४० प्रतिशत घट्यो सिरहामा आँप उत्पादन, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । सिरहामा यस वर्ष आँप उत्पादनमा गिरावट आएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र सिरहाका अनुसार चालु वर्षमा आँप उत्पादन ५९ हजार ८६६.५ मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ । गत वर्ष ९९ हजार २३५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै ४० प्रतिशत कमी रहेको केन्द्रले जनाएको छ । गत वर्ष ९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा ९९ हजार २३५ मेट्रिक टन आँप उत्पादन भएको थियो । तर, यस वर्ष ९ हजार २५ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ८ हजार ८९५ हेक्टर मात्र उत्पादनयोग्य रह्यो । यस वर्ष प्रति हेक्टर ६.६३ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ११.०२ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर भन्दा निकै कम हो । केन्द्र सिरहाका सूचना अधिकारी किरण विश्वकर्माका अनुसार आँप उत्पादनमा गिरावट आउनुको मुख्य कारण एक वर्ष प्रशस्त फल लाग्ने र अर्को वर्ष तुलनात्मक रुपमा कम फल लाग्ने प्राकृतिक कारण हो । त्यसैगरी, उत्पादनमा कमी हुनुमा सिँचाइको अभाव, समयमै आवश्यक औषधि उपचार नहुनु, र कीराको प्रकोप जस्ता कारण पनि जिम्मेवार रहेको उनले बताए । उत्पादन घटेपछि बजारमा आँपको आपूर्ति घटेको छ, जसले मूल्यमा सामान्य वृद्धि ल्याएको छ । लगानी अनुसार आम्दानी नहुँदा धेरै किसान निराश भएका छन् । सिरहा जिल्ला आँपको उत्पादनका लागि चर्चित मानिन्छ । उत्पादन घटेसँगै स्थानीय बजार, व्यापारी र फलफूल प्रशोधन केन्द्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । आँप खेतीको उत्पादन चक्रलाई ध्यानमा राखी दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । सिँचाइ सुविधा, आधुनिक रोग नियन्त्रण प्रविधि, र किसानलाई आँप उत्पादनसम्बन्धी ज्ञानको कमीले प्रत्येक वर्ष उत्पादनमा अस्थिरता देखिन्छ । सरकार तथा स्थानीय निकायले आँप उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने नीति र चिस्यान केन्द्रको व्यवस्था गरेमा किसानको मनोबल उच्च रहनुका साथै जिल्लाको आर्थिक समृद्धिमा पनि ठूलो टेवा पुग्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै, बूढानीलकण्ठमा एजेन्डा तय
काठमाडौं । पार्टीको आगामी रणनीति र सङ्गठन सुदृढीकरणका विषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज बस्दैछ । पार्टी सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पार्टी पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारी बैठकले आजदेखि बस्न लागेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको ‘एजेन्डा’ तय गरिसकेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले बैठकमा गठबन्धन सरकारको काम, भ्रातृ संस्थाको अवस्था र पार्टीको सक्रिय सदस्यता वितरण, नवीकरण लगायतका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए । यस्तै, बैठकमा संघीय र प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रको काम कारबाहीबारे केन्द्रीय कार्यसमितिलाई जानकारी गराउने बताइएको छ । गठबन्धन सरकारको प्रभावकारिता र भावी रणनीतिबारे पनि छलफल हुने प्रवक्ता डा महतले जानकारी दिए । बैठकले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेका भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समितिको म्याद थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिने उहाँले बताए । यस्तै, महामन्त्रीले पार्टीको सक्रिय सदस्यता वितरणको प्रगतिबारे बैठकमा जानकारी गराउने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । प्रवक्ता डा महतले आजदेखि सुरु हुने बैठकले नेपाली कांग्रेसको आगामी रणनीति र सङ्गठन सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । गठबन्धन सरकारको कार्य प्रगति र भ्रातृ संस्थाको व्यवस्थापनले पार्टीको आन्तरिक एकता र बाह्य प्रभावकारितालाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा कांग्रेसले लिएको छ ।
वाईवाई चाउचाउको व्यापार ११.११ प्रतिशत घट्यो
काठमाडौं । ९ महिनामा वाईवाई चाउचाउको पौने ६ अर्ब रुपैयाँ हारहारीको कारोबार भएको छ । वाईवाई चाउचाउ उत्पादन गर्ने चौधरी ग्रुपको सिजी फुड्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९ महिना (सन् २०२५)मा ५ अर्ब ७१ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले ८ अर्ब १० करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेको थियो । सन् २०२३ मा कम्पनीले ९ अर्ब ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा सिजी फुड्सको आम्दानी ११.११ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १ करोड ४० लाख रुपैयाँ घटेको देखिन्छ । सिजी फुड्सले सन् २०२२ मा ८ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा ७ अर्ब २३ करोड ४० लाख रुपैयाँ सन् २०२० मा ५ अर्ब ६६ करोड ४० लाख रुपैयाँ र सन् २०१९ मा ६ अर्ब ८९ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको वाईवाई चाउचाउको कारोबार गरेको थियो । ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ सर्ट टर्म (अल्पकालिन) ऋणका लागि रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले इक्राएनपी एवान रेटिङ प्रदान गर्छ । सिजी फुड्स चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको कम्पनी हो । सन् १९८४ देखि वाईवाई चाउचाउ उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको सिजी फुड्समा निर्वाण चौधरीको ७६ प्रतिशत, एमएस अपोलो इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको २० प्रतिशत, वरुण चौधरीको ४ प्रतिशत, राहुल चौधरीको ०.२ प्रतिशत र बाँकी अन्य ३ जना सेयर धनीको नाममा छ । सन् २०२३ मा कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबाट लिमिटेडमा रुपान्तरण भएको हो ।
उपभोक्ता अदालतको निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्र तरंगित, चिकित्सकहरू त्रसित
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक सङ्घले उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दामा गरेको कारबाहीको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सङ्घले चिकित्सा पेसालाई अत्यन्त संवेदनशील, वैज्ञानिक र नैतिक सेवा भएको बताउँदै यसलाई अन्य व्यवसायजस्तो मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नु स्वीकार्य नहुने जनाएको छ । सङ्घले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा चिकित्सकीय सेवा कुनै उपभोक्ता वस्तु नभएको र उपचारमा देखिने जटिलता वा प्रतिकूल असरका लागि चिकित्सकलाई मात्र दोषी ठहर्याएर कारबाही गर्नु न्याय सङ्गत नभएको उल्लेख छ । यस्ता निर्णयले स्वास्थ्य प्रणालीमा अविश्वास फैलाउने र चिकित्सकहरूलाई त्रसित बनाउने सङ्घको दाबी छ । बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो समय केही दिनअघि मात्रै ग्रान्डी अस्पताल र चिकित्सकमाथि ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसहित कारबाहीको फैसला गरेको थियो । यस्तै, हिमाल अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकलाई पनि १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने उपभोक्ता अदालतले फैसला गरेको थियो । सङ्घका महासचिव डा सञ्जीव तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता नियामक निकायलाई बेवास्ता गरी उपभोक्ता अदालतले गरेको कानुनी हस्तक्षेपले चिकित्सा क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गरेको र यस्ता विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मात्र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । सङ्घले उपभोक्ता अदालतलाई उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न र स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायलाई तत्काल ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । चिकित्सकहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घले यस्तो वातावरण नभएमा स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । साथै, जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने गरी चिकित्सकहरूलाई अनावश्यक डरको वातावरणमा काम गर्न बाध्य पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने सङ्घको ठहर छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, महान्यायाधिवक्तालगायत सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको सङ्घले जनाएको छ ।
आज देशभर पानी पर्ने, राति यी ४ प्रदेशमा भारी वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानबाट उत्तर तर्फ पश्चिम नेपालको केही नजिक रहँदा देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू-भागका धेरै स्थानहरूमा तथा बाँकी भू-भागका केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको थोरै स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशको पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । यसैगरी आज राति देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । कोशी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू-भागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी भू-भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाद्वारा जारी मौसम बुलेटिनमा उल्लेख छ । कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
जनताको स्वीकृति बिना कर नलगाइने, करका सबै प्रस्ताव संसदमा पेस गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा सहभागी दललाई संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट दलीय सहमति कायम गर्दै संसदको गरिमा उच्च राख्न र जन अपेक्षाको सम्बोधनमा एक भएर अगाडि बढ्न आह्वान गरेका छन् । संसद् दिवस, २०८२ को अवसरमा आज सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, सङ्घीय संसदका वर्तमान तथा पूर्व सदस्यहरू, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै सभामुख घिमिरेले संसदलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र जन उत्तरदायी बनाउनेतर्फ स्वतन्त्र प्रेस, नागरिक समाज र सचेत नागरिकको योगदानप्रति आभार प्रकट गरे । संसद दिवसको ऐतिहासिक अवसरमा संसदीय लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदप्रति भाव पूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनले राजनीतिक योद्धाको योगदानको स्मरण पनि गरे । नेपालमा पहिलो निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष असार १६ गते संसद दिवस मनाइन्छ । आज लोकतन्त्र, संविधान वाद, जनताको अधिकार तथा जनताप्रति जनप्रतिनिधिको उत्तर दायित्वको स्मरण गर्ने दिन पनि भएको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । संसद जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक प्रमुख संस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्रको मूल आत्मा जनताको सहभागितामा निहित भएको बताए । सन्देशमा भनिएको छ, ‘शासन व्यवस्थामा नीति निर्माण, कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारी निगरानी जस्ता महत्वपूर्ण कार्य संसदमार्फत सम्पन्न गरिन्छ, संसदले व्यवस्थापकीय कार्यविधिको माध्यमबाट जनताको अभिमत अनुरूप नीति र कानून सुनिश्चित गर्दछ ।’ उनले जनताको स्वीकृति बिना कर नलगाइने भन्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको सम्मान गर्दै संविधानले करसम्बन्धी सबै प्रस्तावहरू सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मर्म नै संवाद, सहकार्य र सहमति भएको जनाउँदै विविध राजनीतिक दलहरूबीच विचार, दृष्टिकोण र प्राथमिकताहरू फरक-फरक भए तापनि साझा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा दलीय सहमति आवश्यक र अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ। संसद वादविवादको नभएर संवादको थलो बन्नुपर्ने उनले जोड दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिभिल सोसाइटी फोरमको प्लेनरी समापन सत्रलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारमा लागि जोड दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ‘विकासका लागि वित्त सम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा सहभागी हुन स्पेनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले वित्तीय लगानीका लागि विकासिल देशले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्नुपर्ने जोड दिएका हुन् । विकास सहयोग, ऋण दिगोपना र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारका लागि पूरा नभएका कार्यसूचीमा नागरिक समाजले निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘तपाईंहरु यस सम्मेलनका सहभागी मात्रै होइन, परिवर्तनका लागि उत्प्रेरक र सशक्त आवाज पनि हो । तपाईंहरूको वकालत र आवाजले देखिने प्रकारको परिणामका लागि योगदान दिन सक्नेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनका अनुसार नेपाल सुशासन, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा विश्वास गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेको छ । समावेशीता, आवश्यकता र समानुपातिकताका आधारमा विश्वमा लगानी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेपाल स्पष्ट रहेको उनले बताए । नागरिक समाजको वकालतबाट जनता, पृथ्वी र साझा दायित्वका लागि बल प्रदान हुने बताउँदै उनले कसैलाई पछाडि नराखी समता मूलक र दिगो भविष्य निर्माणका लागि अग्रसर हुन आह्वान गरे । स्पेन सरकारका उपाध्यक्ष काल्भो पोयाटोसमेत सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको पुँजीलाई राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्न र समावेशी वृद्धिलाई प्रवर्द्धन र परिचालन एवं विकासका लागि स्रोतहरूको खोजी गर्न सबैले साझा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । नागरिक समाजको उक्त सत्रबाट पारित घोषणापत्रलाई ‘विकासका लागि वित्त सम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ले स्वीकार गर्नेछ ।
क्यान विभाजन भन्दा पनि संस्थागत सुधारको खाँचो
काठमाडौं । मुलुकको हवाई क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित तुल्याउन संस्थागत संरचना सुधारेर सेवालाई चुस्त बनाइनुपर्नेमा विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । हालको अवस्थामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई विभाजन भन्दा पनि संस्थागत सुधारको खाँचो रहेको उनीहरुले औंल्याए । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव किशोर थापाले क्यानको संरचनागत सुधार गरेर जानुपर्ने खाँचो औंल्याए । फ्रान्सलगायत विश्वका अन्य मुलुकमा पनि ‘अथ्योरिटी बडी‘ एउटै रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालको सन्दर्भमा दुई अलग निकाय बनाउन जरुरी नरहेको बताए । पूर्व सचिव थापाले भने, ‘अलग-अलग दुइवटा प्राधिकरण गठन नगरौँ । हालको प्राधिकरणलाई अझ व्यवस्थित गरौँ । पर्यटन मन्त्रालयको महाशाखालाई बलियो बनाऔँ । हवाई विभागको संरचना बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यसैले हतारमा विधेयक पारित गराउनतर्फ नलागौँ ।’ नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा गैर सैनिक हवाई उडान ऐन, २०१५ को प्रावधान केही पनि उल्लेख नगरेर त्रुटी गरेको उनले दाबी गरे । क्यानका पूर्व महानिर्देशक रतिश चन्द्रलाल सुमनले अलग-अलग निकाय बनाउँदैमा हवाई सुरक्षा प्रणालीमा सुधार आउन नसक्ने जिकिर गरे । उनले क्यान सेवा प्रदायकमा बढी केन्द्रित भएको र नियामकीय काममा ध्यान नदिएकाले हवाई सुरक्षा अभिवृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गरे । ‘सुरक्षामा जति बजेट हुनुपर्ने हो त्यो छैन । विमानस्थल सेवामा नाफा मात्रै हेरेर हुँदैन हवाई सुरक्षामा पनि लगानी बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । विस २०८१ माघ १९ गते प्रतिनिधिसभामा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ दर्ता भएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले समितिका सदस्यहरूले हवाई सुरक्षालाई राम्रो बनाउन के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरुसँग जिज्ञासा राखे । समितिका सभापति राज किशोर यादवले मुलुकको हवाई सेवालाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ र प्रस्तावित नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा समेट्नुपर्ने विषयबारे विज्ञहरुबाट राय सुझावका लागि बैठकमा छलफल गरिएको जानकारी दिए । समितिले हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमाथि विज्ञहरुबाट सुझाव लिएको हो । विज्ञहरुले विधेयकका प्रावधान र समेट्नुपर्ने विषयमा समितिलाई प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
