नाडा र उपत्यका ट्राफिक प्रहरीबीच सहकार्य हुने, ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारमा जोड
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबीच ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारका लागि सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । साेमबार नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका नवनियुक्त प्रमुख सुरेशप्रसाद काफ्लेसँग भेटगरी ट्राफिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विविध विषयमा छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा प्रमुख काफ्लेले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नाडासँग दीर्घकालीन र सृजनात्मक सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले काठमाडौं उपत्यकामा ठूला सिसीका मोटरसाइकल सञ्चालन, सवारी दुर्घटना तथा ट्राफिक अनुशासनका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै स्कुटरको तुलनामा मोटरसाइकल दुर्घटना बढी हुने तथ्य औंल्याए । त्यस्तै उनले ट्राफिक सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नाडालाई आग्रह गर्दै एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) प्रविधियुक्त ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए । सवारी साधन खरिद गर्ने, सर्भिस सेन्टर जाने तथा नयाँ लाइसेन्स लिने व्यक्तिहरूका लागि करिब एक घण्टाको ट्राफिक प्रशिक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले राखे । छलफलमा नाडाका अध्यक्ष उप्रेतीले विगतदेखि ट्राफिक प्रहरीसँग हुँदै आएको सहकार्यको चर्चा गर्दै आगामी असार १३ देखि १९ गतेसम्म मनाइने नाडाको ५०औँ वार्षिक साधारणसभा (स्वर्ण उत्सव) कार्यक्रमलाई सफल बनाउन ट्राफिक प्रहरीको सहयोग आवश्यक हुने बताए । उनले ट्राफिक जनचेतना अभिवृद्धिका लागि स्टिकरमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी पनि दिए । नाडाका महासचिव मिलनबाबु मल्लले पनि ट्राफिक प्रहरीसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए । छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष विक्रम सिंहानिया, सचिव मेघराज पौडेल र कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाललगायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
‘मधेश ट्रेल’ पदमार्गको पूर्वाधार निर्माणदेखि ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’ प्रवर्द्धनसम्मको योजना
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत पर्यटन क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन र विस्तारको लागि विभिन्न योजना प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । सोमबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्दै पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । मधेश प्रदेशले बाराको ऐतिहासिक सिम्रौनगढलाई खुला सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्न र चुरेको फेदीमा पर्या–पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘मधेश ट्रेल’ पदमार्गको पूर्वाधार निर्माण तथा ब्रान्डिङ गरिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, जनकपुरधामको जानकी मन्दिर, बाराको गढीमाई, पर्साको पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण, सप्तरीको छिन्नमस्ता, सिरहाको सलहेश फूलबारी, रौतहटको नुन थर, गोल्मेराजा बौद्ध विहार, महोत्तरीको रौजामजार र रौतहटको शिव नगर लगायतका ऐतिहासिक र धार्मिक शक्ति पीठहरूलाई जोडेर ‘मधेश धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट’ निर्माण गरिने घोषण गरेको छ । यस सर्किटमा पर्यटकको सुविधाका लागि आरामदायी पर्यटक बस सेवा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने भनिएको छ । साथै, लुम्बिनी, सुनसरीको राम धुनी र जनकपुरधामलाई भारतको अयोध्या र सीतामढीसँग जोड्न क्रस बोर्डर टुरिजम प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशको मौलिक संस्कृति र परिकारलाई पर्यटनसँग जोड्न सम्भाव्य पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा ‘सामुदायिक होमस्टे’ सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । स्थानीय मौलिक परिकारहरूको व्यवसायीकरण र ब्रान्डिङ गर्ने स्थानीय उद्यमीहरूलाई विशेष पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था मिलाएको मधेश प्रदेश सरकारले जनाएको छ । स्वदेशी तथा प्रादेशिक उत्पादनलाई वजार सुनिश्चित गर्न, प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकायहरूले सार्वजनिक खरिद गर्दा मधेश प्रदेशभित्रका साना तथा मझौला उद्योगका उत्पादनहरूलाई प्रचलित बजार मूल्यभन्दा निश्चित प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्नुपर्ने ‘मूल्य प्राथमिकता’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । मधेश प्रदेशले पर्यटन आगमन बढाउन आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका साथै पि.पि.पि. मोडलमा वेडिङ पार्क (वेडिङ डेस्टिनेसन प्रवर्द्धन) कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छ । त्यस्तै थिम पार्क, वाटर पार्क, होटेल र धर्मशाला निर्माण गर्न लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन समन्वय गरिने भएको छ । साथै, स्थानीय कला र संस्कृति झल्कने उत्पादनहरू जस्तै- स्वीट्स र प्याकेटमा मिथिला कला, धूपको काठको कलात्मक धनु, मिथिला माटोको राम–जानकी र हनुमानका मूर्तिहरू उत्पादन गर्न सामूहिक मोडल अपनाई प्रदेश सरकारबाट सर्टिफाइड सोभिनियरका रूपमा ब्रान्डिङ गरिने भएको छ ।
काठमाडौं महानगरको नीति तथा कार्यक्रम पारित
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम नगरसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । सोमबार बसेको नगरसभाको बैठकले सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव तथा संशोधनलाई समेट्दै नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । नगरसभाको बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले कार्यपालिका सदस्यहरूबाट प्राप्त राय, सुझाव तथा सल्लाहलाई आधार बनाएर संशोधित नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले सदस्यहरूले दिएका सुझावले आगामी बजेट, आर्थिक विधेयक तथा विनियोजन विधेयक निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले काठमाडौं महानगरपालिकाले सुशासन, पारदर्शिता तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै जनतालाई छिटो, छरितो, सरल र सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइएको बताइन् । उनले नगरसभा सदस्यहरूबाट प्राप्त नवीन तथा सिर्जनात्मक सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले केही सुझाव महानगरपालिकाले निर्माण गरेका ऐन तथा कानुन संशोधनसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिँदै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइन् । 'यहाँहरूले राख्नुभएको राय, सुझाव र सल्लाहलाई आधार बनाएर नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट निर्माण गर्नेछौं । आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकमा पनि यहाँहरूको सुझावले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ,' उनले भनिन् । उनका अनुसार महानगरपालिकाको उद्देश्य सुशासनयुक्त प्रशासन स्थापना गर्नुका साथै जनमुखी, सरल र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु हो। यसका लागि सदस्यहरूले दिएका रचनात्मक तथा व्यवहारिक सुझावहरू नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा कानुनी व्यवस्थामा समावेश गरिनेछ । नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएसँगै अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, आर्थिक विधेयक–२०८३ तथा विनियोजन विधेयक–२०८३ प्रस्तुत गर्ने तयारी महानगरपालिकाले थालेको छ । यसका लागि नगरसभाको अर्को बैठक असार ४ गते दिउँसो ३ बजे राष्ट्रिय सभा गृहमा बस्ने तय गरिएको छ । उल्लेखनीय छ, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले गत बिहीबार नगरसभामा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । नगरसभा सदस्यहरूबीच भएको छलफल र प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधन गरी उक्त नीति तथा कार्यक्रम अन्ततः सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको हो ।
कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकका बचतकर्ताको माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप फिर्ता नपाएको भन्दै पीडित बचतकर्ताहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा रहेका बैंकका १९ वटा शाखा कार्यालयका बचतकर्ताहरू सोमबार काठमाडौंमा भेला भई प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । लामो समयदेखि आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउन नसकेको र सम्बन्धित निकायले मागको सुनुवाइ नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । प्रदर्शनका क्रममा बचतकर्ताहरूले ‘कर्णाली बैंक घोटालाका दोषीलाई कारबाही गर’, ‘संस्थाहरूको बचत फिर्ता गर’ तथा ‘जनताको निक्षेप तुरुन्त फिर्ता गर’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । बैंकमा भएको अनियमितताका कारण आफ्नो बचत जोखिममा परेको भन्दै उनीहरूले तत्काल रकम फिर्ताको सुनिश्चितता गर्न सरकार र नियामक निकायसँग माग गरेका छन् । साथै, दोषीमाथि छानबिन गरी कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
मधेश सरकारले सवारी, घरजग्गा र मनोरञ्जन कर बढायो
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले सवारी साधन, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन र मनोरञ्जन कर बढाएको छ । सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री युवराज भट्टराईले आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्दै कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उल्लेख गर्दै कर बढाएकाे घाेषणा गरेका हुन् । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएकाे बताउँदै घरजग्गा रजिस्ट्रेशन र मनोरञ्जन कर बढाएको बताएका हुन् । प्रदेश सरकारले कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाउन अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई पनि अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ। बजेटअनुसार प्रदेशका कर संकलन केन्द्रहरूमा अनलाइन भुक्तानी अनिवार्य गरिनेछ । साथै अनलाइन माध्यमबाट नियमित रूपमा कर तिर्ने करदातालाई विशेष सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । यद्यपि बढेको दरबारे विस्तृत विवरण सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमार्फत सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ । यसैबीच, ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा क्षति भई प्रयोगविहीन बनेका सवारी साधनलाई राहत दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्ता सवारी साधनका धनीले असोज मसान्तभित्र खारेजीका लागि निवेदन दिए पूर्ण रूपमा कर छुट पाउने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ । वनजन्य स्रोतको व्यावसायिक प्रयोगबाट राजस्व बढाउने उद्देश्यले व्यावसायिक रूपमा हुने काठ बिक्रीमा १५ प्रतिशत शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले इँटा उद्योगहरूबाट पनि शुल्क उठाउने नीति लिएको छ । बजेटअनुसार अब प्रत्येक इँटा उद्योगले वार्षिक ७५ हजार रुपैयाँ वातावरणीय शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यस्तै, प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विभिन्न प्रयोगशालाका सेवा शुल्क पनि बढाइएको छ। मधेश प्रदेश सरकारले एकातिर करको दायरा विस्तार र राजस्व वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ भने अर्कोतर्फ कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
महासचिव पोखरेलको दावी– एमाले पुनर्गठन छिट्टै हुन्छ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी पुनर्गठन छिट्टै हुने दावी गरेका छन् । पोखरेलले कार्यदलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा पुनर्गठन अघि बढाइने बताए । उनले एमालेलाई वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा थप एकताबद्ध बनाउँदै नयाँ ढंगले अघि बढाउन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले आगामी रणनीति तय गर्न तथा निर्वाचन समीक्षा गर्न पार्टीले विशेष कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिए । उनले उक्त कार्यदलले मातहतका कमिटी र पार्टी पंक्तिबाट सुझाव संकलन गरिरहेको र त्यसैका आधारमा पुनर्गठनसम्बन्धी निर्णय लिइने बताए । ‘अहिले पार्टीले संस्थागत रूपमा चुनावको समीक्षा गर्ने र पुनर्गठनको दिशामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कार्यकर्ताहरूको भावना बुझ्ने काम गरिरहेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘पार्टी पंक्तिबाट प्राप्त सुझावकै आधारमा आवश्यक निर्णयहरू गरिनेछन् ।’ महासचिव पोखरेलले वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र जनअपेक्षाअनुसार एमालेले आफूलाई नयाँ ढंगले रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनका अनुसार पार्टीभित्रका कार्यकर्ताहरू पनि यथास्थितिमा अघि बढ्नुभन्दा परिवर्तन र सुधारको पक्षमा देखिएका छन् । उनले पार्टीलाई थप बलियो बनाउन वैचारिक स्पष्टता, राजनीतिक एकता र संगठनात्मक सुदृढीकरण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै यथास्थितिले मात्रै पार्टी एकताबद्ध हुन नसक्ने धारणा राखे । ‘पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक हिसाबले थप एकताबद्ध बनाउनु आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने । पोखरेलका अनुसार यथास्थितिमा बसेर त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । पोखरेलले एमालेभित्र शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र पुनर्जागरणको अभियान आवश्यक रहेको पनि औंल्याए । उनले पार्टीलाई जनतासँग अझ नजिक, कार्यकर्तामुखी र प्रभावकारी बनाउने दिशामा पुनर्गठन प्रक्रिया केन्द्रित हुने दाबी गरे । एमालेले पछिल्लो समय संगठनात्मक पुनर्संरचना, जनाधार विस्तार र आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न तहमा समीक्षा तथा सुझाव संकलन अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सेयर बजारमा ४ अर्बको कारोबार, २ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । सोमबार सेयर बजारमा समान्य अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १२.२६ अंकले घटे २७११ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ७३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १८८ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १२ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३५० कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आँखु खोला जलविद्युतको भएको छ । आँखुको ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै १०.२५ प्रतिशत एनबीबीएल डिभेन्चरको २७ करोड, लक्ष्मी सनराइजको २२ करोड, एसवाई प्यानलको २० करोड, रिलाइन्स स्पिनिङको १६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सोपन फर्मास्युटिकल्स र एपोलो हाइड्रोको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
घुस मागे ११५१ मा खबर गर्न मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा तोकिएको शुल्कभन्दा अतिरिक्त रकम माग गरिएमा सोको प्रमाणसहित मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर ११५१ मा तत्काल जानकारी गराउन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेपछि गुनासोको सुनुवाइ र शीघ्र समाधानलाई मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका थिए । सोहीअनुरूप मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने प्रयास तीव्र बनाइएको हो । यसक्रममा विद्युत् सेवासम्बन्धी गुनासो तथा समस्याको सुनुवाइका लागि सञ्चालनमा रहेको हटलाइन नम्बर ११५१ लाई थप सक्रिय र परिणाममुखी बनाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेको चैत १३ गते यता हटलाइनमार्फत प्राप्त १३ हजार ८८ वटा गुनासो सम्बोधन गरिएको छ । प्राप्त गुनासोमध्ये विद्युत् अवरोध (नो लाइट), ट्रान्सफर्मर बिग्रिएको, पोल तथा मिटर अभाव, भूमिगत विद्युत् जडानलगायतका विषय प्रमुख रहेका छन् । यस्ता समस्याको समाधानलाई तीव्र बनाउँदै सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण निर्माणमा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले संसद्को शून्य तथा विशेष समयमा उठाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित गुनासोलाई समेत तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुरूप ‘सुशासन एकाइ’ गठन गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त एकाइलाई क्षेत्रगत जिम्मेवारी प्रदान गर्दै अनुगमन, मूल्यांकन तथा कार्यसम्पादन परीक्षणको प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । एकाइले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन, जिम्मेवारी निर्वाहको अवस्था, कानुनी समयसीमाको पालना तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका नियमित समीक्षा गरिरहेको छ । साथै सरकारी स्रोत–साधनको उपयोग, निर्धारित सूचकहरुको कार्यान्वयन तथा तोकिएका काम समयमै सम्पन्न भए–नभएको विषयमा समेत निरन्तर निगरानी राखिएको छ । मन्त्रालयले ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’लाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा प्रवाहमा सुधार, गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको उत्तरदायित्व अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ ।
