गफ होइन, श्रमले मात्र देश बनाउँछ : अध्यक्ष हर्क साम्पाङ
दमौली । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले श्रम नगरी देश विकास हुन नसक्ने बताएका छन् । तनहुँको आँबुखैरेनीमा सोमबारस्थानीयसँग भेटघाट गर्दै अध्यक्ष साम्पाङले गफले मात्रै मुलुक नबन्ने बताउँदै त्यसका लागि श्रम अनिवार्य रहेको बताए । गफभन्दा श्रमलाई प्राथमिकता दिने पार्टी आफ्नो मात्रै रहेको दाबी गर्दै साम्पाङले सबै जनता उत्पादनशील काममा जोडिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, 'काम नगरेर देश नबनेको हो । काम गर्ने मानिसलाई अपमान गर्ने प्रवृत्ति छ । श्रम गरेर देशलाई स्वाधीन बनाउनुपर्छ ।' अध्यक्ष साम्पाङले राजनीतिक दलहरू विकासका नाममा भाषण र आश्वासनमै सीमित भएको आरोप लगाउँदै आफ्नो पार्टीले श्रमलाई व्यवहारमै उतारेको दाबी गरे । 'काम नगरेर देश बनेको छैन । हामी कहाँ काम गर्ने मानिसलाई हेप्ने र गफ गर्ने मानिसलाई सम्मान गर्ने गलत संस्कार छ,' उनले भने, 'यो सोच बदल्न सकेनौँ भने देश कहिल्यै अगाडि बढ्दैन ।' उनले देशका सबै नागरिकलाई उत्पादनशील काममा जोड्न नसक्दासम्म बेरोजगारी, गरिबी र परनिर्भरताको समस्या समाधान नहुने बताए । विशेषगरी युवाहरू श्रमबाट टाढा रहँदा ठूलो जनशक्ति विदेशिन बाध्य भएको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष साम्पाङले विदेशी सहयोग र अनुदानले मात्र देश नबन्ने स्पष्ट पार्दै आफ्नै श्रम र स्रोतको सदुपयोगमार्फत विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'विदेशी आएर हाम्रो देश बनाई दिँदैनन् । आफ्नो देश आफैँले बनाउने हो,' उनले भने, 'श्रमलाई मूल आधार मानेर हामी अघि बढेका छौँ ।'
नदी करिडोरमा पैदल यात्रीका लागि सार्वजनिक कुर्सी व्यवस्थापन गर्दै महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक किनारा, पार्क, नदीहरूका करिडोरमा पैदल यात्रीलाई बस्नका लागि सार्वजनिक कुर्सी व्यवस्थापनको काम थालेको छ । यस क्रममा पुराना र जीर्ण भएकालाई मर्मत, सम्भार र रङ्गरोगन गर्ने, यात्रुको चाप भएको ठाउँमा सङ्ख्या थप्ने, एक ठाउँमा एकै प्रकारका कुर्सी राखेर एकरूपता कायम गराउने, आकर्षक र प्रयोगमैत्री बनाइनेछ । सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख सुरेश राई भन्छन्, 'उमेर समूह, शारीरिक अवस्थाजस्ता पैदल यात्रुको आवश्यकतालाई सहजता बढाउने काम थालेका छौँ । यसअघि राखिएका ठाउँबाट कुर्सी हटाउने कुनै योजना छैन । एकरूपता कायम गराउन साटफेर हुन भने सक्छ ।' यसअन्तर्गत सिंहदरबार भद्रकाली सडकखण्डमा राखिएका फलाम र काठ मिश्रित कुर्सीहरू मर्मत थालिएको छ । यस ठाउँमा दुई प्रकारका कुर्सी थिए । यीमध्ये पुराना बेञ्च मर्मतसम्भार र रङ्गरोगन गरेर यथास्थानमा राखिने विभागका प्रमुख राईले जानकारी दिए । यसअघि राखिएका ठाउँबाट कुर्सी यताउता सार्ने गरिएको थियो । यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नेगरी काम गरिने उनको भनाइ छ । कामपाका सार्वजनिक निर्माण विभाग र उद्यान तथा हरियाली प्रवद्र्धन आयोजनाले सार्वजनिक कुर्सी व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छन् । यसमध्ये पनि आयोजनाले प्राथमिकता दिएको छ । २०८१ साल असोजमा महिनामा सहरका विभिन्न ठाउँमा १४० वटा सार्वजनिक कुर्सी राखेको थियो । यी कुर्सीहरू एक दशमलव पाँच मिटर लम्बाइ र आधा मिटर चौडाइका छन् । यी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट हरेक कुर्सी करसहित हरेक कुर्सीको मूल्य १८ हजार ६५५ परेको छ । यसमध्ये भद्रकालीदेखि सिंहदरबार सडकखण्डअन्तर्गत पैदल मार्गमा ११ वटा कुर्सी राखिएका हुन् । यसबाहेक बागमती र बागमती नदीका करिडोर, गुह्येश्वरी, कोटेश्वर, कालमोचनलगायत ठाउँमा राखिएका थिए । दोस्रो चरणमा ४९ प्राप्त भएका छन् । यी कुर्सीहरू नापी विभाग, तीनकुने कोटेश्वर खण्ड, रत्नपार्क, माइतीघर बबरमहल, कलपोखरीलगायत स्थानमा राखिनेछन् । ट्याक्टिकल अर्वानिजमअन्तर्गत तेस्रो प्याकेजमा १५० वटा कुर्सी प्राप्त हुनेछन् । यी कुर्सीहरू माग र आवश्यकताका आधारमा विभिन्न स्थानमा राखिने कामपाले जानकारी दिएको छ ।
आन्तरिक उत्पादनमा आधारित उपभोग बढाउन आवश्यक : अर्थमन्त्री खनाल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आयातमा आधारित उपभोगलाई क्रमशः आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । ७४औँ अन्तरराष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा भन्सार विभागद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगरी मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सहज नहुने स्पष्ट पारे । उनले आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरू अनावश्यक रूपमा आयात भइरहेको अवस्थामा ऐन–कानुनमार्फत त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्नेगरी आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने स्पष्ट नीति निर्माण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले भन्सार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र भन्सार नियमावली छिट्टै ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । निजी क्षेत्रले उठाएका केही माग क्रमशः सम्बोधन हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले सुधारका राम्रा कामको प्रारम्भिक चरणमा आलोचना आउनु स्वभाविक भएको बताए । सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको जनाउँदै त्यसका लागि नेतृत्व तहबाटै दृढ पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । तराईका जिल्लामा लागूऔषध दुव्र्यसनीको समस्या बढिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले नेपालमा आयात गर्न प्रतिबन्धित वस्तुहरू कसरी भित्रिरहेका छन् भन्ने विषयमा प्रश्नसमेत उठाए । अन्तरराष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत मात्र जारी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । अब क्युआर कोडसहितको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अनलाइनमार्फत जारी हुनेछ । कार्यक्रममा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले भन्सार क्षेत्रमा केही व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेको बताए । फरक–फरक भन्सार कार्यालयबीच हुने मूल्याङ्कनमा एकरूपता नहुँदा समस्या देखिएकाले अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, भन्सार प्रशासनमा व्यवहारगत सुधार र सदाचार पद्धतिको विकास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै भन्सार प्रशासनको मुख्य उद्देश्य व्यापार सहजीकरण भएको बताए । भन्सारलाई पारदर्शी र सहज कार्यसम्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । महालेखानियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले भन्सार प्रशासन कुनै डर वा प्रलोभनमा चल्नु नहुने बताए । सहज र छरितो सेवा प्रवाहले व्यापार लागत घट्ने भएकाले त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सुन, केराउ, पेस्तादाना र सुपारीजस्ता वस्तुको अवैध आयातमा कतै भन्सार कर्मचारीको संलग्नता त छैन भन्ने शङ्का गर्ने अवस्था देखिएको धारणा व्यक्त गरे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले नयाँ भन्सार ऐन कार्यान्वयनमा आएको, भन्सार डाटाबेस प्रणाली लागू भएको जस्ता सुधारका काम अघि बढेको जानकारी दिए । भन्सार प्रशासन राजस्व सङ्कलनको माध्यम मात्र नभई सीमाको सुरक्षा, व्यापार सहजीकरण र आपूर्ति शृङ्खलालाई चुस्त बनाउने महत्त्वपूर्ण निकाय भएको उनको भनाइ छ । नयाँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीतिको मस्यौदा तयार हुँदै रहेकाले त्यसलाई छिटो स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । लोकसेवा आयोगका सचिव रामेश्वर दङ्गालले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाका आधारमा गरिँदै आएको भन्सार मूल्याङ्कनभन्दा कारोबार मूल्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था लागू हुनु सकारात्मक भएको बताए । भन्सार प्रशासन क्रमशः व्यवस्थित, स्वचालित र प्रविधियुक्त बन्दै गएको उनको धारणा छ । ७४औँ अन्तरराष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाले व्यापार सहजीकरण, राजस्व सङ्कलन, सूचना प्रविधिको प्रयोग र सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए । उनका अनुसार विभागले २०६० सालदेखि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाएको सुधार कार्यक्रमको परिणामस्वरूप अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको भन्सार प्रणाली विकास हुँदै गएको छ । महानिर्देशक भण्डारीले विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट सुरु गरिएको अनलाइन कस्टम भ्यालुएसन डाटाबेस प्रणाली हाल सबै भन्सार कार्यालयमा लागू गरिएको जानकारी दिए । पुरानो भन्सार मूल्याङ्कन सन्दर्भ पुस्तिका खारेज गरिएको उल्लेख गर्दै यसले व्यापार लागत घटाउने, पारदर्शिता बढाउने, वैध व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने र अवैध व्यापार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू गराउन सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गर्न, गराउन ‘सर्कुलर’ गरेको छ । निर्वाचन आयोगले २०८२ साल माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि लागू गरेको आचारसंहिता सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा लागू गराउन पत्राचार गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दीपेश कट्टेलले सबै स्थानीय तह र सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ । सरकारले २०८२ साल पुस १२ गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको हो । यही माघ ११ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन र आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गरिएको हो । मन्त्रालयले आवश्यक जानकारी तथा कार्यार्थ भन्दै सबै स्थानीय तह र सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरी निर्वाचन आचारसंहिता लागू गराउन ध्यानाकर्षण गराएको हो । निर्वाचन आचारसंहितामा परिच्छेद १०, अनुसूची ५ र दफा ५५ रहेको छ ।
नेपाल टेलिकमले ल्यायो विन्टर अफर, डाटा र भ्वाइस प्याकेजमा छुट
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरूको सुविधा र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ‘विन्टर अफर २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि सञ्चालनमा रहेको अटम अफरलाई निरन्तरता दिँदै टेलिकमले विभिन्न आकर्षक भ्वाइस, डाटा तथा कम्बो प्याकेजहरू विन्टर अफर अन्तर्गत उपलब्ध गराएको हो । टेलिकमका अनुसार एनटु–एनटु भ्वाइस प्याक, अल नेट भ्वाइस प्याक, अनलिमिटेड भ्वाइस प्याक, विभिन्न प्रकारका डाटा प्याकेज, अनलिमिटेड तथा कम्बो प्याकेजहरू यथावत् रूपमा उपलब्ध छन् । साथै, सजिलो अनलिमिटेड प्याकेज, अर्ली अनलिमिटेड प्याकेज, रेन्टलसहितका पोस्टपेड प्याकेज तथा सामाजिक सञ्जाल प्याकेजहरू पनि विन्टर अफर अन्तर्गत समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी, नेपाल टेलिकमले फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष प्याकेज, नमस्ते वाइफाइ प्रयोगकर्ताहरूका लागि बन्डल प्याकेज तथा एफटीटीएच सेवाअन्तर्गतका प्याकेजहरू पनि निरन्तर उपलब्ध गराएको जनाएको छ । हाल पोस्टपेड मोबाइल सेवामा उपलब्ध ‘सजिलो अनलिमिटेड प्याकेज’ लाई रिकरिङ प्याकेजको रूपमा निरन्तरता दिइएको छ । यस अन्तर्गत ग्राहकले प्रत्येक महिना प्याकेज नविकरण गर्नुपर्ने झन्झट नहुने र प्याकेज स्वतः नविकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त प्याकेज 1415*2*4# डायल गरी, नेपाल टेलिकम एप तथा टेलिकमको वेबसाइटमार्फत पनि लिन सकिनेछ । नेपाल टेलिकमका अनुसार विन्टर अफर अन्तर्गतका प्याकेजहरू माघ ११ गतेदेखि आगामी ९० दिनसम्म उपलब्ध रहनेछन् । विभिन्न प्याकेजको जानकारी लिन *1415# डायल गर्न सकिनेछ भने नेपाल टेलिकम एप र www.ntc.net.np मार्फत विस्तृत विवरण प्राप्त गर्न सकिनेछ । ग्राहकको सुविधा र सन्तुष्टिलाई प्राथमिकतामा राख्दै ल्याइएको विन्टर अफर आकर्षक हुने विश्वास नेपाल टेलिकमले व्यक्त गरेको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि ‘राइट टाइम’ आएको छ : चन्द्रप्रसाद ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीतिगत सुधार गर्न अहिले उपयुक्त समय रहेको बताएका छन् । विगतमा दलीय खिचातानीका कारण समयमै नीतिगत निर्णय नहुने गरेको बताउँदै वर्तमान सरकारलाई नीतिगत सुधार गर्न सहज हुने बताए । सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा विगतमा नीतिगत निर्णय गर्न मन्त्रीलाई विषयगत जानकारी समेत नहुने गर्दा अलमलमा समेत पर्ने भएकाले विज्ञ अर्थमन्त्री भएकाले नीतिगत सुधारमा लाग्न उनले आग्रह गरे । अध्यक्ष ढकालले भने–‘पोलिसिहरु सुधारका लागि यो एकदमै राइट टाइम हो । कतिपय विषयमा मन्त्री नै गर्न खोजेको के भन्नेमै जानकारी नहुने गरेको छ । तालमेल नमिलेर कतिपय गर्नैपर्ने कामहरु नहुने गरेको थियो । अहिले अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा जुन कामहरु भइरहेको छ, त्यो धेरै राम्रो छ ।’ अध्यक्ष ढकालले भन्सारबाट आउने रेभिन्यूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दा उद्यमशीलताको विकासमा कुनै असर नगर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । उद्यमशीलताको विकास गर्ने खालको पोलिसिहरु ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष ढकालले होटल र पर्यटनलाई उद्योगका रुपमा सरकारले मान्यता दिएपनि उद्योगहरुले पाउने सुविधा ती होटल, पर्यटनले नपाएको गुनासो समेत गरे । यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने हो भने उद्यमशीलता विकास हुनेछ । अध्यक्ष ढकालले कतिपय विषयलाई अहिले धितोपत्र बोर्डले इस्यु बनाएको भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कर्मचारी क्षमता विकास गर्दै सिद्धार्थ प्रिमियर
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोकथाम (एएमएल/सीएफटी) सम्बन्धी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय तालिम सम्पन्न गरेको छ । कैलालीको धनगढीमा आयोजित उक्त तालिममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक पदमप्रसाद सोडारीले विज्ञ स्रोत व्यक्तिका रूपमा प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए । तालिममा कम्पनीका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत रहेका सबै शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक नवराज पराजुली तथा विभागीय प्रमुख सुदर्शन आचार्यले तालिमको आवश्यकता र महत्वबारे जानकारी गराएका थिए । तालिममा बीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमको पहिचान तथा रोकथाम, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट जारी निर्देशिका तथा निर्देशनहरू लगायतका विषयमा सहभागीहरूलाई विस्तृत जानकारी दिइएको थियो । कम्पनीले यस्ता तालिममार्फत नियामकीय अनुपालन सुदृढ गर्दै बीमा व्यवसायलाई सुरक्षित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
भू-राजनीतिक तनाव बढेसँगै सुन ऐतिहासिक उचाइमा, मूल्य प्रतिऔंस ५ हजार डलर नाघ्यो
काठमाडौं । विश्वभर भू–राजनीतिक तनाव र वित्तीय जोखिम बढ्दै जाँदा लगानीकर्ताहरू सुरक्षित लगानीको खोजीमा सुनतर्फ आकर्षित भएका छन् । यही कारण सोमबार सुनको मूल्य प्रतिऔंस ५ हजार अमेरिकी डलरको सीमा पार गर्दै नयाँ सर्वकालीन उच्च विन्दुमा पुगेको छ । सोमबार सुनको मूल्य बढेर प्रतिऔंस करिब ५ हजार ९० डलर पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । सोमबार चाँदी ३ प्रतिशतले वृद्धि भई प्रतिऔंस १०६.१ डलरमा पुगेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा बढ्दो मागले चाँदीको मूल्यलाई थप टेवा दिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला ३ लाख ९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यसैगरी चाँदीको मूल्य प्रतितोलामा ६ हजार ७६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । ग्रीनल्यान्ड, भेनेजुएला र मध्यपूर्वलगायत विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका तनावले विश्वव्यापी भू–राजनीतिक जोखिम बढेको संकेत गरेको छ । यस्तो अनिश्चित परिस्थितिमा जोखिमबाट जोगिनका लागि लगानीकर्ताहरूले सुनलाई ‘हेज’ अर्थात् सुरक्षाको माध्यमका रूपमा रोजिरहेका छन्, जसले सुनको आकर्षण अझ बलियो बनेको छ । एचएसबीसीले गत हप्ता जारी गरेको एक नोटमा भनेको छ, ‘सुन र चाँदीको मूल्यमा देखिएको पछिल्लो वृद्धि ग्रीनल्यान्डसँग सम्बन्धित भू–आर्थिक मुद्दाहरूको पृष्ठभूमिमा आएको हो ।’ युनियन बन्काएर प्रिभेका विश्लेषकहरूले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विश्लेषणमा संस्थागत तथा खुद्रा दुवै प्रकारका लगानीकर्ताबाट निरन्तर माग रहेकाले सुन र चाँदीको मूल्य उक्लिएको बताएका छन् । युबीपीले भनेको छ, ‘केन्द्रीय बैंकहरू र खुद्रा लगानीकर्ताबाट निरन्तर माग कायमै रहेकाले सुनले आगामी दिनमा पनि बलियो प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरेका छौं । वर्षको अन्त्यसम्म सुनको मूल्य प्रतिऔंस ५ हजार २०० डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।’ गोल्डम्यान स्याक्सका अनुसार हाल सुनको माग परम्परागत माध्यमहरूभन्दा बाहिर फैलिँदै गएको छ । सन् २०२५ को सुरुदेखि नै पश्चिमी ईटीएफहरूमा करिब ५०० टन सुन थपिएको बैंकले जनाएको छ । लगानी बैंक गोल्डम्यान स्याक्सले डिसेम्बर २०२६ का लागि सुनको मूल्य पूर्वानुमान बढाउँदै प्रतिऔंस ५ हजार ४०० डलर पुर्याएको छ । यसअघि उक्त अनुमान ४ हजार ९०० डलर थियो । विश्वव्यापी म्याक्रो आर्थिक अवस्था र नीतिगत जोखिमविरुद्धको हेज दीर्घकालीन हुने देखिएकाले यस वर्ष सुनको आधार मूल्य स्तर नै माथि सरेको बैंकको तर्क छ । केन्द्रीय बैंकहरूको सुन खरिद पनि मजबुत देखिएको छ । गोल्डम्यानका अनुसार हाल केन्द्रीय बैंकहरूले औसतमा महिनामा करिब ६० टन सुन खरिद गरिरहेका छन्, जुन सन् २०२२ अघिको औसत १७ टनको तुलनामा निकै बढी हो । उदीयमान बजारका केन्द्रीय बैंकहरूले विदेशी मुद्रा भण्डारलाई सुनतर्फ सार्ने क्रम पनि निरन्तर जारी छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको वित्तीय दिगोपनसम्बन्धी चिन्तासहितका विश्वव्यापी म्याक्रो–नीति जोखिमविरुद्धका हेजहरू सन् २०२६ भरि कायम रहने गोल्डम्यानको अनुमान हो । यो अवस्था सन् २०२४ को अन्त्यतिर अमेरिकी निर्वाचनपछि छिट्टै हटेका निर्वाचनसम्बन्धी हेजहरूभन्दा फरक रहेको बैंकले जनाएको छ । गोल्डम्यान स्याक्सले गत हप्ता भनेको थियो, ‘हामी विश्वव्यापी म्याक्रो–नीति जोखिमविरुद्धका हेजहरू स्थिर रहने अनुमान गर्छौं किनभने जोखिमहरू सन् २०२६ मा पनि पूर्ण रूपमा समाधान नहुन सक्छन् ।’
