देवघाटमा साउने मेला, भक्तजनको भीड
नारायणगढ । देवघाटधाममा आजदेखि साउने मेला सुरु भएको छ । मेला भर्न बिहानैदेखि भक्तजनको भीड लागेको छ । आजैदेखि बोलबम मेला पनि प्रारम्भ भएको छ । भक्तहरू देवघाटमा स्नान गरी शिवालयमा जल चढाउने तथा शिवको आराधना गर्ने गर्छन् । साउन महिनालाई शिवको प्रिय महिना मानिन्छ । देवघाट क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सदन बरालका अनुसार साउनमा करिब पाँच लाख भक्तजन मेला भर्न आउने अनुमान गरिएको छ । सोमबार अधिक भक्तजन आउने अपेक्षा छ । भक्तजनको भीडलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । साउन महिनामा स्नान गरी व्रत बसेर देवघाटको जल र बेलपत्रले शिवको पूजाआराधना गरेमा मनोकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वास छ ।
११.३३ प्रतिशत बढेर पौने १२ खर्ब पुग्यो राजस्व संकलन, आजदेखि बजेट कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भन्दा यो १ खर्ब २० अर्ब बढी हो । प्रतिशतका आधारमा ११.३३ प्रतिशत वृद्धि भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । अर्ध वार्षिक समीक्षामा संशोधन गरी १२ खर्ब ८६ अर्बको लक्ष्य तय गरिएको थियो । संशोधित लक्ष्य अनुसार ९१.६० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले विपद, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा चुनौतीहरू हुँदा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उत्साहजनक रुपमा राजस्व संकलन भएको बताए । ’तयारी सुरु गरिसकेका छौं । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढ्नेछौँ,’ उनले भने । चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५‍ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १० खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो । आजदेखि नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा गत आर्थिक वर्ष बुधबारबाट सकिएपछि आज बिहीबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको छ । गत जेठ १५ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट आजदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यस आवमा बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन बनाइसकेको छ । आज साउन १ गते नै सबै मन्त्रालय, विभाग, निकायहरूलाई सर्कुलर गरेर बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आव २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । सरकारले अगामी वर्षामा चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनासहित बजेट छुट्याएको छ । उक्त बजेटका लागि स्रोतका रूपमा राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुमानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ व्यहोरिने सरकारी योजना छ । यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने योजना छ । सरकारले जेठ १५ मा २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमध्ये करसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा लगेर आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि, रोजगारीको अवसर वृद्धि, पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने सहित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
आइएमई र खल्तीको मर्ज सम्पन्न, एउटै एपमा जोडिए १ करोड २७ लाख प्रयोगकर्ता
काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (आइएमई पे) र खल्ती प्रालि (खल्ती)ले आज साउन १ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्दैछन् । आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड र खल्ती प्राइभेट लिमिटेड एक आपसमा गाभिई आइएमई खल्ती लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने भएका हुन् । दुवै संस्थाबाट सञ्चालन हुँदै आएको भुक्तानी सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार आइएमई खल्ती लिमिटेडको नामबाट हुनेछ । दुई प्रमुख डिजिटल वालेट मर्ज हुने नेपालको डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा पहिलो पटक हो । एकीकरणपछि मुख्य कार्यालय काठमाडौंको पानी पोखरीमा रहनेछ । मर्जर पश्चात् १ करोड २७ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता एउटै एपमा जोडिनेछन् । मर्जर पश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । आइएमई पेमा आइएमई ग्रुपको लगानी छ भने खल्तीमा वर्ल्ड लिंक, त्रिवेणी ग्रुपको लगानी छ । आइएमई पेले विसं २०७४ असार ५ गते इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाएको थियो भने खल्तीले विसं २०७६ वैशाख २ गते पाएको हो । सेवाग्राही र पुँजीले ‘खल्ती बाइ आइएमई’ लाई देशकै सबैभन्दा ठूलो डिजिटल वालेट बनाएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । यस मर्जरले नेपाली डिजिटल अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम थप्ने कम्पनीले जनाएको छ । यी दुई वालेट मर्जरमा जानु अघि झन्डै एक दशक यता विभिन्न डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । ब्याज दिने एक मात्र वालेटको रूपमा चिनिएको आइएमई पे रेमिटेन्स, इनड्राइभ भुक्तानीजस्ता सेवामा लोकप्रिय थियो भने खल्ती मुभी बुकिङ, इभेन्ट टिकटिङ र आफ्ना इनोभेटिभ फिचरहरूका कारण युवापुस्तामा रुचाइएको थियो । अब यी दुवै वालेट मर्ज भएर आ-आफ्ना उत्कृष्ट सेवाहरूलाई अझ परिष्कृत, सहज, सरल र सुरक्षित रूपमा प्रदान गर्नेछन् । साबिक आइएमई पे प्रयोगकर्ताहरूका लागि ‘खल्ती बाइ आइएमई’ मा माइग्रेट हुने सुविधा उपलब्ध छ । यस प्रक्रिया मार्फत आइएमई पे वालेटमा रहेको रकम, ब्याज, रिवार्ड प्वाइन्ट तथा सम्पूर्ण विवरणहरू नयाँ एपमा स्थानान्तरण हुनेछन्। खल्ती प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नो एप अपडेट गरी नयाँ अनुभव लिन सक्ने छन् । आइएमई डिजिटल सोलुसन्सका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले आइएमई पे र खल्ती बीचको मर्जरबाट बनेको आइएमई खल्तीले डिजिटल नेपालको सम्भावनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने बताए । खल्तीका अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवालले नेपाली डिजिटल वित्तीय क्षेत्रको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि यो मर्जर ऐतिहासिक कदम भएको र आइएमई खल्तीले देशभर वित्तीय पहुँचको नयाँ युग सुरु गर्ने बताए । आइएमई खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय खड्काले डिजिटल पहुँच विस्तार, डिजिटल साक्षरता तथा समावेशीकरणका लागि थप योजनाहरू रहेको बताए ।
भनसुनका आधारमा हुने काम रोक्छु, बेथिति अन्त्य गर्न जनताका गुनासा सुन्छु
काठमाडौं । नवनियुक्त सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रशासनिक सङ्घीयतालाई सुदृढ बनाउने आफ्नो प्राथमिक कार्यभार रहेको बताएकी छिन् । सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि उनले प्रशासनिक सङ्घीयता सुदृढ नभई सङ्घीयता बलियो हुन नसक्ने धारणा राखिन् । मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘हाल तीनै तहका सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा जुन खाले समस्या भोगिरहेका छन्, तिनको अन्त्यमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा सबैले लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ जनतालाई कुनै पनि सास्ती नहुने गरी छिटोछरिता र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सहयोग पुर्याउन कर्मचारीले इमान्दारीपूर्वक प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । जनतालाई परिवर्तन र सुधारको अनुभूति हुने गरी कार्यसम्पादन गर्ने विश्वास दिलाउँदै मन्त्री न्यौपानेले सङ्घीय निजामती ऐन सङ्घीय संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित हुने दृढता व्यक्त गरिन् । जनतालाई पर्न गएका सबै खालका समस्या समाधान, सुशासन र पारदर्शितालाई आफूले अलि बढी ध्यान दिने बताउँदै उनले आफ्नो नैतिक निष्‍ठाबाट जुनसुकै अवस्थामा अलग नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘कुनै पनि खालको बेथिति अन्त्य गर्न जनताका गुनासा सुन्नुपर्छ । फाइल अड्केको र भनसुनका आधारमा काम हुन्छ भन्ने जन गुनासा रहेकाले त्यसखाले गतिविधि रोक्न संयन्त्र निर्माण गरी अघि बढ्नेछु ।’ मन्त्रालयका सचिव सचिव रविलाल पन्थीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण, सार्वजनिक सेवामा मानव संसाधन व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधारमा सहजीकरण तथा सुशासन र सेवा प्रवाह मुख्य कार्य भएको बताए । मन्त्रालयका सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त तुल्याउन कानुनसम्मत ढङ्गले कार्य गर्ने तथा कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने कार्य मन्त्रालयले गर्दै आएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालय मातहत निजामती अस्पताल, राष्ट्रिय किताब खाना, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जस्ता विभाग छन् । सङ्घीय निजामती सेवामा सङ्घमा हाल करिब ५३ हजार, प्रदेश सेवामा २२ हजार र स्थानीय सेवामा करिब ६० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भने हाल १४८ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको जानकारी दिए । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने कार्यका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न कोणबाट भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जनाएको छ ।
७१ हजारले पाए राप्ती हाइड्रोको ५४ लाख २३ हजार कित्ता हकप्रद सेयर
काठमाडौं । राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सनको हकप्रद सेयर बाँडफाँट गरिएको छ । बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटलका अनुसार कम्पनीको हकप्रद सेयर असार ३२ गते बाँडफाँट गरिएको हो । कम्पनीको हकप्रद सेयरमा ७१ हजार ६५ जनाले रितपूर्वक आवेदन दिएका थिए । रितपूर्वक आवेदन दिएका आवेदकलाई ५४ लाख २३ हजार ८२७ कित्ता सेयर बाँडफाँट गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले असार १ गतेदेखि असार २४ गतेसम्म चुक्ता पुँजी ६१ करोड २७ लाख ९३ हजार ८ रुपैयाँको १ सय प्रतिशत तथा १ कित्ता सेयर बराबर १ कित्ता अनुपातमा ६१ लाख २७ हजार ९३८ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको थियो । साथै आफ्नो कायम हक भन्दा बढी सेयर माग गरी आवेदन दिएका हकमा बाँडफाँटमा नपरेका सेयर वापतको रकम साउन २ गतेदेखि आईपीएस मार्फत सम्बन्धित आवेदकहरूको बैंक खातामा रकमान्तर गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
फेवातालको सीमाङ्कनपछि पोल गाड्ने काम सकियो, १ हजार ५५ वटा पिल्लर गाडिए
काठमाडौं । पोखरास्थित प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको सीमाङ्कनपछि सुरु भएको पोल गाड्ने काम सम्पन्न भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा गत जेठ १७ गतेदेखि तालको किनारमा सीमास्तम्भ गाड्न सुरु गरिएको थियो । फेवाको तालघरमा एक हजार ५५ वटा पिल्लर गाडिएको पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए । यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उप-समितिले फेवाताल किनारमा एक हजार ५५ वटा पोल गाड्न सीमाङ्कन गरेको थियो । प्रमुख आचार्यले प्राविधिकले सीमाङ्कन गरेको स्थानमा पोल गाड्ने काम सकिएसँगै अब दोस्रो चरणमा तालघर क्षेत्रमा परेका तथा तालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्रका कित्ताको वर्गीकरणको काम सुरु गरिने बताए । ‘फेवा किनार (तालघर) मा पहिलो चरणमा पोल गाड्ने कार्य बुधबार सकिएको छ । यसबाट फेवा ताल संरक्षणको दिशामा ऐतिहासिक प्रगति भएको छ । दोस्रो चरणमा जगाको कित्ता वर्गीकरण गरेर कुन मुआब्जा पाउने र कुन कित्ता बदर हुने निर्क्योल गर्नेछौँ,’ उनले भने । प्राविधिक टोलीले रेखाङ्कन गरेका स्थानमध्ये सम्भव भएका ठाउँमा पोल गाडिएको तथा भिरालो भू–भागमा आवश्यक चिह्न दिइएको छ । महानगरले फेवाताल संरक्षण अभियानअन्तर्गत तेस्रो चरणमा मुआब्जा योग्य कित्ताको क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने र मुआब्जा प्राप्त गरेपछि मात्र जग्गा खाली गरिने जनाएको छ । पछिल्लो अध्ययनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ रोपनी तीन पैसा तीन दाम) कायम भएको छ । यसअघि फेवा तालको सीमाङ्कनका लागि अत्याधुनिक डिजिपिएस प्रविधि र ड्रोन सर्भेको प्रयोग गरिएको थियो । फेवातालको चार किल्लामा पिल्लर गाडेपछि पोखराको पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको महानगरप्रमुख आचार्यले बताए । सर्वोच्च अदालतले विसं २०८० असार ४ गते फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना हटाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाका नाममा उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको थियो । बर्खायामको उच्चतम पानीको विन्दुदेखि ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेर सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन आदेश गरिएको थियो ।
एक दशकयताकै बढी मुद्दा फर्छ्यौट, एक वर्ष नाघेका मुद्दा सङ्ख्या शून्य
काठमाडौं । उच्च अदालत तुलसीपुरले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अदालतमा परेका मुद्दामध्ये १ हजार २४३ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । उच्च अदालतका सूचना अधिकारी मधुसूदन पन्थीका अनुसार एक वर्षको अवधिमा अदालतमा दर्ता भएका १ हजार ४३ र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ४१४ गरी जम्मा १ हजार ४५७ थान मुद्दामध्ये १ हजार २४३ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् । हाल २१४ मुद्दा विचाराधीन छन् । उक्त अवधिमा कुल सङ्ख्याको ८५.३१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्, जुन लक्ष्यभन्दा ४२ प्रतिशत बढी रहेको जनाइएको छ । गत आवमा ८७१ मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने अनुमानित लक्ष्य रहेको सूचना अधिकारी पन्थीले जानकारी दिए । ‘अदालतमा एक वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फैसला भएका छन् । बाँकी रहेका मुद्दामा ६ महिना नाघेका ४५ र ६ महिनाभित्रका १६९ मुद्दा छन्,’ उनले भने । वार्षिक प्रगति विवरणमा मुद्दा दर्ता सङ्ख्या र फर्छ्यौट सङ्ख्या अदालतको एक दशकयताकै सबैभन्दा धेरै रहेको छ । उपलब्ध तथ्याङ्कलाई हेर्दा आव २०७२/७३ मा ९४९ मुद्दामा ५६५ अर्थात् ५९.५३ प्रतिशत, २०७३/७४ मा ९३१ मुद्दामा ५५४ अर्थात् ५९.५०, २०७४/७५ मा ७८९ मध्ये ६०५ अर्थात् ६७.६७ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएका थिए । यस्तै, आव २०७५/७६ मा ८०१ मुद्दामा ६०६ अर्थात् ७५.६५ प्रतिशत, २०७६/७७ मा ५८० मुद्दामा ४०७ अर्थात् ७०.१७, २०७७/७८ मा ७८२ मा ५१९ अर्थात् ६६.३६ प्रतिशत मुद्दाको फैसला भएको थियो । यसैगरी आव २०७८/८९ मा ९९३ मुद्दामा ६०४ अर्थात् ६०.८२ प्रतिशत, २०७९/८० मा १ हजार ५२ मा ५३३ अर्थात् ५०.६६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका देखिन्छन् । आव २०८०/८१ मा १ हजार ४९९ मुद्दामध्ये १ हजार ८५ अर्थात् ७२.३८ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थिए । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीले एक दशक यताकै बढी मुद्दा दर्ता र मुद्दा फैसला गरिएको बताए । ‘न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिअनुसार मुद्दालाई सरल, सामान्य र विशेष मार्ग गरी तीन प्रकारले विभाजन हेर्ने भन्ने थियो । छ महिना, एक वर्ष र १८ महिनाभित्र फर्छ्यौट गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गरिएको हो । यसरी काम गर्दा एक वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या शून्यमा झरेको छ । छ महिना नाघेका ४५ र छ महिनाभित्रका १६९ मुद्दा विचाराधीन छन्,’ उनले भने ।
नेपाल एसबिआई बैंकको ऋणपत्र खरिद गर्ने आज अन्तिम मौका
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज साउन १ गते अन्तिम दिन रहेको छ । असार ३० गतेदेखि बिक्री खुला गरेको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले १० वर्ष अवधि रहेको वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘७ प्रतिशत नेपाल एसबिआई डिबेञ्चर २०९०’ बिक्री खुला गरेको हो । बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँको प्रतिऋणपत्र १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको १८ लाख कित्ता व्यक्तिगत र ४० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको १२ लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । साथै सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम १२ लाख कित्ता ऋणपत्रका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सीआस्बा सेवामा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
