विपी राजमार्ग : साउनभर राति १२ घण्टा बन्द
काभ्रेपलाञ्चोक । विपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक–खण्डमा आजदेखि एक महिनासम्म राति १२ घण्टा यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धुलिखेलले उक्त राजमार्गअन्तर्गत जिल्लाको काभ्रेभञ्ज्याङदेखि सिन्धुली–सीमा नेपालथोकसम्म एक महिनाका लागि रोक लगाइएको जनाएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक अपील गर्दै मनसुन सक्रिय रहेको अवस्थामा विपी राजमार्गमा बाढीपहिरोको सम्भावित जोखिम रहेकाले विपद्जन्य घटना हुनसक्ने भएकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि राजमार्गको उल्लेखित क्षेत्रमा आजदेखि साँझ ५ बजेदेखि विहान ५ बजेसम्म एक महिनाका लागि यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएको जनाएको हो । काठमाडौंबाट जाने सवारीलाई जिल्लाको काभ्रेभञ्ज्याङ र काठमाडौंतर्फ आउने सवारीलाई सिन्धुलीको सिमाना नेपालथोकमै रोकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बताए । उनका अनुसार मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यसअघि काभे्रपलाञ्चोक, सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सुरक्षा समितिका पदाधिकारीको अन्तरजिल्ला समन्वय समितिको बैठकले गत असार ७ गतेदेखि विपी राजमार्गमा साँझ ६:३० बजेदेखि विहान ५ बजेसम्म करिब दश घण्टा १५ दिन तथा थप असार मसान्तसम्म सोही समयमा सडक सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो । यस अवधिमा काठमाडौंबाट जाने सवारीलाई काभ्रेको काभ्रेभञ्ज्याङ र काठमाडौंतर्फ आउने सवारीलाई सिन्धुलीको खुर्कोटमा रोकिएको थियो । बितेका एक हप्ताको समयमा बाढीपहिरोले करिब चार पटक उक्त राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक–खण्डमा सडक अबरुद्ध भइसकेको छ । गतसाल असोजको बाढीपहिरोले विपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेको चौकीडाँडादेखि सिन्धुलीको वर्षेखोलासम्मको आठ किलोमिटर सडकखण्डमा सडकनै बगाएका कारण खोलामा कतै एक्तर्फ, कतै दुईतर्फी यातायात सञ्चालन हुनेगरी अस्थायी सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बाढीपहिरोले राजमार्गको कुल १६० किमीमध्ये तेस्रो खण्डअन्तर्गत सिन्धुलीको खुर्कोटदेखि नेपालथोकसम्म ३४ किमी र चौँथोखण्ड नेपालथोकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्म ५० किमी गरी ८४ किमी सडकको विभिन्न स्थानमा बढी क्षति पुर्याएको थियो । कार्यालयले क्षतिग्रस्त राजमार्ग स्थायी निर्माणका लागि चार खण्डमा ठेक्काको प्रक्रियामासमेत अघि बढाइरहेको छ । पूर्वीनेपाल जोड्ने छोटो दुरीका रूपमा रहेको उक्त राजमार्गबाट दैनिक हजारौँ यातायातका साधन आवतजावत हुने गर्छ । रासस
ग्लोबल रिचले साउन ३० गतेदेखि अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर गर्दै
काठमाडौं । ग्लोबल रिच नेपालले यही साउन ३० गतेबाट काठमाडौंसहित देशका प्रमुख ५ शहरमा वृहत ‘अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ आयोजना गर्ने भएको छ । साउन ३० गते काठमाडौंमा, भदौ १ गते पोखरामा, भदौ २ गते चितवनमा, भदौ ३ गते बुटवलमा, भदौ ५ गते विर्तामोडमा र ६ गते कुमारीपाटीमा आयोजना हुनेछ । ग्लोबल रिच नेपालको काठमाडौंमा आयोजना हुने बेलामा अष्ट्रेलियाका ३० भन्दा धेरै विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुका प्रतिनिधि सहभागी हुने कम्पनीले जनाएको छ । सो मेलामा अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्ति, शैक्षिक कार्यक्रम, भर्ना प्रक्रिया, इन्टेक आदि बारेमा प्रत्यक्षरुपमा जानकारी लिनसक्नेछन् । यी विश्वविद्यालयहरूमा सत प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति र आठ वर्षसम्म अध्ययनपछि काम गर्नसक्ने सुविधा पनि रहेको छ । यो शैक्षिक मेला बिहान ११ बजे देखि अपरान्ह ४ बजेसम्म चल्नेछ ।
क्यासिनो खोल्न पुँजी ३० करोड, लाइसेन्स शुल्क तीन करोड
काठमाडौं । अब क्यासिनो सञ्चालन गर्न न्यूनतम् ३० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले क्यासिनो नियमावली, २०८२ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यासिनो नियमावली, २०८२ जारी गर्दै विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यो नियमावली लागू हुँदाको सुरुवाती अवस्थामा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले सो बराबरको चुक्ता पुँजी कायम भएको छैन भने २०८५ साल चैत्र मसान्तभित्रमा त्यस्तो चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघिको नियमावली, २०७० अनुसार क्यासिनो सञ्चालनको लागि कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी जुटाउनु पर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ५ किलोमिटर दूरीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघिको व्यवस्थामा क्यासिनो स्थल अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ३ किलोमिटरभित्रको दुरीमा हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ नियमावली अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ५ किलोमिटर दूरीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणित हुने कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षा योजनासहित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको मूल्यांकन गरी प्रचलित कानुन बमोजिमको जिल्ला सुरक्षा समितिले क्यासिनो सञ्चालनको लागि गरेको सिफारिस चाहिन्छ । त्यस्तै क्यासिनो स्थलमा कम्तीमा २० जना तालिम प्राप्त दक्ष सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने चार तारे वा सो भन्दा माथिल्लो स्तरको होटल वा रिसोर्टले आफ्नो होटल वा रिर्सोट परिसरभित्र होटल सञ्चालन गर्न पाइने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि होटलले लिखित सहमति दिएको हुनु पर्नेछ । यसअघिको नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालनको लागि कम्तीमा पाँच तारे होटल वा सो सरहको डिलक्स रिसोर्टमा मात्रै अनुमति थियो । तर, आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको हकमा कम्तीमा चार तारे होटलमा पनि सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो । नयाँ नियमावली अनुसार एउटा होटलमा एउटा भन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने छैन । इजाजतपत्र र नवीकरण क्यासिनो सञ्चालनको लागि पूर्वस्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले चोरी वा ठगी हुन नदिनको लागि निगरानी गर्नको लागि विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण भएको हुनुपर्छ । कम्तीमा ४० वर्ष हर्स पावर भएको अग्नि नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्छ । क्यासिनो खेलाइने स्थानमा जडान गरिने सीसी टिभी क्यामेराको फुटेजको अभिलेख छ महिनासम्म भण्डारण गर्न सक्ने हुनु पर्नेछ । यस्तै, ग्राहक पहिचान प्रणाली (केवाईसी) र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम पेस गर्नुपर्नेछ । क्यासिनो सञ्चालनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिफारिस गरेको हुनु पर्नेछ । क्यासिनो स्थलमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले मेटल, फेस, रेटिना वा थम्ब स्क्यानिङ वा अन्य विधिबाट सुरक्षा जाँच गर्ने बायोमेट्रिक प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने छ । नक्कली नोट पहिचान र नोट गणना गर्ने मेसिनको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ । आफ्नै स्वामित्वमा कम्तीमा ५ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन रहेको र आवश्यकता अनुसार सवारी साधन भाडामा लिन सक्ने गरी ट्राभल एजेन्सीसँग सम्झौता गरेको हुनु पर्नेछ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम क्यासिनो स्थलको सजावट गरेको हुनु पर्नेछ । पूर्वस्वीकृति लिई स्थापना भएको कम्पनीले इजाजत पत्रको लागि निवेदन दस्तुर बापत ठूलो क्यासिनोको हकमा १५ लाख रुपैयाँ र सानो क्यासिनोको हकमा १० लाख रुपैयाँ बुझाउने पर्नेछ । ठूलो क्यासिनोका लागि तीन करोड र सानो क्यासिनोका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ इजाजत पत्र दस्तुर लाग्नेछ । ठूलो क्यासिनो नवीकरण गर्न एक करोड ५० लाख र सानो क्यासिनो नवीकरण गर्न ७५ लाख रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने छ । इजाजत पत्रको अवधि सकिनुभन्दा एक महिना अगाडि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले निवेदन दस्तरबापत १० लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्थ्याे भने आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेलको हकमा पाँच लाख रुपैयाँ निवेदन दस्तुरको व्यवस्था गरिएको थियो । यस नियमावली अनुसार सर्त र मापदण्ड पूरा नगर्ने कम्पनीलाई विभागले इजाजतपत्र दस्तुर, रोयल्टी र जमानत दाखिला गर्न ३५ दिनको अवधि तोकी आदेश दिन सक्ने छ । क्यासिनो नवीकरण गर्दा ठूलो क्यासिनोको लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र सानो क्यासिनोको लागि ७५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ । क्यासिनो कम्पनीले खेलाडीलाई ऋण वा सापटी दिई खेल खेलाउन पाउने छैनन् । क्यासिनो व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन हुने गरी नेपालमा श्रव्य, दृश्य, छापा, विद्युतीय वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रचार, प्रसार तथा विज्ञापन गर्न पनि बन्देज लगाइएको छ । कम्पनीले क्यासिनो स्थलमा प्रवेश गर्ने खेलाडीको नेपालमा प्रवेशाज्ञाको अवधि बाँकी रहेको राहदानी, आधार कार्ड, मतदाता परिचयपत्र र रासन कार्डमध्ये कुनै दुई परिचयपत्र वा सम्बन्धित राजदूतावासबाट जारी भएको परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्नेछ । कुनै खेलाडीलाई क्यासिनोबाट जितेको रकम भुक्तानी गर्नुअघि त्यस्तो खेलाडीले जितेको रकमबाट प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने आकस्मिक लाभकर कट्टा गरेर मात्र रकम भुक्तानी दिनु पर्नेछ भने त्यसरी कट्टा गरिएको आकस्मिक लाभकर कट्टा भएकै दिन सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । क्यासिनो सञ्चालनको लागि विदेशी मुद्राको कारोबार गर्नुपर्ने भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनु पर्नेछ । कुनै खेलाडीले क्यासिनोमा प्रवेश गरेको २४ घण्टा (एक व्यवसाय दिन) मा २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको रकम जित वा हार हुने गरी खेलेमा वा क्यासिनो स्थलभित्र शङ्कास्पद रुपमा नगद वा अन्य कुनै प्रकारको आर्थिक कारोबार गरेको पाइएमा कम्पनीले सोको लिखित जानकारी तत्कालै पर्यटन विभाग र राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिनु पर्नेछ । ठूलो क्यासिनोले कम्तीमा पनि १५० जनालाई र सानो क्यासिनोले कम्तीमा पनि ५० जना नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिनु पर्नेछ । नेपालीलाई रोक नेपाली नागरिकले क्यासिनो खेल्न र क्यासिनो स्थलमा प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, क्यासिनो स्थलमा सञ्चालक सम्बद्ध कर्मचारी, मन्त्रालय, विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, उद्योग विभाग वा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, अनुगमन तथा निरीक्षणमा खटाएको कर्मचारी प्रवेश गर्न पाउनेछन् ।
आजदेखि मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा, के-के व्यवस्था लागू भए ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले ल्याएको मौद्रिक नीति आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । यो मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई सर्कुलर पठाएको छ । राष्ट्र बैंकले हालको व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ नीतिअनुसार बैंक दर घटाएको छ । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर अर्थात बैंकदर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि यस्तो दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दर २ दशमलव ७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दरलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दर ३ प्रतिशत र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दरलाई ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ०८० को कात्तिकमा जाजरकोट र रुकुमलगायतका भूकम्प प्रभावित सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई कर्जाको साँवाब्याजमा राहत दिएको छ । खासगरी भूकम्पपीडित व्यवसायीले लिएका कर्जा र सर्वसाधारणले लिएका आवासीय घरकर्जाको साँवाब्याज भुक्तानीमा राहत पाउने भएका हुन् । भूकम्पपीडितले लिएका कर्जामा तिर्नुपर्ने ब्याजको न्युनतम १० प्रतिशत बुझाएर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् । असोज मसान्तभित्र यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले भनेको छ । मौद्रिक नीतिअनुसार व्यक्तिले लिने सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्‍याइएको छ । यो आजैदेखि लागू हुनेछ । यस्तै, घर खरिद तथा निर्माण गर्दा मूल्यको अनुपातमा दिइने कर्जाको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ६० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । पहिलोपटक घरनिर्माण–खरिद गर्ने व्यक्तिलाई ८० प्रतिशतको कर्जा मूल्य अनुपातमा ऋण प्रवाह गर्न सकिनेछ । पहिलोपटक आवासीय घरनिर्माण–खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यस्तै, राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीलाई निक्षेप परिचालनमा लगाइएको सीमा हटाइएको छ । पहिला उनीहरूलाई प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म मात्रै निक्षेप परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार ब्याजदर करिडोरको सीमाहरू घटाइएको छ । करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलनदरलाई पनि तीन प्रतिशतबाट घटाएर २ दशमलव ७५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । नीतिगत दरलाई पनि ५ प्रतिशतबाट घटाई ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
मञ्जुश्री फाइनान्सको मेरो पहिलो बचत खाता सार्वजनिक, १०० रुपैयाँ मौज्दात फाइनान्सकै तर्फबाट जम्मा गरिने
काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले ‘मेरो पहिलो बचत खाता’ नामक नयाँ बचत योजना सार्वजनिक गरेको छ । विशेषतः वित्तीय पहुँचबाहिर रहेका ग्राहकहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएको यस खातामा १०० रुपैयाँको प्रारम्भिक मौज्दात संस्थाकै तर्फबाट जम्मा गरिनेछ । वित्तीय समावेशीकरणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले फाइनान्सले उक्त बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको हो। यस योजना मार्फत आम सर्वसाधारणलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरिएको फाइनान्सले जनाएको छ । मञ्जुश्री फाइनान्सले हालसम्म करिब २२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १८.२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरिसकेको छ । निक्षेपमा आकर्षक ब्याजदर र कर्जामा सुलभ दर प्रदान गर्दै आएको फाइनान्सले ग्राहक सन्तुष्टिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । हाल फाइनान्सले २७ ओटा शाखा र एक विस्तारित काउन्टरमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । १ लाख ५० हजारभन्दा बढी सन्तुष्ट ग्राहकहरूलाई सेवा दिँदै फाइनान्सले आफ्ना बैंकिङ सेवा सुलभ र गुणस्तरीय बनाउँदै लगेको जनाएको छ ।
हिम स्टार ऊर्जा कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँट
काठमाडौं । हिम स्टार ऊर्जा कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँट भएको छ । असार २४ देखि २७ गतेसम्म खुलेको यस कम्पनीको आईपीओ बुधबार बाँडफाँट भएको हो । बिक्री प्रवन्धक एनआईसी एसिया क्यापिटलले एक औपचारिक कार्यक्रमार्फत आईपीओ बाँडफाँट गरेको हो । कुल १८ लाख ९५ हजार ३७६ आवेदन स्वीकृत भएको थियो । गोलाप्रथामार्फत ७७ हजार ३९७ जनाले सेयर पाएका छन् । तीमध्ये ५ जनाले ११ कित्ताका दरले र बाँकीले १० कित्ताका दरले पाएका हुन् । ७ लाख ७३ हजार ९७५ कित्ता सेयर आम सर्वसाधारणका लागि खुलेको थियो । आईपीओको नतिजा सीडीएससीको अनलाइन आईपीओ रिजल्ट डट् सीडीससी डट् कम डट् एनपीमार्फत हेर्न सकिनेछ । कम्पनीले ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको सीमामा बग्ने बुकु कापटी खोलाबाट ५ मेगावाट क्षमताको आयोजना सञ्चालन गरेको छ । यसको कुल लागत १ अर्ब २३ करोड ८५ लाख ३६ हजार १३५ रुपैयाँ तथा प्रतिमेगावाट लागत २४ करोड ७७ लाख ७ हजार ३८७ रुपैयाँ छ ।
मन्त्री पन्थीको पत्र गैरकानुनी हो : अध्यक्ष पोखरेल
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीले सडक पूर्वाधार कार्यालय गुल्मीलाई लेखेको पत्रको बारेमा विभिन्न प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले मन्त्री पन्थीको चिठी कानूनी दृष्टिले विपरीत रहेको बताएका छन् । विकास न्यूजसँग प्रतिक्रिया दिँदै पोखरेलले भने, 'मन्त्रीले यस्ता चिठी लेख्नै मिल्दैन ।' उनका अनुसार पूर्वाधार कार्यालयलाई पठाइएको पत्रमा 'प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी गुणस्तरीय काम गर्नू' भन्नु उपयुक्त हुने थियो । मन्त्रीलाई सोधेर मात्रै काम गर्नू भन्ने शैली अनैतिक र गैरकानूनी रहेको उनको भनाइ छ ।
४ अर्ब ३ करोड प्रिमियम आर्जन गर्दै हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स
काठमाडौं । नेपालको निर्जीवन बीमा क्षेत्र दिनप्रतिदिन प्रतिस्पर्धी र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सन्दर्भमा पनि हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म वित्तीय सुदृढता र व्यावसायिक सफलता कायम राख्न उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । उक्त अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा प्रिमियम आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा पनि आफूलाई सफलतापूर्वक उभ्याएको देखिएको छ । कम्पनीले यो सफलता ग्राहकको विश्वास, उत्कृष्ट सञ्चालन व्यवस्थापन र कर्मचारीको मिहिनेतको प्रतिफलका रूपमा लिएको जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरेको छ । छिटो, छरितो र पारदर्शी प्रणालीमार्फत दाबी फछ्र्यौट गर्दै ग्राहक सेवामा उत्कृष्टता कायम राख्ने प्रतिबद्धता कम्पनीले जनाएको छ । वार्षिक उपलब्धिपछि भिडियो सन्देशमार्फत सम्बोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अन्जु श्रेष्ठले भनिन्, 'यो उपलब्धिले हामी सबैलाई नयाँ ऊर्जा, आशा र आत्मविश्वास प्रदान गरेको छ । यो उपलब्धि भविष्यका लागि बेञ्चमार्क बन्नेछ र हामी यसैको आधारमा अझ उचाइमा पुग्नेछौं ।' श्रेष्ठका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षमा ग्राहक सन्तुष्टि, सम्बन्ध सुदृढीकरण, साथै डिजिटाइजेसन र प्रविधिको आधुनिकीकरणमा प्राथमिकता दिनेछ। प्राकृतिक प्रकोपलगायतबाट भएको क्षतिको दाबीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने उनले जानकारी दिइन् । वित्तीय चुनौती, प्राकृतिक प्रकोप, तथा बढ्दो दाबी भुक्तानी र सञ्चालन खर्चका बाबजुद कम्पनीले समयमै दाबी भुक्तानी गर्दै प्रति शेयर आम्दानीमा निरन्तर वृद्धि गर्न सफल भएको छ । यसरी सेयरधनीहरूलाई स्थिर प्रतिफल दिन सक्ने आत्मविश्वास व्यक्त गरेको छ । ग्राहकको विश्वास, सञ्चालन उत्कृष्टता र दूरदर्शी रणनीतिमार्फत देशकै उत्कृष्ट निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न सफल भएको छ । आगामी दिनमा बीमाको पहुँच तल्लो तहसम्म पुर्याउँदै, ग्राहककेन्द्रित सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यमा कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ ।
