देशभर ५९ प्रतिशत धान रोपाइँ, सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा
काठमाडौं । देशभर हालसम्म करिब ५९ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार असार २९ गतेसम्म ८ लाख १६ हजार ४०५ हेक्टर जमिनमा रोपाइँ भएको हो । गत वर्षको तुलनामा झण्डै ८ प्रतिशतले रोपाइँमा कमी आएको हो । प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब १ लाख ६४ हजार हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । उक्त प्रदेशमा ९३ प्रतिशत रोपाइँ भएको जनाइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा ६४ हजार हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ । यहाँ ८३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा २ लाख २३ हजार हेक्टरमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ भने प्रतिशतका हिसाबले ७३ प्रतिशत रोपाइँ भएको हो । गत वर्ष सोही अवधिमा करिब ६७ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको थियो । मन्त्रालयले आइतबारसम्म सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार देशका केही भागमा रोपाइँ जारी छ । आगामी साउनको अन्तिम सातासम्म ९८ प्रतिशत रोपाइँ हुने अनुमान गरिएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार धान उत्पादन तथा क्षेत्रफलका हिसाबले तराई क्षेत्र राम्रो मानिन्छ । त्यस क्षेत्रबाट धानको उत्पादकत्व समेतमा वृद्धि भई कूल उत्पादनको ७० प्रतिशत योगदान छ । पहाडी क्षेत्रमा ३० प्रतिशत उत्पादन हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५७ लाख २४ हजार २३४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । मौसमको प्रतिकूलता, दैवी प्रकोप, अतिवृष्टि तथा अनावृष्टिले रोपाइँमा नकारात्मक प्रभाव परी कतिपय क्षेत्रमा ढिलो रोपाइँ हुने गरेको छ । मुलुकमा करिब १४ लाख हेक्टर जमिनमा रोपाइँ हुने गर्दछ । पछिल्लोपटक विकास भएका ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा उन्नत जातका बीउबिजनको विकासका कारण उत्पादन वृद्धि हुने अनुमान छ । धान उत्पादनमा करिब १० प्रतिशतले घटबढ भएमा मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक प्रतिशतले घटबढ हुने जनाइएको छ । यसवर्ष स्वदेशमा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको ६० लाख मेट्रिकटन धानबाट करिब ३५ लाख मेट्रिकटन खानयोग्य चामल बन्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
खानेपानी कार्यालय खारेज गरेपछि खानेपानी मन्त्रीलाई राज्यमन्त्री गर्बुजाको दबाब
काठमाडौं । म्याग्दी स्थित सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय खारेज गरिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयको गत २०८१ चैत १९ को मन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि बेनीमा रहेको कार्यालय पोखरामा गाभिन लागेको हो । म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्लामा सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि विसं २०७७ मा बेनीमा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । कार्यालयमार्फत हिमाली जिल्लामा एक हजार र पहाडीमा ५ हजार बढी जनसङ्ख्या भएका खानेपानीका साथै ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन हुने नीतिगत व्यवस्था छ । म्याग्दीको बहुप्रतिक्षित वृहत् घोप्टेखोला र चिमखोला-पिप्ले-भगवती खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन सुरु भएसँगै आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय पोखरामा सारिँदा ती समस्या हुने बताइएको छ । कार्यालयमा सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियरको नेतृत्वमा तीन इन्जिनियर, तीन सव-इन्जिनियर, एक लेखापाल, एक नायव सुब्बा, एक कम्प्युटर अपरेटर, एक कार्यालय सहयोगी र एक जना हलुका सवारी चालकको दरबन्दी छ । आयोजना प्रमुख सनम श्रेष्ठले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि पोखराबाट कार्यालय सञ्चालन हुने जानकारी दिए । विस २०७४/७५ मा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि म्याग्दीका धेरै खानेपानी आयोजना अलपत्र भएका थिए । कार्यालय पोखरा स्थानान्तरण गर्दा पुराना आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएकाले निर्णय स्थगित गराउन पहल गरिरहेको म्याग्दीबाट निर्वाचित सांसद तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाले बताए । ‘मैले निरन्तर रूपमा खानेपानी मन्त्रीलाई फोन गरेर म्याग्दीको कार्यालय कायम गराउन दबाब दिएको छु,’ उनले भने । म्याग्दीमा क्रियाशील राजनीतिक दल, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । नेकपा एमाले म्याग्दीका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदीले सुरु भएका वृहत् खानेपानी आयोजनालाई पूर्णता दिन पनि म्याग्दीमै कार्यालय रहनुपर्ने बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जिल्ला इन्चार्ज गोविन्द पौडेलले यहाँको खानेपानी कार्यालय हटाउने मन्त्री स्तरीय निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।
खानेपानी मन्त्रालय र सुदूरपश्चिमको भौतिक मन्त्रालयबीच लागत सहभागितामा हस्ताक्षर
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबीच ‘खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना’ अन्तर्गत लागत सहभागिता समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त आयोजना कर्णाली प्रदेशका दुई स्थानीय तहहरू वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र शारदा नगरपालिका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार स्थानीय तह दिपायल सिलगढी नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, बर्दगोरिया गाउँपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकामा कार्यान्वयन हुने खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव कमलराज श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालको सहभागिता धनगढीमा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । सम्बन्धित स्थानीय तहमा लागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न, कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन तथा प्रतिवेदन व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय खानेपानी मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबीच सहकार्यका लागि समझदारी गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यसै क्रममा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले यस सहकार्यले खानेपानी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा थप पारदर्शिता र प्रभावकारिता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘यस सफल सहकार्यका लागि सम्बन्धित सबै तह, निकाय र साझेदारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।’ खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए) र नेपाल सरकारबीच वित्तीय सम्झौता भएको छ । आयोजनाको अवधि जुलाई १५, २०२८ सम्म रहेको छ ।
काठमाडौं महानगरको नीति तथा कार्यक्रम : उत्पादन नीतिलाई प्राथमिकता, अस्थायी संरक्षण गृह स्थापना
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । महानगरका प्रमुख बालेन शाहले नगरसभामा आगमी आवको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नगर सभामा प्रमुख शाहले आव २०८१/८२ मा कार्यान्वयन हुन बाँकी नीति तथा कार्यनीतिहरु र सम्पन्न हुन बाँकी योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइने बताएका छन् । त्यस्तै उनले आवधिक, रणनीतिक तथा क्षेत्रगत नीति तर्जुमालाई पूर्णता दिइने उल्लेख गरे । दिगो विकासका लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरी स्वेच्छिक स्थानीयकरण मूल्यांकन गरिने भएको छ । यसका लागि आगामी आर्थिक बर्ष देखि बजेट विनियोजन प्रणालीलाई सोही अनुरूप कार्यान्वयन गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ । एक वडा एक उत्पादन नीतिलाई निरन्तरता नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता र लगानी मैत्री वातावरणलाई प्रवर्द्धन गर्दै समावेशी आर्थिक विकासको आधार सुदृढ गरिने उल्लेख छ । एक वडा एक उत्पादन नीति, इन्क्युवेसन सेन्टर, समवेशिता लक्षित उद्यमशीलता अनुदान/बिउ पूँजी कार्यक्रम, सहकारी सुधार योजना जस्ता कार्यक्रमहरूलाई थप परिष्कृत गर्दै निरन्तरता दिइने भएको छ । जोखिममा परेका बालबालिको लागि अस्थायी संरक्षण गृह स्थापना महानगरले हिंसा पीडित, जोखिममा परेका विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाका निम्ति अस्थायी संरक्षण गृह स्थापना गरी सञ्चालन ल्याइने भएको छ । साथै ‘बालापनको रक्षा, भविष्यको सुरक्षा’ कार्यक्रम मार्फत बाल संरक्षण प्रणालीको स्थापना गरि बाल अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता गरिने भएको छ । त्यस्तै समानता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक लगायत सबै नागरिकको सहभागिता र पहुँच सुनिश्चित गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति र युवा सशक्तीकरणका माध्यमबाट समुन्नत र सभ्य समाज निर्माणका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याइने महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सार्वजनिक पुस्तकालय तथा खुल्ला अध्ययन केन्द्रको स्थापना महानगरले सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने गरी नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । महानगरले सामुदायिक विद्यालयमा ‘स्पोर्ट्स एकेडमी’, डिजिटल कक्षा, एसटिईएम शिक्षा र उद्यमशीलता क्लब स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै अपाङ्गता, अटिजम र फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष शिक्षण केन्द्र र पहुँच अनुकूल पूर्वाधार निर्माण गरी समग्र शैक्षिक सुधारका लागि कार्यक्रमहरु ल्याइने भएको छ । सार्वजनिक पुस्तकालय तथा खुल्ला अध्ययन केन्द्रको स्थापना गरिने महानगरले जनाएको छ । बालबालिकाको समग्र शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकासका लागि प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको स्थापना गरिने भएको छ । बालबालिकाको स्वस्थ, पोषण र प्रारम्भिक सिकाइको वातावरण सुनिश्चित गर्दै पोषण युक्त आहाराको नियमित व्यवस्था, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि, बाल मैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा अभिभावक सहभागिता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू संचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जलवायु संकट र फोहोर व्यवस्थापनका लागि ‘जेरो वेस्ट सिटी’ अभियान महानगरले जलवायु संकट र फोहोर व्यवस्थापनलाई दिर्घकालिन समाधानको लागि ‘जेरो वेस्ट सिटी’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यस्तै सोर्स सेग्रेगेसन, वेष्ट टु इनर्जी, सामुदायिक पुनः प्रयोग केन्द्र, शहरी वन जस्ता अवधारणाहरुको कार्यान्वयन र नागरिक सचेतनामूलक कार्यक्रम मार्फत नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै वातावरणमैत्री र दिगो सहरी विकास प्रणाली निर्माणका लागि कार्यक्रमहरू ल्याइने महानगरले जनाएको छ । भू-सूचना प्रणाली (जिआईएस) स्थापना महानगरले विपद् व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनालाई समग्र रूपमा समेट्दै भू–सूचना प्रणाली (जिआईएस) स्थापना गर्ने भएको छ । खुला ठाउँ संरक्षण, इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरको संचालन, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग सहकार्यजस्ता नव प्रवर्तनात्मक उपायमार्फत मानव केन्द्रित, प्रविधि मैत्री एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरिनेछ भएको छ । त्यस्तै सामुदायिक आपतकालीन टोली, भवन बीमा विस्तार गरिने उल्लेख छ । डुबान समस्या समाधान, आगलागी नियन्त्रण, भूकम्प जस्ता जोखिम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू ल्याइने महानगरको योजना छ । यसबाहेक आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्व सुलभ, गुणस्तरीय र प्रविधि मैत्री बनाई सबै नगरवासी सम्म पु¥याउने महानगरको नीति रहेको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन, रोकथाममूखी कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, आयुर्वेद चिकित्सालाई प्रवर्तन गर्दै दिगो र समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाई ‘स्वस्थ्य शहर’ बनाउनका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याइने नीतिमा समावेश छ । त्यस्तै काठमाडौं महानगरको मौलिक कला, संस्कृति, भाषा र सम्पदाको संरक्षण, पुनःस्थापना तथा नवप्रवर्तन मार्फत डिजिटल प्रविधिको उपयोग, सामुदायिक सहभागिता, ‘लाइभ हेरिटेज’ अनुभव, रात्रिकालीन पर्यटन र वातावरणमैत्री जस्ता कार्यक्रम मार्फत पर्यटकीय पूर्वाधार प्रवर्द्धन गरी, सांस्कृतिक पर्यटनलाई स्थानीय रोजगारी, शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्दै क्रमशः समृद्ध सांस्कृतिक अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइने भएको छ । प्रविधि, संस्कृति र जीवनशैलीको संगम मार्फत महानगरलाई डिजिटल युगको ‘स्मार्ट सिटी’ तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न, आईटी हब, को ओर्किङ स्पेस, डिजिटल नोम्याड फ्रेन्डली पूर्वाधार, बहुभाषिक सूचना प्रणाली निर्माण तथा विकास गरिने भएको छ । साथै किफायती जीवनशैलीको प्रवद्र्धन गर्दै महानगरलाई फिल्म सिटी रुपमा विकास, धार्मिक÷आध्यात्मिक पर्यटन प्रवर्धन र स्मार्ट एण्ड इन्क्ल्युसिभ सिटी, तथा अभियानमार्फत काठमाडौंलाई नवप्रवर्तन, अध्यात्म, पर्यटन र जीवनशैलीको आकर्षक केन्द्र बनाइने उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्र संघको स्मार्ट एण्ड इन्क्लुसिभ सिटी मादपण्ड, आइसओ ३७१२२ स्मार्ट सिटी इन्डिकेटरर्स,तथा संघीय मापदण्ड अनुसार स्मार्ट सिटीका लागि लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाइ प्रथामिकता दिइनेछ । ‘कस्मोपोलिटिएन सिटी’ घोषणाका लागि आवश्यक मापदण्डहरू क्रमिक रूपमा पूरा गरी संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। बालबालिका, युवा तथा परिवार लक्षित खेल मैदान, सामुदायिक मनोरञ्जन केन्द्र, खुला व्यायामस्थल र विशेष आवश्यकता भएका व्यक्तिका लागि इन्क्लुसिभ रिक्रियसन जोन निर्माण गरिने भएको छ । साथै ज्येष्ठ नागरिकको पहुँच, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्न सिनियर सिटिजन्स फ्रेन्डली जोन, बहुउपयोगी सेवा केन्द्र, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । स्थानीय खाद्य सुरक्षाको सुदृढीकरण, स्वच्छ तथा व्यवस्थित हाटबजार सञ्चालन, होटल– रेष्टुरेन्ट होस्टेल तथा खाद्य व्यवसायहरूको गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन, दर्ता र मापदण्डमा आधारित नियमन प्रणाली लागू गरिने भएको छ । सार्वजनिक सुरक्षाको लागि नगर प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि, स्मार्ट गस्ती प्रणाली, रात्रीकालीन निगरानी प्रणाली तथा डिजिटल रिपोर्टिङ प्रणाली विकास गरिने भएको छ । हाल संचालनमा रहेका पिपिपी मोडलमा संचालित आयोजनाहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारिता अध्ययन तथा सम्झौताहरुको समयानुकुल पुनरावलोकन गरिनेछ। पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह र नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरूमा निजी क्षेत्रको दक्षता, पूँजी र प्रविधिको उपयोग गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिए) नीति तयार गरी पारदर्शी प्रक्रिया र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा एएए मोडलमार्फत सहकार्य गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । दिगो, समावेशी र प्रविधिमैत्री सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि डिजिटल नक्सांकन, सेवा बिन्दुहरुको लागि आफ्नै पूर्वाधार, स्मार्ट सडक तथा ट्राफिक प्रणाली, खुला चोक र पैदलमैत्री क्षेत्र विकास, भूमिगत तथा एकीकृत संचार प्रणाली बिस्तार, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट जडान, साना सहरी पार्क निर्माण, नविनतम निर्माण प्रविधिको प्रयोग, वान डोर कन्सक्ट्रन एपप्रुभल प्रणाली र सामुदायिक सहभागितामा आधारित योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी सुरक्षित र व्यवस्थित काठमाडौं निर्माणमा जोड दिइने महानगरपालिकाले जनाएको छ । काठमाडौ महानगरले आगमी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि बजेट पेश गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार असार ११ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि महानगरका प्रमुख बालेन शाह र प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतबीचको विवादको कारण ढिला गरी बजेट पेश भएको हो । महानगरले आगमी आवको लागि २५ करोड ७६ लाख २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आगामी आवको बजेट नगर सभामा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
व्यापार, प्रविधि र पर्यटन लगानीमा नेपाल-जर्मनीको सहकार्यमा भयो छलफल
काठमाडौं । जर्मन–एशिया प्रशान्त व्यवसायिक संघ र नेपाल–जर्मन उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त आयोजनामा जर्मनीको हम्बर्गस्थित एयरबस कार्यालयमा एक विशेष बैठक सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा नेपाल–जर्मनीबीचको व्यापार, लगानी र प्रविधि साझेदारीका सम्भावनाहरूबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा जर्मन एशिया प्रशान्त व्यवसायिक संघकी प्रमुख अल्मुट रोबनेरले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वागत गर्दै आगामी दिनमा व्यापारिक साझेदारीलाई नवीन ढंगले अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । त्यस्तै, दक्षिण एसियाका लागि क्षेत्रीय प्रबन्धक इनेस बुदारिकले दुई देशबीच आर्थिक गतिविधि थप विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेपालका लागि जर्मनीस्थित नेपाली राजदूत महामहिम डा. सैल रुपाखेतीको पहलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपाल–जर्मनीबीच लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न उद्योग वाणिज्य संघको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा सन्तोष चन्द्र कुँवरको अध्यक्षतामा संचालित नेपाल–जर्मन उद्योग वाणिज्य संघले पर्यटन, निर्माण, उड्डयन र प्रविधि क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको जानकारी गराएको थियो । उक्त कार्यक्रममा १५० भन्दा बढी नेपाली, जर्मन, भारतीय, चिनियाँ, पाकिस्तानी तथा अन्य मुलुकका व्यवसायीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता थियो । नेपाली उत्पादन ‘बारासिंहे बियर’ को जर्मनीस्थित प्रतिनिधित्व मुस्कान श्रेष्ठ र रवि केसीले गर्दै बियरको विशेषता प्रस्तुत गरेका थिए । साथै, पर्यटन व्यवसायी भोला थापा, दावा छिरिङ शेर्पा र सञ्जय श्रेष्ठ लगायत सहभागीहरूले नेपालमा लगानीका अवसरहरूबारे धारणा राखे । कार्यक्रममा एयरबसका हेलिकप्टरहरू सगरमाथा बेसक्याम्पसम्म उड्न सफल भएको विषयलाई जर्मन पक्षले सराहना गरेका थिए । एयरबसका अधिकारीहरूले नेपाली इञ्जिनियरहरूको दक्षता प्रशंसा गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रणालीलाई पारदर्शी र सहज बनाउन सुझाव दिएका थिए । अन्त्यमा, आगामी दिनमा नेपाल–जर्मनीबीचको आर्थिक सहयोग र लगानी प्रवाह थप सशक्त हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
पुजा महतो विरा एजुकेसन कन्सलटेन्सीको ब्राण्ड एम्बासडर नियुक्त
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमकी उपकप्तान पुजा महतो विरा एजुकेसन कन्सलटेन्सीको ब्राण्ड एम्बासडर नियुक्त भएकी छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भिरा र पुजा महतोबीच ब्राण्ड एम्बासडर सम्बन्धी सम्झाैता भएको हो । सम्झाैता पत्रमा विरा कन्सलटेन्सीकी म्यानेजिङ डिरेक्टर रेश्मा महर्जन र पुजाले हस्ताक्षर गरिन् । पुजाको नेतृत्वमा नेपाली यू-१९ महिला टिमले पहिलो पटक यू-१९ महिला विश्वकप खेलेको थियो । पुजा सिनियर टिमको समेत उपकप्तान बनिसकेकी छन् । पुजाको राष्ट्रिय टिमको किकेट करियर अवधिभरका लागि सम्झाैता गरिएको विरा एजुकेसनले जनाएको छ । ब्रान्ड एमबासडर बनेपछि पुजाले यो आफ्ना लागि गर्वको क्षण भएको बताइन् । ‘यो मेरा लागि गर्वको क्षण हो । मेरो ममी ड्याडीलाई यो अवसरमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो शिक्षा र क्रिकेटको बण्ड राम्रो छ’ उनले भनिन् । सम्झौताको रकम भने खुलाइएको छैन । ‘अमाउन्ट भन्दा वुमन इम्पावरमेन्टका लागि पुजासँगै काम गर्न खोजेको हो । यति नै अमाउन्ट भनेर डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन । हरेक वर्ष रकम बढ्दै नै जान्छ होला’ एमडी महर्जनले भनिन् ।
सिटी एक्सप्रेसको १९औँ वार्षिकोत्सवमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरले असार २७ गते १८ वर्ष पूरा गरी १९औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा खुला रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। 'रक्तदान जीवनदान - हामी सबैको योगदान' भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित यस कार्यक्रम कम्पनीको कमलादीस्थित केन्द्रिय कार्यालय प्रांगणमा सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। त्यसै अवसरमा कम्पनीले वार्षिकोत्सवका अवसरमा वर्षका उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई सम्मान र पुरस्कार समेत प्रदान गर्यो । कार्यक्रममा सिटी एक्सप्रेसका ब्रान्ड एम्बेसडर तथा चर्चित हास्यकलाकार जितु नेपालको पनि विशेष उपस्थिती रहेको थियो । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले विगत १८ वर्षदेखि विश्वभरबाट रेमिट्यान्स सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । हालै कम्पनीले आफ्नै डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्म ‘सिटी पे’ वालेटमार्फत अनलाइन भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ । सोही वालेटबाट रेमिट्यान्स भुक्तानी पनि गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
'विद्यार्थीको पढाइ मात्र होइन, चौतर्फी विकासमा हामीले ध्यान दिन्छौं'
काठमाडौं । होटल म्यानेजमेन्ट वा शैक्षिक क्षेत्रमा सिन्धुली कलेजको नाम नसुन्ने सायद कमै होलान् । सिन्धुलीमा मात्र नभई काठमाडौं उपत्यका र देशैभर होटल म्यानेजमेन्टका क्षेत्रमा यसले आफ्नै पहिचान बनाएको छ । यसको उत्कृष्ट कार्यका कारण देशभर चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल यो कलेज अधिकांश विद्यार्थीको रोजाइमा पर्न थालेको छ । समयानुकूल शिक्षा प्रदान गर्दै आएको सिन्धुली कलेजले विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र होइन, व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक सिकाइमा पनि जोड दिँदै आएको छ । यही सन्दर्भमा कलेजका प्रबन्ध निर्देशक समीर ढकालसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी प्रस्तुत छ : सिन्धुली कलेज कहिले स्थापना भएको हो ? सिन्धुली कलेज २०७५ साल साउन ३१ गते स्थापना भएको हो । यो जनकपुर अञ्चल र सिन्धुली जिल्लाको पहिलो होटल म्यानेजमेन्ट कलेज हो । स्थापना हुँदा जम्मा १० जना विद्यार्थीबाट सुरू गरिएको थियो । विद्यार्थीले सिन्धुली कलेज नै किन रोज्छन् ? सिन्धुली यस्तो क्षेत्र हो जहाँका मानिसहरूले शिक्षा जत्तिकै सीपलाई पनि महत्व दिन्छन् । यहाँको ऐतिहासिक र भौगोलिक विशेषता, बढ्दो पर्यटक संख्या, प्राविधिक शिक्षामा देखिएको चासो र होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रको विस्तारका कारण दक्ष जनशक्तिको खाँचो महसुस भयो । त्यसैले यो कलेज स्थापना गरिएको हो । यसमा सिन्धुलीको शिक्षा क्षेत्रका अग्रजहरूको समेत ठूलो भूमिका रहँदै आएको छ । कलेज स्थापना गर्दा के–कस्ता चुनौतीहरू भए ? हामी चुनौतीलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौं । सुरुवातमा होटल म्यानेजमेन्टलाई धेरैले भाँडा माझ्ने, फोहर उठाउने पेशाजस्तो सोच्थे । तर अहिले आफ्नै गाउँ–छिमेकका विद्यार्थीहरूले यसै क्षेत्रबाट आर्थिक सफलता हासिल गर्दै गर्दा ती भ्रम चिर्दै गएका छन् । होटल म्यानेजमेन्ट वास्तवमा होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, स्पा, क्रुज, एयरलाइन्स आदि विविध र सम्मानजनक क्षेत्रहरूको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अध्ययन हो । हालका शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख चुनौती के–के छन् ? अहिलेका चुनौतीहरू अलिक फरक छन् । उदाहरणका लागि, विद्यार्थीका लागि उत्कृष्ट पाँचतारे होटलहरूमा इन्टर्नशिपको व्यवस्था गर्नु, नयाँ मुलुकहरूमा अवसर पत्ता लगाउनु, सञ्चार र नेतृत्व क्षमताको विकास गर्नु, र उनीहरूमा विकासमुखी सोच बनाउनु, यी सबै चुनौती हुन् । यिनै चुनौती समाधान गर्न हामी निरन्तर लागिरहेका छौं । सिन्धुली कलेजमा के–के पाठ्यक्रम छन् ? हामीले एनइबी अन्तर्गत होटल म्यानेजमेन्ट, सामान्य व्यवस्थापन (कमर्स), र कम्प्युटर साइन्स पढाउँदै आएका छौं । साथै, छोटो अवधि, डिप्लोमा, र एडभान्स डिप्लोमा कोर्सहरू पनि छन् । दुई वर्षभित्र विद्यार्थीले पल्सटुको प्रमाणपत्रसँगै डिप्लोमा पनि प्राप्त गर्छन् । यसले उनीहरूलाई स्नातक तहमा अध्ययन गर्न मात्र होइन, विदेशमा राम्रो रोजगारीको अवसर पनि प्रदान गर्छ । अन्य कलेजभन्दा सिन्धुली कलेज किन विशेष छ ? हाम्रो कलेजको प्रमुख विशेषता व्यवहारिक शिक्षा हो । विशेषगरी डिप्लोमा कोर्सको ७०–८० प्रतिशत अंश व्यवहारिक हुन्छ । हामी इन्टर्नशिपमा पनि जोड दिन्छौं जहाँ विद्यार्थीले सम्मानजनक तलबसहित काम गर्छन् । त्यसपछि जापान, दुबई, कतार, मलेसिया, युरोपजस्ता मुलुकमा करिअर बनाउने अवसर उनीहरूले पाउँछन् । हालसम्म कलेजले के–के उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ ? हामी सयौं विद्यार्थीलाई व्यावसायिक शिक्षा दिन सफल भएका छौं । हाल ७०–८० प्रतिशत विद्यार्थी नेपाल वा विदेशमा रोजगारीमा छन् वा व्यवसाय गरिरहेका छन् । १० भन्दा बढी विद्यार्थी विदेशमा 'अर्न एन्ड लर्न' मोडेलमा छन्, जहाँ उनीहरूले मासिक ४०–७० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँदै स्नातक अध्ययन पनि गरिरहेका छन् । कलेजबाहिर तपाईंहरूको निकै चर्चा छ, यसको कारण के हो ? हामी अनुशासनलाई आधुनिक रूपमा बुझ्छौं । कडा अनुशासन होइन, काउन्सिलिङ र आत्मप्रेरणाको माध्यमबाट आतिथ्य क्षेत्रमा अनुशासन, सफाइ र व्यवस्थित व्यवहार अत्यावश्यक हुन्छ । यसै कारण हामी व्यक्तित्व विकास र सामाजिक मर्यादामा पनि विशेष ध्यान दिन्छौं । हालको पठनपाठन र नतिजा कस्तो छ ? सिन्धुलीका अनुभवी शिक्षकहरूको सहकार्यमा हाम्रा कक्षा मल्टिमिडिया, अडियो–भिडियो सामग्रीको प्रयोगमार्फत सञ्चालन हुन्छ । हाम्रो परीक्षाफल १००५ नै आएको छ, र हामी नतिजा मात्र होइन, सिकाइको गुणस्तरमा पनि नं. १ कलेजको रूपमा स्थापित भएका छौं । के कलेजको शाखा अन्यत्र पनि छ ? हाल सिन्धुली माढी, रत्माटामा रहेको कलेजको कुनै शाखा छैन । सबै कक्षाहरू मुख्य कलेज भवनमै सञ्चालन हुँदै आएका छन् । पढाइपछि विद्यार्थीहरू के गर्न सक्छन् ? हामीबाट पढेका विद्यार्थीहरूले होटल म्यानेजमेन्ट, ट्राभल एन्ड टुरिज्म,बीबीए, बीबीएस, बीएससीआइटी लगायतका स्नातक तहमा पढ्न सक्छन् । रोजगारीका लागि होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, बैंक्वेट, क्रुज, एयरलाइन्स, अस्पताल, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट आदि क्षेत्रमा अवसरहरू उपलब्ध छन् । होटल म्यानेजमेन्ट पढेकाले व्यवस्थापन र आतिथ्य–दुवै क्षेत्रमा काम गर्न पाउँछन् । आगामी योजना के छन् ? हामी कलेजलाई छिट्टै विश्वस्तरीय पूर्वाधारसहितको शैक्षिक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने योजनामा छौं । पाँचतारे होटलको झल्को दिने प्रयोगशालासहितको भवन, अत्याधुनिक कक्षा कोठा, खेलमैदान, मनोपरामर्श सेवा, तथा राष्ट्रियस्तरका व्यक्तित्वबाट प्रेरणामूलक कार्यक्रम समावेश गर्ने योजनामा छौं । अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? हामी तपाईंलाई व्यवहारिक शिक्षा दिन्छौं, चौतर्फी विकासमा जोड दिन्छौं, र तपाईंको करिअर बनाउने यात्रामा साथ दिन्छौं । दुई वर्षको पढाइ मात्र होइन, तपाईंको भविष्य सफल बनाउन हामी तपाईंसँग सधैं रहनेछौं । बजारका हल्लामा होइन, बुझेर निर्णय लिनुहोस्, भविष्य तपाईंको हो ।
