एनआईसी एशिया र सिद्धार्थ हस्पिटालिटीबीच सहकार्य, ग्राहकलाई होटल तथा रेस्टुरेन्टमा २० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ग्राहकहरूलाई थप सेवा सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सिद्धार्थ हस्पिटालिटी समूहसँग सहकार्य सम्झौता गरेको छ । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकहरूले सिद्धार्थ हस्पिटालिटीअन्तर्गत सञ्चालित देशभरिका २२ होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म छुट पाउने छन् । यस सम्झौता अन्तर्गत खाद्य तथा पेय पदार्थमा अधिकतम १० प्रतिशत र आवास सेवामा अधिकतम २० प्रतिशतसम्मको छुट लागू हुने बैंकले जनाएको छ । उक्त छुट एनआईसी एशिया बैंकको डेबिट वा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी वा मोबैंक एपमार्फत भुक्तानी गर्दा प्राप्त गर्न सकिनेछ । छुट प्राप्त गर्न सकिने आउटलेटहरू सिद्धार्थ होटल न्यू आनन्द (महेन्द्रनगर), सिद्धार्थ होटल (टिकापुर, कैलाली), सिद्धार्थ विलासा (भैरहवा), होटल सिद्धार्थ (नेपालगञ्ज), सिद्धार्थ कटेज (बुटवल), वाटर टावर होटल (नुवाकोट), ग्राण्ड सिटी होटल (बिर्तामोड), बुटिक होटल (बौद्ध), सनी रिसोर्ट (सुर्खेत), चिसापानी रिसोर्ट (कैलाली), होटल नारायणघाट, वाइल्डलाइफ रिट्रिट (मेघौली), विलासा बन्दास (सौराहा), रिभरसाइड रिसोर्ट (चुम्लिङटार) लगायतका होटल तथा एस क्याफे र रेस्टुरेन्टहरूमा यो छुट लागू हुनेछ । यस सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरूलाई थप सहज बनाउने तथा देशभर घुम्दा लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विद्रोह र सत्ता दुरुपयोगको आरोपमा दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योल पुनः गिरफ्तार
सियोल । दक्षिण कोरियाको एक अदालतले बिहीबार बिहान पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलको डिसेम्बरमा उनको संक्षिप्त मार्सल ल लगाउने कार्यसँग सम्बन्धित अभियोगमा नयाँ गिरफ्तारीलाई अनुमोदन गरेको छ । उनले प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम रहेको विशेष अभियोजकको दाबी स्वीकार गर्दै अदालतले नयाँ गिरफ्तारीलाई अनुमोदन गरेको हो । सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले जारी गरेको गिरफ्तारी वारेन्टले मार्चमा रिहा भएको चार महिनापछि युनलाई राजधानी नजिकैको हिरासत केन्द्रमा फिर्ता पठाएको छ । सोही अदालतले उनको जनवरीको गिरफ्तारीलाई खारेज गरेको थियो र उनलाई हिरासतमा नराखी विद्रोहको मुद्दामा खडा हुन अनुमति दिएको थियो । उनको आपराधिक मुद्दा विशेष अभियोजक चो युन–सुकको नेतृत्वमा रहेका अन्वेषकहरूको टोलीले सम्हाल्दै छ । टोलीले युनको अधिनायकवादी प्रयासका लागि आधिकारिक कर्तव्यमा बाधा पुर्याउने, शक्तिको दुरुपयोग र आधिकारिक कागजातहरू जालसाजी गर्ने सहित थप आरोपहरू लगाउँदै छ । आइतबार अदालतमा उनको गिरफ्तारी वारेन्टका लागि अनुरोध पेस गर्नुअघि चोको टोलीले उनलाई दुईपटक सोधपुछ गरेको थियो । युनका वकिलहरूले गिरफ्तारी अनुरोधलाई अत्यधिक र आधारहीन भनेर वर्णन गरेका थिए । संवैधानिक अदालतले युनको महाभियोगलाई समर्थन गरेपछि अप्रिलमा औपचारिक रूपमा पदबाट हटाइएका उनको गिरफ्तारीलाई अनुमोदन गर्ने अदालतको निर्णयमा उनीहरूले तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिएनन् । विशेष अभियोजकको अनुरोधको समीक्षाका लागि बुधबार दिउँसो अदालतमा पुगेपछि युनले पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिएनन् । करिब सात घण्टा चलेको सुनुवाइपछि युनलाई अदालतको निर्णय पर्खन हिरासत केन्द्रमा लगिएको थियो । युनको नयाँ गिरफ्तारीले सम्भावित रूपमा महिनौँ वा त्यसभन्दा लामो हिरासतमा विस्तारित अवधिको सुरुआत गर्न सक्छ । युनलाई सुरुमा केन्द्रमा २० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिन्छ । विशेष अभियोजकले उनलाई थप आरोपमा अभियोग लगाउने लक्ष्य राख्नेछन् । यदि युनलाई नयाँ अभियोगमा दोषी ठहर गरियो भने यसले उनलाई अदालतको प्रारम्भिक फैसला नआउन्जेल छ महिनासम्म गिरफ्तारीमा राख्न सक्छ । यदि त्यो अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्यो र जेल सजाय जारी गर्यो भने, युनले त्यो सजाय भोग्नेछन् किनकि यो मुद्दा सम्भवतः उच्च अदालतहरूमा जान सक्छ । चोको टोलीका एक वरिष्ठ अन्वेषक पार्क जी–यङले शुक्रबार युनलाई फेरि सोधपुछ गर्ने योजना बनाएको बताए । युन विद्रोहको आरोपमा उनको पहिलेको अभियोगमा सियोल अदालतमा बिहीबारको सुनुवाइमा अनुपस्थित थिए र उनका वकिलहरूले उनको अनुपस्थितिका लागि तत्काल कुनै स्पष्टीकरण दिएका थिएनन् । पूर्व रूढिवादी युनले डिसेम्बर ३ मा आफ्नो ‘राज्य विरोधी’ उदारवादी विरोधीहरूलाई आफ्नो एजेन्डामा बाधा पुर्याउन आफ्नो विधायीका बहुमत प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै आफ्नो मार्सल ल लगाउने कार्यलाई आवश्यक कदम कदम भनेर वर्णन गरे । तर नेसनल एसेम्बलीमा भारी सशस्त्र सैनिकहरूको नाकाबन्दी तोड्दै सांसदहरूको कोरमले उपाय हटाउन मतदान गरेपछि युनको आदेश केही घण्टा मात्र चल्यो । युनलाई डिसेम्बर १४ मा सांसदहरूले महाभियोग लगाएका थिए र जनवरी २६ मा सरकारी अभियोजकहरूले उनलाई विद्रोहको प्रयासको मास्टरमाइन्डको आरोप लगाए तथा उनको शक्ति कब्जा विधायिका र निर्वाचन कार्यालयहरू कब्जा गर्ने र राजनीतिक विरोधीहरूलाई हिरासतमा लिने अवैध प्रयासको रूपमा वर्णन गरे । यी आरोपहरूको सजाय मृत्युदण्ड वा आजीवन कारावास हुनसक्छ । युनले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अनुसरण नगरी मार्सल ल लागू गरेको आरोपको पनि सामना गर्नुपरेको छ । उनीमाथि औपचारिक क्याबिनेट बैठकद्वारा छलफल र जनवरीको सुरुमा कानून प्रवर्तनद्वारा उनको निवासमा हिरासतमा राख्ने प्रारम्भिक प्रयासलाई रोक्न निजी सेना जस्तै राष्ट्रपति सुरक्षा बललाई गैरकानूनी रूपमा तैनाथ गरेको आरोप लगाइएको छ । उनका उदारवादी प्रतिद्वन्द्वी तथा वर्तमान राष्ट्रपति ली जे म्यङले गत महिना युनको मार्सल ल विफलता र उनकी पत्नी र प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्य आपराधिक आरोपहरूमा व्यापक विशेष अनुसन्धान सुरु गर्न कानूनलाई अनुमोदन गरे । लीले युनलाई प्रतिस्थापन गर्न जुनको तत्काल चुनाव जितेका थिए । रासस
‘हाइड्रो र होटलको आईपीओ जारी गरेर सहकारीकाे अवस्था सिर्जना गरिँदैछ, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छैन’
काठमाडौं । अर्थ समितिमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका बारेमा छलफल भएको छ । बिहीबारको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले स्टक एक्सचेन्जका बारेमा आफूले अर्थ समितिबाट दिएको पहिलेको निर्देशनमा फरक मत राखेको बताए । दोस्रो स्टकको गेम भ्रष्टाचार गर्न नै रहेको पहिले युवराज खतिवडाले बताएको सम्झँदै उनले पुँजीवादी व्यवस्थामा आर्थिक संस्थाहरू कब्जामा जान दिन नहुने बताए । वाग्लेका अनुसार केहीलाई पोस्ने गरेर नयाँ एक्सचेन्ज ल्याए २०८४ मा आफ्नो पार्टीले खारेज गर्ने चेतावनी दिए । आईपीओको खेलमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै मुछिनु राम्रो नभएको उनले बताए । हाइड्रो, होटलहरू आईपीओ जारी गरेर सहकारी जस्तै भाग्ने खतरा देखिएको सांसद वाग्लेले बताए । घाटामाथि घाटामा गएका कम्पनीहरूलाई आईपीओमा लगेर साना लगानीकर्ता लुट्ने नियामकीय निकायहरूको खेल रहस्यमय भएको बताए । वाग्लेले भने, ‘नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरौं, निजी सहभागिता बढाउने ध्यान छैन । अहिले नयाँ लाइसेन्स दिन ध्यान जानु प्रिपेड भ्रष्टाचार नै हो भन्ने मलाई लाग्यो ।’ पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुुर कार्कीले धितोपत्र बोर्डको कमजोरीले पूँजी बजारबाट साना लगानीकर्ता लाभान्वित हुन नसकेको बताए । पुँजीबजारको अवस्था उतारचढावमा रहेको र साना लगानीकर्ता निराश भएको भन्दै उनीहरू लाभान्वित हुनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार नियामक निकायका कारण लगानीकर्ता निराश हुनुपर्ने अवस्था रहनुहुँदैन । कार्कीले भने, ‘पूँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, व्यवस्थित कसरी बनाउन सकिन्छ गम्भीर हुनुपर्यो । साना लगानीकर्तामा उत्साह थप्ने काम गर्नुपर्यो ।’ पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घाटामा गएका कम्पनीलाई प्रिमियम सेयर जारी गर्न विगतमा दिइएका कारण साना लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको बताए । उनले सेवनले अनुमति दिनु गल्ती रहेको बताउँदै यस्ता गल्तीले लगानीकर्तामाथि गम्भीर आघात पुगेको बताए । सांसद पुनले नेप्सेको पुनः संरचना गर्दा ५१ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई दिएर गर्नुपर्ने बताए । हतार गरेर पुर्नसंरचना गर्ने, नयाँ कम्पनी ल्याउनु हुँदैन । उनले भने, ‘सेबोनले अनुमति दियो करोडौं रकम उठ्यो, ती कम्पनीका कारण लगानीकर्ताको रकम बढ्न सकेन । लेखा समितिले नेटवर्क देखाउँदै रोक्यो राम्रो गर्यो । क्षेत्राधिकारको विषयमा दुईटा समिति बसेर छलफल गर्ने लेखा समिति र अर्थ समितिका विषयमा देखिएका कार्यक्षेत्रका बारेमा दुई समिति बीच छलफल हुनुपर्छ ।’ नेपाली काँग्रेसका सांसद सांसद डा. प्रकाशशरण महतले पनि हचुवाका भरमा नयाँ कम्पनी ल्याउन नहुनेमा जोड दिन नहुने बताए । उनले भने–‘सरकारले पनि नेप्से चलाउनु हुँदैन । त्यो ठिक होइन । ब्रोकरले चलाउने पनि बेठिक हो । पुनः संरचनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको त्यसलाई वृहत स्वामित्व हुनुभएन । कसरी जाने यसमा गम्भीर भएर छलफल गरेर मात्रै नयाँ दिने वा नदिने टुंगोमा पुग्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले स्वार्थसमूहको दबाबमा बजारमा नयाँ कम्पनी ल्याउन खोजिएको बताए । कसैको दबाबमा स्टेक एक्सचेन्ज ल्याइए कार्टेलिङ बढ्ने र जनताको लगानी झन् डुब्ने खतरा रहेको बताए । उनका अनुसार अहिलेको स्टक एक्सचेन्जलाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणी चौधरीले धितोपत्र बोर्डका अहिलेसम्मका अध्यक्षमाथि प्रश्न उठेको र अहिलेका अध्यक्ष समेत अछुतो नरहेको बताए । नियुक्तिको प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म सन्तोष नारायण श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठ्नु राम्रो नभएको बताए । प्रमुख सचेतक चौधरीले भने–‘आफ्नो भाइको ट्रेड टावरलाई फास्ट ट्रयाकबाट आईपीओ दिनुभयो, तर अरुलाई नदिएको भन्ने छ, खास के हो ?’ उनले बोर्डका अध्यक्षमाथि कमिसन मागेको सम्म आरोप लागेको र यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए । गरिब दिन दुःखीले लगानीकर्ता फस्नेगरी धनीमानीलाई उकास्नेगरी धितोपत्र बोर्डले नीति लिएको आरोप लगाए । कमोडिटी मार्केट रोक्नुको कारण माग गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले धितोपत्र बजार संवेदनशील क्षेत्र भएकाले ६० लाख मान्छे आवद्ध भएको संस्था भएकाले खेलवाड गर्न आग्रह गरे । कानूनहरु जनप्रतिनिधिले बनाउने की स्वार्थ समूहले बनाउने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बताउँदै श्रेष्ठले धितोपत्र बोर्डको विश्वसनियतामाथि पछिल्लो समय विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठेको बताए । उनले धितोपत्रमा विचौलियाको प्रभाव देखिएको, नीतिगत चलखेल देखिएको बताए । सहकारी जस्तै संवेदनशिल क्षेत्र भएकाले संवेदनशील हुन जरुरी रहेको जानकारी दिए ।
सेयर बजारमा छायो हरियाली, १६१ कम्पनीको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २५ अंकले बढेर २७ सय ३१ बिन्दुमा पुगेको हो । आज १६१ कम्पनीको मूल्य बढ्दा ८७ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । बिहीबार ३१२ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेण्टको भएको छ । एनआरएनको ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, बुटवल पावर कम्पनीको ३२ करोड, सानिमा बैंकको २६ करोड, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको १९ करोड र सीइडीबी होल्डीङसको १९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा मकर खोला हाइड्रोको ८.१५ प्रतिशत, मान्दु हाइड्रोको ६.७६ प्रतिशत, समता घरेलु लघुवित्तको ६.५७, भगवती हाइड्रोको ६.५२ प्रतिशत र सनिमा बैंकको ४.८० प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ ।
पूँजीबजार द्रुत गतिमा विकास भएपनि नियमन कमजोर छ : सन्तोषनारायण श्रेष्ठ
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पूँजीबजार द्रुत गतिमा विकास भएपनि नियमन कमजोर रहेको आफूले महशुस आफूले गरेको बताएका छन् । अर्थ समितिमा बिहीबार छलफलमा बोल्दै उनले पूँजीबजारको विस्तार अनुसार नियमन विगतमा नभएको र आफ्नो ६ महिनाको कार्यकालमा सुधार्ने कोशिस भएको बताएका हुन् । लेखा समितिको पत्र र पछिल्लो अर्थ समितिको निर्देशनले आईपीओ जारीमा थप अन्योलता सिर्जना भएको उनले बताए । श्रेष्ठले आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्नेबारे समितिबाटै निर्देशन हुनुपर्ने बताए । श्रेष्ठकाअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जका विषयमा चिन्तामणी शिवाकोटीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने चरण गइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनले नयाँ स्टक दिन उपयुक्त हुने बताइएको छ । भइरहेको नेप्सेलाई पुनः संरचना गर्न भनिएको छ । पुरानोलाई कसरी लैजाने भन्नेबारे गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने–‘पूँजीबजारको जति छिटो विकास भइरहेको छ तर धितोपत्र बोर्डले त्यो अनुरुप नियमन गर्न सकेको छैन । कुनैपनि अर्थतन्त्रमा मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट हो । हाम्रो मार्केटमा मनी मार्केटमा दबदबा छ । विस्तारै घटाएर लैजानुपर्छ ।’ श्रेष्ठकाअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज दिन कुनै रोकतोक छैन । अहिले तीन वटा प्रस्ताव आइसकेको छ । आएका तीन वटा प्रस्तावमाथि मूल्यांकन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । श्रेष्ठकाअनुसार धितोपत्रमा उत्पादनमुलक कम्पनी, राम्रा कम्पनीलाई बजारमा ल्याउन प्रिमियम जोडिने गरेको छ । अप्ठ्याराहरूलाई हटाउँदै सन्तुलित हिसावले अघि बढ्नुपर्छ । पूँजीबजार औजारहरु प्रोमोट गर्दै डिबेन्चर, बोनसहरुलाई अघि बढाउने श्रेष्ठले बताए । धतोपत्र ऐन र नीति तथा कार्यक्रममा पनि नयाँ औजारहरूलाई अघि बढाउनेबारे सम्बोधन गर्ने उनको भनाई छ ।
बैंकका कर्मचारीमाथि धम्की र आक्रमण, कर्जा असुलीमा अवरोध
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्जा असुली प्रक्रियामा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संघहरूले राष्ट्र बैंकका नीति, नियम र कानुनी प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्दै ऋण प्रवाह र असुलीका कार्यहरू अघि बढाइरहेको जनाउँदै हाल स्थानीय तहबाट आवश्यक कागजातहरू जस्तै घरबाटोकाे सिफारिस प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्ने, सिफारिस नदिने वा अटेर गर्ने प्रवृत्तिले बैंकहरूको कानुनी कर्जा असुली प्रक्रिया नै अवरुद्ध भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार कर्जा असुलीको नियमित कानुनी प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू धम्की, मानसिक दबाब र कतिपय अवस्थामा शारीरिक आक्रमणसम्मका घटनाको शिकार बन्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थाले कर्मचारीको मनोबलमा गम्भीर गिरावट आउनुका साथै सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको मर्यादा र कानुनी राज्यप्रति प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताइएको छ । संघहरूले संघीय संरचनाभित्र आर्थिक स्थायित्वका लागि स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाहरूबीचको समन्वय अपरिहार्य भएको स्पष्ट गर्दै, सम्बन्धित निकायहरूलाई समस्या समाधानका लागि तुरुन्त पहल गर्न आह्वान गरेका छन् । साथै, कर्जा असुली प्रक्रियामा सहयोग सुनिश्चित गर्न र कर्मचारीहरूको सुरक्षाका लागि शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
'जिओ फ्लाईट' सञ्चालनमा : मोबाइलबाटै सहज र सस्तोमा हवाई टिकट पाईने
काठमाडौं । उपभोक्तालाई सस्तो, सहज र डिजिटल माध्यमबाट हवाई टिकट र भ्रमण प्याकेज उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित 'जिओ फ्लाईट' नामक नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म सञ्चालनमा आएको छ । जोय ग्रुपले प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो प्लेटफर्म सार्वजनिक गरेको हो । एन्ड्रोइड र आइओएस दुवै संस्करणमा उपलब्ध रहेको 'जिओ फ्लाईट' मोबाइल एप तथा वेबसाइटमार्फत देशभित्र र बाहिरका हवाई टिकट सहजै खरिद गर्न सकिने सुविधा रहेको छ । साथै, प्रयोगकर्ताले धार्मिक, पारिवारिक, व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत भ्रमण प्याकेज पनि एप वा वेबसाइटमार्फतै छनोट र खरिद गर्न सक्नेछन् । जिओ फ्लाईटका प्रबन्ध निर्देशक रमेश पौडेलका अनुसार यो एपले अन्य प्लेटफर्मभन्दा फरक र प्रयोगमैत्री अनुभव दिनेछ । 'अहिलेसम्म अधिकांश प्लेटफर्मबाट हवाई टिकट मात्र खरिद गर्न सकिन्थ्यो । तर, हाम्रो एपबाट सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्दै, सस्तो मूल्यमा टिकट तथा प्याकेजहरू उपलब्ध हुन्छन्,' पौडेलले भने । उनका अनुसार एपमार्फत उपलब्ध सेवाले प्रयोगकर्ता र सेवा प्रदायकबीचको दूरी कम गर्नेछ, र सम्पर्कमा आउने झन्झट हटाउनेछ । जिओ फ्लाईटमार्फत नयाँ व्यवसाय सुरू गर्ने, पर्यटन व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारी लिने र परामर्श प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रविधिसँग जोड्दै, थप उचाइमा पुर्याउन सहयोग पुर्याउने कम्पनीको विश्वास छ ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भए तीन वर्ष अनिवार्य कुलिङ पिरियड राखौं : सांसद गौतम
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले बैंकर र व्यवसायी छुट्टाउने भए कुलिङ पिरियड राखिनुपर्ने बताएकी छन् । अर्थ समितिमा बिहीबार भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद गौतमले यस्तो बताएकी हुन् । उनले राज्यले कुनै व्यवस्था गर्दै गर्दा उद्योग-व्यवसायीको सम्पतीको क्षति नहुनेगरि व्यवहारिक हिसाबले लिनुपर्ने बताइन् । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भए कुलिङ पिरियड अनिवार्य रुपमा ३ वर्ष राख्नुपर्ने उनले बताइन् । सांसद गौतमले भनिन्–‘सबैको चासो बैंकर र व्यवसायी छुट्टाउनेमा छ । यदी छुट्याउने हो भने ३ वर्षको समय दिनुपर्छ । जसबाट उद्योगी, व्यवसायीहरुले सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सकुन् ।’ उनकाअनुसार बैंर्कर र व्यवसायी छुट्टाउँदा स्वार्थको द्वन्द अन्त्य हुनसक्छ ।
