मन्त्रालयमा दर्ता नभएका स्वास्थ्य संस्थाले विभागबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र नपाउने
काठमाडौं, ४ माघ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमतिपत्र नलिएका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र नदिन अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्राचार गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग निजी स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाको दुरुस्त अभिलेख नभएकाले मन्त्रालयसँग परामर्श नगरी ती संस्थाको कर चुक्ता नगर्न आग्रहसहितको पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । नेपालमा सञ्चालित धेरै निजी स्वास्थ्य संस्था मन्त्रालयमा दर्ता नभएको र भएकाहरुले पनि नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेको पाइएपछि यस्तो निर्णय आएको हो । गत मङ्सिरमा गरिएको अनुगमनमा आधाभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था मन्त्रालयमा दर्ता भएको पाइएको थिएन । पछि देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थालाई दर्ता तथा नवीकरण गर्न यही माघ मसान्तसम्मको समयावधि दिइएको छ । माघपछि दर्ता तथा नवीकरणबिना सञ्चालन भएका चिकित्सालय, प्रयोगशाला, अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्था अवैध ठहरिएमा कारबाहीमा पर्ने स्वाथ्य मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । रासस
६० वर्ष नाघेका कृषकले यहि वर्षदेखि पेन्सन पाउने, पेन्सनका लागि एक करोड विनियोजन
काठमाडौं, ४ माघ । कृषि विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षबाटै ६० वर्ष पुगेका कृषकलार्इृ पेन्सन दिने भएको छ । मन्त्रालयले २० वर्ष कृषि कार्य गरेका ६० वर्ष उमेर पुगेका कृषकलाई यो सुविधा दिन लागेको हो । कृषक पेन्सनका लागि दुई वटा मोडल तयार पारिएको कृषि विकास मन्त्रालयका सह प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । ‘दुई मोडेलमध्ये एउटा मोडेल चालू आवबाटै लागू हुनेछ भने अर्को मोडेलको लागि आधार स्तम्भ तयार गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘एउटा मोडेल ६० वर्ष नाघेका कृषकका लागि हुनेछ भने अर्को योगदानमा आधारित,’ उनले भने । मन्त्रालयले २० वर्ष कृषि कर्ममा विताइसकेका कृषकलाई राज्यबाट केही सुविधा दिनको लागि कार्यक्रम लागू गर्न लागेको हो । दोस्रो मोडलअनुसार भने कृषक र सरकार दुबै पक्षको योगदान रहने छ । कृषक आफैले गरेको योगदानका आधारमा सुविधा पाउने छ । हरेक महिना कृषकले गर्ने आयआर्जनबाट उसले कति पेन्सन फन्टमा योगदान गर्न सक्छ त्यहि अनुरुप सरकारको पनि योगदानबाट कृषकले पेन्सन पाउने छ । यो मोडेल लागू हुन केही वर्ष लाग्ने बताइएको छ । मन्त्रालयलाई पेन्सन कार्यक्रम लागू गर्न परामर्श समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइ सकेको छ । सरोकारवाला निकाय तथा कृषकसँगको छलफलमा उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । कृषि विज्ञ हरि रोक्काको संयोजनमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा माथि फेरि अर्को कमिटिले छलफल गर्ने छ । सो प्रतिवेदन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालको संयोजनमा बनेको कमिटिले अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई अर्को प्रतिवेदन बुझाउने छ । यहि माघ १५ गतेसम्म मन्त्रालयलाई पेन्सन फण्ट कार्यान्वयन प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा कमिटिको रहेको छ । त्यसपछि मन्त्रालयमा छलफल गरी छिट्टै मोडेलको रुपमा पेन्सन कार्यक्रम लागू गर्ने योजना मन्त्रालयले बताएको छ । ‘चालू आवको बजेटमा कृषक पेन्सनका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ,’ उनले भने ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समेत यस विषयमा अध्ययन गर्ने भनेकाले मन्त्रालयले यहि वर्षबाट कार्यक्रम लागू गर्ने योजना अघि सारेको हो । आगामी आवको लागि थप १० अर्ब बजेट कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी आव २०७४/७५ का लागि चालू आवको बजेटमा थप १० अर्ब बजेट थपेर माग गर्ने कार्यक्रम बनाउन लागेको छ । १० वर्षे कृषि रणनीति (एडीएस) तथा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि सो बजेट आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको हिसाव छ । सरकारले चालू आवका लागि उक्त मन्त्रालयलाई २७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । एडीएसमा २ सय ३१ वटा कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।
चालु आवको पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्र
पोखरा, ४ माघ । चालु आवको अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । यहाँ मंगलबार आयोजित ‘निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा र नागरिक सेवामा रणनीति’ विषयको परामर्श गोष्ठीमा मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले सो जानकारी दिँदै पूर्वाधार योजनाको पुँजीगत खर्च बढाउन त्यससँंग सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखसँग आग्रह गरेका छन् । मुख्य सचिवले संविधान कार्यान्वयनमा निजामती प्रशासन बढी चनाखो भएर निपुणता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार वार्षिक रुपमा एक लाखभन्दा बढी रुपैयाँ नयाँ योजना थपिने र ती योजनामा बजेट माग हुने गरेको छ । अधुरा योजना सकेर मात्रै नयाँ योजनाको शुरुआत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सार्वजनिक सुधारका लागि सार्वजनिक प्रशासनको तयारी आयोजनाको संयुक्त तत्वावधानमा भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका क्षेत्रीय प्रशासक खगराज बरालले निजामती कर्मचारी शासक नभई सेवकका रुपमा जनताको काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । कार्यक्रममा प्रदेश ४ नं अन्तर्गतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी र सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका प्रमुखको सहभागिता थियो । रासस
कर्णाली सडक खण्ड निर्माण हुँदै, करिब दुई अर्ब ८४ रुपैयाँ खर्च लाग्ने
काठमाडौं, ४ माघ । सरकारले कर्णाली सडकखण्डको निर्माणलाई अझै तीव्रता दिन निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ । रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक र सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले बाजुराको पिलुचौर र कालीकोटको शिजातिभिर खण्डमा भइरहेको सडक निर्माणको स्थलगत निरीक्षण गर्दै आवश्यक सबै प्रकारका सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको र समस्या आइपरे तत्काल समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। कालीकोटको लालु गाविसबाट शुरु भई बाजुरा हुँदै हुम्लाको सिमीकोटसम्म पुग्ने १९६ किमी बाटो खोल्ने कार्य धमाधाम हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को २०७१ चैत ९ गतेको निर्णयानुसार नेपाली सेनालाई उक्त सडक खोल्ने जिम्मा दिइएको हो । सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयका सहायकरथी उद्धव विष्टले चालु आव २०७३/०७४ भित्र कालीकोटअन्तर्गतको ४० किमी बाटो खोलेर सडक विभागलाई बुझाइने र बाजुरा र हुम्लाको पनि सडक खोल्न शुरु गरिने बताए । दुई वर्षभित्रै सडक खोल्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो सडकका लागि कुल दुई अर्ब ८४ रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएकामा चालु आवका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताइएको छ । रासस
ठूलो स्केलको उद्योग आएनन् भने बैंकहरुलाई गम्भिर धोका हुनेछ-अजय श्रेष्ठ
पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा भईरहेको पुँजी वृद्धि सहि हो कि होइन ? यसको परिणाम राम्रो आउँछ वा यसले बैकिङ क्षेत्रमा जोखिम निम्त्याउने काम भईरहेको छ भन्ने विषयमा वहस चलिरहेको छ । बैकिङ क्षेत्र मोटाएको हो कि सुन्निएको भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । पोखरी कति गहिरो छ पौडनेलाई जति थाहा हुन्छ डिलमा बसेर हेर्नेलाई त्यति हुँदैन । मुलत पुँजी वृद्धि गर्ने उदेश्यले बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्ज भएका हुन् । यो मर्जको अनुभवले के भन्छ ? यहि विषयमा केन्द्रीत भएर हामीले बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठसँग विकास वहस गरेका छौं । अजय श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनी लिमिटेड पुँजी वृद्धिपछि बैंक चलाउन कति सजिलो हुँदो रहेछ ? साथै, के के समस्या आउँदो रहेछ ? पुँजी वृद्धिपछि पनि बैंकले गर्ने काम आधारभूत रुपमा उही हो । अंक मात्रै ठूलो हुने हो । वृहत अर्थतन्त्र, उद्योग व्यापार र समाजिक शैली जता जान्छै, बैकिङ सेवा पनि त्यतै जान्छ । आर्थिक वृद्धि कम छ, उद्योग व्यापार फस्टाउन सकेको छैन, ग्राहकको अवस्था स्थीर छ भने बैंक मात्र दौडेर अगाडि पुग्न सक्दैन । पछिल्लो अवस्था के हो भने बैैंकहरुको पुँजी वृद्धि गरियो । एउटा कोणबाट हेर्दा यो काम राम्रो हो । किनकी हामी विश्व बजारसँगै प्रतिस्पर्धा गर्दै जानुपर्छ । तर बैंकले मात्र होइन, किसानको पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुनुपर्छ, उद्योगीको पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुनुपर्छ । भारतको किसानले प्रतिकेजी १० रुपैयाँ लागतमा धान उत्पादन गरेर बेच्दै गर्दा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको धानको लागत प्रतिकेजी १५/२० रुपैयाँ हुन गयो भने नेपाली किसानको उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । उद्योगमा पनि यहि लागू हुन्छ, सेवाको क्षेत्रमा पनि यो लागू हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको मात्र क्षमता विकास भयो तर त्यहि अनुसार अरु क्षेत्रको व्यवसायिक क्षमता विकास हुन नसकेको हो ? बैकिङ क्षेत्रको क्षमता विकास भएको राम्रो हो । अरु क्षेत्रको विकास पनि सँगसँगै भएमा राम्रो हुन्छ । बैंकहरुको सेयरपुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपैयाँ भयो । सँगै बैंकहरुको संचित कोषमा रहेको पुँजी पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । ८ अर्ब सेयर पुँजी, ४ अर्ब अन्य पुँजी हुँदा १२ अर्ब भयो । बैंकहरुले एउटै ग्राहकलाई दिने कर्जाको सीमा वृद्धि गर्न सकियो । बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्जपछि एकिकृत कारोबार गर्ने कार्यक्रममा हामीले भन्यौ, अब बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीले एउटै ग्राहकलाई २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन सक्छ । अहिले पनि हामी त्यहि भनिरहेका छौं । तर व्यवहारिक पक्ष फरक छ । बैंकबाट २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिन तयार हुने कम्पनीका प्रवद्र्धकले आफ्नो खल्तीबाट १ अर्ब पुँजी लगानी गर्नुपर्छ । बैंकको कर्जा र प्रवद्र्धकको लगानीसहित ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने कम्पनीको संख्या औलामा गन्न सकिन्छ । सेयर र कर्जा गरी ३ अर्ब लगानी गर्ने कम्पनीले वार्षिक करिव १०/१५ अर्बको कारोबार गर्नुपर्छ । वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि नेपाली बजार सानो हुन्छ । विश्व बजारमा निर्यात गर्नुपर्छ । त्यसको लागि गुणस्तर, मूल्य सबैमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । ठूलो लगानीबारे कुरा गर्दा त्यो कम्पनीको संरचना कस्तो छ ? व्यवस्थापकिय क्षमता कस्तो छ ? बजारको अवस्था कस्तो छ ? भनेर बैंकले कर्जा लगानी सुरक्षित हुने आधार खोज्नुपर्छ । नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा ठूला कम्पनी सञ्चालनमा केही चुनौतिहरु छन् । व्यापार गर्ने कम्पनीलाई ठूलो भोलुमका कर्जा आवश्यक पर्दैन । उद्योगलाई खोल्न हो धेरै पुँजी आवश्यक पर्ने । नेपालमा उत्पादन मुलक उद्योगहरु पब्लिक कम्पनीको रुपमा आउन सकेका छैनन् । प्रोप्रइटरसिप वा प्राइभेट लिमिटेडको संरचनामा कम्पनीहरु छन् । सबैभन्दा पहिला यस्ता कम्पनी २ अर्बको कर्जा लिन १ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन सामार्थ राख्छन् कि राख्दैनन् ? त्यो हेरिनुपर्छ । जसले १ अर्ब लगानी गर्न सक्छैन उसलाई बैंकले २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन सक्दैन । प्राइभेट कम्पनीहरुको व्यवस्थापन क्षमता समस्या छ । एउटा व्यक्तिले सबै काम गर्न सक्दैन । प्रोफेशनल मान्छेले व्यवस्थापन नसमालेको कम्पनीमा बैंकले ठूलो कर्जा लगानी गर्दा जोखिम बढी हुन्छ । प्राइभेट कम्पनीहरुको कारोबार, आर्थिक पारदर्शिता र विश्वसनियतामा समस्या छन् । बैंकहरु जस्तो पब्लिक कम्पनी भएमा, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समिति अलग भएका, वित्तीय पारदर्शिता र विश्वसनियता भएका कम्पनीमा बैंकले लगानी गर्न सजिलो हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बजारलाई पनि हेर्नुपर्छ । सेयर र कर्जा गरी ३ अर्ब लगानी गर्ने कम्पनीले वार्षिक करिव १०/१५ अर्बको कारोबार गर्नुपर्छ । पुँजी धेरै, कारोबार थोरै भयो भने कम्पनी नाफामा जान सक्दैन, कर्जा असुलीको सम्भावना कम हुन्छ । वार्षिक १५/२० अर्ब रुपैयाँ कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि नेपाली बजार सानो हुन्छ । विश्व बजारमा निर्यात गर्नुपर्छ । त्यसको लागि गुणस्तर, मूल्य सबैमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । त्यसको लागि बैंकले मात्र सपोर्ट गरेर पुग्दैन । सरकारको नीति, काम गर्ने वातावरण, कामदारदेखि व्यवस्थापक सबैको क्षमता वृद्धि जरुरी हुन्छ । भारत र चीनको ठूलो अर्थतन्त्र र उनीहरुको व्यवसायिक क्षमता, उत्पादन लागतसँग नेपालीले प्रतिस्पर्धा गर्दै जानुपर्छ । कम्पनीहरुको ऋण लिने र भुक्तानी गर्ने क्षमताको विकास कत्तिको भएको छ ? हामी केही दुविदायुक्त नीतिमा गुज्रिरहेका छौं । वित्तीय पहुँच पुगेन, साना उद्योग व्यवसायलाई कर्जा बढाउनुपर्छ भनिन्छ । त्यसले उनीहरुको आम्दानी क्षमता वृद्धिमा सहयोग गर्छ तर त्यसले उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धिलाई ठूलो सहयोग गर्दैन । ८ अर्ब सेयर पुँजी भएका बैंकहरुलाई साना कर्जा लगानी चल्न गाह्रो छ । साना कर्जाको बजार पनि सानै हुन्छ । अब तत्काल ठूलो स्केलको उद्योग आएनन् भने बैंकहरु कसरी चल्ने ? राज्यले सोच्नुपर्छ । राज्यको नीति एकातिर मात्र फोकस भयो । बैकिङ क्षेत्रको पुँजी वृद्धि गरेर हुँदैन । यसले पछि समस्या आउन पनि सक्छ । २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिनेले १ अर्ब लगानी गर्नुपर्छ, यति लगानी गर्ने कम्पनीको कारोबार वार्षिक कम्तिमा १० अर्ब हुनुपर्छ भन्नुभयो । वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी कति छन् नेपालमा ? सरकारी लगानी भएको नेपाल टेलिकम, आयल निगम, वायुसेवा निगम, विद्युत प्राधिकरण लगायत सरकारी संस्थाहरुलाई झिक्ने हो भने १० अर्ब भन्दा बढी कारोबार हुने पाउन मुस्किल पर्छ, खासगरी रियल सेक्टरमा । व्यापारिक कम्पनीहरुको कारोबार ठूलो भएपनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । किनकी त्यसले कुनै भ्यालु एड गर्दैन । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा वार्षिक १० अर्ब भन्दा बढीको कारोबार हुने कम्पनी खोज्नैपर्छ । एउटै कम्पनी वा परियोजनामा २ अर्ब वा सो भन्दा बढी कर्जा माग कत्तिको हुन्छ ? वर्षका कतिवटा यस्तो प्रोजेक्टमा लगानी गर्नु सकिन्छ ? एउटै प्रोजेक्टमा दुई अर्ब कर्जाको माग विरलै हुन्छ । वर्षमा एउटा यस्तो प्रोजेक्ट आयो र लगानी भयो भने पनि त्यसलाई ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्छ । त्यसैले मैले भनेको ठूलो स्केलका उद्योग विकास गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । नत्र बैंकहरुको लागि धोका हुन्छ । ८ अर्बको सेयर पुँजी, ८ अर्बको संचित कोष भएको बैंकले करिव १६० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यति ठूला पुँजी भएको बैंकले ५/१० लाख रुपैयाँको कर्जा लगानी गरेर चल्न गाह्रो हुन्छ । सरकारी अधिकारीहरु किसानलाई कर्जा दिनुपर्यो भन्छन् । किसान सबै खेत बज्याएर विदेश गईराखेका छन् । किसान खोज्न बैंक कहाँ जाने ? उद्योगको स्केल अप र बैंकको स्केल अप सँगै हुनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको मात्र स्केल अप भयो भने जोखिम बढ्छ । बहस के मा हुनुपर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रको क्षमता विस्तार र अन्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारमा सन्तुलन कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? वास्तवमा पोलिटिकल इकोनिमिक्सले हामीलाई अलमल्याएको छ । एउटा राजनीतिक विचारधारा बोक्नेले ‘गरिबी निवारण गरेर आर्थिक वृद्धि सम्भव छ’ भनिरहेको छ । उसले गरिबसम्म वित्तीय सेवा पुगेन भनिरहेको छ । त्यसैको उपज हो विपन्न वर्गलाई कुल कर्जाको २ प्रतिशत कर्जा लगानी भन्ने नीति । अर्को राजनीतिक विचारधारा बोक्नेले ‘विदेशी ठूला लगानी ल्याउने र ठूलो स्केलको लगानी गर्ने, त्यसबाट आर्थिक वृद्धि सम्भव छ’ भनिरहेका छन् । यो विचार बोक्नेले बैंकको पुँजी ठूलो हुनुपर्छ, ठूलो स्केलको कर्जा लगानी आवश्यक छ भन्छ । बैंकहरु यस्तो विचारको द्वन्द्वमा चलिरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा सेयर पुँजी अधिक भएकै हो ? बैंकहरु यतिबेला मोटाईरहेका छन् कि सुन्निरहेका छन् ? हो, वित्तीय क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह बढेको देखिन्छ । कर तिरेको पैसा अर्थात ह्वाइट मनि बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको छ । बैंक तथा फाइनान्सका प्रवद्र्धक पनि उद्योगी व्यापारीहरु नै छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बोनस सेयर वा हकप्रद सेयरबाट पुँजी वृद्धि गरिरहेका छन् । त्यो भनेको उद्योगी व्यापारीहरुको पुँजी बैंकमा थपिदै गएको छ । आफूसँग भएको पुँजीले पनि बैंकको हकप्रद सेयरमा लगानी गर्नु परेको छ भने उसले कसरी उद्योगमा लगानी बढाउन सक्छ ? बैंकबाट कर्जा लिनुपूर्व उसले पनि लगानी थाप्नुपर्छ । उद्योगमा लगानी थप्ने कि बैंकमा ? धेरैलाई यो समस्या छ । बैंकमा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने दवावले आफ्नो व्यवसायमा पुँजी वृद्धि गर्न कठिन भएको छ । उद्योगको स्केल अप र बैंकको स्केल अप सँगै हुनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको मात्र स्केल अप भयो भने जोखिम बढ्छ । बहस के मा हुनुपर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रको क्षमता विस्तार र अन्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारमा सन्तुलन कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? बैकिङ, बीमा क्षेत्र जति संस्थागत रुपमा विकास भएको छ, रेगुलेटेड छन्, पारदर्शी छन्, प्रोफेशनल मान्छेहरुको सम्मान छ, प्रोफेशनल मान्छेहरु बैकिङ, बीमा क्षेत्रमा टिकेका छन् । यहि कुरा किन अन्य क्षेत्रमा भएन ? किन संस्थागत संरचना विकास भएन ? किन क्वालिफाइड प्रोफेशनल मानिसहरु उद्योग, व्यापारको क्षेत्रमा लामा समय अडिएर काम गर्न सकेनन् ? प्रोफेशनलहरु किन रियल सेक्टरमा सम्मानित हुन सकेनन् ? जहाँ प्रोफेशनल मानिसहरु लामो समय अडिएर काम गर्छन, त्यो क्षेत्रको व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ, व्यवस्थापनका नयाँ शैली, प्रविधि भित्रन्छन् । गुणस्तर वृद्धि हुन्छ । राज्यले यस्तो विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । अब बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीले साना कर्जालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । यसको अनुवभ कस्तो छ ? हामी सन् २००३ देखि नै मास बैंकिङमा जाने भनेर निर्णय गर्यौ । ग्राहकको संख्या बढायौं । अहिले ७४ शाखाबाट सेवा दिदै आएका छौं । चाँडै नै १०० वटा शाखा पुर्याउँदै छौं । चार वर्षमा १५० शाखा पुर्याउँछौं । सामान्य जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ बैंक अगाडि बढ्यो । साना निक्षेपकर्तालाई प्रोत्साहित गर्याै । पछि साना ऋणिको संख्या बढाउन प्रयास गर्यौ । पहिलो समस्या, हामीले जति राम्रो योजना ल्याए पनि मानिसलाई बुझाउन गाह्रो देखियो । दोस्रो, साना ऋणिको आवश्यकता पैसा होइन रहेछ, अरु सेवाको पनि अपेक्षा गर्दा रहेछन् । गाउँमा ऋण दिने साउजीले ऋणी विरामी हुँदा पनि पैसा दिने, चाडवाड मनाउनु पर्दा पनि पैसा दिने, काम गरेर पैसा कटाउन पनि पाउने । सहकारीबाट ऋण लिनेले पनि यस्तै खालका लाभ लिएको पाइन्छ । दुग्ध सहकारीबाट कर्जा लिन्छ भने उसको दुध पनि बिक्री सहज हुन्छ । यस्तो सुविधा बैंकले दिन सक्दैन । त्यसैले साना व्यवसायीलाई कर्जा दिन सजिलो छैन । यद्यपी हामी साना र मध्यम खालको कर्जा लगानीलाई जोड दिदै आएका छौं । यस बैंकका सेयरधनीले भविष्यमा कस्तो लाभांश पाउलान ? हामी दुई स्वस्थ्थ वाणिज्य बैंक मर्ज भएका हौं । पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब बनाउने नीति ल्याएपछि दुई वाणिज्य बैंक मर्ज हुने हामी एउटा मात्र उदाहरण हौं । मर्जले पुँजी मात्र होइन, व्यापार पनि वृद्धि गरेकोले लगानीकर्तालाई रिर्टन राम्रै हुनेछ । पुँजी वृद्धि योजना के छ ? ४अर्ब ६३ करोड छ । प्रस्तावित बोनस सेयर वितरणपछि ५ अर्ब ६२करोड हुन्छ । यो बैंकमा प्रवद्र्धकको सेयर हिस्सा ४६ प्रतिशत छ । प्रवद्र्धक सेयर हिस्सा ५१ प्रतिशत पुर्याउने नयाँ सेयर निष्काशन गर्दैछौं । मर्जको क्रममा राष्ट्र बैंकले पनि प्रमोटर सेयर ५१ प्रतिशत पुर्याउनु भनेको छ । चालु वर्षको नाफा, नयाँ सेयर निश्काशनपछि हामी ८ अर्ब नजिक पुग्छौं ।
निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा लगानी ३०.४ प्रतिशतले वृद्धि, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढ्दा बैंकिङ क्षेत्र जोखिममा
काठमाडौं, ४ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरको छ । घरजग्गा, ओभरड्राफ्ट, हायर पर्चेज र सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जा बढ्दै जाँदा खराव कर्जा वृद्धि भई वित्तीय क्षेत्र अप्ठेरोमा पर्न सक्ने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको हो । राष्ट्र बैंकले मंसिरसम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंकहरुले अहिलेसम्म खराव कर्जा न्यून देखाए पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा वढेको संकेत गरेको छ । बैंकहरुले निजी क्षेत्रमा दिने कर्जा ३०.४ प्रतिशतले बढेको र त्यो अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ बढी गएको पनि संकेत गरेको छ । हाल बैंकहरुले गरिरहेको कर्जाको वास्तविक स्वरुप आउने वित्तिकै खराव कर्जाको अनुपात बढ्ने र यसले वित्तिीय क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउने चेतावनी समेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ । गएको वर्षको मंसिरसम्म घरजग्गामा ९१ अर्ब ३१ करोड रहेको घरजग्गा कर्जा यो मंसिरमा आईपुग्दा एक खर्ब १९ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आवसीय घर कर्जाको पनि एक वर्षको अन्तरालमा बढेर एक खर्ब ५८ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । गएको वर्षको सो अवधिसम्म यस्तो कर्जा एक खर्ब २३ अर्ब ६८ करोडमात्र थियो । भूकम्पयता घरजग्गाको कारोबार बढेसँगै उक्त शीर्षको कर्जा बढेको छ । वित्तीय संस्थाहरुले उत्पादनका अन्य क्षेत्र लगानीमैत्री नभएपछि घरजग्गा तथा सेयर बजारमा लगानी बढाउँदै लगेको पाइन्छ । तर, पछिल्लो समय सेयर बजार ओरालो लाग्न थालेपछि घरजग्गाप्रति आम लागनीकर्ता आकर्षित भएका छन् । बैंकबाटै ऋण लिएर भएपनि घरजग्गा जोड्ने तथा यसको कारोबारबाट बढी नाफा हुने भएपछि लगानीकर्जाहरु यसप्रति आर्कर्षित भएका हुन् । सामाजिक दृष्टिकोणबाट घरजगगाको कारोबार कल्याणकारी मानिए पनि आर्थिक हिसावले यस्तो लगानीलाई अनुत्पादक लगानी मानिन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीको प्रतिफल चाडै नआउने तथा नहुने हुँदा यसलाई अर्थ परिचालनका हिसावबाट अनुत्पादक मानिदै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले यस वर्षको पहिलो पाँच महिनासम्म घरजग्गा, सेयर, ओरभड्राफ्टजस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा सात खर्ब ८८ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गएको वर्षको मंसिरसम्म यस्तो क्षेत्रको कर्जा पाँच खर्ब ७१ अर्ब छ । गतको आवको असार मसान्तसम्म यस्तो कर्जा छ खर्ब ९१ अर्ब थियो । चालू आव पाँच महिनाको सो अवधिमा ओभर ड्राफ दूई खर्ब ४८ अर्ब ९७ करोडबाट बढेर तीन खर्ब ३६ अर्ब १० करोड पुगेको छ । सेयर मार्जिनको कर्जा ३६ अर्ब ७५ करोडबाट ३८ अर्ब ३४ करोड र हायर पर्चेज कर्जा ८३ अर्ब ७४ करोडबाट बढेर एक खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड पुगेको तथ्याङ्क राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । ‘यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्ने कर्जा जोखिमयुक्त क्षेत्रतर्फ उन्मुख हुन सक्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तसर्थ, आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विवेकशील एवम सावधानीपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले सुझाएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जानसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले सचेत पनि गराएको हो । बैंकहरुले यस्तो कर्जा प्रवाहमा सुधार नगरे बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्न चुनौती हुने यसको नकारात्मक असर आर्थिक वृद्धिमा पर्ने देखाएको छ । बैंकहरुले २ प्रतिशत मात्र खराव कर्जा देखाएर राष्ट्र बैंकको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेको राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको छ । ‘अहिले बैंकले खराब कर्जा न्यून देखाए पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढेको तथ्यांक छ्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको सीमाभित्रै खराब कर्जा दुई प्रतिशत मात्र रहेको देखाएर ढाटिरहेको अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात २ प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्ने अवस्था छ । वास्तविक खराब कर्जा देखिएका दिन वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउने चेतावनी राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यस वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत आन्तरिक कर्जा विस्तार लक्ष्य २५ प्रतिशत र निजि क्षेत्रतर्फ यस्तो विस्तार २० प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकामा पाँच महिनामा नै कर्जा विस्तार उच्च भएको छ ।
ग्यासमा भ्याट हटाउन लबिङ, भ्याट हटाउँदा ग्यासको मूल्य १३ सय २५ रुपैयाँ मात्रै
काठमाडौं ४, माघ । आपूर्ति मन्त्रालयले खाना पकाउने ग्यासमा लाग्दै आएको भ्याट हटाउन लबिङ सुरु गरेको छ । ग्यासको मूल्यमा लगाइने अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा उपभोक्ता र होटलररेस्टुराँ व्यवसायीबीच विभेद भएको निष्कर्ष निकाल्दै भ्याट हटाउन लबिङ फेरि सुरु भएको हो। हाल नेपाल आयल निगमले प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य (भ्याटसहित) १३ सय २५ रुपैयाँ तोकेको छ । प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा १ सय ४८ रुपैयाँ ७५ पैसा भ्याट लाग्छ । ग्यासमा लाग्दै आएको भ्याट होटल व्यवसायीहरुले फिर्ता पाउँछन् । तर आम उपभोक्ता भने लागत मूल्यमै किन्न बाध्य छन् । मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्यासमा भ्याट छुट दिइएको छ । खाना पकाउने ग्यास अत्यावश्यक पदार्थमा पर्ने हुँदा यसलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
कर्णाली विकास गर्न ३२ खर्ब आवश्यक, १० वर्षे योजना कार्यान्वय गर्नसके कर्णालीको स्वरुप परिवर्तन
काठमाडौं ४, माघ । सडक, जलविद्युत्, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रको प्राथमिकतासहित कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि पहिलोपटक १० वर्षे विकास योजना बन्न लागेको छ । कर्णाली विकास आयोगले करिब ३२ खर्ब ३३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि ०८२/८३ सम्मको १० वर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ । आयोगको बोर्ड बैठकले कर्णाली क्षेत्रको १० वर्षे विकास योजनाको मस्यौदा पारित गरेको आयोगका अध्यक्ष डा.चन्द्रकान्त पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार योजनामा कर्णाली क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘१० वर्षे विकास योजनामा पूर्वाधार विकासमध्ये सडक सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । आयोगले दोस्रो प्राथमिकतामा जलविद्युत् र जडीबुटी, तेस्रोमा आर्थिक क्षेत्रको विकास, चौथोमा सामाजिक तथा मानव संसाधनको विकास र पाँचौँमा सुशासनलाई प्राथमिकीकरण गरेको छ । १० वर्षमा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउने लक्ष्यसहित बन्दै गरेको रणनीतिक विकास योजनाबारे मंगलबार आयोगले मस्यौदामाथि छलफल पनि गर्दै छ । आयोगले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार अहिले कायम रहेको ५० प्रतिशतको गरिबीदरलाई २१ प्रतिशतमा झारिनेछ । साथै, अहिले कायम रहेको ३८ हजार तीन सय २८ रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वृद्धि गरी दश वर्षमा एक लाख रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य छ ।सरोकारवालासँग छलफल गरी आयोगले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई विकास परिषद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहने र विकास परिषद्को अध्यक्ष भने प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । कर्णालीमा द्रुतसडक करिब दुई खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँको लागतमा सुर्खेतदेखि जुम्ला हुँदै मुगुको गमगढी र हुम्लाको सिमीकोटदेखि हिल्सा जोड्ने दु्रतसडक निर्माणको लक्ष्य विकास योजनामा राखिएको छ । केवलकार पनि बनाइदै सडक र विमानस्थलबाट पहुँच पुग्न नसकेका पर्यटकीय क्षेत्रमा यातायातको सुविधाका लागि केवलकार र रोपवे सञ्चालन गर्ने योजनामा बनाएको छ । एकीकृत बस्तीको योजना गाउँहरुमा कम आय भएका परिवारको छरिएको बसोबासलाई एकीकृत गर्ने योजना पनि कर्णाली विकास योजनाको मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । पहिचानयुक्त शहर कर्णालीका ५ वटै जिल्ला सदरमुकामलाई पहिचानयुक्त शहर बनाउने योजना बनाइएको छ । प्रत्येक जिल्लाको मुख्य शहरलाई पहिचान दिई जुम्लालाई स्याऊ वगैचाको शहर,कालिकोटको मान्मा खाँडचक्रलाई प्रविधिको शहर, मुगुलाई पर्यटकीय शहर, डोल्पाको दुनैलाई जडिवुटीको शहरको रुपमा विकास गर्ने योजना छ । जलविद्युत् आयोजनामा जोड ८६० मेगावाट उत्पादन क्षमताको तिला १ र २, कालिकोटको १८४ मेगावाट क्षमताको अपर कर्णाली १, कालिकोटको १३ मेगावटको रुरु बन्चु १, काइगाउँबाट नर्कु–इलमा निकास हुने ७५ मेगावटको मालिका हाइड्रो, ६० मेगावटको अपर कर्णाली बी, चिल्खाया गाविस, ओदानको १६ मेगावाटको रुरु बन्चु २, जुम्लाको जवा, न्याउरी गाड र भेरी, हुुम्लाको कवाडी खोला र दामी खोला, डोल्पाको रूपागाड र छलगाड नदी, मुगुको कर्णाली नदीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कृषि उत्पादनमा जोड कर्णालीको स्याउ, जडीबुटी, ओखर र सिमी उत्पादनमा जोड दिई बजारीकरण गर्ने योजना बनाइएको छ । पहिचना गरिएका कर्णाली गौरवका आठ आयोजना १० वर्षे योजनाको मस्यौदामा कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि कर्णाली गौरव आयोजनाका रूपमा केही योजनालाई प्राथमिकीकरण गरेको छ । आठवटा योजनालाई गौरवका योजनाका रूपमा पहिचान गरिएको छ । १० हिल्सा–जुम्ला–सुर्खेत दु्रतमार्ग २० कर्णाली करिडोर ३० सालझन्डी–ढोरपाटन–दुनै सडक ४० नाक्चे–लाग्ना–गमगढी सडक ५० कर्णाली स्टेसन १, २ जलविद्युत् आयोजना ६० तिला स्टेसन १, २ जलविद्युत् आयोजना ७० कर्णाली जैविक कृषि, उद्योग क्षेत्रको विकास ८० सिमीकोट–रारा–शे फोक्सुन्डो पर्यटन क्षेत्र विकास प्रतिव्यक्ति आय अहिले स् ०७२/७३ मा ३८ हजार तीन सय २८ लक्ष्य स् ०८२/८३ मा एक लाख रुपैयाँ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
