प्रशासनमा छड्के सचिव घुसाइँदै, कर्मचारीको ५५ वर्षमै अवकाश
काठमाडाैं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएका विवादित प्रावधानका कारण विधेयकले अझै अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । सचिव तथा सहसचिव पदमा छड्के प्रवेश, ३० वर्षे सेवाअवधि र ५५ वर्षे उमेर हदसम्बन्धी प्रस्तावले कर्मचारी प्रशासनभित्र तीव्र असन्तुष्टि उत्पन्न गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा १० को उपदफा १४ मा निजामती सेवाको विशिष्ट प्रकृतिका कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा निश्चित अवधिका लागि लोकसेवा आयोगको परामर्शमा सरकारले छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान छ । उक्त व्यवस्थाप्रति धेरै सहसचिवहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । त्यस्तै, उपदफा १५ मा त्यस्ता उम्मेदवारको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, कार्यसम्पादन करार, सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था लोकसेवा आयोगको परामर्शमा सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ । यस व्यवस्थामार्फत सरकारले बहालवाला विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई जगेडामा राखी बाह्य एस म्यान मार्फत काम गराउने प्रयास भएको उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको बुझाइ छ । कर्मचारी प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव अघि सारेपछि उच्च तहमा ठूलो संख्यामा रिक्तता उत्पन्न हुने आँकलन गरिएको छ । सोही सम्भावित रिक्तता पूर्ति गर्न सचिव, सहसचिव, पूर्वसचिव वा निजामती सेवाबाहिरका व्यक्तिलाई समेत नियुक्त गर्न सकिने गरी छड्के प्रवेशको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । एक सहसचिवका अनुसार निजामती सेवामा जँगी सेवाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरुलाई समेत छिराउन सक्ने गरी यस्ता प्रावधान राखिएको हो । मस्यौदाका यी प्रावधानहरूले अनुभवी अधिकृतहरूलाई सेवाबाट बाहिर पठाएर आदेश पालक संरचना निर्माण गर्ने प्रयास गरेको देखिएको ती सहसचिवको टिप्पणी छ । उनका अनुसार यस व्यवस्थाले स्थायी सरकारको अवधारणालाई कमजोर पार्ने खतरा छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच विधेयकका विषयमा निरन्तर छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । अधिकारीहरूका अनुसार छड्के प्रवेशको प्रावधानले अवकाशप्राप्त कर्मचारी वा निजामती सेवाबाहिरका व्यक्तिलाई सचिवस्तरीय जिम्मेवारीमा ल्याउने सम्भावना बढाउनेछ । त्यसले निजामती सेवाको स्थापित पदोन्नति प्रणाली, प्रतिस्पर्धात्मक संरचना र पेशागत मनोबलमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै कानुन मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ । यही कारण विधेयक हाल दुई मन्त्रालयबीच पुनः छलफल र आदानप्रदानमै अड्किएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार छड्के प्रवेश, ३० वर्षे सेवाअवधि र ५५ वर्षे उमेर हदसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयहरूबीच सहमति नजुट्दा विधेयक लोकसेवा आयोगको रायका लागि समेत अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयमा आवश्यक छलफल प्रक्रिया पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको एक अधिकारीले बताए । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले विधेयकमा मुख्य पाँच विषयमा असहमति रहेको बताएका छन् । तीमध्ये ३० वर्ष सेवाअवधि पुगेकालाई एकमुष्ठ अवकाश दिने व्यवस्था, ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि सेवाबाट हटाउने प्रावधान, पेन्सन प्रयोजनका लागि ३० वर्षको सेवाअवधि मात्र गणना गर्ने प्रस्ताव, छड्के प्रवेशको व्यवस्था तथा भूतपूर्व कर्मचारीलाई पुनः निजामती सेवामा प्रवेश गराउने व्यवस्था रहेका छन् । विशेषगरी दफा १० का उपदफा १४ र १५ ले लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीहरूमा असुरक्षाको भावना बढाएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘वर्षौं सेवा गरेर माथिल्लो तहमा पुग्ने अपेक्षा राखेका कर्मचारीका लागि छड्के प्रवेशको व्यवस्था निरुत्साहित गर्ने खालको छ,’ एक अधिकारीले भने । विधायन व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८१ अनुसार कुनै पनि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विवादित प्रावधानबारे स्पष्ट आधार र औचित्य प्रस्तुत गर्न कठिन भइरहेको कारण व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार गर्ने कामसमेत प्रभावित भएको स्रोतहरूको भनाइ छ । एक सहसचिवका अनुसार प्रशासनिक प्रणालीलाई पछाडि धकेल्ने आशंका गरिएका प्रावधानको औचित्य पुष्टि गर्न नै कठिन भइरहेको छ । ‘यस्ता व्यवस्थाको बचाउ गरेर संघीय मामिलामा मन्त्रालयमा बस्नुभन्दा अन्यत्र सरुवा भएर जाने सहज हुन्छ, तर कर्मचारी हितविपरीत निर्णयको पक्षमा उभिन गाह्रो छ,’ उनले भने । सरकारले निजामती सेवामा संरचनागत सुधार र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनको उद्देश्यसहित विधेयक अघि बढाएको दाबी गरे पनि कर्मचारी प्रशासनभित्र बढ्दो असन्तुष्टि, मन्त्रालयहरूबीचको मतभेद र विवादित प्रावधानका कारण संघीय निजामती सेवा विधेयकको भविष्य अझै अनिश्चित बनेको छ ।
विश्वकप फुटबल : ट्युनिसियामाथि स्वीडेनको जित
काठमाडौं । फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत समूह ‘एफ’को खेलमा स्वीडेनले ट्युनिसियामाथि जित निकालेको छ । मेक्सिकोको मोन्टेरे रङ्गशालामा आज भएको खेलमा स्वीडेनले ट्युनिसियामाथि ५-१ गोलको जित निकालेको हो । स्वीडेनका लागि यासिन अयारीले दुई गोल गर्दा अलेज्यान्डर इसाक, भिक्टोर ग्योकेरेस र माथिएस स्भानवर्गले समान एकरएक गोल गरे । ट्युनिसियाका लागि ओमार रेकिकले एक गोल फर्काए । खेल सुरुआती सातौँ मिनेटमा यासिन अयारीले गोल गर्दै स्वीडेनलाई पहिलो अग्रता दिलाए । त्यसपछि खेलको ३०औँ मिनेटमा अलेज्यान्डरले गोल गर्दै स्वीडेनको अग्रता दोब्बर पारे । खेलको पहिलो हाफको ४३ औँ मिनेटमा ट्युनिसियाका ओमारले एक गोल फर्काए । यसैगरी खेलको ५९औँ मिनेटमा भिक्टोरले स्वीडेनका लागि तेस्रो गोल गरे । खेलको ८६औँ मिनेटमा स्वीडेनका लागि माथिइस स्भानवर्गले एक गोल थपे । त्यसपछि खेलको दोस्रो हाफको अत्तिरिक्त समयमा यासिनले व्यक्तिगत दोस्रो तथा टोलीको लागि पाँचौँ गोल गरेपछि स्वीडेनले ट्युनिसियमाथि ५-१ गोलको जित निकाल्यो । जितपछि स्वीडेनले शीर्ष तीन अंक जोडेको छ । समूहको पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्स र जापानले २-२ को बराबरी खेल्दै समान एकरएक अंंक बाँडेका थिए ।
मधेस ट्राभल मार्ट २०२६ : नेपाल-भारत सीमापार पर्यटन विस्तार र गन्तव्य प्रवर्द्धनमा जोड
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुख हिक्मतसिंह ऐरले मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा रहेका पर्यटकीय उपज भारतीय पर्यटन बजारसम्म पुर्याउने उद्देश्यका साथ मधेस ट्राभल मार्ट गरिएको बताएका छन् । उनले नेपाल(भारत खुला सीमा, साझा धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा र जनस्तरको घनिष्ठ सम्बन्धलाई पर्यटन विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस्ता कार्यक्रमले भारतीय पर्यटक आगमन बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । वीरगञ्जमा आयोजित मधेस ट्राभल मार्ट २०२६ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ऐरले भने, 'भारतको क्षेत्रीय बजारलाई लक्षित गर्दै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामीले विभिन्न ट्राभल मार्ट सञ्चालन गरिरहेका छौं । तराई र मध्यपहाडी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको ठूलो पर्यटन लगानीको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि पनि यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास लिएका छौं ।' मधेस प्रदेशमा यो तेस्रो पटकको कार्यक्रम हो । यसअघि मधेस कन्क्लेभ र मधेस ट्राभल मिट आयोजना गरिएको थियो । उनले थपे, 'अहिलेको मधेस ट्राभल मार्टले मधेसका आठवटै जिल्लाका पर्यटन उपज भारतीय व्यवसायीसमक्ष प्रस्तुत गर्दै भारतीय पर्यटक आगमनमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरेका छौं।' मधेस प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन, नेपाल–भारत सीमापार पर्यटन विस्तार तथा दुई देशबीच पर्यटन व्यवसायिक सहकार्य सुदृढ गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको ‘मधेस ट्राभल मार्ट २०२६’ वीरगञ्ज, जीतपुरसिमरा र जनकपुरधामलगायत विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम गरी सम्पन्न भएको नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक उदय भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डको मुख्य आयोजनामा तथा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको सह–आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) मधेस प्रदेशले सहजीकरण गरेको थियो । बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक भट्टराईका अनुसार उक्त कार्यक्रमले मधेस प्रदेशलाई नेपालको महत्वपूर्ण पर्यटकीय प्रवेशद्वार तथा धार्मिक, सांस्कृतिक र सीमापार पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्नेछ । जुन १२ देखि १४ सम्म सञ्चालन भएको मार्टमा नेपाली तथा भारतीय पर्यटन व्यवसायीबीच व्यवसाय–व्यवसाय ९बी–टु–बी० अन्तरक्रिया, पर्यटनका समसामयिक विषयमा प्यानल छलफल, नेटवर्किङ कार्यक्रम तथा मधेस प्रदेशका प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक र पर्यटकीय गन्तव्यहरूको परिचयात्मक भ्रमण गरिएको थियो । यस्ता गतिविधिले नेपाल र भारतका पर्यटन व्यवसायीबीच व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुका साथै नयाँ पर्यटन प्याकेज तथा लगानीका अवसर पहिचान गर्न सहयोग पुगेको विश्वास गरिएको छ । कार्यक्रममा भारतबाट करिब ५५ जना पर्यटन व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मी सहभागी भएका थिए भने मधेस प्रदेशसहित नेपालका विभिन्न प्रदेशका २५ जना पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । सिमरामा आयोजित कार्यक्रममा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले मधेस प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यस्ता कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सीमावर्ती क्षेत्रका पर्यटकीय सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न स्थानीय तह प्रतिबद्ध रहेको बताए । त्यसैगरी जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारी, भारतीय महावाणिज्य दूतावासका प्रमुख देवी सहाय मीणा, मधेस ट्राभल मार्ट २०२६ का संयोजक तथा नाट्टा मधेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन शर्मा, नाट्टा कोशी प्रदेश अध्यक्ष पुण्यप्रसाद भट्टराई, होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) चितवनका अध्यक्ष ओम पाण्डेलगायत पर्यटन क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रगतिको बाधक : प्रशासनिक ‘होइन’
व्यापार तथा लजिस्टिक्स परामर्शदाता सावधानीले एक बिन्दुपछि जिद्दीको रूप लिन्छ, र जिद्दी अन्ततः आत्मघाती निर्णयमा परिणत हुन्छ । नेपाल सायद त्यही मोडमा आइपुगेको छ । तर, सत्ताको केन्द्रमा बसेकाहरूले न त्यसलाई देखिरहेका छन् । नत त्यसप्रति कुनै चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । विश्व आज अन्तरसम्बन्ध, तथ्याङ्क आदानप्रदान र बुद्धिमान् व्यापारिक मार्गहरूको दिशामा अघि बढिरहेको छ । तर, नेपालका उच्च प्रशासकहरू भने शान्त रूपमा, हठपूर्वक र जनतालाई कुनै स्पष्ट कारण नदिई ठीक विपरीत दिशातिर अघि बढिरहेका देखिन्छन् । यस्ता प्रत्येक निर्णयको मूल्य कसैले न कसैले कतै न कतै अहिले नै तिरिरहेको छ । सबैभन्दा पहिले नेपालको भूगोलको आधारभूत यथार्थलाई हेरौं । नेपाल स्थलवेष्ठित राष्ट्र भएकाले यहाँ आउने हरेक कन्टेनर, इन्धनको प्रत्येक थोपा र मलको हरेक बोरा भारत वा चीनको भूभाग हुँदै मात्र नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ । यो कुनै मत होइन, यथार्थ हो । त्यसैले क्षेत्रीय सम्पर्क नेपाललाई गरिएको कुनै उपकार होइन, स्थलवेष्ठित मुलुकले आफ्नो ढुवानी खर्च घटाउने एकमात्र व्यावहारिक उपाय यही हो । आज पनि यही खर्चका कारण नेपाली उत्पादन समुद्री किनार भएका देशका उत्पादनभन्दा महँगा र कम प्रतिस्पर्धी छन् । जब नेपाल क्षेत्रीय सम्पर्कबाट टाढा रहन खोज्छ, त्यसको अर्थ हुन्छ, ‘हामी बढी पैसा तिर्न, बढी समय कुर्न र आवश्यकताभन्दा कम प्रतिस्पर्धी रहन तयार छौं ।’ छोटो पारवहन समय, कम ह्यान्डलिङ बिन्दु र न्यून ढुवानी लागत नै क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारका प्रतिफल हुन् । त्यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको लागत घटाउने अवसरलाई नै अस्वीकार गर्नु हो । यही दूरदृष्टिहीनता तथ्याङ्क साझेदारीको विषयमा अझ स्पष्ट देखिन्छ । आधुनिक व्यापारको आधार तथ्याङ्क हो । कोलकाता–वीरगञ्ज मार्गमा कुनै ट्रक डिजिटल निगरानीबिना घण्टौं रोकिनु भनेको इन्धनको नोक्सानी, चालकको समयको क्षति र दुवैतर्फका गोदामको उपयोगिताको नोक्सान हो । नेपाल, भारत र चीनबीचका ेतथ्याङ्क आदान–प्रदान निगरानीका लागि होइन; व्यापारिक वस्तु सीमा नाकामा पुग्नुअघि नै तिनको जोखिम मूल्याङ्कन र पूर्वस्वीकृति सम्भव बनाउनका लागि हो । यसलाई अस्वीकार गर्दा नेपालले आफ्नै आपूर्ति शृङ्खलालाई अन्धकारमा राखेको छ । जहाँ विवेकाधीनता हुन्छ, त्यहाँ ‘सहजीकरण शुल्क’ का नाममा घुसखोरीको सम्भावना पनि रहन्छ । स्वचालित जोखिम व्यवस्थापनले क्षेत्रका अन्य मुलुकमा दिनौं लाग्ने प्रक्रियालाई केही घण्टामा सीमित गरेको छ । व्यापारीले सामान कहिले पुग्छ भनेर अनुमान गर्न सक्दैनन्, बैंकहरूले व्यापार वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनन्, र लगानीकर्ताले ढुवानी लागतको विश्वसनीय पुर्वानुमान गर्न सक्दैनन् । डिजिटल व्यापारको युगमा कागजी र अस्पष्ट सीमा व्यवस्था सार्वभौमिकताको प्रतीक होइन, त्यो नेपालले आफैं रोजेको प्रतिस्पर्धात्मक कमजोरीको संकेत हो । यही अन्धोपनको अर्को रूप छ । त्यो हो, स्वचालित र समन्वित सीमा व्यवस्थापन प्रणालीलाई अस्वीकार गर्नु । यस्तो प्रणालीमा कुन ट्रक जाँचिने र कुन सिधै अघि बढ्ने भन्ने निर्णय जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा गरिन्छ, मनोगत आधारमा होइन । तर, यस्तो व्यवस्था नहुँदा जोखिमको स्तर जे भए पनि सबै ट्रक एउटै ढिलो, श्रमसाध्य र विवेकाधीन प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ । जहाँ विवेकाधीनता हुन्छ, त्यहाँ ‘सहजीकरण शुल्क’ का नाममा घुसखोरीको सम्भावना पनि रहन्छ । स्वचालित जोखिम व्यवस्थापनले क्षेत्रका अन्य मुलुकमा दिनौं लाग्ने प्रक्रियालाई केही घण्टामा सीमित गरेको छ । नेपालले यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको केवल समयको हानी मात्र होइन, अनौपचारिक भुक्तानीलाई व्यापारको स्थायी लागतका रूपमा कायम राख्नु पनि हो । यही पृष्ठभूमिमा नेपालले बीबीआईएन (बङ्गलादेश–भुटान–भारत–नेपाल) जस्तो सीमित तर व्यावहारिक क्षेत्रीय संयन्त्रमा सक्रियता नदेखाउनु अझ चाखलाग्दो देखिन्छ । यो सदस्य राष्ट्रहरूले सवारी साधन सम्झौता, भन्सार प्रक्रिया र पारवहन प्रणालीलाई सानो स्तरमा परीक्षण गरेर पछि बिमेस्टेक वा सार्क जस्ता ठूला संयन्त्रतर्फ अघि बढ्नु थियो । यसलाई राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणअघि परीक्षण गरिने एउटा सडक खण्डझैं बुझ्न सकिन्छ । नेपालले यस अवसरलाई गुमायो र फलस्वरूप कागजात, सवारी अनुमति र बीमा सम्बन्धी समस्याहरू सानो दायरामै समाधान गर्ने अवसर हरायो । मुलुक भविष्यमा ठूला क्षेत्रीय संयन्त्रहरूसँग जोडिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्थामा नेपालले आवश्यक अभ्यास बिना नै प्रत्यक्ष कठिन प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । पुरानो सोचलाई नयाँभन्दा माथि राख्ने यही प्रवृत्ति कागजरहित व्यापारको विषयमा पनि देखिन्छ । कागजात हराउँदा ढुवानी ढिलो हुन्छ, नक्कली कागजातले ठगीको जोखिम बढाउँछ । नेपालका अधिकांश व्यापार साझेदार यस्ता झन्झटबाट मुक्त भइसकेका छन्, तर, नेपाल भने पछाडि बस्न रोजिरहेको छ । कागजरहित व्यापार सम्बन्धी रूपरेखा सम्झौताको उद्देश्य भौतिक कागजातलाई सुरक्षित डिजिटल कागजातद्वारा प्रतिस्थापन गर्नु हो । तर, नेपालले यसलाई र सरल सीमापार कागजी सुधारहरूलाई समेत अस्वीकार गरेर आफूलाई एक विचित्र अवस्थाको बीचमा अड्याएको छ । यो अवस्था न डिजिटल आधुनिकीकरणको हो, नत विद्यमान प्रणालीको सरलीकरण नै हो । आज पनि एउटा मात्र सामानको खेपका लागि दर्जनौं कागजात, छाप र हस्ताक्षर आवश्यक पर्छन् । कागजात हराउँदा ढुवानी ढिलो हुन्छ, नक्कली कागजातले ठगीको जोखिम बढाउँछ । नेपालका अधिकांश व्यापार साझेदार यस्ता झन्झटबाट मुक्त भइसकेका छन्, तर, नेपाल भने पछाडि बस्न रोजिरहेको छ । पूर्वाधारको कथा पनि फरक छैन । ड्राइपोर्ट समुद्री बन्दरगाहको स्थलभागमा विस्तार गरिएको रूप हो, जहाँ कन्टेनरहरू समुद्रसम्म नपुगेरै प्रशोधन र स्वीकृत हुन सक्छन् । स्थलवेष्ठित राष्ट्रका लागि यो विलासिता होइन, प्रभावकारी व्यापारको मेरुदण्ड हो । यसको अभावमा नेपाल आउने प्रत्येक कन्टेनर समुद्री बन्दरगाहमा प्रशोधन हुन्छ, त्यसपछि सीमासम्म ल्याइन्छ, फेरि त्यहाँ प्रशोधन हुन्छ, अनि अन्तिम गन्तव्यमा पठाइन्छ । एउटै प्रक्रियालाई तीन पटक दोहो¥याइन्छ । ड्राइपोर्ट सम्बन्धी रूपरेखा अस्वीकार गर्नु भनेको यही अकार्यक्षमतालाई जानाजानी कायम राख्नु हो । यस्तै अर्को पक्ष हो– संकट सहने क्षमता । दिगो तथा लचिलो व्यापारिक मार्गको अवधारणा कुनै एउटा मार्ग अवरुद्ध हुँदा अर्को विकल्प तयार राख्ने व्यवस्था हो । नेपालले २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीमा यसको अभावको पीडा भोगिसकेको छ । केही सातामै इन्धन, औषधि र अर्थतन्त्र संकटमा परेका थिए । यस्तो संरचना वास्तवमा भविष्यका संकटविरुद्धको बीमा हो । एक पटक घर जलिसकेपछि पनि बीमा गर्न अस्वीकार गर्नु जत्तिकै अविवेकी कदम हो यसको अस्वीकार । सायद सबैभन्दा हानिकारक निर्णय संस्थागत तहमा भएको छ । क्षेत्रका अन्य मुलुकहरू स्वतन्त्र ड्राइपोर्ट प्राधिकरण स्थापना गर्दै अघि बढिरहेका बेला नेपालले नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डलाई खारेज गरी त्यसलाई नाफामुखी कम्पनी एनटीडब्लूसीएलमा समाहित ग¥यो । नियामक निकाय र व्यावसायिक कम्पनीका उद्देश्य फरक हुन्छन् । नियामकले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित हेर्छ भने कम्पनीले आफ्नै व्यावसायिक लाभलाई प्राथमिकता दिन्छ । दीर्घकालीन राष्ट्रिय पूर्वाधार योजनाको जिम्मेवारी नाफामुखी संस्थालाई सुम्पनु भनेको कुनै एउटा पसलेलाई सिंगो सहरको सडक सञ्जाल डिजाइन गर्न लगाउनु जस्तै हो, जहाँ उसले आफ्नो पसल पुग्ने बाटोलाई नै प्राथमिकता दिन्छ । यो सरलीकरण होइन, कार्यकुशलताको आवरणमा गरिएको संस्थागत आत्मघात हो । दैनिक रूपमा प्रणालीसँग जुधिरहेका ढुवानी व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट, निर्यातकर्ता र लजिस्टिक्स कम्पनीहरूलाई साझेदार होइन, बाह्य पक्षका रूपमा व्यवहार गरिन्छ । यी सबै समस्याको जरो कहाँ छ त ? खोतल्दै जाँदा एउटै कारण देखिन्छ- नेपालको व्यापारिक पूर्वाधारसम्बन्धी निर्णय ती अधिकारीहरूले गरिरहेका छन्, जो केही वर्षमै पद फेरिरहेका हुन्छन् र जससँग प्रायः ढुवानी, आपूर्ति शृङ्खला वा व्यापार सहजीकरणको व्यावहारिक अनुभव हुँदैन । स्थलवेष्ठित राष्ट्रको प्रतिस्पर्धात्मकता यसको व्यापारिक पूर्वाधारको दक्षतामा निर्भर हुन्छ, तर त्यसको खाका बनाउनेहरूमा गोदाम सञ्चालन, मालवाहक कम्पनी व्यवस्थापन वा पारवहन सम्झौता वार्ताको अनुभव विरलै पाइन्छ । अझ गम्भीर कुरा, यी निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि न्यून देखिन्छ । दैनिक रूपमा प्रणालीसँग जुधिरहेका ढुवानी व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट, निर्यातकर्ता र लजिस्टिक्स कम्पनीहरूलाई साझेदार होइन, वाह्य पक्षका रूपमा व्यवहार गरिन्छ । फलस्वरूप नीतिहरू वास्तविक सञ्चालनगत आवश्यकताभन्दा टाढा बसेर बनाइन्छन् । विश्वले यो कुरा देखिरहेको छ । भारत, चीन र विभिन्न विकास साझेदारहरूले नेपालको कठोर र अनम्य अडानप्रति निराशा व्यक्त गरिरहेको चर्चा सुनिन्छ । यिनै साझेदारहरू नेपाललाई लगानी, प्राविधिक सहयोग र पूर्वाधार विकासमार्फत स्थलवेष्ठित अवस्थाको कमजोरीबाट माथि उठाउन सक्ने शक्ति राख्छन् । तर, साझेदारी एकतर्फी हुँदैन । सम्पर्क, तथ्याङ्क साझेदारी, स्वचालन, बीब्ीआईएन, कागजरहित व्यापार, ड्राइपोर्ट र लचिलो व्यापारिक मार्गहरू सबैमा नेपालले ‘होइन’ मात्र भनिरहँदा एउटा सन्देश प्रवाह हुन्छ– ‘हामीलाई नयाँ प्रस्ताव लिएर नआउनुहोस् ।’ विकास साझेदारहरूसँग सीमित स्रोत हुन्छन् । यदि नेपाल निरन्तर कठिन, असहयोगी र परिवर्तन विरोधी साझेदारका रूपमा प्रस्तुत भइरह्यो भने अवसरहरू अन्य मुलुकतर्फ मोडिनु स्वाभाविक हुनेछ । यो समस्या भन्सार कार्यालयको सीमाभन्दा धेरै ठूलो छ । राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्छ कि कुनै भन्सार अधिकारी वा मन्त्रालयका सचिवले बोलेको ‘होइन’ वास्तवमा एउटा परराष्ट्र नीतिगत सन्देश पनि हुन सक्छ । जब यस्ता निर्णयहरू राजनीतिक नेतृत्व वा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वयबिना लिइन्छन्, तब तिनले नेपालका दुई महत्वपूर्ण छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । यसले प्राविधिक निकायहरूभित्र निर्णय शक्तिको खतरनाक एकाधिकार जन्माउँछ, जहाँ जनमतको कुनै प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व नभएका केही प्रशासकहरूले वर्षौंसम्म नेपालको क्षेत्रीय एकीकरणको दिशा निर्धारण गर्न थाल्छन् । त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयले आफैंलाई सोध्नुपर्छ- के व्यापार र पारवहनसम्बन्धी निर्णयहरू व्यापक परराष्ट्र नीतिसँग समन्वित छन्, वा प्रत्येक विभाग आफ्नै पृथक राज्यझैं चलिरहेको छ ? यसको अर्थ नेपालले हरेक क्षेत्रीय प्रस्ताव आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सावधानीपूर्वक वार्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । नेपाललाई आफ्नो हितको रक्षा गर्ने पूर्ण अधिकार छ । तर, राम्रो सर्तका लागि कडा वार्ता गर्नु र सहभागिताबाटै पन्छिनु एउटै कुरा होइन । व्यापार र पारवहन नीति दुई/दुई वर्षमा सरुवा हुने केही प्रशासकहरूको मात्र क्षेत्र र विषय बन्नु हुँदैन । अब समय आएको छ कि राजनीतिक नेतृत्वले दलको सीमाभन्दा माथि उठेर हस्तक्षेप गरोस् । सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु र संस्थागत सहजताको रक्षा गर्नु एउटै कुरा होइन । सावधानी र पक्षघातबीच पनि फरक छ । तर, अहिले क्षेत्रीय व्यापार र पारवहन सहकार्यका लगभग सबै प्रमुख क्षेत्रमा कुनै वैकल्पिक प्रस्तावबिना, कुनै विकल्पीय योजनाबिना र त्यसको वास्तविक लागत कति पर्छ भन्ने हिसाबसमेत नगरी नेपालको उत्तर एउटै सुनिन्छ, होइन । यो लागत काल्पनिक होइन । यो तिरेका छन् ती किसानहरूले, जसको उत्पादन सीमामा अनावश्यक रूपमा रोकिन्छ, ती व्यापारीहरूले, जसले अनौपचारिक शुल्क तिर्न बाध्य हुन्छन् । ती आयातकर्ताहरूले, जसका सामान अनावश्यक ह्यान्डलिङका कारण क्षतिग्रस्त हुन्छन् र ती व्यवसायीहरूले, जसले ढुवानी लागतको भरपर्दो अनुमान गर्न सक्दैनन् । अन्ततः यसको मूल्य सिंगो अर्थतन्त्रले तिरिरहेको छ– आवश्यकताले होइन, आफ्नै रोजाइले कम प्रतिस्पर्धी बनेर । अब समय आएको छ कि राजनीतिक नेतृत्वले दलको सीमाभन्दा माथि उठेर हस्तक्षेप गरोस् । व्यापार र पारवहन नीति दुई/दुई वर्षमा सरुवा हुने केही प्रशासकहरूको मात्र क्षेत्र र विषय बन्नु हुँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो समन्वयकारी भूमिका सक्रिय रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ, र सरकारले आफैंलाई एउटा कठिन प्रश्न सोध्न सक्नुपर्छ, ‘एकीकरणतर्फ तीव्र गतिमा दौडिरहेको यस क्षेत्रमा नेपालले अझै कति समय ‘होइन’ मात्र भनिरहन सक्छ ?’ किनकि आज यही प्रश्न विश्वले पनि नेपाललाई सोधिरहेको छ, र उत्तरको प्रतीक्षा गर्ने धैर्यता विस्तारै समाप्त हुँदै गएको छ । (लेखक शर्मा नेपाल फ्रेट फरवार्डस् संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)
नेपाल लाइफको सीईओमा प्रविण रमण पराजुली पुनर्नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा प्रविण रमण पराजुली पुनर्नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको जेठ २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल सीईओ पदमा कार्यरत पराजुलीलाई थप ४ वर्षका लागि करारमा पुनर्नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट आज
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । आज साँझ ५ः०० बजे बस्ने बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारका अनुसार आगामी आवको बजेट ‘समृद्ध लुम्बिनीः सुखी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोच, दोस्रो आवधिक योजना तथा दिगो विकास लक्ष्यलाई आधार बनाएर तर्जुमा गरिएको छ ।
बैंकको नाममा एसएमएस ठगी बढ्दै, शंकास्पद लिंक क्लिक नगर्न टेलिकमको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले एसएमएस सेवाको दुरुपयोग गर्दै बैंक तथा डिजिटल भुक्तानी सेवाको नाममा भ्रामक सन्देश पठाउने गतिविधि बढेको भन्दै ग्राहकलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ । टेलिकमका अनुसार ‘एसएमएस’ सेवामार्फत कनेक्ट आईपीएस लगायत विभिन्न बैंक तथा डिजिटल भुक्तानी सेवाको नाम प्रयोग गरी नक्कली सन्देश पठाइँदै आएको पाइएको छ । यस्ता सन्देशमा खाता निलम्बन भएको, अस्थायी रूपमा बन्द भएको वा अन्य समस्या देखिएको भन्दै ग्राहकलाई शंकास्पद लिंकमा प्रवेश गर्न प्रेरित गरिन्छ । कम्पनीले यस्ता एसएमएस, फोन कल तथा लिंकप्रति सजग रहन अनुरोध गर्दै कुनै पनि लिंक प्रयोग गर्नु अघि सम्बन्धित संस्थाको आधिकारिक वेबसाइट वा मोबाइल एपमार्फत जानकारी प्रमाणित गर्न आग्रह गरेको छ। साथै आफ्ना गोप्य विवरणहरू सुरक्षित राख्न समेत सुझाव दिएको छ । नेपाल टेलिकमले अपरिचित वा शंकास्पद लिंकमा क्लिक नगर्न, ओटीपी, पासवर्ड, पिन, सिभिभी लगायतका संवेदनशील जानकारी कसैसँग पनि साझेदारी नगर्न आग्रह गरेको छ । बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानी सम्बन्धी जानकारीका लागि सम्बन्धित संस्थाको आधिकारिक माध्यम मात्र प्रयोग गर्न कम्पनीले सुझाएको छ । त्यस्तै, शंकास्पद एसएमएस, फोन कल वा लिंक प्राप्त भएमा सम्बन्धित निकायलाई तत्काल जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ । ग्राहकको सुरक्षा कम्पनीको प्रमुख प्राथमिकता भएकाले यस्ता भ्रामक गतिविधिबाट बच्न सबैमा सचेतना आवश्यक रहेको टेलिकमले जनाएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीद्वारा एकै दिन साढे १० लाख राजस्व दाखिला
काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार २५ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । जसबाट राज्यकोषमा १० लाख ४८ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । मादकपदार्थ सेवन गरेका १००, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १०७, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १३६ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १६५ जनालाई कारबाही ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ५८, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने १०९, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने १०५, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ११७ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार १२८ गरी कुल दुई हजार २५ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
