के नागढुंगा सुरुङमार्गभित्र इन्टरनेट चल्छ ?
काठमाडौं । नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गभित्र अब मोबाइल फोन र उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा सहजै उपलब्ध हुने भएको छ । नेपाल टेलिकमले सुरुङमार्गभित्र फोर-जी भ्वाइस र डाटा सेवा (इन्टरनेट) दुवै सञ्चालनमा ल्याएको हो । टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछानेले सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउनुपूर्व नै टेलिकमले आफ्नो सेवा विस्तारको काम पूरा गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार झन्डै २६ सय देखि २७ सय मिटर लामो यस सुरुङमार्गमा निर्वाध सञ्चार सम्पर्क कायम राख्न सुरुङको दुवैतर्फ बिटिएस टावरहरू जडान गरी सिग्नल पठाइएको छ । प्रवक्ता लामिछानेले भने, ‘हामीले २०७९/८० सालदेखि नै यसको तयारी सुरु गरेका थियौं । सुरुङभित्र फाेर-जी मोबाइल सेवा मात्र नभई सुरुङ सञ्चालन गर्ने कार्यालय र बिलिङ प्रयोजनका लागि एफटीटीएच फाइबर इन्टरनेट सेवा पनि उपलब्ध गराइसकेका छौं ।’ सुरुङमार्गभित्र यात्रा गर्दा मोबाइल नेटवर्क काटिने समस्या समाधान गर्न टेलिकमले विशेष प्रविधिको प्रयोग गरेको छ । यसले सुरुङभित्र गुडिरहेका सवारीसाधनमा रहेका यात्रुहरूले विना अवरोध कुराकानी गर्न र इन्टरनेट चलाउन सक्नेछन् । सुरुङ पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनुअघि नै सबै प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए । यस सेवाको विस्तारसँगै नागढुंगा सुरुङमार्ग प्रविधिमैत्री र सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी सुरुङभित्र हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना वा आपतकालीन अवस्थामा तत्काल सञ्चार सम्पर्क गर्न यसले ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मधेसको सुरक्षा अवस्थाबारे रविले सांसदहरूसँग गरे आकस्मिक छलफल
काठमाडौं । तराई–मधेशमा बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलता र सामाजिक तनावका बीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले मधेश प्रदेशबाट निर्वाचित आफ्ना पार्टीका सांसदहरूसँग आकस्मिक छलफल गरेका छन् । सुनसरीबाट सुरु भएको तनाव मधेशका विभिन्न जिल्लासम्म फैलिन थालेपछि बिहीबार संसद् भवन परिसरमा भएको छलफलमा मधेश प्रदेशका करिब २० जना सांसद सहभागी भएका थिए । छलफलमा पछिल्लो सुरक्षा अवस्था, सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने उपाय तथा सरकारको भूमिकाबारे समीक्षा गरिएको सभापति लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ । छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रास्वपाका सांसद मनिष झा ले मधेशको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको भन्दै सङ्घीय सरकार पर्याप्त संवेदनशील नदेखिएको टिप्पणी गरे । ‘सभापति रविजीसँग बसेर निस्किएका हौं । अहिले मधेश सुरक्षा संवेदनशील अवस्थामा छ। मधेशलाई जसरी हेरिनुपर्ने हो, संघीय सरकार वा सिंहदरबारको तर्फबाट त्यो स्तरको संवेदनशीलता पर्याप्त देखिएको छैन भन्ने कुरा हामीले जानकारी गरायौं,’ उनले भने । उनले जनकपुरसहित केही क्षेत्रमा जनजीवन प्रभावित भएको दाबी गर्दै बजार र पसलहरू बन्द रहेको तथा विभिन्न स्थानमा टायर बालेर प्रदर्शन भइरहेको बताए । ‘आज जनकपुर पनि सुरक्षित देखिएको छैन । पसलहरू बन्द छन्, बजारहरू बन्द छन्, चोक–चोकमा टायर बालेर विरोध भइरहेको छ । यो कुनै पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि सुखद अवस्था होइन,’ उनले भने ।
सरकार-गोविन्द केसी सहमतिको विरोधमा निजी मेडिकल कलेजले रोक्यो रेसिडेन्ट स्टाइपेन्ड
काठमाडौं । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिको विरोध गर्दै निजी मेडिकल कलेजहरूले एमडी/एमएस रेसिडेन्टलाई दिँदै आएको स्टाइपेन्ड रोकेका छन् । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले बिहीवारदेखि लागू हुनेगरी स्टाइपेण्ड रोक्ने निर्णय गरेको हो । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ र ४ खारेज नगरेसम्म एमडी/एमएस रेसिडेन्टलाई दिँदै स्टाइपेन्ड रोक्ने एशोसिएशनले जनाएको छ । एसोसिएसनले सरकारले डा. केसीसँग निजी कलेजहरूमा एमबीबीएस सिट नबढाउन गरेको सहमति आपत्तिजनक भएको जनाएको छ । संस्थाका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पत्र पठाएर डा. केसीसँग भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ र ४ खारेज गर्न माग गरेका छन् । उक्त सम्झौता सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच यसअघि भएका सहमति विपरीत भएको एसोसिएसनले आरोप लगाएको छ । एसोसिएसनले निजी मेडिकल कलेजहरूको एमबीबीएस सिट संख्या क्रमशः बढाउने मौखिक सहमतिअनुसार गतवर्ष एमडी/एमएस रेसिडेन्टको मासिक स्टाइपेण्ड २० हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ पुर्याएको स्मरण गराएको छ । उक्त आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूको एमबीबीएस सिट संख्या क्रमशः बढाउने मौखिक सहमति गरेको एसोसिएसनको दाबी छ । ‘सहमतिपत्रको बुँदा नं. (३) र (४) मा उल्लेखित विषयहरू तथा सो विषयहरुका आधारमा गरिने सिफारिस एवं प्रस्तावहरु नसच्याएसम्म आजका मितिबाट लागू हुनेगरी एम.डी/एम.एस. विद्यार्थीहरूलाई शर्तसहित ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ स्टाइपेन्ड दिएको रकम तत्कालबाट दिन नसकिने व्यहोरा सबै सरोकारवालाहरूलाई समेत यसै पत्रबाट जानकारी गराइएको छ,’ एसोसिएसनले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । एसोसिएसनका अनुसार सरकारसंगको सहमतिका आधारमा केही कलेजमा एमबीबीएस सिट संख्या १३० पुर्‍याइएको र चालु शैक्षिक सत्रदेखि १५० विद्यार्थी भर्ना गर्ने समझदारी भएको थियो । तर पछिल्लो सहमतिले सिट संख्या घटाउने व्यवस्था गरेको भन्दै एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । एसोसिएसनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को दफा ४७ कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्तावले निजी लगानी, संवैधानिक अधिकार र आर्थिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको निजी लगानीको संरक्षणको सिद्धान्त विपरीत सरकारले कदम चालेको एसोसिएसनले आरोप लगाएको छ । एसोसिएसनले सरकारसमक्ष चार मुख्य माग अघि सारेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ खारेज गर्नुपर्ने, पूर्वाधार पूरा गरेका कलेजलाई एमबीबीएस, नर्सिङ र प्यारामेडिकल कार्यक्रममा विद्यार्थी कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने, विदेशी विद्यार्थी भर्ना सहज बनाउनुपर्ने तथा मेडिकल शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने एसोसिएसनका माग रहेका छन् । सरकारले १५ दिनभित्र आफूहरूको माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने एसोसिएसनले चेतावनी दिएको छ । आन्दोलनका कारण सर्वसाधारण र विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुने पनि एसोसिएसनले जनाएको छ । एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र सबै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूलाई बोधार्थ दिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्र पठाएको हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
पोल भाडा बक्यौता उठाउन प्राधिकरण सक्रिय
काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् पोल भाडा बक्यौता असुली प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आएको छ । यसक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्सले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, बागमती प्रदेश डिभिजनल कार्यालयमार्फत पोल भाडा बक्यौता भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरेको छ । वर्ल्डलिङ्कले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वःघोषणाका आधारमा निर्धारण गरिएको पोल भाडा रकममध्ये कर कट्टीपश्चात् भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को हकमा संयुक्त रूपमा गरिएको पोल तथा डीबी बक्सको प्रमाणीकरणका आधारमा हिसाब मिलान गरी यसअघि भएको दोहोरो भुक्तानीसमेत समायोजन गर्दै बाँकी रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ । यसैबीच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राज्यको पूर्वाधार उपयोग गर्ने सबै सेवा प्रदायकले कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने शुल्क समयमै भुक्तानी गर्नु दायित्व भएको बताएका छन् । उनले वर्ल्डलिङ्कबाट सुरु भएको भुक्तानी प्रक्रियालाई सकारात्मक सुरुआत भएको उल्लेख गर्दै अन्य सेवा प्रदायकहरूले पनि कानुनबमोजिम आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री श्रेष्ठले सरकार विधिको शासन र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनका क्रममा देखिने व्यावहारिक समस्याको समाधान कानुनको सीमाभित्र रहेर गरिने बताए । साथै, कानुन कार्यान्वयनलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिक रङ दिने वा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयासप्रति सचेत रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै सबैका लागि समान रूपमा कानुन कार्यान्वयन हुने सरकारको नीति रहेको बताए ।
जागिर लगाइदिने भन्दै ५ लाख लिएको आरोपमा गाउँपालिका उपाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष होमप्रकाश चौधरी (कुर्मी) विरुद्ध पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उपाध्यक्षसँगै गाउँपालिकाका तत्कालीन एमआईएस अपरेटर सुरेश कँहारलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । आयोगका अनुसार गाउँपालिकामा जागिर लगाइदिने भन्दै घुस लिएको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा उपाध्यक्ष चौधरीको बैंक खातामा तत्कालीन एमआईएस अपरेटर सुरेश कँहारको खाताबाट पाँच लाख रुपैयाँ जम्मा भएको पुष्टि भएको थियो । उक्त रकम कार्यालय सहयोगीको नाममा चेक काटेर उपाध्यक्षको खातामा जम्मा गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ‘न्यायिक असमानताविरुद्ध उपाध्यक्ष कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाबाट उपलब्ध गराइएको ६ लाख रुपैयाँ पेश्कीमध्ये पाँच लाख रुपैयाँ घुसस्वरूप उपाध्यक्षलाई दिइएको देखिएको आयोगको दाबी छ । कार्यक्रममा खर्च नगरी उक्त रकम घुसका रूपमा प्रयोग गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । अख्तियारले दुवै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो बराबरको जरिवाना, कैद सजाय तथा घुसस्वरूप लिइएको पाँच लाख रुपैयाँ जफत गर्न मागदाबी गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।
२०६ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २१.६७ अंकले घटेर २६६७ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ५९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २०६ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ११ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बिहीबार ३३७ कम्पनीको ७५ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिलाइन्स स्पिीनिङको भएको छ । रिलाइन्सको २४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको १५ करोड, रिडि पावरको १० करोड र आँखु खोलाको ८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । एभरेष्ट कलरको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
जनकपुरमा पनि कर्फ्यू आदेश
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाले जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्र कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ । प्रदर्शन चर्किएपछि प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो । बिहीबार (आज) अपरान्ह साढे ३ बजेदेखि अनिश्चितकालका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो । प्रशासनका अनुसार उपमहानगरपालिकाका सबै भाग, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका र नगरायन नगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको हो । प्रशासनले कर्फ्यू अवधिभर अत्यावश्यक सेवाबाहेक कुनै पनि व्यक्ति, सवारीसाधन वा समूहलाई तोकिएको क्षेत्रमा आवतजावत नगर्न निर्देशन दिएको छ । सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको जनाउँदै सर्वसाधारणलाई अफवाहमा विश्वास नगर्न, संयमता अपनाउन तथा प्रशासनलाई सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरिएको छ । यसअगाडि सिरहाको गोलबजार क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाइसकिएको छ । सिरहाको गोलबजार क्षेत्रमा कर्फ्यू
शान्ति–सुरक्षा र सामाजिक सद्भावमा सुरक्षा परिषद्को विशेष जोड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बिहीबार (आज) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को ४३औं बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले देशको समग्र सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गर्दै सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता तथा शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न सबै सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सरोकारवालाबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । परिषद्का अनुसार बैठकमा देशको समग्र सुरक्षा अवस्था तथा साउन १० गते सुनसरीमा भएको घटनाबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो । राजनीतिक दल, स्थानीय सरोकारवाला तथा सुरक्षा निकायको संयुक्त प्रयासबाट उक्त क्षेत्रको अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै गएको विषयमा परिषद्लाई ब्रिफिङ गरिएको थियो । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सबै सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित पक्षसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको भावना सुदृढ बनाउने गरी कार्यसम्पादन गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, विपद्का घटनामा खोज, उद्धार तथा राहतका कार्यलाई समयमै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय अझ सुदृढ बनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको परिषद्ले जनाएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्द कार्की, प्रधानसेनापति अशोक सिग्देल र रक्षा सचिव केदारनाथ शर्मा सहभागी थिए ।
