पुननिर्माणको गति बढाउन विभिन्न समितिहरु गठन
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिले विभिन्न समयमा गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि कार्यकारी समितिका विज्ञ सदस्यहरुको संयोजकत्वमा समितिहरु गठन गरिएको छ । गैरसरकारी संस्था परिचालन कार्यविधि २०७२ मा अति विपन्न परिवार, विपन्न दलित, नाबालक सन्तान मात्र भएका विद्यवा र एकल महिलाको परिवार, ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक मात्र सदस्य भएको परिवार र अपाङता भएका एकल व्यक्तिको परिवारको पहिचानका लागि मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था भए बमोजिम यस्ता परिवारको पहिचानका आधारहरुको मापदण्ड तयार गर्न विज्ञ सदस्य डा. विष्णुबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ९२० बमोजिम भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास मापदण्ड निर्धारण गर्न विज्ञ सदस्य डा. चन्दबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । यस्तै अनुदान सम्झौता गर्नु अघि घर निर्माण गरेका वा घर निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका घरधनीहरुलाई अनुदान कार्यविधि अनुसार सम्झौता गरी निजी आवास अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्न र २०७३ जेठ १० गतेको निर्देशक समितिको निर्णय अनुसार बुढी गण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा रहेका बुढी गण्डकी जलविद्युत विकास समितिले पहिचान गरेका घरधनीहरुको पुनर्स्थापना तथा बसोबासको व्यवस्था गर्न भएको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि तर्जुमा गर्न विज्ञ सदस्य श्रेष्ठ संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । साथै १७ वटा घरका डिजाइनहरु स्वीकृत गरी छनौट गर्न उपलब्ध गराइएको र त्यस अतिरिक्त आफूले चाहेको नक्सा अनुसार घर बनाउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा अति विपन्न परिवार, विपन्न दलित, नाबालक सन्तान मात्र भएका विद्यवा र एकल महिलाको परिवार, ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक मात्र सदस्य भएको परिवार र अपाङता भएको एकल व्यक्तिका लागि लक्षित गरी कम लागतका भूकम्प प्रतिरोधी घरका थप डिजाइनहरु र मापदण्डको सिफारिस गर्न डा। श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नै समिति गठन गरिएको छ । यस्तै सार्वजनिक भवन, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरु र स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुको डिजाइन र मापदण्डको बारेमा सुझाव पेश गर्न विज्ञ सदस्य डा। हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । शहरी क्षेत्रमा रहेका घना बस्तीहरुमा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिलाई दृष्टिगत गरी जोखीमयुक्त बस्तीहरुको पहिचान गर्न र नयाँ बस्ती विकासको योजना तयारी र मस्यौदा तयार पार्न विज्ञ सदस्य ध्रुव शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिहरु गठन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव स्तरका अधिकारीहरुका साथै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका निर्देशक, इन्जिनियरिङ एशोसियनसका विज्ञ सदस्य तथा सम्बन्धीत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरुका प्रमुखलाई समावेश गरिएको छ । यसैबीच उपत्यका बाहेकका भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरुका जिल्ला समन्वय उपसमितिबाट प्राप्त बैंकहरुको कार्यक्षेत्रको विभाजन अनुसार लाभग्राहीहरुको सूची तोकिएका बैंकहरुमा खाता खोल्नका लागि पठाइएको छ । सम्बन्धित जिविसहरुले सम्बन्धित गाविस तथा तोकिएका बैंकलाई सो को जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट घरधनीलाई बैंकको र बैंकलाई घरधनीको पहिचान गर्न सहज हुनेछ । यस्तै असार १४ गते बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले जोखीमयुक्त बस्तीहरुको सूचीमा रहेका भूकम्प प्रभावित बस्तीहरुमा वर्षातको समयमा आउन सक्ने प्रकृतिक विपद् र गर्नु पर्ने व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पूर्व तयार गर्न केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति गृहमन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । बस्ती सार्नु पर्ने सिफारिस भएका जोखीमयुक्त बस्तीहरुमा अनुदान सम्झौता तत्काल नगर्न र सम्झौता भइसकेको भए सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिहरुलाई भुक्तानी रोक्का राख्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ । साथै जोखिमयुक्त बस्तीहरुको भौगर्भिक अध्ययन १ सय १७ स्थानको प्रराम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको र बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी विषय ज्यदै संवेदनशिल विषय रहेकाले थप भौगर्भिक अध्ययनका सम्बन्धमा आगामी आर्थिक वर्षमा अध्ययन गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट पेश गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । यस्ता जोखिमयुक्त बस्तीहरुमा बसोबास गरिरहेका घरधनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न अध्ययन गरी बस्ती विकास योजनाको प्रस्ताव पेश गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
लक्ष्मी बैंकले प्रोफेशनल दियालो बैंकलाई एक्वार गर्ने
काठमाडौं, १७ असार । लक्ष्मी बैंकले र प्रोफेशनल दियालो विकास बैंकलाई एक्वार गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा लक्ष्मी बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष शम्भु प्रसाद आचार्य र प्रोफेशनल दियालो विकास बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष लोक राज पन्तले सहमतिपत्र पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस एक्विजिसन पश्चात् बैंकको वासलातको आकार वृद्धि, शाखा सञ्जाल विस्तार, ग्राहक संख्या तथा पूँजी वृद्धिमा सहयोग पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
बायोग्यास उत्पादनका लागि मेसिन ल्याइँदै
काठमाडौं, १७ असार । फोहोरको उचित व्यस्थापन गर्र्नका लागि बायोग्यास निकाल्ने तयारीस्वरुप अहिले भारतबाट मेसिन ल्याउने काम भइरहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिअन्तर्गत वातावरण व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रबिनमान श्रेष्ठकाअनुसार बायोग्यास उत्पादनका लागि सबै मेसिन भारतबाट ल्याउनुपर्छ । मेसिन ल्याउने काम सुरु भएको छ, मेसिन दश दिनमा आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ । मेसिन ल्याएपछि फिटिङ गर्न अर्को १५ दिनको समय लाग्छ त्यसपछि काम सुरु हुन्छ । ढिलो हुँदा पनि साउनको अन्तिम साताबाट बायोग्यास निकाल्ने काम सुरु हुन्छ । प्रमुख श्रेष्ठले कामपाको वडा नं २१, १२, १९ र २० मा संकलन गरी छुट्याएको कुहिने र नकुहिने फोहरबाट दैनिक तीनसय टन फोहर प्रयोग गरी १४ किलोवाट बायोग्यास निकाल्ने तयारी रहेको बताए । बायोग्यास प्लान्ट राख्न युरोपियन युनियनको ८० र कामपाको २० प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता भएको बताइएको छ । यो पहिलोे नमुना परियोजना हो । यो योजना सफल भएमा अन्य स्थानमा पनि यस कार्यलाई विस्तार गरिने कामपाले जनाएको छ । फोहरको उचित व्यवस्थापनसँगै सहरलाई फोहरबाट मुक्त गर्न लागिएको होे । दिगोरूपमा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि पनि विभिन्न किसिमको अध्ययन भइरहेको कामपाले जनाएको छ । कामपामा कुहिने र नकुहिने गरी दैनिक ४५० टन फोहर उत्पादन हुने गरेको छ । दैनिक निस्कने फोहरमध्ये ६३ प्रतिशत जैविक हुने गरेको छ । रासस
नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच तलवी बचत खाता सञ्चालन सम्झौता
काठमाडौं, १७ असार । नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच सम्पूर्ण नेपाल प्रहरी कर्मचारीहरुको तलबी बचत खाता खोली सञ्चालन सम्बन्धमा बिहिबार सम्झौता भएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको समुपस्थितीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक रमेश शेखर बज्राचार्य र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता पछि बैंकले हाल ६७ जिल्लामा रहेका १६७ वटै शाखा कार्यालयहरुबाट नेपाल प्रहरीका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई आवश्यक प्रकिया पुर्याएर शुन्य मौज्दातमा तलबी बचत खाता खोलीदिने, सहुलियत दरमा एटिएम डेबिट कार्ड, मोवाइल बैकिङ्ग सुविधा, एबिबिएस सुविधा, निशुल्क स्टेटमेन्ट, चेकबुक सुविधा, दुई लाख रुपैया सम्मको निक्षेप बीमा, एक लाख रुपैया सम्मको दुर्घटना बीमा, प्रहरी तथा प्रहरीका परिवारलाई नियमानुसार डलर सटही सुविधा प्रदान गर्न तथा भिसा डेबिट कार्ड इन्टरनेशनल अथवा ट्राभल कोटा सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त अवसरमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले इतिहास बोकेको नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक संग तत्काल करिब ७२ हजार प्रहरीको तलबी खाता संचालन गर्न पाउदा खुशी लागेको विचार ब्यक्त गरेका छन् । साथै श्रेष्ठले हाल ६७ जिल्लामा रहेका यस बैंकको सेवालाई निकट भविश्यमा ७५ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने अभियानमा बैंक रहेको र यसबाट नेपाल प्रहरी लगायत सर्वसाधारण जनता लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
पुनर्बीमाको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, चुक्ता पूँजी १५ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने
काठमाडौं, १७ असार । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको प्रथम वाषिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । उक्त सभाबाट अधिकृत पूँजी ५ अर्बबाट १५ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिने र चुक्ता पूँजी ३ अर्बबाट १५ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिने निर्णय भएको छ । सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष महेश कुमार गुरागाईंद्धारा साधारण सभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । आ. व २०७२ ७३को लागि लेखापरीक्षकमा सूबोध एण्ड एशासियट्स्, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स् लाई नियूक्त गरेको छ । कार्यक्रममा अर्थ राज्य मन्त्री दमोदर भण्डारी आगामी आ.व.का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट बक्तव्यमा बीमा सम्बन्धी बिबिध कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले जनस्वाश्थ्यलाई सहज बनाउन स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न प्रत्येक कम्पनीले राष्ट्रभर आफ्नो व्यवसायको ५ प्रतिशत बराबर कृषि तथा पशु बीमा गर्नु पर्ने बताएका छन् । भण्डारीका अनुसार बैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न बैदेशिक रोजगारी म्यादी जीवन बीमाको शर्त र सुविधाहरु करिव दोब्बर गरिएको बताए । तेश्रो पक्ष बीमा र यात्रु बीमालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले क्षतिपूर्तिको रकममा बृद्दी गरेको हुनाले सोको ब्यबस्थाको लागि सबै बीमकलाई समेटि कोष खडा गरी अघि बढाउन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिईएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई सक्षम बनाई बिदेशी मुद्रा सञ्चिति अभिबृद्धि गर्न सबै बीमा कम्पनीहरुले ३० प्रतिशत प्राथमिकता हिस्सा कायम गरी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुनर्बीमा दिने व्यवस्था गर्न सबै बीमकहरुलाई बीमा समिति मार्फत निर्देश गरिएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको अगुवाईमा सबै बीमक कम्पनीहरुको सहभागितामा कृषि, पशु तथा लघु बीमा कम्पनी स्थापनाको लागि कार्य अगाडी बढाइएको छ । बीमा क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी बिशेष प्रकारका वित्तीय औजार जारी गर्ने कार्यक्रम रहेको भण्डारीले बताए । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी अन्तर्राष्टिय बीमा बजारमा समेत प्रतिस्पर्धी बनाई बिदेशी पुनर्वीमा ग्रहण गर्न र राम्रो आय तथा बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने बनाउन सरकार लागि परेको । बीमा समितिका अध्यक्ष प्रा.डा फत्त बहादुर के.सीले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई अभिबृद्धि गर्दै सक्षम पुनर्बीमक बन्न सकोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । कम्पनीका अध्यक्ष एफसिए महेश कुमार गुरागाईले कम्पनीले सबैको सहयोगमा सरकारको अपेक्षा अनुरुपको क्षमता अभिबृद्धि गर्दै आवश्यक सेवा प्रदान गर्न, कम्पनीमा सर्बसाधारणको लगानीलाई समावेश गरी सूचिकृत गर्न, अन्तर्राष्टिय वीमा बजारमा आफ्नो विश्वसनियता बढाउनको लागि प्रविधि, स्तर निर्धारण र दक्ष जनशक्तिको बिकास गर्न आवश्यक प्रकृया आरम्भ भएको बताए ।
उपत्यकामा मोनो र मेट्रो रेलको विस्तृत परियोजना बनाइँदै
काठमाडौं, १७ असार । काठमाडौं उपत्यकाको दिगो यातायात व्यवस्थापनका लागि मोनो र मेट्रो रेलको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरिने भएको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन १७ गते उपत्यकामा मोनो (एक लेन) र मेट्रो (दुई लेन) रेलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निर्माणको काम अघि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई तोकेको थियो । बोर्डले कसरी काम अघि बढाउने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल गरी विस्तृत परियोजना प्रस्ताव निर्माणको काम सुरु गरेको छ । आव २०७३/ २०७४ को बजेट वक्तव्यमा उपत्यकामा मोनो रेलसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएअनुसार काम अघि बढाइएको बोर्डका सहायक प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद रिजालले राससलाई जानकारी दिए। “लगानी बोर्ड ऐनमा मोनो र मेट्रो रेल निर्माणको विषय उल्लेख नभएकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरी काम गर्न तोकेको हो, यसअघि बोर्डको विसं २०७२ माघ १० को निर्णयअनुसार यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो”– उनले भने। यसअघि विसं २०६८ मा रेल विभागले कोरियाली कम्पनीमार्फत उपत्यकामा विद्युतीय मेट्रो रेलसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् हुँदै लगानी बोर्डमा पुगेको प्रतिवेदनका आधारमा दुई वर्षअघि नेपाल मेट्रो प्रालिले विस्तृत परियोजना विवरण निर्माणको इच्छा देखाएको थियो । सरकारको वित्तीय दायित्व नपर्ने गरी परियोजना विवरण निर्माणका लागि बोर्डले अनुमति दिएपछि कम्पनीले आफ्नै लगानीमा काम गर्ने हो भने निर्माण पनि गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । बोर्डले निर्माणका लागि पहिले नै अनुमति दिन नसकिने भनेपछि कम्पनी बाहिरिएको थियो । रासस
काँचो सुन ल्याउन नदिने भन्सार नीति खारेज गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
Gold bars काठमाडौं, १७ असार । प्रवासी नेपालीहरुले काँचो सुन ल्याउन नपाउने भन्सार नीति खारेजीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । सरकारले साउन १ गतेदेखि विदेशबाट काँचो सुनचाँदी ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि प्रवासी नेपालीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापन पत्र मेल गरेका हुन् । वैदेशिक रोजगारका क्रममा तथा आवासियरुपमा विदेशमा रहेका प्रवासी नेपालीहरुको संस्था नेपाली साझा मंच मार्फत उनीहरुले सुनचाँदीका तयारी गहना मात्रै नेपाल ल्याउन दिने नीति प्रवासीहरुलाई पीडा दिने र तस्करहरुलाई फाइदा हुने भएको खुल्ला पत्रमा ठहर गर्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् । नयाँ भन्सार नीति खारेज गरेर साविककै नीति कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै उनीहरुले सुन तस्करलाई कारवाही गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । उक्त खुल्ला पत्र अमेरिका, युके, जर्मन, इटली, इजरायल, बहराईन, कुवैत, कतार, दुबई, साउदी अरब, मलेसिया लगायतमा रहेका प्रवासी नेपालीहरुले सयुंक्त रुपमा नेपाली साझा मंच मार्फत असार १६ गते सामाजिक संझाल मार्फत सो खुल्ला पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । मञ्चका अन्तराष्ट्रिय अभियन्ता महेश श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका प्रवक्ता विनोद बहादुर कुँवर र सूचना अधिकृत चिरिन्जीवि पौडेललाई मेल गरिएको बताए । अभियन्ता श्रेष्ठले छिमेकी भारतले आफ्ना नागरिकलाई पुरुषका हकमा २० ग्राम र महिलाले ४० ग्राम सुन भंसार शुल्क नतिरी र भंसार शुल्क तिरेर भने १ किलोसम्म ल्याउन दिने नीति अवलम्बन गरेको जानकारी दिदै भंसार विभागको नयाँ नीतिको विरोध गरे ।
