कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकका बचतकर्ताको माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप फिर्ता नपाएको भन्दै पीडित बचतकर्ताहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा रहेका बैंकका १९ वटा शाखा कार्यालयका बचतकर्ताहरू सोमबार काठमाडौंमा भेला भई प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । लामो समयदेखि आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउन नसकेको र सम्बन्धित निकायले मागको सुनुवाइ नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । प्रदर्शनका क्रममा बचतकर्ताहरूले ‘कर्णाली बैंक घोटालाका दोषीलाई कारबाही गर’, ‘संस्थाहरूको बचत फिर्ता गर’ तथा ‘जनताको निक्षेप तुरुन्त फिर्ता गर’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । बैंकमा भएको अनियमितताका कारण आफ्नो बचत जोखिममा परेको भन्दै उनीहरूले तत्काल रकम फिर्ताको सुनिश्चितता गर्न सरकार र नियामक निकायसँग माग गरेका छन् । साथै, दोषीमाथि छानबिन गरी कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
मधेश सरकारले सवारी, घरजग्गा र मनोरञ्जन कर बढायो
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले सवारी साधन, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन र मनोरञ्जन कर बढाएको छ । सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री युवराज भट्टराईले आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्दै कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उल्लेख गर्दै कर बढाएकाे घाेषणा गरेका हुन् । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएकाे बताउँदै घरजग्गा रजिस्ट्रेशन र मनोरञ्जन कर बढाएको बताएका हुन् । प्रदेश सरकारले कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाउन अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई पनि अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ। बजेटअनुसार प्रदेशका कर संकलन केन्द्रहरूमा अनलाइन भुक्तानी अनिवार्य गरिनेछ । साथै अनलाइन माध्यमबाट नियमित रूपमा कर तिर्ने करदातालाई विशेष सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । यद्यपि बढेको दरबारे विस्तृत विवरण सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमार्फत सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ । यसैबीच, ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा क्षति भई प्रयोगविहीन बनेका सवारी साधनलाई राहत दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्ता सवारी साधनका धनीले असोज मसान्तभित्र खारेजीका लागि निवेदन दिए पूर्ण रूपमा कर छुट पाउने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ । वनजन्य स्रोतको व्यावसायिक प्रयोगबाट राजस्व बढाउने उद्देश्यले व्यावसायिक रूपमा हुने काठ बिक्रीमा १५ प्रतिशत शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले इँटा उद्योगहरूबाट पनि शुल्क उठाउने नीति लिएको छ । बजेटअनुसार अब प्रत्येक इँटा उद्योगले वार्षिक ७५ हजार रुपैयाँ वातावरणीय शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यस्तै, प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विभिन्न प्रयोगशालाका सेवा शुल्क पनि बढाइएको छ। मधेश प्रदेश सरकारले एकातिर करको दायरा विस्तार र राजस्व वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ भने अर्कोतर्फ कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
महासचिव पोखरेलको दावी– एमाले पुनर्गठन छिट्टै हुन्छ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी पुनर्गठन छिट्टै हुने दावी गरेका छन् । पोखरेलले कार्यदलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा पुनर्गठन अघि बढाइने बताए । उनले एमालेलाई वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा थप एकताबद्ध बनाउँदै नयाँ ढंगले अघि बढाउन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले आगामी रणनीति तय गर्न तथा निर्वाचन समीक्षा गर्न पार्टीले विशेष कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिए । उनले उक्त कार्यदलले मातहतका कमिटी र पार्टी पंक्तिबाट सुझाव संकलन गरिरहेको र त्यसैका आधारमा पुनर्गठनसम्बन्धी निर्णय लिइने बताए । ‘अहिले पार्टीले संस्थागत रूपमा चुनावको समीक्षा गर्ने र पुनर्गठनको दिशामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कार्यकर्ताहरूको भावना बुझ्ने काम गरिरहेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘पार्टी पंक्तिबाट प्राप्त सुझावकै आधारमा आवश्यक निर्णयहरू गरिनेछन् ।’ महासचिव पोखरेलले वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र जनअपेक्षाअनुसार एमालेले आफूलाई नयाँ ढंगले रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनका अनुसार पार्टीभित्रका कार्यकर्ताहरू पनि यथास्थितिमा अघि बढ्नुभन्दा परिवर्तन र सुधारको पक्षमा देखिएका छन् । उनले पार्टीलाई थप बलियो बनाउन वैचारिक स्पष्टता, राजनीतिक एकता र संगठनात्मक सुदृढीकरण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै यथास्थितिले मात्रै पार्टी एकताबद्ध हुन नसक्ने धारणा राखे । ‘पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक हिसाबले थप एकताबद्ध बनाउनु आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने । पोखरेलका अनुसार यथास्थितिमा बसेर त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । पोखरेलले एमालेभित्र शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र पुनर्जागरणको अभियान आवश्यक रहेको पनि औंल्याए । उनले पार्टीलाई जनतासँग अझ नजिक, कार्यकर्तामुखी र प्रभावकारी बनाउने दिशामा पुनर्गठन प्रक्रिया केन्द्रित हुने दाबी गरे । एमालेले पछिल्लो समय संगठनात्मक पुनर्संरचना, जनाधार विस्तार र आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न तहमा समीक्षा तथा सुझाव संकलन अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सेयर बजारमा ४ अर्बको कारोबार, २ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । सोमबार सेयर बजारमा समान्य अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १२.२६ अंकले घटे २७११ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ७३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १८८ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १२ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३५० कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आँखु खोला जलविद्युतको भएको छ । आँखुको ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै १०.२५ प्रतिशत एनबीबीएल डिभेन्चरको २७ करोड, लक्ष्मी सनराइजको २२ करोड, एसवाई प्यानलको २० करोड, रिलाइन्स स्पिनिङको १६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सोपन फर्मास्युटिकल्स र एपोलो हाइड्रोको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
घुस मागे ११५१ मा खबर गर्न मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा तोकिएको शुल्कभन्दा अतिरिक्त रकम माग गरिएमा सोको प्रमाणसहित मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर ११५१ मा तत्काल जानकारी गराउन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेपछि गुनासोको सुनुवाइ र शीघ्र समाधानलाई मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका थिए । सोहीअनुरूप मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने प्रयास तीव्र बनाइएको हो । यसक्रममा विद्युत् सेवासम्बन्धी गुनासो तथा समस्याको सुनुवाइका लागि सञ्चालनमा रहेको हटलाइन नम्बर ११५१ लाई थप सक्रिय र परिणाममुखी बनाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेको चैत १३ गते यता हटलाइनमार्फत प्राप्त १३ हजार ८८ वटा गुनासो सम्बोधन गरिएको छ । प्राप्त गुनासोमध्ये विद्युत् अवरोध (नो लाइट), ट्रान्सफर्मर बिग्रिएको, पोल तथा मिटर अभाव, भूमिगत विद्युत् जडानलगायतका विषय प्रमुख रहेका छन् । यस्ता समस्याको समाधानलाई तीव्र बनाउँदै सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण निर्माणमा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले संसद्को शून्य तथा विशेष समयमा उठाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित गुनासोलाई समेत तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुरूप ‘सुशासन एकाइ’ गठन गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त एकाइलाई क्षेत्रगत जिम्मेवारी प्रदान गर्दै अनुगमन, मूल्यांकन तथा कार्यसम्पादन परीक्षणको प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । एकाइले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन, जिम्मेवारी निर्वाहको अवस्था, कानुनी समयसीमाको पालना तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका नियमित समीक्षा गरिरहेको छ । साथै सरकारी स्रोत–साधनको उपयोग, निर्धारित सूचकहरुको कार्यान्वयन तथा तोकिएका काम समयमै सम्पन्न भए–नभएको विषयमा समेत निरन्तर निगरानी राखिएको छ । मन्त्रालयले ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’लाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा प्रवाहमा सुधार, गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको उत्तरदायित्व अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ ।
मधेश सरकारले ल्यायो ४१ अर्ब १३ करोडको बजेट, पुँजीगत खर्चमा प्राथमिकता {पूर्णपाठ}
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५.६४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६४.३६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी संघीय सरकारबाट १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रकममध्ये ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रहने अनुमान गरिएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले यस वर्षको बजेटमा युवा उद्यमशीलता, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, शिक्षा सुधार, खेलकुद पूर्वाधार, सीमा सुरक्षा तथा प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ६४ प्रतिशतभन्दा बढी राखिएकाले विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने सरकारको लक्ष्य स्पष्ट देखिएको छ ।
विश्वकपको माहोल झन् रोमाञ्चक बनाउन टीसीएलका दुई नयाँ पार्टी स्पिकर सार्वजनिक
काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको माहोल विश्वभर तातेका बेला इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्ड टीसीएलले नेपाली बजारमा आफ्ना नयाँ पोर्टेबल पार्टी स्पिकर टीपी२००के र टीपी३००के सार्वजनिक गरेको छ । शक्तिशाली अडियो, आकर्षक लाइट शो तथा आधुनिक कनेक्टिभिटी सुविधाले सुसज्जित यी स्पिकरहरू खेलप्रेमी र मनोरञ्जनका पारखीहरूलाई लक्षित गर्दै डिजाइन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । फुटबल समर्थकहरूका लागि खेल हेर्नु मात्र नभई त्यसको माहोल अनुभूति गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भएकाले टीसीएलले उक्त अनुभवलाई घरमै जीवन्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीका अनुसार यी स्पिकरहरूले स्टेडियमजस्तै ध्वनि र ऊर्जा प्रदान गर्नेछन् । गोल हुँदा उठ्ने गर्जन, दर्शकहरूको उत्साह र कमेन्ट्रीको रोमाञ्च अब अझ स्पष्ट र शक्तिशाली रूपमा अनुभव गर्न सकिनेछ । टीसीएल टीपी२००के घरेलु म्याच भ्युइङ, पारिवारिक जमघट तथा साना पार्टीहरूका लागि उपयुक्त रहेको छ। यसमा २२० वाट अडियो पावर, १२ घण्टासम्मको ब्याट्री ब्याकअप तथा ५ वटा डायनामिक लाइट शो मोड समावेश छन् । त्यसैगरी, अझ दमदार ध्वनि अनुभव चाहने प्रयोगकर्ताका लागि टीसीएल टीपी३००के उत्कृष्ट विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । ३४० वाटसम्मको शक्तिशाली अडियो आउटपुट, गहिरो बास र १८ घण्टासम्मको प्लेटाइमले ठूला जमघट तथा आउटडोर सेलिब्रेसनलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउने कम्पनीको दाबी छ। यसमा ८ वटा आकर्षक लाइट शो मोडहरू उपलब्ध छन् । दुवै मोडलमा ब्लुटुथ ५.४, बास बुस्ट, वायरलेस पार्टी लिंक (टीडब्ल्यूएस) तथा आईपीएक्स४ वाटर रेसिस्टेन्स जस्ता आधुनिक सुविधाहरू समावेश छन् । प्रयोगकर्ताले दुईवटा स्पिकरलाई वायरलेस रूपमा जडान गरी अझ फराकिलो साउन्ड अनुभव लिन सक्नेछन् । साथै, माइक्रोफोन र गिटार सपोर्टले कराओके तथा लाइभ मनोरञ्जनलाई पनि सहज बनाउने कम्पनीले जनाएको छ । विश्वकपको उत्साह, संगीत र मनोरञ्जनलाई एकै ठाउँमा समेट्ने उद्देश्यका साथ टीसीएलले यी उत्पादन बजारमा ल्याएको हो । कम्पनीका अनुसार साथीभाइसँगको फुटबल नाइट, पारिवारिक समारोह वा सप्ताहन्तको पार्टीलाई यी स्पिकरहरूले अझ रोमाञ्चक र स्मरणीय बनाउनेछन् । टीसीएल विश्वका अग्रणी उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्डहरूमध्ये एक हो । नवप्रवर्तन, अत्याधुनिक प्रविधि र उत्कृष्ट डिजाइनमार्फत कम्पनीले विश्वभर स्मार्ट मनोरञ्जन अनुभव प्रदान गर्दै आएको छ । नेपालमा टीसीएल ब्रान्डका उत्पादनहरू सिजी इलेक्ट्रोनिक्समार्फत आधिकारिक रूपमा वितरण हुँदै आएका छन् ।
मधेशमा कर्मचारीको तलब बढ्यो, नयाँ गाडी किन्न नपाइने
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति लिँदै सरकारी निकायलाई नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाएको छ । सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक सरकारी कार्यालयहरूले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले भ्रमण खर्चमा समेत कटौती गरिने उनले बताए । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले कुनै पनि पदमा थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति लिएको छ। कर्मचारी बढुवा प्रक्रिया पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ भने करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि कर्मचारीको मनोबल बढाउन तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। महँगी भत्ता भने यथावत राखिएको छ। साथै कर्मचारीले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता १० प्रतिशतले बढाइएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । कर्मचारी प्रशासनलाई स्थिर र प्रभावकारी बनाउन एकपटक सरुवा भएका कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म सरुवा नगर्ने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । विकास आयोजनाको निरन्तरतामा असर नपरोस् भनेर आयोजना प्रमुखहरूको सरुवा पनि रोक लगाइएको छ । प्रदेश सरकारले यी व्यवस्थाहरू दुई महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ ।
