चीनबाट खनिज आपूर्ति विस्तारै खुल्दै, अझै टरेन संकट
काठमाडौं । जसरी चीनबाट दुर्लभ खनिज चुम्बकहरू पुनः प्रवाहित हुन थालेका छन्, त्यससँगै अटोमोटिभ आपूर्ति शृंखलामा ठूलो स्तरका बन्दको खतरा घट्दै गएको छ । तर अटोमोकर र आपूर्तिकर्ताहरूको भनाइमा उत्पादन योजनाहरू अझै अनिश्चितता र अभावको जोखिममा छन् । युरोपेली आपूर्तिकर्ताहरूले यस महिनाको सुरुमा अनुमान गरिएजस्ता व्यापक अवरोध टार्न पर्याप्त अनुमतिपत्रहरू प्राप्त गरेका छन्, तर सयौं अनुमतिहरू अझै बाँकी रहेको आपूर्तिकर्ता संघ सीएलईपीएका बजार मामिला प्रमुख निल्स पोलले बताए । उनका अनुसार अनुमतिपत्र वितरणको दर ‘तीव्र गतिमा’ बढेको छ- २५ प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतसम्म । तर अमेरिकामा अन्तिम प्रयोगकर्ताहरू रहेका वा भारतजस्ता तेस्रो मुलुक हुँदै पठाइने उत्पादनहरूको हकमा प्रक्रिया अझै ढिलो भइरहेको वा प्राथमिकता दिइएको छैन । ‘समग्रमा महसुस गर्न सकिन्छ कि सायद जुलाईमा पनि उत्पादन जारी रहनेछ र असर व्यवस्थापन योग्य हुनेछ,’ पोलले भने, ‘कताकता उत्पादन लाइन प्रभावित हुन सक्छ, तर हाललाई त्यो अवस्था टारिएको छ ।’ शुक्रबार फर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिम फार्लीले कोलोराडोमा बोल्दै गत तीन हप्तामा चुम्बक अभावका कारण कम्पनीले आफ्ना केही कारखाना बन्द गर्नुपरेको बताएका थिए तर विस्तृत विवरण भने दिएनन् । फक्सवागनले दुर्लभ खनिज सामग्रीहरूको आपूर्ति स्थिर रहेको उल्लेख गरेको छ भने प्रतिद्वन्द्वी स्टेलान्टिसले तत्कालीन उत्पादन चुनौती समाधान भइसकेको जनाएको छ । चीनले अप्रिलमा अमेरिकाले लगाएको ट्यारिफको प्रत्युत्तरमा सातवटा दुर्लभ खनिज र चुम्बकहरूको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तीन महिना बितिसक्दा पनि चीनले आफ्नो अपारदर्शी र जटिल निर्यात अनुमतिको प्रणाली कसरी नियमन गर्छ भन्ने विषयमा अझै ठूलो अनिश्चितता छ । प्रतिबन्धपछि चीनबाट दुर्लभ चुम्बकहरूको निर्यात करिब ७५ प्रतिशतले घटेको छ, जसका कारण एसिया, युरोप र अमेरिका केही कार उत्पादन लाइनहरू रोकिएका छन् । ह्वाइट हाउसले बिहीबार चीनसँग दुर्लभ खनिज स्वीकृति प्रक्रिया छिटो पार्ने सम्झौता भएको जनाएको थियो, तर विस्तृत जानकारी दिएको थिएन । त्यसपछि केही घण्टामै बेइजिङले पनि यसै महिनाको सुरुमा लन्डनमा भएको सम्झौता पुष्टि गरेको र निर्यात अनुमतिहरू कानुनअनुसार प्रक्रिया हुने बताएको थियो । दुवै पक्षले हालको निर्यात अनुमति प्रणालीमा के-कसरी परिवर्तन गरिने भन्ने विवरण दिएका छैनन् । अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कट बेस्सेन्टले फक्स बिजनेस नेटवर्कसँग शुक्रबारको अन्तरवार्तामा भनेका छन् कि बिहीबार घोषणा गरिएको सम्झौताअनुसार अघिल्लो पटक नियमितरूपमा आपूर्ति प्राप्त गरिरहेका सबै कम्पनीहरूलाई चीनबाट दुर्लभ खनिज आपूर्ति छिटो गरिनेछ । ‘म अहिले ढुक्क छु । चुम्बकहरू प्रवाह हुनेछन्,’ उनले भने, ‘यो स्थिति सहज बनाउने संकेत हो ।’ दुई साताअघि अटो उद्योग ‘पूर्ण आत्तिएको’ अवस्थामा थियो, तर चीनले अनुमतिपत्रहरू दिन गति बढाएको र अब आकस्मिक बन्दको खतरा घटेको एकजना प्रमुख अमेरिकी अटो आपूर्तिकर्ता र एकजना युरोपेली कार कम्पनीका स्रोतले जानकारी दिए । दुवैले संवेदनशीलताका कारण नाम नखुलाउन भनेका थिए । युरोपेली एक अधिकारीका अनुसार चीनले युरोपेली कम्पनीहरूको उत्पादन रोकावट टार्नका लागि न्यूनतम मात्र महत्त्वपूर्ण अनुमति स्वीकृत गर्दै आएको छ । डेक्स्टर म्याग्नेटिक टेक्नोलोजिजका सीईओ जो स्टपफेलले कम्पनीले अप्रिलदेखि हालसम्म १८० मध्ये मात्र ५ वटा अनुमति पाएको जानकारी दिए, जुन पनि गैर–रक्षा क्षेत्रका लागि मात्र थिए । ‘यो लामो ढिलाइ हो,’ उनले भने, ‘पहिले आपूर्तिकर्ताका लागि कागजात मिलाउन ४५ दिन लाग्छ अनि त्यसपछि झण्डै ४५ दिनपछि मात्र अनुमति आउँछ ।’ सान्दर्भिक सामग्री : ईभी युगमा चम्कँदै लिथियमको बजार, भण्डारमा दक्षिण अमेरिकाको वर्चस्व टेस्लामा फेरि व्यवस्थापकीय संकट, शीर्ष कार्यकारी र मस्कका विश्वासपात्रले कम्पनी छाडे चीनको ‘डलरमुक्त अभियान’ : विश्व बजारमा छाउने तयारी गर्दै युआन अनेकन प्रतिबन्धको बाबजुत पनि रुसी अर्थतन्त्रको धमाकेदार उडान
जनकपुरधाम शाखाबाट ३६ करोड बराबरको रासायनिक मल बिक्री
महेन्द्रनगर । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड जनकपुरधाम शाखाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को हालसम्म ३६ करोड ३९ लाख ६३ हजार रुपैयाँको रासायनिक मल बिक्री वितरण गरेको छ । कम्पनीका अनुसार हालसम्म १४ करोड ३० लाख २२ हजार रुपैयाँको युरिया, २२ करोड २४ लाख ६५ हजार रुपैयाँको डिएपी र ८४ लाख ७५ हजार रुपैयाँको पोटास बिक्री वितरण गरेको कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख बेचन साहले बताए । कार्यालयका अनुसार आव २०८१/८२ देखि हालसम्म कम्पनीले आठ हजार एक सय ७२ मेट्रिकटन युरिया प्राप्त गरेको प्रमुख साहले भने । यसैगरी डिएपी पाँच हजार दुई सय ५८ मेट्रिकटन र पोटास दुई सय ९७ मेटन प्राप्त गरेको हो । प्रमुख साहका अनुसार प्राप्त रासायनिक मलबाट कम्पनीले हालसम्म युरिया आठ हजार चार सय आठ दशमलव एक सय ५० मेट्रिकटन, डीएपी चार हजार आठ सय ३५ दशमलव एक सय ५० मेट्रिकटन र पोटास दुई सय ४९ दशमलव दुई सय मेट्रिकटन मलखाद्य बिक्री वितरण गरिएको छ । प्रमुख साहका अनुसार गत वर्षको बाँकी मौज्दात युरिया ९६२ दशमलव पाँच सय मेट्रिकटन, डीएपी ८३ दशमलव सात सय ५० मेट्रिकटन र पोटास ९८ दशमलव पाँच सय मेट्रिकटन रहेको थियो । कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा युरियाप्रति बोरा आठ सय ५०.५० पैसा, डिएपी २३ हजार रुपैयाँ र पोटास १७ हजार रुपैयाँ बिक्री मूल्य रहेको निमित्त प्रमुख बेचन साहले जानकारी दिए । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड जनकपुर शाखाले धनुषा जिल्ला र महोत्तरी जिल्ला गरी दुई सय नौ डिलरमार्फत उक्त मल वितरण गर्दै आएको छ । मलखाद्य निर्देशिका, २०७७ बमोजिम प्रत्येक पालिकामा स्थानीय मलखाद्य वितरण व्यवस्थापन समिति छ । उपमेयर वा उपाध्यक्षको प्रमुख संयोजक र सदस्यमा प्रशासकीय अधिकृत, कृषि शाखा प्रमुख कृषि सदस्य सचिव रहेको समितिले रासायनिक मलको दर रेट, कालो बजारी नियन्त्रण, बिक्री वितरण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएको छ । प्रदेश भूमि व्यस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालय बाट सम्बन्धित जिल्लामा पर्ने पालिकाले तोकेको कोटा बमोजिम कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड डिलरमार्फत मलखाद्य दिने गरेको साहले भने । प्राप्त विवरणअनुसार हालसम्ममा डिएपी मलको कोटा थप गरिने निर्णय भई आउने तरखरमा रहेको प्रमुख साहको भनाइ छ । धान, गहुँ मकैका साथै तेलहन बालिका लागि सो मल बिक्री वितरण गरिएको छ ।
ट्रम्पको दावी- टिकटक किन्न अमेरिकी अर्बपति समूह तयार छ
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टिकटक खरिद गर्न तयार भएका धेरै धनी व्यक्तिहरूको एक समूह रहेको र उनीहरूको परिचय करिब दुई सातापछि खुलाउने बताएका छन् । आइतबार प्रशारित फक्सन्यूजको अन्तर्वार्तामा उनले यस्तो बताएका हुन् । ट्रम्पले उक्त डिल अघि बढ्न बेइजिङको स्वीकृति आवश्यक पर्न सक्ने पनि बताए । तर उनी स्वीकृति हुने पनि विश्वास गर्छन् । ‘मलाई लाग्छ राष्ट्रपति सी (सी जिनपिङ) ले सम्भवतः यो गर्छन् ।’ राष्ट्रपति ट्रम्पले यी टिप्पणीहरू फक्स न्यूजको ‘सन्डे मर्निङ फ्युचर्स विथ मारिया बार्टिरोमो’ कार्यक्रममा आफ्नो ‘पारस्परिक’ ट्यारिफहरू फेरि रोक्ने सम्भावनाबारे छलफल गर्दा अनौपचारिक रूपमा गरेका हुन् । सन् २०२४ मा पारित एक कानुनले चिनियाँ स्वामित्वको कम्पनी बाइटडान्सले टिकटकबाट फर्छ्याैट नगरेसम्म अमेरिका भित्र यसको प्रयोग प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरेपछि टिकटकको भविष्य अमेरिका भित्र अनिश्चित बनेको हो । यो कानुन चिनियाँ सरकारले सामग्रीमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने र अमेरिकी प्रयोगकर्ताहरूको संवेदनशील डाटामा पहुँच पुग्नसक्ने डरका कारण ल्याइएको थियो । यसै महिनाको सुरुमा ट्रम्पले बाइटडान्सलाई टिकटकको अमेरिकी कारोबारबाट फर्छ्याैट गर्न थप समय दिएका छन् । नयाँ म्याद सेप्टेम्बर १७ सम्म कायम रहनेछ । सर्वोच्च अदालतले टिकटकसम्बन्धी कानुनलाई मान्यता दिएको केही दिनपछि ट्रम्पले दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ लिएका थिए । अमेरिकनहरूलाई विदेशी शत्रु-नियन्त्रित एपहरूबाट संरक्षण गर्ने ऐन (पीएएफएसीए) अन्तर्गत यो नियम जनवरी १९ देखि लागू हुने तय गरिएको थियो । त्यसपछि एप स्टोर सञ्चालक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई टिकटकलाई समर्थन गरेबापत दण्डित गरिनेछ । टिकटक प्रारम्भिक म्यादअघि नै अमेरिकी बजारबाट हटाइएको थियो, तर ट्रम्पले म्याद थपको आश्वासन दिएपछि पुनस् सक्रिय भएको हो । ट्रम्पले पछिल्लो राष्ट्रपति चुनावमा युवा मतदाताहरूको समर्थन बढाउन टिकटकले मद्दत गरेको भन्दै यो एपलाई नयाँ स्वामित्वमा भए पनि जारी रहोस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्दै आएका छन् । टिकटक खरिदमा रुचि देखाउने सम्भावित खरिदकर्ताहरूमा ट्रम्प निकट व्यक्ति ओरेकलका लेरी एलिसनका साथै एपलभिन र पप्र्लेक्सिटी एआई जस्ता कम्पनीहरू छन् । यद्यपि बाइटडान्स टिकटक बिक्री गर्न इच्छुक छ कि छैन भन्ने अझै स्पष्ट छैन । सम्भावित फर्छ्याैटका लागि चिनियाँ सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने प्रष्ट छ । अप्रिल महिनामा टिकटकको अमेरिकी कारोबार अलग्याउने र बाइटडान्सलाई केही अल्पसंख्यक स्वामित्व कायम राख्न दिने एक प्रस्तावमा छलफल भैरहेको थियो । तर सो प्रस्ताव ट्रम्पले चीनमाथि नयाँ ट्यारिफ घोषणा गरेपछि अवरुद्ध भएको थियो । यसअघि ट्रम्पले अमेरिकी पक्षले टिकटक किन्ने र त्यसपछि ५० प्रतिशत स्वामित्व अमेरिकी सरकारलाई दिने एउटा संयुक्त उपक्रमको प्रस्ताव पनि अघि सारेका थिए ।
‘आइएमई खल्ती लिमिटेड’ एकीकृत कारोबार थाल्दै, नेपालकै ठूलो वालेट बनेको दाबी
काठमाडौं । ‘आइएमई खल्ती लिमिटेड’ ले एकीकृत कारोबार शुरु गर्ने भएको छ । आइएमई पे र खल्ती बिचको मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै मर्जरपश्चात बनेको नयाँ कम्पनी ‘आइएमई खल्ती लिमिटेड’ ले एकीकृत कारोबारको मिति टुंगो लागेको हो । सोमबार दुवै कम्पनीले संयुक्त रूपमा दिएको जानकारीअनुसार उनीहरुले आगामी १ साउनबाट एकीकृत कारोबार थाल्नेछन् । खल्ती प्राइभेट लिमिटेडको सम्पूर्ण सम्पती तथा दायित्व आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडले सकार्ने गरी मर्जर प्रक्रिया टुगिंएको छ । मर्जरपश्चात कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३, पानीपोखरीमा राखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त उनीले पाइसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत ४ असार र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले १२ असारमा मर्जरलाई अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । कम्पनीहरुकाअनुसार प्रयोगकर्ताहरूको समायोजन कार्य तिब्र रुपमा चलाइएको छ । यद्यपि अहिले दुवै एप यथावत रुपमा सञ्चालनमा रहने छ । दुवै वालेट प्रयोगकर्ताहरूको रकम र रोयल्टी प्वाइन्टहरू एकीकृत गर्ने तयारी अघि बढेको छ । ‘खल्ती र आइएमई पे दुवैमा भएका प्रयोगकर्ताहरू एकै ट्यापमा एपमा एकीकृत हुनेछन् भने आइएमई पेमा मात्र भएका प्रयोगकर्ताहरूको स्वीकृतिमा खल्तीमा समावेश गरिनेछ । नयाँ प्रयोगकर्ताको हकमा भने प्रयोगकर्ताले सिधै खल्ती एप डाउनलोड गरेर नयाँ फिचरमा प्रवेश गर्न सक्नेछन् र आइएमई पे एपको मात्र प्रयोग गरिरहेका प्रयोगकर्ताले पनि अब खल्ती एपबाट नै सेवा सुविधाको उपयोग गर्न सक्नेछन् । संयुक्त कारोबारपछि एपको नाम खल्ती भएपनि आइएमई पेमा भएका सबै फिचरहरू त्यहाँ समावेश हुनेछन् । हालसम्म आइएमई पेमा रहेका ग्राहक पनि एक ट्यापमै खल्ती एपमा आवद्ध हुन सक्नेछन् । आइएमई पेमा भएका ब्यालेन्स, रिवार्ड प्वाइन्ट सहजै खल्तीमा स्थानान्तरण हुनेछन् । यस कार्यबाट खल्ती एप सहज र सुविधाजनक डिजिटल प्लेटफर्मको रुपमा स्थापित हुने विश्वास लिइएको छ । खल्ती वालेटले आगामी दिनहरुमा प्रयोगकर्ताहरुलाई फिनटेक क्षेत्रमा नयाँ अनुभव प्रदान गर्ने बताइएको छ । एपमार्फत प्रयोगकर्ताहरूले विश्वको कुनैपनि ठाउँबाट पठाएको रेमिटेन्स सजिलै वालेटमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने एपमार्फत नै बैंक खाता खोल्न, भिजा कार्ड प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै भविष्यमा ऋण तथा अन्य सुविधाको पहुँच विस्तार पनि खल्ती एपमै हुनेछ । २०८१ को फागुनमा नेपालका प्रमुख दुई भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी आईएमई पे र खल्तीबीच मर्जर गर्ने समझदारी भएको थियो । दुई कम्पनी मर्जर गर्ने समझदारीसँगै स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पठाइएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फस्र्यौट विनियमावली, २०७७ संशोधन गर्दै वालेट मर्ज हुनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । संशोधित विनियमावलीमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । आइएमई ग्रुपको लगानी रहेको आइएमई पे नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवाप्रदायकको इजाजत पाउने पहिलो कम्पनी समेत हो । यस्तै खल्तीमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक वल्र्डलिंकसहित ‘स्पारो’ एसएमएस सञ्चालनमा ल्याउने अमित अग्रवालसहित अन्य तीन जनाको लगानी रहेको छ । मर्जर हुनु अघि खल्तीको चुक्ता पूँजी ५ करोड रुपैयाँ र आईएमई पेको चुक्ता पूँजी ३० करोड रहेको थियो । तर अहिले मर्जर पछि बनेको कम्पनीका बारेमा केही खुलाइएको छैन । खासगरी वित्तीय संरचना र सेयर स्वामित्वको बाँडफाँटका बारेमा गोप्य राखिएको छ । गूगल प्लेस्टोरमा खल्ती ५० लाखभन्दा बढी डाउनलोड भएको छ भने आईएमई पे १० लाखभन्दा बढी डाउनलोड भएको छ । यी दुई डिजिटल वालेट एक हुँदा भुक्तानी सेवाप्रदायकबीच अझै बलियो हुनेछन् ।
एलईभी ०१ को लेभलअप एक्सचेन्ज कार्निभल सुरू, पुराना गाडी साट्न सकिने
काठमाडौं । एलएस अटोको आधिकारिक वितरक नेक्सन भेन्चरले काठमाडौं तीनकुनेस्थित नयाँ शोरुम सञ्चालनको अवसरमा एलईभी ०१ को लेभलअप एक्सचेन्ज कार्निभल सुरू गरेको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको यो कार्निभल एक हप्तासम्म सञ्चालन हुने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार कार्निभल अवधिमा ग्राहकले जुनसुकै पुरानो गाडी एलएस अटोको एलईभी ०१ एसयूभीसँग साट्न सक्नेछन् । साथै, आकर्षक क्यास डिस्काउन्ट, एक्सचेन्ज बोनस, ६.६ किलोवाटको वालमाउन्टेड चार्जर, १ वर्षको सडक कर र १ वर्षको इन्स्योरेन्स निःशुल्क पाउने अफर रहेको छ । एलएस अटोको एलईभी ०१ मा ६७.१२ किलोवाट आवरको ब्याट्री प्याक जडान गरिएको छ, जसले कम्पनीको दाबी अनुसार ५०० किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिन्छ । यस एसयूभीमा २१० एमएमको ग्राउण्ड क्लियरेन्स रहेको छ, जुन सेग्मेन्टमै उत्कृष्ट मानिन्छ । एलईभी ०१ मा ८ वर्ष वा १ लाख ५० हजार किलोमिटरको वारेन्टी दिइएको छ । नेपाली बजारमा यो एसयूभी स्ट्यान्डर्ड एडिसन र कम्फर्ट एडिसन गरी दुई भेरियन्टमा उपलब्ध छ । स्ट्यान्डर्ड भेरियन्टको मूल्य ५९.९५ लाख रुपैयाँ र कम्फर्ट भेरियन्टको मूल्य ६४.९५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
थाइल्यान्डबाट जीवित सर्प ल्याउँदै गरेका भारतीय यात्रु मुम्बई विमानस्थलमा पक्राउ
काठमाडौं । मुम्बईका भारतीय भन्सार अधिकारीहरूले थाइल्यान्डबाट आएका एक विमान यात्रुलाई जीवित सर्पहरूसहित साथ रोकेको बताएका छन् । यो महिनाको तेस्रो यस्तो जफत हो । 'भन्सार अधिकारीहरूले थाइल्यान्डबाट फर्केका यात्रुबाट जफत गरिएका १६ वटा जीवित सर्पसहित वन्यजन्तु तस्करीको अर्को प्रयासलाई विफल तुल्याएका छन्', भारतीय वित्तीय केन्द्रको विमानस्थलमा भन्सार अधिकारीहरूले भने । आइतबार आइपुगेका यात्रुलाई पक्राउ गरिएको छ । भन्सार एजेन्सीले एक विज्ञप्तिमा भन्यो, 'थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।' जीवित सर्पहरूमा प्रायः घरपालुवा जनावरको व्यापारमा बेचिने सरीसृपहरू समावेश थिए र धेरैजसो विषरहित वा मानिसहरूलाई असर गर्नसक्ने विष धेरै कमजोर थियो । तीमध्ये गार्टर सर्प, राइनो र्‍याट सर्प र केन्याली स्यान्ड बोआ पनि थिए । जुनको सुरुमा भन्सार अधिकारीहरूले थाइल्यान्डबाट आएका दर्जनौँ विषालु भाइपर तस्करी गर्ने यात्रुलाई रोकेका थिए । केही दिनपछि अधिकारीहरूले छेपारो, सनबर्ड र रूख चढ्ने पोसमसहित एक सय वटा जीव बोकेका अर्का यात्रीलाई रोकेका थिए । जङ्गली जनावर र बोटबिरुवाको तस्करीसँग लड्ने वन्यजन्तु व्यापार मोनिटर ट्राफिकले विदेशी घरपालुवा जनावरको व्यापारद्वारा सञ्चालित तस्करीमा ‘धेरै चिन्ताजनक’ प्रवृत्तिको चेतावनी दिएको छ । पछिल्लो साढे तीन वर्षमा थाइल्यान्ड-भारत हवाई मार्गमा सात हजारभन्दा बढी जीवित र मृत जनावर जफत गरिएको छ । रासस
जोहानेस जुट दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकको उपाध्यक्षमा नियुक्त
काठमाडौं । विश्व बैंकले जोहानेस जुटलाई दक्षिण एसिया क्षेत्रका नयाँ उपाध्यक्षका रूपमा नियुक्त गरेको छ । हालका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरको स्थानमा नियुक्त भएका जुटले २०२५ जुलाई १ देखि औपचारिक जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्षका रूपमा जुटले बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकासँगको विश्व बैंकको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुका साथै ३९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना, प्राविधिक सहयोग र वित्तीय स्रोतहरूको सुपरिवेक्षण गर्नेछन् । उनको नेतृत्वमा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, जलवायु र विपद् सहनशीलता, मानव पूँजी विकास र निजी लगानी परिचालनजस्ता क्षेत्रमा सहयोगलाई निरन्तरता दिइने विश्व बैंकले जनाएको छ । डच नागरिक जुट १९९९ देखि विश्व बैंकसँग आवद्ध छन् र यसबीच उनले ब्राजिलका लागि देश निर्देशक, रणनीति र परिणाम सम्बन्धी निर्देशक, तथा बंगलादेश, भुटान, नेपाल, टर्किये, कोमोरस, एरित्रिया, केन्या, रवाण्डा, सेशेल्स र सोमालियाका लागि देश निर्देशकको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरेका छन् । 'दक्षिण एसियामा १० वर्षअघि काम गरेको समय यता निकै विकास भएको देखेर म खुशी छु,' जुटले भने, 'फेरि यस क्षेत्रका जनताको आत्मीयता र सांस्कृतिक विविधतालाई नजिकबाट अनुभव गर्न पाउँदा उत्साहित छु ।' जुटले टोरन्टो विश्वविद्यालयबाट दर्शनमा बीए र एमए, हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट कानूनको डिग्री र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट दर्शनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । जुट भारतको नयाँ दिल्लीमा आधारित भएर दक्षिण एसिया क्षेत्रको लागि नयाँ क्षेत्रीय केन्द्रको रूपमा काम गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । उनको कार्यक्षेत्र भारतको नयाँ दिल्लीमा रहनेछ, जुन दक्षिण एशियाका लागि विश्व बैंकको नयाँ क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा स्थापना गरिएको छ।
हवाई नीति २०८२: ‘गेम चेन्जर’ कि स्वार्थको ‘दुईधारे तरबार’
काठमाडौं । विगत एक दशकभन्दा लामो समयदेखि युरोपेली संघ को असुरक्षित हवाई आकाशको सूचीमा रहनुको पीडा, बारम्बार हुने हवाई दुर्घटनाले सिर्जना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वास र अर्बौं लगानीका नयाँ विमानस्थलहरू यात्रु नपाएर छटपटाइ रहेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ । यही गतिरोध र निराशाको बादललाई चिर्दै आशाको किरण छर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ‘हवाई नीति २०८२’ को प्रारम्भिक मस्यौदा अघि सारेको छ, जसले हवाई क्षेत्रमा एकैपटक तरंग र बहस सिर्जना गरेको छ । यो नीति केबल पुराना नीतिहरूको सामान्य परिमार्जन होइन बरु यसले नेपाली हवाई क्षेत्रको संरचना, सञ्चालन र भविष्यलाई नै नयाँ दिशा दिने महत्त्वाकांक्षी र साहसिक प्रस्तावहरू बोकेको छ । प्राधिकरणको विभाजनदेखि विदेशी लगानीको बहारसम्मका प्रावधानहरू समेटिएको यो नीति साँच्चै नै नेपाली आकाशको भाग्य बदल्ने ‘गेम चेन्जर’ बन्न सक्ला ? वा यसका आकर्षक प्रस्तावहरूभित्र राष्ट्रिय स्वार्थलाई कमजोर बनाउने ‘दुई धारे तरबार’ त लुकेको छैन ? यो प्रश्न आज हवाई क्षेत्रका हरेक सरोकारवाला र विज्ञहरूको मनमा छ । नीतिको मुटु : प्राधिकरण विभाजनको ऐतिहासिक तर जोखिमपूर्ण प्रस्ताव यो नीतिको मस्यौदामा प्रस्तावित सबैभन्दा साहसिक र केन्द्रीय प्रस्ताव हो, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना, जसले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुई स्वायत्त निकायमा विभाजन गर्ने परिकल्पना गरेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो युरोपेली संघको कालोसूचीबाट हट्ने र हवाई सुरक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास जित्ने सबैभन्दा बलियो आधार हो, किनकि यसले नियामक आफै नियमित हुने निकाय पनि हुँदा सिर्जना हुने ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ को जडमा प्रहार गर्छ । तर यस विभाजनको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको मोडेलमाथि विज्ञहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक रतिश सुमनका अनुसार प्रस्तावित विभाजन सतही मात्रै छ र यसले वास्तविक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दैन । उनले भने, 'कम्प्लिट इन्डिपेडेण्ट भयो भने राम्रो हो। हामी कहाँ डिभिजन गरिरहेका छौं ? दुईवटा डीजी बनाइरहेका छौं । त्यति मात्रै त हो। एउटामा मन्त्रीज्यु अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अर्कोमा सचिवज्यू अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसलाई टुक्राएको भन्न मिल्दैन । दुई वटै स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।' पूर्व महानिर्देशक सुमनको यो तर्कले विभाजनको वास्तविक मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गर्छ। यदि नियामक र सेवा प्रदायक दुवै निकायको नेतृत्व अन्ततः राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व (मन्त्री र सचिव) को हातमा रहने हो भने त्यो ‘पुरानै प्रवृत्ति, नयाँ संरचना’ मात्र हुनेछ । यसले सुधारको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास जित्नुको साटो केवल दुई समानान्तर प्रशासनिक निकाय खडा गर्ने, राज्यको ढुकुटीमा आर्थिक भार थप्ने र हजारौं कर्मचारीको समायोजनमा अराजकता निम्त्याउने जोखिम बढाउँछ । शक्ति संघर्ष र अदालती प्रक्रियाले नयाँ निकायहरूलाई सुरुमै पङ्गु बनाउन सक्छ। त्यसैले, यो विभाजनको ‘कसरी’ भन्ने प्रश्न ‘के’ भन्नेभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ र विज्ञहरूले सुझाएजस्तै पूर्ण स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्नु यस सुधारको पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । विदेशी लगानीको उन्मुक्त प्रवाह : समृद्धिको ढोका कि परनिर्भरताको अँध्यारो सुरुङ ? मस्यौदाले हवाई सेवामा विदेशी लगानीको सीमालाई ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पुर्याउने क्रान्तिकारी प्रस्ताव अघि सारेको छ । यसले नेपाली आकाशमा पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय कौसल भित्र्याएर प्रतिस्पर्धा बढाउने र नेपाललाई एक आकर्षक ‘ट्रान्जिट हब’ बनाउने सम्भावनाको ढोका खोल्छ । यही उदारीकरणको पक्षमा बलियो मत राख्दै नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापा नेपाल विदेशी एयरलाइन्सका लागि आकर्षक गन्तव्य बनिरहेको बताउँछन् । उनले भने, 'अहिले नेपाल विदेशी एयरलाइन्सहरूको लागि आकर्षक गन्तव्य भइरहेकै छ। धेरै विदेशी एयरलाइन्सहरू नेपालमा उडान भर्न चाहन्छन्, आइरहेका पनि छन् र उडानको संख्या बढाउन चाहन्छन् । हामीले उनीहरुलाई अझै सहुलियतको व्यवस्था गरी थप उडानका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।' पूर्वसचिव थापाले इयुको कालोसूचीको असरलाई समेत न्यूनीकरण गर्दै नेपालको मुख्य बजार युरोप नभई एसिया-प्रशान्त क्षेत्र भएको रणनीतिक तर्क प्रस्तुत गरे । उनको भनाइ छ, 'हाम्रो धेरै मार्केट भनेको ६ देखि सात घण्टाको डिस्टान्समा छ। युरोपेली संघको कालोसूचीमा परे पनि कुनै समस्या छैन । यो दृष्टिकोणले विदेशी लगानीलाई खुला हृदयले स्वागत गर्नुपर्ने संकेत गर्छ ।' तर यही प्रस्तावभित्र राष्ट्रिय स्वार्थ माथि पर्नसक्ने गम्भीर खतरा लुकेको छ । अत्यधिक विदेशी लगानीले नेपालका राष्ट्रिय ध्वजा वाहक नेपाल वायुसेवा निगम र अन्य निजी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई अस्तित्वको संकटमा पार्न सक्छ । ठूलो पुँजी र सञ्जाल भएका विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा स्वदेशी कम्पनीहरू बजारबाटै विस्थापित हुन सक्छन्, जसले अन्ततः विदेशी कम्पनीहरूको एकाधिकार कायम गर्नेछ। हवाई यातायात केवल व्यापार मात्र होइन, यो देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता र रणनीतिक महत्त्वसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र हो। जब ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व र नियन्त्रण विदेशीको हातमा जान्छ, तब संकटको बेला (जस्तै भूकम्प, नाकाबन्दी, वा महामारी) देश आफ्नो हवाई सञ्जालका लागि पूर्ण रूपमा परनिर्भर बन्न पुग्छ । यसले देशमा आर्जित नाफा विदेश पलायन गराई अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ । विमानस्थल सञ्चालनमा निजीकरण : दक्षताको उडान कि महँगीको अवतरण ? अर्बौंको लगानीमा निर्मित तर अपेक्षित रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेका पोखरा र भैरहवा विमानस्थलहरू ‘सेतो हात्ती’ बन्न लागेको तीतो यथार्थबीच यिनको सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई दिने प्रस्ताव व्यावहारिक र समयसापेक्ष देखिन्छ। सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोडेलले यी विमानस्थलहरूमा निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय दक्षता र व्यावसायिक सोच भित्र्याएर सरकारको आर्थिक भार घटाउन र विमानस्थललाई नाफा मूलक बनाउन मद्दत गर्नसक्छ । यद्यपि निजीकरणको यो मोहको अर्को पाटो अँध्यारो छ । निजी क्षेत्रको अन्तिम ध्येय नाफा कमाउनु हो, समाजसेवा गर्नु होइन । विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा पाएपछि उनीहरूले आफ्नो लगानी र नाफा सुनिश्चित गर्न विभिन्न सेवा शुल्कमा भारी वृद्धि गर्नेछन्, जसको प्रत्यक्ष मार आम यात्रुमाथि पर्ने निश्चित छ । यसले हवाई यात्रालाई थप महँगो बनाउँदै आम मानिसको पहुँचभन्दा बाहिर लैजान सक्छ। साथै, निजी कम्पनीहरूले काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा जस्ता नाफा मूलक विमानस्थलमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्दा दुर्गम क्षेत्रका दर्जनौं घाटामा चलिरहेका विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति र सञ्चालन उनीहरूको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्ने छैन। यसले सुगम र दुर्गम क्षेत्रबीचको हवाई पहुँचको खाडललाई झनै फराकिलो र गहिरो बनाउने खतरा छ । नीति र नियतबीचको खाडल पुर्ने चुनौति ‘हवाई नीति २०८२’ को मस्यौदा निस्सन्देह एक महत्त्वाकांक्षी र दूरदृष्टि राख्ने दस्तावेज हो, जसले नेपाली हवाई क्षेत्रका संरचनागत समस्याहरूलाई जरैदेखि समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । तर हरेक साहसिक कदमसँगै गम्भीर जोखिमहरू पनि जोडिएर आउँछन्। यो नीति नेपाली हवाई क्षेत्रका लागि ‘गेम चेन्जर’ बन्ने अपार सम्भावना बोकेको छ, तर यसको गलत र असन्तुलित कार्यान्वयनले यसलाई राष्ट्रिय स्वार्थ र आम नागरिकको हितविपरित एक ‘दुई धारे तरबार’ मा परिणत गर्न पनि सक्छ । यसको सफलता नीतिगत प्रावधानको सुन्दरतामा होइन, त्यसको सन्तुलित, इमानदार र दृढ कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ। रतिश सुमनले औंल्याए झैं प्राधिकरणको विभाजन नाम मात्रको नभई सारमै स्वतन्त्र हुनुपर्छ। किशोर थापाले सुझाए झैं, विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थको लक्ष्मणरेखा कोरिनै पर्छ। विदेशी लगानी र राष्ट्रिय स्वार्थ, निजी दक्षता र सार्वजनिक पहुँच, तथा नियामक शक्ति र सेवाको गुणस्तरबीच कसरी सन्तुलन कायम गरिन्छ भन्ने प्रश्न नै अबको मुख्य चुनौती हो । नीतिलाई अन्तिम रूप दिनुअघि यी सबै जोखिमहरूको गम्भीर मूल्यांकन गर्दै, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर एउटा सन्तुलित र कार्यान्वयन योग्य दस्तावेज तयार पार्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। यदि सरकारले यी सबै पक्षलाई गहन विश्लेषण गरी, स्पष्ट कार्ययोजना र बलियो राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ यो नीतिलाई अघि बढाउन सक्यो भने मात्र नेपाली आकासले साँच्चै नै सुरक्षित र समृद्ध भविष्यतर्फ उडान भर्न सक्नेछ। अन्यथा, यो पनि विगतका कैयौं नीतिहरू जस्तै एक सुन्दर तर अव्यावहारिक ‘कागजी घोडा’ मात्रै सावित हुनेछ ।
