त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष किशोर थापाले लिए शपथ
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगको नवनियुक्त अध्यक्ष किशोर थापालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बिहीबार विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले हालै त्रिवि सेवा आयोगमा नियुक्त थापालाई शपथ गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति वालेन्द्र शाहले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा वरिष्ठ सहरी योजनाविद् किशोर थापालाई सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । यसैगरी, शिक्षामन्त्री पोखरेलको उपस्थितिमा सेवा आयोगको नवनियुक्त सदस्य प्राडा रेजिना मास्केलाई थापाले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । शपथपछि अध्यक्ष थापाले त्रिवि सेवा आयोगको जिम्मेवारी निर्भीकता, निष्पक्षता र इमानदारिताका साथ निर्वाह गर्दै त्रिविमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीको वृत्ति विकास, पेसागत दक्षता अभिवृद्धि र विश्वविद्यालयको संस्थागत सुधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
पोखरा महानगरपालिकाको बजेट पारित
कास्की । पोखरा महानगरपालिकाको १९औँ नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) पारित गरेको छ। नगर उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले गत असार ५ गते प्रस्तुत गरेको महानगरको आगामी आवको विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विनियोजित बजेट रु सात अर्ब १५ करोड २५ लाख सर्वसम्मतिले पास गरेको हो। महानगरले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटका स्रोतहरूमा सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदानबाट रु दुई अर्ब ६१ करोड ९१ लाख, सङ्घीय सरकार विशेष अनुदानबाट रु पाँच करोड ५० लाख, समपूरक अनुदान रु एक करोड ८२ लाख, समानिकरण अनुदान रु ४९ करोड ३७ लाख गरी सङ्घीय सरकार वित्तीय हस्तान्तरणको कुल योगदान रु तीन अर्ब १८ करोड ६० लाख रहेको छ। यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान तर्फ रु ६० लाख, विशेष अनुदान रु ४० लाख र समानिकरण अनुदान तर्फ रु आठ करोड १५ लाख ३६ हजार गरी प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरणको कुल योगदान रु नौ करोड १५ लाख ३६ हजार रहेको छ। राजस्व बाँडफाँटतर्फ सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने रु ३४ करोड ३४ लाख ७३ हजार, राजश्व बाँडफाँट गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु चार करोड ९ लाख ८६ हजार, राजश्व बाँडफाँट स्थानीय सरकारतर्फ रु एक अर्ब ३१ लाख १४ हजार र आन्तरिक स्रोततर्फ रु दुई अर्ब ४८ करोड ७३ लाख ९१ हजार गरी कुल आन्तरिक आय रु तीन अर्ब ८७ करोड ४९ लाख ६४ हजार हुनेछ। कूल विनियोजनमा चालु खर्चतर्फ ५५.१५ तथा पुँजीगत खर्चतर्फ ४४.९५ रहेको छ। नगरसभाले पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक, २०८३, विनियोजन विधेयक, २०८३, न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनसहित कार्यपालिकाबाट सिफारिस भइआएका विधेयक, संशोधन विधेयक, मापदण्ड लगायत कानुनहरू समेत पास गरेको छ। महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले नगरसभालाई सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने नगरसभासदस्यहरु प्रति आभार व्यक्त गरे ।
कर्णाली नदीमा यात्रुवाहक फोर्स गाडी खस्यो
सुर्खेत । कर्णाली नदीमा यात्रुवाहक फोर्स गाडी खसेको छ । सुर्खेतबाट कालिकोटका लागि छुटेको यात्रुवाहक फोर्स गाडी कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकास्थित साङ्गेतडामा दुर्घटना भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका सूचना अधिकारी लक्ष्मण पचभैयाले आज विहान ११ः४५ बजेतिर कर्णाली ०३–००१ ख १०५५ नम्बरको उक्त गाडी खसेको जानकारी दिए । सूचना अधिकारी पचभैयाका अनुसार गाडी सडकबाट करिब ५०० मिटर तल नदीमा खसेको छ । गाडी दुर्घटना भएको स्थलतिर जाँदै गरेको बताउँदै उनले अहिले विस्तृत जानकारी आउन बाँकी रहेको बताए ।
सीटीइभीटीको एकेडेमिक काउन्सिलमा चार विज्ञ नियुक्त
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद प्रविधि मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) को एकेडेमिक काउन्सिलमा सूचना प्रविधि, उद्योग, स्टेम शिक्षा तथा नर्सिङ–जनस्वास्थ्य क्षेत्रका चार जना विज्ञलाई सदस्यका रूपमा मनोनयन गरेको छ । मन्त्रालयले आइटी तथा डिजिटल नीति विज्ञ डा. अमृता शर्मा, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, शिक्षा विज्ञ डा. दीपेश्वरमान श्रेष्ठ र नर्सिङ तथा जनस्वास्थ्य क्षेत्रकी विज्ञ प्रमिला रानालाई काउन्सिल सदस्यमा नियुक्त गरेको हो । सीटीइभीटीको एकेडेमिक काउन्सिल परिषद्को शैक्षिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने प्रमुख निकाय हो । यसले पाठ्यक्रम विकास, नयाँ कार्यक्रमको स्वीकृति, शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चितता, मूल्याङ्कन प्रणाली तथा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको दीर्घकालीन नीतिगत दिशानिर्देशनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
सानिमा बैंकले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्यो मातृ स्वास्थ्य र पोषण अभियान
काठमाडौं । सानिमा बैंकले सातै प्रदेशमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरी स्वास्थ्य शिविर र पौष्टिक खाद्य सामग्री वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैंकले दुर्गम तथा पहुँचबाहिर रहेका समुदायका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सातै प्रदेशका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत करिब १ हजार ५० जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले प्रत्यक्ष लाभ लिएका छन् । शिविरमा सहभागी महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै स्वास्थ्यकर्मीमार्फत आवश्यक परामर्शसमेत प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । यस्तै, सहभागी प्रत्येक महिलालाई तीन महिनासम्म पुग्ने स्वास्थ्यवर्द्धक पौष्टिक खाद्य सामग्री पनि वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थाका महिलामा देखिने कुपोषण, रक्तअल्पता (एनिमिया) लगायत स्वास्थ्य समस्याको न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । सानिमा बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता तथा मानवीय सेवासम्बन्धी सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्षमै ४.७४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार
काठमाडौं । सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्षमै मनोकामना क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले ४ अर्ब ७४ करोड ६० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि सञ्चालनमा आएको कम्पनीले उक्त आम्दानी गरेको हो । वि.सं. २०८१ साउनमा स्थापित मनोकामना क्यापिटल, मनोकामना ग्रुपअन्तर्गतको कम्पनी हो । कम्पनीले दोस्रो बजारमा विभिन्न संस्थाका सूचीकृत सेयर तथा अन्य धितोपत्रहरूको कारोबार गर्दै आएको छ । कम्पनीका अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा पुँजी परिचालन गर्दै आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने, रूपान्तरणकारी परियोजनालाई सहयोग गर्ने तथा लगानीको दायरा विस्तार गर्ने यसको लक्ष्य रहेको छ । मनोकामना समूहसँग हेभी निर्माण उपकरण, पूर्वाधार विकास तथा व्यापार क्षेत्रमा २० वर्षभन्दा बढीको अनुभव रहेको र नेपालको पुँजी बजारमा सेयर कारोबार तथा लगानीको करिब ३० वर्षको अनुभव रहेको दाबी गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको ब्याज, मूल्यह्रास तथा करअघिको सञ्चालन नाफा मार्जिन २.५८ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीले १२ करोड २० लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्दा १० करोड ८० लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च व्यहोरेको जनाएको छ । यस आधारमा कम्पनीको ब्याज भुक्तानी क्षमता १.१३ गुणा रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, कम्पनीको करपछिको नाफा मार्जिन ०.३ प्रतिशत रहेको छ भने ग्रस क्यास एक्रुअल १ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । छोटो सञ्चालन अवधिका बाबजुद कम्पनीले मध्यम स्तरको नाफा आर्जन गरे पनि उच्च ब्याज खर्चका कारण नाफा मार्जिन सीमित रहेको देखिएको छ । कम्पनीले आफ्ना लगानी सञ्चालन गर्न मुख्य रूपमा अल्पकालीन कर्जामा निर्भर रहेकाले ऋणको भार उच्च रहेको जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल १ अर्ब ८६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको छ। यसअघि कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । कम्पनीका अनुसार पुँजी बजारमा गैर-वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरूको सहभागिता बढ्दै जाँदा लगानीका अवसर विस्तार हुनुका साथै जोखिम विविधीकरणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले बजारको अस्थिरताबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सन्तुलित प्रतिफल हासिल गर्न लगानी पोर्टफोलियोलाई थप विविधीकृत गर्ने योजना कम्पनीले बनाएको छ । कम्पनीले लिएको कर्जा परिवर्तनशील (फ्लोटिङ) ब्याजदर प्रणालीमा आधारित भएकाले ब्याजदरको उतारचढावको जोखिम रहेको जनाएको छ । कम्पनीले तिर्नुपर्ने ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मासिक आधारदर (बेस रेट) मा निश्चित प्रिमियम थपेर निर्धारण हुने व्यवस्था छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधारदर प्रणाली उपलब्ध तरलताको अवस्थाअनुसार बारम्बार परिवर्तन हुने भएकाले ब्याजदरमा पनि नियमित उतारचढाव हुने कम्पनीको भनाइ छ। यस कारण भविष्यमा ब्याजदर वृद्धि भए कम्पनीको ब्याज खर्च बढ्ने, नाफामा दबाब पर्ने तथा नगद प्रवाह र तरलता व्यवस्थापनमा समेत असर पर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले परिवर्तनशील ब्याजदरमा आधारित वित्तीय स्रोतका कारण ब्याजदर जोखिमलाई आगामी दिनमा सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कम्पनीले औंल्याएको छ । पुँजी बजार मुख्य रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारका नीतिबाट प्रभावित हुने भएकाले कम्पनीको वित्तीय अवस्था र भविष्यका सम्भावना पनि यिनै निकायका नीतिगत निर्णयसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । विशेषगरी पुँजीगत लाभकर (क्यापिटल गेन ट्याक्स), सेयर कारोबार कमिसन, ब्याजदर तथा बजारसँग सम्बन्धित अन्य नीतिमा हुने परिवर्तनले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान, लगानी वातावरण, बजारमा उपलब्ध तरलता तथा बजारको गहिराइमा असर पार्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
बिना हेलमेट बाइक चलाउने सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कारवाहीमा
काठमाडौं । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा परेका छन् । बिना हेलमेट मोटरसाइकल चलाएको कसुरमा उनलाई ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गरेको हो । मुख्यमन्त्री शाहले बिहीबार धनगढीस्थित मुख्यमन्त्रीको निवासमा शाहले मोटरसाइकल चलाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहले सो कसुरमा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिनुपर्ने भएको छ ।
नगरसभाले पारित गर्यो ललितपुर महानगरको बजेट
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २०८३ असार १० गते नगरसभा प्रस्तुत गरेको कुल ७ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख ८० हजार रुपैयाँको बजेट पारित भएको छ । विस्तृत छलफल र विचार विमर्शपछि २०८३ असार १७ गतेको नगरसभाले बजेट पारित भएको हो । महानगरपालिकाको नवौँ नगर सभामा उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्य नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । नगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले हरियाली प्रबर्धन, वातावरण संरक्षण, सम्पदा संरक्षणसँगसँगै शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले भने, ‘ती मध्येको साउन १ गतेदेखि शुरु हुने चिकित्सक सहितको एम्बुलेन्स,बिरामी नगरवासीको घर घरमा नयाँ कार्यक्रम हो । ’ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर शुरु गरिने यो नौलो र प्रभावकारी कार्यक्रम भएको उनले बताए । यस कार्यक्रम अनुसार बिरामी नगरवासीको उपचारको लागि चिकित्सक सहितएम्बुलेन्स घर घरमा पुग्छ । नगर प्रमुख महर्जनले वातावरणको क्षयिकरणको कारण धेरै क्षेत्रले असर बेहोरिरहेको बताउँदै हरियाली प्रबर्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । ललितपुर महानगरले ज्येष्ठ नागरिकलाई निमोनियाको खोप, पाठेघरमा क्यान्सर लागे नलागेको परीक्षण र लागेको भए उपचार, घर घरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थालाई अघिल्ला वर्षहरुमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सीमित स्रोत र साधनका बिच नगरवासीको बढ्दो अपेक्षा र बहुआयामिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले बताइन् । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ ५६.६ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ४३.४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखादास श्रेष्ठलाई शुसासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाह बजेटको प्राथमिकताको क्षेत्र रहेको बताइन् ।
