प्रचण्डको दाबी : कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लडलाइट जडान गर्न ठेक्का सम्झौता मैले गरेको हुँ
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लडलाइट जडान गर्न ठेक्का सम्झौता आफूले गरेको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सोमवार बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले आफू नेतृत्वको सरकारले कीर्तिपुरको रंगशालामा फ्लडलाइट जडान गर्न ठेक्का सम्झौता गरिसकेको तर आफूहरू त्यही बेलामा सरकारबाट हट्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले कीर्तिपुरको रंगशालामा फ्लडलाइट जडान गर्न ठेक्का सम्झौता गरिसकेको थियो । तर, त्यसैबीच हामी सरकारबाट बाहिरियौँ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै भाषामा शक्तिशाली दुई तिहाईको सरकार बनेको दाबी गर्दै उहाँले पहिलो निर्णयमै ३०० दिनभित्र फ्लडलाइट र प्याराफिटसहितको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।’ यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि मात्रै २ सय दिनमा फ्लडलाइट र प्यारापिट निर्माणको काम सक्ने निर्णय गरिएको थियो ।
मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्र धेरै आशावादी, कसले के भने ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्र बढि आशावादी देखिएको छ । मौद्रिक नीतिपछि आ-आफ्ना धारण सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाले मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा गरेका छन् । निजी क्षेत्रकाअनुसार चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा परिमार्जन गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । यद्यपि चालु पुँजीकर्जा आवश्यक हुने उत्पादनमुलक उद्योग, निर्माण क्षेत्र लगायतका व्यवसायका लागि समेत हुने गरी परिमार्जन गरिनुपर्छ । विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्ने, ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्न दिने नीति अवलम्वन गर्ने विषयलाई सकारात्मक छन् । हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्योग व्यवसायको ३ करोडसम्मको कर्जाको ब्याज आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम लाग्ने गरी दिने र त्यस्तो कर्जालाई साना मझौला उद्यमका लागि तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न दिने जस्ता विषयलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारको यस्तो नीतिले ३ करोडसम्मको कर्जा लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई विद्यमान अफ्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्न सहयोग गर्ने बताएको छ । उसले मौद्रिक नीतिबारे आफ्नो आधिकारीक धारणामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले लिएको ३ लाखसम्मको र महिलाले लिएको ५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न दिने व्यवस्थाले पुँजीको दबाबमा रहेका बैंकलाई थप लगानीका लागि केही सहजता प्रदान गर्ने विश्वास गरेको छ । परिसंघले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउँदै सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा भनेको छ–‘पूर्वाधारमा लगानी गर्नेगरी स्थापित संस्थाले जारी गर्ने डिबेन्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाले पूर्वाधारमा रहेको लगानीको कमी सुधार्न आंशिक सहयोग हाम्रो विश्वास छ । लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) बाँड्न लगाइएको अंकुशमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । यसले लगानीकर्ताको हातमा जाने पैसा (नगद लाभांस) बढ्ने र माग वृद्धिमा थोरै भए पनि सहयोगी हुनेछ । मौद्रिक नीतिले कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको तथ्य आत्मसाथ गरेको छ । बजार मागमा संकुचनका कारण नै निजी क्षेत्रको लगानी पनि खुम्चिँदै गएको हो । यसैले उपभोक्ताको मनोबल सुधारेर माग बढाउने र पुँजी निर्माणमा निजी लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन/मार्गदर्शनहरु ल्याउने विश्वास परिसंघको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा तथा तल्लो सीमा र नीतिगत दरलाई क्रमशः ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत, ३ प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशत र ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले ब्याजदरलाई माथि जान नदिने र अहिलेको भन्दा थप घटाउन र कर्जा माग बढाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वःनियमनमा रही ऋणीको परियोजना, ज्ञान, सीप र क्षमताको विश्लेषणलाई उच्च प्राथिमकता दिएर कर्जा दिन सक्ने मौद्रिक नीतिमा भनिनु सकारात्मक रहेको परिसंघको ठहर छ । केन्द्रिय बैंक खास उद्देश्यभन्दा बढी माइक्रो म्यानेजमेन्टमा केन्द्रित भएको आरोप लागिरहेका बेला बैंकहरुलाई स्वनियमनमा बस्दै स्वविवेकमा कर्जा प्रवाह गर्न दिएर राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणमा ध्यान दिने संकेतलाई सकारात्मक रुपमा परिसंघले लिएको छ । अर्काे निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सकारात्मक र वित्तीय सहजिकरण गर्ने गरी आएको बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनःउत्थान एवं सहज कर्जा प्रवाहमार्फत वित्तीय क्षेत्र चलायमान हुनेछ । आगामी वर्षका लागि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२ प्रतिशत विस्तार गर्न सकिए हालको अधिक तरलता समस्या समाधान हुन सक्ने चेम्बरले ठहर गरेको छ । चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६ र नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले बजारमा तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर बढ्न नदिने विश्वास छ । निजी आवासीय घर निर्माण÷खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्था सकारात्मक छ । कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्थाले घरजग्गा क्षेत्रको व्यवसायमा विस्तार हुने र यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सघाउ पुर्याउनेछ । हाउजिङ तथा रियलस्टेट व्यवसायमा प्रवाह गरिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण एवं पुर्नसंरचना गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्था सकारात्मक छन । निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरु सकारात्मक छन् । चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने व्यवस्था सकारात्मक छ ।’ ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन भए जलविद्युत क्षेत्रका ऋणीले राहत पाउने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड बनाइने व्यवस्थाको चेम्बरले स्वागत गरेको छ । चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्थाको चेम्बरले स्वागत गरेको छ । चेक बाउन्स भएकै कारण कालोसूचीमा पर्ने अहिलेको व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न खोजिएको चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भारतबाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २,५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकामा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३ हजार पुर्याइएकोमा चेम्बरले स्वागत गरेको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ सम्म विना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएको भन्दै चेम्बरले यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई पुनरावलोकनको सट्टा वर्तमान वित्तीय अवस्थालाई मध्यनजर खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेका व्यवस्था र घोषणालाई नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । ब्याजदर घटाउने, कर्जा प्रवाह बढाउने र खराब कर्जाका कारण तनावमा रहेका बैंकहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमा राखिएका लचिला प्रावधानले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा संघले गरेको छ । यो मौद्रिक नीतिबाट सरकार, बैंक, ऋणी, निजीक्षेत्र लगायत सरोकार भएका सबै पक्ष लाभान्वित हुने र मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको नीतिगत व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको आपूर्ति पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने संघको अपेक्षा छ । त्यसैगरी घरजग्गा, सेयर बजार, कृषि, साना उद्यममा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘सार्वजनिक गरेको यस संघको प्रमुख माग चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधान पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिको घोषणा स्वागतयोग्य भएपनि केही क्षेत्रलाई मात्र राहत हुने गरी पुनरावलोकन गरिने संकेत मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । तसर्थ हामी सबै किसिमका व्यवसायमा लागू हुने गरी चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानहरु पुनरावलोकन गर्न जोडदार माग गर्दछौं । पहिलो निजी आवासीय घर निर्माणका लागि दिइने कर्जामा सम्पत्तिको मूल्यको ८० प्रतिशत र दोस्रो, तेस्रोमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने व्यवस्थाले बजारमा माग बढाउन योगदान पुग्ने संघको अपेक्षा छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा घटाउँदा कर्जाको ब्याजदर अझै कम गर्न मद्दत पुग्नेछ, जसबाट लगानी बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’ यस्तै हालै गभर्नर पौडेलले ल्याएको मौद्रिक नीति निजीले अटोमोवाइल व्यवसायीहरुको अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै टाढा रहेको अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुको संस्था (नाडा) ले निष्कर्ष निकालेको छ । नाडाकाअनुसार सो मोद्रीक नीतिले अटोमोवाइल क्षेत्रले दिएको सुझावहरुलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको मात्र होइन कहीँ कतै सम्बोधन समेत गरिएको छैन । सुधार गरिनुपर्ने अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिहरुलाई अहिले पनि यथावतै राखिएको छ । सवारी साधनहरुको आयातको सन्दर्भमा कुनै सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको छैन । लक्जरी, हेवि सेगमेण्ट र उच्च प्रविधिका सवारी साधनहरुको सम्बन्धमा पुरानै नीतिहरुलाई कायम राखिएको छ । नाडाले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ–'अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै विद्युतिय सवारीसाधनका लागि भन्सार तथा कर छुट कायम राखिएको भए पनि अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू-जस्तै सवारी ऋण, आयात प्रक्रिया, र औद्योगिक मान्यतामा कुनै उल्लेखनीय सुधार गरिएको छैन । यद्यपि, उक्त मौद्रिक नीतिले विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको छ, ग्रिन फाइनान्स र दिगो यातायात पूर्वाधारको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको छ । तर, विद्युतिय सवारी साधनका लागि प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । यसलाई केवल ग्रिन अग्रसरताको रुपमा मात्र लिइएको छ । व्यक्तिगत सवारी ऋणका लागि दिइने कर्जा प्रावधानहरूमा कुनै संशोधन गरिएको छैन, जसले अनुदार नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको संकेत गर्छ ।' नाडाका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित मन्त्रालय र भन्सार विन्दुहरुमा समन्वय गर्ने इच्छा देखाए पनि, ठोस कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल गरेको छैन । उक्त मौद्रिक नीतिमा अटामोवाइल क्षेत्रको उत्थानका लागि कुनै विशेष रोडम्याप अथवा सुधारका कार्यक्रमहरु तय गरिएका छैनन् । उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई सामान्य प्राथमिकता दिइएको भएपनि अटोमोवाइल क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन ।
विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै नेविसंघ सडकमा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले विभिन्न शैक्षिक सुधारको माग राख्दै सोमबार काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरेको छ । नेविसंघले विशेषगरी लामो समयदेखि रोकिएको विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने मागलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । सोमबार बिहानैदेखि त्रिचन्द्र क्याम्पस, रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस, नेपाल कमर्स क्याम्पस (बानेश्वर), कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पस र पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस लगायतका क्याम्पसअगाडि विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । नेविसंघले विद्यालयमा हुने दोहोरो भर्ना तत्काल बन्द गरियोस्, छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाइयोस्, शिक्षक नियुक्ति शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरियोस्, विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरियोस्, विश्वविद्यालयहरूमा योग्यता र क्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरियोस्, विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभई गरिने सिनेट बैठक मान्य नहुने लगायत मागहरुअघि सारेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले यी मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
३५ अंकले घट्यो नेप्से, ८ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३५ अंकले घटेर २७ सय २५ बिन्दुमा झरेको छ । आज ५० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १९८ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । सोमबार ३२१ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको भएको छ । एनआरएनको ४० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, बुटवल पावर कम्पनीको ३९ करोड, सानिमा बैंकको २४ करोड, एनआईसी एशिया बैंकको २३ करोड, साहस ऊर्जाको १८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
काठमाडौंभित्रै चार लाखदेखि ५० लाखसम्मको जग्गा, गोरेटोमा मूल्य ७ लाख
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको छ । महानगरपालिकाले आव २०८२/८३ को लागि आर्थिक ऐनमार्फत महानगरभित्रका सबै वडामा रहेका जग्गाहरूको नयाँ मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको हो । महानगरले आगामी साउन १ गते देखि नै लागू हुने गरेर महानगर क्षेत्रभित्रका प्रमुख सडक एवं अन्य सडकको दायाँबायाँ जोडिएका जग्गाहरूको नयाँ मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको हो । महानगरले सार्वजनिक गरेको नयाँ मूल्यांकनमा काठमाडौं महानगरभित्र प्रतिआना न्यूनतम ४ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म जग्गाको नयाँ मूल्यांकन तोकिएको छ । नयाँ मूल्यअनुसार महानगरभित्र गोरेटो बाटो भएको आसपासका क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य ७ लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । बाटो नभएको ठाउँमा भने जग्गाको मूल्य प्रतिआना ४ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । कुन ठाउँको जग्गाको मूल्य कति ? माइतीघर, सिंहदरबार पश्चिम गेट, पुतलीसडक, कृष्णपाउरोटी, हात्तीसार, जयनेपाल, कान्तिपथ जमल, दरबारमार्ग र घण्टाघरदेखि कमलादी मोडसम्मका मुलसडकसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाको मूल्यांकन प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । हनुमानढोका पूर्व नयाँसडक, पुरानो काठमाडौं महानगरपालिका भवनको दक्षिण चोकबाट जुद्धशमशेर सालिक हुँदै ईन्द्रचोकसम्म, न्यूरोड पिपलबोटदेखि दक्षिण आर.बी. कम्प्लेक्स चोक हुँदै पश्चिम पुरानो काठमाडौ महानगर भवन चोकसम्म, न्यूरोड खिचापोखरी, धरहरासम्मको मुलसडकसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाहरूको मूल्य प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ तोकेको छ । केशरमहल प्रवेशद्धारदेखि पश्चिम ठमेल मुलचोक हुँदै क्षेत्रपाटी चोकसम्मको मुलबाटोमा जोडिएका जग्गाहरू, हनुमानढोका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्व सुरज आर्केड, इन्द्रचोक, असन हुँदै भोटाहिटी चोकसम्म, असन चोकदेखि जमल राष्ट्रिय नाचघरसम्म र सोदेखि पूर्व विश्वज्योति हल हुँदैै तीनधारा पाठशालासम्म मुलबाटासँग जोडिएका, महेन्द्र सालिकदेखि काठमाडौँ प्लाजासम्म मुलसडकसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाको मूल्य प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । त्यस्तै प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ निर्धारण भएका काठमाडौंंभिका ठाउँहरुमारत्नपार्क, पुरानो बसपार्क, सहिदगेट हुँदैै सुन्धारा चोकसम्म, सिंहदरबार पश्चिमगेट हुँदैै भद्रकालीसम्मका मुलबाटोसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गा रहेको छ । त्यसैगरी जमल, रानीपोखरी, वीर अस्पताल, नेपाल वायुसेवा निगम, गोश्वरा हुलाक, त्रिपुरेश्वर सम्मको मुलसडकसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाहरुको मूल्य पनि ५० लाख रुपैयाँ नै रहेको छ । काठमाडौंको मनोहरा पुल-अरनिको राजमार्ग-चक्रपथ (रिङरोड)-कोटेश्वर चोकसम्म र तीनकूने–गैह्रीगाउँ–सिनामङ्गल-तिलगङ्गा- गौशाला- मित्रपार्क-चावहिल चोक हुँदै धोविखोला पुलसम्मको सिमानासम्मको मुलसडकसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाको मूल्य प्रतिआना २८ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । बालकुमारी-कोटेश्वर-तिनकुने-मिनभवन-नयाँ बानेश्वर-बिजुलीबजार थापाथली-त्रिपुरेश्वर-टेकु स्थित विष्णुमती पुलसम्मका मुल सडकसँग जोडिएका दायाँंबायाँका जग्गाहरूको मूल्य प्रतिआना ३२ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । नयाँ बानेश्वरदेखि कान्तिपुर डेन्टलसम्मका दायाँबायाँका जग्गाहरु ३२ लाख रुपैयाँ र पुरानो बानेश्वर चोकदेखि गौशाला चोकसम्मका मूलबाटोसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाहरूको मूल्य ३२ लाख रुपैयाँ, माइतिघर मण्डलादेखि पुरातत्व विभाग र पूर्व सिंहदरबार दक्षिणगेट हुदै हनुमान स्थानसम्मको मूल बाटोमा जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाको मूल्य पनि प्रतिआना ३२ लाख रुपैयाँ नै निर्धारण गरेको छ । पुरानो बानेश्वर चोकदेखि भीमसेनगोला चोक र त्यहाँबाट सिनामंगल बागमती पुल, के.एम.सी.हस्पीटल चक्रपथसम्मका मूल बाटोसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाको मूल्य प्रतिआना ३० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । पूतलीसडक, बागबजार, रत्नपार्कसम्मको मूलसडकसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाको मूल्य प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँ तोेकेको छ । पुतलीसडक कुमारी बैंक चोकदेखि पुरानो बसपार्कसम्मको (शुक्रपथ) मुलबाटो, पद्मोदय मोडदेखि सभागृह चोकसम्मको मुलबाटोसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाको मूल्य पनि प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँ नै निर्धारण गरिएको छ । चक्रपथ जोडिएका गौशालादेखि धोविखोला आसपासमा रहेका जग्गाको मूल्य प्रतिआना ३० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । त्यस्तै गौशाला चोकदेखि रातोपुलसम्म मुल सडकसँग जोडिएका जग्गाहरुको मूल्यांकन प्रतिआना २५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
आइजीआई प्रुडेन्सियल र फ्रन्टलाइन हस्पिटलबीच क्यासलेस उपचार सेवा सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र पुरानो बानेश्वरस्थित नोवल कलेज अफ हेल्थ एण्ड एजुकेशन फ्रन्टलाइन हस्पिटलबीच नगद रहित (क्यासलेस) उपचार सेवा प्रदान गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शरण रेग्मी र फर्नटलाइन हस्पिटलका क्लिनिकल अध्यक्ष डा. योगेश न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस सम्झौतासँगै आइजीआई प्रुडेन्सियलबाट स्वास्थ्य बीमा सेवा लिएका ग्राहकहरूले आफ्नो बीमालेखको सीमाभित्र फर्नटलाइन हस्पिटलमा नगद तिर्नु नपरी सिधै उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले बीमालेखको सीमा अनुसार सेवा प्राप्त गर्न सकिने भन्दै अस्पतालसँग आबद्ध सदस्यहरूलाई आइजीआईको सबै निर्जीवन बीमा सेवा प्रयोग गर्न आह्वान गरे । त्यसैगरी, अध्यक्ष न्यौपानेले बीमासँग सहकार्य बढ्दै गइरहेको र छिटोछरितो सेवाको अनुभवले ग्राहक सन्तुष्टि बढेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
एनआईसी एशिया बैंक र ई.स्टप नेपालबीच सहकार्य, रेष्टुरेन्ट र चार्जिङ स्टेसनमा छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक र ई.स्टप नेपालबीच बैंकका ग्राहकलाई रेष्टुरेन्ट तथा चार्जिङ स्टेसन सेवामा छुट प्रदान गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौता अनुसार एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकले ई.स्टप नेपालद्वारा सञ्चालित रेष्टुरेन्टमा खाना खरिद गर्दा १० प्रतिशत र चार्जिङ स्टेसनमा सेवा लिंदा ५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । ई.स्टप नेपालले नवलपुरको दलदले, सिन्धुलीको रामटार, र कुरिनटारमा सञ्चालित रेष्टुरेन्ट तथा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनमार्फत यो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । ग्राहकहरूले बैंकको डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड कार्ड, साथै मोबैंक एप प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्दा सो छुट सुविधा पाउन सक्नेछन् । एनआईसी एशिया बैंकले ई.स्टप नेपालसँगको सहकार्यले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै हरित ऊर्जा र दिगो आर्थिक विकासतर्फ योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
बीमा लक्ष्य निर्धारणमा नवीकरण र म्यादी बीमाशुल्क अनिवार्य गर्न प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सबै जीवन बीमा तथा लघुजीवन बीमा कम्पनीहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि व्यवसायिक लक्ष्य निर्धारण गर्दा पहिलो बीमाशुल्कसँगै नवीकरण बीमाशुल्क र म्यादी जीवन बीमाशुल्कलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको परिपत्रमा कम्पनीका मातहत कर्मचारी, शाखारउपशाखा, प्रादेशिक कार्यालय तथा विभागहरूको लागि मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा निर्धारण गरिने लक्ष्यमा यी तीनै प्रकारका बीमाशुल्क समावेश गर्न अनिवार्य गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यो निर्देशन सावधिक वा एकल बीमाशुल्कमा मात्र केन्द्रित रहेर लक्ष्य निर्धारण गर्दा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको हो । प्राधिकरणले धेरै कम्पनीहरूले ठूला बीमाशुल्क रकमको संकलनमा मात्र ध्यान दिने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा बीमा सेवा न्यून आय वर्गसम्म नपुगेको, बीमालेख समयमै समर्पण हुने वा व्यतित हुने समस्याहरू देखिएको जनाएको छ । गुणस्तरीय र भरपर्दो बीमा सेवा सुनिश्चित गर्न र बीमाको पहुँच सबै वर्गसम्म विस्तार गर्न यो नीति प्रभावकारी हुने अपेक्षा प्राधिकरणको छ ।
