नयाँ मौद्रिक नीतिः मार्जिन ल्याण्डिङमा कडाई, लघुवित्तको स्प्रेड दर ७ प्रतिशत
काठमाडौं, ३० असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले मार्जिन ल्याण्डिङलाई १० प्रतिशतले घटाएको छ । पछिल्लो समय सेयर कर्जाको मात्रा बढेपछि केन्द्रिय बैंकले मार्जिन ल्याण्डिङमा कडाई गरेको हो । राष्ट्र बैंकले १८० दिनको औसत बजार मुल्य वा बजार मुल्य जुन कम छ त्यसको ५० प्रतिशत मात्रै मार्जिन ल्याण्डिङ गर्न पाउने व्यवस्था अघि सारेको हो । यस अघि ६० प्रतिशतसम्म मार्जिन ल्याण्डिङ गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । यसले सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बिहिबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले नयाँ लघु वित्त कम्पनी दर्ता पनि बन्द गरेको छ । हाल १० वटा कम्पनीले लघुवित्त कम्पनीको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै लघुवित्त कम्पनीको स्प्रेड दर समेत तोकिएको छ । यस अघि लघुवित्त कम्पनीहरुको स्प्रेड दर निर्धारण गरिएको थिएन् । अब लघुवित्त कम्पनीहरुले ७ प्रतिशत स्प्रेड दरमा लगानी गर्नुपर्नेछ । लघुवित्त कम्पनीहरुले बैंकबाट ४ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिने गरेका छन् । ७ प्रतिशत स्प्रेड दर कायम रहेपछि अब करिब १३ प्रतिशत ब्याजदरमा लघुवित्त कम्पनीहरुले साना कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने देखिन्छ । हाल लघुवित्तहरुले प्रवाह गर्ने साना कर्जाको ब्याजदर न्युनतम १८ देखि २२ प्रतिशतसम्म रहेको छ । यसैबिच राष्ट्र बैंकले सह वित्तियकरणको सिमा वृद्धि गरेको छ । एउटा वित्तिय संस्थाले ५० करोडसम्म सह वित्तियकरणमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई बढाएर एक अर्ब पुर्याएको छ । मौद्रिक नीतिले अल्पकालिन ब्याजदर सन्तुलित बनाउने अवधारणा अघि सार्दै बचत खाताको ब्याजदर बढाउने संकेत पनि गरेको छ । हरेक नेपालीको बैंक खाता तथा समाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत दिने बजेटको कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । रियल स्टेट क्षेत्रमा अत्याधिक कर्जा प्रवाह रोक्न पनि बिशेष योजना ल्याउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै तेश्रो चरणको वित्तिय सुधार कार्यक्रम अघि सार्ने मौद्रिक नीतिले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फितिलाई साढे प्रतिशतमै सिमित राख्ने बजेटको कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
अवरुद्ध भएका ३८ लघुजलविद्युत् आयोजनाको मर्मत कार्य सुरु
गोरखा, ३० असार । जिल्लाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भई गत वर्ष गएको भूकम्पका कारण अवरुद्ध भएका ३८ लघुजलविद्युत् आयोजनाको मर्मत कार्य सुरु गरिएको छ । सोह्र किलोवाट क्षमताको सिम्जुङको पात्लेखोला, बारपाक–२ को पाँच किलोवाट क्षमताको राङ्रुङ बल्झेखोला, सौरपानीको ११ किलोवाट क्षमताको पेल्कुखोला र बारपाकस्थित १३० किलोवाट क्षमताको घट्टेखोला लघुजलविद्युत् आयोजना मर्मत भई सञ्चालनमा आएको छ । यस्तै गुम्दास्थित २५ किलोवाट क्षमताको मग्लुङखोजा, स्वाँराको ७० किलोवाटको स्तुलखोला, ३५ किलोवाट क्षमताको माथिल्लो हुन्डी, खरिबोटको २५ किलोवाट क्षमताको लिलीखोला, १६ किलोवाट क्षमताको लापुको नौलीखोला दोस्रो लघुजलविद्युत् आयोजना धमाधम मर्मत सुरु गरिएको जिविसअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा शाखाका अधिकृत कुलराज चालिसेले जानकारी दिए । केही आयोजना भूकम्पपछि झरेको पहिरोले पुरिएपछि मर्मत गर्न बाँकी नै छ । नौ किलोवाट क्षमताको सिम्जुङको अधेरीखोला, निजी क्षेत्रको लगानीमा सुरु भएको झ्याल्लाभूमि, घ्याच्चोकस्थित शुभखोलालगायत आयोजना मर्मतमा प्राक्टिकल एक्सन नामक संस्थाले सघाउने भएको छ । उहियाको लुंगेतखोला, लापुको नौलीखोला पहिलो, सिङ्लाखोलाजस्ता आयोजना मर्मतमा बजेटको अभाव देखिएको छ । स्थानीय उपभोक्ताले आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरेर आयोजना मर्मत गर्न सक्ने अवस्था छैन । उहियाका छिरिङ गुरुङका अनुसार ती आयोजना मर्मत गर्न रकम अभाव भएकाले मर्मतमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने स्थानीवासीको माग छ । विद्युत् अवरुद्ध भएपछि टेलिफोनका टावर सञ्चालन गर्न सकिएको छैन भने कुटानीपिसानीको समस्या भएको छ । जिल्लाका १७ हजार ३४९ घरधुरीले लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादिन विद्युत् प्रयोग गर्दै आएका बताइएको छ । रासस
सरकारले औषधि व्यवसायलाई घृणित बनाएको आरोप
काठमाडौं, ३० असार । नेपाल औषधि व्यवसायी संघले सरकारले औषधि व्यवसायलाई घृणित बनाएको आरोप लगाएको छ । वाणिज्य विभाग, आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग लगायत अन्य सरकारी निकायहरुले अनुगमनका नाममा संकटमा गुज्रिरहेका व्यवसायीलाई थप निरुत्साहित बनाएको संघको भनाइ छ । अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठले अनुगमनका नाममा स्वास्थ्य जस्तो सम्बेदनशील व्यवसायमा रहेका व्यवसायीहरु, व्यवसायीहरुको इज्जत तथा प्रतिष्ठामा समेत आँच पुग्ने गरी र व्यवसायीहरुलाई आतंकित बनाउने, पेसा र व्यवसायलाई नै समाजमा घृणित बनाउने गरी भैरहेको अनुगमन कार्यलाई नस्विकार्ने दाबी गरेका छन् । संघले औषधि व्यवसायमा तत्काल अनुगमनको आतंक बन्द गर्न अपिल गरेको छ ।
भोजपुरका ४२ मध्ये आठवटा जलाधार क्षेत्र जोखिममा
भोजपुर, ३० असार। भोजपुरका आठवटा जलाधार क्षेत्र जोखिममा रहेका छन् । जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयका अनुसार जिल्लाका विभिन्न भेगमा रहेका ४२ मध्ये आठ जलाधार क्षेत्र प्राकृतिक जोखिममा रहेको हो । भूसंरक्षण कार्यालयका अनुसार जिल्लाको हिंखुवा खोला, टक्सार खोला, चिर्खुवा खोला, जरायोटार खोला, यांगुवा खोला, अखुवा खोला, खोङ खोला र खेसाङ खोला मुख्य जोखिममा रहेका जलाधार क्षेत्र हुन् । जलाधार क्षेत्रमा वर्षात्मा तीन सेमीदेखि १५ सेन्टिमिटरसम्म माटो बग्ने गरेको जिल्ला भूसंरक्षण अधिकृत सञ्जयकुमार मिश्रले बताए । हरेक वर्ष वर्षात्मा उर्बर भूमि बगेर जाने गरेका कारण बर्सेनि उत्पादनमा पनि कमी आइरहेको उनको भनाइ छ । गएको वर्ष आएको भूकम्पसँगै लगातार आइरहेको परकम्पका कारण चिरा परेको जमिनमा पानी पर्दा झनै जोखिम बढेको हो । भूकम्पले चिरा परेको जमिनमा पानी पस्दा भूक्षय जानेक्रम बढेको भूसंरक्षण अधिकृत मिश्रको थपे । यसैगरी, ४२ वटा जलाधार क्षेत्रमध्ये लाउरे खोला अति कम जोखिम र लसुने खोला दोस्रो अतिकम जोखिम रहेका जलाधार क्षेत्र हुन् । रासस
बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीको सीईओमा अजय श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं, ३० असार । बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्जभएर आजदेखि एकिकृत कारोबार शुरु गरेको बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा अजय श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । मर्जपछि बनेको सञ्चालक समितिको असार २९ गते बसेको बैठकले श्रेष्ठलाई आगामी चार वर्षको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको हो । श्रेष्ठले विगत ८ वर्षदेखि बैंक अफ काठमाण्डूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम गर्दै आएका थिए । ‘श्रेष्ठको कार्यशैली र प्रर्फमेन्स दुबै राम्रो थियो । नयाँ बोर्डले आगामी चार वर्षको लागि उनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ’ बैंकका एक सञ्चालकले विकासन्युजसँग भने । शालीन, सरल र मिहेनती बैंकर्सको रुपमा उनलाई धेरैले चिन्ने गरेका छन्। तत्कालीन ग्रिण्डलेज बैङ्कमा सहायकस्तरको कर्मचारीबाट सेवा शुरू गरेका उनले बैकिङ क्षेत्रमा तीन दशक काम गरिसकेका छन् । श्रेष्ठले पोखरा विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २० वर्ष पुरानो बैंक अफ काठमाण्डू र १८ वर्ष पुरानो लुम्बिनी बैंक मर्जपछि आजबाट एकिकृत कारोबार शुरु गरेको छ । एकिकृत कारोबारको उद्घाटन राष्ट्र बैंकमा गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले गरेका छन् ।
विकास निर्माणका परियोजनाले अझै गति लिन सकेन, २२ मध्ये ११ वटा मात्र लागु
काठमाडौं, ३० असार । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालको विकासका निम्ति सञ्चालन गरेका विकास–निर्माणका परियोजना द्रुत गतिमा कार्यान्वयन नभएकामा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । उक्त बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालन भएका विकास परियोजनाको प्रगतिबारे बिहीबार यहाँ भएको समीक्षा बैठकमा लक्ष्यअनुरुप काम हुन नसकेको भन्दै बैंकका उच्च अधिकारीबाट चिन्ता व्यक्त भएको हो । यहाँस्थित उक्त बैंकका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले अघिल्लो समीक्षा बैठकबाट ऊर्जा क्षेत्रका चार परियोजनाका काम द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न २२ वटा कार्ययोजना निर्धारण गरिएकामा ११ वटा कार्ययोजना मात्र लागू भएका बताए । ती आयोजनाले सात वटा लक्ष्य पूरा नगरेका र चार वटा कार्ययोजना पालना नभएको वास्तविकता उनले औँल्याए। जलसम्बन्धी परियोजना र अन्य सहरी पूर्वाधार, यातायात, शिक्षा, कृषि, प्राकृतिक स्रोत र ग्रामीण विकासका आयोजनामा पनि लक्ष्यअनुरुप कार्यसम्पादन हुन नसकेको बताउँदै उनले त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार आयोजना माटो अभावका कारण ठप्प भएकामा दुःख व्यक्त गरे । परियोजना व्यवस्थापन पनि कमजोर रहेको उनले बताए । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विमानस्थल विस्तार आयोजनाका निम्ति आवश्यक पर्ने माटो परियोजनालाई नदिने भन्दै सरकारी निर्णय विपरीत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उक्त आयोजना प्रभावित भएको छ । अन्य परियोजनामा पनि जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रसम्बन्धी विषय टुङ्गो नलाग्दा विकास आयोजनाका काम लक्ष्यअनुरुप सम्पादन हुन सकेका छैनन् । बैठकमा नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीले आन्तरिक एवम् बाह्य कारणले विकास आयोजनाका काम द्रुत गतिमा हुन नसकेका स्वीकार गर्दै अन्तरमन्त्रालय समन्वय र सहकार्यलाई आफूहरूले विशेष जोड दिएको बताए । एडिबीको सहयोगमा हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि, दक्षिण एसियाली पर्यटन पूर्वाधार विकास, विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा आपूर्ति सुधार, तनहुँ जलविद्युत् आयोजना, नेपाल ऊर्जा क्षेत्र सुधार, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौं उपत्यका, ढल निकास व्यवस्थापन, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार, एकीकृत सहर विकास तथा सहरी वातावरणीय सुधार, सडक सञ्जाल विस्तार, भूकम्पपछिको आकस्मिक सहयोग, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना तथा सीप विकास परियोजना, विकेन्द्रीकृत ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीवनयापन, पुँजी बजार एवम् पूर्वाधार क्षमता विकासलगायत परियोजना सञ्चालनमा छन् । रासस
मौद्रिक नीति आज
काठमाडौं, ३० असार । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज(बिहिबार) सार्वजनिक हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिउँसो २ बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेको हो । यस अघि असार २६ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भनिएपनि आन्तरिक तयारी पुरा नभएको भन्दै पर सारिएको थियो ।
लघुवित्तको लाइसेन्स माग्दै सयभन्दा बढी आवेदन
काठमाडौं, ३० असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षदेखि लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स दिन रोक्ने चर्चा चलेसँगै यस्तो संस्था संचालनको अनुमति माग्नेको भिड लागेको छ । गत मंगलवार मात्रै लघुवित्त संचालनको अनुमतिका लागि १० नयाँ आवेदन परेको छ । नयाँ कम्पनी दर्ता रोकिनुअघि नै दर्ता भएका कम्पनीले लाइसेन्स पाउने आशामा यसरी कम्पनी दर्ताको संख्या बढेको हो । यद्यपि लाइसेन्स रोकिदा अहिले दर्ता भएका कम्पनीलाई अनुमति दिने वा नदिने र लाइसेन्स नै रोक्ने नरोक्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले कुनै जानकारी दिएको छैन । ‘वित्तीय सेवा नपुगेका ठाउको लागि भनेर लघुवित्तको लाइसेन्स खुल्ला राखिएको हो, अन्य बैंक वित्तीय संस्था भएकै ठाउमा लघुवित्त खोल्ने र सेयर मूल्य माथि पुर्याएर रातारात धनी हुने प्रवृत्ति मात्रै देखिएकोले रोक्ने कि भन्ने चर्चा चलेकै हो, तर निर्णय मौद्रिक नीतिमा आउछ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । ‘लघुवित्तको लाइसेन्स रोक्ने हल्ला चलेपछि मंगलबार मात्रै १० नयाँ कम्पनीको इजाजत माग्दै निवेदन परेको छ, एक महिना अगाडिसम्म ४० कम्पनी अनुमति माग्दै पाइप लाइनमा थिए, अहिले यस्तो संख्या सय नाघ्यो,’ ती अधिकारीको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले विहिवार अपरान्ह मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि त्यस्तो तयारीको जानकारी अझै दिएको छैन । मौद्रिक नीति मार्फत अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतले बढाउने चर्चा चलेको छ । यस्तै तरलताको दीर्घकालिन ब्यवस्थापनको लागि रिपो र रिभर्स रिपोको ब्यवस्था खुल्ला राख्ने नीतिगत ब्यवस्था हुन सक्ने बताइएको छ ।
