३२ हजार सहकारीमा ९ खर्ब २३ अर्ब ऋण प्रवाह, सरकारको निष्कर्स– आर्थिक मन्दीले असुली प्रभावित
काठमाडौं । मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भइरहेको सरकारले निष्कर्स निकालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याएको ५ वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव र आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालिएको हो । मन्दीले गर्दा बचतकर्तालाई समयमै रकम फिर्ता गर्न कठिनाइ भएको सरकारी ठम्याइ छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा सहकारीका सिद्धान्तहरू परिपालन नहुनु र व्यवस्थापनमा सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावले गर्दा सुशासनको गम्भीर समस्या देखिएको उल्लेख छ । वचत तथा ऋण सहकारीहरूले खराब कर्जाको यथार्थ विवरण नदेखाउने र कर्जा नोक्सानीका लागि पर्याप्त कोष व्यवस्था नगर्दा वित्तीय जोखिम बढेको छ । संघीय प्रणालीमा नियामक निकायहरू तीन तहमा विभाजित हुँदा एकीकृत तथ्यांक प्राप्त गर्न र प्रभावकारी नियमन गर्न कठिनाइ भएको सरकारी निष्कर्स छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अनुसार अहिले सहकारी क्षेत्रका लागि, ऋण असुली न्यायाधीकरण गठन भइसकेको छ तर वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना हुन सकेको छैन भने कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्धताको विषयबारे ऐनमा व्यवस्था छ । विस्तृत नियमावली र कार्यविधिहरू निर्माणकै क्रममा भएकाले ठोस परिमाण प्राप्त हुनसकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्म लागू हुने उक्त रणनीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान हालको ६.६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत रणनीतिमा समेटिएको छ । ९ खर्ब २३ अर्ब बढी ऋण प्रवाह नेपालमा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ३२ हजार ९६५ पुगेको छ । तीमध्ये संघीय सरकारको नियमनअन्तर्गत १४७ संघ संस्था रहेका छन् भने प्रदेश सरकारअन्तर्गत ७ हजार ५९९ सहकारी संस्था र स्थानीय तह अन्तर्गत २५ हजार २१९ सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । गत असार मसान्तसम्मको अवधिमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ३७.४० प्रतिशत जनसङ्ख्या सहकारीमा आबद्ध रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा आवद्ध कुल सदस्य सङ्ख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १९२ पुगेको छ । जसमध्ये ५४.५६ प्रतिशत सदस्य महिला र ४२.४७ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । सहकारी संघसंस्थामा कुल सेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड ४३ लाख २६ हजार ३ सय रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी बचत संकलन रकम ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड ४३ लाख ५८ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूले ९० हजार २६५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन् । सहकारी क्षेत्रको सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी नियमनका लागि विभिन्न मापदण्ड तथा निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । जसअन्तर्गत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७, सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका, २०७७, सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका, २०७६ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघ संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ लगायतका व्यवस्था लागू गरिएको सरकारले बनाएको रणनीतिमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका विभिन्न विकृति तथा सुशासनसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न अध्ययन भएको थियो । सोही अध्ययनका आधारमा नेपाल सरकारले सहकारी सम्बन्धी सहकारी सम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधनमार्फत बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, सुपरीवेक्षण तथा अनुगमनलाई सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको छ । उक्त प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।’ सरकारी योजना के छ ? सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा वचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनको लागि कानूनी सुधार गर्ने योजना बनाएको छ । वित्तीय आधार र सुशासनको सुनिश्चितताको लागि नयाँ बचत तथा ऋण सहकारी दर्ताका लागि स्पष्ट र कसिलो मापदण्ड निर्धारण गर्ने, संस्थागत सुशासनको सुदृढीकरणका लागि प्रविधिको उपयोग, जोखिम व्यवस्थापन र सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिकाको एकीकरण र अद्यावधिक गर्ने, प्रभावकारी सुपरीवेक्षण, अनुगमन र नियमनका लागि एकीकृत ढाँचा तयार गरी लागु गर्ने नीति सरकारले लिनेछ। यस्तै, वचत तथा ऋण सहकारीमा आउन सक्ने वित्तीय संकट व्यवस्थापनका लागि संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्थाको एकीकरण र विभाजन सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने, सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन प्रवर्धनको लागि आवश्यक सूचकको व्यवस्था गर्ने; राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने सरकारको कार्यनीति छ । यस्तै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र असल अभ्यास अनुरूपका निर्देशिका परिमार्जन गर्ने र बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ । उक्त रणनीति पूरा गर्न सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी वित्तीय पारदर्शिता, सदस्य अधिकार सुरक्षा र डिजिटल लेनदेनका प्रावधानहरू समावेश गर्ने, वित्तीय सहकारीहरूको अनुगमन र नियमनलाई व्यवस्थित गर्न नियामकीय मापदण्ड मिलाउने, वित्तीय सहकारीहरूको नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा विशिष्टिकृत सूचकहरूको व्यवस्था गर्ने, नियमित अनुगमन, सघन अनुगमन, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुगमन र प्रभाव अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सहकारी क्षेत्रमा सुधार गर्ने कार्यनीति सरकारको रहनेछ । सरकारले वचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रणालीगत सुधार गर्ने रणनीति लिएको छ । सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लाई अद्यावधिक गरी सबै सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा आवद्ध गराउने, सहकारी संस्थाको अनलाइन माध्यमबाट अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, बचत र ऋण, सञ्चालकले लिने कर्जा जस्ता विषयमा मापदण्ड बनाउने, एकीकृत डिजिटल वित्तीय प्रणाली, मोबाइल बैंकिङ, ब्लकचेन र एआई आधारित सेवा प्रवाह प्रणाली लगायतका डिजिटल प्लेटफर्मको विकास गरी लागू गर्ने सरकारको कार्यनीति रहेको छ ।
पपुलिस्ट शक्तिहरू सत्तामा आएमा त्यसको भार नेपालले थेग्न सक्दैन : गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपाललाई अहिले सुधार चाहिएको र सुधारको ग्यारेन्टी लिएर आफूहरू उभिएको बताएका छन् । बुधवार राजधानीमा आयोजिक कार्यक्रममा उनले अबको पाँच वर्ष खेर नफाल्ने गरि संकल्प र योजनासहित आफूहरू आएको बताए । उनले नागरिक तहमा विशेषगरी युवा पुस्तामा असन्तोष बढिरहेको उल्लेख गर्दै देश सञ्चालनको वर्तमान शैलीप्रति युवाहरूको गुनासो जायज रहेको बताए । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सभापति थापाका अनुसार विगत १०–१२ वर्षमा जति विकास हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । तर अबका पाँच वर्ष खेर जान नदिने उनले प्रतिवद्धता जनाए । देश बनाउन सबै राजनीतिक दलहरूको सहभागिता र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । आगामी निर्वाचनबाट पपुलिस्ट शक्तिहरू सत्तामा आएमा त्यसको भार नेपालले थेग्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले हालको प्रमुख चुनौती देशलाई पपुलिजमबाट जोगाउनु रहेको पनि बताए । सभापति थापाले बौद्धिक व्यक्तित्व तथा पेशाकर्मीहरूलाई पपुलिजमको विरुद्धमा बोल्न आग्रहसमेत गरेका छन्।
९.५ अर्ब यात्राः चीनका मानिसहरू किन यति धेरै घुम्दैछन् ?
काठमाडौं । चीनमा लुनार न्यू इयर (चन्द्र नयाँ वर्ष) का बेला देखिने बिदाको भीडजस्तो अनुभव अरू केहीसँग तुलना गर्न सकिँदैन । बेइजिङका सडकहरू केही दिनअगावै सुनसान हुन थाल्छन्, किनकि अधिकांश बासिन्दा आफ्ना गृहस्थान फर्किन्छन् वा अन्यत्र यात्रा गर्छन् । काम वा विद्यालयतर्फ हतारिने मानिसहरूको सामान्यतः तनावपूर्ण वातावरणको सट्टा शान्त र स्थिर माहोल छाउँछ । त्यसो भए स्थानीयहरू कहाँ जाँदैछन् ? अलिबाबाको स्वामित्वमा रहेको ट्राभल प्लेटफर्म फ्लिग्गीका प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार थिम पार्क होटलहरूको बुकिङ अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर भएको छ । परम्परागत प्रस्तुति र हस्तकला समेटिएका यात्राप्रतिको माग करिब ४० प्रतिशतले बढेको छ । परामर्शदाता संस्था ओलिभर वाइम्यानका प्रिन्सिपल केनेथ चाउ भन्छन्, ‘हामीले युवा पुस्तामा सांस्कृतिक अनुभवतर्फ गहिरो रूपमा डुब्ने र चीनका स्थानीय कला–गतिविधिहरू परीक्षण गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिरहेका छौं ।’ यी सबै प्रवृत्तिहरू चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिवेशमा व्यवसायहरूले अँगाल्न खोजिरहेका छन् । अहिलेसम्म तथ्यांकबाट एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ– सस्तो रेल र होटलका कारण मानिसहरू नयाँ अनुभवको खोजीमा पहिलेभन्दा बढी यात्रा गरिरहेका छन् । यस वर्षको औपचारिक बिदा फेब्रुअरी १५ देखि २३ सम्म चल्छ । तर चीनको व्यापक यात्रा सिजन करिब ४० दिनसम्म (फेब्रुअरीको सुरुदेखि मार्चको मध्यसम्म) लम्बिन्छ । चीनले यात्रा ‘मानिस’ होइन ‘यात्रा संख्या (ट्रिप्स)’ का आधारमा गणना गर्छ र यस वर्ष नयाँ कीर्तिमानको प्रक्षेपण गरिएको छ– बेइजिङमा मात्र ११ करोड आगमन–निर्गमन यात्रा र देशभरि कुल ९.५ अर्ब यात्रा । यसले चीनका १.४ अर्ब जनसंख्याको ठूलो हिस्सा एकभन्दा बढी सहरमा यात्रा गर्ने संकेत गर्छ । चीनमा २० भन्दा बढी होटल चेन सञ्चालन गर्ने एच वर्ल्ड ग्रुपका अनुसार, ‘मुख्य यातायात केन्द्रहरू र शिशुआङबान्नाजस्ता मनोरञ्जनमुखी सहरहरूमा’ माग बढेको छ । म्यान्मार र लाओसको सिमानानजिकको यो दुर्गम क्षेत्र हरियाली प्रकृति र सयौं वर्ष पुराना दाइ बौद्ध मन्दिरहरूका लागि परिचित छ । बुकिङ साइट ट्रिप डटकमले देखाउँछ कि पछिल्ला दुई वर्षमा उक्त क्षेत्रमा ८०० भन्दा बढी होटल खुलेका छन् । गत वर्ष शिशुआङबान्नाले बिदाका बेला ४० लाखभन्दा बढी भ्रमण र ५.०४ अर्ब युआन (७३ करोड अमेरिकी डलर) पर्यटन आम्दानी रिपोर्ट गरेको थियो । मनोरञ्जन कम्पनीहरूले पनि दर्शकसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्ने उपाय खोजिरहेका छन् । बिदाअघि भिडियो स्ट्रिमिङ कम्पनी आईक्यूयीले उच्चगति रेलबाट शाङ्घाइदेखि दुई घण्टाभन्दा केही बढी दूरीमा पर्ने याङ्झाउ सहरमा आफ्नो पहिलो थिम पार्क खोलेको छ । इनडोर स्थलमा आईक्यूयीमा स्ट्रिम हुने लोकप्रिय कार्यक्रमहरूमा आधारित लाइभ थिएटर र अन्तरक्रियात्मक भर्चुअल रियालिटी अनुभवहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । आईक्यूयीलाई कहिलेकाहीँ ‘चीनको नेटफ्लिक्स’ पनि भनिन्छ । संस्थापक तथा सीईओ यू गोंगले प्रेस विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘अफलाइन मनोरञ्जनको माग तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा, आईक्यूयी ल्यान्डलाई हामी दीर्घकालीन वृद्धिको नयाँ चालकका रूपमा हेर्छौं ।’ छोटो भिडियो र अन्य प्लेटफर्मका कार्यक्रमसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण आईक्यूयीले सशुल्क सदस्य कायम राख्न संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा यो पहल महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । याङ्झाउ थिम पार्कको उद्घाटन केही महिनाले ढिलो पनि भएको थियो । यो चीनमा भिडियो स्ट्रिमिङ कम्पनीद्वारा खोलिएको पहिलो थिम पार्क हो । टेन्सेन्ट, बिलिबिली र अलिबाबा स्वामित्वको युकूले वर्षभरि चल्ने अनुभवहरू सुरु नगरे पनि कार्यक्रम आयोजनातर्फ धक्का बढ्दो छ । शाङ्घाइस्थित बिलिबिलीको वार्षिक बहुदिने एक्स्पो जहाँ एनिमेटेड शो र खेलका पात्रहरू जीवन्त हुन्छन् केही सेकेन्डमै ‘सोल्ड आउट’ भएको थियो । युनिभर्सल स्टुडियो बेइजिङले चन्द्र नयाँ वर्षअघि प्रमुख चिनियाँ एनिमेटेड फिल्म, भिडियो गेम र स्थानीय रूपमा लोकप्रिय पात्रहरूका थिम आगामी गतिविधिहरूमा समेट्ने योजना घोषणा गरेको छ । ल्याबुबु डलका लागि परिचित खेलौना निर्माता पप मार्टले समेत बेइजिङमा थिम पार्क सञ्चालन गर्दै आएको छ । यी सबै गतिविधि समग्र उपभोक्ता खर्चमा आएको सुस्तताबीच भइरहेका छन् । चीनमा खुद्रा बिक्री डिसेम्बरमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केवल ०.९ प्रतिशतले बढेको थियो । तर यसले लुई भिटोनलाई पछिल्ला १२ महिनामा दुई नयाँ स्टोर खोल्न रोकेको छैन । ब्रान्डले सेलेब्रिटी प्रयोग, क्याफे सञ्चालन र आकर्षक स्टोर वास्तुकलामार्फत सामाजिक सञ्जालमा चर्चा सिर्जना गर्दै ‘सेयर गर्न मिल्ने अनुभव’ मा जोड दिएको छ । सपिङ मलहरूमा पनि आगामी वर्षको चिनियाँ राशिचक्र प्रतीक ‘घोडा’ थिममा डिजाइन गरिएका कपडा र गहनाहरू प्रदर्शनमा छन् । तर चीनका बढ्दो उपभोक्ताले खर्च गर्न तयार देखिएको मुख्य पक्ष भनेको भावनात्मक रूपमा समृद्ध नयाँ गन्तव्यतर्फको यात्रा हो, जसअनुसार व्यवसायहरूले आफूलाई ढाल्नुपर्ने देखिन्छ । चन्द्र नयाँ वर्ष चीनमा ठूलो खर्च हुने बिदा हो र लक्जरी ब्रान्डहरूले ग्राहकसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न यो पर्वको उपयोग गरिरहेका छन् । पिम्कोका पोर्टफोलियो म्यानेजर स्टेफन चाङले चीनमा उच्च गुणस्तरका क्रेडिट जारीकर्तातर्फ लगानीकर्ताले ध्यान किन केन्द्रित राख्नुपर्छ भन्नेबारे व्याख्या गरे । उनले चिनियाँ युआनप्रतिको आफ्नो अपेक्षाबारे पनि चर्चा गरे।
नेपाली कांग्रेसको प्रतीज्ञा पत्र सर्वसम्मत पारित, आज जनकपुरधामबाट सार्वजनिक हुने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै तयार पारिएको पार्टीको प्रतीज्ञा पत्र सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । भर्चुअल माध्यमबाट बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि तयार पारिएको उक्त प्रतीज्ञा पत्र अनुमोदन गरेको हो । पारित प्रतीज्ञा पत्र बुधबार (आज) मधेस प्रदेशको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक नगरी जनकपुरधाममा आयोजना हुने विशेष सभामार्फत सार्वजनिक गरिने पार्टीले जनाएको छ । कांग्रेसले मधेसबाटै चुनावी अभियानलाई औपचारिक गति दिन खोजेको देखिएको छ । प्रतीज्ञा सभा कार्यक्रममा पार्टीका सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा लगायत केन्द्रीय तहका शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन रहनेछ । उनीहरूले प्रतिज्ञा पत्रका मुख्य प्रतिबद्धता, सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, संघीयताको सुदृढीकरण तथा समावेशी लोकतन्त्रका एजेन्डाबारे धारणा राख्ने कार्यक्रम छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार जनकपुरधाममा आयोजना हुने यो सभा केवल चुनावी औपचारिकता नभई मधेसको स्वाभिमान, सामाजिक सद्भाव, पहिचान र राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिइएको छ । मधेस आन्दोलनपछिको राजनीतिक सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै कांग्रेसले मधेसमा आफ्नो उपस्थितिलाई अझ सशक्त बनाउने रणनीति अघि सारेको बुझिएको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार प्रतिज्ञा पत्रमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा–स्वास्थ्यमा सुधार, कृषि आधुनिकीकरण, युवा रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिदर उकास्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आगामी निर्वाचनलाई निर्णायक मोडका रूपमा लिँदै कांग्रेसले प्रतिज्ञा पत्रमार्फत मतदातासँग प्रत्यक्ष प्रतिबद्धता जनाउन खोजेको जनाएको छ । जनकपुरबाट सुरु हुने यो अभियानले तराई–मधेस क्षेत्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धालाई थप रोचक बनाउने राजनीतिक विश्लेषकहरूको आंकलन छ ।
शिवरात्रिको दिन प्रहरीमाथि हातपात गर्ने युवक पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने एक युवक पक्राउ परेका छन् । मकवानपुरको ठुलदमार घर भई काठमाडौं महानरपालिका–१३ चागल बस्ने २५ वर्षीय रिजन श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् । श्रेष्ठलाई बुधबार बिहान नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवन कुमार भट्टराईले जानकारी दिए । उनले शिवरात्रिका दिन पशुपतिमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका थिए । जुन भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । मंगलबार प्रहरीले एक सूचना जारी गर्दै प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने ती युवक पहिचानका लागि नागरिकसँग सहयोग मागेको थियो ।
केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गरे ४२ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र
काठमाडौं । पार्टीको औपचारिक घोषणापत्र सार्वजनिक हुनुअघि नै एमाले अध्यक्ष तथा झापा–५ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार केपी शर्मा ओलीले मंगलबार आफ्नो व्यक्तिगत ४२ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । चार मुख्य शीर्षकअन्तर्गत राष्ट्रिय र स्थानीय एजेन्डा समेटिएको उक्त दस्तावेजलाई उनले ‘जनतासँगको प्रत्यक्ष करार’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै ओलीले भने, ‘यो केवल चुनावी नारा होइन, कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको स्पष्ट कार्ययोजना हो । झापा–५ लाई समृद्ध, व्यवस्थित र नमुना निर्वाचन क्षेत्र बनाउने मेरो संकल्प छ ।’ उनले आफू निर्वाचित भए अधुरा विकास आयोजना पूरा गर्ने, नयाँ परियोजना अघि बढाउने र जनताको जीवनस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । राष्ट्रिय एजेन्डातर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता, उत्पादन र निर्यात वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा उत्पादन वृद्धि, कृषि आधुनिकीकरण र औद्योगिक लगानी विस्तारमार्फत देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय एजेन्डामा झापा–५ केन्द्रित सडक स्तरोन्नति, पुल निर्माण, सिँचाइ सुविधा विस्तार, आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग, साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन, स्वास्थ्य सेवा सुधार र शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्ने योजना समेटिएको छ । युवाका लागि सीपमूलक तालिम, स्टार्टअप प्रोत्साहन र रोजगारी सिर्जना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । ओलीले भने, ‘विकासका काममा ढिलासुस्ती अन्त्य गरिनेछ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने आयोजना अघि बढाइनेछ ।’ उनले जनताको विश्वासलाई सबैभन्दा ठूलो शक्ति बताउँदै यसपटक स्पष्ट योजना र परिणाममुखी नेतृत्वसहित अघि बढ्ने दाबी गरे । एमाले स्रोतका अनुसार केन्द्रीय घोषणापत्रसमेत चाँडै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
५० करोडको सीमा हट्यो, विदेशी लगानीमा सहजीकरण
काठमाडौं । सरकारले उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । नेपाल सरकारले विदेशी लगानीलाई थप सहज र डिजिटल बनाउने क्रममा स्वचालित मार्गमार्फत विदेशी लगानी अनलाइन स्वीकृति दिने प्रक्रियालाई सहजीकरण गरेको हो । यसअघि स्वचालित मार्गबाट ५० करोड रुपैयाँसम्म मात्र विदेशी लगानी स्वीकृत हुन्थ्यो । तर हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो सीमालाई हटाएको छ । अब जुनसुकै रकमको विदेशी लगानी पनि तोकिएका क्षेत्रमा स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुनसक्छ । नयाँ व्यवस्थाले मुख्य सातवटा औद्योगिक क्षेत्रका कुल १ सय २ वटा व्यावसायिक क्षेत्रमा कुनै पनि सीमा बिना लगानी भित्राउने बाटो खोलेको छ । यसअघि २०८० असोज १५ गते प्रकाशित राजपत्रको सूचनाअनुसार स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीमा ५० करोड रुपैयाँको अधिकतम सीमा तोकिएको थियो । उक्त पुरानो सूचनालाई अहिलेको नयाँ राजपत्रले खारेज गरिदिएको हो । लगानीकर्ताले उद्योग विभागको अनलाइन प्रणाली मा आवेदन दिएपछि आवेदन दिएको तुरुन्तै वा ७ कार्य दिनभित्र स्वीकृति प्रमाणपत्र इमेलमार्फत प्राप्त हुन्छ । यसले कम्पनी दर्ता र उद्योग सञ्चालनलाई छिटो बनाउँछ । स्वचालित मार्ग लागू हुने क्षेत्रहरूमा ऊर्जा उत्पादन, कृषि तथा वन उत्पादन,पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि आधारित उद्योग, सेवा क्षेत्र,उत्पादनमूलक उद्योग लगायत रहेका छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि न्यूनतम लगानी सीमा पनि छैन । विदेशी लगानीकर्ताले अनलाइन फारम भर्नुपर्छ । कम्पनीको देश, लगानी रकम, क्षेत्र आदि विवरणसहित अनलाइनमार्फत आवश्यक कागजात अपलोड गरेपछि सबै मापदण्ड पूरा भएमा प्रणालीले स्वतः स्वीकृति दिनेछ । स्वीकृति पाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुद्रा स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ७ महिनामा कुल ४० अर्ब २८ करोड रुपैयाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ, जसमा स्वचालित मार्गबाट पनि त्यस्तो लगानी आउने क्रम बढ्दो छ । स्वचालित व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा व्यवसाय शुरु गर्न निकै सहज बनाएको छ ।
सुजल डेरीको ३ महिनामा डेढ अर्ब आम्दानी, ९५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ ऋण
काठमाडौं । लक्ष्मी ग्रुपअन्तर्गतको सुजल डेरी प्रालिले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले चालु आवको तीन महिनामा १ अर्ब ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी हासिल गरेको हो । सुजल डेरीको सञ्चालन आम्दानी क्रमशः आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब ८८ करोड ३० लाख, आव २०८०/८१ मा २ अर्ब ३३ करोड १० लाख, आव २०७९/८० मा १ अर्ब ८६ करोड ९० लाख, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ७१ करोड ६० लाख र आव २०७७/७८ मा १ अर्ब २१ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । विसं २०६२ (सन् २००५) मा स्थापना भएको सुजल डेरीले स्ट्यान्डर्ड दूध, फुल क्रीम दूध, दही, आइसक्रिम, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बटर, घिउ, पनीर, फुल क्रीम मिल्क पाउडर लगायतका दुग्धजन्य उत्पादन गर्दै आएको छ । यी उत्पादनहरूले कुल आम्दानीको करिब दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेका छन् भने बाँकी आम्दानी पनीर, घिउ, स्किम्ड मिल्क पाउडर र बटरजस्ता विविध उत्पादनबाट आएको हो । कम्पनीका उत्पादनहरू ‘सफल’ र ‘लभ बड्र्स’ ब्रान्ड नामबाट बिक्री वितरण भइरहेको छ । सुजल डेरीको दर्ता कार्यालय र उत्पादन इकाई पोखरा-१, कास्की, गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ । सुजल डेरीका प्रमुख सेयरधनीहरूमा अध्यक्ष गणेश बहादुर श्रेष्ठ, सुनील श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ, निरञ्जन श्रेष्ठ र निराकर श्रेष्ठ रहेका छन्, जसले प्रत्येकले करिब १८ प्रतिशत सेयर धारण गरेका छन् । बाँकी करिब १० प्रतिशत सेयर लक्ष्मी ग्रुपकै अर्को कम्पनी सुजल फुड प्रालिको नाममा रहेको छ । कम्पनीका अनुसार जुलाई २०२५ सम्म आफ्नो ड्रइङ पावर करिब १४१ प्रतिशत उपयोग गरिएको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा नेपालमा दूध उत्पादन वृद्धिदर ०.४ प्रतिशतदेखि १.८ प्रतिशत सीमित रहेकाले दूध संकलनमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । उच्च प्रतिस्पर्धा र प्रमुख दुग्धजन्य उत्पादनमा मूल्य समायोजनको सीमित क्षमताले लागत बढ्दा नाफामा दबाब परेको छ । साथै, कृषि-जलवायु जोखिमले दूध आपूर्तिमा समस्या ल्याएर कच्चा दूधको मूल्य बढाउने जोखिम रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि, २० वर्षभन्दा बढी अनुभव, किसान र सहकारीहरूसँग स्थापित बलियो सम्बन्ध तथा पछिल्ला दुई वर्षमा देखिएको उल्लेखनीय आम्दानी वृद्धिले कम्पनीलाई मजबुती प्रदान गरेको छ । घरेलु उपभोक्ता तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगबाट स्थिर माग रहनु पनि सकारात्मक पक्ष मानिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६० करोड ६६ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ३४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल ९५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबर ऋण लिएको देखिन्छ । यसअघि ६५ करोड १२ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र २४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल ९० करोड ७ लाख रुपैयाँ लिएको थियो ।
