विकासन्युज

सन नेपाल लाइफको एएमएलरसीएफटी सम्बन्धी विशेष तालिम सम्पन्न

काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले ‘मनी लन्डरिङ तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय सहयोग (एएमएलरसीएफटी)’ सम्बन्धी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सन नेपालले विद्यमान कानुनी मापदण्ड र नियमनकारी निकायको निर्देशनलाई ध्यानमा राख्दै यो प्रशिक्षणको आयोजना गरेको हो । उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याल, वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कवि फुयाँल, प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाईंसहित विभिन्न विभागीय प्रमुख, प्रदेश प्रमुख तथा वरिष्ठ व्यवस्थापकहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा कम्पनीका कानुनी विभाग प्रमुख सुवास भण्डारीले एएमएलरसीएफटी सम्बन्धी प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। प्रशिक्षणमा एएमएलरसीएफटी ऐनका प्रमुख प्रावधानहरू, रिपोर्टिङ दायित्व, वित्तीय सूचना इकाइ (एफआईयू) को भूमिका तथा बीमा कम्पनीहरूमा लागू हुने नीतिगत र व्यवहारिक पक्षहरूबारे व्यापक छलफल गरिएको थियो।   ब्रान्ड विभागसहित सबै विभागले नियामक निकायको मापदण्डअनुसार कार्य गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश यस तालिमले दिएको कम्पनीको भनाइ छ ।

हलेसी तुवाचुङको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा रातो बङ्गलासँगको सहकार्य, एक करोड ३० लाख खर्च गर्ने

खोटाङ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि रातो बङ्गला स्कुल र रातो बङ्गला फाउन्डेसन पाटनढोका ललितपुरसँग सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । नगरपालिकाभित्र सञ्चालित २२ वटा आधारभूत तहका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि रातो बङ्गला स्कुल र फाउन्डेसनसँग तीन वर्षसम्म सहकार्य गर्ने समझदारी भएको हो ।   स्कुल र फाउन्डेसनले तीन वर्षसम्म एकजना अधिकृतस्तरको कर्मचारी, विद्यार्थीका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री र शिक्षकका लागि विभिन्न चरणको तालिम उपलब्ध गराउने त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । नगरपालिकाको ४५ दशमलव २२ र रातो बङ्गलाको ५४ दशमलव ७८ प्रतिशत लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका प्रमुख विमला राईले जानकारी दिइन् ।   त्रिपक्षीय समझदारीअनुसार तीन वर्षको अवधिमा एक करोड २९ लाख ८२ हजार ८८० रुपैयाँको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने उल्लेख छ । पहिलो वर्ष ७३ लाख ५४ हजार ९८० रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष २६ लाख ९६ हजार ५२० रुपैयाँ र तेस्रो वर्ष २९ लाख ३१ लाख ३८० रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।   शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा साझेदारी गर्ने विषयमा नगरप्रमुख राई, रातो बङ्गला स्कुलका निर्देशक शान्ता दीक्षित र फाउन्डेसनका टोलीप्रमुख एलिना रञ्जितले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेकी हुन् । यसरी त्रिपक्षबीच भएको समझदारीपत्रमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त गिरी, रातो बङ्गला स्कुलका कार्यक्रम संयोजक अर्चना जोशी, रातो बङ्गला फाउन्डेसनका लेखाप्रमुख हरिप्रसाद पुडासैनी र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५ का अध्यक्ष रुपेन्द्रकुमार राई साक्षी बसेका छन् ।   नगरपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा रातो बङ्गला फउन्डेसनसँग सहकार्य गरिएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिएको नगरप्रमुख राईले बताइन् । 'हामी शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा निरन्तर लागिपरेका छौँ । पछिल्लो समय केही अनुभव गर्न सकिनेगरी सुधार पनि हुन थालेका छन्,' उनले भनिन्, 'तीन वर्षका लागि रातो बङ्गला फाउन्डेसनसँग सहकार्य गर्ने अवसर पाएका छौँ । यसले शैक्षिक गणस्तर सुधारमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।'   हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसीसमेत रहेको यो नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमका साथ सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने यो नगरपालिकाले कक्षा–८ को परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) जस्तैगरी सञ्चालन, धुलोरहित कक्षाकोठा निर्माण, शिक्षकका लागि आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षण, समय–समयमा शैक्षिक उत्प्रेरक झिकाएर उत्प्रेरणा प्रदानलगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।   सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि ‘दशबुँदे घोषणापत्र’ समेत जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ७ महादेवस्थानका वडाध्यक्ष कमल गिरीले जानकारी दिए । विद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय नेतृत्वलाई प्रभावकारी बनाउँदै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक–कर्मचारीको कार्यक्षमता तथा दक्षतालाई प्रवर्द्धन गर्न नगरपालिका, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापक तथा प्रधानाध्यापक र विद्यालय कर्मचारीबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने र विद्यालयमा कार्यरत सबैको कार्यविवरण सबैले देख्ने ठाउँमा राख्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।   नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, अभिभावक र कर्मचारीले सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधारको नैतिक धरातल बलियो बनाउन सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले ‘मेरो विद्यालय म आफैँ बनाउँछु, मेरा सन्तान मेरै कार्यक्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँछु’ भन्ने कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । कक्षा ११ र १२ का विधार्थीलाई रैथाने सीप, कला र उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार ‘बुक फ्री डे’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा ‘गुणस्तरीय शिक्षा समृद्ध हलेसीः हामी सबैको जिम्मेवारी’लाई आत्मसात् गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।   घोषणापत्रमा उल्लिखित बुँदालाई स्वेच्छिक रूपमा पालना गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धतासहित नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षकका विभिन्न पेसागत सङ्घ, सङ्गठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, नगरभित्रका ९० वटा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीले सहीछाप गरेका छन् । १४ वटा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेको यो नगरपालिकाबाट यस वर्षको एसइई परीक्षामा ५४ दशमलव ४६ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । रासस

१० महिनामा मणिपाल शिक्षण अस्पतालले गर्‍यो पौने २ अर्ब आम्दानी

काठमाडौं । नेपाल मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुप प्रालि (मणिपाल शिक्षण अस्पताल) ले १० महिनामा पौने २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । पर्यटकीय राजधानी पोखरामा रहेको मणिपाल एजुकेसनले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिना (सन् २०२५) मा १ अर्ब ८४ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको हो ।  आर्थिक वर्ष सन् २०२४ मा मणिपाल एजुकेसनले १ अर्ब ८८ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, कम्पनीले सन् २०२३ मा १ अर्ब ५० करोड ८० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा १ अर्ब ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेको थियो ।  कम्पनीले सन् २०२० मा १ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ र सन् २०१९ मा १ अर्ब २२ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले विगतको तुलनामा पछिल्लो समय आफ्नो आम्दानीमा वृद्धि गरिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।  कम्पनीले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋणको लागि रेटिङ गराएको छ । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले अल्पकालीन ऋण ५७ करोड रुपैयाँका लागि केयर एनपी एफोर रेटिङ प्रदान गरेको छ भने दीर्घकालीन ऋण १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँका लागि इक्राएनपी एलडबल बी रेटिङ प्रदान गरेको छ । पोखरामा अवस्थित मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि सन् १९९४ मा स्थापना स्थापना भएको हो । यस कलेजमा भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, मध्यपूर्व, केन्या, दक्षिण अफ्रिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, संयुक्त अधिराज्य, अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डलगायत विभिन्न देशका विद्यार्थीहरू रहेका छन् ।  कम्पनीमा अटोवेज समूहको ८३ प्रतिशत र बतास समूह १७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीको अध्यक्ष आनन्द राज बतास रहेका छन् भने सञ्चालकमा शान्तराज बतास, नारायण पौडेल, प्रमेश पराजुली रहेका छन् । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल ओडुभिल रहेका छन् । ३ सय शय्या क्षमताको मणिपाललाई ५ सय शय्याको बनाउने गरी काम भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । 

११ महिनामा जीवन बीमकको व्यवसाय १ खर्ब ५४ अर्ब, कुनको कति ?

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१ /८२ को ११ महिना अर्थात जेठ महिनासम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको व्यवसाय आर्जन गर्न सफल भएका छन् ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका १४ जीवन बीमा कम्पनीहरूले ११ महिनामा १ करोड ३८ लाख ३६ हजार ३७५ वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरी १ खर्ब ५४ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफले व्यवसाय संकलन गरेको छ । तथ्यांकअनुसार चालु आवको ११ महिनामा नेपाल लाइफ इन्स्यारेन्सले ४१ अर्ब २ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । धेरै व्यवसाय गर्ने दोस्रो कम्पनीमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । उक्त कम्पनीले ११ महिनामा १८ अर्ब ९० करोड ४६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । तेस्रोमा एलआइसी नेपाल रहेको छ । कम्पनीले यस अवधिमा १७ अर्ब २४ करोड १६ लाख रुपैयाँको व्यवसाय आर्जन गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै हिमालयन लाइफले १५ अर्ब २२ करोड २० लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । ११ महिनाको अवधिमा अन्य बीमा कम्पनीहरूमा सूर्यज्योति लाइफले ९ अर्ब ४५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले ९ अर्ब, एशियन लाइफले ७ अर्ब ८६ करोड १२ लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले ६ अर्ब ३२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ ।  त्यस्तै, सानिमा रिलायन्स लाइफले ५ अर्ब ९० करोड २९ लाख रुपैयाँ, मेट लाइफले ५ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, आईएमई लाइफले ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ ।  यस्तै, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ ।  

निजामती सेवा विधेयक बहुमतले पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ पारित गरेको छ । विधेयकमा सङ्घीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ ।    यसअघि बैठकमा सांसदहरु रेखा शर्मा, प्रेम सुवाल, प्रकाश ज्वाला, महेन्द्रबहादुर शाही, जनार्दन शर्मा, अमनलाल मोदी, रणेन्द्र बराइली, प्रभु साहलगायत सांसदले उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए ।  बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले उक्त विधेयक पारित गर्न सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।  प्रतिनिधिसभाको अर्को वैठक यही असार २३ गते अपराह्न १ः०० बजे हुनेछ ।   

नेपालमा लगानी गर्न उर्जामन्त्री खड्काको आग्रह : 'सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिन्छ'

बेइजिङ । नेपाली समुदायलाई स्वदेशमा उर्जा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दिपक खड्काले आग्रह गरेका छन् । हाल चीन भ्रमणमा रहेका मन्त्री खड्काले बेइजिङमा आयोजित ट्रेड फेस्टको अवलोकनका क्रममा सम्बोधन गर्दै लगानीको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने बताए । नेपाल जलस्रोतको अपार सम्भावना बोकेको मुलुक भएकाले उर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री खड्काले भने, 'जो जहाँ भए पनि नेपालीको माया नेपालमै हुन्छ । सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गरिसकेको छ । अब हामी सबै मिलेर देशको विकासमा जुट्नु पर्छ ।' मन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको र सो मध्ये १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी विजुली भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरिने सुनिश्चित भइसकेको जानकारी दिए । त्यसैगरी, हाल नेपाल बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत बिक्री गरिरहेको र आगामी वर्षमा सो परिमाण बढाएर ५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने समझदारी भएको समेत बताए । उर्जामन्त्री खड्काले संसदमा छलफलका क्रममा रहेको जलस्रोत तथा विद्युत विधेयक चाँडै पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नीतिगत अस्पष्टता हटाएर लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरिन लागेको प्रष्ट पारे । उनका अनुसार उर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ सार्वजनिक गरेर मुलुकको विकासका लागि सरकार स्पष्ट नीति र कार्ययोजनासहित अघि बढिरहेको छ । भेटका क्रममा नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूले विगतका अनुभवलाई स्मरण गर्दै सरकारले लगानी सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले उर्जा क्षेत्रमा सरकारले देखाएको स्पष्ट दृष्टिकोण र मन्त्री खड्काको पहलको प्रशंसा गर्दै सहकार्यका लागि आफूहरू तयार रहेको बताए । नेपाल उर्जा क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन योजनाका कारण छिट्टै आर्थिक समृद्धि तर्फ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री खड्काले नेपाली समुदायलाई नेपालमै लगानी गर्न पुनः आह्वान गरे ।  

‘वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बेरुजु घटाउन आवश्यक’

काठमाडौं । संवैधानिक निकाय, तीन तहका सरकार तथा सार्वजनिक संस्थानहरूले नियमित लेखापरीक्षण गर्ने तथा देखिएको बेरुजु घटाएर वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वित्तीय अनुशासनलाई कायम गर्न  बेरुजु फर्छ्याैटलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६७औं वार्षिकोत्सव अवसरमा आइतबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारी निकायमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गरे । उनले लेखापरीक्षणमार्फत् सार्वजनिक स्रोत-साधनको सदुपयोग र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न थप गम्भीर हुन बताए । ‘बेरुजु घटाउन सबै निकायले जिम्मेवारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्ने, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि तथा सचेतनाका लागि आवश्यक पहल गर्ने, संस्थागत सुशासन कायम राख्न र सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय स्वास्थ्य सबल राख्न महालेखाले दिएका सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ सभामुख घिमिरेले भने । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोगमा अनुशासन कायम गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालय र लेखा समितिबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको चर्चा गर्दै बेरुजु फछ्र्यौट समितिको एकल प्रयास पर्याप्त नहुने बताए ।   ‘सार्वजनिक लेखा समितिले मात्र  बेरुजु समस्या समाधान गर्न सक्दैन । यसका लागि सम्बन्धित कार्यालय पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भने । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले सार्वजनिक निकायले लेखापरीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले भने, ‘वित्तीय सुशासन कायम राख्न सबै संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र सार्वजनिक संस्थाहरुको जिम्मेवारी हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हाल बक्यौता लेखापरीक्षण, जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण, कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण, वातावरणीय लेखापरीक्षण, सूचना प्रविधिसम्बन्धी लेखापरीक्षण, सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण र औचित्यमूलक लेखापरीक्षण गर्दै आएको छ । यसका लागि वार्षिक कार्यतालिकासमेत प्रकाशित गरी नियमानुसार काम अघि बढाइएको जनाइएको छ ।  महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ अनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाख बराबर छ । अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षको भन्दा  नौ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ ।  त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु पाँच खर्ब ५१ अर्ब एक करोड गरी हालसम्मको  बेरुजु  रू १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड बराबर पुगिसकेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा मात्र रु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ । त्यस अवसरमा शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको महाभारत गाउँपालिकालाई सम्मानित गरिएको थियो । न्यून बेरुजु रहेका प्रत्येक प्रदेशबाट एउटा पालिका र उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पनि पुरस्कृत गरिएको थियो ।

नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानून यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई आग्रह गरेका छन् । आइतबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले यो विधेयक मुलुकको सबैभन्दा पुराना कानूनहरूमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै यसलाई यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘यो देशको सबैभन्दा पुरानो मध्येको कानून हो, समय सापेक्ष परिमार्जन र संशोधन आवश्यक छ । यसै अधिवेशनमै प्रस्तुत गर्नेगरी अघि बढाउन अनुरोध गर्दछु ।’ गृहमन्त्री लेखकले नागरिकता विधेयकलाई जस्तै प्राथमिकता दिएर नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई पनि समितिबाट पारित हुने गरी अघि बढाउन आग्रह गरे । उनले विधेयकमा प्रहरीका जवानहरूलाई ‘तल्लो स्तरका’ नभई ‘आधारभूत तहका’ भनेर सम्बोधन गर्ने प्रस्तावसमेत समावेश गरिएको जानकारी दिए । साथै, सरकारले कानूनलाई सुधारेर छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको पनि बताए ।