प्रहरी सेवामा सुधार ल्याउन मुक्तिनाथ बैंकको सहयोग
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले समुदायको सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न जिल्लाका प्रहरी कार्यालय तथा ट्राफिक प्रहरीलाई आवश्यक सामग्री सहयोग गरेको छ । बैंकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराही–दाङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङ, बाँकेको साईगाउँ प्रहरी चौकी तथा झापाको काँकरभिट्टा स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई कम्प्युटर, फर्निचर लगायत कार्यालय सामग्री हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन बर्दियाको गुलरिया स्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई रोड डिभाइडर तथा सचेतनामूलक बोर्ड समेत प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ। उक्त सहयोगले प्रहरीको प्रशासनिक कार्यसम्पादन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय आवश्यकता र समुदायको हितलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गरिने यस्ता कार्यक्रममार्फत बैंकले सामाजिक विकास, सुशासन तथा सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउँदै आएको जनाएको छ। बैंकले आगामी दिनमा पनि दिगो विकास र समुदाय सशक्तीकरणका लागि यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने बताएको छ।
आगामी आवको बजेट सुधारको दिशामा अग्रसरः नेडेव
काठमाडौं । नेपाल डेभलपमेन्ट वाच (नेडेव)ले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सुधारोन्मुख नीतिगत दिशातर्फ उन्मुख रहेको बताएको छ । बजेटले आर्थिक वृद्धि लक्ष्यसँगै सीमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक रहेको नेडेवले जनाएको छ । उक्त संस्थाले संस्थाले सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने तथा ३१ वटा निकाय खारेज वा एकीकरण गर्ने सरकारको योजनालाई सुशासनका स्पष्ट कमदका रूपमा व्याख्या गरेको छ । २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भए पनि अनुमानित राजस्वभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहने संस्थाको बुझाइ छ । नेडेवले मध्यमवर्ग, लगानीकर्ता र प्रविधि क्षेत्रमा केन्द्रित कर तथा आर्थिक सुधारहरूलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा उल्लेख गरेको छ । दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता वृद्धि, उच्च गरिबी भएका जिल्लामा पोषण कार्यक्रम विस्तार तथा स्वास्थ्य र शिक्षामा गरिएका केही प्राथमिकताहरूको पनि संस्थाले स्वागत गरेको छ । यद्यपि, नेडेवले सार्वजनिक लगानीका लाभ सबै समुदायमा समान रूपमा नपुग्ने जोखिम औंल्याउँदै सीमान्तकृत समूहका लागि लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको जनाएको छ । रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवर्द्धन र लगानी वातावरण सुधारका क्षेत्रमा बजेट अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने संस्थाको सुझाव छ ।
गिरिबन्धु टी–स्टेटको फाइल खोल्न सरकारलाई एमालेको चुनौती
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सरकारलाई गिरिबन्धु टी–स्टेट प्रकरणको फाइल सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी उपनेता पद्या अर्यालले विवादित भनिएका सबै फाइल खोल्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘फाइल खोल्ने’ अभिव्यक्ति दिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले गिरिबन्धु टी–स्टेटको फाइललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् । अर्यालले विपक्षीसँग जोडिएका भनिएका ओम्नी, वाइडबडी लगायतका प्रकरणहरूको पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । ती प्रकरणमा लगाइएका आरोपहरू छानबिनबाट पुष्टि नभए आरोप लगाउने पक्ष जिम्मेवार हुन तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाइन् । संसदमा बोल्दै उनले सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले विपक्षीलाई धम्क्याउने शैली अपनाएको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । बजेटबारे प्रतिपक्षले राखेका सुझाव र प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ थियो । उनले गिरिबन्धु टी–स्टेटदेखि विपक्षीसँग जोडिएका सबै फाइलहरू सदनमार्फत सार्वजनिक गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
टेम्पो खसालेको प्रकरण : पीडित पक्षसँग छलफल, वार्ता नमिलेमा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ
काठमाडौं । टेम्पो भीरबाट खसालिएको आरोपमा १२ जना वन कर्मचारीलाई कैलाली प्रहरीले आइतबार नियन्त्रणमा लियो । कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उनीहरूले सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिइएको बताएको छ । वनका १२ जना कर्मचारीहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी योगेन्द्र तिमल्सिनाले जानकारी दिए । 'पीडित पक्षलाई बोलाएका छौँ । छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेमा यतिकै छाड्छौँ । वार्ता नमिलेमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ, ' उनले भने । वन कार्यालय कैलालीका कर्मचारीले शनिबार गोदावरीमा एउटा टेम्पो धकेलेर भीरबाट खसालेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । भिडियो नै सार्वजनिक भएपछि सर्वसाधारणदेखि सांसदहरूले वन कर्मचारीहरूले गरेका व्यवहारको आलोचना गरेका थिए । गोदावरी नगरपालिका–४ बासपानीकी ४४ वर्षीया धनादेवी धामीको टेम्पो वन कार्यालयका कर्मचारीहरुले भीरबाट धकेलेर खसालिदिएका थिए । धामीले घर नजिकै भीमदत्त राजमार्गको गाइमारे डाँडास्थित सडक छेउमा टेम्पोमा सामान लिएर बेच्ने गर्थिन् ।
सीजीको नयाँ वर्ष योजना : ‘सेट अफ ५ प्रोडक्ट्स’ झापाका रणधीर गुप्तालाई
काठमाडौं । इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्ड सीजीले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा सञ्चालन गरेको ‘एक्सपीरेन्स लाइफ विथ सीजी’ अभियानअन्तर्गत ‘सेट अफ ५ प्रोडक्ट्स’ उपहार योजनाको विजेता घोषणा गरेको छ । कम्पनीले साना घरायसी उपकरण (एसडीए) श्रेणीअन्तर्गत सञ्चालन गरेको 'भरोसा नेपालीको, उत्सव नयाँ वर्षको' अभियानमार्फत उक्त आकर्षक उपहार प्रदान गरिएको हो । यस योजनाको विजेता झापा, भद्रपुर निवासी रणधीर गुप्ता बनेका छन् । गुप्ताले भद्रपुरस्थित वैष्णवी पाथीभरा भाँडा पसलबाट ‘सीजी इग्नाइट टुबीएस’ खरिद गरी उपलब्ध क्यूआर कोड स्क्यान गरेर योजनामा सहभागी भएका थिए । हालै आयोजित एक कार्यक्रममा कम्पनीका प्रतिनिधि आशुतोष ठाकुरले विजेता गुप्तालाई ‘सेट अफ ५ प्रोडक्ट्स’ उपहार हस्तान्तरण गरेका छन् । उपहार प्राप्त गरेपछि गुप्ताले आफू अत्यन्त खुशी भएको प्रतिक्रिया दिँदै सीजी ब्रान्डप्रतिको विश्वास अझै मजबुत भएको बताएका छन् । सीजीका साना घरायसी उपकरणहरू देशभर रहेका २८ वटा आधुनिक शोरुम (सीजी डिजिटल र एलजी ब्रान्ड शप), आधिकारिक वेबसाइट तथा देशभरका अधिकृत विक्रेतामार्फत उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ। ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपाली बजारमा सक्रिय सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले देशभर ४० वटा सेवा केन्द्रमार्फत बिक्रीपछिको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा ५ हजारले बढ्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सोमबार पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा पाँच हजार रुपैयाँले बढेको छ । आइतबार प्रतितोला दुई लाख ९३ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आजका लागि भने दुई लाख ९८ हजार २०० रुपैयाँ निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । शुक्रबार भने प्रतितोला दुई लाख ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, चाँदीको मूल्य तोलामा १२० रुपैयाँले बढेको छ । आइतबार प्रतितोला चार हजार ८९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आजका लागि भने पाँच हजार १५ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । शुक्रबार चाँदी प्रतितोला चार हजार ८४० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस चार हजार ३२९ दशमलव ४७ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
अमेरिका र इरानबीच शान्ति सम्झौता, चार महिना लामो युद्ध अन्त्य हुने
काठमाडौं । अमेरिका र इरान आफ्नो झन्डै चार महिना लामो युद्ध अन्त्य गर्न एक सम्झौतामा सहमत भएका छन् । दुवै पक्षले लेबनानसहित सबै मोर्चामा सैन्य कारबाही तत्काल र स्थायी रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहबाज सरिफले आइतबार जानकारी दिए । ‘गहन वार्तापछि संयुक्त राज्य अमेरिका र इस्लामिक गणतन्त्र इरानबीच शान्ति सम्झौता भएको घोषणा गर्न पाउँदा हामी खुसी छौं,’ सरिफले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ (पूर्व ट्वीटर) मा एक पोस्ट गर्दै भनेका छन् । पाकिस्तानले यी दुई देशबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको छ । ‘आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रबार, १९ जुनमा स्विट्जरल्यान्डमा हुनेछ,’ उनले थपे । प्रधानमन्त्रीको घोषणाको केही समयपछि नै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौता भएको कुरा पुष्टि गरे । ट्रुथ सोसलमा पोस्ट गर्दै राष्ट्रपतिले भने, ‘इस्लामिक गणतन्त्र इरानसँगको सम्झौता अब पूरा भएको छ ।’ ‘म यसद्वारा हर्मुज जलडमरूलाई बिनाकुनै अवरोध खोल्ने पूर्ण अधिकार दिन्छु र यसका साथसाथै अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी तत्काल हटाउने अनुमति दिन्छु,’ ट्रम्पले लेखेका छन् । ट्रम्पले पछि गरेको अर्को पोस्टमा उक्त जलडमरू शुक्रबार खुल्ने बताए । ‘शुक्रबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि बारुदी सुरुङहरू हटाउने उद्देश्यका लागि जलडमरू खुला भएसँगै, यस क्षेत्र र विश्वका लागि दुवैतर्फबाट पुनः तेलको प्रवाह सुरु हुनेछ,’ उनले भने । इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले आइतबार तेहरानले समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिएको पुष्टि गर्दै लेबनानसहित सबै मोर्चामा हुने सम्पूर्ण सैन्य कारबाहीहरू ‘तत्काल र स्थायी रूपमा’ बन्द हुने जनाएको छ । ‘एमएस नाउ’ द्वारा अनुवादित फारसी भाषाको विज्ञप्ति अनुसार इरान विरुद्धको नौसैनिक नाकाबन्दी पनि तुरुन्तै हटाइनेछ । तर, अन्तिम सम्झौतातर्फको वार्ता भने वासिङ्टनले समझदारी पत्र अन्तर्गतका आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पहिले पूरा गरेपछि मात्र अघि बढ्ने कुरामा जोड दिइएको छ । एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले टेलिभिजनमा एउटा ब्यानर प्रसारण गर्दै अमेरिका ‘युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको’ दाबी गरेको थियो । इरानी सरकारी टिभीले इरानको विदेश मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा जारी असुरक्षा र तनावको खतरनाक परिणामहरूको लागि अमेरिका र इजरायललाई जिम्मेवार ठहर्याउने बताएको छ । कतारको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस सम्झौताको स्वागत गरेको छ, जसमा हर्मुज जलडमरूमा नौसैनिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने उपायहरू समावेश छन् । ‘यसलाई दिगो शान्ति सुदृढ गर्न र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम मान्दछ,’ मन्त्रालयले भनेको छ । रोयटर्सका अनुसार बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स र इटालीसहितका युरोपेली राष्ट्रहरूले आइतबार इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमका सम्बन्धमा कदम चालेको खण्डमा उसमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् । ‘इरानले कहिल्यै पनि आणविक हतियार प्राप्त गर्नु हुँदैन । यस उद्देश्यका लागि हामी अमेरिका, इरान र आईएईएसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं,’ ती राष्ट्रका नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन् । गत शुक्रबार इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले १४ पानाको मस्यौदा समझदारी पत्र तयार पारिएको रिपोर्ट गरेको थियो । जसमा प्रस्तावित शान्ति सम्झौताका सर्तहरू उल्लेख गरिएका थिए, जसमा अमेरिकाले तेल प्रतिबन्धहरू हटाउने र इरानले ३० दिनभित्र हर्मुज जलडमरू पुनः खोल्ने प्रतिबद्धता जनाउने कुरा समावेश थियो । यो सम्झौता युद्धको दिशालाई लिएर वासिङ्टन र तेहरान दुवैतर्फबाट हप्तौंसम्म आएका मिश्रित सन्देशहरूपछि भएको हो । युद्ध अन्त्यका लागि कूटनीतिक प्रयासहरू भइरहँदा एक कमजोर युद्धविराम लागू रहेको थियो । आइतबार बिहानै इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) ले लेबनानमा इरान समर्थित हिजबुल्लाहले इजरायलतर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको बताएपछि यो सम्झौता संकटमा परेको थियो । त्यसपछि बेरुतमा भएका इजरायली हवाई आक्रमणको ट्रम्पले निन्दा गरे र इरान तथा हिजबुल्लाहलाई जवाफी आक्रमण नगर्न चेतावनी दिए । ट्रम्पले दुवै पक्षलाई यो अवसर नगुमाउन आग्रहसमेत गरे । मध्यपूर्वको एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग, हर्मुज जलडमरू गत फेब्रुअरीको अन्त्यमा द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै पूर्ण रूपमा बन्द छ । यस जलमार्गको नाकाबन्दीले तेल, ग्यास र रासायनिक मल लगायतका विभिन्न वस्तुहरूको आपूर्तिमा गम्भीर अभाव सिर्जना गरेको छ, जसले गर्दा मूल्य वृद्धि हुनुका साथै स्ट्यागफ्लेसन (आर्थिक मन्दी र उच्च मुद्रास्फीति सँगै हुने स्थिति) फर्किने चिन्ता बढाएको छ । धेरै प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा मुद्रास्फीति पहिले नै बढ्न थालिसकेको छ, जसमा अमेरिकाको वार्षिक मुद्रास्फीति दर मे महिनामा ४.२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विगत तीन वर्षकै उच्च स्तर हो । सम्झौता भएलगत्तै फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले यो सम्झौता अमेरिकी जनताका लागि एक उत्कृष्ट कुरा भएको बताए । ‘मलाई थाहा छ उनीहरू इन्धनको उच्च मूल्यबाट पीडित छन्, राष्ट्रपति पक्कै पनि यो तथ्यप्रति धेरै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो,’ भान्सले भने, ‘हामीले अब के गर्न सक्छौं भने, उर्जाको लागत अहिलका लागि मात्र होइन, दीर्घकालका लागि नै घटाउन सक्छौं ।’ बिहीबार युरोपेली केन्द्रीय बैंक (ईसीबी) ले ब्याजदरमा एक चौथाई बिन्दुले वृद्धि गर्ने घोषणा गर्यो । इरान युद्धले युरो जोनको मुद्रास्फीतिलाई लक्ष्यभन्दा बाहिर धकेलिरहेका बेला सन् २०२३ यता पहिलो पटक ब्याजदर बढाइएको हो । यो कदमसँगै ईसीबी ऊर्जा संकटको प्रतिक्रिया स्वरूप आफ्नो प्रमुख ब्याजदर बढाउने विश्वको पहिलो ठूलो केन्द्रीय बैंक बनेको छ । युद्धको अवधिभर बजारको अपेक्षाहरू परिवर्तन भएका छन्, जहाँ व्यापक रूपमा ब्याजदर घट्ने अनुमानहरू हराउँदै गएका छन् र त्यसको ठाउँमा विभिन्न अर्थतन्त्रहरूमा लामो समयसम्म उच्च ब्याजदर रहने वातावरण सिर्जना भएको छ । सीएमईको फेडवाच टुलका अनुसार अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले अब यसै वर्षको अन्त्य हुनुअघि ब्याजदर बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । इरानमा ट्रम्प र नेतन्याहूको रणनीति किन फेल खाँदैछ ? अमेरिकी आक्रमणपछि इरानको प्रतिकार, अस्थायी शान्ति सम्झौताको सम्भावना झन् टाढा इरान युद्धको १०० दिन : विश्वव्यापी बजार र अर्थतन्त्र कसरी प्रभावित भए ? इजरायल र लेबनानबीच युद्धविरामको सहमति, के इरानसँग पनि सम्झौता होला ? मध्यपूर्वको लामो युद्धले विश्व अर्थतन्त्र संकटमा, मन्दी र उच्च मुद्रास्फीतिको चेतावनी इरान र अमेरिका युद्धविरामको सहमति नजिक तेल र ग्यास आपूर्ति सुरक्षित राख्न यूएई र कतारको ‘डार्क ट्रान्जिट’ रणनीति नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
प्रशासनमा छड्के सचिव घुसाइँदै, कर्मचारीको ५५ वर्षमै अवकाश
काठमाडाैं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएका विवादित प्रावधानका कारण विधेयकले अझै अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । सचिव तथा सहसचिव पदमा छड्के प्रवेश, ३० वर्षे सेवाअवधि र ५५ वर्षे उमेर हदसम्बन्धी प्रस्तावले कर्मचारी प्रशासनभित्र तीव्र असन्तुष्टि उत्पन्न गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा १० को उपदफा १४ मा निजामती सेवाको विशिष्ट प्रकृतिका कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा निश्चित अवधिका लागि लोकसेवा आयोगको परामर्शमा सरकारले छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान छ । उक्त व्यवस्थाप्रति धेरै सहसचिवहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । त्यस्तै, उपदफा १५ मा त्यस्ता उम्मेदवारको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, कार्यसम्पादन करार, सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था लोकसेवा आयोगको परामर्शमा सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ । यस व्यवस्थामार्फत सरकारले बहालवाला विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई जगेडामा राखी बाह्य एस म्यान मार्फत काम गराउने प्रयास भएको उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको बुझाइ छ । कर्मचारी प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव अघि सारेपछि उच्च तहमा ठूलो संख्यामा रिक्तता उत्पन्न हुने आँकलन गरिएको छ । सोही सम्भावित रिक्तता पूर्ति गर्न सचिव, सहसचिव, पूर्वसचिव वा निजामती सेवाबाहिरका व्यक्तिलाई समेत नियुक्त गर्न सकिने गरी छड्के प्रवेशको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । एक सहसचिवका अनुसार निजामती सेवामा जँगी सेवाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरुलाई समेत छिराउन सक्ने गरी यस्ता प्रावधान राखिएको हो । मस्यौदाका यी प्रावधानहरूले अनुभवी अधिकृतहरूलाई सेवाबाट बाहिर पठाएर आदेश पालक संरचना निर्माण गर्ने प्रयास गरेको देखिएको ती सहसचिवको टिप्पणी छ । उनका अनुसार यस व्यवस्थाले स्थायी सरकारको अवधारणालाई कमजोर पार्ने खतरा छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच विधेयकका विषयमा निरन्तर छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । अधिकारीहरूका अनुसार छड्के प्रवेशको प्रावधानले अवकाशप्राप्त कर्मचारी वा निजामती सेवाबाहिरका व्यक्तिलाई सचिवस्तरीय जिम्मेवारीमा ल्याउने सम्भावना बढाउनेछ । त्यसले निजामती सेवाको स्थापित पदोन्नति प्रणाली, प्रतिस्पर्धात्मक संरचना र पेशागत मनोबलमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै कानुन मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ । यही कारण विधेयक हाल दुई मन्त्रालयबीच पुनः छलफल र आदानप्रदानमै अड्किएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार छड्के प्रवेश, ३० वर्षे सेवाअवधि र ५५ वर्षे उमेर हदसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयहरूबीच सहमति नजुट्दा विधेयक लोकसेवा आयोगको रायका लागि समेत अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयमा आवश्यक छलफल प्रक्रिया पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको एक अधिकारीले बताए । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले विधेयकमा मुख्य पाँच विषयमा असहमति रहेको बताएका छन् । तीमध्ये ३० वर्ष सेवाअवधि पुगेकालाई एकमुष्ठ अवकाश दिने व्यवस्था, ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि सेवाबाट हटाउने प्रावधान, पेन्सन प्रयोजनका लागि ३० वर्षको सेवाअवधि मात्र गणना गर्ने प्रस्ताव, छड्के प्रवेशको व्यवस्था तथा भूतपूर्व कर्मचारीलाई पुनः निजामती सेवामा प्रवेश गराउने व्यवस्था रहेका छन् । विशेषगरी दफा १० का उपदफा १४ र १५ ले लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीहरूमा असुरक्षाको भावना बढाएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘वर्षौं सेवा गरेर माथिल्लो तहमा पुग्ने अपेक्षा राखेका कर्मचारीका लागि छड्के प्रवेशको व्यवस्था निरुत्साहित गर्ने खालको छ,’ एक अधिकारीले भने । विधायन व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८१ अनुसार कुनै पनि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विवादित प्रावधानबारे स्पष्ट आधार र औचित्य प्रस्तुत गर्न कठिन भइरहेको कारण व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार गर्ने कामसमेत प्रभावित भएको स्रोतहरूको भनाइ छ । एक सहसचिवका अनुसार प्रशासनिक प्रणालीलाई पछाडि धकेल्ने आशंका गरिएका प्रावधानको औचित्य पुष्टि गर्न नै कठिन भइरहेको छ । ‘यस्ता व्यवस्थाको बचाउ गरेर संघीय मामिलामा मन्त्रालयमा बस्नुभन्दा अन्यत्र सरुवा भएर जाने सहज हुन्छ, तर कर्मचारी हितविपरीत निर्णयको पक्षमा उभिन गाह्रो छ,’ उनले भने । सरकारले निजामती सेवामा संरचनागत सुधार र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनको उद्देश्यसहित विधेयक अघि बढाएको दाबी गरे पनि कर्मचारी प्रशासनभित्र बढ्दो असन्तुष्टि, मन्त्रालयहरूबीचको मतभेद र विवादित प्रावधानका कारण संघीय निजामती सेवा विधेयकको भविष्य अझै अनिश्चित बनेको छ ।
