३ अर्ब बराबरका दुई वटा बचतपत्रको बिक्री खुला, मंसिर २५ सम्म आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । सरकारी ऋण उठाउन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले दुई वटा बचतपत्रको बिक्री खुला गरेको छ । कार्यालयले दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ‘नागरिक बचतपत्र–२०८७’ र ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र–२०८७’ निष्कासन गर्न लागेको हो । पाँच वर्ष अवधिका यी दुवै बचतपत्र खरिदका लागि आगामी मङ्सिर २५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ भने मङ्सिर २८ गते निष्कासन हुनेछ । नागरिक बचतपत्रमा छ दशमलव पाँच प्रतिशत र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा सात दशमलव पाँच प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर उपलब्ध हुनेछ । बचतपत्रको ब्याज हरेक छ/छ महिनामा सम्बन्धित खरिदकर्ताको बैंक खातामा भुक्तानी हुनेछ भने घटीमा १० हजार र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई १० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अङ्कमा खरिद गर्न पाइनेछ । नागरिक बचतपत्र नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र मुलुकबाहिर रोजगारीमा संलग्न वा मुलुक बाहिरको रोजगारीबाट फर्केको छ महिना पुगेका नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपालीले आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममासमेत गरिन गर्न सक्नेछन् । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सञ्चालन गर्ने डोम्स (डिओएमएस) प्रणाली र इन्भेस्टर पोर्टलमार्फत बचतपत्र खरिदका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । अघिल्ला वर्षमा नागरिक बचतपत्र शतप्रतिशत बिक्री हुँदा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा भने लगानीकर्ताको न्यून चासो देखिने गरेको छ । लगानीकर्तालाई बचतपत्रबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा विगतका वर्षमा निष्कासन गरिएको रकमभन्दा कम मात्रै खरिद हुने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले बताए । 'बचतपत्र के हो ? किन लगानी गर्ने ? कसरी लगानी गर्ने ? जस्ता विषयमा धेरैलाई जानकारी छैन । पछिल्ला वर्षमा खरिद गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि अझै धेरैले जानकारी पाएका छैनन्', उनले भने । नागरिक बचतपत्रका लागि पछिल्लो चार दिनमा मात्र ८० करोड रुपेयाँ बराबरको आवेदन परिसकेको पुडासैनीले जानकारी दिए । यसवर्ष तोकिएको समय अघि नै खरिद भइसक्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पहिलो आवेदन दिनेले पहिले खरिद गर्न पाउने यी बचतपत्र ‘स्टक’का रूपमा जारी हुनेछन् । यस्ता बचतपत्रको ब्याजदर बैंकको मुद्दती निक्षेपभन्दा आकर्षक रहेका जनाउँदै पुडासैनीले यसको महत्व र फाइदाबारे अधिकांश नागरिकलाई जानकारी नभएको बताए । 'लगानीका लागि धेरैले घरजग्गा, सुनचाँदी, पुँजीबजार र मुद्दती निक्षेपजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । लगानीका यी विकल्पभन्दा सहज, सुरक्षित र आकर्षक प्रतिफल मानिने सरकारी उपकरण बचतपत्र हो', उनले भने । उपसचिव पुडासैनीका अनुसार बचतपत्र पूर्ण रूपमा सुरक्षित लगानी हो । यसमा सरकारले मूलधनको सुशिन्चित गरेको हुन्छ । साथै, बचतपत्रको ब्याज रकम हरेक छ महिनामा खरिदकर्ताको बैंक खातामा सिधैँ जम्मा हुन्छ । यसलाई धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सकिने पुडासैनीले उल्लेख गरे । 'दोस्रो बजारमा सहजै कारोबार हुने तथा बचतपत्र धारकले जुनसुकै बेला वा बेच्न चाहेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किन्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । सोहीकारण बचतपत्रलाई तत्काल तरलतामा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । अर्थात् आफूले खरिद गरेको बचतपत्र चाहेको समयमा तत्कालै बेच्न सकिन्छ', उनले भने । रासस
जनसभाका लागि एमालेका केन्द्रीय नेता जिल्लामा
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले अधिकांश जिल्ला सदरमुकाममा र्यालीसहित जनसभा आयोजना गरेको छ । सो पार्टीले रुपन्देही, गोरखा, चितवन, सुर्खेत, सुनसरी र लमजुङमा जनसभा गरेका छन् । सभालाई केन्द्रीय नेताहरुले सम्बोधन गरिरहेका छन् ।
७० करोडको परियोजना आठ वर्षदेखि रोक्का : कोबाङ-जोमसोम सडक अलपत्र
मुस्ताङ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना (बेनी–जोमसोम) अन्तर्गत कोबाङ–जोमसोम खण्ड निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण आठ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । बेनी–जोमसोमको ७४ किमीअन्तर्गत कोबाङ–जोमसोम खण्डको करिब १७ किमी सडक निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण आठ वर्षदेखि अलपत्र परेको हो । मुस्ताङको घाँसाबाट माथिल्लो स्थानसम्म कालोपत्र भइसक्दा कोबाङ–जोमसोम खण्डको तीन स्थानमा काम हुन सकेको छैन । कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम सडकको चार खण्ड आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण थालनी गरिएको थियो । पप्पु–गौरी पार्वती कोशी एण्ड न्यौपानी जेभीले ११ मिटर चौडा सडक निर्माणसहित कालोपत्र गर्न रु ७० करोड लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सुरुआती चरणमा उक्त खण्डमा निर्माण कम्पनीले काममा तीव्रता दिए पनि केही समयपछि ढिलासुस्ती गरेपछि काम रोकिएको थियो । लामो समयसम्म काम नगरेपछि कालीगण्डकी करिडोर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । आयोजनाको पटकपटकको ताकेता र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइपछि जेभीको मुख्य कम्पनी गौरी–पार्वतीले उक्त खण्डको जिम्मा लिएको थियो । गौरी पार्वती निर्माणमा फर्किए पनि आंशिक रूपमा मात्र काम भएको छ । निर्माण कम्पनीको लापरबाही र ढिलासुस्तीका कारण कामले गति लिन नसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार उक्त सडक निर्माणका लागि कम्पनीलाई कूल ठेक्का सम्झौता लागतको शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत हुनेगरी जरिवाना रकम कायम गरिएको छ । सुरुआती ठेक्का सम्झौता भएको कोबाङ–जोमसोम सडकको हालसम्म सातौँ चरणमा म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढेको आयोजनाका सूचना अधिकारी इञ्जिनीयर बाबुसाहेव बैठाले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल उक्त सडकको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत र वित्तिय प्रगति ८० प्रतिशत छ । कोबाङ–जोमसोम सडकअन्तर्गत थासाङ गाउँपालिकाको टुकुचेमा ४०० मिटर कालोपत्र र ३०० मिटर आरसिसी प्रविधिको सडक विस्तार गर्ने काम बाँकी रहेको गौरी पार्वती निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुमन अधिकारीले बताए । यस क्षेत्रमा कालोपत्र र आरसिसी प्रविधिको ‘ड्रेन’ र ‘स्टक्चर’को काम सकिएको छ । साथै सोहीखण्डको मार्फा राजखोलाको पक्की पुलबाट माथिल्लो क्षेत्रमा करिब एक हजार २०० सय मिटर कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको अधिकारीले जानकारी दिए । जोमसोमका पुथाङ विमानस्थल माथिबाट नेपाली सेनाको ब्यारेकसम्म करिब ५०० मिटर सडकमा ‘स्टक्चर’ र कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । कम्पनीका प्रतिनिधि अधिकारीले कोबाङ–जोमसोम सडकको सम्पूर्ण काम मङ्सिर मसान्तसम्म सम्पन्न हुने दाबी गरे । 'हामीले जिम्मा लिएपछि कामलाई तीव्रता दिएका हौँ, सोहीअनुसार काम पनि भइरहेको छ', उनले भने, 'अहिले कामदार धान काट्न घर गएकाले काम रोकिएको हो, अब एक हप्ताभित्रै कामले निरन्तरता पाउने छ ।' राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोमअन्तर्गतको चौथो खण्ड कोबाङ–जोमसोम सडक कालोपत्र नहुँदा पर्यटक, स्थानीयका साथै सवारीसाधन र पैदलयात्रीलाई सास्ती हुँदै आएको छ । कोबाङ–जोमसोम सडक पूरा भएमा मुस्ताङ र म्याग्दीको सिमाना घाँसाबाट कागबेनी–मुक्तिनाथसम्मको आवागमन सहज हुनेछ । रासस
मतदाता नामावली उत्साहपूर्वक संकलन गरिँदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गरेर पनि मतदाता नामावली संकलन सुरू गरेपछि नयाँ मतदाताको सङ्ख्या उत्साहजनक रूपमा वृद्धि हुन थालेको छ । सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा नामावाली दर्ता गराउँदै आएको आयोगले चाप व्यवस्थापन गर्न यही कात्तिक २७ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गरेर पनि जैविक विवरण (फोटो तथा औँठाछाप) दिन सकिने व्यवस्था गरेपछि परिचयपत्र बनाउनेको सङ्ख्या बढेको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर आयोगले मतदाता नामावली र अद्यावधिक कार्य सञ्चालन गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गरेर कात्तिक २९ गते राति ९ः०० बजेसम्म ५० हजार २१७ पुरूष, ३० हजार २३५ महिला र चार अन्यगरी ८० हजार ४५६ नयाँ मतदाता थपिएका छन् । योसँगै निर्वाचन घोषणा भएपछि दर्ता भएका मतदाताको सङ्ख्या दुई लाख ८१ हजार १२९ पुगेको छ । आयोगले शनिबार पनि नामावली दर्ता जारी राखेको छ ।
एक वर्षपछि खुल्यो मुर्कची–रौता–जाँते ग्रामीण सडक
उदयपुर । उदयपुरको उत्तरी मध्यपहाडी क्षेत्रको मुर्कुची, रौता, जाते ग्रामीण सडक एक वर्षपछि खुलेको छ । जिल्ला सदरमुकाम गाइघाटबाट रौतामाई गाउँपालिकाको रौताको मुर्कुची बजार भएर पुवारे, भुटार हुँदै लिम्चुङबुङ गाउँपालिका–५ जाँतेसम्म जोड्ने करिब ४२ किलोमिटर सडकअन्तर्गत रौता–भुटारखण्ड अवरुद्ध भएको थियो । गत वर्षको वर्षाले ग्रामीण सडक भत्काउनुका साथै भुटारस्थित रसुवा खोलामा पुल नहुँदा अवरुद्ध बनेको थियो । हालै रसुवा खोलामा अस्थायी पुल निर्माण गरिनुका साथै अन्य अवरोध हटाएपछि यस क्षेत्रका ग्रामीण सडकमा यातायात सञ्चालन हुन थालेको छ । उक्त सडक सञ्चालन भएपछि शुक्रबारदेखि जाँते–भुटार–मुर्कुची–गाइघाटमा बससमेत सञ्चालन हुन थालेको मुर्कुचीका यातायात व्यवसायी कुमार मगरले बताए । लिम्चुङबुङ गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष केसर राईका अनुसार रौतामाई गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर सडक सञ्चालनको पहल गरेपछि अवरोध हटेको हो । रौतामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरेन्द्र मगरका अनुसार रौता–भुटार खण्डको रसुवा खोलामा अस्थायी पुल निर्माण गरिएको छ । बाँकी स्थानका अवरुद्ध सडक खुलाइएपछि यातायात सञ्चालन भएको हो । रासस
राजनीति कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र सबल हुँदैन : डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले राजनीति कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने बताएका छन् । लोहनीले सरकारसँग पैसा छैन भन्ने तर भएको पैसा पनि उपयोग हुन नसक्ने स्थिति राम्रो नभएको बताएका हुन् । उनले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न बैंकको ब्याजदर घटाउँदै लगे पनि लगानी आकर्षित नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले बैंकको इन्ट्रेस्ट रेट वान डिजिटमै आइसके पनि अझै बढी भइरहेको गुनासो आउने गरेको बताए । नेपालको अर्थतन्त्रको मोडल रेमिट्यान्समै आधारित रहे पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न नसकिएको उनले बताए । नेपाल सरकारको पैसालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘नेपाल सरकारसँग पैसा छैन भन्ने गरिन्छ। तर भएका पैसा पनि खर्च हुँदैन। पैसा छैन भने कटौती गरिरहेका छौँ । हाम्रो इकोनोमिक मोडल रेमिट्यान्समै भए पनि हामीले त्यसलाई युज गर्न सकेनौँ। एक्सपोर्टमा लगाएनौँ। अहिलेको यो स्थितिमा आइपुग्यौँ। नेपाल सरकारको पैसालाई कसरी उपयोग गर्ने यो चुनौती छ । कस्तो लिक्विडिटी ट्रयापमा परेको हो नेपाल ? जति ब्याज घटाए पनि मान्छे नआउने ? त्यो वातावरण बनाइदिने राजनीतिले हो। राजनीतिक तह कमजोर भएपछि अर्थतन्त्रले मात्रै काम गर्दैन।’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. लोहनीले अहिलेको परिस्थितिमा कमजोर हुनु नै सङ्कटको घडी भएको जिकिर गरे। राष्ट्र बैंकमा अहिलेसम्म नेपालीहरूको धेरै विश्वास रहेको र राष्ट्र बैंक धेरै राजनीतिकरण नभएको संस्था भएको उनले बताए।
गण्डकी प्रदेशसभा : गाँजाखेतीसम्बन्धी विधेयक विषयगत समितिमा
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभामा सामान्य छलफलपछि संशोधन प्रस्तावसहित ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई नियमन गर्न बनेको विधेयक’ दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको छ । यही कात्तिक २४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको उक्त विधेयकमा दुई जना प्रदेशसभा सदस्यबाट संशोधनको सूचना प्राप्त भएको थियो । शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकले संशोधन प्रस्तावसहित उक्त विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गरेको प्रदेशसभाका उपसभामुख वीनाकुमारी थापाले जानकारी दिए। विषयगत समितिमा दफावार छलफपछि पुनः प्रदेशसभामा बैठकमा छलफल भएपछि विधेयक पारितको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । लागुऔषधसम्बन्धी संघीय ऐन र अन्य प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी गाँजाखेतीसम्बन्धी कानुन बनाउने तयारीमा प्रदेश सरकार छ । प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको भइसकेको उक्त विधेयकमा गाँजाखेती र व्यवसायका लागि कडा प्रावधान राखिएको छ। प्रदेश सरकारले गाँजाखेतीसम्बन्धी नौ प्रकारका इजाजत दिनेगरी विधेयकको तयार पारेको हो । जसमा प्रतिव्यक्ति निवेदन दस्तुरको रु पाँच हजारदेखि खरिद बिक्रीसँगै आयात–निर्यातका लागि एक करोड ५० लाखसम्म तिरेर अनुमति लिनुपर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । गाँजाखेतीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने र सोको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीमा रहने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमतिबिना गाँजाखेती, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने तर रेशाबाट बनेका कपडा, तेलजस्ता औद्योगिक उत्पादनको भने विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । गाँजाखेती व्यवस्थापन र नियमनका लागि शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
निर्वाचनका निम्ति हरसम्भव सहयोग गर्ने चीनको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सङले आम निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न चीनबाट नेपाल सरकारलाई हरसम्भव सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आगामी निर्वाचनका अतिरिक्त जारी द्विपक्षीय सहयोगका परियोजनामा पनि प्रगति भएकामा सन्तुष्टि व्यक्त गर्ने चिनियाँ राजदूतले ‘बेल्ट एन्ड रोड’ परियोजनामा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको बताए । शुक्रबार साँझ मूलधारका प्रमुख सञ्चारमाध्यमका प्रमुख तथा सम्पादकहरूसँग भएको छलफलमा उनले नेपालमा व्यापार, लगानी, औद्योगिक ‘पार्क’ निर्माणलगायत सबैतिर प्रगति भएको र केही आयोजनामा केही विलम्ब हुनु अस्वभाविक नभएको बताए । ‘बिआरआई परियोजनामा प्रगति भएको छ । ती सबै प्रशासनिक प्रक्रियामा छन्, तिनको सफल कार्यान्वयनका निम्ति स्थायी सरकार अपरिहार्य छ । आगामी चुनावपछि बन्ने सरकारबाट ती परियोजना द्रुतगतिमा कार्यान्वयन हुनसक्छन्,’ राजदूत छनले भने, ‘हामी अन्तरिम सरकारसँग पनि निकट सम्पर्क र समन्वयमा काम गरिरहेका छौँ, तर यो सरकारको ‘म्यान्डेट’ आमनिर्वाचन गराउनुभएकाले हामीले निर्वाचनलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गरिहेका छौँ ।’ चीनले हालै सार्वजनिक गरेको पञ्चवर्षीय योजनाको नेपाललगायत सबै छिमेकीका निम्ति आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने जानकारी दिँदै चिनियाँ राजदूतले नेपालको आवश्यकताअनुसार योजना तर्जुमा गरिएको बताए । ‘नेपालका कृषि उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा पुर्याउने परियोजनामा काम भइरहेको छ, हाम्रो तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ पञ्चवर्षीय योजनाका विशेषताबारे जानकारी दिँदै राजदूत छनले भने । ती योजना चीन र नेपालका निम्ति वरदान सावित हुने उहाँको कथन छ । नेपालको राजनीति स्थायित्व, विकास र समृद्ध नै चीनको चाहना भएको दोहोर्‍याउँदै उनले अन्तरिम सरकारसँग निकट सम्पर्कमा रहेर चीनले काम गरिरहेको बताए । रणनीतिक योजना तथा भरपर्दो विकास साझेदारको अभावमा नेपालको विकास सुस्त गतिमा भएको विश्लेषण सुनाउँदै उनले नेपालको विकासमा सघाउन चिनियाँ पञ्चवर्षीय योजनामा नेपालको विकासका परियोजना पनि समाहित गरिएका जानकारी दिए । अन्य छिमेकीलाई पनि सघाने परियोजना १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएका उनले बताए । ताइवान, हङकङ र मकाउ चीनका अभिभाज्य भूभाग हुन् भन्ने मान्यतालाई नेपालका सबै सरकारले स्वीकार गरेर एक चीन सिद्धान्तप्रति अटल ऐक्यबद्धता जनाएर तदनुरूप व्यवहार गरेकामा आभार व्यक्त गर्दै चिनियाँ राजदूतले चीन र नेपालबीचको मैत्री सधैँ सुमधुर रहेको बताए । चीन–नेपाल सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने विषयप्रति जेनजी अगुवाहरूको पनि विमति नरहेको आफूले पाएको उनले बताए । एक प्रश्नको जवाफमा राजदूत छनले चीन र नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहकार्य गर्दै आएको, दुवै देशले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई केन्द्रमा राखेका, विधिमा आधारित विश्व व्यवस्थालाई मानेका बताए । राजदूत छनले, ‘आधुनिक चीनको निर्माणअघि जेनजी आन्दोलन चीनमा पनि भएको यसलाई विश्वका विभिन्न देशमा कुन पृष्ठभूमिमा भएका थिए त्यसको विवेचना गर्नुपर्छ, नेपालमा पनि राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको, सुशासन प्रवद्र्धनलगायत उनीहरूमा मुद्दा सकारात्मक परिवर्तनका निम्ति भएको मेरो बुझाइ छ ।’ राजदूत छनका अनुसार पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वलाई सुदृढ गर्ने, जनताको हितलाई प्राथमिकता दिइएको, उच्चस्तरीय विकास हासिल गर्दै योजनाको अन्त्यसम्ममा प्रतिव्यक्ति आय २० हजार अमेरिकी डलर कायम गर्ने विकास र सुरक्षालाई समान रूपमा सुनिश्चित गर्ने, खुलापन नीतिलाई अझ विस्तार गर्ने, सहकार्यका नयाँ अवसरहरू खोल्ने, बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने, चिनियाँ विशेषतासहितको सामाजिक सुशासन सुदृढीकरण तथा राष्ट्रिय एकीकरणमा जोड दिएको छ । रासस
