नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगीमा फरार आरोपी निरञ्जन खरेल पक्राउ
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगीसम्बन्धी कसुरका एकजना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा रौतहटको फतुवा हर्साह-९ का ४२ वर्षीय निराजन भनिने निरञ्जनकुमार खरेल रहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले जनाएको हो । गोप्य सूचनाको आधारमा २१ कात्तिकमा उनी पक्राउ परेका हुन् । खरेल विरुद्ध आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी ठगी, लिखत किर्ते, राज्य विरुद्ध र संगठित अपराध कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । खरेललाई थप कारबाहीका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको छ ।
१३ उद्योगले तिरे साढे ३ करोड विद्युत बक्यौता, यी हुन् अझै नतिर्ने उद्योग
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल विवादका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको लाइन काटेका उद्योगहरूले धरौटीबापत पहिलो किस्ता तिर्न थालेपछि विद्युतको लाइन पनि जोडिन थालेको छ । प्राधिकरणका अनुसार आइतबारसम्म १३ उद्योगले पहिलो बक्यौता तिरेको छ । प्राधिकरणले कात्तिक ४ र ७ गते बक्यौता नबुझाएका २५ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको थियो । प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति बन्द गरेसँगै २५ मध्ये दुई उद्योग तत्कालै बक्यौता महसुलको किस्ता तिरेका थिए । बाँकी २३ मध्ये १३ उद्योगले प्राधिकरणले दिएको किस्ताबन्दी र सरकारसँगको मध्यमार्गी प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै धरौटीका रूपमा पहिलो किस्ता बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स २ करोड ७५ लाख पहिलो किस्ता रकम बुझाएको छ । यस्तै, हिमाल आइरन एण्ड स्टिलले २४ लाख ५० हजार बुझाएको छ । बक्यौता पहिलो किस्ता तिरेर लाइन जोडिएका उद्योगहरू महसुल नबुझाउने १२ उद्योग प्राधिकरणका अनुसार महसुल नबुझाउने १२ उद्योग रहेका छन् जसमध्ये जगदम्बा स्टिल कम्पनीको बक्यौता १ अर्ब ६० करोड रहेको छ । अर्घाखाँची सिमेन्टको बक्यौता ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ छ । शिवम् सिमेन्टको बक्यौता ६६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै, घोरही सिमेन्ट ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ तथा कसमस सिमेन्टको ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने बुटवल सिमेन्टको १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गोयन्का फुड्सको १४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ। निगालो सिमेन्टको ५ करोड ८१ लाख रुपैया, विशाल सिमेन्टको ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स ३२ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलको बक्यौता २४ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालि २० करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । भलवारी स्वाचालित चामलको २९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बन्द रहेको एभरेस्ट पेपर मिलको ९ करोड ४४ लाख रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा आइतबार निर्देशन दिएको छ । १७ कात्तिक २०८२ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र मुख्यसचिवको सहभागितामा भएको छलफलमा विवाद समाधानका प्रमुख बुँदामा मौखिक सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भुक्तानी महसुल सरलीकरण, पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था तथा उद्योगीहरूले विवादित रकमलाई धरौटीका रूपमा बुझाएपछि विद्युत् आपूर्ति पुनः सुचारु गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत प्रिमियम रकम नबुझाउने २५ उद्योगको लाइन काटेको थियो । सहमतिअनुसार अब उद्योगहरूले विवादित रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछि तुरुन्त लाइन जडान गरिने र पुनरावलोकन तथा कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
टेस्ला शैलीमा ‘रिभियन’ले पनि सीईओ आरजे स्क्यारिन्जलाई ४.६ अर्ब डलरको तलब प्याकेज दिने
काठमाडौं । इलेक्ट्रिक पिकअप र एसयूभी निर्माता रिभियनले शुक्रबार आफ्ना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई आगामी १० वर्षमा ४.६ अर्ब डलरसम्म मूल्यको तलब योजना दिने घोषणा गरेको छ । यो सम्झौता टेस्लाका सीईओ एलन मस्कको ऐतिहासिक तलब प्याकेजसँग मिल्दोजुल्दो छ र नयाँ नाफा लक्ष्य र अघिल्ला सम्झौताभन्दा कम सेयर मूल्यका लक्ष्यहरूसँग बाँधिएको छ । रिभियन बोर्डको यो निर्णयले मस्कको टेस्ला योजना अन्य तीव्र रूपमा बढ्न चाहने कम्पनीहरूको लागि एउटा मोडेल बन्न सक्ने सङ्केत गर्छ । रिभियनका सीईओ आरजे स्क्यारिन्जलाई दिइएको यो तलब प्याकेज इतिहासकै सबैभन्दा ठूलोमध्ये एक हुन सक्छ– यदि कम्पनीले तोकेका कार्यसम्पादन लक्ष्यहरू पुरा भएको खण्डमा । रिभियनका अनुसार यो योजना कम्पनीका संस्थापकलाई कायम राख्ने र उनलाई विकास र नाफामा केन्द्रित राख्ने उद्देश्यले तयार गरिएको हो । रिभियनले हाल आफ्ना आरवानएस एसयूभी आरवानटी पिकअपहरू उत्पादन गर्दै आएको छ र अर्को वर्षदेखि सस्तो तथा सानो आरटु एसयूभी बजारमा ल्याउन तयारी गर्दैछ, जसले टेस्लाको सबैभन्दा बढी बिक्री भएको मोडेल वाई क्रसओभरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । यो नयाँ योजना अघिल्लोभन्दा फरक छ किनभने बोर्डले अघिल्लो लक्ष्यहरू पूरा गर्न कठिन हुने बताएको थियो । नयाँ योजनामा सेयर मूल्य वृद्धिका लक्ष्यहरू पनि घटाइएका छन् । मुख्य ईभी कर छुट हटाइएका कारण यस वर्षको बाँकी अवधिमा बिक्री घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले रिभियनले खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेको छ र हालै ६०० जना (४.५ प्रतिशत) कर्मचारीलाई निकालेको छ । टेस्लाका सेयरधारकहरूले बिहीबार एलन मस्कका लागि १ ट्रिलियन डलरको ऐतिहासिक तलब प्याकेज स्वीकृत गरे, जुन १० वर्षको सञ्चालन र मूल्यांकन लक्ष्यहरूमा आधारित छ । बोर्डले भनेको थियो कि योजना अस्वीकृत भए मस्कले कम्पनी छोड्न सक्थे । ‘रिभियनले सिधै नक्कल गरेको त होइन, तर यसमा एलन मस्कका केही समान विशेषताहरू छन्,’ क्षतिपूर्ति परामर्श कम्पनी क्लियरब्रिज कम्पेन्सेसन ग्रुपकी साझेदार योनेट असायागले भनिन् । ‘यो प्रस्तावले देखाउँछ कि अन्य कम्पनीहरूले पनि टेस्लाको मोडेलअनुसार सीईओको तलबलाई ठूलो बजार वृद्धिसँग जोड्ने रणनीति अपनाइरहेका छन् । धेरै कम्पनीहरूले हामीलाई पनि त्यस्तै योजना बनाउन सल्लाह मागेका छन् । यो मस्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्न होइन, मस्कको प्रेरणाबाट आएको प्रयास हो,’ उनले थपिन् । तर इक्विलार अनुसन्धान कम्पनीका निर्देशक अमित बतिशका अनुसार यस्ता महत्त्वाकांक्षी तलब योजना आकर्षक लागे पनि सबै समयमा सफल हुँदैनन्, किनभने नीतिहरू र आर्थिक अवस्थाहरू बदलिँदै जाँदा लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ । नयाँ योजना नयाँ योजनाअनुसार सीईओ स्क्यारिन्ज लाई ३६.५ मिलियन क्लास ए सेयर खरिद गर्ने विकल्प दिइएको छ, जुन अघिल्लो योजनाभन्दा करिब १६ मिलियन बढी हो । प्रति सेयर १५.२२ डलरमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ भन्ने कुरा रिभियनले अमेरिकी सिक्युरिटीज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन (एसईसी) मा दर्ता गरेको फाइलिङमा उल्लेख गरेको छ । यो पुरस्कार १० वर्षभित्र ४० देखि १४० डलर बीचको सेयर मूल्य लक्ष्य प्राप्त हुनुका साथै आगामी सात वर्षभित्र सञ्चालन नाफा र क्यास फ्लो लक्ष्यहरू पूरा भएमा लागू हुनेछ । कम्पनीले ती लक्ष्यका विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन । अघिल्लो सन् २०२१ को योजनामा भने सेयर मूल्य ११० देखि २९५ डलर पुग्नुपर्ने सर्त थियो, जुन रिभियनले अब रद्द गरेको छ । रिभियनको सेयर मूल्य बिहीबार १५.२२ डलरमा बन्द भएको थियो । नयाँ प्याकेजले कम्पनीको करिब ३ प्रतिशत सेयर बराबरको मूल्य समेट्छ । स्क्यारिन्जले हाल कम्पनीमा २ प्रतिशत स्वामित्व राखेका छन् । लगानीकर्ता रिभियन सेयरधारक भाइटाली गोलोम्बले भने, ‘आरजेको प्रारम्भिक स्थिति मस्कको भन्दा धेरै यथार्थपरक छ ।’ यदि रिभियनले सबै लक्ष्यहरू पूरा र्गयो भने स्क्यारिन्जले ४.६ अर्ब डलरसम्म कमाउने छन् जबकि कम्पनीका सेयरधारकहरूले १५३ अर्ब डलर बराबरको मूल्य वृद्धि पाउने रोयटर्सले अनुमान गरेको छ । रिभियनको बोर्डले स्क्यारिन्जको मूल तलब दोब्बर गरी २ मिलियन डलर पुर्याएको छ । यो परिवर्तन स्वतन्त्र क्षतिपूर्ति सल्लाहकारको सिफारिसमा गरिएको हो र तलबलाई शेयरधारक फाइदासँग राम्रोसँग मिलाउने उद्देश्य राखिएको हो । अर्कोतर्फ स्क्यारिन्जलाई माइन्ड रोबोटिक्स नामको नयाँ रिभियन स्पिन–अफ कम्पनीमा १ मिलियन सामान्य इकाईहरू पनि दिइएका छन् । यस कम्पनीले औद्योगिक एआई प्रविधि विकास गरिरहेको छ । यसबाट स्क्यारिन्जलाई १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक स्वामित्व प्राप्त हुनेछ जब कम्पनीले निश्चित नाफा स्तर पार गर्छ । स्क्यारिन्ज माइन्ड रोबोटिक्सका बोर्ड अध्यक्ष बन्नेछन् र रिभियनले पनि उक्त कम्पनीमा सेयरधारकको भूमिका राख्नेछ । इतिहासकै ठूलो तलब योजना पारित, मस्कले टेस्लाबाट ‘१ ट्रिलियन डलर’ तलब प्याकेज पाउने
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पार्टी दर्ताका लागि थप कागजात निर्वाचन आयोगमा बुझायो
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले पार्टी दर्ता प्रक्रियाका लागि आवश्यक थप कागजातहरू आइतबार निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । पूर्व माओवादी नेता वर्षमान पुन र पूर्व नेकपा एकीकृत समाजवादी नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे सहितको टोली आइतबार आयोग पुगेको थियो । आयोगले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन केही थप कागजात माग गरेको थियो, जसअनुसार सो टोलीले आवश्यक विवरण पेश गरेको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार दर्ता प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि औपचारिक निर्णय गरिनेछ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी हालै केही कम्युनिष्ट घटकको एकतापछि गठन भएको राजनीतिक समूह हो ।
कक्षा १२ को पूरक परीक्षामा ७३.४१ प्रतिशत विद्यार्थी पास
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को पूरक (ग्रेड सुधार) परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डको बैठक आइतबार बसेर नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डका अनुसार यस वर्षको पूरक परीक्षामा ७३ दशमलव ४१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । गत असोज ७ र ८ गते सञ्चालन गरिएको उक्त परीक्षामा १ लाख ४ हजार २६ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । तीमध्ये ७६ हजार ३ सय ६७ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् भने ४ जनाको परीक्षाफल रद्द गरिएको छ । यसअघि गत असार ११ गते सार्वजनिक गरिएको नियमित परीक्षाको नतिजामा ६१ दशमलव १७ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र ग्रेडेड भएका थिए । विद्यार्थीहरूले आफ्नो नतिजा नेपाल टेलिकमको १६०० नम्बरमा एसएमएस पठाएर हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आन्दोलनका नाममा उद्योगलाई निशाना बनाउनु दुःखद् : अध्यक्ष ढकाल
धुलिखेल । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कुनै पनि आन्दोलनका क्रममा उद्योगलाई निशाना बनाउने र व्यक्तिका उद्योग, घर, सम्पत्ति आगजनी तथा लुटपाट हुनु दुःखद् भएको बताएका छन् । आइतबार बनेपामा काभ्रे उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको ४३औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ५९औँ स्थापना दिवसको उद्घाटन गर्दै उनले युवालाई रोजगारी दिने र राजस्व सङ्कलन गरेर राज्यलाई योगदान दिने तथा पूर्वाधार बनाउने नै निजी क्षेत्र भएकाले त्यसको सुरक्षाका लागि राज्यले आवश्यक नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य आक्रमण नभएको उल्लेख गर्दै उनले आन्दोलनका नाममा घुसपैठ गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरे । अध्यक्ष ढकालले अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पहलमा नेपालका घरेलु पुँजी परिचालन गरेर ठूला आयोजना गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि सबै व्यवसायी सहभागी हुने गरी १० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा नेपाल डेभेलपमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएको बताएका छन् । जसबाट नेपालमा आफ्नै पुँजी परिचालन गरेर धेरै काम गर्न सकिने आत्मविश्वास बढाउने काममा टेवा पुग्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । 'नेपालमा केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य सिर्जना गरेको अवस्थामा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पहलमा यसखालको काम अगाडि बढाइएको छ, कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउन खोजेको अवस्थामा पैसाको आवश्यक पर्दा उक्त कम्पनीले लगानी गरिदिन्छ', उनले भने । त्यस अवसरमा पाँचखाल नगरपालिका प्रमुख महेश खरेलले आफ्नो व्यवसायहरु जलिरहेको अवस्थामा व्यवसायीहरु पीडा बोकेर हिँड्नुपरेको अवस्था दुःखद् भएको बताए । काभ्रे उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रताप वैद्यले जिल्लाको व्यापारिक नगरी बनेपा, पनौती, धुलिखेलमा हाल अरनिको राजमार्ग विस्तारका क्रममा व्यावसायिक कठिनाइ भोगिरहनु परेको बताउँदै व्यावसायिक वातावरण बनाइ राख्नका लागि छुट्टै व्यावसायिक स्थान, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न राज्यलाई आग्रह गरे । उनले काभ्रेको पाँचखालमा निर्माण भइरहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र मण्डनदेउपुरमा निर्माण भइरहेको औद्योगिक ग्रामलाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गरी छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरे ।
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई द क्लिफ नेपालमा छुट हुने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकहरूले पर्वत जिल्लाको कुश्मामा अवस्थित द क्लिफ नेपाल मा विभिन्न सेवाहरू उपयोग गर्दा विशेष छुट सुविधा पाउने भएका छन् । यस सम्बन्धमा द क्लिफ नेपाल र एनआईसी एशिया बैंकबीच सम्झौता सम्पन्न भएको बैंकले जनाएको छ । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकहरूले द क्लिफ नेपालमा उपलब्ध आवास सेवा, मेगाट्रोल, स्काइसाइकल र स्काइ क्याफे सेवाहरूमा डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो सुविधा उपयोग गर्नका लागि ग्राहकहरूले एनआईसी एशिया बैंकको डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड कार्ड प्रयोग गरी वा मोबैंक एप मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बैंकका अनुसार यस सहकार्यले ग्राहकहरूलाई विशेष छुट सुविधा प्रदान गर्नुका साथै मुलुकमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रवर्द्धन र नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ ।
विगतका निर्णय उल्टाउन माग गर्दै डा. केसीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए १० बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले विगतमा स्वार्थ समूहको चलखेलबाट गरिएका निर्णय उल्टाउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । उनले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सिंहदरबारमा भेटेर विगतमा व्यवसायीको स्वार्थमा मेडिकल कलेजको सिट बढाएको दाबी गरी ती निर्णय उल्टाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । डा. केसीसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी, प्राडा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल पनि टोलीमा थिए । सोही क्रममा उनले आफ्नो १० बुँदे ज्ञापनपत्र पनि बुझाए । प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा गौतम र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी झासमेतको उपस्थितिमा डा. केसीले उठाएका विषयमा छलफल भएको थियो । डा. केसीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाउनुभएको ज्ञापनपत्र हामी गत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधार तथा सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि संघर्षरत छौँ । यसैबीच विगतका सरकारहरुसँग बारम्बार सम्झौताहरु भए पनि तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने बेला विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको चलखेलका कारण धेरै सुधारका कामहरु टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । दलहरुको चरम् भ्रष्टीकरण र अपराधीकरणका कारण सार्वजनिक संस्थाहरु धराशायी हुने गरी तिनले गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आम नागरिक राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । चौतर्फी दण्डहीनताका कारण दलको छाता ओढेर अपराध गर्नेहरु पुरस्कृत भइरहेका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा युवाहरुको विद्रोहको जगमा बनेको नागरिक सरकारसामु धेरै ठोस उपलब्धिमूलक कामहरु गर्ने र भविष्यमा लामो समयसम्मका लागि थीति बसाल्ने अवसर अहिले आएको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । त्यसैले स्वास्थ्य तथा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि अहिलेको सरकारले चाल्न सक्ने देहायका कदमहरु गम्भीरतापूर्वक चाल्न अनुरोध गर्दछौंः १. चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पूर्व प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको नाजायज हस्तक्षेपका कारण गरिएका सिट सीमा हेरफेर लगायतका गलत निर्णयहरु तत्काल सच्याउने । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन मिचेर आयोगबाट गराइएका अरु निर्णयहरु समेत सच्याएर आयोगको स्वायत्तता फर्काउने । २. गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयमा कुनै दल वा स्वार्थ समूहको स्वार्थ हावी हुन नदिई योग्य पदाधिकारीहरु छनोट गरी शीघ्र अस्पतालको सेवा बिस्तार गर्ने तथा एमबीबीएस कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि आवश्यक काम गर्ने । ३. विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुको मापदण्डसहितको उच्च शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गर्ने । ४. सबै संस्थाहरुमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको निर्वाह भत्ता निस्शर्त नेपाल सरकारको आठौं तहको सरह हुने व्यवस्था गर्ने । ५. निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारेर हत्या गर्ने व्यक्तिको राजनीतिक पहुँचका कारण यस अघिका सरकारले निरन्तर उन्मुक्ति दिएकोमा तुरुन्त निष्पक्ष अनुसन्धान गरी अपराधीलाई न्यायको कठघरामा खडा गर्ने । त्यस्तै नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा परेका मेडिकल कलेज व्यापारी डाक्टर तथा ठूला दलक‍ो निवर्तमान सांसदविरूद्ध रोकेर राखेको मुद्दा दायर प्रक्रिया अगाडि बढाउने। ६. सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई न्याय हुने गरी र युद्ध अपराध र मानवता विरोधी जघन्य अपराधका दोषीहरु दण्डित हुने गरी निष्पक्ष रुपमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउने । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजविन आयोगमा दलीय दण्डहीनताका लागि भर्ती गरिएका कार्यकर्ताहरु हटाएर पीडितहरुलाई विश्वासमा लिंदै योग्य पदाधिकारी नियुक्त गर्ने । ७. एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयकलाई अघि बढाउने ८. सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ सेवा संस्थाहरूमा अहिलेको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति दरबन्दी वृद्धि गर्ने लगायत चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूको रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने। १०. युवा पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा गोली हानी हत्या गर्न आदेश दिने ओली सरकार लगायत सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई र सरकारी तथा निजी संरचना तथा धरोहर आगजनी गर्ने र गर्न लगाउने व्यक्ति तथा पक्षलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने।
