यी पाँच प्रदेशमा भारी वर्षा हुने, सावधान रहन अनुरोध
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा मनसुनको न्यून चापीय रेखा पूर्वमा सरदर स्थानको आसपास र पश्चिममा सरदर स्थानभन्दा केही उत्तरतिर रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । कोशी, मधेस, वाग्मती, गण्डकी र कर्णालीका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षा हुने महाशाखाको पूर्वानुमान छ । आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने तथा वाग्मती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । महाशाखाका अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी, मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशलगायत पहाडी भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा आंशिक बदली रहनेछ । कोशी, मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । सम्भावित वर्षाका कारण बाढीपहिरो तथा गेग्य्रान बहावको जोखिम रहेको बताउँदै महाशाखाले सहरी तथा तराई क्षेत्रमा डुबानको जोखिम रहेकाले सावधान रहन ती क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ । ठूला तथा साना नदीनाला र खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने, दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, नदी क्षेत्र आसपासका सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुनसक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन तथा पूर्वतयारी गर्न सर्वसाधारण तथा सरोकार भएका सबै निकायमा अनुरोध गरिएको छ ।
पर्साको तिलाबे नदीमा बेलिब्रिज जडान भएन, ‘स्टिल बेलिब्रिज’को बोलपत्र रद्द
काठमाडौं । सडक विभागले पर्साको तिलाबे खोलामा यो वर्ष पनि बेलिब्रिज जडान गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो पूरा भएको छैन । विभागले भनिएको ‘स्टिल बेलिब्रिज’को बोलपत्र रद्द गरेको छ । विसं २०८१ को वर्षायाममा बाढीले पर्साका ग्रामीण भेगलाई जोड्ने वीरगञ्ज महानगर बहुदरमाई नगरपलिकाको सिमानामा रहेको तिलाबे पुलमा क्षति हुँदा आवतजावतमा समस्या भएको छ । बाढीले तिलाबे पुलको फाउण्डेसनसँगै रहेको पिलरमा क्षति भएपछि पुल जोखिममा छ । हाल पुलबाट सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । यहाँको नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार पटेलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट तिलाबे खोलामा स्टिल बेलिब्रिज उपलब्ध हुन नसकेपछि सडक ‘एप्रोच’ र जडानका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको जानकारी दिए । ‘यसअघि सडक विभागले चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने गरी बेलिब्रिज जडान र एप्रोच सडक निर्माणका लागि ३ करोड ३० लाख रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गरेको थियो,' उनले भने, ‘एक साताभित्रै स्टिल बेलिब्रिज जडान गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । तर, वर्षायाम सुरु भइसकेकाले काम रोकिएको हो ।’ कार्यालय प्रमुख पटेलले आव सुरु हुने बित्तिकै तिलाबे पुलको सडक एप्रोच र बेलिब्रिज जडानको बोलपत्र पुनः आव्हानको प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी प्राप्त भएको बताए ।
राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्सबारे गर्यो १० नयाँ व्यवस्था, कुन-कुनमा भयो संशोधन ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्सबारे नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार चेक अनादार सम्बन्धि केही बुँदामा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लागू गराउन परिपत्र जारी गरेको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि पर्याप्त नभएको अवस्थामा चेक अनादर प्रमाणित भएमा, खातामा पर्याप्त मौज्दात भएतापनि चेक धारकले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा चेक फिर्ता भएमा कालोस्रचीमा समोवश हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि, २०८२ बमोजिम खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भएपनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त नभएको अवस्थामा अनादर हुने चेक जारी गर्ने खातावाला तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न धारकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिँदा अनादर भएको चेकको सक्कल प्रतिसहित उक्त चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिले ६ महिना भित्र कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । अनादर प्रमाणित भएको चेक जारी गर्ने (उक्त चेक जारी गर्न दस्तखत गर्ने व्यक्ति समेत) व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्न निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्यदिन भित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखि पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले धारकले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा फिर्ता हुने चेक जारी गरेमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्ने त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक विदा बाहेक सात दिनको समय दिई जानकारी दिनुपर्नेछ । सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा धारकको अनुरोधमा उक्त चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्था तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखि पठाउनुपर्नेछ । चेक भुक्तानी नभई चेक फिर्ता भएको खण्डमा समेत चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले उक्त चेक भुक्तानी नभई फिर्ता भएको प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ । उक्त चेक फिर्ता भएको प्रमाणित भएको मितिले ६ महिना भित्र धारकले चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई निवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चेक जारी गर्ने (उक्त चेक जारी गर्न दस्तखत गर्ने व्यक्ति समेत) व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्न निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्यदिन भित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखि पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चेक अनादर/फिर्ता भई कालोसूचीमा समावेश भएको अवस्थामा सो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले उक्त चेकको रकम धारकलाई भुक्तान गरेमा वा धारकलाई भुक्तानी दिने गरी रकम इयरमार्क गरी राखेमा वा प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र गरेको जानकारी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई प्राप्त भएमाकालोसूचीबाट नाम हट्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
लघुवित्त संस्थाले साउनदेखि आधार दरमा कर्जा दिनुपर्ने, प्रिमियम ३ प्रतिशत
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले साउनदेखि आधार दर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ । साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी लघुवित्त संस्थाहरुले आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । ‘लघुवित्तहरूले आफ्ना ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर आफ्नो आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी त्रैमासिक रुपमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्नो पछिल्लो तीन महिनाको प्रकाशित औसत आधार दरमा प्रिमियम थप गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ । लघुवित्तसंस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर अनुसूची–१४.१ बमोजिम गणना गरिएको आधार दरसँग आबद्ध गरी तय गर्नु पर्नेछ । साउन १ गतेभन्दा अगाडि प्रवाह गरेको तथा हाल बक्यौता रहेको कर्जाको हकमा आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम् १५ प्रतिशतसम्म निर्धारण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त संस्थाले ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर निर्धारण गर्दा राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा उल्लेख भए बमोजिम वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो मासिक औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा हुन आउने दरभन्दा बढी हुने गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाइने छैन । यसप्रकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गर्दा हुन आउने ब्याजदर र राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा उल्लेख भएबमोजिम वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो मासिक औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा हुन आउने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ सो दरको सीमा भित्र रही आफ्ना ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्नेछ । जस्तो वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो प्रकाशित महिनाको औसत आधार दर अर्थात् २०८२ जेठ महिनाको औसत आधार दर ६.०९ प्रतिशत रहेकोमा लघुवित्त संस्थाले ६.०९ प्रतिशतमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा हुन आउने दर १५.०९ प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने छैन । तर, यदि लघुवित्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थप गर्दा कर्जामा लिने ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम हुन्छ र राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो मासिक औसत आधारदरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा हुन आउने दर १५.०९ प्रतिशत हुन्छ भने यस अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५.०९ प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने छैन । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मासिक रुपले अनुसूची–१४.१ बमोजिम आधार दर तयार गरी महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र यस बैंकमा पेश गर्नुपर्ने छ । साथै, आधार दर मासिक रुपमा आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएकाे छ । आगामी त्रैयमासको लागि कर्जा तथा सापटमा लागु हुने ब्याजदर सम्बन्धी सूचना त्रयमास शुरु हुनु पूर्व आफ्नो वेबसाइट तथा शाखा कार्यलयहरुमा प्रकाशित गरि सक्नुपर्नेछ । ब्याजदर प्रकाशन गर्दा कर्जा शीर्षक अनुसार आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न राष्ट्र बैंककाे निर्देशन छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आगामी त्रैमासको लागि कर्जा तथा सापटमा लागु हुने ब्याजदर आफ्ना ग्राहकलाई सहजै जानकारी प्राप्त हुने गरी समूह बैठक, लोन कार्ड/पासबुक र एसएमएसमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल/हर्जाना ब्याजदर २ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नु पर्नेछ । पेनाल/हर्जाना ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न पाइने छैन । ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको थपघटको सीमासम्म त्रयमासिक रुपमा परिवर्तन गर्नु पर्नेछ । तर, पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तन भन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन, जुनसुकै अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि नगर्न तथा ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न बाधा पर्ने छैन । यसरी व्याजदर घटाउदा वा वृद्धि नगर्दा सबै ग्राहकले समानरुपमा सुविधा पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ । लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको परिवर्तनीय ब्याजदरको साथै स्थिर ब्याजदर समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ग्राहकले कर्जा लिँदा परिवर्तनीय ब्याजदर एवम् स्थिर ब्याजदरमध्ये कुनै एक किसिमको ब्याजदर कायम हुने गरी कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएकाे छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार परिवर्तनीय ब्याजदरमा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा कर्जाको प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरिएको प्रिमियम दर कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न पाईने छैन । स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा कर्जाको प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरिएको ब्याजदर कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न पाईने छैन । साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिवर्तनीय ब्याजदर तथा स्थिर ब्याजदरको विवरण संलग्न निर्देशन फा.नं.घ २.२ बमोजिम यस बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वेबसाइट ह्याक
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको वेबसाइट ह्याक भएको छ । ह्याकरले विमानस्थल कार्यालयको वेवसाइट ह्याक गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । अहिले सो कार्यालयको वेवसाइट खुलेको छैन । ह्याकरले वेबसाइट आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सामग्री अध्यागमनको साइटमा राखेको छ । कार्यालयले ह्याकरबाट वेवसाइटलाई रिकभर गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
विपद् न्यूनीकरणका लागि चीनसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा ऊर्जामन्त्रीको जोड
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मनसुनजन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि चीनसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मन्त्रालयमा आज आयोजित ‘मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८१’ सम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । नेपालका अधिकांश ठूला नदी चीन (तिब्बत) बाट बहने भएकाले बाढीपहिरो जस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि चीनसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । रसुवाको भोटेकोशीमा अप्रत्याशित रूपमा आएको बाढीको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘पानी परेको देखिँदैन, ताल फुटेको देखिँदैन तर भोटेकोशीमा एक्कासी ठूलो बाढी आउँछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा ‘साइरन सिस्टम’ जडान भएको भए समयमै सूचना पाएर क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।’ उनले पूर्वसूचना प्रणालीका लागि मन्त्रालयमा डाटा र प्रविधिको अभाव खड्किएको बताए । मन्त्री खड्काले नेपालमा रहेका हिमतालको संरक्षणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै चीनतर्फका हिमताल फुट्दा नेपालमा समेत जोखिम बढ्ने भएकाले त्यसका लागि पनि चिनियाँ पक्षसँग समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले भने, ‘सरकारसँग स्रोतको कमी छ, तर हामी सबैलाई पूर्वसूचना चाहिएको छ । जलविद्युत् आयोजनादेखि सिँचाइका नहरसम्म सम्बन्धित निकायले नै पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नसके क्षति न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्छ ।’ उनले विपद्को पूर्वतयारीका लागि मन्त्रालयस्तरमा एक समिति गठन गरेर अघि बढ्न निर्देशनसमेत दिए । बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीमा भन्सार छुट दिन अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने उनले बताए । साथै, उनले परिणाम देखिने गरी काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए । कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दीनानाथ मिश्रले हिमनदीमा आउने बाढीबारे पूर्वसूचना पाउन चीनको जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवागढी, चिलिमे, त्रिशूली थ्री ‘बी’ लगायतका जलविद्युत् आयोजना र सबस्टेसनमा ठूलो क्षति पुर्याएको जानकारी दिए । मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले ‘मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना’ बारे जानकारी गराउँदै विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए । उनले मौसम पूर्वानुमान महाशाखा, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दाबाट प्राप्त हुने सूचनालाई एकीकृत गरी समयमै प्रवाह गर्न सके क्षति धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा राखे । छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजा र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यलगायत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
नागरिकलाई आयोडिनयुक्त गुणस्तरीय नुन उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिवद्ध छ : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले आम नागरिकलाई गुणस्तरीय र आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध गराउन गम्भीर पहल गरिरहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । मन्त्री भण्डारीले विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका संस्थाहरूका पछिल्ला तथ्यांकहरूले नुनसम्बन्धी नीति परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याएको जनाउँदै सरकार त्यसअनुसार आवश्यक तयारीमा लागेको बताए । उनका अनुसार सडकको अवस्था कमजोर हुँदा दुर्गम जिल्लाहरूमा कोटाअनुसार नुन समयमै पुर्याउन कठिनाइ हुने गरेको छ । उनले भने, 'नुनको विषयमा अहिलेको व्यवस्थाले दुर्गम क्षेत्रमा समान मूल्यमा गुणस्तरीय नुन पुर्याउन गाह्रो बनाइरहेको छ । सहुलियतका कारण काठमाडौंमा नुनको मूल्य २६ रुपैयाँ छ भने बाजुरामा मात्र ९ रुपैयाँ पर्छ । यस्तो फरक मूल्यलाई बुझेर नीति पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।' उनले थपे, 'नुन आपूर्ति अहिले अर्को मन्त्रालयको जिम्मामा भए पनि यस्तो संवेदनशील विषयमा सबै मन्त्रालय जिम्मेवार हुनुपर्छ। सरकार गम्भीर भएर योजना बनाउन तयार छ ।' यसैबीच, संसदीय समितिले आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन र वितरणसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको निष्कर्षमा पनि वितरण प्रणाली, मूल्य एकरूपता, र गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि तत्काल सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
काठमाडौं महानगरको बजेट आउने बाटो खुल्यो, बालेनले बोलाए कार्यकापालिका बैठक
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले कार्यपालिका बैठक बोलाएको छ । शाहले शुक्रबार दिउँसो २ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाएको छ । मेयर बालेन शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको विवादका कारण ६ महिनादेखि बस्न नसकेको काठमाडौं महानगरपालिकाको बैठक भोलि बस्ने तय भएको हो । शुक्रबार बैठक बस्ने तय भएसँगै आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्ने बाटो खुलेको छ । महानगरले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि बैठक बस्न नसक्दा बजेट रोकिएको थियो । मासिक कम्तीमा एकपटक कार्यपालिका बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि काठमाडौं भ्यू टावरको नक्सा पास विवादपछि बैठक बस्न सकेको थिएन । महानगरले असारभित्रै बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि कार्यपालिकाले बजेटका लागि आवश्यक समिति बनाउने र चाँडै नगरसभा बसेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने योजना रहेको महानगरले जनाएको छ ।
