उपभोक्ता अदालतको निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्र तरंगित, चिकित्सकहरू त्रसित
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक सङ्घले उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दामा गरेको कारबाहीको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सङ्घले चिकित्सा पेसालाई अत्यन्त संवेदनशील, वैज्ञानिक र नैतिक सेवा भएको बताउँदै यसलाई अन्य व्यवसायजस्तो मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नु स्वीकार्य नहुने जनाएको छ । सङ्घले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा चिकित्सकीय सेवा कुनै उपभोक्ता वस्तु नभएको र उपचारमा देखिने जटिलता वा प्रतिकूल असरका लागि चिकित्सकलाई मात्र दोषी ठहर्याएर कारबाही गर्नु न्याय सङ्गत नभएको उल्लेख छ । यस्ता निर्णयले स्वास्थ्य प्रणालीमा अविश्वास फैलाउने र चिकित्सकहरूलाई त्रसित बनाउने सङ्घको दाबी छ । बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो समय केही दिनअघि मात्रै ग्रान्डी अस्पताल र चिकित्सकमाथि ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसहित कारबाहीको फैसला गरेको थियो । यस्तै, हिमाल अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकलाई पनि १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने उपभोक्ता अदालतले फैसला गरेको थियो । सङ्घका महासचिव डा सञ्जीव तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता नियामक निकायलाई बेवास्ता गरी उपभोक्ता अदालतले गरेको कानुनी हस्तक्षेपले चिकित्सा क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गरेको र यस्ता विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मात्र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । सङ्घले उपभोक्ता अदालतलाई उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न र स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायलाई तत्काल ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । चिकित्सकहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घले यस्तो वातावरण नभएमा स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । साथै, जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने गरी चिकित्सकहरूलाई अनावश्यक डरको वातावरणमा काम गर्न बाध्य पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने सङ्घको ठहर छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, महान्यायाधिवक्तालगायत सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको सङ्घले जनाएको छ ।
आज देशभर पानी पर्ने, राति यी ४ प्रदेशमा भारी वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानबाट उत्तर तर्फ पश्चिम नेपालको केही नजिक रहँदा देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू-भागका धेरै स्थानहरूमा तथा बाँकी भू-भागका केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको थोरै स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशको पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । यसैगरी आज राति देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । कोशी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू-भागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी भू-भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाद्वारा जारी मौसम बुलेटिनमा उल्लेख छ । कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
जनताको स्वीकृति बिना कर नलगाइने, करका सबै प्रस्ताव संसदमा पेस गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा सहभागी दललाई संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट दलीय सहमति कायम गर्दै संसदको गरिमा उच्च राख्न र जन अपेक्षाको सम्बोधनमा एक भएर अगाडि बढ्न आह्वान गरेका छन् । संसद् दिवस, २०८२ को अवसरमा आज सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, सङ्घीय संसदका वर्तमान तथा पूर्व सदस्यहरू, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै सभामुख घिमिरेले संसदलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र जन उत्तरदायी बनाउनेतर्फ स्वतन्त्र प्रेस, नागरिक समाज र सचेत नागरिकको योगदानप्रति आभार प्रकट गरे । संसद दिवसको ऐतिहासिक अवसरमा संसदीय लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदप्रति भाव पूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनले राजनीतिक योद्धाको योगदानको स्मरण पनि गरे । नेपालमा पहिलो निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष असार १६ गते संसद दिवस मनाइन्छ । आज लोकतन्त्र, संविधान वाद, जनताको अधिकार तथा जनताप्रति जनप्रतिनिधिको उत्तर दायित्वको स्मरण गर्ने दिन पनि भएको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । संसद जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक प्रमुख संस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्रको मूल आत्मा जनताको सहभागितामा निहित भएको बताए । सन्देशमा भनिएको छ, ‘शासन व्यवस्थामा नीति निर्माण, कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारी निगरानी जस्ता महत्वपूर्ण कार्य संसदमार्फत सम्पन्न गरिन्छ, संसदले व्यवस्थापकीय कार्यविधिको माध्यमबाट जनताको अभिमत अनुरूप नीति र कानून सुनिश्चित गर्दछ ।’ उनले जनताको स्वीकृति बिना कर नलगाइने भन्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको सम्मान गर्दै संविधानले करसम्बन्धी सबै प्रस्तावहरू सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मर्म नै संवाद, सहकार्य र सहमति भएको जनाउँदै विविध राजनीतिक दलहरूबीच विचार, दृष्टिकोण र प्राथमिकताहरू फरक-फरक भए तापनि साझा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा दलीय सहमति आवश्यक र अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ। संसद वादविवादको नभएर संवादको थलो बन्नुपर्ने उनले जोड दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिभिल सोसाइटी फोरमको प्लेनरी समापन सत्रलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारमा लागि जोड दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ‘विकासका लागि वित्त सम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा सहभागी हुन स्पेनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले वित्तीय लगानीका लागि विकासिल देशले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्नुपर्ने जोड दिएका हुन् । विकास सहयोग, ऋण दिगोपना र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारका लागि पूरा नभएका कार्यसूचीमा नागरिक समाजले निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘तपाईंहरु यस सम्मेलनका सहभागी मात्रै होइन, परिवर्तनका लागि उत्प्रेरक र सशक्त आवाज पनि हो । तपाईंहरूको वकालत र आवाजले देखिने प्रकारको परिणामका लागि योगदान दिन सक्नेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनका अनुसार नेपाल सुशासन, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा विश्वास गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेको छ । समावेशीता, आवश्यकता र समानुपातिकताका आधारमा विश्वमा लगानी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेपाल स्पष्ट रहेको उनले बताए । नागरिक समाजको वकालतबाट जनता, पृथ्वी र साझा दायित्वका लागि बल प्रदान हुने बताउँदै उनले कसैलाई पछाडि नराखी समता मूलक र दिगो भविष्य निर्माणका लागि अग्रसर हुन आह्वान गरे । स्पेन सरकारका उपाध्यक्ष काल्भो पोयाटोसमेत सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको पुँजीलाई राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्न र समावेशी वृद्धिलाई प्रवर्द्धन र परिचालन एवं विकासका लागि स्रोतहरूको खोजी गर्न सबैले साझा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । नागरिक समाजको उक्त सत्रबाट पारित घोषणापत्रलाई ‘विकासका लागि वित्त सम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ले स्वीकार गर्नेछ ।
क्यान विभाजन भन्दा पनि संस्थागत सुधारको खाँचो
काठमाडौं । मुलुकको हवाई क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित तुल्याउन संस्थागत संरचना सुधारेर सेवालाई चुस्त बनाइनुपर्नेमा विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । हालको अवस्थामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई विभाजन भन्दा पनि संस्थागत सुधारको खाँचो रहेको उनीहरुले औंल्याए । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव किशोर थापाले क्यानको संरचनागत सुधार गरेर जानुपर्ने खाँचो औंल्याए । फ्रान्सलगायत विश्वका अन्य मुलुकमा पनि ‘अथ्योरिटी बडी‘ एउटै रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालको सन्दर्भमा दुई अलग निकाय बनाउन जरुरी नरहेको बताए । पूर्व सचिव थापाले भने, ‘अलग-अलग दुइवटा प्राधिकरण गठन नगरौँ । हालको प्राधिकरणलाई अझ व्यवस्थित गरौँ । पर्यटन मन्त्रालयको महाशाखालाई बलियो बनाऔँ । हवाई विभागको संरचना बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यसैले हतारमा विधेयक पारित गराउनतर्फ नलागौँ ।’ नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा गैर सैनिक हवाई उडान ऐन, २०१५ को प्रावधान केही पनि उल्लेख नगरेर त्रुटी गरेको उनले दाबी गरे । क्यानका पूर्व महानिर्देशक रतिश चन्द्रलाल सुमनले अलग-अलग निकाय बनाउँदैमा हवाई सुरक्षा प्रणालीमा सुधार आउन नसक्ने जिकिर गरे । उनले क्यान सेवा प्रदायकमा बढी केन्द्रित भएको र नियामकीय काममा ध्यान नदिएकाले हवाई सुरक्षा अभिवृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गरे । ‘सुरक्षामा जति बजेट हुनुपर्ने हो त्यो छैन । विमानस्थल सेवामा नाफा मात्रै हेरेर हुँदैन हवाई सुरक्षामा पनि लगानी बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । विस २०८१ माघ १९ गते प्रतिनिधिसभामा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ दर्ता भएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले समितिका सदस्यहरूले हवाई सुरक्षालाई राम्रो बनाउन के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरुसँग जिज्ञासा राखे । समितिका सभापति राज किशोर यादवले मुलुकको हवाई सेवालाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ र प्रस्तावित नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा समेट्नुपर्ने विषयबारे विज्ञहरुबाट राय सुझावका लागि बैठकमा छलफल गरिएको जानकारी दिए । समितिले हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमाथि विज्ञहरुबाट सुझाव लिएको हो । विज्ञहरुले विधेयकका प्रावधान र समेट्नुपर्ने विषयमा समितिलाई प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
टुनल्यान्ड जी ७ ले २३ दिनमै देशभरिका ८ अत्यन्त कठिन अफ-रोड ट्रेल पार गर्यो
काठमाडौं । टुनल्यान्ड जी ७ ले २३ दिनको अवधिमा नेपालका सबैभन्दा अग्ला र चुनौतीपूर्ण ८ स्थानहरूको यात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । टुनल्यान्ड जी ७ ले आफ्नो यात्रा दार्चुलाको हिकिला (२ हजार ३०० मिटर) बाट यात्रा सुरु गरेर नेपालको सीमा कोरला (४ हजार ६६० मिटर) सम्म पुग्यो । यस ऐतिहासिक यात्रामा टुनल्यान्ड जी ७ ले फलामे (२ हजार ४५० मि), खाङ्सार (३ हजार ७०० मि), सन्दकपुर (३ हजार ६३६ मि), ढोरपाटन (३ हजार मि), गुफा पोखरी (२ हजार ८९० मि) हुँदै जुम्ला (२ हजार ५१५ मि) सम्मका कठिन र दुर्गम गन्तव्यहरू सफलतापूर्वक पार गरेको हो । यो केवल परीक्षण मात्र नभई कठिन भौगोलिक अवस्थामा असली क्षमता, विश्वसनीयता र इनोभेसन प्रदर्शन गर्ने एक ऐतिहासिक चुनौती पनि थियो । नेपालमा सार्वजनिक हुनुअघि नै टुनल्याण्ड जी ७ ले २३ दिनमा विश्वका ८ वटा अग्ला र चुनौतीपूर्ण अफ(रोड ट्रेलहरू पार गरेर कीर्तिमान राखेको थियो । यसले यो पिकअपलाई विश्वमै पहिलो पटक यस्ता कठिन भूभाग पार गर्ने पिकअपको रूपमा स्थापित गराएको कम्पनीले जनाएको छ । १६० एचपी पावर र ३९० एनएम टर्क क्षमताको यो पिकअप २२५ मिमीको ग्राउन्ड क्लियरेन्सका साथ हिमाली र कठोर अफ-रोड मार्ग सहजै पार गर्न सक्ने बनाइएको छ । हिल होल्ड कन्ट्रोल, हिल डिसेण्ट कन्ट्रोल र पुश(स्टार्ट बटनजस्ता फिचरहरूले यसको अफ(रोड क्षमतालाई अझ प्रभावकारी बनाउँछन् । साथै यसमा १२।३ इन्चको इन्फिनिटी टच स्क्रिन, तातो तथा चिसो हुने १२ तरिकाले एडजस्ट गर्न मिल्ने इलेक्ट्रिक सिट, प्यानोरामिक सनरूफ र अटोमेटिक एयर कन्डिसनिङ जस्ता सुविधा पनि छन् । यो गाडी तीन फरक भेरियन्ट एलिट, लक्जरी र फ्ल्यागशिपमा उपलब्ध छ । जसको मूल्य क्रमशस् ५१ लाख ९९ हजार, ६५ लाख ४० हजार र ६९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । फोटोनका सवारीसाधन नेपालमा आधिकारिक रूपमा एमएडब्लू वृद्धि कमर्सियलले वितरण गर्दै आएको छ ।
फोनेपे क्रेडिट कार्ड सुरु गर्ने पहिलो विकास बैंक बन्यो महालक्ष्मी विकास बैंक
काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानी सञ्जाल फोनेपेले महालक्ष्मी विकास बैंकसँगको साझेदारीमा महालक्ष्मी फोनेपे क्रेडिट कार्ड सार्वजनिक गरेको छ । यससँगै महालक्ष्मी विकास आफ्ना ग्राहकहरूलाई फोनेपे क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदान गर्ने पहिलो विकास बैंक बन्न सफल भएको छ । फोनेपे क्रेडिट कार्ड स्किमअन्तर्गत उपलब्ध यो सेवा पूर्ण रूपमा भर्चुअल छ र महालक्ष्मी बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप महालक्ष्मी स्मार्ट साथीमार्फत सजिलै पहुँच गर्न सकिन्छ । यस कार्डमार्फत प्रयोगकर्ताहरूले नेपालभरका कुनै पनि फोनेपे क्युआर मर्चेन्टमा स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्छन् । यो कार्डले परम्परागत क्रेडिट कार्डका फाइदाहरू-जस्तै ४५ दिनको ब्याजरहित अवधि, लचिलो किस्ताबन्दी सुविधा, र क्युआरमार्फत सुरक्षित भुक्तानी प्रदान गर्दछ । कार्ड सार्वजनिक अवसरमा, महालक्ष्मी फोनेपे क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूले ५० प्रतिशतसम्मको क्यासब्याक, अधिकतम ५०० रुपैयाँसम्मको लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस सुरुआतसँगै फोनेपे र महालक्ष्मी विकास बैंकले नेपालको क्रेडिट पहुँच र प्रयोगलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाने प्रयास गरेका छन् । फोनेपे नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमोदित तथा नियमनमा रहेको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक हो । एफवान सफ्ट ग्रुपको सहायक कम्पनीको रूपमा फोनेपेले पीसीआई डिएसएस प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको कम्पनी हो । फोनेपेले बैंक तथा वालेट प्रयोगकर्ता र व्यवसायहरूलाई छरितो, सुरक्षित र भरपर्दो नगदरहित डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दै नेपाललाई नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने प्रयासमा सक्रिय भूमिका खेलेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको ‘धान खेती कर्जा’ सार्वजनिक, २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाइने
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडले राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा धान खेती कर्जा सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा मुलुकलाई आगामी २ वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर बनाउन लिएको रणनीतिलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले बैंकले धान खेती कर्जा सार्वजनिक गरेको हो । यस योजनाअन्तर्गत कृषकले धानको बीउ, रासायनिक तथा जैविक मल, कृषि उपकरणहरू तथा अन्य आवश्यक कृषि सामग्रीहरू खरिद गर्न बैंकबाट २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन् । खेतियोग्य जमिनको सदुपयोग गर्न धान खेती गरी कृषकको आम्दानी बढाई कृषि पेशालाई मर्यादित र व्यवसायिक बनाइ कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि यो कर्जा योजना सार्वजनिक गरिएको हो । साथै राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा बैंकले टोखा नगरपालिका वडा नं। १, राधा कृष्ण मन्दिर नजिकै रहेको फाँटमा बैंकका कर्मचारी तथा स्थानीयको सहभागितामा धान रोपाई आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीसहित बैंकका कर्मचारी तथा स्थानीयहरूको सहभागिता रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले नेपाल सरकारको रणनीति अनुसार धानको उत्पादन वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीरण तथा व्यवसायीकरण गरी कृषकको मनोबल वृद्धि गर्न बैंकले यस प्रकारका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । साथै उनले बैंकले आजै सार्वजनिक गरेको धान खेती कर्जाले पनि कृषकहरूलाई धान खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने र धानको उत्पादन वृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । आफ्ना ग्राहकहरूको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले विभिन्न किसिमका समय सान्दर्भिक योजनाहरु ल्याएर ग्राहकहरुलाई लावान्भित गर्दै आएको छ ।
