लुम्बिनी विकास बैंकको १८औं वार्षिकोत्सवमा रक्तदान र कर्मचारीहरूलाई सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो १८औं वार्षिकोत्सव विविध सामाजिक र संस्थागत कार्यक्रमसहित मनाएको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले केन्द्रिय कार्यालय डिल्लीबजार र पोखराको न्युरोड शाखामा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । दुवै स्थानमा सम्पन्न रक्तदान कार्यक्रममा १५६ जनाले रक्तदान गरेका छन् । सो अवसरमा २० वर्षभन्दा बढी समय विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा रही सेवा दिएका कर्मचारीहरूलाई सम्मान पनि गरिएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिहरू बैंकका अध्यक्ष चिन्तामणि भट्टराई र कार्यबाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रेग्मीले संयुक्त रूपमा दीर्घ सेवा पदक तथा मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रममा कार्यबाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले शुभकामनासहित स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने सञ्चालक केशव खतिवडाले पनि शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । अध्यक्ष भट्टराईले बैंकप्रति विश्वास राख्ने ग्राहक, सेयरधनी तथा समर्पित कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा अझ उत्कृष्ट सेवा दिन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
पुँजीगत खर्च ५२ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन अब एक साता पनि बाँकी छैन । यो वर्षपनि अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन । चालु आवमा सरकारले राजश्व संकलन, पुँजीगत खर्च बढ्ने दाबी गरेपनि नतिजा सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । सरकारले चालु आवमा कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म १४ खर्ब ६६ अर्ब ५८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । जुन कुल विनियोजनको ७८.८४ प्रतिशत हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २५ गतेसम्ममा सरकारको खर्चमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ६४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ । यो कुल चालु खर्च लक्ष्यको ८४.५१ प्रतिशत हो । चालु आवमा सरकारले ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म ३ खर्ब १५ अर्ब ९६ करोड ११ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८६.०३ प्रतिशत खर्च भएको छ । सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च भएको छ । हालसम्म लक्ष्यको ५२.९६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८६ अर्ब ६१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालु आवमा सरकारले पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारको आम्दानीतर्फ आजसम्ममा १० खर्ब ८६ अर्ब ९१ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गरेको छ । यो कुल लक्ष्यको ७५.५८ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आवको लागि १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य चालु थियो । त्यसमा कर राजस्वतर्फ ९ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ५८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ७६.६४ प्रतिशत हो । चालु आवका कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखेको थियो । गैर कर राजश्वतर्फ १ खर्ब २ अर्ब ७० करोड ६४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ७६.०३ प्रतिशत हो । चालु आवको लागि गैर कर राजश्वतर्फ सरकारले १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखेको थियो । यस्तै, अनुदानतर्फ ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म २१ अर्ब ४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन कुल लक्ष्यको ४०.२२ प्रतिशत हो ।
रसुवाको बाढीको कारण ‘सुप्राग्लेसियल लेक’ विस्फोट
काठमाडौं । भू-उपग्रह तस्बिरको विश्लेषणको आधारमा रसुवाको बाढीको कारण तिब्बती क्षेत्रको हिमताल विस्फोट रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ। जलवायु परिर्वतन र मौसममा अध्ययन गरिरहेका विभिन्न संस्थाहरूले तिब्बती क्षेत्रमा रहेको ‘सुप्राग्लेसियल’ ताल विस्फोट भएका कारण बाढी आएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेका हुन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढीको सम्भावित कारण हिमताल विस्फोट हुनसक्ने प्रबल सम्भावना भएपनि कुन ताल विस्फोट भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको बताइएको छ । स्वतन्त्र विज्ञहरूको अध्ययन टोलीले यसबारे पुष्टि गरेका छन् । जलवायुविद् डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले स्याटलाईट तस्बिरको प्रारम्भिक अध्ययनबाट तिब्बती क्षेत्रमा रहेको सुप्राग्लेसियल ताल विस्फोटका कारण बाढी आएको देखिने बताए । सो क्षेत्रमा अन्य तालहरू पनि रहेकाले ती तालको परिर्वतनको अवस्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण भने भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । साथै यो ताल धेरै पुरानो पनि नभएको देखिएको उनले स्पष्ट पारे । स्याटलाईट तस्विरहरू हेर्दा सो क्षेत्रमा धेरै ताल रहेको देखिएको पनि उनले बताए । ‘सुप्राग्लेसियल लेक विस्फोट भएर यो घटना भएको भन्ने अहिले सम्मको प्रारम्भिक अध्ययनले देखिन्छ । त्यो स्थानमा भारी बर्षा पनि नभएको र स्याटलाईट तस्बिरका आधारमा सोही ताल विस्फोट भएको देखिन्छ', उनले भने, 'विस्फोट अघि र पछिको सो स्थानको वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्दा यो देखिन्छ। पहिला र पछिको तस्बिरमा बाढीका तहगत संकेतहरू देखापरेको छ । यो नै विस्फोटकै कारण बाढी आएको भन्ने भनाइको सत्यता नजिक छ ।’
पोखरा विश्वविद्यालयको एक अर्ब ५४ करोडको बजेट पारित
काठमाडौं । पोखरा विश्वविद्यालयको २५औँ साधारणसभाको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु एक अर्ब ५४ करोडको बजेटसहित नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारीसम्बन्धी नियमावली, २०५५ र आर्थिक नियमावली, २०५५ तथा सेवा आयोग र पुनरावेदन समितिसम्बन्धी नियमावली, २०५७ सहित विभिन्न नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकमा कुलपति ओलीले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमूूलक र प्रतिस्पर्धी रूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै स्वदेशमा उत्कृष्ट उच्चशिक्षा सम्भव छ भन्ने भावनालाई सार्थक तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विश्वविद्यालयले २१औँ शताब्दीका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा लाग्न आग्रह गरे । उपकुलपति प्रा. डा. वेदराज केसीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गरी विश्व बजारको मागअनुसार शिक्षा प्रदान गर्न विश्वविद्यालयले भरपुर प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । विश्वविद्यालयमा चार सङ्कायअन्तर्गत चार आङ्गिक महाविद्यालय, तीन संयुक्त आङ्गिक महाविद्यालय र ५८ वटा सम्बन्धनप्राप्त महाविद्यालयमार्फत ६८ शैक्षिक कार्यक्रममा ३४ हजार ६७९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
नेपाल टेलिकमको ‘मनसुन अफर २०८२’ सार्वजनिक, अपांगता भएका व्यक्तिलाई छुट
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकको डिजिटल आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै आगामी असार २६ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘मनसुन अफर २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । ‘ग्राहक सेवामा समर्पित’ नारासहित टेलिकमले यस अफर अन्तर्गत भ्वाइस, डाटा र एसएमएस प्याकेजहरू ल्याउने जनाएको छ । कम्पनीले ग्राहकहरूको सुझाव र सेवाको प्रयोगशैलीलाई मध्यनजर गर्दै प्याकेजहरू तयार पारेको हो । विशेषगरी शारीरिक तथा मानसिक रूपमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि बोनससहितका प्याकेजहरू समावेश गरिएका छन् । साथै, सजिलो अनलिमिटेड ६९९ र ७९९ प्याकेजमा ३० प्रतिशत छुट दिइने कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकहरूले टेलिकमको मोबाइल एप प्रयोग गरी अफर सम्बन्धी जानकारी लिन र प्याकेज खरिद गर्न सक्नेछन् । विस्तृत विवरण टेलिकमको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
आधार दरभन्दा कममा कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, यस्ता छन् निजी क्षेत्रका सुझाव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । सरकारले वित्त नीतिमार्फत लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीतिलाई सघाउने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनेछ । कर्जा विस्तार गर्ने, खराब कर्जा घटाउने, ब्याजदर सन्तुलन, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलगायत विषय पनि मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रले राखेका अपेक्षाअनुसार यस क्षेत्रका दुई छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसकेका छन् । महासंघले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम र अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ । त्यस्तै, परिसंघले न्यून बजार मागलाई उकासेर आर्थिक गतिविधि बढाउने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने र राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, बजारको आत्मविश्वास उकास्ने र यसबाट नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा बजार माग वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा परिसंघको छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा ठोस कार्यक्रम समावेश गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइएको छ । यो सुविधा सबै उद्योग–व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियतको व्यवस्थालाई स्पष्ट पारी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । उत्पादन मूलक, पर्यटन, निर्माण उद्योग र आवास विकास कम्पनीका लागि सरल तथा सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने, व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैंक र ऋणीहरूलाई दिनुपर्ने लगायत सुझाव महासङ्घले राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । नेपाल सन् २०२६ भित्रमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइ सक्नुपर्ने सन्दर्भमा लघु, घरेलु, साना र महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातजन्य उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कायम राख्न यस्ता क्षेत्रलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि पनि महासंघले माग गरेको छ । महिला उद्यमशीलता कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदानको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा अधिकतम दुई प्रतिशत प्रिमियम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि जेन–जी पुस्तालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता र एक करोड रुपैयाँम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउन पनि महासंघले माग गरेको छ । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको नेपालस्थित आश्रित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, हालको लक्षित कर्जा नीतिलाई परिमार्जन गरी उत्पादन मूलक उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्देशित नीति बनाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर व्यावसायिक सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । त्यस्तै, आवासीय घर कर्जाको सीमा दुई करोड रुपैयाँबाट बढाएर तीन करोड रुपैयाँ पुर्याउन पनि महासंघले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । ‘प्राइभेट इक्विटी’ र ‘भेञ्चर क्यापिटल’मा बैंकको लगानीमा अतिरिक्त पुँजी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा यस्ता कोषमा गरिएको लगानीलाई निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरे सरहको मान्यता दिनुपर्ने महासंघले राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ । नेपाल उद्योग परिसंघले ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकको उद्देश्य अनुरुप अनुशासित गर्नसक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउने, हाल कायम रहेको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) घटाउने, बैंक ब्याजदर निर्धारणका लागि आधार दरको विकल्प खोजिनुपर्ने, आधार दर (बेसरेट) भन्दा कममा बैंकहरूले कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने लगायत सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । त्यस्तै, मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान न्यूनतम् तथा अधिकतम ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिनाको ब्याजदरभन्दा १० प्रतिशतभन्दा बढीले र एकपटकभन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सिसिबी)लाई स्थगन गर्नुपर्ने र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगाइएको निर्देशित कर्जा (डिरेक्टेड ल्याण्डिङ) को सीमा घटाउने सुझाव पनि परिसंघबाट आएको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसंघको छ । 'राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सञ्चालकका रूपमा नियुक्त गरिने सदस्यहरू पहुँचका आधारमा नभएर विज्ञताका आधारमा नियुक्त गर्न आवश्यक छ । यसले केन्द्रीय बैंकको साख र भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ', परिसंघले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको सुझावमा भनिएको छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै समिति गठन गरिनुपर्ने, ऋणीको नियमन तथा अनुगमनको निर्णयाधिकार बैंकहरुलाई दिनुपर्ने, निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरू खारेज गरिनुपर्नेलगायत सुझाव परिसंघले दिएको छ । चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गरिनुपर्ने माग पनि परिसंघको छ । बजार माग बढाउन र बजेटका उद्देश्य पूरा गर्न मौद्रिक नीति समन्वयात्मक ढंगले आउनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने अवधिमा पुनरावलोकनका लागि पनि परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।
एआई र सफ्टवेयरको लगानीले भौतिक सम्पत्तिलाई उछिन्यो : राष्ट्रसंघ
काठमाडौं । सफ्टवेयर, तथ्यांक र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता अमूर्त वस्तुमा भएको लगानीमा भएको वृद्धिका कारण गत वर्ष भौतिक सम्पत्तिमा भएको लगानीलाई उछिनेको संयुक्त राष्ट्रसंघले बुधबार जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंंघको विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन (डब्ल्यूआइपीओ) ले पछिल्लो एक प्रतिवेदनमा भनेको छ, 'उच्च ब्याज दर र कमजोर आर्थिक पुनरुत्थानका कारण प्रभावित भएका मेसिनरी र भवनजस्ता भौतिक वस्तुमा गरिएको लगानीको तुलनामा सन् २०२४ मा बौद्धिक सम्पत्तिमा आधारित सम्पत्तिमा लगानी तीन गुणा तीव्र गतिमा बढेको छ ।' इटालीको लुइस बिजनेस स्कूलसँगको सहकार्यमा प्रकाशित उक्त प्रतिवेदनले २७ वटा उच्च र मध्यम आय भएका अर्थतन्त्रमा अमूर्त लगानी गत वर्ष वास्तविक रुपमा करिब तीन प्रतिशतले वृद्धि भई ७.६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको देखाएको छ । डब्ल्यूआईपीओका प्रमुख डेरेन टाङले भने, 'हामीले अर्थतन्त्रको विकास र प्रतिस्पर्धा गर्ने तरिकामा आधारभूत परिवर्तन देखिरहेका छौँ ।' 'व्यवसायहरूले अनिश्चित समयमा कारखाना र उपकरणहरूमा लगानीलाई सुस्त पारेका छन्, तर लगानी अमूर्त सम्पत्तिमा दोब्बर हुँदैछन्', उनले भने, 'यो प्रवृत्तिले नीति निर्माताहरूमा गहिरो प्रभाव पारेको छ ।' उनले भने, 'अमूर्त लगानीलाई बुझ्ने र वित्तपोषण गर्ने देशहरू प्राविधिक, डिजिटल र सांस्कृतिक नवीनताद्वारा सञ्चालित विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थामा वृद्धिका लागि राम्रो अवस्थामा हुनेछन् ।' सन् २०२४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले अमूर्त सम्पत्ति खरिदको पूर्ण स्तरमा नेतृत्व गरेको थियो र फ्रान्स, जर्मनी, जापान र बेलायतले यस्तो सम्पत्तिमा लगानी गरेको भन्दा झण्डै दोब्बर लगानी गरेको थियो । यसैबीच स्वीडेन विश्वको सबैभन्दा अमूर्त-सम्पत्ति-गहन अर्थव्यवस्थाको रूपमा रह्यो, यस्तो लगानीले स्वीडेनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को १६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स र फिनल्याण्डले जिडिपीको १५ प्रतिशतको तीव्रताका साथ पछ्याए । डब्ल्यूआईपीओका अनुसार भारतमा अमूर्त लगानीको तीव्रता लगभग १० प्रतिशत छ जसले भारत युरोपेली सङ्घ र जापानसहित विश्वका धेरै अर्थव्यवस्थाभन्दा अगाडि ररहेको छ । प्रतिवेदनले सन् २००८ देखि २०२४ को बीचमा अमूर्त सम्पत्तिमा गरिएको लगानीले संकटको समयमा पनि निरन्तर र लचिलो वृद्धि भएको देखाएको छ । डब्ल्यूआईपीओका अनुसार मूर्त सम्पत्ति लगानीका लागि यो एक प्रतिशत मात्र हो । सफ्टवेयर र डाटाबेसले सन् २०१३ देखि २०२२ को बीचमा वार्षिक सात प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने अमूर्त सम्पत्ति लगानीको सबैभन्दा तीव्र वृद्धि भएको देखाएको छ । साथै, यसले यस्तो लगानी हालको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विकाससँग मिल्दोजुल्दो भएको र सम्भवतः प्रेरित भएको कुरा प्रकाश पारेको छ । एआईले पहिले नै चिप्स, सर्भर र डाटा सेन्टरसहित मूर्त पूर्वाधारहरूमा लगानीलाई बढावा दिइरहेको छ र यसले एआई प्रणालीहरूलाई प्रशिक्षित गर्न आवश्यक तथ्यांक सेटहरूजस्ता चीजहरूमा अधिक अमूर्त लगानीलाई बढावा दिन थालेको रिपोर्टले देखाएको छ । डब्ल्यूआईपीओको अर्थशास्त्र र तथ्यांक विश्लेषण विभागका प्रमुख साचा वुन्श–भिन्सेन्टले भने, 'मानिसहरू सोच्छन् कि हामी पहिले नै एआई विकासको बीचमा छौं, तर हामी वास्तवमा सुरुमा मात्र छौँ ।' रासस
२२ अंकले बढ्यो नेप्से, ७ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २२ अंकले बढेर २७ सय ०५ बिन्दुमा पुगेको हो । आज १९९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ४९ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । बुधबार ३१६ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार राधी विद्युत कम्पनीको भएको छ । राधीको ४६ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । साथै, बुटवल पावर कम्पनीको ३६ करोड, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको ३५ करोड, गार्डियन माइक्रो लाइफको ३१ करोड र नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको २८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा सबैभन्दा धेरै बैंकिङ सेक्टर १.६८ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै विकास बैंक ०.३४, होटल तथा पर्यटन ०.२८, हाइड्रोपावर ०.५४, लगानी १.३७, जीवन बीमा ०.२४, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.९५, माइक्रोफाइनान्स ०.८५, निर्जीवन बीमा ०.२४, अन्य ०.३० तथा व्यापार ०.३४ प्रतिशतले बढेको छ । फाइनान्स समूह ०.३८ प्रतिशतले घटेको छ ।
