देवानगञ्ज घटनाप्रति मुस्लिम आयोगको चिन्ता, सरकारसँग क्षतिपूर्ति र निःशुल्क उपचारको माग
काठमाडौं । मुस्लिम आयोगले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा स्थानीय समुदायबीच भएको झडप र त्यसपछि उत्पन्न अशान्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सबै पक्षसँग अपिल गरेको छ । आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अलीद्वारा बिहीबार जारी अपिलमा घटनामा ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गरिएको छ । आयोगले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उनीहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न तथा मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समाज भएको उल्लेख गर्दै सदियौँदेखि कायम रहेको आपसी सद्भाव र सहिष्णुतामा पछिल्लो समय विशेषगरी तराई–मधेशका केही स्थानमा देखिएका गतिविधिले खलल पुर्याइरहेको जनाएको छ । यस्ता घटनाले सामाजिक तथा धार्मिक सहिष्णुतामा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै आयोगले सबै समुदाय, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, स्थानीय जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु, सञ्चारकर्मी तथा प्रबुद्ध व्यक्तित्वलाई संयमता अपनाउन र धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव जोगाउन जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरेको छ । देवानगञ्ज घटनापछि उत्पन्न तनावलाई संवाद र सहकार्यबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगले शान्ति, सद्भाव र सामाजिक एकतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधिबाट टाढा रहन सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
अब एनएमबी बैंकले सेकेन्ड ह्यान्ड ईभी किन्न कर्जा दिने
काठमाडौं । एनएमबी बैंकले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पुराना (सेकेन्ड ह्यान्ड) विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) खरिद गर्न कर्जा सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको छ । हरित बैंकिङप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिँदै बैंकले नेपालभर प्रयोगमा रहेका चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि नयाँ वित्तीय योजना सार्वजनिक गरेको हो । बैंकका अनुसार ‘प्रि–ओन्ड ईभी फाइनान्सिङ’ योजनामार्फत व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक दुवै प्रयोजनका ग्राहकले सहज रूपमा कर्जा लिन सक्नेछन् । छिटो प्रक्रिया र ग्राहकमैत्री सेवालाई प्राथमिकता दिइएको यो योजनाअन्तर्गत देशभर रहेका एनएमबी बैंकका शाखा वा बैंकका डिजिटल माध्यममार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । एनएमबी बैंकले हरित वित्तीय सेवामा आफ्नो अग्रणी भूमिका थप मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित यो योजना ल्याएको जनाएको छ । बैंकले वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन दिँदै बढीभन्दा बढी ग्राहकलाई विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगतर्फ आकर्षित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । हाल एनएमबी बैंकले देशभर १९८ शाखा, १७६ एटीएम र ९ वटा विस्तारित काउन्टरमार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंक र नागार्जुन नगरपालिकाबीच सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्झौता
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड र नागार्जुन नगरपालिकाबीच कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्यम र महिला उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्दै स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार नगरपालिकाको सिफारिसमा योग्य उद्यमीले आफ्नो व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंकबाट धितोबिनै अधिकतम दुई लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नगरपालिकाको सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार योग्य ऋणीले ब्याज अनुदानको सुविधासमेत पाउनेछन् । बैंकले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमार्फत उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच विस्तार, वित्तीय समावेशीकरण तथा स्थानीय आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौतापत्रमा मुक्तिनाथ विकास बैंकका कृषि तथा समावेशी लगानी विभाग प्रमुख तेजबहादुर गिरी र नागार्जुन नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख सुशीला अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
एआई चिपको मागले सामसुङको नाफामा ऐतिहासिक उछाल
काठमाडौं । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिमा आधारित डाटा सेन्टरका लागि आवश्यक उच्च क्षमताका मेमोरी चिपको तीव्र मागका कारण दक्षिण कोरियाली प्रविधि कम्पनी सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सले सन् २०२६ को दोस्रो त्रैमासिकमा ऐतिहासिक वित्तीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । कम्पनीको परिचालन मुनाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै १९ गुणाले बढ्दै ८९५ खर्ब वोन पुगेको छ र यो करिब एक हजार ८०० प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि हो । यद्यपि वित्तीय नतिजा अत्यन्त बलियो देखिए पनि एआई क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र लगानी दीर्घकालसम्म टिकाउ हुने वा नहुने भन्ने चिन्ताका कारण दक्षिण कोरियाको सेयर बजारमा भने ठूलो उतारचढाव देखिएको छ । यही कारण सामसुङ तथा प्रतिस्पर्धी कम्पनी एसके हाइनिक्सको सेयरमा तीव्र गिरावट आएको छ । सामसुङले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अप्रिल–जुन अवधिमा कम्पनीको राजस्व एक हजार ७१५ खर्ब वोन पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३० प्रतिशत बढी हो । यस अवधिमा कम्पनीको शुद्ध नाफा पनि करिब एक हजार ३०० प्रतिशतले वृद्धि भई ७१६ खर्ब वोन पुगेको छ । दक्षिण कोरियाको योन्हाप समाचार एजेन्सीले वित्तीय तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै यी नतिजाले बजारको अपेक्षा पूरा गरेको जनाएको छ । वित्तीय उपलब्धिका बाबजुद बुधबार दक्षिण कोरियाको सेयर बजारमा एआईसँग सम्बन्धित कम्पनीका सेयरमा व्यापक बिक्री दबाब देखिएको थियो । सामसुङको सेयर १२ प्रतिशतभन्दा बढी घट्दा यसको प्रमुख प्रतिस्पर्धी एसके हाइनिक्सको सेयर पनि अघिल्लो दिनको १४ प्रतिशत गिरावटपछि थप करिब २० प्रतिशतले ओरालो लागेको थियो । पछिल्लो एक महिनामा रेकर्ड उचाइमा पुगेको एसके हाइनिक्सको बजार मूल्य झन्डै आधामा झरेको छ । एसके हाइनिक्सले पनि दोस्रो त्रैमासिकमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढी राजस्व र परिचालन मुनाफा कमाएको भए पनि त्यो विश्लेषकहरूको अपेक्षाभन्दा कम रहेको जनाइएको छ । सामसुङ, एसके हाइनिक्स र अमेरिकी कम्पनी माइक्रोन विश्वका प्रमुख उच्च–ब्यान्डविड्थ मेमोरी (एचबिएम) चिप उत्पादकमध्ये पर्छन् । यी चिपहरू एआई प्रोसेसरमा च्याटबोट सञ्चालन, जटिल गणना तथा यथार्थपरक तस्बिर निर्माणजस्ता कार्यका लागि अत्यावश्यक मानिन्छन् । सामसुङले आफ्नो मेमोरी व्यवसायले सर्भर उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै हालसम्मकै उत्कृष्ट त्रैमासिक प्रदर्शन गरेको जनाएको छ । लगातार दुई दिनको गिरावटपछि बिहीबार बिहान कम्पनीको सेयर करिब तीन प्रतिशतले सुधारिएको थियो । कम्पनीले वर्षको दोस्रो छ महिनामा पनि सर्भरसम्बन्धी उत्पादनको माग बलियो रहने विश्वास व्यक्त गरेको छ । पूर्वाधार विस्तार, एआईमा बढ्दो लगानी तथा प्रयोगकर्ताका लागि स्वतन्त्र रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने ‘एजेन्ट एआई’ प्रविधिको विस्तारले बजारलाई थप चलायमान बनाउने कम्पनीको अपेक्षा छ । कम्पनीका प्रमुख वित्तीय अधिकारी पार्क सून–चोलका अनुसार विश्वव्यापी मेमोरी चिपको अभाव सन् २०२७ मा अझ गहिरिने र त्यसको प्रभाव सन् २०२८ सम्म कायम रहने अनुमान गरिएको छ । सामसुङले अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित टेलरमा निर्माणाधीन पहिलो चिप उत्पादन केन्द्र यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । दोस्रो उत्पादन केन्द्रको निर्माण यसै वर्षपछि सुरु हुने र सन् २०३० सम्म पूर्ण व्यावसायिक उत्पादनमा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार एआईको तीव्र विस्तारले उच्चस्तरीय एचबिएम चिपमात्र नभई, परम्परागत न्यान्ड र ड्राम मेमोरी चिपको मूल्य तथा ढुवानीमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि गराएको छ । बजार अनुसन्धान संस्था काउन्टरपोइन्टका विश्लेषक एमएस ह्वाङका अनुसार सामसुङले मेमोरी क्षेत्रमा रहेको आफ्नो बलियो आधारको उपयोग गर्दै विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा बजार हिस्सा विस्तार गरिरहेको छ । हालै सामसुङले अमेरिकी चिप निर्माता ब्रोडकमसँग रणनीतिक सहकार्य गरी एचबिएमसहित उन्नत मेमोरी समाधान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । यो साझेदारीको कुल मूल्य सन् २०३० सम्म दुई खर्ब अमेरिकी डलर नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । ह्युन्डाई रिसर्च इन्स्टिच्युटका आर्थिक अनुसन्धान प्रमुख जो वोनका अनुसार यो सहकार्यलाई सामसुङले एनभिडियामा सीमित ग्राहक आधार विस्तार गर्दै अन्य एआई चिप उत्पादकसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध मजबुत बनाउने रणनीतिका रूपमा लिन सकिन्छ । यसैबीच, सामसुङले अमेरिकी सेयर बजारमा सूचीकृत हुने सम्भावनाबारे चलेका अड्कलबाजीलाई पनि अस्वीकार गरेको छ । कम्पनीका वित्तीय अधिकारी पार्कले बलियो नगद प्रवाह रहेकाले तत्काल पूँजी सङ्कलनको आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । दक्षिण कोरियामा बढ्दो सेमिकन्डक्टर उद्योगले सरकारी राजस्वसमेत उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । राष्ट्रपति ली जे म्युङले यस अवस्थालाई नयाँ लगानीका लागि ‘सुनौलो अवसर’ को संज्ञा दिएका छन् । सरकारले सामसुङ र एसके हाइनिक्सले ग्वाङ्जुको पूर्व सैन्य विमानस्थल क्षेत्रमा चारवटा अत्याधुनिक चिप उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न संयुक्त रूपमा आठ हजार खर्ब वोन लगानी गर्ने योजनालाई पनि पुष्टि गरेको छ । यद्यपि विश्लेषक जो वोनले उक्त परियोजना दीर्घकालीन भएकाले त्यसको प्रतिफल आउन समय लाग्ने बताउँदै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको विश्वव्यापी सेमिकन्डक्टर ‘सुपरसाइकल’ अपेक्षाभन्दा चाँडै समाप्त हुन सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरेका छन् । रासस
लुम्बिनीमा नेतृत्व परिवर्तन नहुने, मुख्यमन्त्रीमा आचार्यकै निरन्तरता
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलै नै निरन्तरता पाउने भएका छन् । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीच बालकोटमा भएको तीनबुँदे राजनीतिक सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने निश्चित भएसँगै मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने चर्चा चले पनि अन्ततः पार्टीले नेतृत्व नफेर्ने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ । सहमतिपछि मुख्यमन्त्रीमा वर्तमान मुख्यमन्त्री आचार्यसँगै पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरी, पूर्वमन्त्री भूमिश्वर ढकाल तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ आकांक्षीका रूपमा रहेका थिए । विशेषगरी पार्टी पुनर्गठनको विषयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा खुलेर उभिएका भूमिश्वर ढकाललाई मुख्यमन्त्री बनाउन नेतृत्व सकारात्मक रहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको थियो । तर प्रदेश संगठनभित्र त्यसप्रति असन्तुष्टि बढेपछि नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना क्रमशः कमजोर बनेको बिहीबार बालकोटमा वार्तामा रहेका एक नेताले जानकारी दिए । यसैक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्य केही दिनअघि काठमाडौं आएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका थिए । भेटपछि अध्यक्ष ओलीले वर्तमान नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय सुनाएको ती नेताले बताए । ‘अध्यक्षज्यूले अहिलेको सरकारकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिनुभएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रदेशसभाको कार्यकाल धेरै बाँकी नभएको र बजेट पनि पारित भइसकेको अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तन गर्दा सरकारको कार्यसम्पादनमा असर पर्ने र जनस्तरमा पनि सकारात्मक सन्देश नजाने निष्कर्ष पार्टीले निकालेको हो । नेतृत्वको टुंगोसँगै अब सरकारलाई बहुमतको आधार सुनिश्चित गर्ने चुनौती भने कायमै रहेको छ । बहुमतका लागि साना दल निर्णायक ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८३ जना सांसद कायम छन् । सरकार गठनका लागि आवश्यक ४२ मत जुटाउन एमाले र नेकपाको संयुक्त संख्या पर्याप्त छैन । प्रदेशसभामा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपाका सभामुखसहित १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ४, जनमत पार्टीका ३, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्। यस अवस्थाले एमाले–नेकपा गठबन्धनले सरकार गठनका लागि कम्तीमा एक साना दल वा स्वतन्त्र सांसदको समर्थन अनिवार्य रूपमा जुटाउनुपर्ने देखिएको छ । एमाले गठबन्धनलाई जसपाले समर्थन गर्ने जसपाका एक नेताले जानकारी दिए । नेतृत्वको विवाद अन्त्य भएसँगै अब गठबन्धनको प्राथमिकता बहुमत सुरक्षित गर्ने र विश्वास मत लिने मुख्यमन्त्री निकट एक नेताले बताए ।
के नागढुंगा सुरुङमार्गभित्र इन्टरनेट चल्छ ?
काठमाडौं । नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गभित्र अब मोबाइल फोन र उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा सहजै उपलब्ध हुने भएको छ । नेपाल टेलिकमले सुरुङमार्गभित्र फोर-जी भ्वाइस र डाटा सेवा (इन्टरनेट) दुवै सञ्चालनमा ल्याएको हो । टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछानेले सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउनुपूर्व नै टेलिकमले आफ्नो सेवा विस्तारको काम पूरा गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार झन्डै २६ सय देखि २७ सय मिटर लामो यस सुरुङमार्गमा निर्वाध सञ्चार सम्पर्क कायम राख्न सुरुङको दुवैतर्फ बिटिएस टावरहरू जडान गरी सिग्नल पठाइएको छ । प्रवक्ता लामिछानेले भने, ‘हामीले २०७९/८० सालदेखि नै यसको तयारी सुरु गरेका थियौं । सुरुङभित्र फाेर-जी मोबाइल सेवा मात्र नभई सुरुङ सञ्चालन गर्ने कार्यालय र बिलिङ प्रयोजनका लागि एफटीटीएच फाइबर इन्टरनेट सेवा पनि उपलब्ध गराइसकेका छौं ।’ सुरुङमार्गभित्र यात्रा गर्दा मोबाइल नेटवर्क काटिने समस्या समाधान गर्न टेलिकमले विशेष प्रविधिको प्रयोग गरेको छ । यसले सुरुङभित्र गुडिरहेका सवारीसाधनमा रहेका यात्रुहरूले विना अवरोध कुराकानी गर्न र इन्टरनेट चलाउन सक्नेछन् । सुरुङ पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनुअघि नै सबै प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए । यस सेवाको विस्तारसँगै नागढुंगा सुरुङमार्ग प्रविधिमैत्री र सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी सुरुङभित्र हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना वा आपतकालीन अवस्थामा तत्काल सञ्चार सम्पर्क गर्न यसले ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मधेसको सुरक्षा अवस्थाबारे रविले सांसदहरूसँग गरे आकस्मिक छलफल
काठमाडौं । तराई–मधेशमा बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलता र सामाजिक तनावका बीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले मधेश प्रदेशबाट निर्वाचित आफ्ना पार्टीका सांसदहरूसँग आकस्मिक छलफल गरेका छन् । सुनसरीबाट सुरु भएको तनाव मधेशका विभिन्न जिल्लासम्म फैलिन थालेपछि बिहीबार संसद् भवन परिसरमा भएको छलफलमा मधेश प्रदेशका करिब २० जना सांसद सहभागी भएका थिए । छलफलमा पछिल्लो सुरक्षा अवस्था, सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने उपाय तथा सरकारको भूमिकाबारे समीक्षा गरिएको सभापति लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ । छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रास्वपाका सांसद मनिष झा ले मधेशको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको भन्दै सङ्घीय सरकार पर्याप्त संवेदनशील नदेखिएको टिप्पणी गरे । ‘सभापति रविजीसँग बसेर निस्किएका हौं । अहिले मधेश सुरक्षा संवेदनशील अवस्थामा छ। मधेशलाई जसरी हेरिनुपर्ने हो, संघीय सरकार वा सिंहदरबारको तर्फबाट त्यो स्तरको संवेदनशीलता पर्याप्त देखिएको छैन भन्ने कुरा हामीले जानकारी गरायौं,’ उनले भने । उनले जनकपुरसहित केही क्षेत्रमा जनजीवन प्रभावित भएको दाबी गर्दै बजार र पसलहरू बन्द रहेको तथा विभिन्न स्थानमा टायर बालेर प्रदर्शन भइरहेको बताए । ‘आज जनकपुर पनि सुरक्षित देखिएको छैन । पसलहरू बन्द छन्, बजारहरू बन्द छन्, चोक–चोकमा टायर बालेर विरोध भइरहेको छ । यो कुनै पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि सुखद अवस्था होइन,’ उनले भने ।
सरकार-गोविन्द केसी सहमतिको विरोधमा निजी मेडिकल कलेजले रोक्यो रेसिडेन्ट स्टाइपेन्ड
काठमाडौं । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिको विरोध गर्दै निजी मेडिकल कलेजहरूले एमडी/एमएस रेसिडेन्टलाई दिँदै आएको स्टाइपेन्ड रोकेका छन् । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले बिहीवारदेखि लागू हुनेगरी स्टाइपेण्ड रोक्ने निर्णय गरेको हो । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ र ४ खारेज नगरेसम्म एमडी/एमएस रेसिडेन्टलाई दिँदै स्टाइपेन्ड रोक्ने एशोसिएशनले जनाएको छ । एसोसिएसनले सरकारले डा. केसीसँग निजी कलेजहरूमा एमबीबीएस सिट नबढाउन गरेको सहमति आपत्तिजनक भएको जनाएको छ । संस्थाका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पत्र पठाएर डा. केसीसँग भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ र ४ खारेज गर्न माग गरेका छन् । उक्त सम्झौता सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच यसअघि भएका सहमति विपरीत भएको एसोसिएसनले आरोप लगाएको छ । एसोसिएसनले निजी मेडिकल कलेजहरूको एमबीबीएस सिट संख्या क्रमशः बढाउने मौखिक सहमतिअनुसार गतवर्ष एमडी/एमएस रेसिडेन्टको मासिक स्टाइपेण्ड २० हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ पुर्याएको स्मरण गराएको छ । उक्त आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूको एमबीबीएस सिट संख्या क्रमशः बढाउने मौखिक सहमति गरेको एसोसिएसनको दाबी छ । ‘सहमतिपत्रको बुँदा नं. (३) र (४) मा उल्लेखित विषयहरू तथा सो विषयहरुका आधारमा गरिने सिफारिस एवं प्रस्तावहरु नसच्याएसम्म आजका मितिबाट लागू हुनेगरी एम.डी/एम.एस. विद्यार्थीहरूलाई शर्तसहित ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ स्टाइपेन्ड दिएको रकम तत्कालबाट दिन नसकिने व्यहोरा सबै सरोकारवालाहरूलाई समेत यसै पत्रबाट जानकारी गराइएको छ,’ एसोसिएसनले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । एसोसिएसनका अनुसार सरकारसंगको सहमतिका आधारमा केही कलेजमा एमबीबीएस सिट संख्या १३० पुर्‍याइएको र चालु शैक्षिक सत्रदेखि १५० विद्यार्थी भर्ना गर्ने समझदारी भएको थियो । तर पछिल्लो सहमतिले सिट संख्या घटाउने व्यवस्था गरेको भन्दै एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । एसोसिएसनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को दफा ४७ कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्तावले निजी लगानी, संवैधानिक अधिकार र आर्थिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको निजी लगानीको संरक्षणको सिद्धान्त विपरीत सरकारले कदम चालेको एसोसिएसनले आरोप लगाएको छ । एसोसिएसनले सरकारसमक्ष चार मुख्य माग अघि सारेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ खारेज गर्नुपर्ने, पूर्वाधार पूरा गरेका कलेजलाई एमबीबीएस, नर्सिङ र प्यारामेडिकल कार्यक्रममा विद्यार्थी कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने, विदेशी विद्यार्थी भर्ना सहज बनाउनुपर्ने तथा मेडिकल शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने एसोसिएसनका माग रहेका छन् । सरकारले १५ दिनभित्र आफूहरूको माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने एसोसिएसनले चेतावनी दिएको छ । आन्दोलनका कारण सर्वसाधारण र विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुने पनि एसोसिएसनले जनाएको छ । एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र सबै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूलाई बोधार्थ दिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्र पठाएको हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
