उद्यमीलाई सहुलियत ब्याजदरमा बिना धितो ऋण, ४ किस्तामा फिर्ता
काठमाडौं । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारको सिमाना लामाखेतमा कार्यालय रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले उद्यमीलाई सहुलियत ब्याजदरमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराएको छ । गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘रूपान्तरणीय सामाजिक परिचालनद्वारा वडा विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमासिकमा १२ जना उद्यमीलाई १/१ लाख रुपैयाँका दरले ऋण उपलब्ध गराइएको हो । गाउँपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत भेषनाथ आचार्यका अनुसार ४ किस्तामा फिर्ता गर्ने गरी वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदरमा बिना धितो सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइएको छ । ४ महिनापछि ४/४ महिनामा २५ हजार रुपैयाँका दरले १६ महिनामा सबै रकम फिर्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराइएको हो । आवेदन सङ्कलन, उद्यमको स्थलगत अनुगमन, आबद्ध टोल विकास संस्थाको निर्णय र वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा उद्यमी छनोट गरिएको छ । वडा नं १ का गङ्गाकुमारी पाइजाले कुखुरा पालन, वडा नं ६ का छममाया खोर्जा पुनले बाख्रा पालन र तरकारी खेती, वडा नं २ की चन्द्रकली घर्तीक्षेत्रीले भैँसी पालन, ८ की गुमा क्षेत्री, नारायण जिसीले पशु पालन, वडा नं ४ का जगत बहादुर घर्ती क्षेत्रीले माछा पालन, ढक बहादुर घर्ती क्षेत्री, वडा नं ८ का शिव बहादुर जिसीले कुखुरा र माछा पालन, वडा नं ९ का बमबहादुर गर्बुजा मगरले प्लास्टिक पोखरी निर्माण, ८ का गगन बहादुर महतले भैँसी पालन, ३ की माया घर्ती क्षेत्रीले सौन्दर्य सामग्री व्यवसाय र वडा नं ७ का दुर्गा दमाईले तरकारी खेती र कुखुरा पालनका लागि ऋण पाएका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु प्रसाद आचार्य, उपाध्यक्ष दीपक आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगराज गौतमको रोहबरमा बुधबार सम्झौता गरी उद्यमीहरूको खातामा रकम पठाइएको हो । आव २०८०/८१ मा नौ जनालाई ९ लाख रुपैयाँ, २०८१/८२ मा २० जनालाई १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लगानी गरिएको घुम्ती कोषमार्फत चालु आवको फागुनमा थप ८ र असारमा ५ जनालाई लगानी गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । सहुलियत ब्याजदरमा बिना धितो प्राप्त गरेको घुम्ती कोषको रकम अवधि पुगेपछि टोल विकास संस्थालाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । असल उद्यमी निर्माण तथा उद्यमशीलताको विकास गर्ने, भौतिक पूर्वाधारका काममा गुणस्तर कायम गर्ने, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने, युवाको विदेश पलायन न्यूनीकरण गरी रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने लगायत उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । पालिकाभित्रै व्यावसायिक रूपमा गरिने फलफूल, तरकारी उत्पादन, पशुपन्छी पालन, घरेलु औजार तथा उपकरण निर्माण गरी स्वरोजगार मूलक काम गरिरहेका उद्यमीको प्रोत्साहन हुनुका साथै यस क्षेत्रमा लाग्न चाहने युवालाई पनि बिना धितो ऋण प्रवाहले प्रेरणा मिलेको छ ।
देशका अधिकांश भागमा मौसम सफा रहने
काठमाडौं । हाल देशभर कुनै मौसम प्रणालीको उल्लेखनीय प्रभाव नरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । त्यसैगरी, आज राति देशका अधिकांश भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने छ भने केही स्थानमा आंशिक बदली हुनेछ ।
नबिल बैंकको ऋणपत्र नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । नबिल बैंकको ‘७ प्रतिशत नबिल डिबेन्चर २०८९’ नामक ऋणपत्र नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवाली र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चुडामणि चापागाईंले सूचीकरण सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । आठ वर्षे अवधिको ऋणपत्रमा वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदर पाइनेछ । १ हजार अंकित मूल्यका दरले ३० लाख कित्ताले हुन आउने ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यस ऋणपत्र दोस्रो बजारमा बिहीबारदेखि कारोबार सुरु भएको बैंकले जानकारी दिएको छ । ऋणपत्र रजिष्ट्रार सेवासम्बन्धी काम नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले गर्नेछ । नबिल बैंकले २५ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीहरूलाई देशभरिका २६८ शाखा र ३२१ एटिएममार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
मधेश प्रदेशका होटलमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संख्या २० प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मधेश प्रदेशको नमुना छनोटमा परेका होटलहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संख्यामा २०.४२ प्रतिशतले कमी आएको छ । मधेश प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारीको संख्या घटेपनि उक्त वर्षमा पर्यटक आगमनमा भने १८.२५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा मधेश प्रदेशमा निर्माणधिन र निर्माण हुने क्रममा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–मधेश द्रुतमार्ग र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार आव २०८१/८२ मा मधेश प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ९३ हजार ९ सय २ रहेको छ ।
सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रहरी महानिरीक्षकको दज्यार्नी चिह्नबाट विभूषित भएपछि कार्कीलाई गृहमन्त्रीले प्रहरीको मनोबल उच्च रहने गरी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न निर्देशन दिएका हुन् । त्यसक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सरकारको निर्देशनको परिधिभित्र रही आफू र आफ्नो सङ्गठन सधैँ शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न दत्तचित्त भई खटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यसैबीच, गृहमन्त्री अर्याल र प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा जेनजी प्रतिनिधिसँग भेट गरेका छन् । भेटमा घाइतेहरुले उपचारको प्रबन्ध र जेनजीका न्यायोचित मागको सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
फरमुल्लाहलाई दोहोर्याएर बोल्न दिँदा कांग्रेस बैठकमा होहल्ला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई दोहोर्याएर बोल्न अनुमति दिँदा होहल्ला भएको छ । पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार बिहीबारको बैठकमा सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरीले धारणा राखिसकेपछि मन्सुरलाई कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले बोल्न अनुमति दिएका थिए । तर मन्सुर बोल्न लाग्दा बैठकमा सदस्यहरूले विरोध स्वरूप होहल्ला गरेका थिए। बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए अनुसार मन्सुरले यसअघि नै १९ कात्तिकमा बसेको बैठकमा धारणा प्रस्तुत गरिसकेका थिए । त्यसकारण केही नेताहरूले उनलाई पुनः बोल्न दिने निर्णयको विरोध गरेका हुन् । यसअघि सभापति शेरबहादुर देउवा प्यानलबाट सहमहामन्त्री निर्वाचित मन्सुर पछिल्लो समय महामन्त्री गगन थापाप्रति धेरै लचिलो बन्दै आएका छन् । प्यानल परिवर्तन गरेकोले फेरि महामन्त्री थापालाई नै समर्थन गर्न लागेको आशंकामा संस्थापन पक्षका नेताहरू नै मन्सुर विरुद्ध होहल्लामा उत्रिएको ती केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।
३५ उद्योगबाट प्राधिकरणले उठायो करिब २४ करोड बक्यौता
काठमाडौं । विगतमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन संरचनाबाट विद्युत उपभोग गरेका २५ नयाँ उद्योगले प्रिमियम मसुल बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन् । यसअघि बक्यौता तिर्न सुरु गरी त्यसलाई निरन्तरता नदिएका १० उद्योगले किस्ताबन्दीलाई निरन्तरता दिएका छन् । यसरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३५ उद्योगबाट २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ । ३५ उद्योगको कुल बक्यौता ५ अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ थियो । अब ५ अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको छ । यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल बक्यौता हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले राज्यप्रतिको दायित्व सम्झिएर उद्योगीहरुबाट बक्यौता रकम तिर्न थालेकोमा धन्यवाद दिए। मन्त्री घिसिङले उद्योगीहरुबाट बक्यौताको किस्ता तिर्न थालेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘उद्योगहरुलाई विद्युत नियमन आयोग, अदालतलगायतका निकायमा जाने बाटो खुल्लै छ, किस्ताबन्दी तिर्न थालेपछि त्यसलाई पालना गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौ, उद्योगीहरुका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सँधै तयार नै छौं ।’ प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न २१ दिनको समय दिएर असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यस अवधिमा पनि बक्यौता तिर्न नआएपछि ४ र ७ कात्तिक गरी दुई चरणमा लाइन काटिएको थियो ।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि परेको मनोवैज्ञानिक असर र श्रम शोषणको अन्त्य गर्न स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघको युवा समितिले स्वास्थ्यकर्मीमाथि परेको मनोवैज्ञानिक असर र श्रम शोषणको अन्त्य गर्न स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको हक हितका लागि क्रियासित संघले बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मालाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रका वर्तमान समस्या तत्काल सम्बोधन नभए अवस्था भयावह हुनसक्ने भन्दै युवा समितिले तत्काल गर्नुपर्ने मागहरू लिखितरूपमा मन्त्रीलाई बुझाएको छ । जहाँ तत्काल जेनजी आन्दोलनको मनोवैज्ञानिक असर तथा श्रम शोषणको अन्त्य गर्नुपर्ने, हाल चलिरहेको नर्सिङ आन्दोलनको सम्बोधन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै समितिले निजी स्वास्थ्य संस्थामा राजनैतिक लगानी र यसको असरबारे ध्यान दिनुपर्ने र करार प्रशासन र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । संघले यो निर्णय तत्काल पुरा नभए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने पनि जनाएको छ । समितिले मन्त्रीलाई ७ बुँदे माग सुझाव पनि सँगै बुझाएको छ । संघले आफूहरू राखेका माग मंसिर २७ गतेभित्र पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसको सबै जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिनुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
