‘दुर्गममा पढाउने शिक्षकलाई बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ, मर्जरले समस्या ल्याउन सक्छ’ {अन्तर्वार्ता}
बाजुरालाई काठमाडौंबाट हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहन्छ । शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच नभएको, गरिबी संख्या धेरै रहेको रूपमा अझै चित्रण गरिन्छ । के शिक्षा क्षेत्रमा अझै बाजुरा दुर्गम छ अर्थात् त्यहाँ विद्यार्थीले शिक्षा पाउन सकेका छैनन् ? शिक्षा अवस्था कस्तो छ ? विकटमा शिक्षकहरूलाई काम गर्दाका चुनौती कस्ता छन् ? हामीले बाजुरामा ३८ वर्षदेखि शिक्षण गरिरहेका बुढीगंगा नगरपालिका वडा नं. २ मा रहेको पशुपति माविमा कार्यरत शिक्षक तुलाबहादुर थापासँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : आज भोलि यहाँलाई बाजुराभन्दा पनि बढी काठमाडाैंमा देख्छौं । के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ ? म शिक्षक हो । मेरो काम पढाउने हो । साथै म शिक्षकहरूको संस्था नेपाल शिक्षक महासंघमा आवद्ध छु । महासंघको महासचिव भएको नाताले पढाउनेसँगै देशभरका शिक्षाको जिम्मेवारी पनि मेरो काँधमा छ । हामीले शिक्षा ऐन नहुँदा विद्यालय शिक्षा भद्रगोल भयो भने आवाज उठाउँदै आएका छौं । तर, यसको सुनुवाइ नहुँदा पढाउने काम छोडेर भएपनि शक्ति केन्द्र धाइरहेका छौं । म पनि विगत ६ महिनादेखि काठमाडौं छु । विधेयक पास गर्न असार १५ को समय थियो त्यो घर्किसक्यो, कुरो कहाँनेर अड्केको छ ? के कुराले किन अड्काएको हो हामीलाई जानकारी छैन । सरकारलाई थाहा होला । तर, अहिले पनि शिक्षा समितिमा छलफलकै विषयमा रहेको र केही विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको भनेर जानकारी पाएका छौं । आशा छ साउन २१ सम्म विधेयक आउँछ । त्यो गाँठो कहाँनेर पर्यो कसरी फुकाउने भन्ने जानकारी तपाईंहरूलाई छैन ? हो, हामीलाई थाहा छैन । नेपाल सरकारलाई नै थाहा होला । शिक्षा मन्त्रालय नै थाहा होला । हामी शिक्षाको सुधारको लागि पटक-पटक सडकमा आयौं । अहिलेसम्म पनि हामी लागिरहेका छौं । अब सडकमा फेरि आउनुपर्ने बाध्यता नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अब हामीले विद्यालय बन्द गरेर फेरि पनि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था अब आउँदैन होला । हामी विश्वासमा छौं, शिक्षक महासंघ पनि यसै विश्वासमा छ । लामो समयदेखि बाजुरामा बसेर अध्यापन गराउँदै आउनु भएको छ, के छ बाजुराको शिक्षाको अवस्था ? बाजुराको सामुदायिक विद्यालयको अवस्था आजभोलि सुधार हुँदै गएको छ । विगतको वर्षहरूभन्दा पछिल्लो वर्षहरूमा सुधार हुँदैछ । यसमा धेरै पालिकाहरू शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरिरहनुभएको छ । त्यसमा शिक्षक साथीहरू पनि लागिरहनु भएको छ । विगतको नतिजालाई हेर्दा अहिलेको नतिजा राम्रो छ । यो वर्षको एसईईको नतिजामात्र हेर्ने हो भने पनि ८१ प्रतिशत सफलता हासिल भएको देखिन्छ । हिजोको तुलनामा अहिले सुधार भइरहेको अनुभव छ । शिक्षण पेशामा आबद्ध भएर अध्यापन गराउन थाल्नु भएको कति वर्ष भयो ? ३८ वर्ष भयो । बाजुरा जिल्लामा बाजुराबाट पेसाको सुरु गरेको हो । अहिले पनि बाजुरामै छु । ३८ वर्ष अगाडिको बाजुराको शिक्षा कस्तो थियो ? त्यतिबेलाका अहिलेको आकाश-पाताल फरक छ । भौतिक स्थिति, दरबन्दीको स्थिति, शिक्षकहरूको योग्यता, क्षमतालाई हेर्दा अहिले निकै फड्को मारेको छ । जहिले मैले शिक्षण पेसा सुरु गरेको थिएँ, त्यो बेला विद्यालय भवनहरू पनि थिएनन् । खरले छाएका विद्यालय थिए । धेरैजसो विद्यालयहरूमा दरबन्दी थिएन । विषय अनुसारका शिक्षकहरू थिएनन् । ९/१० कक्षाहरूमा विज्ञान गणित अंग्रेजी पढाउने शिक्षकको अभाव हुन्थ्यो नेपालबाट नभएर भारतबाट शिक्षक ल्याउनुपर्थ्यो । हामीलाई पढाउने शिक्षकहरू भारतबाटै ल्याइएका थिए । मलाई ९/१० कक्षामा गणित, विज्ञान पढाउने पनि शिक्षक भारतीय थिए । अहिले सकेसम्म त्यही ठाउँको नभए नेपालका शिक्षकहरू छन् । कतिपय विद्यालयमा त्यही विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी त्यही विद्यालयको शिक्षक बनेका छन् । त्यतिबेलाभन्दा अहिले धेरै फेरिएको छ । तर, शिक्षकलाई दिइने तालिम अति कमजोर छ । परिवर्तन हुन बाँकी के रह्यो ? विद्यालयको संख्या बढ्दैमा भौतिक अवस्था राम्रो हुँदा सबै पुग्यो भन्ने होइन । फेरिन बाँकी धेरै कुराहरू छन् । अहिले समय फेरिएको छ । विद्यार्थीहरू स्मार्ट भएका छन् । प्रविधिले निकै फड्को मारेको छ । तर, समय अनुसारको अरू उपकरणहरूलाई थप्न राज्यले ध्यान दिएको पाइएन । विभिन्न खालका आधुनिक प्रवृत्तिका शैक्षिक सामग्रीहरू हुनुपर्यो । फेरि यस्ता सामग्री दिएर मात्र हुँदैन । यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी सिकाउने भन्ने विषयमा शिक्षकहरूलाई सिकाइनुपर्यो । यसरी शिक्षण क्रियाकलापलाई सुरु गर्यो भने समयअनुसारको शिक्षा विद्यार्थीले पाउँछन् । नभए दरबन्दी मात्रै भएमा विद्यालयको भौतिक स्थिति राम्रो भएमा मात्रै शिक्षण सिकाइमा सुधार हुँदैन । सरकारले शिक्षामा प्रशस्त लगानी नगरुञ्जेलसम्म त्यतिकै फेरिने वाला छैन । यो कुरामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तपाईंले जुन गर्नुपर्ने कुराहरू भन्नुभएको छ यो गर्नुपर्ने कसले हो ? स्थानीय तह, प्रदेश जा संघीय सरकारले ? यो सबैको साझा दायित्वमा पर्छ । तर, अहिले हामी सबै जिम्मा संघले लिनुपर्छ भन्छौं । २०७२ को संविधानले अनुसूची ८ मा एकल अधिकारको रूपमा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, अब त्यो सूचीबाट झिकेर अनुसूची ९ मा लैजानुपर्छ र यो पूर्णतः शिक्षा संघको मातहतमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता शिक्षक महासंघले राख्छ र नेपालका अरू सबै ट्रेड युनियन सबै संस्थाहरूले पनि यो मान्यता राख्छन् । तर, अब अहिले स्थानीय तहमा अधिकार छ भन्दैमा सबै कुरामा स्थानीय निकायले लगानी पुर्याउन सक्ने स्थिति शिक्षामा देखिँदैन । अहिले मान्छे सबैको दाबी के छ भन्दाखेरि चाहिँ यति करोड रुपैयाँ चाहिँ शिक्षकहरूको तलबमा लगानी गरियो भन्ने छ । तलब त सबैले खाएको छ । शिक्षकले मात्र खाएको होइन । हाम्रो भनाइ के हो भने शिक्षकको पारिश्रमिकले मात्र शिक्षा राम्रो हुन सक्दैन । यसका लागि शिक्षकलाई अरू शैक्षिक सामग्रीहरूलाई पनि पूर्णता बनाउनुपर्छ अनि तब मात्रै शिक्षा राम्रो हुन सक्छ । शिक्षामा प्रविधिको कुरा अहिले निकै उठिरहेको विषय हो, बाजुरामा प्रविधिको प्रयोग कत्तिको छ ? चक छोडेर मार्करले लेख्दैमा डिजिटल शिक्षा हुँदैन । आजभोलि मार्कर र डिजिटल बोर्ड राख्ने बित्तिकै प्रविधियुक्त भन्ने गरिन्छ । समयअनुसार त्यस्ता सामग्रीहरू बाजुरामा पनि छन् । उपकरणहरू दियो भन्दैमा हुँदैन । शिक्षकलाई प्रयोग गर्ने तरिका पनि सिकाउनु पर्यो । त्यसको लागि तालिमको व्यवस्था हुनुपर्यो । प्रविधि दिइनुभन्दा पहिले नै शिक्षकहरूलाई तालिम दिनुपर्छ । त्यसपछि यो लेबलको शिक्षकहरू त्यो विद्यालयमा हुनुहुन्छ भनेर उपकरणहरू पनि दिनुपर्छ । क्षमता अभिवृद्धिका लगायतका विषयमा शिक्षकले कतिको तालिम पाइराखेका छन् ? तालिमहरू भैरहेका छन् । तर, तालिम तालिमको नाममा समय बिताउनेको नाममा दिएर हुँदैन । हामीलाई जुन ठाउँमा तालिम दिइन्छ त्यो तालिम केन्द्रमा जे खालका उपकरणहरू प्रयोग गरिन्छन्, त्यो प्रयोग गर्नका लागि विद्यालयमा पनि उपलब्ध हुनुपर्यो । त्यो जिम्मेवारी त शिक्षकको होइन, राज्यको हो । यसको लागि स्थानीय तह, संघ प्रदेश क-कसले जिम्मा लिनुपर्ने लिनुपर्छ । हामी अहिले पनि त केन्द्रमा ती कुराहरू उठाइरहेका छौं । विद्यालयहरू विद्यालयहरूलाई सबै चिजले भरिपूर्ण पारौं त्यसपछि शिक्षा राम्रो हुन सक्छ भनेर अहिले पनि कुराहरू उठाइरहेका छौं । तपाईंहरूले कुरा उठाइरहनुभएको छ केन्द्र, प्रदेश धाइरहनुभएको छ । तर, किन काम भइरहेको छैन ? हामी जाँदा यो काम हुँदैन कसैले भन्दैन । सबैले जायज कुरा हो भन्छन्, ऐक्यबद्धता पनि जनाउँछन् । तर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने चासो कसैले दिँदैनन् । अहिलेको अप्ठ्यारो भनेकै यही हो । कसले कहाँ के काम गर्नुपर्ने हो भन्ने यकिन नहुँदा समस्या भएको छ । शिक्षामा तीनै तहका भूमिका अस्पष्ट भयो । यो नहुँदा समस्या देखियो । राज्यले निःशुल्क रूपमा दिएका पाठ्यपुस्तकहरू पढाउने हाम्रो काम हो । त्योभन्दा अन्य धेरै कुरा त पहाडमा पाउने सम्भावना छैन । त्यसैले ती पहाडका विद्यालयहरू पनि अहिले के गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरूका सन्दर्भमा राज्यको संघबाट ध्यान जानु पर्छ । विकटमा अध्यापन पेसामा लागेका शिक्षकले कस्ता चुनौती भोग्नुपर्छ ? बाजुरा जस्तो ठाउँमा शिक्षकले धेरै किसिमका चुनाैती भोगिरहेका छन् । केही दिन अगाडि शिक्षा समितिका सभापतिज्यूले एउटा कार्यक्रममा भन्नु भएको थियो- स्थानीय शिक्षकहरू घरमा भैंसी करायो भने पनि स्कुल छोडेर घरमा जान्छन् । तर, यस्तै हुन्छ भन्ने होइन । दुर्गममा देखिएका समस्याहरू एक नम्बरमा शिक्षकहरूले योग्यता अनुसारको तलब पाउँदैनन् । धेरै ठाउँहरूमा प्रस्तावित विद्यालयहरू सञ्चालन गरेका छन् र निजी स्रोतबाट शिक्षकहरू नियुक्ति गरिएका छन् । उहाँहरूलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था हुँदैन । कतिपयले निः शुल्क रूपमा पनि पढाइरहनु भएको छ । अर्को कुरो- धेरै थरिका शिक्षकहरू छन् । केही शिक्षकहरूलाई पालिकाले राखेका छन् । केही पालिकाले नेपाल सरकारले दिएको तलबमान कायम गरेका छन् भने कतिपय पालिकाले न्यून पारिश्रमिकमा शिक्षकलाई काममा लगाइरहेका छन् । राहतमा काम गर्ने, प्लस टुमा काम गर्ने, अनुदानमा काम गर्ने, शिक्षण सिकाई अनुदानमा काम गर्ने, प्राविधिक धारमा काम गर्ने साथीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्दा दुर्गम भत्ताको व्यवस्था छैन । हामी दरबन्दीमा भएका शिक्षकहरू एकथरि तलब खान्छौं भने राहतमा भएका साथीहरू अर्कोथरि तलब खानुहुन्छ । शिक्षक भित्रै पनि तलबको पनि भिन्नता छ । त्यही शिक्षक करारमा नियुक्ति भएको छ भने उसले दुर्गम भत्तासहित पाउँछ । त्यही शिक्षक राहतमा नियुक्ति भएको छ भने उसले दुर्गम भत्ता पाउँदैन । यसले गर्दा काम गर्ने मनस्थिति फरक हुन्छ । यी खालका समस्याहरू दुर्गममा एकदमै जटिल मात्रामा देखिएका छन् । सबै दरबन्दी परिपूर्ति गरिदियो भने यो समस्या समाधान हुन्छ ? नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा ५६ हजार दरबन्दी चाहिने भन्ने कुरा आएको छ । २०७६ सालदेखि नै यो कुरा उठिरहेको छ । कुन ठाउँमा के कति दरबन्दीहरू चाहिने हुन् । कुन ठाउँमा विद्यालय आवश्यक छ । तिनीहरूको भौगोलिक विकटता कस्तो छ ? हेरिनुपर्छ । हाम्रो जस्तो दुर्गम जिल्लाहरूमा त विद्यालयभन्दा भौगोलिक विकटतालाई हेरेर पनि त स्कुलहरूलाई स्थापना गर्नुपर्ने हटाउनु पर्ने वा मर्जर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यस्तो ठाउँमा संघबाट नै दरबन्दीको व्यवस्थापन भयो भने शिक्षा अझै राम्रो हुन सक्छ । बाजुरा जिल्लामा यस्तो अवस्था कस्तो छ ? बाजुरामा धेरै ठाउँहरूमा भौगोलिक विकटता छ । अहिले पनि कुनै ठाउँमा विद्यालयलाई मर्जर गर्दा बिहानभरि हिँड्नुपर्ने ठाउँहरू पनि छन् । त्यस्तो ठाउँमा तीन/चार कक्षा पढ्ने बच्चाहरू त आएर त पढ्न त सक्दैनन् । त्यस्तो भौगोलिक विकटतालाई हेरेर पनि त स्कुलहरूलाई चाहिँ मर्जर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । अब आउने विद्यालय शिक्षा विधेयकमा त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ । त्यो व्यवस्थित भएर जान्छ । बाजुरा जिल्लामा सबै बालबालिकाहरू विद्यालयको शिक्षाको पहुँचमा छन् ? प्रायः सबै बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँचमा छन् । धेरै ठाउँमा अहिले पनि गाउँमा विद्यालय लागिरहेको बेला गाउँमा खेलिरहने बच्चाहरूको संख्या देखिँदैन । धेरै ठाउँमा हामी घुमेका पनि छौं ती कुराहरू देखिँदैन । अब कतिपय बच्चाहरू विद्यालयमा कम हुनु भनेको सहरकेन्द्रित भएर हो । अहिले गाउँका बच्चाहरू सहरतर्फ बढी देखिएका छन् । हाम्रो जस्तो दुर्गम जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यो कारणले पनि बच्चाहरू कम भएका छन् । सदरमुकाम बाजुराको मार्तडीमा अवस्थित मालिका माध्यमिक विद्यालयमा अहिले पनि २ हजार ४ सय विद्यार्थीहरू छन् । एकदेखि १२ कक्षा सम्म पढाइ हुन्छ । त्यो हुनु भनेको त नेपालका धेरैजसो २ हजारभन्दा माथि विद्यार्थी संख्याहरूमा पढ्न आउने विद्यालयमध्येमा मालिका माध्यमिक विद्यालय पर्छ । अहिले विभिन्न संघ संस्थाहरूका कारण, सबै पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् । प्रत्येक वडा वडासम्म पनि त्यो संरचना भएका हिसाबले पनि विद्यालयको पहुँच बाहिर बच्चाहरु देखिँदैनन । हामीलाई जाँड-रक्सी बढी खाने, तास बढी खेल्ने, जुवा तास बढी खेल्ने भन्ने कुरा उठ्छ, कुनै ठाउँमा एक जना शिक्षकलाई देखे भने पनि सबैलाई त्यसमै जोड्छन् । बाजुरामा निजी विद्यालयमा धेरै विद्यार्थीहरू छन् कि सामुदायिक विद्यालयमा ? सामुदायिक विद्यालयमा नै बढी विद्यार्थी छन् । किनकि त्यहाँ धेरै राम्रो संस्थागत विद्यालयहरू छैनन् । सदरमुकाममा तीन वटा संस्थागत विद्यालयहरू छन् । त्यहाँ पनि बराबरी हाराहारीमा विद्यार्थी छन् । तीनवटै विद्यालयमा पनि ३०० भन्दा तल कसैको पनि विद्यार्थी छैनन् । ७/८ सय सम्म पनि विद्यार्थीहरू छन् । अरू बाहिर ग्रामीण इलाकाहरूमा चाहिँ राम्रो खालको संस्थागत विद्यालय निजी विद्यालयहरू नभएका कारणले पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा नै विद्यार्थीहरू छन् । अभिभावकहरुले तपाईंहरूसँग कतिको सहकार्य गर्नुहुन्छ ? सहकार्य गरिरहनु भएको छ । धेरै कुराहरूमा परिरहेको कामहरूमा सहयोग गर्दै आउनु भएको छ । सबैभन्दा राम्रो अभिभावकहरूको राम्रो भूमिका गौमल गाउँपालिकामा छ । त्यहाँका अभिभावकहरू विद्यालयप्रति सबै भन्दा बढी आकर्षित छन् । सबैभन्दा बढी विद्यालयको काममा उहाँहरू उन्मुख हुनुहुन्छ । मेरै पालिकामा पनि एउटा बसन्त बालमैत्री विद्यालय छ । वडा नम्बर दुईमा मेरो आफ्नो वडा हो । त्यो बालमैत्री विद्यालयमा पनि करिब १६/१७ जना जति टुहुरा बालबालिकाहरूलाई पढाउने गरिएको छ । त्यसले पनि त्यहाँका अभिभावकहरू पनि साह्रै सक्रिय देखिन्छन् र अरु विद्यालयहरूमा पनि अभिभावकहरूको चासो घटेको छैन । सरकारले कक्षा ८ सम्म अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा भनेको छ भने कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा भनेको छ, बाजुरामा के छ ? निःशुल्क छ ? बाजुरामा शुल्क लिएको अभिलेख चाहिँ देखिँदैन । म जहाँ अध्यापन गराउँछु मेरो विद्यालयमा त अहिलेसम्म हामीले एक रुपैयाँ पनि लिएको रेकर्ड छैन । १२ कक्षा सम्म पढाइ हुन्छ । निःशुल्क रूपमा नै पढाइ हुन्छ । तर, कक्षा ११ र १२ मा भने सामान्य रूपमा लिएका छौं । मासिक रूपमा सय रुपैयाँ लिन्छौं । यसले त्यति ठूलो असर हुँदैन होला वा विद्यार्थीलाई समस्या पर्दैन होला । हामीसँग पूर्ण दरबन्दी भएको हुँदा शुल्क लिन जरुरी पर्दैन । तपाईं कार्यरत विद्यालयमा त्यस्तो समस्याहरू के-के छन् ? जसले गर्दा तपाईंहरूलाई काम गर्न समस्या छ ? विद्यालयमा देखिने समस्या भनेको खासै छैन । तर, नवीनतम प्रविधिकै समस्याहरू छ । अरू दृष्टिकोणले सबै कुरामा चाहिँ हामी पूर्ण देखिन्छौं । सबै भौतिक कुराहरूमा दरबन्दीका कुराहरूमा हामी पूर्ण छौं । यसो भन्दै गर्दा हामीसँग विद्यार्थीको संख्या न्यून छ । अहिले ४ सयको हाराहारीमा छ । ईसीडी देखि १२ सम्म पढाइ हुन्छ । कक्षा एकदेखि पाँच कक्षा सम्म कम्प्युटरमा नै पढाउछौं । स्थानीय शिक्षकहरू भैंसी कराए पनि घरमा जान्छन् त ? हिजोको शिक्षक र अहिलेको शिक्षकमा फरक छौं । किन फरक छौं भने हिजो सबै वडामा सबै पालिकामा जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्था थिएन । जब स्थानीय निकायहरूमा जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि विद्यालयको रेखदेख बढ्यो । म पनि स्थानीय शिक्षक हो । १० बजे हामी स्कुलमा जान्छौं र ४ बजे स्कुलबाट घर फर्किन्छौं । त्योभन्दा बाहेकको समय हाम्रो हो । त्यो बेला हामी घरको काम गर्न सक्छौं, आफ्नो व्यवसाय गर्छौं । राजनीतिमा बढी लाग्ने, जाँड रक्सी खाएर गाउँमा होहल्ला गर्ने शिक्षकहरू नै बढी हुन्छन् भनिन्छ यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? हो, हामीलाई यस्ता कुराको आरोप बढी लाग्छ । राजनीति बढी गर्ने, स्कुलमा नपढाउने जाँडरक्सी खाने नानाथरी आरोप लाग्छ । किनभन्दा हामी गाउँमा बस्छौं । जो सबैभन्दा बढी त्यही ठाउँमा हुन्छ, उसलाई विभिन्न किसिमका आरोप पनि लाग्छन् । हामीमा चेतना पनि छ । हामीमा चेतना भएकै कारण अरूसँग बोल्छौं । हामीलाई आरोप छ राजनीति त जान्नेले गर्ने हो नि त नजान्नेले गर्ने हुँदै होइन नि । हामीमा चेतना भएकै कारणले गर्दा हामी अरूलाई पनि त गाउँघरमा पनि चेतना दिन्छौं । त्यही चेतना दिने भएकै कारणले शिक्षकहरूले राजनीति गर्यो भन्छन् । अर्को कुरा, हामीलाई जाँड-रक्सी बढी खाने, तास बढी खेल्ने, जुवातास बढी खेल्ने भन्ने कुरा उठ्छ, कुनै ठाउँमा एक जना शिक्षकलाई देखे भने पनि सबैलाई त्यसमै जोड्छन् । अन्त्यमा केही भन्नु छ ? कर्मचारीहरू दुर्गममा एक वर्ष काम गरे बापत बढुवाका लागि दुई नम्बर पाउनुहुन्छ । दुई नम्बरका लागि उहाँ चाहिँ दुर्गममा जानुहुन्छ । बाजुरा, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ जस्ता जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा प्रहरी नायब उपरीक्षक किन जान्छन् ? अरू कार्यालय प्रमुखहरू पनि किन जान्छन् भन्दाखेरि बढुवाका लागि र दुई नम्बरका लागि जान्छन् । दुर्गममा काम गर्ने शिक्षकहरूका लागि पनि बढुवाका लागि छुट्टै अङ्कको व्यवस्था गरौं न त भन्ने विषयमा मैले आवाज उठाउँदै आएकाे छु, दुर्गमबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएकाे छु । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अध्यक्ष अस्ति भर्खरै निर्वाचित हुनु भएको छ उहाँको घर कालिकोट हो । उहाँ पनि मेरो जस्तै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । हामीले अस्ति पनि शिक्षा मन्त्रालयमा दुर्गममा काम गर्ने शिक्षकहरूको जसरी कर्मचारीहरूको बढुवाका लागि चाहिँ अंकको व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसैगरी दुर्गममा गर्ने शिक्षकहरूका लागि पनि बढुवाको लागि त्यस्तो प्रबन्ध हुनुपर्छ भनेर कुरा राख्यौं । जस्तै अघिल्लो पटक प्रहरीहरू समायोजन हुँदा जनपदबाट सशस्त्र प्रहरी विकट जाँदा सिपाहीलाई हवलदार बनायो, हवलदारलाई असई र असईलाई सई बनायो भने सईलाई इन्स्पेक्टर बनायो । अब विकटका शिक्षकहरू पनि यही अनुसार बढुवाको व्यवस्था हुर्नुपर्छ ।
पूर्वीनाका काँकरभिट्टबाट १९ अर्ब ९४ करोड बाराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
भद्रपुर । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट १९ अर्ब ९४ करोड १६ लाख ६५ हजार मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । पूर्वीनाकाबाट पेट्रोल, डिजेल, एल पि ग्यास, एटीएफ, मट्रितेल आयात भएको हो । मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी एवम् भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईका अनुसार अघिल्लो आव २०८०/८१ को तुलनामा ९० करोड ८२ लाख रुपैयाँ अर्थात चार दशमलव ४० प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा गिरावट आएको छ । आयात घटे पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त राजस्व भने छ दशमलव ५० प्रतिशत अर्थात रु ५९ करोड ६९ लाख १० हजार ले बढेको सूचना अधिकारी हुमागाईंले बताए । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आव २०८१/८२ मा पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट नौ अर्ब ७१ करोड ३२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । उक्त अवधीमा आठ अर्व ९२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने एक लाख तीन हजार ६४ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो । यसैगरी सात अर्ब तीन करोड ३२ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने ७७ हजार ४२४ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । यसैगरी उक्त अवधीमा दुई अर्व ८२ करोड मूल्य पर्ने २५ हजार ५६८ रुपैयाँ मेट्रिकटन एलपि ग्यास, ६६ करोड चार लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने सात हजार २९२ किलोलिटर एटीएफ र २५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने दुई हजार ८५२ किलोलिटर मट्टितेल आयात भएको छ ।
डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धनका लागि सिटिजन्स बैंक र ई-स्पोटबीच सहकार्य
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र नागपोखरीस्थित ई-स्पोट नेपालबीच डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन र ग्राहक सेवा सुदृढीकरणका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार सिटिजन्स बैंकका डेबिटरक्रेडिट कार्डधारक, प्रिभिलेज कार्ड प्रयोगकर्ता तथा मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकहरूले ई–स्पोट नेपालका सम्पूर्ण आउटलेटहरूमा ५ प्रतिशत ईभी चार्जिङ्गमा र ५ प्रतिशत फुडमा गरी कुल १० प्रतिशतसम्मको छुट पाउनेछन् । बैंकले यो सहकार्यलाई ग्राहकलाई नगद कारोबारबाट डिजिटल माध्यमतर्फ प्रोत्साहित गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा लिएको छ । साथै, डिजिटल कारोबारको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले बैंक समय-समयमा यस्ता ग्राहकमैत्री अफरहरू ल्याउँदै आएको बताइएको छ । छुट सम्बन्धी थप जानकारी सिटिजन्स बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।
ट्रम्पको एक पोस्टले कोकको स्वादमा नयाँ मोड
काठमाडौं । शक्तिशाली देशको राष्ट्रपतिको एउटा पोस्टले संसारकै लोकप्रिय पेयपदार्थ कोकको स्वादमा नयाँ मोड ल्याएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्रुथ सोसल मिडियामा ‘मेक कोक रियल अगेन’ भन्दै पोस्ट गरेका थिए । कम्पनीले उक्त प्रस्ताव स्वीकार्दै उखुको चिनीबाट बनेको नयाँ कोक ल्याउने तयारी गरेको हो । उनले कोका-कोला कम्पनीलाई आफ्नो क्लासिक पेयभित्र प्रयोग हुने हाई‑फ्रुक्टोज कर्न सिरप (एचएफसीएस) हटाएर उखुको शुद्ध चिनी मिसिएको नयाँ संस्करण तयार पार्न बाध्य बनाएका हुन् । कम्पनीले पनि पुष्टि गरेको छ कि चाँडै नै उखुबाट बनेको कोक अमेरिकी बजारमा ल्याइनेछ । विश्वका केही देशमा पहिले नै यस्तो प्रकारको कोक बिक्री हुँदै आएको भए पनि अमेरिकामा भने यो पहिलोपटक हुनेछ । कम्पनीका अनुसार यो नयाँ कोकले उपभोक्तालाई थप विकल्प दिनेछ । मानिसहरू आफ्नो रुचिअनुसार छनोट गर्न सक्नेछन् । कम्पनीका सीईओ जेम्स क्विन्सीले अपेक्षा गरेका छन् कि यो पेयले बजारमा राम्रो प्रतिक्रिया पाउनेछ । उनले पत्रकारहरूसँग भने, ‘हामी उपभोक्तालाई बढी विकल्प दिने यात्रा अघि बढ्दैछौं । उखुबाट बनेको चिनी मिश्रित कोक अमेरिकामा पहिलोपटक ल्याउन पाउँदा उत्साहित छौं ।’ उनका अनुसार कम्पनीले अमेरिका भित्र बिक्री हुने अन्य केही पेयपदार्थजस्तै लेमोनेड र कफीमा पहिलेदेखि नै उखुको चिनी प्रयोग गर्दै आएको छ । कम्पनीका अनुसार विभिन्न प्रकारका स्वीटनर प्रयोग गरेर उपभोक्तालाई फरक स्वादको अनुभव दिन खोजिएको हो । रेसिपी भने पुरानै कम्पनीले कोकको मूल रेसिपीमा भने कुनै परिवर्तन नगर्ने जनाएको छ । अर्थात्, पुरानो कोकमा उच्च फ्रुक्टोज कर्न सिरप नै रहनेछ । कम्पनीले उखुको चिनीबाट अलग नयाँ कोक बनाउने हो । ट्रम्प प्रशासनका स्वास्थ्य तथा मानव सेवा सचिव रोबर्ट एफ केनेडी जुनियर भने उच्च फ्रुक्टोज कर्न सिरपको विपक्षमा छन् । उनी भन्छन्, ‘अमेरिकी खानपानबाट कृत्रिम र अत्यधिक प्रशोधित सामग्री हटाइनु पर्छ ।’ एक पोडकास्टमा उनले भनेका थिए, ‘उच्च फ्रुक्टोज कर्न सिरपले मानिसलाई मोटोपन र मधुमेह ९डायबिटीज० तिर लैजान्छ ।’ किनभने यो सस्तो पर्छ, त्यसैले कोका–कोलाले वर्षौं पहिले नै यसको प्रयोग थालेको थियो । तर स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको चेतावनी के छ भने- कोकजस्तो पेयमा जुनसुकै प्रकारको चिनी भए पनि त्यो स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुँदैन । उनीहरू भन्छन्, ‘सरकारको प्राथमिकता चिनीको प्रयोग घटाउनेतर्फ हुनुपर्छ ।’
फ्रन्टलाईन हस्पीटल र प्रभु बैंकबीच सम्झौता, ग्राहक र कर्मचारीलाई १० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । बानेश्वरस्थित फ्रन्टलाईन हस्पीटल र प्रभु बैंक लिमिटेडबीच बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीलाई छुट दिने समझदारी भएको छ । सम्झौताअनुसार प्रभु बैंकका कर्मचारी, उनका परिवारजन तथा ग्राहकहरूले फ्रन्टलाईन हस्पीटलको सेवा सुविधामा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । यस छुट सुविधा फ्रन्टलाईन हस्पीटलमै सिधा प्रयोग गर्न सकिने छ । सम्झौतापत्रमा फ्रन्टलाईन हस्पीटलका तर्फबाट क्लिनिकल अध्यक्ष योगेश न्यौपाने र मेडिकल प्रशासक रोहन झा, तथा प्रभु बैंकका तर्फबाट चिफ मार्केटिङ अफिसर रमेश कुमार श्रेष्ठ र मार्केटिङ म्यानेजर दिना चित्रकारले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौताले वित्तीय संस्था र स्वास्थ्य सेवाबीचको सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
गलत प्रवृत्तिका बीमितलाई ठीक पार्ने सर्भेयर
काठमाडौं । बीमा व्यवसायमा सर्भेयर एक महत्त्वपूर्ण अंग हो । दाबी भुक्तानीमा सर्भेयरको भूमिकाबिना न बीमितले भुक्तानी पाउँछ न त बीमकले नै भुक्तानी गर्न सक्छ । सर्भेयरले घटनास्थलमा गएर क्षतिको मूल्यांकन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै कम्पनीले बीमितलाई भुक्तानी गर्छन् । यो मामिलामा सर्भेयरले सत्य र निष्पक्ष भएर क्षतिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा विश्वास र पारदर्शितामा चलेको व्यवसाय हो । तर, पछिल्लो समय बीमा बजारमा एउटा गम्भीर विकृति मौलाउँदै गएको छ । दाबी गर्दा क्षतिको वास्तविकता लुकाउने वा बढाएर देखाउने प्रवृत्ति विकृतिकै रूपमा मौलाएको छ । कुनै पनि बीमितले क्षतिभन्दा बढी दाबी मागेको छ वा वास्तविकताभन्दा फरक रिर्पोटिङ गरेको छ भनेर पत्ता लगाउने काम सर्भेयरले मात्रै गर्न सक्छन् । यसरी क्षतिभन्दा बढी दाबी क्षतिको वास्तविकता लुकाएर दाबी माग्ने धेरै जना बीमितलाई ठीक पार्ने काम गर्ने सर्भेयरमध्ये एक हुन्- ललित केसी । विसं २०५८ सालमा सर्भेयरको लाइसेन्स लिएर यो क्षेत्रमा सक्रिय हुँदै आएका केसीले आजको दिनसम्म आइपुग्दा ७ हजार पाँच सयभन्दा बढी केसहरू ह्यान्डिल गरिसकेका छन् । सुरुवाती चरणमा उनको व्यस्तता कम थियो भने परिचित हुने ठूलो अवसर उनलाई थियो । त्यो बीचमा केसीले आफ्नो पफर्मेन्स देखाउँदै गए, विस्तारै उनको व्यस्तता बढ्दै गयो । कम्पनीहरूले पनि उनलाई विश्वास गरेर अपोइन्टमेन्ट गर्न थाले । कम्पनीहरूले उनीमाथि गरेको विश्वासकै कारण आज उनी व्यस्त सर्भेयरको रूपमा परिचित भएका छन् । घटना १- सर्भेयरको जागिर सुरु गरेको सुरुवाती चरणमा केसीलाई अरू सर्भेयरले गरिसकेको केसको पुनः सर्भेको लागि कम्पनीले विशेष अप्वाइन्टमेन्ट गर्यो । उनको योग्यता र दक्षताकै आधारमा कम्पनीले विश्वास गरेर उनलाई अपोइन्टमेन्ट गरेको थियो । घटना के थियो भने एउटै मोडलको दुइटा गाडी, एकै प्रकारको दुर्घटना । दुईजना सर्भेयरले मूल्यांकन गरेका थिए । दुइटै सर्भेयरले गरेको मूल्यांकन आकाश जमिनको फरक थियो । त्यतिबेला प्राविधिक ज्ञान कमी भएको हुँदा त्यो कुरामा कसैको ध्यान नगए पनि कम्पनीको एक जना सरले भने यसमा ठूलो भिन्नता देखेको र आफूलाई त्यसको लागि अपोइन्टमेन्ट नै गरेको केसी बताउँछन् । बीमित बुटवलको, तर उनले गाडी मर्मत गरेर विराटनगर बेचिसकेको पत्ता लाग्यो । त्यसपछि उनी विराटनगर पुगे । सर्भेको लागि उनले बीमितलाई पनि बोलाएका थिए । सर्भेयर केसीले कम्पनीले दिएको एसेसमेन्टको सिटअनुसार बीमितलाई गाडीसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरू सोधे । त्यस क्रममा बीमितले केही जवाफ सही दिए भने केहीमा उनी चुके । सर्भेको मूल्यांकनमा गाडीमा टर्वोको पनि चार्ज लगाएको थियो । उनका अनुसार त्यति बेलाको मूल्य ५०/६० हजार थियो । बीमितले टर्वो फेरिएको जवाफ दिएका थिए, वास्तविकतामा त्यो गाडी स्टेरिङ बेस थियो । यो कुरा केसीले थाहा पाइसकेका थिए । त्यस्तै, बीमितले गाडीमा चेसिस र इन्जिन ब्लक एसेम्लिङ फेरिएको भनिएको थियो । तर, त्यो फेर्नको लागि यातायात व्यवस्था विभागको अनुमति लिनुपर्छ । जुन कुरा फेरिएको पनि थिएन । यी दुई कुराबाट बीमितले ढाँटेर क्षतिको दाबी गरेको निष्कर्ष निस्कियो । उनले कम्पनीलाई त्यहीअनुसार रिर्पोट बुझाए । पछि त्यसमा पहिलाको भन्दा ५/६ लाख घटेर बीमितले रकम पाएको उनले सुनाए । घटना २- घटना सुर्खेतको । सर्भेयर केसीलाई सुरुदेखि नै यो घटना अस्वाभाविक लागिसकेको थियो । त्यो पनि गाडी दुर्घटनाकै केस थियो । जसको गाडी दुर्घटना भएको थियो, त्यो व्यक्तिको पोलिसी परिपक्व हुने समय नजिकै थियो । घटना शङ्कास्पद थियो । केसीले यो घटना चेकजाँचको लागि नजिकको पोलिस रिर्पोट लिएका थिए । उनले पुलिस स्टेसनबाट दुर्घटनास्थल कति टाढा छ भनेर त्यसको अध्ययन गरे । बीमितसँग सोधेको समय र पुलिसले दिएको रिर्पोट अस्वाभाविक थियो । त्यस्तै, बीमितले कल्भर्ट पास हुँदा ब्रेक पाइप फुटेको र दुर्घटना भएको भनेर रिर्पोटिङ गरेका थिए, जुन असम्भव थियो । घटना भएको ठाउँ निकै नै भयावह थियो, जहाँबाट चालक बाँच्ने सम्भावना नै कम देखिन्थ्यो, तर त्यहाँ चालकलाई केही भएको थिएन । यो घटनालाई केसीले पछि ‘नो क्लेम’ भनेर रिर्पोट बुझाएका थिए । घटना ३- कालिकोट र जुम्लाको सीमाना नजिकको घटना थियो । घटना २ को जस्तै थियो । कालिकोट दैलेखको सीमानामा रहेको भीरमा एउटा ट्याक्टर दुर्घटना भएको थियो । त्योभन्दा १५ दिन अघि पनि त्यही गाडी कालिकोटमा दुर्घटनामा परेको तर कुनै दाबीको लागि निवेदन दिएको थिएन । त्यसको १५ दिनपछि त्यही गाडी दुर्घटना भयो । त्यो बेला दुर्घटना ब्रेक पाइप फुटेर भएको भन्ने रिपाेर्ट थियो । कालिकोट दैलेखको सीमानामा रहेको भीरमा गाडी खसेको भनेर बीमितले रिपाेर्ट गरेका थिए । त्यो घटनामा पनि चालकलाई कुनै चोटपटक लागेको थिएन । यो घटनामा पनि केसीले गहिरो अनुसन्धान गरे । जसमा उनले सिधै गलत भएको निष्कर्ष निकाले । यो घटनालाई पनि उनले नो क्लेम गरिदिए । यी र यस्ता धेरै घटनाहरू जुन बीमितले अस्वाभाविक दुर्घटना गराएर वास्तविक जस्तै रिर्पोट दिएर क्लेम लिन खोजे पनि केसीले ती सबैलाई नो क्लेम गरिदिए । सर्भेयरले सर्भे गर्ने क्रममा यस्ता विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने ललित सुनाउँछन् । सर्भेयरले मेरो काम मूल्यांकन गर्ने हो भनेर दायाँबायाँ नसोचीकन सोझो भएर आफ्नै तालले काम गर्दा पछि त्यसमा गलत भएको रहेछ भन्ने पत्ता लाग्यो भने अर्को निकायले बीमितसँग मिलेको भन्ने कुरा देखिन्छ र हाम्रो पनि करियर खत्तम हुन्छ। कानुनी प्रावधान कमजोर नेपालमा पछिल्लो समय बीमामा गलत केसहरू बढ्दै जानुमा नेपालको कमजोर कानुन भएको कारण औल्याउँछन् सर्भेयर केसी । झुक्याउनेले झुक्याइरहन्छ, बीमितले झुक्याए पनि थाहा नपाएको अवस्थामा दाबीअनुसार भुक्तानी पाइहाल्यो तर थाहा पाएमा भुक्तानी नपाउनेबाहेक केही कारबाही हुँदैन । यसले पनि पछिल्लो समय यस्ता फल्टका घटनाहरु मौलाउँदै गएको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘कसैले फल्ट गरेको पत्ता लगाइसकेपछि भोलि कानूनी कारबाही हुनु पर्थ्याे ताकि भोलि अरूले आँट गर्दैन थियो । तर कस्तो भइरहेको छ यहाँको मार्केट, सम्भव भएसम्म कोसिस गरौँ, भएन भने हुने केही रहेनछ, जे होला, होला ।’ नक्कली दाबीका केसहरु बढ्नुको अर्को कारण बीमा कम्पनीले गर्ने मार्केटिङ भएको सुनाउँछन् सर्भेयर केसी । कर्मचारीलाई मार्केटिङ टार्गेट पुर्याउनुपर्ने प्रेसर हुने र जसको कारण कर्मचारीले जस्तोसकै कम्प्रोमाइज गरेर राम्रोसँग नबुझाई क्लाइन्टलाई प्रलोभनमा पार्ने काम गर्छन् । उनका अनुसार धेरै जना बीमितले प्रलोभनमा पारेर बीमा गर्ने पछि केही भइहाल्यो भने त्यही कर्मचारीमार्फत क्लेम गर्ने । जसको कारण यस्ता फल्ट केसहरू बढ्दै गएको उनको अनुभव छ । केसीकाे अनुभवमा विगतका दिनमा बीमितले सर्भेयर आउँदा जुन तरिकाले रेस्पोन्स गरिन्थ्यो, क्षतिको बारेमा, दाबीको बारेमा जुन कुराहरू सोधिन्थ्यो अहिले ५० प्रतिशत बीमित त्यसरी नआउने उनको भनाइ छ । ‘क्षति भएपछि बीमित सिधै जसले बीमा गराएका छन्, उसैसँग जान्छन्, क्लेम गर्छन्, दाबी अनुसारको क्लेम नपाएपछि उल्टै हामीलाई आरोप लगाइन्छन्,’ उनले भने । दाबी २० लाख रुपैयाँ, भुक्तानी २ लाख सर्भेयरको मुख्य भुमिका भनेकै बीमक र बीमित दुवै पक्षलाई न्यायाधीश जस्तो भएर काम गर्नुपर्ने पेशा हो । त्यो अवस्थामा बीमक र बीमितबीच असहमति रहने, द्वन्द्व सिर्जना हुने र न्यायिक निकायसम्म द्वन्द्व पुग्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छन् । बीमितको आकांक्षा असीमित हुने बताउँछन् केसी । केसीको अनुभवमा बीमितले ५ लाखको क्षति भएको अवस्थामा२० लाखको दाबी माग्ने गरेको पाइएको छ । उनका अनुसार सर्भेयरले त्यतिबेला वास्तविक आधारमा काम गर्नुपर्यो भने ५ लाखको आधारमा गर्ने हो । त्यसमा पनि बीमाका सर्त, अवस्था, डिप्रेसिएसन लागू हुँदा २ लाख बीमितले पाउने अवस्था आउँछ । यता दाबी भएको छ २० लाख, बीमितले पाउँछन् दुई लाख रुपैयाँ । यो दुई लाख रुपैयाँ बीमाको सर्त नियम, मूल्यांकनअनुसार नतिजा ठीक हुन्छ, तर यसमा बीमितले चित्त बुझाउँदैनन् । चित्त नबुझिसकेपछि मुद्दा, मामिला हुने अवस्था बढी हुन्छ । सर्भेयर केसीको हकमा भने यसरी मुद्दा मामिला नै सिर्जना हुने अवस्था नभएको बताउँछन् । उनी सम्भव भएसम्म बीमितलाई विश्वस्त बनाएर मात्रै रिपाेर्ट बुझाउने गर्छन् । उनले हालसम्म ७ हजारभन्दा बढी केस हेरेका छन् तर सिरियस मुद्दा मामिला भएको अवस्था छैन । सानातिना कुरा जान्छन्, तर त्यो पनि दुई पक्षबीच मेलमिलापबाटै समाधान हुने गरेको उनले बताए । बीमितले दाबी जति पनि गर्न पाउँछन्, यो अधिकार पनि हो । त्यही दाबीलाई वास्तविक अध्ययन, विश्लेषण गर्न कम्पनीले सर्भेयर खटाउने हो । कम्पनीले सर्भेयर खटाइसकेपछि घटनाको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसरी अध्ययन गर्दा बीमितले दाबी गरेको धेरै कुरा मिल्न पनि सक्छ, ठूलो अन्तर देखिन सक्छ । यो सबै सर्भेयरले मूल्यांकन गरेपछि थाहा हुने हो । धेरै जसो बीमितले क्षति भइसकेपछि जति दाबी गरे पनि आइहाल्छ भन्ने सोचले क्षतिभन्दा बढी दाबी मागेको हुन्छन् । केसीका अनुसार त्यस्तो अवस्थामा यसरी दाबी रकममा ठूलो अन्तर देखिन जान्छ । तर २० लाख दाबी गरेकोमा २ लाख नै पाउने भन्ने हुँदैन । २० लाखमा १५/१६ लाख पाउने अवस्था पनि रहन्छ, यदि बीमितले वास्तविक क्षतिअनुसार दाबी माग गरेको छ भने । अध्ययन, अनुसन्धान गर्दा जे निस्किन्छ, त्यो नै वास्तविक मूल्यांकन हो, सर्भेयरले अनावश्यक रुपमा रकम घटाउने भन्ने कुरा नआउने उनको तर्क छ । नक्कली दाबी गर्नेहरूको विशेषता सर्भेयर केसीका अनुसार कतिपय बीमितले पावर लगाएर, अनावश्यक प्रेसर दिएर नक्कली दाबी गरेका हुन्छन् । कोही बीमित राम्रो स्वभावको भएपनि अरूबाट उक्सिएर अरूको कुरा सुनेर नक्कली दाबी गर्न आउने उनले बताए । जसको कारण सोझा व्यक्तिहरु पनि यस्तो केसमा फसेको धेरै घटना उनले देखेका छन् । सर्भेयरले को सोझो छ/छैन भनेर हेर्ने भन्दा पनि कसैसँग शंका लाग्नेबित्तिकै गहिरिएर अनुसन्धान गर्ने गरेको बताउँछन् । यसमा सामान्य व्यक्तिदेखि ठूलाठूला व्यक्तिहरू पनि पर्न सक्ने केसीको भनाइ छ । यसरी यस्ता केसहरू हेर्ने क्रममा कतिपय च्यानलबाट सर्भेयरलाई दबाबसमेत आउने गरेको छ । तर सर्भेयरले बीमितको अगाडि यथार्थ विवरण पेश गर्दिने र त्यसपछि बीमितले बोल्ने ठाउँ नै नहुने अन्तिमा मिल्नुपर्ने विकल्पबाहेक बीमितसँग अरू केही नहुने सर्भेयर केसी सुनाउँछन् । कतिपय अवस्थामा सर्भेयरलाई लोभ्याउने प्रयास हुन्छ । बीमितले लोभ्याउने प्रयास स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै केसी उनीहरुले लोभ्यायो भन्दैमा आफ्नो लाइन छोड्न नहुने तर्क राख्छन् । तर त्यस्ता कुरामा एउटा सर्भेयरले भोलिको दिनमा म कसरी अघि बढ्ने, मेरो कर्तव्य के हो त्यो भुल्न नहुने केसी बताउँछन् । उनीहरुको कुरा सुनेर आफ्नो लाइन छोडेर अगाडि बढ्यो भने भोलि आफ्नै करियर सखाप हुन्छ, उनले भने, म मोलि कसरी सस्टेन भएर जान्छु भनेर आफैले निर्णय गर्ने हो ।’ बीमाप्रति बीमितको आक्रोश बढ्नुको कारण बीमाप्रति बीमितलाई स्पष्टसँग बुझाउन नसक्दा र प्रशिक्षणको कमीले बीमाप्रति बीमितको बुझाइ गलत हुन गएको र आक्रोश पनि त्यही अनुसार बढ्दै गएको छ । सर्भेयर केसीका अनुसार बीमा गराउने बेलामा पोलिसीबारे राम्रोसँग नबुझीकनै बीमा गर्ने, भोलि क्लेम पर्दा कुन टर्म र कन्डिसनमा दाबी पाउँछु भनेर राम्रोसँग बुझाउन नसक्नुमा कम्पनीको कमजोरी औंल्याउँछन् उनी । बीमाबारे नबुझीकनै बीमा गरेपछि सबै आउँछ भन्ने मानसिकता बीमितमा हुनु र त्यहीअनुसार बीमितले नपाएपछि बीमा खत्तम भन्दै आक्रोश पोखिनु स्वाभाविक भएको उनले बताए । नबुझिकनै बीमा गराएकै कारण बीमितले क्षतिभन्दा बढी जति पनि दाबी माग्ने र पछि नआउँदा असन्तुष्टि बढ्ने उनको तर्क छ । यो मामिलामा बीमा प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिनुपर्ने औंल्याँउन् केसी । बीमक र बीमा प्राधिकरणले पोलिसीको बारेमा राम्रोसँग बुझाउन अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ, केसीले भने, यसरी उहाँहरूलाई राम्राेसँग बुझाउन सकियो भने वास्तविकताभन्दा माथि दाबी गर्नुहुन्न, र क्षति अनुसारको भुक्तानी पाउनु हुन्छ, असन्तुष्टि पनि हुँदैन ।’ एउटै पोर्टफोलियोमा केन्द्रित मान्छेहरू आफ्नो पेसामा सन्तुष्टि हुन नसक्नुको एउटा कारण आफ्नो पोर्टफोलियो भन्दा बाहिर गएर काम गर्नु रहेका औंल्याउँछन् ललित । पहिले बीमा सर्भेयरले सबै क्षेत्रमा सर्भे गर्न पाउने व्यवस्था थियो, कुनै एउटा विषयमा विशिष्टिकृत भएर सर्भे गर्नुपर्छ भन्ने धारणा थिएन । त्यो हिसाबले सर्भेयरले जुनसुकै क्षेत्रमा काम परेको अवस्थामा सर्भे गर्ने गर्थ्यो । सर्भेयर केसीले भने त्यसरी सबै ठाउँमा छरिएर काम गरेनन्, उनले आफ्नो निश्चित पोर्टफोलियोमा रहेर काम गरे, जसको कारण आज सफल भएको सुनाउँछन् उनी । आफ्नो पोर्टफाेलियोमा मात्रै काम गर्दा सम्बन्धित विषयमा सबै जानकारी हुने र यसले नजिता पनि राम्रो दिने उनको तर्क छ । ‘मेरो नलेज अटोमोबाइलमा छ भने मैले मेसिनरीको विल्सहरू, मोटर लगायतको न्यायिक ढंगले सर्भे गरेर एउटा ब्यालेन्स टाइपको रिपाेर्ट बुझाउन सक्छु,’उनी भन्छन् । आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित भएर त्यसमा विशेषज्ञता हासिल गर्दै गए र आज केसी आफू आफ्नो पेसाप्रति सन्तुष्ट छन् । आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर जाँदा सबैमा सन्तुलन गर्न नसक्ने र यसले सन्तुष्टि नदिने उनको तर्क छ । अहिले प्राधिकरणले बीमा ऐन २०७९ व्यवस्था गरेसँगै सर्भेयरले एउटा मात्रै पोर्टफोलियो छान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थासँगै सर्भेयरले आफ्नो बाहिर रहेर सर्भे गर्न पाउँदैन । सर्भेको क्रममा विभिन्न विवाद आउने, मुद्दामामिलाको चक्करमै पर्नुपर्ने कारण त्यही जुनसुकै पोर्टफोलियोमा काम गर्दाको नतिजा भएको बताउँछन् ललित । सबैमा काम गर्दा आवश्यक ज्ञान नहुने, यसले विभिन्न विवाद सिर्जना हुने र सर्भेयर आफ्नो पेसाप्रति निराश हुन्छन् । जो व्यक्ति आफ्नो पोर्टफोलियोवाइज केन्द्रित भएर काम गर्छ, उसले आफ्नो पेसाप्रति निराश हुनुपर्दैन । आफ्नो योग्यता, दक्षता के हो त्यसमा ख्याल नगर्ने र जुनसुकै पोर्टफोलियोमा हात हाल्नेले सफलता हासिल सक्दैनन् । ‘म आफ्नो पोर्टफोलियोमा मात्रै केन्द्रित भएर लागिरहेको छु, जति पछि त्यति आफूलाई परिमार्जन गर्दै लगेको छु, रिपाेर्टहरू परिमार्जित हिसाबले गरिरहेको छु,’ केसीले भने । सर्भेयरको रूपमा काम गरेको २४ वर्षको अनुभवमा ललितले बीमित र बीमकबाट त्यस्तो नोट नै हुने गरेर गुनासो सुन्नु परेको छैन । यदि त्यसरी सुन्नुपरेको भए सायद उनी आफू फ्रस्ट्रेडेट हुन्थ्यो कि भन्ने सुनाउँछन् केसी । धेरै गुनासो आउने भए कम्पनीबाट सायदै आफूलाई त्यसरी काको लागि अपोइन्टमेन्ट नै गर्दैन होला । सुरुदेखि नै पोर्टफाेलियोवाइज नै गएको हुँदा उनलाई आफ्नो काममा गाह्रो भएन । केसीका अनुसार सुरुवाती अवस्थामा कम्पनीमा प्राविधिक भन्ने कोही थिएनन् । तर अहिले कम्पनीहरूले पनि पोर्टफाेलियोअनुसार इन्जिनियर राखेका छन् । पहिले सबै काम प्रशासनमा बस्ने कर्मचारीले नै सबै काम सम्हाल्ने गर्थे । उनले काम गरेको सुरुवाती दिनमा प्राविधिक भन्ने नै कोही थिएनन् । त्यतिबेला उनी कम्पनीमा सर्भेयर त्यसमा पनि पोर्टफाेलियोअनुसार काम गर्ने गरेर प्रवेश गरे । जसको कारण कम्पनीलाई ठुलो सहयोग पुग्यो । कम्पनीलाई उनीमाथि ठूलो भर नै हुन्थ्यो । विशेषगरी अरु सर्भेयरले गरेको पुनर्बीमाको केसमा उनलाई नै अपोइनमेन्ट गरिन्थ्यो ।
ब्लु प्लानेट पुरस्कारका लागि नेपाली आयोजना छनोट, दिगो ऊर्जा विकासमा नयाँ कीर्तिमान
काठमाडौं । नेपालले दिगो जलविद्युत् विकासतर्फ उल्लेखनीय प्रगति गर्दै माईबेनी (९.५१ मेगावाट), चुवा खोला क्यास्केड (९८.१७ मेगावाट) र अपर चुवा लुरुप्या खोला (११०.२० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना इन्टरनेशनल हाइड्रोपावर एशोसिएसनद्वारा प्रदान गरिने ब्लु प्लानेट पुरस्कार २०२५ को लागि योग्य घोषित भएका छन् । १४ विश्वस्तरीय आयोजनामध्ये तीन नेपाली आयोजना छनोटमा परेकाले नेपालले ऊर्जा पूर्वाधारमा दिगोपनालाई प्राथमिकता दिएको र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्डमा प्रतिबद्धता जनाएको प्रमाणित भएको छ । पुरस्कारको घोषणा सेप्टेम्बर ९-१०, २०२५ मा युनेस्को भवन, पेरिसमा आयोजना हुने ‘इन्टरनेशनल फोरम अन पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर’ मा गरिनेछ । आइएचएका सीईओ एडी रिच भन्छन्, 'नेपालका धेरै आयोजना एचएसएस को मापदण्ड अनुसार अगाडि बढ्दै जानु सराहनीय छ । नेपाल जलविद्युत् विकासमा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ र तीन आयोजना ब्लु प्लानेट पुरस्कारको लागि योग्य ठहरिनु भनेको दिगोपनालाई केन्द्रमा राखिएको प्रमाण हो ।' माईबेनी आयोजनाले गोल्ड सर्टिफिकेशन प्राप्त गरेको छ, भने चुवा खोला क्यास्केड र अपर चुवा लुरुप्या आयोजना 'सर्टिफाइड स्ट्याटस' मा परेका छन् । थप चार नेपाली आयोजना हाल औपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियामा छन्। उप-कार्यकारी निर्देशक एलेन किलाजियन ले नेपालका परियोजनाहरूमा देखिएको समुदायसँगको विश्वास निर्माण, जलवायु अनुकूल संरचना र भ्क्न् जोखिमको व्यवस्थापन प्रेरणादायी रहेको बताए । उर्जा डेवलपर्सका प्रबन्ध निर्देशक भानु पोखरेल भन्छन्, 'वातावरणीय, सामाजिक र सुशासन पक्षलाई रणनीतिमा समेट्नु अब विकल्प होइन, उत्तरदायित्व हो । ब्लु प्लानेट अवार्डका लागि माईबेनी आयोजना योग्य हुनु गर्वको कुरा हो ।' उपाध्यक्ष सुशिल पोखरेलले भने, 'नेपालले अपनाएको हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी स्ट्यान्डर्डले स्वच्छ, पारदर्शी र समावेशी ऊर्जा विकासको मार्ग दक्षिण एसियालाई देखाएको छ ।' नेपालले ऊर्जा आत्मनिर्भरता, वातावरणीय संरक्षण र सामाजिक समावेशीतालाई सँगै लिएर दिगो भविष्य निर्माणतर्फ अग्रसर भइरहेको छ । नदीहरूको सदुपयोग गर्दै नेपालले अबको पुस्ताका लागि स्वच्छ ऊर्जा र समृद्धिको आधार तय गर्दैछ ।
जानकी केवल इण्डस्ट्रीले आईपीओ ल्याउँदै, बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया
काठमाडौं । जानकी केवल इण्डस्ट्रीले सर्वसाधारणमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको हो । क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–४, धनुषास्थित कारोवार कार्यालय रहेको जानकी केवल इण्डस्ट्रीले कम्पनीको प्रबन्धपत्र र प्रचलित कानुनअनुसार आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउन एनआईसी क्यापिटलसँग दुई पक्षीय सम्झौता गरेको हो । एनआईसी एशिया क्यापिटलले प्रदान गर्दै आएको ‘आइडिया टु आईपीओ’ सेवा अन्तर्गत, कम्पनी स्थापना कालदेखि लिएर सार्वजनिक सेयर निष्कासनसम्मका सम्पूर्ण परामर्श सेवा दिइँदै आएको छ । यसै सेवा अन्तर्गत जानकी केवल इण्डस्ट्री सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुँदै सेयर निष्कासन प्रक्रियामा प्रवेश गर्न लागेको हो । क्यापिटलका प्रमुख मर्चेण्ट बैंकिङ अधिकृत दामोदर रायमाझीका अनुसार, पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएर सेयर निष्कासन गर्न चाहने अन्य कम्पनीहरूले पनि परामर्श सेवा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
