निवृत्तभरण कोषमा ४ हजारभन्दा बढी संस्था आबद्ध, १५ अर्ब भन्दा बढी संचित
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषअन्तर्गत सञ्चालित योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषमा आबद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्ममा ४ हजार २९० कार्यालय तथा संस्था यस योजनामा आबद्ध भइसकेका छन् । यी संस्थाहरूमा कार्यरत ९९ हजार ३९१ जना योगदानकर्ताबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ कोषमा संचित भएको कोषले जनाएको छ । कोषमा थप सरकारी कार्यालय, बोर्ड तथा प्रतिष्ठानहरू आबद्ध हुने क्रम जारी छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रबाट पनि कोषमा आबद्धताका लागि सम्पर्क बढ्दो क्रममा रहेको कोषका मुख्य प्रबन्धक तथा प्रवक्ता दामोदर प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताहरूलाई सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत विभिन्न किसिमका लाभ र सुविधा उपलब्ध गराइएका छन् । तीमध्ये दुर्घटना क्षतिपूर्ति अन्तर्गत २ लाख रुपैयाँसम्म, काजकिरिया अनुदान ४० हजार, प्रसूति सुविधा ७ हजार ५००, सामान्य रोगको उपचारमा १ लाख रुपैयाँसम्म तथा कडा रोगमा १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा प्रदान गरिँदै आएको छ । कोषले सहुलियत ब्याजदरमा विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, जग्गा खरिद सापटी तथा सरल सापटी पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यिनै सुविधाका कारण कोषप्रति विश्वास बढ्दै गएको कोषको विश्वास छ । यसैबीच, कोषले २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष सञ्चालन गर्न थालेको हो । निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ लागू भएपछि नेपाल सरकारले निर्णय गरी कर्मचारी सञ्चय कोषलाई यो कोष सञ्चालनको जिम्मा दिएको हो । नेपाल सरकारले २०८२ असार २० गते सबै मन्त्रालय, निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न निर्देशन पनि दिइसकेको छ । कोषले २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी ५ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । साथै, कोषले वार्षिक रूपमा आर्जन गर्ने मुनाफाको निश्चित हिस्सा पनि योगदानकर्तालाई थप रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल कोष अन्तर्गत योगदानमा आधारित निवृत्तभरण, आवधिक निवृत्तभरण, उपदान तथा आजीवन निवृत्त योजना सञ्चालनमा छन् । यी योजनाहरूले दीर्घकालीन सुरक्षा र लाभ दिने विश्वास कर्मचारी सञ्चय कोषले लिएको छ ।
नेपालमा 'प्रो होण्डा' इन्जिन आयल सार्वजनिक, गुणस्तर र इन्जिन सुरक्षामा जोड
काठमाडौं । नेपालका लागि होण्डा मोटर कम्पनीको आधिकारिक वितरक स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले नेपालमा प्रो होण्डा जेनुइन इन्जिन आयल सार्वजनिक गरेको छ । मोटरसाइकल र अन्य पावर प्रडक्ट्सका लागि विकास गरिएको यो आधुनिक तथा विश्वस्तरीय इन्जिन आयल अब नेपालभर उपलब्ध हुनेछ । प्रो होण्डा आयल इन्जिनको घर्षण कम गर्ने, इन्धन बचत गर्ने, मर्मत खर्च घटाउने तथा इन्जिनको आयु लम्ब्याउने विशेषतासहित तयार गरिएको छ । साथै, यसमा खिया लाग्न नदिने तत्व रहेको हुँदा इन्जिनका पाटपुर्जाहरू दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित रहने कम्पनीको दाबी छ । स्याकार ट्रेडिङका अनुसार, प्रो होण्डा आयल न केवल वातावरणमैत्री छ, तर सवारीधनीका लागि आर्थिक रूपमा पनि लाभदायक विकल्प हो । कम्पनीले यो आयलले इन्जिनको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्दै नेपाली प्रयोगकर्ताको विश्वास जित्ने अपेक्षा राखेको छ । प्रो होण्डा आयल विभिन्न गुणस्तरीय भेरियन्टहरूमा उपलब्ध छन् । यसमा १० डब्लु ३० एमए नेपाल १ लिटर, त्यसपछि १० डब्लु ३० एमबी नेपाल ०.८ लिटर, त्यसैगरी ५ डब्लु ३० एमए नेपाल ०.६ लिटर, साथै ५ डब्लु ३० एमबी नेपाल १ लिटर, र अन्तमा होण्डा हाई पर्फमेन्स इन्जिन आयल एसएई १० डब्लु ३० रहेको कम्पनीले जनाएको छ । नेपाली सवारीधनीलाई दीर्घकालीन फाइदा दिने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो इन्जिन आयलसँगै स्याकार ट्रेडिङले गुणस्तरमा आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरेको छ । कम्पनी विगत ५५ वर्षदेखि नेपालमा होण्डाका आधिकारिक उत्पादन तथा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
एनआरएनए अमेरिका विभाजनको संघारमा, केसी र श्रेष्ठ समूह छुट्टाछुट्टै निर्वाचन तयारीमा
काठमाडौं । विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको छाता संगठनका रूपमा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अमेरिका राष्ट्रिय समिति अहिले विभाजनको संघारमा पुगेको छ । विभाजित अवस्थामा रहेको एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समितिको प्रभाव अमेरिकाको राष्ट्रिय समितिमा पनि प्रत्यक्ष देखिन थालेको एक एनआरएनए अभियन्ताले बताएका छन् । उनका अनुसार पछिल्लो विवाद राष्ट्रिय समिति निर्वाचनको मितिलाई लिएर सुरु भएको हो । दुवै समूहले आ-आफ्नो समूहबाट निर्वाचन समिति बनाएका छन् । डा. केसी समूहको निर्वाचन समितिको नेतृत्व डा. अर्जुन वन्जाडेले गरिरहेका छन् भने महेश श्रेष्ठ समूहको निर्वाचन समितिको नेतृत्वमा वासु फुलारा रहेका छन् । एनआरएनए अमेरिका एनसीसीको निर्वाचनका लागि अहिले दुईवटा निर्वाचन समिति बनेका छन् । केसी समूहको निर्वाचन समितिले जुलाई २७ मा निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । सो जानकारी एनआरएनए अभियन्ता बाबुराम काफ्लेले दिएका हुन् । उता श्रेष्ठ समूह भने सेप्टेम्बरभन्दा अगाडि निर्वाचन नगर्ने मुडमा रहेको एकजना अमेरिका एनसीसी सदस्यले बताएका छन् । उनका अनुसार एनआरएनए विधानले एनसीसीहरूको निर्वाचन सेप्टेम्बरसम्म गर्न छुट दिएको छ । एनआरएनए विवादको पछिल्लो जड २०२३ को अक्टोबरमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्वाचन भएको एक अभियन्ताले बताएका छन् । उक्त निर्वाचनमा डा. बद्री केसी अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । श्रेष्ठ र शर्माले निर्वाचनलाई अवैधानिक भन्दै बहिष्कार गरेका थिए । त्यसपछि २०२५ को मे महिनामा श्रेष्ठ पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भए, तर त्यस निर्वाचनलाई केसी पक्षले अवैधानिक भन्दै अस्वीकार गरेको थियो । उक्त विवादको असर अहिले अमेरिकी एनसीसीमा समेत देखिन थालेको अभियन्ता काफ्लेले बताएका छन् । उनका अनुसार यो विवादको असर अब एनआरएनएका विश्वभरिका समितिहरूमा पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।
तीन वर्षदेखि निर्माण रोकिएको धुलिखेल-खावा खण्ड स्तरोन्नति गरिँदै, ४२ करोडको नयाँ ठेक्का
काभ्रेपलाञ्चोक । तीन वर्षदेखि निर्माण रोकिएको अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकस्थित धुलिखेल-खावा सडकखण्ड स्तरोन्नति गरिँदैछ । यसअघि निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण रोकिएको उक्त खण्ड स्तरोन्नतिका लागि सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले बोलपत्र आह्वान गरेको हो । अलपत्र बनेको धुलिखेल-खावा खण्डको चार किलोमिटर स्तरोन्नतिका लागि चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि काम गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र आह्वान गरिएको कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सुमन योगेशले जानकारी दिए । चार महिनाअघि पुरानो ठेक्का रद्द गरी ४२ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्दै १४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी पुनःठेक्का आह्वान गरिएको उनले बताए । पहिलो चरणमा आगामी फागुनसम्मका कालोपत्र सक्ने र बाँकी काम निर्धारित समयभित्र सक्नुपर्ने बताउँदै योगेशले काम भएरनभएको नियमित अनुगमन गर्नुका साथै निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरिने उल्लेख गरे । 'समयमा काम नहुँदा स्थानीयलाई आवागमनमा सास्ती हुनुका साथै आलोचना पनि खाइयो, अब समस्या समाधान हुनेमा आशावादी छौँ', काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने । उनका अनुसार नागरिकले व्यहोर्नुपरेको सास्तीलाई कम गर्न सार्वजनिक अभिव्यक्तिसँगै सरोकार भएका निकायलाई दबाब दिएर पुरानो ठेक्क रद्द गरी पुनःबोलपत्र आह्वान गरिएको हो । अरनिको राजमार्ग हुँदै नेपालको चीनसँगको उत्तरी तातोपानी नाका र छिमेकी दोलखा, रामेछापलगायत जिल्लातर्फ जाने मुख्य सडकका रूपमा धुलिखेल-खावा खण्ड रहेकाले समयमा निर्माण नहुँदा यात्रीलाई सास्ती हुनुका साथै ट्राफिक जाम र दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको सडक डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर योगेशले बताए । 'हालसम्म धुलिखेल बसपार्कबाट जिपलाइनसम्म डाँडा कटिङको काम मात्रै भएको छ भने केही स्थानमा नाली तथा ड्रेनवाल लगाउने काम भएको छ । जिपलाइनबाट तल खावासम्मको करिब एक किमी सडक कटिङ गर्न बाँकी छ । अघिल्लो जेठमा धुलिखेलतर्फबाट बेस, सब-बेस हाल्ने काम सुरु गरिए पनि पटकपटकको वर्षामा सबै बगाएपछि पुनःकाम गर्नुपर्ने बाध्यता छ', उनले भने । स्रोत सुनिश्चित भई नयाँ ठेक्कामा गएपछि पनि निर्माण सम्पन्न गर्न केही महिना लाग्ने भएकाले सवारीसाधन र यात्रीलाई सहज बनाउन खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । 'नयाँ ठेक्काको प्रक्रियापछि काम सुरु गर्न दुईदेखि साढे दुई महिना लाग्छ, भदौ अन्तिम साता वा असोजदेखि काम सुरु गर्नेगरी तयारी भएको छ', योगेशले भने । उनका अनुसार धुलिखेल-खावा सडकखण्डलाई १२ मिटरको फराकिलो बनाई कालोपत्र गर्न लागिएको हो । योसँगै दुर्घटनाको जोखिम कम हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । पहिलोपटक ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने र दोस्रो चरणको कालोपत्र डिबिएम र आस्फाल प्रविधिबाट गर्ने योजना बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सेयर प्रिमियमबाट नगद बाँड्न नपाउने, यस्ता छन् लाभांश वितरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक)हरूले सेयर प्रिमियमबाट नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाका लागि लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ जारी गर्दै सेयर प्रिमियम एवं बार्गेन पर्चेज गेनबाट नगद लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । साथै, सेयर प्रिमियम एवं बार्गेन पर्चेज गेनबाट सेयर लाभांश वितरण गर्दा संस्थाको नेटवर्थ ऋणात्मक नरहेको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार लाभांश वितरणका लागि संस्थाको वित्तीय अवस्था सबल हुन आवश्यक हुन्छ । लाभांश घोषणा गर्दा संचित मुनाफा ऋणात्मक नरहेको, संस्था मुनाफामा भएको वर्षको वित्तीय विवरणका आधारमा मात्र लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने, नगद लाभांश घोषणा गर्दा पर्याप्त नगद मौज्दात रहेको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, संस्थाले उपभोग गरेको कर्जासँग सम्बन्धित शर्तहरुले लाभांश वितरण बन्देज गरेको अवस्था नरहेको, यस बैंकबाट भएको स्थलगत एवं गैर स्थलगत निरीक्षणका क्रममा वित्तीय दायित्व सिर्जना हुन सक्ने गम्भीर प्रकृतिका कैफियत रहेको अवस्था नरहेकोको अवस्थामा लाभांश वितरण गर्न पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने कम्पनीले राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन समेतलाई आधार लिई लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नु पर्नेछ । यस्तो नीति संस्थाको सञ्चालक समितिबाट पारित भएको हुनुपर्ने छ । साथै, लाभांश नीतिमा मुख्य गरी नियामकीय पुँजी कायम गर्ने सम्बन्धमा संस्थाको योजना र प्राथमिकतासम्बन्धी विवरण, नगद लाभांश र सेयर लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने छ । यस्तै, जोखिम बहन कोष र जगेडा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्ता कोषमा मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्नेछ । जोखिम बहन कोषको रकम संस्थालाई अप्रत्याशित रुपमा आइपर्ने घटनाबाट हुने क्षतिको व्यवस्थापनको लागि प्रयोग गर्न सकिने र कोषहरूबाट भएको खर्चको विवरण राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले पूर्वाधार विकास कोषको समेत व्यवस्था गरी मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस्तो कोषको रकम संस्थाको पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गर्न सकिनेछ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य कोषहरूमा पनि रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । नाफा वितरण सम्बन्धी निर्णय गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियालाई मार्गदर्शन प्रदान गर्न, संस्थालाई नियामकीय पुँजी कायम गर्न आधार निर्माण हुने, कारोबारको निरन्तर अभिबृद्धि साथै जोखिम बहन गर्ने क्षमता विकासका लागि स्रोतको योजनाबद्ध व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने, व्यवसाय निरन्तरता योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुने र समग्र भुक्तानी प्रणालीको सबलता र सुरक्षामा टेवा पुगी सर्वसाधारणको विश्वास अभिबृद्धि हुने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शनको उद्देश्य रहेका छन् । कोषहरूमा रकम छुट्याई बाँकी रहेको संचित मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्न प्रस्ताव गर्न सक्ने छन् । लाभांश वितरणका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने, स्वीकृतिसँगै लाभांश प्रस्ताव समेत समावेश गरी यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ । संस्थाको संचित मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिको निर्णय, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय प्रतिवेदन तथा अघिल्लो आवको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, कोषहरूमा रकम छुट्याइएको विवरण, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भाखा नाघेको कर्जा नभएको, तिर्न बाँकी कुनै पनि कर दायित्व नरहेको र प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पालना भएको/हुने ब्यहोरा सहितको स्वघोषणा पत्र चाहिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पर्यटक बढे पनि होटल व्यवसाय कमजोर, उद्योग क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा पर्यटक आउने क्रम बढेपनि होटलहरुको औसत क्षमता उपयोग (अकुपेन्सी रेट) घट्दै गएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि पुससम्ममा ५ लाख ७९ हजार ९ सय ४३ जना पर्यटकको आगमन भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ५ लाख ५९ हजार ७ सय ६९ जना पर्यटकको आगमन भएको थियो तर नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष साउनदेखि पुषसम्मको तुलनामा होटलहरुको औसत क्षमता (अकुपेन्सी रेट) उपयोग घटेको अध्ययनले देखाउँछ । २०८०/८१ को साउनदेखि पुससम्ममा त्यस्तो उपयोग ४५.३० प्रतिशत रहेकोमा २०८१/८२ को सोही अवधिमा ४३.९३ प्रतिशत होटलहरुको औसत क्षमता उपयोग भएको अध्ययनले देखाउँछ । समीक्षा अवधिमा कोशी प्रदेशको होटलहरूको औसत क्षमता उपयोग सबैभन्दा धेरै ५९.२८ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशको अकुपेन्सी रेट ३१.९२ प्रतिशत रहेको छ । तर कोशी प्रदेशको अकुपेन्सी रेट गत वर्षको भन्दा कमजोर हो । गत वर्ष त्यस्तो रेट ६७.४९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो आवको साउनदेखि पुससम्म अकुपेन्सी रेट २६.८४ प्रतिशत रहेको थियो । मधेस प्रदेशको अकुपेन्सी रेट हेर्ने हो भने घटेको छ । २०८०/८१ को ६ महिनामा ३५.३३ प्रतिशत अकुपेन्सी रेट रहेकोमा २०८१/८२ को पुससम्म ३३.६६ प्रतिशत रहका छ । बागमती प्रदेशको अकुपेन्सी रेट समीक्षा अवधिमा बढेको छ । २०८१/८२ को ६ महिनामा ५१.३८ प्रतिशत सो प्रदेशको अकुपेन्सी रेट छ । त्यसअघिको वर्षको सोही अवधिमा उक्त रेट ५०.६० थियो । यस्तै गण्डकी प्रदेशको अकुपेन्सी रेट समीक्षा अवधीमा घटेको छ । गण्डकीमा २०८०/८१ को साउन–पुससम्म ३३.०८ प्रतिशत रहेकोमा अर्को वर्षको सोही अवधिमा ३३.५८ प्रतिशतमा झरेको छ । कर्णाली प्रदेशको अकुपेन्सी रेट केही बढेको छ । २०८१/८२ को ६ महीनाको अवधिमा उक्त प्रदेशको अकुपेन्सी रेट ५८.३८ प्रतिशत रहेकोमा त्यसअघिको वर्षमा ५६.८९ प्रतिशत रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा होटलहरुको औसत क्षमता उपभोग (अकुपेन्सी रेट) घटेको छ । २०८०/८१ को साउन–पुषसम्म ४५.८६ प्रतिशत रहेकोमा अर्को वर्षको सोही अवधीमा ३९.३२ प्रतिशतमा झरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा चुनौति बढ्यो राष्ट्र बैंकले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा पछिल्लो समय चुनौतिहरु बढेको समेत निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई तिब्रता दिनु, स्वदेशी उत्पादनका लागि उचित बजार लगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनु चुनौति रहेको उल्लेख गरिएको छ भने औद्योगिक उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, कृषिजन्य तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी समग्र औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको देखाइएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले अत्यावश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज गर्नु चुनौतिपूर्ण छ भने उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नु, औद्योगिक पूर्वाधार एवं मानव संसाधनको विकास गर्नु, स्वदेशी श्रमशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्नु, जनशक्ति पलायनको क्रमलाई रोकी उद्योगतर्फ आकर्षित गर्नु चुनौतिपूर्ण देखिएको छ भने उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्नु, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको विविधीकरण गर्नु, स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर वृद्धि गर्नु, बढ्दो आयातका कारण स्वदेशी उद्योग प्रतिस्थापन हुनबाट संरक्षण गर्नु तथा उद्योगहरूबाट निस्कने फोहर तथा प्रदुषणबाट मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्ने असरलाई कम गर्नु समेत उद्योग क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख चुनौतिका रुपमा औँल्याइएको छ ।
४२ दिनका लागि ५० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । अधिक तरलता भएपछि मौद्रिक नीति पछि पहिलो पटक राष्ट्र बैंकले (आज) आइतबार ५० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत राष्ट्र बैंकले निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७२ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । सोही अनुसार आइतबार निक्षेप खिच्न लागेको हो । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ भदौ १५ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ । यसअघी गत आईतवार पनि राष्ट्र बैंकले ५० अर्ब निक्षेप खिचेको थियो । मौद्रिक नीति आएको एक हप्ता बितिसकेको छ । मौद्रिक नीतिमा केही खुकुलो गरिएपनि बजारमा लगानी खासै बढ्न सकेको छैन भने अर्थतन्त्र पनि शिथिल नै देखिएको छ ।
शोक मनाउन ललितपुर महानगरमा आज विदा
ललितपुर । ललितपुर महानगरले आज शोक विदा दिएको छ । पूर्व नगर प्रमुख बुद्धिराज बज्राचार्यको निधनमा महानगरले सूचना प्रकाशित गरी शोक विदा दिएको हो । बज्राचार्यको साउन ३ गते शनिबार ८९ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । विभिन्न कालखण्डमा बज्राचार्यले ललितपुर महानगरको नगर प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेर शहरको विकासमा योगदान पुर्याएका थिए । जारी सूचनामा भनिएको छ,‘ यस कार्यालयको साउन ४ गतेको निर्णय अनुसार महानगरपालिका र अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकमा शोक विदा दिने व्यवहोरा सूचित गरिन्छ ।’ यसैगरी महानगरले उनको निधनले अपुरणीय क्षति भएको भन्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अपर्ण गरेर समवेदना प्रकट गरेको छ ।
