डिशहोम र द ट्राङक्विलिटी स्पाबीच सहकार्य, देशभरका स्पामा २५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । डिशहोमले नेपालभरका स्पा तथा सलोन सेवामा द ट्राङक्विलिटी स्पा सँग सहकार्य गरी आफ्नो भर्चुअल विशेषाधिकार कार्ड (प्रिभिलेज कार्ड) मार्फत ग्राहकहरूका लागि नयाँ सुविधा सुरु गरेको छ । डिशहोमले सुरु गरेको यो सहकार्य कार्यक्रमले ग्राहकहरूको जीवनशैलीलाई अझ सहज र समृद्ध बनाउनका साथै उनीहरूलाई देशभर स्वास्थ्य र वेलनेस (आरामदायी स्वास्थ्य सेवा) का विशेष लाभ प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस योजनाअन्तर्गत डिशहोमका सक्रिय ग्राहकहरूले नेपालभर रहेका सबै ट्राङक्विलिटी स्पा शाखाहरूमा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सबै स्पा र सलोन सेवामा २५ प्रतिशत छुट, सबै सलोन सेवामा २० प्रतिशत छुट, र ट्राङक्विलिटी अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य तथा स्पा प्रतिष्ठान (टिब्सा) मा सञ्चालन हुने तालिम कार्यक्रममा ३० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । लक्जरी वातावरण, अनुभवी उपचारकर्मी (थेरापिस्ट) तथा विश्वस्तरीय सेवाका लागि परिचित ट्राङक्विलिटी स्पा नेपालमा वेलनेस र विश्रामको पर्यायका रूपमा स्थापित छ । देशका प्रमुख सहरहरू र पर्यटनस्थलहरूमा शाखा विस्तार गरिसकेको यस संस्थाले अब डिशहोमका ग्राहकहरूलाई मनोरञ्जन र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रमा उत्कृष्ट सुविधा एउटै प्लेटफर्ममा उपलब्ध गराएको छ । काठमाडौंमा अवस्थित ट्राङक्विलिटी अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य तथा स्पा प्रतिष्ठान (टिब्सा) ले सौन्दर्य उपचार, स्पा सेवा, मालिस उपचार तथा समग्र स्वास्थ्य र वेलनेस सम्बन्धी व्यावसायिक पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । व्यावहारिक तालिम र विज्ञ प्रशिक्षकद्वारा संचालित यो संस्थाले नेपालको आगामी पुस्ताका वेलनेस व्यवसायीहरू तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ । ग्राहकहरूले छुट प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो माई डिशहोम एप डाउनलोड गरी दर्ता गरिएको मोबाइल नम्बर वा ग्राहक परिचय नम्बर प्रयोग गरेर लगइन गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि एपको गृहपृष्ठ वा व्यक्तिगत विवरण भागमा रहेको भर्चुअल विशेषाधिकार कार्ड खोल्न सकिनेछ । उक्त कार्ड कुनै पनि ट्राङक्विलिटी स्पा शाखामा देखाएर तुरुन्तै छुट प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो सहकार्यलाई औपचारिकता दिन ट्राङक्विलिटी स्पा एण्ड सर्भिसेसका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत रणिल फाइजो र डिशहोमका नयाँ उत्पादन विकास प्रमुख सबिन महर्जनबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । डिशहोमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तारा मानन्धरले भनिन्, 'यो सहकार्यले नेपालको अग्रणी स्पा र सौन्दर्य ब्रान्डलाई हाम्रो ग्राहकहरूका लागि थप मूल्य, सहजता र सन्तुष्टि प्रदान गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतासँग जोडेको छ ।' डिशहोमको भर्चुअल विशेषाधिकार कार्ड कम्पनीको ग्राहक सन्तुष्टि र जीवनशैली सुधार गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोणको हिस्सा हो । यस पहलमार्फत डिशहोमले भोजन, आतिथ्य, यात्रा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन तथा खुद्रा क्षेत्रमा विभिन्न ब्रान्डहरूसँग सहकार्य गर्दै आफ्ना ग्राहकहरूलाई देशभर विशेष छुट, सुविधा र प्रिमियम (उच्चस्तरीय) अनुभव प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले आगामी महिनाहरूमा आफ्नो सहकार्य सञ्जाललाई अझ विस्तार गर्दै ग्राहकहरूका लागि थप आकर्षक सुविधा र जीवनशैलीसँग सम्बन्धित लाभहरू ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
सरकारी बन्दका कारण अमेरिकी एयरलाइन्सका २५ सय भन्दा बढी उडान रद्द, यात्रुहरू समस्यामा
वासिङ्टन । अमेरिकामा जारी सरकारी बन्द (शटडाउन) का कारण हवाई सेवा व्यापक रूपमा अवरुद्ध भएको छ । सङ्घीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) ले हवाई यातायात घटाउने आदेश दिएका कारण शनिबार साँझसम्म मात्र अमेरिकी एयरलाइन्सहरूले सप्ताहन्तभर दुई हजार ५०० भन्दा बढी उडान रद्द गरेका छन् । सरकारी बन्द कहिले अन्त्य हुने कुनै सङ्केत नदेखिएपछि देशका प्रमुख विमानस्थलहरूमा यात्रुहरू अलमलमा परेका छन् । देशका व्यस्त विमानस्थलहरूमा देखिएको अव्यवस्थाले लामो समयदेखि चलिरहेको सङ्घीय बन्दको असर झन् गहिरो बनाएको छ । यात्रुहरूका गुनासा बढिरहेका छन् । डोमिनिकन गणतन्त्रमा आफ्नो परिवार भेट्न गइरहेकी मियामीकी ३६ वर्षीया एमी होल्गुइन भन्छन्, 'हामी सबै कतै न कतै जानै पर्छ । म आशा गर्छु सरकारले छिट्टै समाधान गर्छ ।' विश्लेषकहरूका अनुसार यदि रद्द हुने दर यस्तै बढ्दै गयो भने आगामी थ्याङ्क्सगिभिङ हप्तामा स्थिति अझ भयावह हुन सक्छ र यसले केवल हवाई यातायात मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर पार्नेछ । पर्यटन र छुट्टीका सामान ढुवानीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालिसकेको बताइएको छ । उडान रद्दको तथ्याङ्क उडान ट्र्याकिङ वेबसाइट फ्लाइटअवेयरका अनुसार शनिबार मात्र एक हजार ५०० भन्दा बढी उडान रद्द भएका थिए । यसको अघिल्लो दिन सङ्ख्या एक हजार पुगेको थियो । आइतबारका लागि पनि थप एक हजारभन्दा बढी उडान रद्द गरिएको अमेरिकी एयरलाइन्सहरूले जनाएका छन् । एटलान्टा, शिकागो, नर्थ क्यारोलिनाको शार्लोट र न्युजर्सीको नेवार्क विमानस्थलमा दिनभर अवरोधका समाचार आएका छन् । विशेषगरी न्युयोर्क वरपरका विमानस्थलहरूमा हवाई नियन्त्रकहरूको अभावले ढिलाइ र रद्द बढाएको हो । एफएएले सबै व्यावसायिक एयरलाइन्सहरूमा ४० प्रमुख विमानस्थलमा प्रारम्भिक रूपमा चार प्रतिशत उडान कटौती गरेको थियो । यो शुक्रबारसम्म बढ्दै १० प्रतिशत पुगेको हो । मङ्गलबार फेरि उडान कटौतीमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यातायात मन्त्री सिन डफीले यदि सरकारी बन्द लामो समयसम्म जारी रह्यो भने अझ धेरै हवाई यातायात नियन्त्रकहरू तलब बिना काम गर्न अस्वीकार गर्न सक्ने र त्यसले थप उडान कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उडान किन रद्द भइरहेका छन् ? नियन्त्रकहरूले लगभग एक महिनादेखि तलब बिना काम गरिरहेका छन् । धेरैजसो कर्मचारीहरू बिरामीको बहानामा काममा उपस्थित हुन सकेका छैनन् । नेसनल एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर्स एसोसिएसनका अनुसार अधिकांश नियन्त्रकहरूले हप्ताको छ दिनसम्म तलब बिना ओभरटाइम काम गर्न बाध्य छन् र कतिपयले बिल तिर्न दोस्रो रोजगारी लिनुपरेको छ । सङ्घीय बन्द अन्त्य गर्न माग गर्दै उक्त सङ्घले शनिबार अमेरिकी काङ्ग्रेसका सदस्यहरूलाई एक हजार ६०० हस्तलिखित पत्र पठाएको बताएको छ । यात्रुहरूको अवस्था उडान रद्द भएका धेरै यात्रुहरूले शुक्रबारको तालिका केही सामान्य देखिएपछि राहत महसुस गरे पनि उनीहरू पुनः बुकिङ गर्न लामो प्रतीक्षामा छन् । लामो अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू अहिलेसम्म प्रभावित भएका छैनन्, तर यात्रुहरू अनिश्चितताबाट त्रसित छन् । शनिबार क्रुज यात्रा सकेर प्युटो रिको फर्किनुपर्ने मियामीकी ४६ वर्षीया हिथर जुले भन्छन्, 'यात्रा आफैँमा तनावपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि यस्ता अवरोधले सबथोक अझ कठिन बनाउँछ ।' भाडाका सवारी कम्पनीहरूले एकतर्फी आरक्षणमा तीव्र वृद्धि भएको जनाएका छन् । केही यात्रुले उडान रद्द गर्दै वैकल्पिक यात्रा विकल्प रोजिरहेका छन् । न्युजर्सीकी डायना अल्वियरले अर्को सप्ताहन्त क्यालिफोर्नियामा सासूलाई भेट्न बनाइएको पारिवारिक योजना रद्द गरेका छन् । नियन्त्रकहरूको कमी र लामो कामघण्टाका कारण उनले उडान सुरक्षामा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । 'हामीले उडान रद्द गर्नुपर्यो । युनाइटेड एयरलाइन्सले टिकटको रकम फिर्ता गरे पनि एयरबिएनबीमा झण्डै सात सय डलर जम्मा रकम फिर्ता भएन', उनले भने, 'यो हाम्रो लागि आर्थिक रूपमा कठिन र भावनात्मक रूपमा निराशाजनक छ ।' अर्थतन्त्रमा असर उडान रद्दले केवल यात्रुहरूलाई नभई अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि असर पार्ने विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाको झण्डै आधा हवाई कार्गो यात्रुवाहक विमानको पेटमा पठाइने भएकाले ढुवानी अवरोधले बजारमा मूल्य वृद्धि गराउन सक्छ । सिराक्युज विश्वविद्यालयका आपूर्ति शृङ्खला विज्ञ प्रा. प्याट्रिक पेनफिल्डका अनुसार यदि प्रमुख हवाई ढुवानी सेवा प्रभावित रह्यो भने उच्च ढुवानी लागत अन्ततः उपभोक्तामा सारिनेछ । एलिभेट एभिएसन ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी ग्रेग राइफ भन्छन्, 'यो बन्दले कार्गो विमानहरू र व्यापारिक यात्रुहरूलाई मात्र नभई, सम्पूर्ण पर्यटन उद्योग र सहरका राजस्वलाई असर पार्नेछ । होटल र स्थानीय कर आम्दानीमा समेत गिरावट आउनेछ ।' सरकारी बन्द जारी रहेसम्म उडान अवरोध र यसको असर थप गहिरिँदै जाने निश्चित देखिएको छ । रासस
विद्यार्थीका लागि नेपाल टेलिकमको ‘एनटी फाइबर विद्यार्थी अफर’ सार्वजनिक
काठमाडौं । देशभर इन्टरनेट सेवाको माग तीव्र गतिमा बढ्दै गएसँगै नेपाल टेलिकमले विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै ‘एनटी फाइबर विद्यार्थी अफर’ सार्वजनिक गरेको छ । वि.सं. २०५४ साल वा सोपछि जन्मिएका विद्यार्थीलाई लक्षित उक्त अफर शुक्रबार नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित समारोहमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले शुभारम्भ गरे । मन्त्री खरेलले आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीहरूलाई सूचना प्रविधिमा पहुँच बढाउन टेलिकमले गरेको पहल प्रशंसनीय रहेको बताउँदै, यसले डिजिटल समावेशितामा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले टेलिकमलाई ग्राहक वृद्धि र सेवा विस्तारका लागि प्रभावकारी बजारीकरण रणनीति अपनाउन निर्देशनसमेत दिए । त्यस अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव तथा कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राधिका अर्यालले नेपाल टेलिकमले नाफाभन्दा सेवा केन्द्रित दृष्टिकोणका साथ काम गर्दै आएको बताइन् । उनले सेवा विस्तारसँगै आम्दानीका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी राजस्व वृद्धिमा पनि जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् । यस अफर अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले ४ हजार ९९९ रुपैयाँ (करसहित) मा ३० मेगाबिट प्रति सेकेन्ड (एमबीपीएस) गतिको इन्टरनेट सेवा एक वर्षका लागि पाउनेछन्। यो सेवा २०८२ माघ २२ गतेसम्म उपलब्ध हुनेछ । यसमा ५०० रुपैयाँ जडान शुल्क थप लाग्नेछ । साथै, प्रत्येक विद्यार्थीले १ थान दोहोरो ब्यान्ड क्षमताको मोडेम (सीपीई) र १०० मिटर फाइबर तार निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अफरका लागि विद्यार्थीहरूले १९८ मा सम्पर्क गरेर माग प्रणाली (डिमान्ड पोर्टल) मार्फत वा नजिकको टेलिकम कार्यालयमा उपस्थित भई आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदनका साथ विद्यार्थी परिचयपत्र, जन्ममिति खुल्ने प्रमाणपत्र र (नाबालिगको हकमा) अभिभावकको नागरिकता वा अन्य प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ । फाइबर सेवा समाप्त भएपछि सोही प्याकेजमा नवीकरण गर्न नपाइने भएकाले विद्यार्थीहरूले आवश्यकता अनुसार टेलिकमका अन्य उपलब्ध प्याकेजहरू चयन गरी सेवा निरन्तर प्रयोग गर्न सक्नेछन् । जडानसम्बन्धी थप जानकारीका लागि कम्पनीको वेबसाइट वा ग्राहक सेवाकेन्द्र १९८ मा सम्पर्क गर्न सकिने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।
साढे ३ अर्ब बढीको महाकाली पुल निर्माण रोकियो, सुदूरपश्चिमको आर्थिक योजना जोखिममा
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पुल अलपत्र हुँदा आर्थिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने योजना अन्योल बनेको छ । निर्माणाधीन चार लेनको उक्त पक्की पुलको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि एक वर्ष बितिसक्दा बाँकी कामले पूर्णता पाएको छैन । महाकाली पुल निर्माण योजनाअन्तर्गत निर्माण थालिएको उक्त पुल सरकारी उदासिनताका कारण अलमलमा परेको कार्यालयका सूचना अधिकारी रवि शाहले बताए । उनका अनुसार योसँगै सुदूरपश्चिमकै प्रमुख आर्थिक नाकाका रूपमा विकास गरी महाकाली करिडोरसँग जोडेर यहाँ व्यापारिक नाका विस्तार गर्ने योजना प्रभावित बनेको छ । सुदूरपश्चिमकै ठूलो आयोजनाभित्र पर्ने चार लेनको आठ सय मिटर लम्बाइको पक्की पुलसँगै बन्ने ड्याम (गाइडबण्ड) निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सुरु हुन नसकेको शाहको भनाइ छ । चार वर्षअघि महाकाली नदीमा आएको बाढीपछि यहाँ पुल निर्माण प्रभावित बन्दै आएको थियो । गत वैशाखमा सरकारले उक्त पुललाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी महाकाली किनारका बस्ती जोगाउन ड्याम पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सेनाले तीन महिनाका लागि पाएको उक्त जिम्मेवारी गत साउनमा पूरा गरेर फर्किसकेको योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी शाहले जानकारी दिए। ‘गाइडबण्ड’ बनाउन ढाँचा (डिजाइन) परिर्वतन स्वीकृत भए पनि ‘भेरियसन आदेश’ नहुँदा पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी तथा चाइना फ्युल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (सिएफसी) जेभीले गत वर्ष काम छाडेको थियो । योजना कार्यालयका अनुसार भेरियसनको विषयमा सडक विभाग तथा माथिल्लो निकायले टुङ्गो नलगाएपछि कम्पनीले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न पत्राचार गरेको थियो । ‘निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का पूर्ण रूपमा रद्द पनि भएको छैन, सेनाले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर फर्किसकेको छ,’ सूचना अधिकारी शाहले भने, ‘अहिले गाइडबण्डको बायाँतर्फ २६२ मिटर क्षति पुगेको छ ।’ यसैबीच, गत साउनदेखि ठप्प बनेको पुलको काम अगाडि बढाउन र बाढीपछिको सो क्षेत्रको अवस्था बुझ्न आज सडक विभागबाट सहसचिव थानेश्वर खत्रीसहितको टोली महाकाली पुल निर्माणस्थल अनुगमनका लागि पुगेको छ। सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि तीन महिना सेनाले गाइडबण्डमा थप क्षति हुन नदिने गरी न्यूनीकरणको काम गरेको सूचना अधिकारी शाहले बताए । ‘अस्थायी निर्माणपछि सेनाले २० करोड रकम भुक्तानी गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले निर्माणका लागि उपयुक्त समय भए पनि यो विषयमा टुङ्गो नलाग्दा अलमलमा छ ।’ निर्माण टुङ्ग्याउने विषयमा माथिल्लो निकायको निर्णय पुल योजना कार्यालय कुरिरहेको उनको भनाइ छ । पुलको डिजाइन बन्दा ठूला ढुङ्गाको ‘गाइडबण्ड’ बनाउने सम्झौता गरिए पनि ठूला ढुङ्गाको व्यवस्थापन हुन नसकेपछि डिजाइन परिर्वतन भएको योजना कार्यालयले जनाएको छ । ३ अर्ब ६६ करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त पुलको काम विसं २०७४ भदौमा सुरु भएको थियो । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले महाकाली करिडोरसँग जोडेर आर्थिक नाकाका रूपमा विकास गर्न खोजिएको बताउँदै पुल निर्माण योजनामा भइरहेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । ‘यति ठूलो लगानीमा पुलको ९५ प्रतिशत काम भइसकेपछि स–साना समस्या माथिल्लो निकायले सुल्झाउन ध्यान दिएको देखिँदैन,’ मल्लले भने, ‘अर्बौं लगानी भइसकेको योजना सम्पन्न गर्न सरकार र सरोकार भएका निकाय गम्भीर हुनुपर्छ ।’ उनले पुलसँगै दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएमा पश्चिमी नाका मुलुकको ठूलो र महत्त्वपूर्ण आर्थिक नाकाका रूपमा विकास हुने विश्वास व्यक्त गरे । उहाँले सरकारी पक्ष तथा सरोकार भएका निकायको योजनाप्रतिको बेवास्ताका कारण निर्माण व्यवसायी पछि हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद् पक्ष भएको बताए ।
पार्टीमा लाग्ने शिक्षकलाई सरकारले बर्खास्त गर्ने, भातृ संगठनलाई मान्यता नदिने
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूका पार्टीगत संगठनलाई मान्यता नदिने बताएको छ । मन्त्रालयले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न व्यक्तिहरूबाट शिक्षकको पेसागत आचरण र कर्तव्यविपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको र शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको गुनासो आएको भन्दै त्यस्ता पार्टीका भातृ संगठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने जानकारी दिएको हो । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनेलाई प्रचलित कानुनअनुसार पदबाट बर्खास्तसम्मको कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन् । उनले कनै पनि पेसागत ऐनहरूले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेसागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि सौदाबाजी गर्ने बाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार नदिएको बताएका छन् । शिक्षक–कर्मचारीको संवैधानिक हकको सम्मान गर्दै शिक्षक महासंघ लगायतका सबै क्रियाशील संघ–संगठनहरूलाई गैर राजनीतिक चरित्रको, स्वतन्त्र र व्यवसायिक प्रकृतिको बनाउनका लागि कानुनी प्रबन्धसहित पुनर्गठन गर्न पनि उल्लेख गरेको छ ।
देशभरको सञ्चार सेवा र इन्टरनेट गुणस्तर सुधार्न टेलिकमलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले देशभरको सञ्चार सेवा र इन्टरनेको गुणस्तरमा ध्यान दिन नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएका छन् । आइतबार टेलिकमका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री खरेलले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले देशका अधिकांश ठाउँमा मोबाइल नेटवर्क नटिप्ने समस्या बढेको गुनासो आउने गरेको भन्दै कभरेज विस्तार र बिग्रिएका साइट मर्मतमा लाग्न समेत निर्देशन दिए । नेटवर्क नआउने गुनासो मन्त्री र सचिवसम्म पुग्नु बिडम्वना भएको भन्दै आवश्यक सुधारमा ध्यान दिन उनको आग्रह छ । टेलिकमको गुनासो सुन्ने शाखा निष्क्रिय जस्तै भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन समेत निर्देशन दिए । टेलिकमको लागि कार्यविधि बनाउन सरकार लागिपरेको पनि बताए । उनले भने, ‘देशकम अधिकांश ठाउँमा नेटवर्क टिपेन भन्ने समस्या आउँछ । त्यसकारण हामीले कभरेजको विषयमा ध्यान पुर्याउनुपर्यो । १ हजार २ सय टावरको टेण्डर किन भएन ? २ सय टावरको टेण्डर प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? बिग्रिएका साइटहरुको मर्मतको सवालमा कहाँ छौं हामी ? प्रतिस्पधी निजी सेवा प्रदायकले एक दिनमै गर्नसक्ने काम हामी महिना दिनसम्म किन गर्न सक्दैनौं ? ग्राहकले कल र डाटा प्रयोग गरेवापत पैसा तिरेको छ । उसलाई गुणस्तरीय सेवा दिनु तपाईंहरुको दायित्व हो ।’ उनले टेलिकमको हरेक काम कारबाहीमा पारदर्शिता अपनाउन समेत निर्देशन दिए ।
वालनट बिस्ट्रोले सुरु गर्यो ‘लिटल फ्री लाइब्रेरी’, अब रेष्टुरेण्टमा स्वादसँगै ज्ञान
काठमाडौं । पानीपोखरीमा रहेको वालनट बिस्ट्रो रेष्टुरेण्टले ग्राहकहरूलाई लक्षित गरेर पुस्तकालय पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । ग्राहकलाई स्वादिष्ट भोजन मात्र नभइ, ज्ञानको पनि स्वाद चखाउने उद्येश्यसहित पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याएको हो । रेष्टुरेण्टले हालै ‘लिटल फ्री लाइब्रेरी’ (सानो निःशुल्क पुस्तकालय) नौलो अभियानको सुरुवात गरेको छ ।जसअन्तर्गत कोही ग्राहकले पुस्तक निःशुल्क लिन सक्ने र आफ्नै पुस्तक राखिदिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । रेस्टुरेन्टको प्रवेशद्वार नजिकै राखिएको यो सानो तर आकर्षक पुस्तकालय बाकसमा साहित्य, कविता, यात्रा विवरण, जीवनीदेखि बालसाहित्यसम्मका विविध पुस्तकहरू उपलब्ध हुनेछन् । ‘पुस्तक छोड र पुस्तक लिएर जाउ' अर्थात् ‘एउटा लिनुस्, एउटा राखिदिनुस्’ भन्ने अवधारणामा आधारित यो अभियानले पुस्तक आदानप्रदानमार्फत पढ्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याइएको रेष्टुरेण्टका म्यानेजर राकेश डंगोलले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो पहलले ग्राहकहरूलाई भोजनभन्दा बढी ज्ञानको अनुभव दिने लक्ष्य लिएको छ । 'हामी मान्छेहरूलाई जोड्ने ठाउँ बन्न चाहन्छौं,' उनले भने, 'खाद्यान्न मात्र होइन, विचार, कथा र अनुभवको आदानप्रदान हुने स्थान बनाउने हाम्रो प्रयास हो ।' रेष्टुरेण्टले यसअघि नै ‘गुणस्तर र सन्तुलन’ लाई आफ्नो खाद्य दर्शनको रूपमा लिँदै, स्थानीय रूपमा उत्पादित ताजा सामग्रीहरू प्रयोग गरेर नेपाली पारम्परिक व्यञ्जन ‘दाल भात तरकारी’ का विभिन्न (वेज, चिकन, मटन, फिस वा ट्राउट) सेवा दिँदै आएको छ । पुस्तकालयको यो पहलले स्वाद, संस्कृति र सिर्जनशीलताको सम्मिश्रणमार्फत ग्राहकहरूलाई अझै गहिरो अनुभव दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ । समुदाय र संस्कृतिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । रेष्टुरेण्टको यो अभियानले नेपाली समाजमा पढ्ने बानी पुनर्जीवित गर्ने र सामुदायिक सम्बन्ध सुदृढ पार्ने सम्भावना देखिएको उनले बताए । बौद्धिक आदानप्रदान फरक–फरक पृष्ठभूमिका मानिसहरूले आफ्नो ज्ञान र विचार बाँड्न पाउने भएकाले यस अभियानलाई महत्त्वका साथ हेरिएको डंगोलको भनाइ छ । डंगोलले पुस्तकालयले प्रत्यक्ष रुपमा समाज र मानिसलाई जोड्ने विश्वास व्यक्त गरे । सामुदायिक साझा गतिविधिको माध्यमबाट समुदायबीच सम्बन्ध र सहकार्य अझ बढ्ने उनले उल्लेख गरे । यसले नेपाली भाषा, साहित्य र सिर्जनशीलतालाई प्रोत्साहन दिँदै सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन योगदान गर्ने उनले बताए । वालनट बिस्ट्रोले आगामी दिनमा यो अभियानलाई अझ विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । रेष्टुरेण्टले भविष्यमा साहित्यिक वाचन कार्यक्रम, लेखकहरूसँग अन्तरक्रिया, र बालसाहित्य प्रवर्द्धनका विशेष गतिविधि आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो सानो ‘लिटल फ्री लाइब्रेरी’ले रेष्टुरेण्टभित्र होइन, बाहिर पनि एउटा ‘पढ्ने संस्कृति’ को सुरुवात गरेको छ । भोजन, संगीत र साहित्यको मधुर संगममा आधारित वालनट बिस्ट्रोको यो प्रयासले काठमाडौंका अन्य व्यवसायीहरूलाई पनि सामाजिक र सांस्कृतिक उत्तरदायित्वप्रतिको भावना जगाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
तनहुँ हुलाक कार्यालयको सक्रियता कायमै, तीन महिनामै हजारौं चिठी र लाखौं राजस्व
दमौली । जिल्ला हुलाक कार्यालय, तनहुँले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा चार हजार ५९८ चिठीपत्र वितरण गरेको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि असोज मसान्तसम्म उक्त चिठीपत्र वितरण गरेको हो । साउनमा एक हजार ८६८, भदौमा एक हजार ६९७ र असोजमा एक हजार ३३ चिठीपत्र वितरण गरिएको निमित्त हुलाक अधिकृत सुशील अर्यालले जानकारी दिए । साउनमा २० साधारण चिठीपत्र, ६३७ रजिष्ट्री चिठीपत्र, २३ पुलिन्दा, अन्य हुलाकमा स्वदेशी ४५ र विदेशी ५२, अन्य हुलाकमा रजिष्ट्री स्वदेशी ८६५ र विदेशी ३८, साना प्याकेज ११, समाचार पत्रिका १२२, बुकपोष्ट १०, इएमएस ३७ र पार्सल आठ वितरण गरिएको उनले बताए । यस्तै, भदौमा २३ साधारण चिठीपत्र, ५५१ रजिष्ट्री चिठीपत्र, एक पुलिन्दा, अन्य हुलाकमा स्वदेशी ४१ र विदेशी ५३, अन्य हुलाकमा रजिष्ट्री स्वदेशी ७६१ तथा विदेशी १३, रजिष्ट्री पुलिन्दा सात, साना प्याकेज एक, समाचार पत्रिका ८१, बुकपोष्ट १२८, इएमएस ३३ र पार्सल चार वितरण गरिएको छ । असोजमा ३३ साधारण चिठीपत्र, ३२९ रजिष्ट्री चिठीपत्र, चार पुलिन्दा, अन्य हुलाकमा स्वदेशी १७ र विदेशी ४७, अन्य हुलाकमा रजिष्ट्री स्वदेशी ४६९ र विदेशी १३, साना प्याकेज दुई, समाचार पत्रिका ६५, बुकपोष्ट १८, इएमएस २५ र पार्सल ११ वटा वितरण गरिएको छ । अर्यालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ५ लाख ३२ हजार ७२५ राजस्व सङ्कलन भएको छ । हुलाक सेवा शुल्कतर्फ ४ लाख ९८ हजार ६१५, अन्य राजस्वतर्फ ४ हजार ७५०, भन्सार महसुल आयाततर्फ २७ हजार ४४० सङ्कलन भएको छ । नेपाल सरकारको एक स्थानीय तहः एक हुलाक कार्यालयको अवधारणाबमोजिम जिल्लाका १० स्थानीय तहभित्र नौ वटा स्थानीय हुलाक कार्यालयको स्थापना र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएका छन् । हुलाक कार्यालयले रजिष्ट्री, दु्रत, साधारण चिठीपत्र, पार्सल, दर्ता, चलान र डेलिभरी, राहदानी ढुवानी, पत्रपत्रिका दर्ता तथा नवीकरण, जिल्लामा सञ्चालित स्थानीय केबल प्रदायको इजाजत नवीकरण गर्ने तथा रोयल्टी बुझ्ने, ५०० वाटसम्मका एफएम रेडियोको इजाजत नवीकरण गर्ने, सेवाग्राहीको आवश्यकतामा आधारित भएर पोष्टबक्स सेवा उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत रहेर सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्थामा सम्बन्धमा कार्य गर्ने, सेवाग्राहीको मागबमोजिम टिकट बिक्रीवितरण गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ ।