चक्रपथ विस्तार गर्न चीनले एघार अर्ब अनुदान दिने
काठमाडौं । चक्रपथ विस्तार (दोस्रो चरण)कार्यान्वयन गर्न चीन सरकारले ११ अर्ब अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्साल र नेपालका लागि चीनका राजदूत चाङ माओमिङले उक्त मन्त्रालयमा आज हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार अब कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्म चक्रपथ विस्तार गरिने छ । पहिलो चरणमा कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्म विस्तार भएको हो । त्यसअवसरमा मन्त्री लम्सालले परियोजना कार्यान्वयनमा कुनै किसिमका समस्या हुन नदिने बताउँदै त्यसो भएमा तिनको समाधानका निम्ति तत्काल सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै मुलुकको पूर्वाधार विकासमा चीन सरकारबाट अझ लगानी अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । राजदूत चाङले लगानीको उपयुक्त वातावरण बनेमा धेरैभन्दा धेरै चिनियाँ लगानीकर्ता यहाँ आउन इच्छुक रहेका बताए ।
अमेरिका–बेलायत सम्बन्धमा जोड
काठमाडौं । इरानसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय तनाव चर्किरहेका बेला बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीय र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच ह्वाइट हाउसमा भएको भेटवार्ताले दुई देशबीचको पुरानो साझेदारीलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ । राज्यस्तरीय रात्रिभोजका क्रममा दुवै नेताले ‘विशेष सम्बन्ध’ को खुलेर प्रशंसा गरे । यद्यपि इरानको आणविक कार्यक्रमबारे ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा राखेको धारणा विवादको विषय बन्यो । भव्य स्वागत र औपचारिक कार्यक्रमबीच आयोजित रात्रिभोजमा ट्रम्पले इरानलाई सङ्केत गर्दै आफूहरूले ‘विशेष प्रतिद्वन्द्वीलाई सैन्य रूपमा पराजित गरेको’ दाबी गरे । उनले राजा चार्ल्स तृतीय पनि आफ्नो विचारसँग सहमत रहेको बताउँदै उक्त देशलाई कहिल्यै आणविक हतियार विकास गर्न नदिने अडान दोहोर्‍याए । तर यस विषयमा राजा चार्ल्स तृतीयले प्रत्यक्ष समर्थन जनाएको कुनै सङ्केत देखिएन र उनले आफ्नो सम्बोधनमा इरान वा युद्ध तनावको सीधा उल्लेख गरे । यसको सट्टा राजा चार्ल्स तृतीयले लन्डन र वासिङ्टनबीचको ऐतिहासिक सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउने आवश्यकता औँल्याउँदै बदलिँदो विश्व परिवेशमा साझा चुनौतीहरू सामना गर्न मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनहरूको महत्त्व, विशेषगरी नाटो जस्ता संरचनाहरूको भूमिका, स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरे, जसप्रति ट्रम्पले विगतमा आलोचनात्मक धारणा राख्दै आएका छन् । साथै, युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणविरुद्ध निरन्तर समर्थन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा एप्पलका प्रमुख टिम कुक, अमेजनका जेफ बेजोस, एनभिडियाका जेन्सेन हुआङ तथा गल्फ खेलाडी रोरी म्याक्लरोय जस्ता प्रविधि र व्यवसाय क्षेत्रका चर्चित व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति थियो । भोजको मेनुमा बगैँचाको तरकारी भेलुटे, स्प्रिङ हर्बेड रावियोली, डोभर सोल म्युनियर र अन्त्यमा मह तथा भ्यानिला बिन क्रेमेक्स समावेश गरिएको थियो । सम्बोधनका क्रममा दुवै नेताले हल्का मजाक पनि गरे । ट्रम्पले राजा चार्ल्स तृतीयको अमेरिकी कंग्रेसमा दिएको भाषणको प्रशंसा गर्दै डेमोक्रेट सांसदहरूलाई समेत उठ्न बाध्य बनाएको उल्लेख गरे । जवाफमा राजा चार्ल्स तृतीयले ऐतिहासिक सन्दर्भ जोड्दै बेलायत र फ्रान्सबीचको प्रतिस्पर्धाको प्रसङ्ग उठाएर रमाइलो टिप्पणी गरे । यसअघि कंग्रेसलाई सम्बोधन गर्दै राजा चार्ल्स तृतीयले लोकतान्त्रिक मूल्य, कानूनी शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका थिए । उनले म्याग्ना कार्टाको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यसले अमेरिकी न्याय प्रणालीमा समेत प्रभाव पारेको बताए । उक्त अभिव्यक्तिले विशेषगरी विपक्षी डेमोक्रेट सांसदहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले स्वागत समारोहमा बेलायतलाई अमेरिकाको सबैभन्दा नजिकको सहयोगीको रूपमा चित्रण गरे । उनले अमेरिकी स्वतन्त्रतापछि पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध निरन्तर सुदृढ रहेको उल्लेख गरे । यद्यपि, इरानलगायत केही नीतिगत विषयमा ट्रम्पले बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरको आलोचना गर्दै आएका छन्, जसले सम्बन्धमा केही असहजता देखाएको छ । यस भ्रमणलाई सुरक्षा दृष्टिले पनि संवेदनशील मानिएको छ । वासिङ्टनमा हालै ट्रम्पमाथि कथित आक्रमण प्रयासको घटना सार्वजनिक भएपछि सुरक्षालाई कडा बनाइएको छ । हिंसात्मक गतिविधिप्रति असहमति जनाउँदै राजा चार्ल्स तृतीयले यस्ता कार्यहरू सफल नहुने स्पष्ट पारे । चार दिने भ्रमणअन्तर्गत शाही दम्पतीले बुधबार न्युयोर्कको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यहाँ उनीहरूले ९/११ स्मारक स्थलको अवलोकन गर्नेछन् । त्यसपछि उनीहरू बर्मुडातर्फ प्रस्थान गर्ने तालिका रहेको छ । रासस
अध्यादेश फिर्ता लिन र संसद् अधिवेशन बोलाउन विपक्षी दलहरूले गरे सरकारलाई आग्रह
काठमाडौं । संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने सरकारको कदमविरुद्ध प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का दलका नेता र प्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको निर्णयलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीमरज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा एमाले सँसदिय दलका नेता रामबहादुर थापा, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राप्रपाकी प्रतिनिधि सरस्वती लामा सहभागी थिए। बैठकपछि जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले वैशाख १४ र १५ गते विभिन्न अध्यादेशहरू ल्याउने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, सहकारी ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरू संसद् छल्ने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप विपक्षी दलहरूको छ । विपक्षी दलहरूले यस्ता अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी, स्थगित गरिएको संघीय संसद् अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्नुपर्ने माग पनि बैठकले अघि सारेको छ । बैठकमा श्रम संस्कृतिका सांसदहरू भने उपस्थित भएका थिएनन् ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने ३ जना पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार दैलेखको नौमुले गाउँपालिका–८ का २९ वर्षीया ज्वालाकुमारी चन्द, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१२ का ३९ वर्षीया भीमकुमारी गुरूङ र गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका–६ का ३७ वर्षीय भगवान्राज ठकुरीलाई मङ्गलबार पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेकामध्ये ज्वालाकुमारीले अजरबैजान पठाइदिन्छु भन्दै एक जना पीडितबाट रु तीन लाख ३४ हजार, भीम कुमारीले हङकङ पठाइदिन्छु भनेर अर्का एक जना पीडितबाट रु पाँच लाख र भगवान्राजले बेलायत पठाइदिने प्रलोभनमा एक रु लाख २० हजार ठगेका थिए । पीडितहरूको उजुरीको आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । अभियुक्तहरूलाई कारबाहीको लागि ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभाग पठाइएको छ ।
मौसमको अवस्था प्रतिकूल रहेकाले गहुँ भण्डारण गर्न किसानलाई आग्रह
काठमाडौं । मौसमको अवस्था प्रतिकूल रहेकाले गहुँलाई खेतमा नछाड्न किसानलाई कृषि विभागले आह्वान गरेको छ । विभागले मौसममा आएको फेरबदलले मुलुकको विभिन्न भागमा हुस्सु, कुहिरो तथा वर्षा हुन थालेपछि किसानले खेतमा काटेर राखेका गहुँमा क्षति हुने जोखिम उच्च रहेकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि गहुँको उत्पादनलाई घरमा लगेर भण्डारण गर्न आग्रह गरेको हो । विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले खाद्यान्नका लागि प्रयोग गरिने गहुँ भण्डारणमा कीराबाट जोगाउन भकारीको माथिल्लो भागमा ४–५ इन्च जति छहारीमा सुकाएको सुकिलो नीम, बकाइनो र तितेपातीजस्ता बोटबिरुवाको पात प्रयोग गर्नसमेत सुझाव दिए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि सूचना केन्द्रले समेत किसानलाई कृषि उत्पादनमा प्रविधिक सुझाव, उत्पादन वृद्धि, बाली संरक्षण, क्षति न्यूनीकरण, बजारीकरण आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउँदै आएको छ । केन्द्रले गहुँलगायत अन्य बाली काटेको खेतमा बाँकी रहेको कृषि अवशेषहरू नजलाउन भनेको छ । यस वर्ष करिब २२ लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन हुने अनुमान गरिएको कृषि सूचना केन्द्रले जनाएको छ । गर्मी बढेसँगै लामखुट्टे, झिँगा, किर्ना आदिको सङ्ख्या पनि बढ्ने र गाई, भैँसीमा लम्पी स्किन रोगको सङ्क्रमण हुने जोखिम रहेको केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले जानकारी दिए । केन्द्रले गाईभैँसीलाई लम्पी स्किन रोगविरुद्धको खोप अनिवार्य रुपमा लगाउन पशुपालक किसानलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलहरू एकजुट, सिंहदरबारमा बैठक
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा रहेका विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सुरु भएको छ । सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन अघि बढाउने तयारी गरेपछि विपक्षी दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका हुन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेससहित नेकपा एमाले, नेकपा, राप्रपाका सांसदहरू सहभागी रहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले जानकारी दिए । सरकारको पछिल्लो कदमप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षी दलहरूले साझा धारणा र सशक्त प्रतिवाद रणनीति तय गर्ने उद्देश्यका साथ छलफल अघि बढाएको महरले बताए । सरकारले संसद्लाई बाइपास गर्दै अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । बैठकबाट आगामी दिनमा संसदीय मोर्चामा दबाब बढाउने योजना बनाउने तयारी गरेका छन् । भर्खरै सुरु भएको बैठकमा हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधि भने सहभागी भएका छैनन् ।
चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणका लागि नेपाल र चीनबीच सम्झौता
काठमाडौं । चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण अन्तर्गत सहायता सम्बन्धी सम्झौता बुधबार औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री सुनील लम्साल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झंग माओमिंगबीच उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । सम्झौताअनुसार चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणमा कलंकीदेखि बसुन्धारासम्मको ८ दशमलव २ किलोमिटर सडक तथा पुल निर्माण गरिनेछ । यस परियोजनाका लागि चीन सरकारले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । यसअघि सन् २०१९ देखि सुरु गरिएको पहिलो चरणमा कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको सडक विस्तार सम्पन्न भइसकेको छ । सम्झौतापछि मन्त्री लम्सालले परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा समस्या उत्पन्न भए एक दिनमै समाधान गर्दै आवश्यक सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले उत्तर-दक्षिण जोड्ने सडक निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीन सरकारबाट थप लगानीको अपेक्षा व्यक्त गरे । त्यसैगरी, चिनियाँ राजदूत माओमिंगले उपयुक्त लगानी वातावरण बनेमा धेरै चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए ।
गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा एनआरएनएको प्रतिवेदन
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को तर्फबाट गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारिएको विधेयक, २०८३ सम्बन्धमा आफ्ना विस्तृत सुझावहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा पेश गरिएको छ । उक्त सुझावहरू उपाध्यक्ष एवं गैरआवासीय नेपाली कल्याण विभागकी प्रमुख तथा नागरिकता निरन्तरता समितिकी संयोजक रोजिना प्रधान राईको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमार्फत पेश गरिएको हो । प्रतिनिधिमण्डलले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपाली समुदायबाट संकलित सुझावहरू, सरोकारवाला निकायहरू तथा कानुनी विज्ञहरूसँग गरिएको बृहत छलफल र परामर्शका आधारमा तयार पारिएको एकीकृत दस्तावेज मन्त्रालयसमक्ष बुझाएको हो । यसका साथै श्रम, आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरासम्बन्धी महाशाखामा समेत उक्त सुझाव बुझाइएको छ । सुझावपत्र उपसचिव मधुसुदन भट्टराईमार्फत माननीय मन्त्री शिशिर खनाललाई तथा महाशाखा प्रमुख पुष्पराज भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदी र महिला उपाध्यक्ष राधिका टीका गुरुङको सहभागिता रहेको थियो। संघका अध्यक्ष डा। हेमराज शर्माको नेतृत्वमा महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, निवर्तमान अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठ, फोकल पर्सन सरोज दाहाल तथा सचिवालयको सक्रिय समन्वयमा उक्त मस्यौदाका लागि विश्वभरबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो । संकलित सुझावहरूलाई पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्षहरू, सल्लाहकार तथा कानुनी विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल र परामर्शपछि एकीकृत गर्दै अन्तिम रूप दिइएको हो । गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न उच्चस्तरीय छलफलपछि विदेशमा रहेका नेपाली समुदायबाट सुझाव संकलन कार्य अघि बढाईएको थियो । प्रस्तुत गरिएको सुझावहरूमा गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता, सम्पत्ति अधिकार, कर प्रणाली, लगानीमैत्री वातावरण तथा कानुनी स्पष्टतासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । संघले गैरआवासीय नेपालीलाई राज्यसँग भावनात्मक मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा पनि जोड्ने खालको कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ । प्रस्तुत सुझावहरूलाई समेटी विधेयकलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिई संसदमा दर्ता गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आग्रह समेत गरिएको छ । साथै आगामी प्रक्रिया तथा ऐन, कानुन तथा नियमावली निर्माणमा संघलाई निरन्तर सहभागी गराई सहकार्यको वातावरण बनाउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
