प्राधिकरणका नव नियुक्त अध्यक्ष भन्छन् - साउनभरीमा सहकारी प्राधिकरणले काम गर्छ भन्ने झल्को दिन्छौं
काठमाडौं । सहकारी प्राधिकरणका नव नियुक्त अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले साउन मसान्तसम्म ‘सहकारी प्राधिकरणले काम सुरु गर्यो है’ भन्ने सन्देश दिनेगरी काम सुरु भइसकेको बताएका छन् । शर्माका अनुसार प्राधिकरणले सबैभन्दा पहिले समग्र सहकारीहरूलाई नियमन गर्नका लागि विधि निर्माणको काम सुरु गरिसकेको छ । सहकारीहरू यसरी असरल्ल बन्नुका पछाडिका कारण पत्ता लगाउने काम भइरहेको उनले बताए । ‘स्वनियमले चल्नुपर्ने अभियान किन असफल बन्यो, सहकारी नियमन गर्ने सरकारी निकाय प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारणबारे पनि प्राधिकरणले सूक्ष्म अध्ययन सुरु गरेको छ,’ डा. शर्माले भने । अहिलेसम्मको अध्ययनमा सहकारीको अवधारणा विपरीत जग्गामा अत्यधिक लगानी गरिएको देखिएको छ । जग्गाको मूल्य उचालिएको बेला भएको लगानी र वर्तमानको वास्तविकताबीच ठूलो असमानता देखिएको भन्दै यसलाई व्यवस्थापन गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको शर्माले बताए । 'विगतमा विधि निर्माण गरियो, तर पालना भएन । सञ्चालकहरू इमानदार बन्न सकेनन्,' शर्माले भने, 'अब त्यो विगतलाई बिर्साउने गरी म काममा जुटिएको छु ।' शर्माका अनुसार आफ्नो पहिलो काम स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर देशभरका सहकारीहरूको संख्या यकिन गर्नु रहेको छ। त्यसका लागि विधि र सफ्टवेयर निर्माणको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। सफ्टवेयर निर्माणपछि सबै सहकारीहरूलाई प्राधिकरणमा दर्ता गर्न आह्वान गरिनेछ। दर्ता प्रक्रियामा सहभागी नभएका सहकारीहरूबारे खोजी कार्य सुरु गरिनेछ । शंकास्पद सहकारीको विषयमा फिल्डमै पुगेर अध्ययन गरिने शर्माको भनाइ छ । 'म फेरि विकास न्यूजमार्फत जोड दिएर भन्छु, साउन मसान्तसम्म सहकारीको बिग्रिएको छवि सुधार्ने काम हुनेछ। सहकारी फेरि सहकारीकै अवधारणाअनुकूल चल्ने वातावरण बनेको सबै सहकारी अभियन्ताहरूले देख्न पाउनेछन्,' उनले भने । उनका अनुसार अब तुरुन्तै सहकारीलाई देशको अर्थतन्त्रको एक सशक्त खम्बा बनाउने आफ्नो एकसूत्रीय मिसन रहेको छ ।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको बेटर नेपाल संस्थालाई ५ लाख रुपैयाँ सहयोग
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले काठमाडौंको पिंगलास्थानमा रहेको बेटर नेपाल संस्थालाई विद्यालय सञ्चालनका लागि ५ लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ । बेटर नेपालद्वारा सञ्चालित बाल सारथी कार्यक्रमले अनाथ तथा अति विपन्न वर्गका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । बुधवार बाल सारथीको कार्यालयमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईले बेटर नेपालकी अध्यक्ष डा. माला खरेललाई ५ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरे । चेक हस्तान्तरणपछि बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रसाईले विशुद्ध सामाजिक सेवामा क्रियाशील संस्थालाई सहयोग गर्न पाउँदा कम्पनी खुशी भएको बताउँदै भने, 'हामीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्दै आएका छौं र यो अभियानलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनेछौं ।' कार्यक्रममा अध्यक्ष डा. माला खरेलले अनाथ तथा अति विपन्न बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मा लिँदा पनि त्यो निरन्तरता प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लगायतका सहयोगी संस्था र मनकारी व्यक्तिहरुको साथबिना सम्भव नहुने बताउँदै धन्यवाद व्यक्त गरिन् । सो कार्यक्रममा इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालक समिति सदस्य श्रीमती सम्झना अर्याल (अस्मिता सुमार्गी), सुसन शेरचन, भावना बलायर, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर प्रसाद लामिछाने, नायब महाप्रबन्धक सोनबहादुर मगर, ब्राण्डिङ विभाग प्रमुख विनोद घिमिरे, तथा बेटर नेपालका तर्फबाट कमला वली, आत्माराम पाण्डे लगायतको उपस्थिति थियो ।
एनआईसी एशिया बैंक र नगरकोट होमस्टेबीच सहकार्य, डिजिटल भुक्तानीमा ग्राहकलाई छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक र नगरकोट सामुदायिक होमस्टेबीच सहकार्य गर्दै बैंकका ग्राहकहरूलाई डिजिटल भुक्तानीमा विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको छ । अबदेखि एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकहरूले नगरकोटस्थित १७ घरपरिवारद्वारा सञ्चालित सामुदायिक होमस्टेमा बसोबास वा सेवा उपयोग गर्दा मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत भुक्तानी गरेमा १० प्रतिशत छुटको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नगरकोट, चाँगुनारायण नगरपालिका–६, भक्तपुरमा रहेको सामुदायिक होमस्टेमा प्रवास अनुभव गर्न चाहने ग्राहकहरूलाई डिजिटल भुक्तानीको सहजता र छुट सुविधा उपलब्ध गराउन यो सहकार्य गरिएको हो । डिजिटल सशक्तिकरण र वित्तीय समावेशीकरणमा अग्रसर रहेको बैंकले यस साझेदारीमार्फत सुरक्षित, सरल र आधुनिक डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रवद्र्धन गर्नुका साथै दिगो ग्रामीण पर्यटन विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
एशियन ब्याट्रीजको आईपीओ निष्कासनका लागि हिमालयन क्यापिटलसँग सम्झौता
काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा तथा औद्योगिक आत्मनिर्भरता क्षेत्रमा क्रियाशील एशियन ब्याट्रीज लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न लागेको छ । यसका लागि कम्पनीले धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । असार ३१ गते काठमाडौंमा सम्पन्न सम्झौता समारोहमा हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परमेश्वर पन्त र एशियन ब्याट्रीज लिमिटेडका अध्यक्ष सुरेश लोहनीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उद्योगको जारी पुँजी ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले सोको २० प्रतिशत अर्थात १३ करोड रुपैयाँ बराबरको १३ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्न लागेको हो । यसले एशियन ब्याट्रीजलाई नेपालकै भरोसायोग्य ऊर्जा समाधान प्रदायक कम्पनी बनाउने यात्रामा महत्वपूर्ण मोड थपेको कम्पनीको भनाइ छ । सन् २०१३ देखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको एशियन ब्याट्रीज लिमिटेडको उत्पादन केन्द्र मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकामा छ भने सम्पर्क कार्यालय ललितपुरको सानेपामा अवस्थित छ । कम्पनीले सवारी साधन, इलेक्ट्रिक रिक्सा, मोटरसाइकल तथा सोलार प्रणालीमा प्रयोग हुने गुणस्तरीय लिड–एसिड ब्याट्री उत्पादन गर्दै आएको छ । नेपालकै सबैभन्दा विश्वसनीय ‘पावर सोलुसन ब्रान्ड’ बन्ने लक्ष्य लिएको कम्पनीले निकट भविष्यमै लिथियम आयन ब्याट्री उत्पादन तथा प्रयोग भइसकेका ब्याट्रीहरूको पुनःप्रशोधन सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । कम्पनीले वारेन्टीसहित भरपर्दो उत्पादन र छिटो सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । देशका प्रमुख स्थानहरूमा फैलिएको १० वटा शाखामार्फत कम्पनीले सेवा र उत्पादनको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै आएको छ । नेपालमै निर्माण भएका एशियन ब्याट्रीका उत्पादनहरू गुणस्तरमा अब्बल, मूल्यमा सुलभ तथा दिगो उपभोगका लागि उपयुक्त भएकाले घरायसी तथा व्यवसायिक दुवै ग्राहकका लागि पूँजीगत र सञ्चालन खर्च घटाउन मद्दत पुग्ने कम्पनीको विश्वास छ ।
देवघाटमा साउने मेला, भक्तजनको भीड
नारायणगढ । देवघाटधाममा आजदेखि साउने मेला सुरु भएको छ । मेला भर्न बिहानैदेखि भक्तजनको भीड लागेको छ । आजैदेखि बोलबम मेला पनि प्रारम्भ भएको छ । भक्तहरू देवघाटमा स्नान गरी शिवालयमा जल चढाउने तथा शिवको आराधना गर्ने गर्छन् । साउन महिनालाई शिवको प्रिय महिना मानिन्छ । देवघाट क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सदन बरालका अनुसार साउनमा करिब पाँच लाख भक्तजन मेला भर्न आउने अनुमान गरिएको छ । सोमबार अधिक भक्तजन आउने अपेक्षा छ । भक्तजनको भीडलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । साउन महिनामा स्नान गरी व्रत बसेर देवघाटको जल र बेलपत्रले शिवको पूजाआराधना गरेमा मनोकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वास छ ।
११.३३ प्रतिशत बढेर पौने १२ खर्ब पुग्यो राजस्व संकलन, आजदेखि बजेट कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भन्दा यो १ खर्ब २० अर्ब बढी हो । प्रतिशतका आधारमा ११.३३ प्रतिशत वृद्धि भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । अर्ध वार्षिक समीक्षामा संशोधन गरी १२ खर्ब ८६ अर्बको लक्ष्य तय गरिएको थियो । संशोधित लक्ष्य अनुसार ९१.६० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले विपद, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा चुनौतीहरू हुँदा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उत्साहजनक रुपमा राजस्व संकलन भएको बताए । ’तयारी सुरु गरिसकेका छौं । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढ्नेछौँ,’ उनले भने । चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५‍ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १० खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो । आजदेखि नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा गत आर्थिक वर्ष बुधबारबाट सकिएपछि आज बिहीबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको छ । गत जेठ १५ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट आजदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यस आवमा बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन बनाइसकेको छ । आज साउन १ गते नै सबै मन्त्रालय, विभाग, निकायहरूलाई सर्कुलर गरेर बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आव २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । सरकारले अगामी वर्षामा चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनासहित बजेट छुट्याएको छ । उक्त बजेटका लागि स्रोतका रूपमा राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुमानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ व्यहोरिने सरकारी योजना छ । यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने योजना छ । सरकारले जेठ १५ मा २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमध्ये करसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा लगेर आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि, रोजगारीको अवसर वृद्धि, पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने सहित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
आइएमई र खल्तीको मर्ज सम्पन्न, एउटै एपमा जोडिए १ करोड २७ लाख प्रयोगकर्ता
काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (आइएमई पे) र खल्ती प्रालि (खल्ती)ले आज साउन १ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्दैछन् । आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड र खल्ती प्राइभेट लिमिटेड एक आपसमा गाभिई आइएमई खल्ती लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने भएका हुन् । दुवै संस्थाबाट सञ्चालन हुँदै आएको भुक्तानी सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार आइएमई खल्ती लिमिटेडको नामबाट हुनेछ । दुई प्रमुख डिजिटल वालेट मर्ज हुने नेपालको डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा पहिलो पटक हो । एकीकरणपछि मुख्य कार्यालय काठमाडौंको पानी पोखरीमा रहनेछ । मर्जर पश्चात् १ करोड २७ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता एउटै एपमा जोडिनेछन् । मर्जर पश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । आइएमई पेमा आइएमई ग्रुपको लगानी छ भने खल्तीमा वर्ल्ड लिंक, त्रिवेणी ग्रुपको लगानी छ । आइएमई पेले विसं २०७४ असार ५ गते इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाएको थियो भने खल्तीले विसं २०७६ वैशाख २ गते पाएको हो । सेवाग्राही र पुँजीले ‘खल्ती बाइ आइएमई’ लाई देशकै सबैभन्दा ठूलो डिजिटल वालेट बनाएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । यस मर्जरले नेपाली डिजिटल अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम थप्ने कम्पनीले जनाएको छ । यी दुई वालेट मर्जरमा जानु अघि झन्डै एक दशक यता विभिन्न डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । ब्याज दिने एक मात्र वालेटको रूपमा चिनिएको आइएमई पे रेमिटेन्स, इनड्राइभ भुक्तानीजस्ता सेवामा लोकप्रिय थियो भने खल्ती मुभी बुकिङ, इभेन्ट टिकटिङ र आफ्ना इनोभेटिभ फिचरहरूका कारण युवापुस्तामा रुचाइएको थियो । अब यी दुवै वालेट मर्ज भएर आ-आफ्ना उत्कृष्ट सेवाहरूलाई अझ परिष्कृत, सहज, सरल र सुरक्षित रूपमा प्रदान गर्नेछन् । साबिक आइएमई पे प्रयोगकर्ताहरूका लागि ‘खल्ती बाइ आइएमई’ मा माइग्रेट हुने सुविधा उपलब्ध छ । यस प्रक्रिया मार्फत आइएमई पे वालेटमा रहेको रकम, ब्याज, रिवार्ड प्वाइन्ट तथा सम्पूर्ण विवरणहरू नयाँ एपमा स्थानान्तरण हुनेछन्। खल्ती प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नो एप अपडेट गरी नयाँ अनुभव लिन सक्ने छन् । आइएमई डिजिटल सोलुसन्सका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले आइएमई पे र खल्ती बीचको मर्जरबाट बनेको आइएमई खल्तीले डिजिटल नेपालको सम्भावनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने बताए । खल्तीका अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवालले नेपाली डिजिटल वित्तीय क्षेत्रको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि यो मर्जर ऐतिहासिक कदम भएको र आइएमई खल्तीले देशभर वित्तीय पहुँचको नयाँ युग सुरु गर्ने बताए । आइएमई खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय खड्काले डिजिटल पहुँच विस्तार, डिजिटल साक्षरता तथा समावेशीकरणका लागि थप योजनाहरू रहेको बताए ।
भनसुनका आधारमा हुने काम रोक्छु, बेथिति अन्त्य गर्न जनताका गुनासा सुन्छु
काठमाडौं । नवनियुक्त सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रशासनिक सङ्घीयतालाई सुदृढ बनाउने आफ्नो प्राथमिक कार्यभार रहेको बताएकी छिन् । सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि उनले प्रशासनिक सङ्घीयता सुदृढ नभई सङ्घीयता बलियो हुन नसक्ने धारणा राखिन् । मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘हाल तीनै तहका सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा जुन खाले समस्या भोगिरहेका छन्, तिनको अन्त्यमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा सबैले लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ जनतालाई कुनै पनि सास्ती नहुने गरी छिटोछरिता र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सहयोग पुर्याउन कर्मचारीले इमान्दारीपूर्वक प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । जनतालाई परिवर्तन र सुधारको अनुभूति हुने गरी कार्यसम्पादन गर्ने विश्वास दिलाउँदै मन्त्री न्यौपानेले सङ्घीय निजामती ऐन सङ्घीय संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित हुने दृढता व्यक्त गरिन् । जनतालाई पर्न गएका सबै खालका समस्या समाधान, सुशासन र पारदर्शितालाई आफूले अलि बढी ध्यान दिने बताउँदै उनले आफ्नो नैतिक निष्‍ठाबाट जुनसुकै अवस्थामा अलग नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘कुनै पनि खालको बेथिति अन्त्य गर्न जनताका गुनासा सुन्नुपर्छ । फाइल अड्केको र भनसुनका आधारमा काम हुन्छ भन्ने जन गुनासा रहेकाले त्यसखाले गतिविधि रोक्न संयन्त्र निर्माण गरी अघि बढ्नेछु ।’ मन्त्रालयका सचिव सचिव रविलाल पन्थीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण, सार्वजनिक सेवामा मानव संसाधन व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधारमा सहजीकरण तथा सुशासन र सेवा प्रवाह मुख्य कार्य भएको बताए । मन्त्रालयका सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त तुल्याउन कानुनसम्मत ढङ्गले कार्य गर्ने तथा कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने कार्य मन्त्रालयले गर्दै आएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालय मातहत निजामती अस्पताल, राष्ट्रिय किताब खाना, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जस्ता विभाग छन् । सङ्घीय निजामती सेवामा सङ्घमा हाल करिब ५३ हजार, प्रदेश सेवामा २२ हजार र स्थानीय सेवामा करिब ६० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भने हाल १४८ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको जानकारी दिए । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने कार्यका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न कोणबाट भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जनाएको छ ।
