छ । प्रभु बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचनले एक समारोहबीच प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको उद्घाटन गरेका हुन् । कम्पनीले प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको नामबाट कारोबार गर्न थालेपछि अझ स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने बताएको छ ।
मेघा बैंक नेपालको ४ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद जारी हुँदै
काठमाडौं, २ साउन । मेघा बैंक नेपालले ४ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रयोजनको लागि आगामी साउन १० गते कम्पनीले बुक क्लोज गर्ने भएको छ । गत पुस २६ गते सम्पन्न साधारणसभा र असार ३१ गतेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्णय अनुसार हकप्रद सेयर निश्काशन गर्न लागिएको सो संस्थाले जनाएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब २४ करोड ५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । आइतबार बैंकको हाराहारी ५ सय ६५ रुपैयाँमा सेयर कारोबार भइरहेको छ ।
