मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सिटेन : एक अर्ब ३६ करोड बजेट स्वीकृत
काठमाडौं । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सोमबार सम्पन्न १७ औँ सभा बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ३६ करोड ७७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बजेट पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा. डा. शोभाकर कँडेलद्वारा प्रस्तुत पूँजीगततर्फ ४६ करोड २५ लाख रुपैयाँ र सञ्चालनतर्फ ९० करोड ५२ लाख २१ हजार रुपैयाँसहितको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएको हो ।
देश बनाउन नेताहरू नै पहिला इमान्दार हुनुपर्छ : डा. शेखर कोइराला {अन्तर्वाता}
काठमाडौं । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । विसं २००७ भदौ ९ गते विराटनगरमा जन्मिएका कोइरालाले विसं २०२७ तिर नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । पेसाले फिजिसियन चिकित्सक डा कोइरालाले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा शिक्षाध्यक्ष र उपकुलपति भई काम गरे । विसं २०६४ को संविधानसभा उपनिर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नं ७ बाट निर्वाचित उनी २०७० सालमा चुनावमा त्यहीँबाटै विजयी भए । नेपाली कांग्रेस पार्टीका कमीकमजोरीलाई लोकतान्त्रिक बहसका माध्यमबाट उजागर गर्दै आएका प्रतिनिधिसभा सदस्य डा कोइराला जनताको सहज र सरल पहुँच भएका नेताका रूपमा पनि परिचित छन् । मुलुकको संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, निजामती सेवा विधेयक, सुशासन, राजनीतिक व्यवस्था र जनताको अवस्थालगायत समसामयिक देशको परिस्थतिबारे नेता कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : माननीयज्यू, आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ? मुख्यगरी नेपाली कांग्रेस पार्टी, संसद् र निर्वाचन क्षेत्रका गतिविधिमा नै व्यस्त छु । संसद्बाट भर्खरै सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित भएको छ । अहिले पनि विभिन्न विधेयकबारे छलफल भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक केही दिनअघि मात्र सम्पन्न भयो । त्यहाँ भएका जीवन्त बहसमा भाग लिएर साथीभाइका विचार सुनियो । जनतासँगको नियमित भेटघाट र निर्वाचन क्षेत्रमा जनहितका कार्यमा संलग्न भइराखेको छु । मुलुकको वर्तमान संसदीय अभ्यास के सही मार्गमा अग्रसर छ ? विसं २०६४ मा उपनिर्वाचनमार्फत संसद्मा प्रवेश गरेको भए पनि पहिलेको तुलनामा यसपटक संसद्का गतिविधि र अभ्यास भिन्न पाएको छु । सदनमा कानुन निर्माण र जनताका सरोकारका विषयमा जति छलफल हुनुपर्ने थियो त्यो पाइएको छैन । यस वर्ष पनि बजेट विनियोजनबारे धेरै विवाद भयो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफू निर्वाचित क्षेत्रमा धेरै बजेट राख्नुभयो भन्ने गुनासो छ । यो मेरो आरोप होइन, जनताको गुनासो हो । वास्तवमै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट गएको देखिन्छ । अरू ठाउँमा न्यून छ । त्यसरी बजेट विनियोजन गरिनु हुँदैन । सबै क्षेत्रमा समान र समानुपातिक रूपमा बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । सन्तुलित विकास हुनुपर्छ भन्नेमा अझै पनि नेताहरूको ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने लाग्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विषयमा प्रधानमन्त्रीले पटकपटक संसद्मा जवाफ दिनुपर्यो । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदले संसद् बहिष्कार गरिरहनुभएको छ । समस्या समाधान गर्न प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहनुभएका उहाँहरूसँग गहन छलफल गरिनुपर्छ । सदन भनेको विपक्षीका आवाज सुन्ने ठाउँ पनि हो । यसमा दुई तिहाइ बहुमत छ भन्ने विषयको सधैँ अर्थ रहन्न । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? संविधान कार्यान्वयन हुन सर्वप्रथम त संविधानमा व्यवस्थित धाराहरूको प्रयोग हुनुपर्छ । दश वर्षमा संशोधन गर्न सकिने कुरा संविधानमै लेखिएको छ । संविधान संशोधन गर्न सरकार गठनकै समयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सम्झौता पनि भएको छ । तर, एक वर्ष भयो संशोधनको विषय अघि बढेको छैन । संविधान चलायमान छ छैन भन्ने विषय संविधानका धाराहरूको कार्यान्वयन भएको छ छैन भन्नेसँग जोडिन्छ । जनप्रतिनिधिले कानुन निर्माणका काम र कार्यपालिकाले विकास र सेवाप्रवाहको काममा अपेक्षित काम गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन । दुवै पक्ष यहाँ चुकेका छन् । संविधान संशोधन कुन–कुन विषयमा गरिनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लागेको छ ? राष्ट्रपति विदेश जाँदा मात्रै उपराष्ट्रपतिको भूमिका हुने रहेछ । त्यसकारण उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी प्रावधान संशोधन आवश्यक देखियो । भारत र अमेरिकालगायत विश्वका अन्य देशहरूमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षका रूपमा उपराष्ट्रपतिको भूमिका हुन्छ । त्यस्तै अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै दल विशेषको बहुमत आउँदैन । बहुमत ल्याउने बहानामा समावेशी/समानुपातिक मास्न पनि पाइँदैन । समावेशी÷समानुपातिक व्यवस्थासहित बहुमत ल्याउने निर्वाचन प्रणालीका लागि विज्ञसँग परामर्श गरी त्यसअनुरूपको व्यवस्था गरिनुपर्छ । न्यायपरिषद्मा पनि पुनःसंरचना गनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । दश वर्षको अवधिमा संविधानका धेरै धारा कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । संविधानको धारा प्रयोग नै नभईकन संशोधन गर्ने भन्ने हुँदैन भन्ने मत पनि महत्वपूर्ण छ । सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ र बलियो बनाउन के गर्न सकिन्छ ? सङ्घीयतालाई बलियो तुल्याउन प्रदेशलाई आफनो कानुन बनाउन दिनुपर्यो । उसलाई आवश्यक कानुन बन्न नदिएपछि कसरी सङ्घीयता सुदृढ हुन्छ ? सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेशका लागि कानुन बनाइदिनु पर्यो । हामीले निजामती, प्रहरी र शिक्षासम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म दिन सकेका छैनौँ । प्रदेशको अधिकारलाई सङ्घले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । प्रदेशलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गर्यो भन्ने अनि अधिकार सबै केन्द्रमा राख्ने गरेपछि कसरी प्रदेश बलियो हुन्छ ? सङ्घीयता महङ्गो भयो भन्ने गुनासो पनि छ नि ? सङ्घीयता महङ्गो नै हुन्छ । हाम्रो देश बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको छ । सङ्घीयतालाई सुदृढ गरेर जानेबाहेक अहिले अर्को विकल्प पनि छैन । विकल्पको परीक्षण भनेको जनमतसङ्ग्रह मात्र हो । अहिले सङ्घीयता महङ्गो भयो भनेर हुन्न । सङ्घ र पालिकाले राम्रै अभ्यास गरिरहेका छन् । समयमा कानुन नदिएका कारण प्रदेशले गर्न पाएको छैन । प्रदेशका साथीसँग कुरा गर्दा अधिकार दिएकै छैन भन्ने गुनासो छ । एउटा प्रदेशको आन्तरिक मामिलामन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बोलाएर कुरा गर्न सक्दैन । प्रमुख जिल्ला अधिकार सिधा केन्द्रको गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस्ता विषयलाई मिलाउनुपर्छ । राजनीतिक दलका नेतृत्वको कामकारबाहीप्रति जनताको गुनासो बढ्दै गएको देखिन्छ नि ? यहाँलाई के कारण होजस्तो लाग्छ ? नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको अवसरअनुरूप सेवाप्रवाहका माध्यमबाट सन्तुष्टि दिलाउन नसकेपछि आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको हो । नयाँ पार्टीले पनि सुरूमा केही गर्छ कि भन्ने आशा देखाए पनि पछिल्लो समय घट्दै गएको छ । हामीले काम गर्न सकेनौँ, त्यसैले जनतामा असन्तुष्टि बढको हो । ठूला दलले ठीक ढङ्गबाट मुलुकको राजनीतिलाई अघि बढाउन नसकेका कारण त्यसको असन्तुष्ट अन्यन्त्र पोखिएको हो । जनताको असन्तुष्टि मेटाउन हामीले राम्रो काम गर्नुपर्यो । जनताको भावना बुझ्न र दिन सकेनौँ । यद्यपि, देशको आर्थिक अवस्था पनि त्यति मजबुत छैन । मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने कुरा सुन्न भएन । नेताहरू नै भ्रष्टाचार गर्न थाले भने जनताले कसैको पनि विश्वास गर्दैन । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’का सन्दर्भमा उठेका प्रश्नलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? हो, विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’का विषयमा उठेका प्रश्न समावेश गर्ने विषयमा सांसदबाट पनि कमीकमजोरी भएको देखिन्छ । त्यसबारे छानबिन गर्न समिति बनेको छ । त्यसले निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ । त्यसमा संलग्न दोषी कसैलाई बचाउने पक्षमा काम गरिनु हुन्न । विधेयककै प्रावधान तलमाथि पार्ने यो निकै गम्भीर विषय हो । ‘कुलिङ पिरियड’का विषयलाई लिएर मुख्यसचिवसहितको उच्च तहका निजामती कर्मचारीले लबी गरिरहेको थियो । ‘कुलिङ पिरियड’ विश्वका अरू देशमा पनि छ । नेपालमा हुनु नपर्ने कुनै कारण छैन । देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन के गर्न सकिन्छ ? जलविद्युत्को माध्यमबाट देशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । यो क्षेत्रमा काम पनि भएको छ । तर, जति हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । हामीले गर्न सक्नेभन्दा कम भएको छ । हामीले अहिले सुनिरहेका छौँ, अर्बौं रूपैयाँको चामल आयात भएको छ । हामीले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेका छैनौँ । उत्पादन गर्न सक्ने तरकारी पनि आयात गरिरहेका छौँ । सरकारले कृषिमा लगानी मात्रै गरेर पनि हुँदैन । बजारको पनि व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । नेपालको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने अर्काे क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । नेपालमा सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन र पर्या– पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना छ । यी क्षेत्रको विकास र विस्तार आजको आवश्यकता हो । देश र जनहितका लागि प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र एकताबद्ध किन हुन सकेका छैनन् भन्ने लाग्छ ? जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न संसद्मा गहन छलफल गरिनुपर्छ । त्यसैका लागि उपयुक्त थलो संसद् नै हो । संसद्मा एक हप्तासम्म कृषि, अर्को हप्ता शिक्षाबारेमा छलफल गर्नुपर्नेमा त्यो हुँदैन । नेपालमा पहिला इन्जिनियरिङ विषय राम्रो अध्ययन हुन्थ्यो । तर, आज नेपालका इन्जिनियरिङ कलेज किन खाली हुँदैछ । विद्यार्थी किन छिमेकी देशमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न गइरहेका छन् ? यो गम्भीर प्रश्न छ । किनभने यहाँ समयमा पढाइ र परीक्षाफल प्रकाशित हुँदैन । हामीले जनतालाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ । सरकारले तल्लो तहको जनताका लागि काम गर्नुपर्छ । त्यसअघि सदनमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ । सूचना प्रविधिको कुरा गरिरहँदा गुणस्तरीय सेवा गाउँ–गाउँमा पु¥याउनुपर्छ । हामी सक्दैनौँ होइन, सक्छौँ भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउन आवश्यक छ, छोटो समयमै त्यो म सम्भव देख्छु । सुशासन कायम गर्न सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ? सरकार हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेकाले सुशासन कायम गर्छु भनेर बोल्ने होइन, काम गरेर देखाउने विषय हो । कार्यकारी पदको नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति र कर्मचारीको मुख्य व्यक्तिले सुशासन दिलाउन सक्नुपर्यो । सुशासन नभएर दण्डहीनता बढेको हो । भ्रष्टाचार बढेको सुशासन नभएर हो । राज्यका निकायमा पारदर्शिताको अवस्था कमजोर छ । प्रदेशका एक कर्मचारीले दश करोड एउटा वडामा बजेट लगेको भन्ने समाचारले सुशासन कायम हुन्छ ? सुशासनको निम्ति पहल माथिबाटै सुरू हुनुपर्छ । अन्त्यमा, तपाईंको केही सन्देश छ ? हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ । संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलको नेता नै मुख्य हुन्छ । तर, हामीले जनतालाई गुस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनौँ । पारदर्शी पनि हुन सकेका छैनौँ । नेपालमा केही हुँदैन भन्ने एउटा समूह छ । कुरा त्यसो पनि होइन, देशभित्रै सम्भावना छ । धेरै गर्न सकिन्छ । देश बनाउन हामी राजनीतिज्ञ नै पहिला इमान्दार हुनुपर्छ । रासस
स्वास्थ्यलाई नोक्सान नगर्ने अर्ग्यानिक खाना खाऔँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्यलाई नोक्सान नगर्ने अर्ग्यानिक खाना खान सुझाव दिएका छन् । सोमबार भाटभटेनी समूहद्वारा नौ करोड ५० लाख बराबर लागतमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा निर्माण गरिएको भवन शिक्षण अस्ताललाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफू अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै निरोगी नेपालको नारा दिएको बताए । निरोगी नेपालका दुई वटा पक्ष रहेको उल्लेख गर्दै एउटा बिरामी नै हुन नदिने र अर्को बिरामी भएपनि तत्काल उपचार हुने स्थितिको निर्माण गर्ने रहेको बताए । निरोगी रहने सम्भावना कम हुँदै गएको भन्दै यस स्थितिमा सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए । स्वास्थ्यका लागि खाना खानुपर्ने र सन्तुलित खानेकुरा खानुपर्ने बताए । अरुको उपचार मात्रै गर्ने नभइ आफ्नो स्वास्थ्य पनि ठिक राख्न व्यायाम, प्राणायाम गर्न चिकित्सकहरुसँग आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले नेपाल सरकारले अघिल्लो पटक नै म प्रधानमन्त्री हुँदा, निरोगी नेपालको नारा दिएको थिएँ । निरोगी नेपालका दुई वटा पक्ष छन् । एउटा बिरामी नै पर्न नदिने मानिसलाई । बिरामी नपर्ने र नहुने अवस्था सिर्जना गर्ने पहिलो कुरा । डाक्टरसावहरुलाई पनि मेरो सुझाव छ । अरुको उपचार गर्ने मात्रै होइन, आफू पनि स्वस्थ रहनुस् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले निरोगी नेपालको अभियानलाई महत्वका साथ अघि बढाइरहेको बताए ।
गुरुङ दम्पतीको स्मृतिमा त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई साढे ९ कराेड लागतकाे भवन उपहार
काठमाडौं । भाटभटेनी समूहद्वारा साढे ९ कराेड रूपैयाँ बराबर लागतमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा निर्माण गरिएको भवन शिक्षण अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको छ । सोमबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा अस्पताललाई भवन हस्तान्तरण गरिएको हो । भाट भटेनी सुपरमार्केट्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक मीनबहादुर गुरुङले अस्पताललाई भवन हस्तान्तरण गरे । ईएचएस भवन हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष गुरुङले भाटभटेनी समूहले स्व.पिता वृषबहादुर गुरुङ र स्व. माता धनमाया गुरुङको स्मृतिमा भवन निर्माण गरी अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको बताए । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन भाटभटेनीको तर्फबाट अग्रपंक्तिमा रहेर देश र जनताको सेवा गर्न आफू तयार रहेको जानकारी दिए । अध्यक्ष गुरुङले सरकारले केही गर्छ की भन्ने आशा नराखिकन सेवा गरेको बताए ।
इन्डोनेसियाको पूर्वी तटमा ६.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प
काठमाडौं । पूर्वी इन्डोनेसियामा सोमबार ६.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको तर सुनामीको खतरा नभएको अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (युएसजिएस) ले बताएको छ । भूकम्प पश्चिमी इन्डोनेसियाको समय (०५ः४९ जिएमटी) दिउँसो १२ः४९ बजे आएको थियो र यसको केन्द्र पूर्वी मालुकु प्रान्तको टुअल सहरबाट करिब एक सय ७७ किलोमिटर पश्चिममा ६६ किलोमिटर (४० माइल) गहिराइमा रहेको युएसजिएसले जनाएको छ । प्यासिफिक सुनामी वार्निङ सेन्टरले सुनामीको कुनै खतरा नभएको र इन्डोनेसियाको जियोफिजिक्स एजेन्सीले सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा भूकम्पले ‘सुनामी निम्त्याउने सम्भावना नभएको’ बताएको छ । तत्काल कुनै क्षति वा हताहतको खबर आएको छैन । यो विशाल द्वीपसमूह राष्ट्रले प्रशान्त ‘रिङ अफ फायर’ मा आफ्नो स्थितिको कारणले गर्दा बारम्बार भूकम्पको अनुभव गर्छ । रिङ अफ फायर तीव्र भूकम्पीय गतिविधिको एक चाप हो जहाँ टेक्टोनिक प्लेटहरू टकराइरहन्छन् । यो जापानदेखि दक्षिणपूर्व एसिया हुँदै प्रशान्त बेसिनसम्म फैलिएको छ । जनवरी २०२१ मा सुलावेसीमा आएको ६.२ म्याग्निच्युडको भूकम्पले एक सयभन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो भने हजारौँ घरबारविहीन भएका थिए । सन् २०१८ मा सुलावेसीको पालुमा ७.५ म्याग्निच्युडको भूकम्प र त्यसपछिको सुनामीले दुई हजार दुई सयभन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो । सन् २००४ मा इन्डोनेसियाको आचे प्रान्तमा ९.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प आएपछि एक लाख ७० हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो ।
स्थानीय तहको नमूना काम : आँपको विरुवा बेचेर करोडौं आम्दानी, बिरुवा रोपेर कुपोषण हटाउँदै
काठमाडौं । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि स्थानीय तहहरूले नमूना कार्यहरू गरेको पाइएको छ । प्रकृतिक स्रोत, साधनको भरपूर उपयोग गरेर कतिपयले पालिकाहरुले करोडौं कमाएका छन् भने कतिपयले दुर्गममा रहेका पालिकाहरुले समेत वृक्षारोपरण गरेर खाद्य सुरक्षामार्फत कुपोषण हटाउन महत्वपूर्ण कामहरू गरेका छन् । केही नमूना काम गर्ने मध्येको एउटा पालिका हो सर्लाहीको वागमती नगरपालिका । त्यहाँ एउटा भरतताल बनाइएको छ । त्यहाँका जनप्रतिनिधिको एउटा आँटले त्यो पालिकामा तालबाट राम्रो आम्दानी भइरहेको छ । २०७४ मा पालिका गठन हुँदा वार्षिक १० लाख आम्दानी भएकोमा अहिले २० करोड रुपैयाँ पालिकाले आम्दानी गर्न सफल भएको छ । पालिकाहरुले आफ्नो भौगोलिक विशेषताअनुसार प्राकृतिक स्रोतलाई परिचालन गरेर धेरै आम्दानी गरिरहेको छ । भरततालमा ५१ ओटा मोटर बोट छन्, एउटा मोटर बोटमा १० जान चढ्छन् । एउटाबाट तीन सय लिइन्छ । एक जनाको २० प्रतिशत नगरपालिकाले चार्ज लगाउँछ । त्यो चार्ज पालिकाको आम्दानी हो । सो पालिकामा तीन सय जना रिक्सा दर्ता भएको छ । त्यहाँबाट पनि नगरपालिकाले आम्दानी गर्न सफल भइरहेको छ । पालिकाले आपको बिरुवा समेत बेच्छ । एउटा विरुबाबाटै ५ हजार उसले लिने गरेको छ । सयौँ विरुवा नगरपालिकाले उमारिरहेको छ । उक्त बिरुबाबाटै करोडौं आम्दानी नगरपालिकाको हुने गरेको छ । सोही पालिकाले माछा बेचेर समेत वार्षिक ८ अर्ब कमाउने गरेको छ । तर उनीहरु कानूनी रुपमा अड्चन समेत खेप्नुपरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले बताए । त्यसका लागि आवश्यक समन्वयको खाँचो छ । कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङकाअनुसार वागमती नगरपालिकामा पर्यटकहरु आउँदा त्यहाँको स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान भएको समेत आफूहरूले गरेर स्थलगत अनुगमनबाट पाइएको जानकारी दिए । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ वटा पालिकाले १/१ वटा अभ्यास गरेको सुनाउन वित्त आयोगलाई बोलाएको थियो । वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङकाअनुसार जसमध्ये हिमाली गाउँपालीका बाजुरामा खाद्यान्नले तीन महिना मात्रै खान पुग्छ । कुपोषण त्यत्तिकै रहेपछि उक्त पालिकाले खाद्य सुरक्षाका लागि वृक्षारोपण अभियान चलाएको पाइयो । वर्षेनी १ करोड २० लाख त्यसका लागि बजेट छुट्याइएको रहेछ । सो पालिकाले २० ओटा स्याउ, ओखर, अनार, कागती आफ्नो भूगोलअनुसार रोपेको खण्डमा १ बोरा चामल घरमै पुर्याउने योजना बनाएको रहेछ । २२ सय घरधुरीमा १९ सय त्यही बस्ने गरेको र चार सय घरदूरी आउने जाने गर्दछन् । १ हजार ९ सय घरधुरीले ७६ हजार वृक्षारोपण गरेको पाइएको जानकारी दिए । पालिकाले त्यो अभियान चलाएको देखेपछि निजी क्षेत्रले पनि ५२ हजार अर्को वृक्षारोपण गरेको छ । १ लाख २८ हजार बेर्ना रोप्दा ७४ प्रतिशत विरुवा बचेको छ । त्यो पालिकाले कृषि एम्बुलेन्स समेत व्यवस्था गरिदिएको छ । चिस्यान केन्द्र पनि खडा गरिदिएको छ । यदी संघीयता नल्याइएको भए त्यो खालको सम्भावना कमजोर हुने थियो । संघीयताकै करण खाद्य सुरक्षा, वृक्षारोपण, उत्पादन बढ्यो, कुपोषण हट्यो, रोजगारी सिर्जना भएको कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । राम्रो हुँदाहुँदै कतिपय पालिकाले मुलुकमा संघीयता आएको एक दशक हुन लाग्दा समेत वित्त संघीयता बुझ्न सकेका छैनन् । गुरुङकाअनुसार स्थानीय सरकार जबसम्म सबल हुँदैन तबसम्म संघीयता सफल हुँदैन । गुरुङले भने– ‘यो इण्डिकेटरले ग्रास रुटमा हामि पुगिरहेका छौं भन्ने हो । गत तीन वर्षमा कार्यसम्पादन कमजोर भएको पालिका १६ वटा रहेछ । ती पालिकाहरु खोजेर वित्त आयोगका प्रतिनिधि गयौं । जनकपुरमा ६ ओटा, बारामा ६ ओटा र अरु सिंरहा, सप्तरीका थिए । हामी निस्कने बेलामा अर्को पालिकाको साथी आउनु भयो । हामीले बोलाएको ११ बजे तर ३ बजिसकेको थियो । आफ्नो दायित्व के हो भन्ने पनि कमजोर बुझाइ रहेको देखियो । म छिनामस्त गाउँपालिका गए ।’ गुरुङले आफूले २०७९ सालको निर्बाचनपछि ४४ जिल्लाको १४५ ओटा स्थानीय तहमा पुगेर आफू वित्तीय संघीयताको बारेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पाठ पढाउँदै आएको बताए । आयोगका अन्य कर्मचारीहरु समेत गरी करिव २ सय पालिकामा पुगिसकेको अवस्था छ ।
नारायणी अस्पतालमा स्तन क्यान्सर परीक्षण र बाँझोपन उपचार सेवा सुरू
काठमाडौं । मधेश प्रदेशको वीरगञ्जस्थित संघीय नारायणी अस्पतालमा स्तन क्यान्सर परीक्षण र बाँझोपनको उपचार सेवा सुरू भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले क्यान्सरको उपचार सेवा प्रदेश तहमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार मधेश प्रदेशका महिलालक्षित स्तन क्यान्सर परीक्षणका लागि मेमोग्राम सेवा थालिएको हो । साथै, निःसन्तान दम्पत्तीलक्षित बाँझोपनको उपचार समेत अस्पतालमा सुरू भएको छ । दुवै सेवाको मन्त्री पौडेलले आइतबार शुभारम्भ गरे । नसर्ने रोगहरुविरुद्ध निरोधात्मक अभियान घोषणा गरेका मन्त्री पौडेलले मधेशका महिलाहरुको स्वास्थ्य रक्षाका लागि समयमै सुपथ मूल्यमा परीक्षण हुने गरी व्यवस्था मिलाएको बताए । मन्त्रालयको सहयोगमा अस्पतालमा यसअघि नै पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण तथा उपचार सञ्चालनमा आइसकेको छ । मन्त्री पौडेलकै सक्रियतामा अस्पतालमा लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकेको क्याथ ल्याब सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । मधेशको स्वास्थ्य सेवा सुधार हाम्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भने,‘थपिएका सेवाले यहाँका दिदीबहिनीहरुलाई धेरै पैसा खर्च गरेर देशबाहिर जानुपर्ने समस्या हट्ने आशा लिएको छु ।’ मन्त्री पौडेलले नयाँ बजेटमा मधेश प्रदेशमा लक्षित मृगौला उपचार केन्द्रका लागि व्यवस्था गरेको भन्दै अन्य सेवाहरु विस्तारमा प्राथमिकताका साथ का मगर्ने बताए । हाल मधेशका महिलाहरुले दुवै सेवाका लागि काठमाडौं तथा भारतसम्म जानु पर्ने समस्या रहेको अस्पतालका मेसु डा. चुमनलाल दासले जानकारी दिए ।
विकासको मार्गमा सरकार जनतासँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्छ : मन्त्री यादव
लम्कीचुहाँ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले देश र नागरिकको विकासको मार्गमा सरकार जनताको अगाडि होइन काँधमा काँध मिलाएर सँगसँगै अगाडि बढ्ने बताएका छन् । कैलाली जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका स्थित लम्की साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्था अन्तर्गत लम्कीचुहा सह–लगानी खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदैं मन्त्री यादवले खानेपानी क्षेत्रलाई सामाजिक न्याय र समावेशी विकाससँग जोडेर नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने सरकारको प्रयास निरन्तर जारी रहेको बताए । उनले भने, 'समावेशी विकाससँग जोडेर नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने सरकारको प्रयास निरन्तर जारी छ । सरकार जनतासँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्छ ।' यसैगरी मन्त्री यादवले सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश राजधानी समेत रहेको कैलाली जिल्ला जिल्लामा विकासका थुप्रै पुर्वाधार निर्माण गरिएका भएपनि लम्कीचुहा नगरपालिकामा खानेपानीको निकै समस्या भएका कारण यहाँका नागरिकलाई स्वच्छ, सुरक्षित खानेपानी प्रदान गर्ने उदेश्यले उक्त आयोजनाको शिलान्यास गरिएको उल्लेख गरे । 'देशका हरेक नागरिकको आधारभूत अधिकार सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ पहुँच सुनिश्चित गर्नु हाम्रो सर्वोच्च प्राथमिकता र दीर्घकालीन नीतिगत प्रतिबद्धता हो,' उनले भने, 'यही राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सार्थक बनाउँदै हामी अहिले गाउँ–सहर, हिमाल–पहाड–तराईसम्मका सबै बस्तीमा खानेपानी तथा सरसफाइका पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ गति, पारदर्शिता र गुणस्तर थपिरहेका छौँ ।' सुरक्षित खानेपानी सबै नागरिकका लागि मौलिक अधिकार मात्रै होइन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको आधार पनि हो भन्ने दृष्टिकोणले सरकारले यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीतिगत सुधार र पूर्वाधार विस्तारमा विशेष जोड दिइरहेको समेत मन्त्री यादवले जानकारी दिए । उक्त आयोजनालाई सफल बनाउनका लागि नेपाल सरकार, लम्कीचुहा नगरपालिका र खानेपानी उपभोक्ता समितिको त्रिपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको तथा तोकिएको समयमै आयोजना सफल पार्न समेत मन्त्री यादवले सबैमा आग्रह गरे । उनले भने, 'आयोजनाले लम्कीचुहाका बासिन्दाहरूको जीवनमा सुख, समृद्धि र स्वस्थता ल्याओस् भन्ने कामना गर्दै हामी सबै मिलेर ‘स्वच्छ पानी, स्वस्थ जीवन’ को अभियानलाई सार्थक बनाऔँ ।' लम्कीचुहा नगरपालिकाका नगरप्रमुख शुसिला शाहीले लम्कीचुहा सह–लगानी खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरण सम्पन्न भएपछि खानेपानी समस्याबाट पीडित यहाँका नागरिकलाई निकै राहत हुने भन्दै खुशी सहित धन्यवाद व्यक्त गरे । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ईञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले लम्कीचुहा सह–लगानी खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरण सम्पन्न भएपछि लम्कीचुहा नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४ र ५ का कम्तिमा पनि ७४ हजार ५०० नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने बताए । उनका अनुसार यस आयोजनामा नेपाल सरकारको ७० प्रतिशत, खानेपानी उपभोक्ता समितिको २५ प्रतिशत र लम्कीचुहा नगरपालिकाको ५ प्रतिशत लागत साझेदारी रहेको छ । लम्कीचुहा सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना प्याकेज दुई निर्माण गर्न यही असार २३ गते निर्माण व्यवसायी सुप्रिम जयमाता जेभी र संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयबीच ठेक्का सम्झौता भई सोही दिन आयोजना कार्यालयले तोकिएको मिति भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न कार्यादेश दिईएको आयोजना प्रमुख अरुणकुमार कर्णले जानकारी दिए । उनका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर सहित कुल २९ करोड ४८ लाख ३२ हजार ४९९ रुपैयाँमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार आउँदो २०८५ साल असार २५ गते भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । शिलान्यास कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालया सचिव ई प्रमिलादेबी शाक्य बज्राचार्य, सहसचिव ई कमलराज श्रेष्ठ, लम्की साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाका पदाधिकारीहरु, निर्माण व्यवसायी एवं अन्य उपभोक्ताहरुको पनि सहभागिता थियो ।
