विकासन्युज

१० स्थानीय तह पशुमा पूर्ण खोप घोषणा

काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १० स्थानीय तहलाई पशुमा पूर्ण खोप स्थानीय तह घोषणा गरेको छ । सोमबार अर्थमन्त्री जीत बहादुर शेरचनले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेतलगायतका रोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहको समन्व्यमा प्रदेशका १० स्थानीय तहलाई पशुमा पूर्ण खोप स्थानीय तह घोषणा गरेको हो । 

पूर्वाधार क्षेत्रका लागि १ अर्ब ४२ करोड विनियोजन

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आय-व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले पूर्वाधार क्षेत्रका लागि मात्रै १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास, सडक सञ्जालको विस्तार, र अधुरा आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिन यो बजेट केन्द्रित रहेको उनले बताए । उनले प्रदेशका रणनीतिक सडक र गौरवका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिइने, विगतका वर्षदेखि रोकिँदै आएका र अलपत्र परेका पूर्वाधारका कामहरूलाई गति दिइने, ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको सन्तुलित विकासका लागि पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमलाई जोड दिइने जानकारी दिए । ‘प्रदेशको समृद्धि र दिगो विकासको आधार नै मजबुत पूर्वाधार हो । त्यसैले हामीले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं,’ बजेट भाषणका क्रममा मन्त्रीले भने ।

स्थानीय तहका लागि करिब २ अर्ब अनुदान विनियोजन

काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहलाई कुल १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ। सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले स्थानीय तहका लागि उक्त रकम छुट्याइएको जानकारी दिए । बजेटअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानका लागि ४९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानका लागि ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यी तीन शीर्षकअन्तर्गत स्थानीय तहलाई कुल १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

सवारी साधनको दर्ता खोल्ने बागमती प्रदेश सरकारको घोषणा

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ;साना सवारी साधनको दर्ता प्रक्रिया खुला गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्ताे बताएका हुन् ।  सरकारले सवारी साधन अनुमति पत्र र ब्लूबुकसम्बन्धी सेवाका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने घाेषणा पनि गरेकाे छ । अब यी सबै सेवा नागरिक एपमार्फत अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सेवाग्राहीले आफ्ना कागजात तथा सेवा अवस्थाको जानकारी अनलाइनमै हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा घाेषणा गरिएकाे छ ।  सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा पनि सुधार गर्ने उद्देश्यले नियमित यान्त्रिकीकरण गर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने नीति लिइएको छ । साथै आवश्यकताका आधारमा साना सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता खुला गर्ने घोषणा गरिएको छ । सडक सुरक्षा सुधार गर्न चालकको क्षमता विकास तथा सडक सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यसले दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक सहजीकरण गरिने सरकारले जनाएको छ । श्रम व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा श्रमिक दर्ता केन्द्र स्थापना गरिनेछ। यसबाट श्रमिकको तथ्यांक संकलन र सेवा पहुँचमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । युवालाई रोजगारी र उद्यमशीलतामा जोड्न बजारको मागअनुसार सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ । विभिन्न तालिम संस्थासँगको समन्वयमा युवालाई उद्यमशीलता र स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।

अमेरिका र इरानबीच सम्झौताको घोषणापछि तेलको मूल्यमा गिरावट

काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच सम्झौताको घोषणा भएपछि एसियामा सुरुवाती कारोबारका क्रममा तेलको मूल्यमा गिरावट आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस सम्झौताअन्तर्गत महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग हर्मुज स्ट्रेट (जलडमरुमध्य) लाई पुनः खोलिने बताएका छन् । यसपछि वैश्विक तेल मानक ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ३.८ प्रतिशतले घटेर प्रति ब्यारेल ८४.०२ डलरमा झरेको छ भने अमेरिकामा कारोबार हुने तेलको मूल्य ४.१ प्रतिशतले घटेर प्रति ब्यारेल ८१.४० डलर पुगेको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले सम्झौतामा आधिकारिक रूपमा हस्ताक्षर आगामी शुक्रबार स्विट्जरल्यान्डमा हुने बताएका छन् । गत २८ फेब्रुअरीमा अमेरिका र इजरायलका तर्फबाट इरानमाथि हवाई आक्रमण सुरु गरिएको केही समयपछिदेखि नै हर्मुज प्रभावकारी रूपमा बन्द रहेको थियो । विश्वको झन्डै २० प्रतिशत तेल र लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास (एलनजी) को आपूर्ति सामान्यतया यही समुद्री मार्गबाट हुने गर्दछ । हालैका महिनाहरूमा वैश्विक ऊर्जा बजारमा तीव्र उतारचढाव देखिएको छ । युद्ध सुरु हुनुभन्दा अघि ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रति ब्यारेल लगभग ७० डलर थियो, तर द्वन्द्वका क्रममा यो मूल्य बढेर झन्डै प्रति ब्यारेल १२० डलरसम्म पुगेको थियो । अमेरिका र इरानबीच शान्ति सम्झौता, चार महिना लामो युद्ध अन्त्य हुने  

कुमारी बैंकलाई ‘फिनाकल इनोभेसन अवार्ड २०२६’ मा प्लेटिनम सम्मान

काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन अवार्ड २०२६’ मा प्लेटिनम अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । बैंकले ‘बिजनेस मोडेल इनोभेसन’ विधाअन्तर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै उक्त सम्मान प्राप्त गरेको जनाएको छ । ग्राहक पहिचान तथा अनुपालन प्रक्रिया (केवाईसी वर्कफ्लो कम्प्लायन्स) सम्बन्धी नवप्रवर्तनका लागि बैंकलाई अवार्ड प्रदान गरिएको हो । इन्फोसिस फिनाकलद्वारा हरेक वर्ष आयोजना गरिने यस अवार्डले विश्वभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका उत्कृष्ट नवप्रवर्तन र रूपान्तरण प्रयासलाई सम्मान गर्दै आएको छ । यस वर्ष विभिन्न विधामा ५०० भन्दा बढी आवेदन परेकोमा कुमारी बैंकले आफ्नो केवाईसी प्रणालीमार्फत उल्लेखनीय प्रदर्शन गर्दै प्लेटिनम अवार्ड जित्न सफल भएको हो । बैंकका अनुसार उक्त प्रणालीले ग्राहक पहिचान प्रक्रियालाई छरितो, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउनुका साथै नियामकीय मापदण्डको पालना गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ । साथै, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन योगदान पुगेको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानसँगै कुमारी बैंकले नवप्रवर्तनमार्फत सुरक्षित, भरपर्दो र ग्राहककेन्द्रित बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता थप सुदृढ भएको जनाएको छ । आगामी दिनमा पनि डिजिटल समाधान विस्तार गर्दै ग्राहकलाई अझ सहज, विश्वसनीय र उत्कृष्ट बैंकिङ अनुभव प्रदान गर्न निरन्तर प्रयास गर्ने बैंकले जनाएको छ ।

शिक्षा र सीप विकासका लागि २ अर्ब ९० करोड विनियोजन

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा जोड दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै मधेस प्रदेशले विद्यालय शिक्षामा जोड दिएको हो ।  जसमा विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाइ जोड्दै ‘अप्पन बच्चा के स्कुल पठाऊ, साक्षरता के दीप जलाऊ’ अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने भएको छ ।  यसका लागि प्रदेश सरकारले शिक्षा, सीप विकास, भाषा, कला तथा संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको बीचमै पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्न संघीय सरकारले सञ्चालन गरिरहेको दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रति विद्यार्थी थप अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । उक्त रकमबाट स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त खाजा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । ‘प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक’ शिक्षक अभाव भएका विद्यालयहरूमा पठनपाठनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विशेषगरी विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका लागि स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गरिने बताएका छन् ।  यस्तै आधारभूत तहसम्म ‘विद्यालय नर्स’ कार्यक्रम विस्तार गरी विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाइने छ भने गरिब तथा पिछडिएका परिवारका प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ, मेडिसिनलगायत उच्च प्राविधिक विषय अध्ययनमा सहयोग गर्न ‘प्रदेश छात्रवृत्ति कोष’ स्थापना गरिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ  ।  सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला र गणित (स्टीम) पद्धतिमा आधारित प्रयोगात्मक शिक्षणलाई प्रोत्साहन गरिने र विद्यालयहरूमा डिजिटल तथा स्मार्ट बोर्ड जडानका लागि लक्षित अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षित छोरीः सुरक्षित मधेश विगतको सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई अहिलेको सरकारले परिमार्जन गरेको छ।  ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ लाई ‘शिक्षित छोरीः सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारीः समृद्ध प्रदेश’ नाम दिएर  महिलाहरूलाई प्राविधिक सीप सिकाउन र सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ । जसअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयबाट अध्ययन गरेका र प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहने छात्राहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत मिलाइनेछ । मुख्यमन्त्री नमुना विद्यालय मधेस सरकारले प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा विद्यालयलाई ‘मुख्यमन्त्री नमुना विद्यालय’ घोषणा गरी आवासीय नमुना विद्यालयका रूपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । ती विद्यालयहरूमा स्मार्ट बोर्ड, ई–लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशाला तथा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने उद्घोष गरिएको छ । एक जिल्ला, एक प्राविधिक शिक्षालय मधेश सरकारले एक जिल्ला, एक प्राविधिक शिक्षालय नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ । बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने भएको हो । यस्तै, कृषि, सूचना प्रविधि, अटोमोबाइल तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । यस्तै मधेशको मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषासहित कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि ‘मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान’लाई थप साधनस्रोत सम्पन्न बनाइने भएको छ । लोपोन्मुख संस्कृतिको डिजिटल अभिलेखालय स्थापना गर्नुका साथै प्रदेशस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजना गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । 

नाडा र उपत्यका ट्राफिक प्रहरीबीच सहकार्य हुने, ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारमा जोड

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबीच ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारका लागि सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । साेमबार नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका नवनियुक्त प्रमुख सुरेशप्रसाद काफ्लेसँग भेटगरी ट्राफिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विविध विषयमा छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा प्रमुख काफ्लेले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नाडासँग दीर्घकालीन र सृजनात्मक सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले काठमाडौं उपत्यकामा ठूला सिसीका मोटरसाइकल सञ्चालन, सवारी दुर्घटना तथा ट्राफिक अनुशासनका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै स्कुटरको तुलनामा मोटरसाइकल दुर्घटना बढी हुने तथ्य औंल्याए । त्यस्तै उनले ट्राफिक सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नाडालाई आग्रह गर्दै एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) प्रविधियुक्त ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए । सवारी साधन खरिद गर्ने, सर्भिस सेन्टर जाने तथा नयाँ लाइसेन्स लिने व्यक्तिहरूका लागि करिब एक घण्टाको ट्राफिक प्रशिक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले राखे । छलफलमा नाडाका अध्यक्ष उप्रेतीले विगतदेखि ट्राफिक प्रहरीसँग हुँदै आएको सहकार्यको चर्चा गर्दै आगामी असार १३ देखि १९ गतेसम्म मनाइने नाडाको ५०औँ वार्षिक साधारणसभा (स्वर्ण उत्सव) कार्यक्रमलाई सफल बनाउन ट्राफिक प्रहरीको सहयोग आवश्यक हुने बताए । उनले ट्राफिक जनचेतना अभिवृद्धिका लागि स्टिकरमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी पनि दिए । नाडाका महासचिव मिलनबाबु मल्लले पनि ट्राफिक प्रहरीसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए । छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष विक्रम सिंहानिया, सचिव मेघराज पौडेल र कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाललगायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।