एफएनसीसीआई र एमएनबीसीबीच व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारबारे छलफल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र मलेसिया-नेपाल व्यापार परिषद् (एमएनबीसी) बीच नेपाल-मलेसिया व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार तथा लगानी र आसपी सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ । महासंघ सचिवालय टेकु काठमाडौंमा बिहिबार भएको छलफलमा दुवै पक्षबीच नेपाल-मलेसिया द्विपक्षीय व्यापार, लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन विस्तार, निर्माण, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रको विकासमा सहकार्यका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो । सो अवसरमा महासंघका पदाधिकारीहरूले नेपाल र मलेसियाबीच सहकार्य विस्तार गर्न सकिने सम्भावना र अवसरबारे जानकारी गराएका थिए । सो अवसरमा बोल्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले नेपालले बिमस्टेक र सार्क जस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूमार्फत क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै मलेसियासँगको व्यापार घाटा कम गर्न नेपालले निर्यात वृद्धि र मलेसियाबाट थप लगानी भित्र्याउन चाहेको बताए । उनले नेपाललाई एसियाली राष्ट्रहरूको आर्थिक समूह आसियानसँग जोड्न मलेसियाली निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए । नेपालमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण रहेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत सुधारहरू गरिरहेको जानकारी गराए । 'नेपाल सरकारले हालै आठवटा लगानीसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाएको छ । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ढाँचा स्वीकृत गरेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो रहेको बताउनु भयो । यो अवस्थामा नेपालमा लगानी गर्न र सोको लागि सहजिकरण गर्न महासंघ तयार छ,' उनले भने। महासंघका उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले नेपाल र मलेशिया बचि पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य,शिक्षा, मानव स्रोत र सूचना प्रविधिमा सहकार्यको सम्भावना रहको बताइन् । यस्तै महासंघका कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले नेपाल सरकारले लगानीसम्बन्धी विभिन्न ऐन संशोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाएको उल्लेख गर्दै मलेसियन व्यवसायीहरूलाई नेपालमा लगानी तथा व्यापार विस्तारका लागि सहयोग गर्न महासंघ सधैं तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा मलेसिया–नेपाल व्यापार परिषद् (एमएनबीसी) का अध्यक्ष डाटो प्रदीप कुमार कुकरेजाको नेतृत्वमा आएको मलेसियन प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो। सो अवसरमा एमएनबीसीका अध्यक्ष डा.कुकरेजाले नेपाल र मलेशिया बीच लगानी तथा व्यापारको पर्याप्त सम्भावना रहेको बताए । 'म नेपाल र मलेशियाबीच व्यापार तथा लगानीका थुप्रै सम्भावनाबारे अवगत छु । मलेशियाले पछिल्लो समय पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि र पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा क्षेत्रमा थुप्रै प्रगति गरेको छ । यस विषयमा नेपालसँग सहकार्य हुन सक्छ । यहाँको सरकार र व्यवसायीहरूले चाहेमा आवश्यक सहजिकरणका लागि एमएनबीसी तयार छ,' डा.कुकरेजाले भने ।
बिगमार्टमा एससीटी यूपीआई कार्डबाट भुक्तानी गर्दा छुट
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्रप्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेडले नेपालमा १२० प्लस शाखा रहेको चेन स्टोर बिगमार्टमा एससीटी यूपीआइ कार्ड प्रयोगकर्ताहरूका लागि स्मार्ट जुलाई अफर ल्याएको छ । जुलाई १ देखि सुरु भएको यस अफर अन्तर्गत ग्राहकहरूले बिगमार्टमा एससीटी यूपीआइ कार्डबाट भुक्तानी गर्दा एकपटकमा १० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । यो छुट पाउन एससीटी यूपीआई कार्ड प्रयोग गरी पस मेसिनमार्फत नै भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । यो अफर जुलाई ३१ सम्म बिगमार्टको सम्पूर्ण शाखामा लागू हुनेछ । एससीटीले हाल २३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र १०० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू मार्फत एससीटी यूपीआइ कार्ड जारी गर्दै आइरहेको छ । यस अफरमार्फत कार्डको अधिकतम प्रयोग गराउने र कार्डमार्फत नगदरहीत कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।
बीमा ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि कार्यान्वयनमा प्राधिकरण थप कठोर हुन्छ : अध्यक्ष ओझा
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले देशमा बीमा बजारको क्षमता बढाउन स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ सहयोग गर्न पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा बीमक, पुनर्बीमक तथा पुनर्बीमक ब्रोकरहरूसँग बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पुनर्बीमा सम्बन्धी छलफल एवम् अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओझाले बीमा बजारको विकासका लागि प्रारम्भिक, मध्यम र उच्चस्तरको क्षमता अभिवृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा कार्ययोजना बनाएर प्राधिकरणमा पेश गर्न निर्देशन दिए । अध्यक्ष ओझाले भने, ‘पुनर्बीमा क्षेत्रमा भएका अस्पष्टतालाई क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ, पुनर्बीमा कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धी हुनैपर्छ, हामी नीतिलाई स्थिरता दिन्छौं, प्राधिकरणमा एकीकृत निर्देशिका बन्नेक्रममा छ, एकीकृत निर्देशिकामा बीमकका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौं ।’ बीमा ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न प्राधिकरणमा टिम तयारी अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘बीमा ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि कार्यान्वयनमा प्राधिकरण थप कठोर हुन्छ, गलत अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।' 'दैनिकरूपमा बीमा दाबी सम्बन्धी धेरै गुनासा आउने गरेका छन्, यो बीमा क्षेत्रको गम्भीर समस्या हो, बीमितले बीमा गरेपछि दाबी भुक्तानी पाउनुपर्छ, बीमकले प्रिमियम संकलन र दाबी भुक्तानीलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ,’उनले थपे । अध्यक्ष ओझाले बीमा क्षेत्रलाई परिपक्व बनाउँदै अगाडि बढाउनका लागि सरकार, प्राधिकरण, बीमक, लघुबीमक र पुनर्बीमक लगायत सम्बद्ध सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसमा जिम्मेवारीपूर्वक इमान्दारिताका साथ सघाउन प्राधिकरण तयार रहेको जानकारी दिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा क्षेत्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै बीमा क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न प्राधिकरण प्रतिवद्ध रहेको बताए । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भराज लामिछानेले पुनर्बीमा सम्बन्धी समग्र विषयमा छलफल गरी सुझावहरू लिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक राम कोजूले पुनर्बीमा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापा तथा हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेलले नेपाली बीमा बजारका समस्या तथा समाधानका उपाय र नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवारले पुनर्बीमा क्षेत्रका अभ्यास तथा चुनौती सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै प्रस्तुति गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक तथा कर्मचारीहरू, बीमा कम्पनी, लघुबीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा पुनर्बीमा विभागका प्रमुखहरू र पुनर्बीमक ब्रोकरहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
तालिबानलाई मान्यता दिने पहिलो देश बन्यो रुस
काठमाडौं । रुस अफगानिस्तानमा तालिबान शासनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने पहिलो देश बनेको छ । अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकीले यस निर्णयलाई ‘साहसिक’ भनेका छन्। बिहीबार काबुलमा रुसका राजदूत दिमित्री जिनोरोभसँग भेटपछि जिनोरोभले अफगानिस्तानको इस्लामी अमीरातलाई मान्यता दिने आफ्ना सरकारको निर्णयको औपचारिक जानकारी गराएका थिए । मुत्ताकीका अनुसार यो ‘सकारात्मक सम्बन्ध, पारस्परिक सम्मान र रचनात्मक साझेदारीको नयाँ चरण’ हो र यो परिवर्तन अरु देशहरूका लागि ‘एक उदाहरण’ बन्नेछ । अगस्ट २०२१ मा तालिबान पुनः सत्तामा फर्किएपछि मानवअधिकार उल्लंघनका आलोचनाबीच उसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र लगानीको खोज गरिरहेको थियो । रुसको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘हामी विश्वास गर्छौं कि अफगानिस्तानको इस्लामी अमीरात सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिनुले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सहकार्यको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ ।’ बयानमा भनिएको छ कि रुसले ‘ऊर्जा, यातायात, कृषि र पूर्वाधार’ क्षेत्रमा ‘व्यावसायिक तथा आर्थिक’ सहकार्यको सम्भावना देखेको छ, र ऊ आतंकवाद तथा लागुऔषध तस्करीजस्ता खतराहरूसँग लड्न काबुललाई सहयोग गर्न जारी राख्नेछ । रुस ती थोरै देशहरूमध्ये एक थियो जसले २०२१ मा तालिबान सत्तामा आएपछि अफगानिस्तानमा आफ्नो दूतावास बन्द गरेन । २०२२ मा तालिबानसँग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्झौता गर्ने पहिलो देश पनि रुस नै थियो । त्यस सम्झौताअन्तर्गत उसले अफगानिस्तानलाई तेल, ग्यास र गहुँ आपूर्ति गर्ने सहमति दिएको थियो । रुसी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो वर्षको अप्रिल महिनामा तालिबानलाई आतंकवादी संगठनहरूको सूचीबाट हटाइएको थियो । पिछिल्लो वर्ष जुलाईमा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि आतंकवादसँग लड्न तालिबानलाई ‘सहयोगी’ भन्दै उल्लेख गरेका थिए । तालिबानका प्रतिनिधिहरू २०१८ को सुरुमा वार्ताका लागि रुसको राजधानी मस्को गएका थिए । यद्यपि दुवै देशको इतिहास निकै जटिल छ । सन् १९७९ मा सोभियत संघले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेर नौ वर्षसम्म युद्ध लडेको थियो । यस युद्धमा सोभियत संघका करिब १५ हजार सैनिक मारिए र अन्ततः फेब्रुअरी १९८९ मा अफगानिस्तानबाट फिर्ता गएका थिए ।
चीनको ईभी बजारमा व्यापक काँटछाँट, १२९ मध्ये १५ ब्रान्ड मात्रै बाँकी रहने
काठमाडौं । चीनमा अहिले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) र प्लग-इन हाइब्रिड बेच्ने १२९ ब्रान्डमध्ये केवल १५ वटा मात्रै सन् २०३० सम्म आर्थिक रूपमा टिक्न सक्ने एलिक्सपार्टनर्स नामक परामर्शदाता संस्थाले बिहीबार जनाएको छ । तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण कम्पनीहरू मर्जर हुने वा बजारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउने उसले बताएको छ। एलिक्सपार्टनर्सका अनुसार ती १५ ब्रान्डले दशकको अन्त्यसम्म चीनको ईभी र प्लग-इन हाइब्रिड बजारको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अनुमान गरिएको छ । ती प्रत्येक ब्रान्डको वार्षिक बिक्री औसतमा १०.२ लाख इकाई हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि उसले ब्रान्डको नाम भने खुलाएको छैन । एलिक्सपार्टनर्सको एसियाली अटोमोबाइल विभागका प्रमुख स्टेफन डायरका अनुसार चीनमा गाभिनको प्रक्रिया अन्य बजारको तुलनामा ढिलो हुने सम्भावना छ किनभने स्थानीय सरकारले क्षेत्रीय अर्थतन्त्र, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलामा असर पर्ने भएकाले नाफा नकमाउने ब्रान्डहरूलाई पनि समर्थन गर्न सक्छन् । ‘चीन विश्वकै सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी नव ऊर्जा सवारी ९एनईभी० बजारमध्ये एक हो, जहाँ मूल्य प्रतिस्पर्धा, तीव्र प्रविधि विकास र नयाँ कम्पनीहरूको आगमनले प्रतिस्पर्धाको स्तर उचालिरहेको छ,’ डायरले भने । ‘यो वातावरणले प्रविधि र लागत दक्षतामा उल्लेखनीय प्रगति ल्याएको छ, तर धेरै कम्पनीहरूलाई दीर्घकालीन नाफा कमाउन मुस्किल बनाइरहेको छ,’ उनले थपे । चीनको अटो बजार जुन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हो हाल मूल्ययुद्ध र अत्यधिक उत्पादन क्षमताको समस्याले ग्रसित छ । यसले कम्पनीहरूको नाफामाथि दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । बीवाईडी र ली अटोबाहेक अन्य कुनै पनि चिनियाँ सार्वजनिक सूचीमा सूचीकृत ईभी कम्पनीले अहिलेसम्म वार्षिक नाफा कमाउन सकेका छैनन् । चिनियाँ नियामक निकायहरूले मूल्य युद्ध अन्त्य गर्न अटोमेकरहरूलाई आह्वान गरिसकेका छन् । तर डायरका अनुसार मूल्य कटौती प्रत्यक्ष रूपमा नभई बीमा सब्सिडी, शून्य ब्याज ऋणजस्ता ‘लुकेका’ तरिकाबाट जारी रहनेछ । डायरका अनुसार गत वर्ष चीनमा कार कारखानाहरूको क्षमता उपयोग दर औसतमा ५० प्रतिशतमा झरेको थियो, जुन पछिल्ला १० वर्षमा सबैभन्दा न्यून हो र यसले कम्पनीहरूको नाफामा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । लगातार दोस्रो वर्ष संकटमा टेस्ला : मस्कको धारणा र पुराना मोडेलले टेस्लाको बिक्री घट्दो मस्कको ‘रोबोट्याक्सी’परीक्षणमा गम्भीर गल्ती, टेक्सासका सडकमा ‘ट्राफिक हैरानी’
कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कारण पेस गर्न ११ निर्माण कम्पनीलाई ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । विभिन्न ११ निर्माण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिएका ११ निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोधिएको हो । नेपालगन्जको शिवम् कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौंको ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, मोरङको जय मयुरी ट्रेडिङ, डडेल्धुराको पूर्णागिरि निर्माण सेवा, वीरगन्जको जीबी मेटल क्राफ्ट एन्ड सप्लायर्स, ललितपुरको सिल्क–सिनोम्याक, डाल्पाको यू एन्ड आई तथा हिमचुली जेभी, बर्दियाको दुर्गा निर्माण सेवा, सिरहाको दीपज्योति निर्माण सेवा, पाल्पाको सहयोगी कन्ट्रयाक्टरर्स एन्ड ट्रेडिङ कम्पनी र गुल्मीको निशा कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कारणसहित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । सार्वजनिक नियकाबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिएका भएका तर कालोसूचीमा राख्नुनपर्ने आधार प्रमाण भए ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नू भनी निजहरुको ठेगानामा सूचना पठाइएकोमा हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण पेस हुन नआएकाले ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफबाट तीन संस्थापक बाहिरिँदै, गरिमाको सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका तीन जना संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । तीन संस्थापकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गरेर कम्पनीबाट बाहिरिन लागेका हुन् । कम्पनीका अनुसार डा. आत्मराम घिमिरेल १ लाख २९ हजार ६ सय कित्ता, लजना श्रेष्ठले १ हजार कित्ता र हरि बहादुर कट्टेलले १८ हजार कित्ता गरी कुल १ लाख ४८ हजार ६ सय कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । कम्पनीको सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले ३५ दिनभित्र खरिद गर्नका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि उक्त अवधिमा आवेदन नपरेमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, गरिमा विकास बैंकका केही संस्थापक सेयरधनीहरुले आफ्नो नाममा रहेको ९८ हजार २८ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । बैंकको उक्त सेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ ।
सिद्धार्थ बैंकले असार २९ गतेदेखि २.५० अर्बको ऋणपत्र बिक्री गर्ने, ब्याज ७.२५ प्रतिशत
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले असार २९ गतेदेखि ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । बैंकले १० वर्ष अवधि रहेको वार्षिक ७.२५ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘एसबिएल डिबेञ्चर २०९१’ बिक्री खुला गर्ने भएको हो । बैंकले प्रतिऋणपत्र १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको २५ लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको हो । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १५ लाख कित्ता व्यक्तिगत र ४० प्रतिशत अर्थात् १० लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । साथै सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ५० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ता ऋणपत्रका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्रमा असार ३२ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त अवधिभित्र सम्पूर्ण ऋणपत्र बिक्री नभएको खण्डमा आवेदन दिने समय साउन ११ गतेसम्म लम्बिनेछ । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सीआस्बा सेवामा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
