विकासन्युज

पैदलयात्रीलाई कुट्ने पारस बम पक्राउ

काठमाडौं । कालो चस्मा, कालै ज्याकेट । खाइलाग्दो ज्यान । हेर्दा भलाद्मी व्यक्ति । तर, तिनै भलाद्मी देखिने व्यक्ति मंगलबार (आज) सामाजिक सञ्जालमा नराम्रोसँग भाइरल बने ।  उनले आफू चढेको बा ३ च ११०३ नम्बरको जीपबाट ओर्लिएर एक जना वृद्ध व्यक्तिलाई मुक्का हानेको भिडियो  सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । उनीसँगै सोही जीपबाट ओर्लिएकी अर्की महिलाले पनि ती पैदलयात्रीलाई झपारेको भिडियोमा देखिन्छ ।  यो घटना चक्रपथ चप्पल कारखाना अगाडिको सडक भए बताइएको छ। पैदलयात्रीलाई मुक्का हान्ने व्यक्ति पारस बम रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सामाजिक सञ्चालमा उनको तीव्र आलोचना भएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ ।  काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीका अनुसार बुढानिलकण्ठ बस्ने बम पक्राउ परिसकेका छन् । अहिले यो विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी दिए ।    यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका अनुसार यो गाडी काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४ बस्ने नुच्छे महर्जनको नाममा रहेको छ ।

काठमाडौंका २५० उम्मेदवारमध्ये १२० ले मात्र खोले बैंक खाता

काठमाडौं । सङ्घीय राजधानी काठमाडौंकै आधा उम्मेदवारले हालसम्म बैंक खाता खोलेका छैनन् ।      यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा गरी २५० जना उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरे पनि हालसम्म १२० जनाले मात्र निर्वाचनलक्षित बैंक खाता खोलेको विवरण प्राप्त भएको काठमाडौंका निर्वाचन अधिकारी ठाकुरप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।      निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न, गराउन नहुने भनी राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन आचारसंहितामै उक्त विषय उल्लेख गरिए पनि आधा उम्मेदवारले बैंक खाता खोलेका छैनन् ।      आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन प्रयोजनका लागि रु २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा वा खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नुपर्ने भनी आइतबार फेरि विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।  आयोगले आदेश दिएमा खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण तथा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेस गर्नुपर्ने पनि उनले जानकारी दिए ।    भूगोलअनुसार उम्मेदवारले रु २५ लाखदेखि रु ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

चन्द्रागिरी नगरपालिकाबाट १२ लाखको चाँदीसहित एक जना पक्राउ

काठमाडौं । चन्द्रागिरी नगरपालिका– २ नागढुङ्गास्थित ‘चेक प्वाइन्ट’बाट १२ लाख रुपैयाँको चाँदीसहित एक जना पक्राउ परेका छन् ।  वीरगञ्जबाट काठमाडौं आइरहेको यात्रीवाहक बसमा शङ्का लागेर पर्साको फेटा गाउँपालिका–६ का आसु साबको झोला जाँच गर्दा  गैरकानुनी रूपमा ल्याइएको करिब तीन किलो चाँदीका दाना फेला परेका नागढुङ्गास्थित प्रहरी प्रभागले जनाएको छ ।    चाँदीसहित अभियुक्तलाई थप अनुसन्धानका लागि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमसक्ष पेस गरिएको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताए ।  

एआई पूर्वाधारमा भारतको दुई खर्ब डलर रणनीतिक पहल

काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गइरहेका बेला भारतले आफूलाई विश्वसनीय एआई साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित आगामी केही वर्षमा डाटा सेन्टर पूर्वाधारमा दुई खर्ब डलर लगानी भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । यो पहलले भारतलाई केवल प्रविधि प्रयोगकर्ता मात्र नभई, एआई सेवा र पूर्वाधारको प्रमुख प्रदायक बनाउने दिशामा उन्मुख गरेको छ । भारतका इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले एसोसिएटेड प्रेससँगको इमेल अन्तर्वार्तामा भारतलाई ‘खुला, किफायती र विकास–केन्द्रित समाधान’ खोज्ने ग्लोबल साउथ राष्ट्रहरूको भरोसायोग्य एआई साझेदारका रूपमा हेरिन थालेको बताए । नयाँदिल्लीमा यस साता आयोजित प्रमुख एआई इम्प्याक्ट समिटमा कम्तीमा २० विश्व नेताहरू तथा प्रविधि उद्योगका प्रतिनिधिहरूको सहभागिताले पनि भारतको बढ्दो भूमिकालाई सङ्केत गरेको उनले उल्लेख गरे ।      विश्वव्यापी स्तरमा एआईले रोजगारी, नियमन र कम्प्युटिङ शक्तिको केन्द्रीकरणजस्ता चुनौतीहरू निम्त्याइरहेका बेला भारतले पूर्वाधार निर्माणलाई आफ्नो रणनीतिको केन्द्रीय स्तम्भ बनाएको छ । वैष्णवका अनुसार, सरकारले ३८ हजारभन्दा बढी ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट (जिपियु) सहितको साझा कम्प्युटिङ सुविधा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यसबाट स्टार्टअप, अनुसन्धानकर्ता र सार्वजनिक संस्थाहरूले उच्च लागत बिना उन्नत कम्प्युटिङ पहुँच पाउन सक्नेछन् । 'एआई अनन्य हुनु हुँदैन, यो व्यापक रूपमा पहुँचयोग्य रहनुपर्छ', उनले भने । सरकारले डाटा सेन्टर उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न दीर्घकालीन कर छुट घोषणा गरेको छ । यसले नीतिगत निश्चितता दिँदै विदेशी पूँजी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल घोषणा गरिएका ठूला लगानीहरू पनि यही रणनीतिसँग जोडिएका छन् । गुगलले पाँच वर्षमा १५ अर्ब डलर लगानी गर्दै भारतमा आफ्नो पहिलो एआई हब स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसपछि माइक्रोसफ्टले चार वर्षमा १७ अर्ब ५० करोड डलर लगानी गर्दै क्लाउड र एआई पूर्वाधार विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो । अमेजनले समेत २०३० सम्म ३५ अर्ब डलर लगानी गर्दै एआई–सञ्चालित डिजिटाइजेसनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यी सबै प्रतिबद्धतालाई दुई खर्ब डलरको व्यापक लगानी पाइपलाइनको हिस्सा मानिएका छन् ।      पूर्वाधार विस्तारसँगै भारतले आफ्नै भाषाहरू र स्थानीय सन्दर्भमा प्रशिक्षित सार्वभौम आधारभूत एआई मोडेल विकासलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । केही मोडेलले विश्वस्तरीय मापदण्ड पूरा गर्दै ठूला भाषा मोडेलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था पुगेको वैष्णवले बताए । उनका अनुसार भारतले आफूलाई केवल ‘नियम निर्माता वा नियम पालक’ को भूमिकामा सीमित नराखी, व्यावहारिक र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माणमा सक्रिय सहभागी बन्ने लक्ष्य लिएको छ ।      सरकारले एआई मिसनमार्फत सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा क्षेत्रविशेष समाधान विकासलाई अघि बढाइरहेको छ । एआईका कारण ह्वाइट–कलर र प्रविधि क्षेत्रका रोजगारी प्रभावित हुन सक्ने चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालय, सीप कार्यक्रम र अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत एआई–तयार जनशक्ति निर्माणमा जोड दिइएको छ । देशभर विस्तार भएको फाइभ जी सञ्जाल र युवा, प्रविधिमैत्री जनसङ्ख्यालाई एआई अपनाउने प्रक्रियाको बलियो आधारका रूपमा लिइएको छ ।      तर एआई शासन, स्वास्थ्य र वित्तजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा विस्तार हुँदै जाँदा सुरक्षात्मक मापदण्ड आवश्यक हुने चुनौती पनि उस्तै छ । वैष्णवले कार्यान्वयनयोग्य विश्वव्यापी ढाँचा, विश्वसनीय पूर्वाधार, गलत सूचनाको नियमन र मानव तथा प्राविधिक क्षमता सुदृढीकरण समेटिएको चार–आयामी रणनीति प्रस्तुत गरेका छन् ।      'एआईको भविष्य समावेशी, वितरणमुखी र विकास–केन्द्रित हुनुपर्छ', उनले भने । रासस  

२१४ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो, ८ अर्बको कारोबार

काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २० अंकले घटेर २६४२ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ४२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २१४ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ६ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । मंगलबार ३५४ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिडि पावर कम्पनीको भएको छ । रिडि पावरको ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै आँखु खोला जलविद्युत कम्पनीको ४४ करोड, न्यादी गुप्रको ३१ करोड २८ लाख, सीईडीबी होल्डीङसको ३१ करोड र एसवाई प्यानलको २८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।   

नागरिक लगानी कोषले पायो ‘ए प्लस’ रेटिङ

काठमाडौं । आईसीआरए (इक्रा) नेपालले नागरिक लगानी कोषलाई ‘ए प्लस रेटिङ’ प्रदान गरेको छ । कम्पनीले कोषलाई आईसीआरएएनपी–आईआर ‘ए प्लस’ रेटिङ प्रदान गरेको हो ।  यो रेटिङ प्राप्त गर्नेलाई वित्तीय दायित्वहरूको समयमै सेवा गर्ने सन्दर्भमा पर्याप्त सुरक्षा भएको संस्था मानिन्छ । आईसीआरए नेपालको मूल्यांकन समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । २०४७ सालमा स्थापना भएको नागरिक लगानी कोषले २०४८ माघ १ गतेदेखि सेवा सुरु गरेको थियो ।  कोषले कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष, उपदान तथा पेन्सन योजना, लगानीकर्ता अवकाश कोष योजना, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको जीवन बीमा कोष, नागरिक एकांक योजना, नागरिक पेन्सन योजना र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् बीमा कोष जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।  हाल कोषमा करिब ७ लाखभन्दा बढी सहभागी छन् ।

सब–इन्जिनियर यादव हत्या घटना : शीघ्र छानबिनको माग

धनुषा । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, मधेश प्रदेशअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीले सब–इन्जिनियर प्रमोदकुमार यादवको हत्या घटनाको विरोधमा मंगलबार ‘पेनडाउन’ गरेका छन् । कर्मचारीले हातमा कालोपट्टी बाँधेर कार्यालयको कामकाज पूर्ण रूपमा ठप्प पार्नुका साथै घटनाको निष्पक्ष तथा शीघ्र छानबिनको माग गरेका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीमा कार्यरत सब–इन्जिनियर यादवको आइतबार राति मलङ्गवा नगरपालिका–१० मा अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो । यस घटनापछि प्रदेशभरिका प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् । आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीले सार्वजनिक सेवामा खटिएका प्राविधिकमाथि भइरहेको आक्रमणले कार्यस्थलको सुरक्षा कमजोर भएको बताए । साथै, दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।      कर्मचारीका विभिन्न सङ्घसङ्गठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरेका छन् । यस्ता हिंसात्मक घटनाले कर्मचारीको मनोबल घटाउने र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।