अर्बपतिको परिचय बनाएका राजु कँडेलको पद्मा कोलोनी लिलामीमा, व्यवसाय चौपट
काठमाडौं । ऋण चुक्ता नगरेपछि पद्मा कोलोनी लिलामीमा परेको छ । कर्जा लिएको पद्मा कोलोनी प्रालिले साँवा, ब्याज नियमित नगरेपछि सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कर्जा चुक्ता गर्न पटक-पटक ताकेता गरेपनि बेवास्ता गरेपछि बैंकले ३५ दिन भित्रमा कर्जा तथा सुविधा बापतको रकम भुक्तान गर्न ताकेता गरेको हो । उक्त म्यादभित्र पनि कर्जा चुक्ता नगरेमा कालोसूचीमा राखिने बैंकले जनाएको छ । साथै कानुनले बैंकलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऋणीको घरघराना तथा अन्य जायजेथा खोजी असुल गर्ने, सम्बन्धित सबैलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नाम समावेश गर्न लेखी पठाउने तथा अन्य कानूनी प्रक्रिया अपनाई सम्पूर्ण लेना असुल गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइने बैंकले चेतावनी दिएको छ । बैंकका अनुसार पद्मा कोलोनीको नाममा रहेको कलंकी काठमाडौं र लगनखेल ललितपुरमा रहेका जग्गा बिक्रीमा राखिएको हो । पद्मा कोलोनीका अध्यक्ष राजु प्रसाद कडेल हुन् । उनी कम्पनीको एकल सेयरधनी हुन् । पद्मा कोलोनीले पहिलो प्रोजेक्ट सीतापाइलामा निर्माण गरेको थियो । त्यसपछि क्रमशः ललितपुरको कुसुन्ती, नागार्जुन नगरपालिका रामकोट र टौखेल नागार्जुनमा हाउजिङ निर्माण गरेको हो । व्यवसायी कँडेल घरजग्गाबाटै उदाएका हुन् । उनी सञ्चार उद्यमी समेत हुन् । विशेष अदालतले हालै कोलोनीका सञ्चालक राजु कँडेललाई घुस लेनदेनमा दोषी ठहर गरेको छ । कँडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो। अदालतले कँडेललाई ८ वर्ष कैद सजाय दिँदै उनलाई र उनका कम्पनीहरूलाई २ करोड ३० लाख ६१ हजार ५०८ रुपैयाँ बराबरको बिगो तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । उनी जेल पर्ने भएपछि अहिले उनको नेतृत्वका कम्पनीहरु समस्यामा परेका छन् ।
सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गरेको हो । केही बोर्ड, समिति र सार्वजनिक संस्थानमा अझै पनि विद्युतीय प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नभएको पाइएपछि अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको जनाएको हो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा भारी वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहँदा देशभर साधारण बदली हुनेछ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा पूर्वमा सरदर स्थानको आसपास र पश्चिममा सरदर स्थान भन्दा थोरै उत्तरतिर रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशको पहाडी भू-भागमा केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ र देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको छ । यसैगरी आज राती कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
सामाजिक अराजकताले राज्यलाई कमजोर बनाउँछ, युवा पुस्ता बेलैमा सचेत हुनुपर्छ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले देशमा बढ्दो सामाजिक अराजकताले राज्यलाई कमजोर बनाउने बताएका छन् । आइतबार मध्यपुरथिमिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानवअधिकार एलाइन्स) को २६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले साम्राज्यवादलाई प्रश्रय दिने गरी बढ्दो सामाजिक अराजकताले प्रतिगमनलाई साथ दिइरहेको बताए । देशमा केही भएन, हुँदै भएन भन्ने निराशा फैलाएर समाजलाई भ्रममा पार्दै राजनीतिक रोटी सेक्नेले देशको भलो नगर्ने बताउँदै उनले लोकतन्त्र बलियो भए मात्रै मानवअधिकार बलियो हुने उल्लेख गरे । महासचिव पोखरेलले भने, ‘लोकतन्त्र मानवअधिकार विरोधी व्यवस्था नभई मानवअधिकारको रक्षा गर्ने व्यवस्था हो । राज्य कमजोर हुँदा नागरिक बलियो हुन सक्दैनन्, नागरिकले संविधानले दिएका आधारभूत अधिकार पाएका छन् । तर अधिकारको मात्र कुरा गर्ने, कर्तव्य निर्वाह नगर्ने जमातले देश कमजोर बन्न सक्छ, यसतर्फ युवा पुस्ता बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ ।’ देशलाई समृद्ध बनाउन नागरिक पनि समृद्धिको यात्रामा लाग्नु पर्ने बताउँदै युवालाई विदेश जानबाट रोकेर देशमै रोजगारीमा लाग्न अभिप्रेरित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । एमाले नेता एवं मानवअधिकार एलाइन्सका इन्चार्ज विष्णु रिजालले एमालेलाई बलियो बनाउन पार्टी एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । मानवअधिकार एलाइन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्न नदिन सरकार सचेत भएर लाग्नुपर्ने बताए ।
बाँझिएको पाखो बारीमा झाडी फाँडेर तरकारी खेती
काठमाडौं । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका-७ शिवाङको हम नमूना आवासीय माविका विद्यार्थीहरूले बाँझिएको पाखो बारीमा झाडी फाँडेर तरकारी खेती गरी हराभरा बनाएका छन् । झिनडाँडास्थित छात्रावास भवन परिसरको विद्यालय र व्यक्तिको छ रोपनी पाखो बारीको झाडी फाँडेर खन जोत गरी विद्यार्थीले तरकारी खेती गरेका हुन् । तरकारी खेती हुनुअघि उक्त जग्गामा वनमाराको झाडी थियो । विद्यालयका शिक्षक गिरिप्रसाद छन्त्यालले विद्यार्थीहरूलाई तरकारी खेतीसम्बन्धी व्यवहारिक र व्यावसायिक ज्ञान, सीप सिकाउने, छात्रावासमा आवश्यक पर्ने तरकारी आफै उत्पादन गर्ने र फुर्सदको समय सदुपयोगका लागि तरकारी खेती गरिएको जानकारी दिए । ‘धवलागिरिको इच्छा, गरिखाने शिक्षा भन्ने कार्यक्रममार्फत गाउँपालिकाको सहयोगमा छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीहरूले साँझ बिहान श्रमदान गरेर पाखो बारीको झाडी फाँडेर तरकारी खेती गरेका हुन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीले पढ्दै कमाउने सीप सिक्ने, बाँझो जग्गा र फुर्सदको समय सदुपयोग हुने, छात्रावासमा आवश्यक तरकारी किन्नु नपर्ने र खर्च बचत हुने भएकाले यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ ।’ बिरुवा उत्पादनका लागि दुई वटा टनेल बनाउनुका साथै पाखो बारीमा सिमी, बोडी, फर्सी, काँक्रो, करेला, पिँडालु, करेला, फापर, रायो साग, धनियाँ, बन्दा, काउलीलगायत प्रजातिका तरकारी लगाएका छन् । करेसाबारीमा लोपोन्मुख तेलहन फिलिङ्गो पनि रोपिएको छ । चार रोपनी जग्गा विद्यालयको हो भने दुई रोपनी वार्षिक रु पाँच हजार तिर्ने गरी भाडामा लिएका छन् । विद्यालय समयपछि साँझ एकदेखि दुई घण्टा करेसाबारीमा बिताउँदा विद्यार्थीले जीवन उपयोगी र व्यावसायिक सीप सिक्नुका साथै ‘रिफ्रेस’ महसुस गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार र धवलागिरि गाउँपालिकाको सहयोगमा सञ्चालित छात्रावासमा ५० जना विद्यार्थी रहेका हेम नमूना आवासीय माविका प्रअ शेरबहादुर केसीले बताए । छात्रावासका विद्यार्थीका लागि आवश्यक तरकारी करेसाबारीबाट आपूर्ति गर्ने, बढी भएको तरकारी बेच्ने र कुखुरा, बाख्रा र खरायो पालन गर्ने योजना रहेको उनले बताए । करेसाबारी स्थापना गर्न धवलागिरि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम प्रसाद पुनले विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउँदै गर्ने सीप सिकाउने उद्देश्यले हेम नमूना र मुनाको धवलागिरि माध्यमिक विद्यालयमा “धवलागिरिको इच्छा, गरिखाने शिक्षा” कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए । गत वर्ष ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको कार्यक्रम प्रभावकारी बनेकाले आगामी वर्षलाई पनि निरन्तरता दिएको उनले बताए ।
वनमन्त्री शाहीको एक वर्ष: ५६४ हेक्टर वन क्षेत्र भोगाधिकार, भूक्षेत्र नक्साङ्कन
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीले मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा मन्त्रालयले नीतिगत सुधारमार्फत विकास आयोजना सहजीकरणमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको जनाएको छ । नीतिगत सुधारले मन्त्रालयलाई लाग्दै आएको विकास विरोधी आरोप चिर्न सफल भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यस अवधिमा हालसम्म १०८ विकास आयोजनालाई सहजीकरण गरी ५६४ हेक्टर वन क्षेत्र भोगाधिकार उपलब्ध गराउनुका साथै सो वन क्षेत्रका ८८ हजार २७१ रुख पोल हटाउन अनुमति दिइएको छ । एक वर्ष अवधिमा मन्त्रालयले गरेको प्रगतिबारे मन्त्री शाहीले नीतिगत, संस्थागत तथा प्रकृयागत सुधारका उल्लेख्य काम भएको जानकारी गराए । यसबाट वन, वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न र ‘कार्बन क्रेडिट’बाट पर्याप्त लाभ लिन सहयोग पुग्ने उनले उल्लेख गरे । मन्त्री शाहीले भने, ‘वन, वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न वैदेशिक अनुदान सहायताका लागि महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् ।’ यस अवधिमा राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजना, २०८१/२१००, दीगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको लागि वन क्षेत्रबाट खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड, सामुदायिक वन मार्गदर्शन, बाह्य मिचाहा प्रजाति व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीतिलगायतका रणनीति र योजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएका छन् । साथै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँट योजना स्वीकृतिको चरणमा छ । मन्त्रालयले नेपालको भू-उपयोग क्षेत्र एउटै नक्सामा हेर्न सकिने गरी नेपालको राष्ट्रिय भूक्षेत्र नक्साङ्कन र प्रकाशन गरेको छ । साथै नेपालमा पाइने वनस्पतिको विवरण एउटै पुस्तकमा अध्ययन गर्न पाइने गरी नेपाल फ्लोरा प्रकाशन भएको छ । हिउँचितुवाको अवस्था सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भई ३९७ वटा हिम चितुवा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालले तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडिसी ३.०) सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसमा आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा, यातायात, वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न तथा, जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी परिमाणात्मक र नीतिगत लक्ष्य राखिएका छन् । कानुनी तथा संस्थागत सुधार यस अवधिमा मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन शंसोधनमार्फत वन ऐन संशोधन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र नियमावली समयानुकूल र व्यावहारिक बनाउन संशोधनको गृहकार्य भइरहेको मन्त्री शाहीले बताए । विकास आयोजनालाई सहजीकरण हुने गरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति प्रकृया र वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने प्रकृया सरल बनाइएको छ । मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुने गरी कार्बन व्यापारको बहुपक्षीय क्षेत्र समेटी कार्बन व्यापारमा सहजता ल्याउन कार्वन व्यापार नियमावली तर्जुमा गरी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । यसले मुलुकको कार्बन व्यापारमा नयाँ आयाम थप्ने आशा गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कानुन र मन्त्रालयको नाम ‘वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय’ बनाउने तयारी भइरहेको मन्त्री शाहीले बताए । मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रमा मानव प्रकृति सह अस्तित्व कायम हुने गरी प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्न मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली शंसोधनको गृहकार्य भइरहेको छ । वन क्षेत्रबाट खनिज पदार्थ उत्खनन् र उपयोगमा सहजीकरण गर्न र निश्चित मापदण्ड निर्धारण गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त खानीजन्य उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत भएको छ । हिमाली क्षेत्रका नागरिकको जीविकोपार्जनका लागि महत्त्वपूर्ण जडीबुटी यार्सा गुम्बाको सङ्कलन तथा ओसारपसार सहज बनाउन निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरिएको हो । मन्त्रालयले यस अवधिमा सदर चिडियाखाना जावलाखेलको व्यवस्थापनको जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने गरी म्याद थप गरेको छ । चिडियाखाना सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड निर्माण र गैँडा संरक्षणका लागि कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा एकसिंगे गैँडा थप स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । पर्यटकलाई निकुञ्ज प्रवेशमा सहज तथा प्रवेशका लागि अनलाइन टिकट प्रणाली लागु गरिएको छ । विकास सहायता र सम्झौता गत वर्षको कोप-२९ सम्मेलनमा नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाइ जलवायु जन्य हानि-नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको सुरक्षा, जलवायु वित्तमा पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिका विषयमा सशक्त रूपमा पैरवी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पेरिस सम्झौता बमोजिम कार्बन व्यापारका लागि स्विडेन सरकारसँग द्विपक्षीय सम्झौता समेत भइसकेको उहाँले अवगत गराए र ‘केही दिन अघि मात्र नेपाललाई हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणका लागि हरित जलवायु कोषबाट रु पाँच अर्ब बराबरको अनुदान प्राप्त भएको छ । कोशी र गण्डकीका हिमताल र तल्लो तटीय क्षेत्रको विकासका लागि यसको सदुपयोग हुनेछ । सिन्धुलीको मरिन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी माटो र पानीको संरक्षण गर्ने आयोजना सञ्चालनमा आएको छ,’ मन्त्री शाहीले भने । कर्णाली र सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लालाई समेट्ने गरी भू–संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भू–परिधिमा आधारित जलवायु उत्थानशील विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको उनले जानकारी गराए । जैविक तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि ‘अन्तर्राष्ट्रिय बिग क्याट एलाइन्स’को सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको छ । यसबाट बाघ, चितुवा, हिउँचितुवा र तिनको बासस्थान संरक्षण गर्न बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै दिगो वन व्यवस्थापन र वनक्षेत्र नभएको खाली/सार्वजनिक/पर्ती/नदी उकास तथा निजी जग्गामा वनको विकास गर्न मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको ‘समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम’मा १२ मिलियन डलर अनुदान थप सम्झौता भएको छ । ओजोनसम्बन्धी ‘मोन्ट्रियल प्रोटोकल’ अन्तर्गतको किगाली संशोधन संसदबाट अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा गएको छ । वन संरक्षण र वृक्षारोपण अभियान मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई खासगरी वनको दिगो व्यवस्थापन गरी काठ दाउराको उत्पादन, निजी सार्वजनिक तथा नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण, भू तथा जलाधार संरक्षण, वन वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ । जडिबुटीको संरक्षण तथा उपयोग, चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण तथा अनुकूलन र वातावरण संरक्षण कायम गर्दै वन क्षेत्रलाई आर्थिक तथा उत्पादन मूलक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले वनको दिगो व्यवस्थापन हुने गरी वनमा भएका ढलेको सुकेका र बुढा रुख सङ्कलन गरी काठ दाउराको उत्पादन बढाउने, काठ दाउराको आपूर्ति गर्ने र फर्निचरलगायत वन जन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरल रूपमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको नीति अवलम्बन गरेको छ । कृषि विकास बैङ्कमार्फत काठ जन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ मुख्य विषय राखी सगरमाथा संवादको पहिलो सँस्करण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा वन मन्त्रालयको सह आयोजनामा सम्पन्न गरिएको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको विषय पछिल्लो समय एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ । संसद्मा समेत यस विषयमा निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालीन समाधानका बारेमा मन्त्रालयको विभिन्न प्रयास जारी राखेको छ । मन्त्री शाहीले वन्यजन्तुलाई वनभित्र नै रमाउने गरी वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न घाँसे मैदान र पानी स्रोतको व्यवस्थापनजस्ता बासस्थानको सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । ‘निरोधात्मक उपाय अपनाउँदा पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व भई मानवीय, पशु धन तथा कृषि वालीको क्षति हुन गएमा राहतका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘जङ्गली रातो बाँदर र जङ्गली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ । टुहुरा तथा समस्याग्रस्त वन्यजन्तुलाई उद्धार गरी नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ प्राकृतिक बासस्थानमा बाँदरको आहारा व्यवस्थापन स्वरूप फलफूलका वृक्षारोपण गरी बाँदरलाई वन क्षेत्रमा राख्न सकिने तर्फ ध्यान दिइएको उनले बताए । मन्त्रालयले झापालगायत देशका विभिन्न भागमा देखा परेको हात्तीको समस्या समाधानका लागि ‘र्यापिड रेस्पोन्स टीम’ परिचालनको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने चुरेको गुरु योजनालाई तीनै तहको अपनत्व हुने गरी समय सापेक्ष रूपमा संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय मुलुकले अनुभव गरिरहेका मौसमी असमानता र जलवायु सङ्कटसँग जुध्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो दरिलो आवाज र उपस्थिति बुलन्द गर्न प्रयासरत रहेको जनाएको छ । रासस
७ प्रतिशत ब्याज पाइने नेपाल एसबिआई बैंकको ३ अर्बको ऋणपत्र बिक्री खुला
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले आज असार ३० गतेदेखि ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । बैंकले १० वर्ष अवधि रहेको वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘७ प्रतिशत नेपाल एसबिआई डिबेञ्चर २०९०’ बिक्री खुला गरेको हो । बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँको प्रतिऋणपत्र १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको १८ लाख कित्ता व्यक्तिगत र ४० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको १२ लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । साथै सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम १२ लाख कित्ता ऋणपत्रका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्रमा साउन १ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त अवधिभित्र सम्पूर्ण ऋणपत्र बिक्री नभएको खण्डमा आवेदन दिने समय साउन १२ गतेसम्म लम्बिनेछ । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सीआस्बा सेवामा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलको एक वर्ष, यसरी सुनाए आफ्नो प्रगति
काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत वर्षको असार ३१ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए । एक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले सम्पन्न गरेका कामबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: सरकारको एक वर्ष उपलब्धि पूर्ण रह्यो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायत अरु सबै हिसाबले उपलब्धि पूर्ण ढङ्गले हामीले एक वर्ष व्यतीत गरेका छौँ । हाम्रा उपलब्धि गर्व गर्न लायक छन् । लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान सरकारले धेरै नीतिगत सुधार गरेको छ । त्यसैगरी कानुनी सुधार पनि भएको छ । सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०८२ र भन्सार ऐन २०८१ ल्याएको छ । त्यसैगरी विनियोजन ऐन २०८२, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०८२, आर्थिक ऐन २०८२, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१, (प्रतिनिधिसभामा पेश), आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति सार्वजनिक, २०८१, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ र वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ पनि सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि, लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन, पूँजीगत खर्चमा थप वृद्धि र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने अर्थतन्त्रका चुनौती छन् । अर्थमन्त्रालयले उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन गर्नुका साथै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न योग्य बनाएको छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रको गुनासा तथा माग सुनुवाइ र आत्मविश्वासमा वृद्धि भएको छ । निर्माण क्षेत्रको गुनासा र माग सुनुवाइ भएको छ । आर्थिक वृद्धि दर हेर्दा अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या समाधान भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ४.६१ प्रतिशत प्रक्षेपण भएको छ । गत वर्ष ३.८७ प्रतिशत थियो । बहु वर्षीय ठेक्का प्रकृयालाई व्यवस्थित र कार्यान्वयन योग्य बनाइएको छ । अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्ब रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ५७ खर्ब रुपैयाँ भएकोमा यो वर्ष रु ६१ खर्ब पुगेको छ । राजस्व वृद्धि १० खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । रेमिट्यान्स १५.५ प्रतिशत वृद्धि भइ १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष एक हजार ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसैगरी शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको छ । हाल ४ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष ४ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ करोड ६५ करोड अमेरिकी डलर छ । यो गत वर्ष १४ अर्ब ७२ करोड अमेरिकी डलर थियो । त्यसैगरी वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धतामा वृद्धि भएको छ । यो १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । यो वर्ष कूल २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता थियो । त्यसैगरी मुद्रास्फितितर्फ चालू वर्षको वैशाखसम्ममा २.७७ प्रतिशत रहेको छ । चालू खाता बचततर्फ चालू वर्षमा ३ अर्ब ७ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष २ खर्ब रुपैयाँ थियो । ब्याजदर चालू वर्षमा ६.०९ प्रतिशत औसत आधार दर (वाणिज्य बैंक) छ । गत वर्ष ८.१७ प्रतिशत औसत आधार दर थियो । सञ्चिति पर्याप्ततातर्फ चालू आर्थिक वर्षमा १७ महिना वस्तु आयात र १४ महिना वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने छ । गत वर्ष १५ महिनाको वस्तु र १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकेको थियो । यातायात निर्माण, खानी, विद्युत् तथा ग्याँस, व्यापार, बैंक तथा बीमा, उद्योग, घर जग्गा, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वन, प्रशासनिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा र आवास तथा भोजन अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रको सूचकहरु सकारात्मक छ । बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्छ । त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत, औद्योगीकरण, श्रम रोजगारको क्षेत्रमा, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा धेरै महत्वपूर्ण विषय अघि सारेको छ । यी कार्यक्रम कार्यान्वयनले हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ । मौद्रिक नीतिले पनि स्वाभाविक रूपमा वित्तको कार्यान्वयनलाई जोड दिन्छ । समग्रमा सरकारको मौद्रिक नीति र समग्र बजेटको प्रभावकारीताको माध्यमबाट हामीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्छौँ । त्यसैले हामीले भनेका छौँ, आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छाैं । सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्ने भनेको संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो । अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय तहको बीचमा आपसी समन्वय र सहकार्य भएको छ । सम्बन्धित तहले गर्नुपर्ने अभिभारा एक साथ समन्वयात्मक ढङ्गले गरिएको छ । रासस
