दमक-चिसापनी सडक ३३ वर्षमा पनि पूरा भएन, नागरिकलाई सास्ती
फिक्कल । झापाको दमकदेखि इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाहुँदै पाँचथरको चिसापनी पञ्चमी जोड्ने सडक (फाल्गुनन्द मार्ग) निर्माण सुरु भएको तीन दशक बित्यो । सडक निर्माणका लागि अबौँं लगानी भइसक्यो । तर, सडक निर्माणले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन । स्थानीयवासीले पटक–पटक माग र दबाब गरे पनि सडकको अवस्था अझै दयनीय छ । ३३ किलोमिटरको यो सडकको अहिले रतुवा नदीको तिरैतिर ट्र्याक खोलिएको छ । जहाँ हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोले यातायात र जनजीवन दुवै अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ । सडक कालोपत्र नहुँदा बर्खामा मुस्किलले दमकदेखि चिसोपानीसम्मको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दमक–चिसापनी सडक झापा र इलामलाई जोड्ने महत्वपूर्ण पहुँच मार्ग हो । झापा, इलाम र पाँचथरका हजारौँ नागरिकले दैनिक आवतजावत गर्ने र कृषि उत्पादनलाई बजासम्म पुर्याउने यो सडक निर्माण ढिलाइले स्थानीयवासी आक्रोशित छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र दमक (झापा) र पूर्वसंविधानसभा अध्यक्ष स्व सुवासचन्द्र नेम्वाङको निर्वाचन क्षेत्र माङसेबुङ (इलाम) जोड्ने सडक निर्माणले पूर्णता नपाउँदा नेतृत्वको आलोचना हुँदै आएको छ । ठेक्का लाग्यो, काम भएन सो सडक निर्माणमा सरकारले लगानी नगरेको भने होइन । पटक–पटक गरी अबौंँ लगानी भइसकेको छ । तर, निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेकाले सडक निर्माणले पूर्णता पाउन नसकेको सडक डिभिजन दमकले जनाएको छ । ३३ किलोमिटर दुरी कालोपत्र गर्ने गरी ठेक्का लगाएको सात वर्ष वितिसक्यो । तर, काम भने आधा पनि भएको छैन । ट्र्याक चौडा र कालोपत्र गर्ने गरी सडक डिभिजन दमकले तीन खण्डमा ठेक्का लगाएको थियो । तीन वर्षमा काम पूरा गर्नेगरी लगाएको ठेक्काको म्याद पटक–पटक थप्दासमेत ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेपछि सडक अलपत्र परेको छ । पहिलो खण्ड अन्तर्गत दमकको जिरो प्वाइन्टदेखि सात किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने ठेक्का महालक्ष्मी–किरातेश्वर जेभीले ३० महिनाभित्र सक्नेगरी २०७५ साल साउन २९ गते सम्झौता गरेको थियो । २२ करोड ५९ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । रतुवा नदीको भित्ता काटेर ट्र्याक खोलिसकेको सडक कालोपत्र मात्र गर्ने सो निर्माण कम्पनीको जिम्मा थियो । तर, चार पटक म्याद थपिँदासमेत कालोपत्र सकिएको छैन । अन्तिम पटक थपिएको म्याद २०८० साल असार मसान्तसमा सकिएको थियो । अहिले ठेकेदार कम्पनीले दैनिक जरिवानामा काम गरिरहेको सडक डिभिजन दमकका डिभिजन प्रमुख श्यामकुमार यादवले बताए । ‘अन्तिम पटक थपिएको म्याद दुई वर्ष अघि नै सकिएको हो । अहिले दैनिक जरिवनामा काम गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक कम्पनीले म्याद थपका लागि निवेदन दिएको छ, तर निर्णय गरिएको छैन,’ डिभिजन प्रमुख यादवले भने, 'बिचबिचमा कालोपत्रको काम गरिरहेको छ ।कामको प्रगति बढाउनुहोस् भनेका छौँ । काम गर्ने सुनिश्चितता भए म्याद थप हुन्छ, नभए जरिवानामा नै काम गर्छ ।' दोस्रो र तेस्रो खण्डमा भने गतवर्षदेखि नै काम ठप्प छ । करिब आधा मात्र काम सकिएको सो खण्डमा सडक अस्तव्यस्त बनेको छ । दोस्रो खण्ड १५ किलोमिटर र तेस्रो खण्ड ११ किलोमिटर सडक चौडा गर्ने र कालोपत्र गर्ने ठेक्का लुम्बिनी–गणपति जेभीले पाएको थियो । दुवै खण्ड सडक कालोपत्र गर्ने गरी २०७६ फागुन २ गते ठेक्का लागेको थियो । दोस्रो खण्ड ५४ करोड ४४ लाख ८७ हजार रुपैयाँमा र तेस्रो खण्ड ५९ करोड १५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो । दुवै खण्डको म्याद २०७९ फागुन २ गते नै सकिएको थियो । तर, म्याद थप गर्दा दोस्रो खण्डमा करिब ६२ प्रतिशत र तेस्रो खण्डमा २८ प्रतिशत मात्र सकिँदा काम रोकिएको हो । यी दुवै सडक खण्डको विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि थप कुनै काम निरन्तर अगाडि सकेको छैन । डिभिजन प्रमुख यादवका अनुसार सडक निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी लुम्बिनी–गणपति जेभीले काम नगरेपछि २०८० फागुनमा कार्यालयले ठेक्का सम्झौता रद्ध गरेको थियो । कार्यालयले ठेक्का सम्झौता रद्ध गरेपछि सरकारले बैंक ’ग्यारेन्टी‘ जफत गर्यो । सो निर्णयको विरुद्धमा विपक्षी लुम्बिनी–गणपति जेभीले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । तर उच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएको डिभजन कार्यालयले जनाएको छ । तर, त्यसअघि नै लुम्बिनी–गणपति जेभीले जिल्ला अदालत झापामासमेत अर्को मुद्दा दर्ता गरेको र अन्तिम किनारा नलागेकाले कुनै काम अघि बढ्न नसकेको डिभिजन प्रमुख यादवले बताए । ‘जिल्ला अदालत झापामासमेत साविकको ठेक्का सम्झौता यथावत् कायम गरिपाउँ भनी मुद्दा हालेको छ,’ उनले भने, 'त्यो न्यायिक प्रक्रियामा छ, न्यायिक प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म केही गर्न सकिदैँन ।' सो सडक निर्माणको सुरुवात २०४९ मा डा गोपाल कोइराला नेतृत्वको समितिले गरेको थियो । पछि विभिन्न समिति निर्माण गरी काम अगाडि बढाइएको थियो । नागरिकलाई सास्ती सडक निर्माणको काम अलपत्र बनेपछि स्थानीयले भने सास्ती खेप्नुपरेको छ । हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे हुँदा यात्रा गर्न निकै कष्टकर बनेको माङसेबङ गाउँपालिका–३ का सजन राईले बताए । ‘बर्खाको समयमा हिँडडुल गर्न समस्या छ,’ उनले भने, 'हामी केटाकेटी हुँदा निर्माण सुरु भएको सडकले पूर्णता नपाउँदा मजस्ता हजारौँले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ ।' बर्खा लाग्नसाथ वर्षौँंदेखिको समस्या ब्यूँतिने गरेको माङसेबुङ गाउँपालिका–२ की समीक्षा खड्काले बताए । 'वर्षोँदेखि बाटो बन्छ मात्र भन्छन्, नेताहरु चुनावमा यही बाटोलाई चुनावी अजेण्ड बनाउँछन् । तर बाटो अझै बनेन,' उनले भने, 'अहिले त झन् मुद्दा परेको भन्ने सुनिन्छ, यसले झनै हामीलाई निराश बनाएको छ ।' माङसेबुङ गाउँपालिकाले मर्मत गर्दै नागरिकहरुलाई आवतजातवमा सहजताका लागि माङसेबुङ गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा मर्मत सम्भारको काम गर्दै आएको छ । गतवर्ष १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर सडक मर्मत सम्भार गरेको माङसेबुङले यो वर्ष भने व्यवसायीलाई जेसिभी उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले बताए । 'हामीले गतवर्ष १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर सडक मर्मत सम्भार गरी सहज बनाएका थियौँ, ' अध्यक्ष राईले भने,'यो वर्ष पालिकाको तर्फबाट जेसिभी उपलब्ध गराएका छौँ, व्यवसायीहरुले इन्धन जुटाएर सामान्य मर्मतको काम भएको छ ।' गाउँपालिकाको तर्फबाट छिटो काम अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरिएको उनले बताए । रासस
घरजग्गा कर्जामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले टप्यो, नबिल र एनआईसी एशिया पछ्याउँदै
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले कुल २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ घरजग्गा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २ खर्ब ३२ अर्ब ३७ करोड २० लाख रुपैयाँ घरजग्गा कर्जा प्रवाह गरेको हो । यो अवधिसम्म सबैभन्दा बढी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो बैंकले कुल २५ अर्ब ६ करोड २० लाख, एनआईसी एशिया बैंकले २४ अर्ब ८३ करोड ४० लाख, नबिलले २४ अर्ब ३६ करोड प्राइम कमर्सियलले २३ अर्ब १९ करोड र ग्लोबल आइएमई बैंकले १८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ घरजग्गा कर्जा प्रवाह गरेको छ । यो अवधिसम्म लक्ष्मीले १६ अर्ब, प्रभुले १४ अर्ब ७८ करोड, हिमालयनले ११ अर्ब ६० करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १० अर्ब ३ करोड, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले ८ अर्ब ७१ करोड, नेपाल बैंकले ८ अर्ब ७० करोड, कुमारीले ८ अर्ब ३९ करोड, एभरेष्टले ८ अर्ब २७ करोड, सानिमाले ६ अर्ब ८४ करोड र एनएमबिले ५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ घरजग्गा कर्जा लगानी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा सिटिजन्सले ४ अर्ब ९१ करोड, सिद्धार्थले ४ अर्ब ३६ करोड, नेपाल एसबिआईले ४ अर्ब १ करोड, कृषि विकासले २ अर्ब ५ करोड र माछापुच्छ्रेले १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ ।
नबिल बैंकले साउन ६ गतेदेखि ३ अर्बको ऋणपत्र बिक्री गर्ने, ब्याज ७ प्रतिशत
काठमाडौं । नबिल बैंकले साउन ६ गतेदेखि ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । बैंकले ८ वर्ष अवधि रहेको वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘७ प्रतिशत नबिल डिबेञ्चर २०८९’ बिक्री खुला गर्ने भएको हो । बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँको प्रतिऋणपत्र १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको हो । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको १८ लाख कित्ता व्यक्तिगत र ४० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको १२ लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । साथै सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम १२ लाख कित्ता ऋणपत्रका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्रमा साउन ९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त अवधिभित्र सम्पूर्ण ऋणपत्र बिक्री नभएको खण्डमा आवेदन दिने समय साउन २० गतेसम्म लम्बिनेछ । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सीआस्बा सेवामा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले बैंकलाई इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग ए प्रदान गरेको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा पर्याप्त मात्रमा सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ ।
शिवम् सिमेन्टको 'नो कम्परमाइज' अभियान अन्तर्गत दोस्रो भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टले ब्राण्ड क्याम्पेन ‘क्वालिटीको मामलामा नो कम्परमाइज’ अन्तर्गत दोस्रो सामाजिक सन्देशमूलक भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ भिडियोमा घरबेटी र भाडावालबीचको सम्झौता र त्यसमा हुनसक्ने धोका–कपट मार्फत 'सर्तकताको मामलामा नो कम्परमाइज' भन्ने सशक्त सन्देश दिन खोजिएको छ । यो भिडियोले सामान्य जीवनका निर्णयहरूमा विवेक, सतर्कता र सही मूल्यांकनको आवश्यकता दर्शाउँछ । विश्वास पात्रहरूमैबाट हुन सक्ने छलकपटले व्यक्तिको जीवनमा पार्ने असर र त्यसबाट बच्न सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रस्तुत गरिएको छ । यसअघि सार्वजनिक गरिएको पहिलो भिडियोमा एक कर्तव्यनिष्ठ ट्राफिक प्रहरीको जीवन प्रस्तुत गर्दै 'कर्तव्यको मामलामा नो कम्परमाइज' भन्ने सन्देश दिइएको थियो । उक्त भिडियो दर्शकहरूले अत्यधिक मन पराएका थिए, जसले समाजमा कर्तव्यबोध र उत्तरदायित्वप्रतिको चेतना फैलाउने काम गरेको थियो । शिवम् सिमेन्टले यो अभियानलाई केवल विज्ञापन हैन, सामाजिक जिम्मेवारी र जनचेतना अभिवृद्धिको अभियानका रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ । 'नो कम्परमाइज भन्न जति सजिलो छ, व्यवहारमा उतार्न त्यति नै कठिन छ, तर जसले पुरा गर्छ, उसको शिर सँधै ठाडो हुन्छ' भन्ने भावनासहित शिवम् सिमेन्टले गुणस्तरप्रतिको प्रतिवद्धता झनै बलियो बनाउँदै लगेको जनाएको छ ।
बाल अस्पताल निर्माणमा नेपाल लाइफले गर्यो १ करोड सहयोग
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (किओच) लाई राजधानीको बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन बाल अस्पतालका लागि १ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । यो सहयोग कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रदान गरिएको हो । किओचको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुली र किओचका संस्थापक अध्यक्ष डा। भगवान कोइराला बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–७ मा निर्माण भइरहेको बहुविशिष्टिकृत बाल अस्पताल ‘किओच–काठमाडौं’ को मुख्य भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यहीँ क्लिनिकल रिसर्च बिल्डिङ निर्माण भइसकेको र सेवा सञ्चालन भइसकेको जानकारी दिइएको छ । अस्पतालमार्फत बिरामी बालबालिकालाई सेवा दिनुका साथै बाल स्वास्थ्य तथा नसर्ने रोगसम्बन्धी अनुसन्धान पनि अघि बढाउने योजना रहेको छ । कार्यक्रममा नेपाल लाइफका संचालक कमलेश कुमार अग्रवालले डा. कोइरालाको नेतृत्वमा भइरहेको यो परियोजनाले नेपालका बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधारमा अतुलनीय योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यस्तो सामाजिक परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्नुपर्ने र राज्यले लिएका लक्ष्यहरूमा टेवा पुग्ने बताए । नेपाल लाइफका सीईओ प्रवीण रमण पराजुलीले शैक्षिक, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा कम्पनीको सक्रियता रहेको उल्लेख गरे । आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका बालबालिकालाई गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्यले सहयोग गरिएको र आगामी दिनमा पनि देशभर यस्ता पहलहरूमा संलग्न रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । किओचका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले नेपाल लाइफको सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यसले अस्पताल निर्माणलाई गति दिने बताए । उनले यस्ता सहयोगहरूले काम गर्न थप उत्साह दिने उल्लेख गर्दै, 'नेपाल लाइफ जस्तो प्रतिष्ठित संस्थासँगको सहकार्यले किओचको गरिमा अझ बढेको छ,' भने ।
मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने अपेक्षा : सीएनआई
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई समग्रमा सकारात्मक ठहर गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ । परिसंघका अनुसार चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी-आम्दानी चक्रका आधारमा परिमार्जन गर्ने घोषणा सराहनीय छ । तथापि, उत्पादनमुखी उद्योग, निर्माण क्षेत्रलगायतलाई समेट्ने गरी थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताइएको छ । कर्जाको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने र क्रेडिट स्कोरको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न दिने निर्णयलाई परिसंघले सकारात्मक संकेतका रूपमा स्वागत गरेको छ । साना तथा मझौला उद्यमलाई लक्षित गर्दै हुलाकी तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्योगले लिने ३ करोडसम्मको कर्जामा ब्याजमा २५ प्रिमियम रहने व्यवस्था, विपन्न वर्गका महिला र वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाका लागि कर्जा सीमा निर्धारणजस्ता उपायहरूले पुँजी प्रवाहमा सहजता ल्याउने विश्वास परिसंघको छ । पूर्वाधारमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने संस्थाहरूले जारी गर्ने डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था, लघुवित्तमा लाभांश सीमा पुनरावलोकन, आवासीय कर्जाको सीमा वृद्धिलगायत उपायहरूलाई पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ । ब्याजदर करिडोर घटाइएको, नीतिगत दर समायोजन गरिएको, र ऋणपत्र निष्कासनका उपायहरूमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा संरचनागत तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास परिसंघको छ । त्यस्तै, बैंकहरूलाई स्वनियमनमा रही कर्जा प्रवाह गर्न दिने व्यवस्था, निजी क्षेत्रको पूँजी निर्माणमा ध्यान दिने नीति, र सेयर धितोमा कर्जा सीमा २५ करोडसम्म पुर्याउने घोषणाले पुँजीबजारलाई टेवा पुग्ने धारणा परिसंघले राखेको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा, त्यसलाई प्राप्त गर्न थप नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने परिसंघको धारणा छ । साथै, परिसंघले एमसीएलआर र ईबीएलआरमा प्रणालीतर्फ जानुपर्ने, र निर्देशित क्षेत्रको कर्जा सीमा यथोचित रूपमा घटाउँदै लैजानुपर्ने जस्ता सुझावहरू आगामी निर्देशन वा समीक्षामा सम्बोधन हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।
कृषकको सहारा बन्दै ‘जियोकृषि एप’
तानसेन । पछिल्ला दिनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दो छ । स्मार्टफोनको प्रयोगका अतिरिक्त सामाजिक सञ्जाल चलाउने धेरै छन् । प्रविधिको सदुपयोग गरेर व्यावसायिक बन्ने किसानको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । यहाँका केही किसानहरू मोबाइलमा प्रविधिको प्रयोगबाट आत्मनिर्भर बन्नमा सहयोग पुगेको छ । रिब्दीकोट गाउँपालिका–२ का टिकाबहादुर राना तीनैमध्येका एक हुन् । उनी बजारमा तरकारीको भाउ, आफुले बिक्री गरेको तयारीको विवरण मोबाइलबाटै थाहा पाउँछन् । कुन समयमा कुन तरकारी लगाउने, मल, खाद र सिँचाइ कसरी गर्ने, मौसम कस्तो हुँदै छ भन्ने जानकारी उनको मोबाइलमै प्राप्त हुन्छ । उनलाई यी सबै जानकारी जियोकृषि नामक एप्सले उपलब्ध गराउँछ । उनले चार वटा टनेलमा टमाटर फलाउँदै आएका छन् । उत्पादित टमाटर सहकारीमार्फत बिक्री गर्छन् । केही समय अघिसम्म विवरण कागजमा राख्दा हराउने, दररेट र तौल फरक पर्ने हुन्थ्यो । अहिले त्यस्तो समस्या छैन । रानाले भने, 'हामीले तरकारी बिक्री गर्दा एउटा दररेट हुन्छ, पैसा लिने समयमा दररेट फरक भइदिन्थ्यो, कहिलेकाहीँ हामीले पनि विवरण बिर्सने भएकाले समस्या हुन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो हुँदैन ।' रिब्दीकोट–२ कै तेजबहादुर रानाले मिलनसार सहकारीलाई ५० केजी टमाटर बिक्री गरे । बिक्री गरेको केही क्षणमै खरिद गरेको विवरण मोवाइलमा आयो । अहिले ५० केजी टमाटर ५० रुपैयाँको दरले बिक्री भएपछि पाँच हजार रकम लिन सहकारीमा आउनुहोला भन्ने मोवाइलमा सन्देश आएपछि राना दङ्ग छन् । उनी भन्छन्, “पहिला गाउँघरमै ग्राहकको भाउमा तरकारी बेच्थेँ । जियोकृषि एप्स चलाउन थालेपछि मेरो जीवन शैली परिवर्तन भयो ।” उनीहरु जस्ता यहाँका धेरै कृषकलाई सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीको छाता सङ्गठन सेवा नेपाल र जियो कृषिको साझेदारीमा सञ्चालन गरिएको जियोकृषि सेवा मोबाइल एप्लिकेशनमार्फत सेवा लिइरहेका छन् । सङ्कलन गर्ने प्रतिनिधि, भुक्तानी दिने सहकारी र बिक्री गर्ने कृषक सबैलाई एकै साथ विवरण प्राप्त हुने र लामो समयसम्म अभिलेख सुरक्षित हुने भएकाले यो प्रविधिले कृषकहरुलाई सहज बनाएको छ । कृषकले जियो कृषि सेवामा आफ्नो उत्पादन अभिलेख राख्न सक्ने र सहकारीका प्रतिनिधिले उनीहरुको उत्पादन खरिद गर्न सक्ने हेफर इन्टरनेशनल नेपालका डिजिटल सहजकर्ता विष्णु घिमिरेले बताए । ग्रामीण कृषकको पहुँचमा डिजिटल प्रविधि पु¥याएर उनीहरुलाई थप सशक्त गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गरिएको उनको भनाइ छ । हेफर ईन्टरनेशनलको सहयोगमा ग्रामिण आर्थिक विकास सङ्घ रेडामार्फत एलएएलभिसी परियोजना सञ्चालन भएको छ । परियोजनाले तानसेन, रिब्दीकोट, पूर्वखोला, रम्भा र निस्दी गाउँपालिकामा तरकारी उत्पादन र बजारिकरणमा काम गर्दै आएको छ । परियोजना क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रबाट समेत गरी मिलनसार सहकारीले दैनिक १० देखी १५ मेट्रिकटन तरकारी खरिद गरी बिक्री गर्दै आएको छ । 'तरकारीको कारोबार कागजमा राख्दा अभिलेख नरहने र दररेट फरक पथ्र्यो', सहकारीका अध्यक्ष कमला भण्डारीले भने, 'एप्समार्फत डिजिटल अभिलेख राख्दा सबैलाई फाइदा पुगेको छ । पारदर्शी हुनुको साथै बजार व्यवस्थापन र योजना निर्माणको लागि समेत सहयोग पुगेको छ ।' हेफरका ईनोभेसन प्रमुख ताराप्रसाद पन्थीका अनुसार ७० बढी सहकारीका सदस्यलाई डिजिटल सेवामा पँहुच पु¥याउन जियोकृषि सेवामार्फत सहयोग गर्दै आएको छ । रासस
बन्दीपुर केवलकारले साउन ६ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने, कसले आवेदन दिन पाउँछन् ?
काठमाडौं । बन्दीपुर केवलकार एंव टुरिजमले साउन ६ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पुँजी २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको २०.७० प्रतिशत अर्थात् ५८ करोड ६० लाख रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५८ लाख ६० हजार कित्ता सेयर बिक्री खुला गर्नेछ । जसमध्ये २ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ६६ लाख रुपैयाँको ५ लाख ६६ हजार कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका सबै वडा, भानु नगरपालिका वडा नं. १ र गोरखाको पालुङ्गटार नगरपालिका वढा नं. ७ का स्थानीय बासिन्दालाई छुट्याएको छ । साथै, जारी पुँजीको १८.७० प्रतिशत अर्थात् ५२ करोड ९४ लाख रुपैयाँको ५२ करोड ९४ हजार कित्ता सेयरमध्ये नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरि विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीलाई १० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख २९ हजार ४ सय कित्ता सेयर छुट्याएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले साउन २० गते र वैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीले साउन ९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई छुट्याएको सेयर पूर्ण बिक्री नभएमा आवेदन दिने समय भदौ २० गतेसम्म लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा बिक्री प्रबन्धकसँगै केवलकारको तल्लो स्टेशन, बन्दीपुर गाँउपालिका वडा नं. ४, आँबुखैरेनी गाँउपालिकाको कार्यालय, भानु नगरपालिका वडा नं. १ को कार्यालय र पालुङ्गटार नगरपालिका वडा नं. ७ को कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सीआस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
