युवालाई बिनाधितो ऋण, करमा छुट
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत युवा उद्यमशीलता, औद्योगिकीकरण, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै युवालाई उद्यममा आकर्षित गर्न बिनाधितो ऋण, कर छुट र विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । सरकारले युवालाई स्वरोजगार तथा उद्यमशीलतामा जोड्न बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने, उद्यम सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरणमा सहुलियत दिने तथा कर छुटको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । साथै, प्रदेशमा नयाँ एक हजार डिजिटल उद्यमी तयार पार्ने लक्ष्यसहित विशेष बजेट विनियोजन गरिएको छ । लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । मधेश प्रदेशलाई औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सुविधासम्पन्न मधेश ट्रेड हब निर्माण गरिने तथा मधेश-विहार औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको समन्वयमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएकाे छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्न विशेष सहुलियत तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । शिक्षा क्षेत्रतर्फ विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याइएको छ । शिक्षक अभाव भएका विद्यालयमा प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गरिने तथा प्रत्येक विद्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट मुख्यमन्त्री विद्यालय’का रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपचारका लागि मधेशका नागरिक अन्य प्रदेश वा काठमाडौं जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सर्पदंश उपचारलाई सर्वसुलभ बनाइने, संघीय सरकारसँगको समन्वयमा मिर्गौला र ट्रमा उपचार सेवाको विस्तार गरिने तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुधार गर्न प्रदेशभरका सरकारी तथा निजी एम्बुलेन्सलाई जीपीएस प्रणालीमा आबद्ध घाेषणाा गरिएकाे छ । जसबाट बिरामीले समयमै सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, गर्भवती महिलाका लागि पोषण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने तथा पाठेघर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारका लागि घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
पावरहाउस नेदरल्यान्डलाई कडा टक्कर दिने जापानका ‘मास्टरमाइन्ड’ मोरियासु
काठमाडौं । सन् २०२६ को फिफा विश्वकपमा नेदरल्याण्ड्सविरुद्धको रोमाञ्चक २–२ को बराबरी खेलअघि जापानको राष्ट्रिय गान बज्दा उनी भावुक भएर आँसु खसाल्दै गरेका देखिन्थे । उनी एउटा वाइटबोर्डमा ठूला–ठूला अंकहरू कोरेर आफ्ना खेलाडीहरूसँग संवाद गरिरहेका थिए । उनले आफ्नो नोटप्याडमा पनि लगातार केही टिपोट गरिरहेका थिए, जसले गर्दा मानिसहरूबीच उक्त नोटप्याड कतै प्रसिद्ध जापानी मङ्गा (कार्टुन) को पौराणिक ‘डेथ नोट’ त होइन भन्ने आशंकासमेत उब्जायो । २०२६ को फिफा विश्वकप सुरु भएको भर्खरै चार दिन मात्र भएको छ, तर सामाजिक सञ्जालको दुनियाँमा भाइरल भएका घटनाहरूको सूची निकै लामो भइसकेको छ । जापानका प्रशिक्षक हाजिमे मोरियासु अब यस सूचीमा थपिने नयाँ व्यक्ति बनेका छन् । हाजिमे मोरियासु । दोस्रो पटक विश्वकपमा मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा जापानको नेतृत्व गरिरहेका ५७ वर्षीय मोरियासुका स्क्रिनसट र भिडियो क्लिपहरू इन्टरनेटभरि छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । जसमा उनी र उनका सहयोगी प्रशिक्षकहरूले ठूला अंकहरू लेखिएको ह्वाइट बोर्ड समातिरहेको देखिन्छ । धेरैले यो मोरियासुले आफ्ना खेलाडीहरूलाई हाफ टाइम सकिन कति समय बाँकी छ भनी जानकारी दिने तरिका भएको अनुमान गरे भने कतिपयले यो रणनीतिक परिवर्तनका लागि प्रयोग गरिएको कुनै गुप्त कोड हुन सक्ने बताए । ग्यारी नेभिललाई सोधिएको थियो कि उनी भ्यालेन्सियाको प्रशिक्षक हुँदा आफ्ना खेलाडीहरूलाई खेलको कति औं मिनेट चलिरहेको छ भनेर बताउने इच्छा कहिल्यै भएको थियो ? फुटबल पण्डित नेभिलले ठट्टा गर्दै भने, ‘छैन, त्यो मैले अपनाएको रणनीति थिएन । जब मैले ‘६’ लेखिएको बोर्ड देख्थेँ, त्यो हामीले खाएको गोलको संख्या हुन्थ्यो ।’ डलास काउब्वाइज स्टेडियममा भएको खेलमा जापानले दुई पटक सम्हालिँदै नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध एक अंक खोस्न सफल भयो, जुन सम्भवतः यस विश्वकपको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा रोमाञ्चक खेल हो । खेलपछि जापानी टोली निकै खुसी देखिए पनि मोरियासुले भने जित हासिल गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । खेलपछिको पत्रकार सम्मेलनमा मोरियासुले भने, ‘नेदरल्याण्ड्स वास्तवमै एक बलियो प्रतिद्वन्द्वी थियो । हामीले मात्र एक अंक पाए पनि खेलाडीहरूले अन्त्यसम्म एकजुट भएर लडे र दुई पटक खेलमा फर्कन सफल भए । मलाई विश्वास छ कि यो खेलले हामीलाई आत्मविश्वास दिएको छ कि यदि हामीले आफ्नो प्रदर्शनलाई कायम राख्यौं भने अंक र जित सुनिश्चित गर्न सक्छौं ।’ यो बराबरीसँगै स्वीडेन र ट्युनिसियासमेत रहेको यस समूहमा दुवै टोली बलियो स्थितिमा रहेका छन् । यस खेलले यी दुवै टोली किन नकआउट चरणमा पुग्ने मात्र नभई त्योभन्दा माथिको महत्त्वाकांक्षा बोकेर उत्तर अमेरिका आएका हुन् भन्ने कुराको झलक दिएको छ । खेलको लामो समयसम्म डच टोली बढी परिष्कृत देखिएको थियो । टोलीले बलमाथि नियन्त्रण राख्ने, स्पष्ट अवसरहरू सिर्जना गर्ने र दुई पटक खेल जितिसकेको जस्तो स्थितिमा पुग्ने काम गरे । तैपनि जापानले आफ्नो आत्मविश्वास, संगठन र दृढताका साथ उनीहरूलाई कडा टक्कर दियो । सन् २०१८ को अगस्टमा जापानको सिनियर राष्ट्रिय टोलीको मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका मोरियासुको नेतृत्वमा जापानी टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएको छ । सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिरबाट व्यावसायिक फुटबल सुरु गरेका मोरियासुले आफ्नो खेल जीवनको लामो समय जापानी क्लब ‘सानफ्रेसे हिरोसिमा’ मा बिताए । उनले सन् १९९२ देखि १९९६ सम्म जापानको राष्ट्रिय टोलीबाट ३५ खेल खेल्दै देशका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए । सन् १९९२ मा जापानले एएफसी एसियन कप जित्दा उनी टोलीका मुख्य सदस्य थिए । सन् २००३ मा खेलाडी जीवनबाट सन्यास लिएपछि उनले प्रशिक्षकको रूपमा आफ्नो दोस्रो इनिङ सुरु गरे । उनले सुरुमा जापानको युथ टोली र आफ्नै पुरानो क्लब सानफ्रेसे हिरोसिमाको सहायक प्रशिक्षक भएर काम गरे। सन् २०१२ मा सानफ्रेसे हिरोसिमाको मुख्य प्रशिक्षक बनेपछि उनको चर्चा एकाएक चुलियो। उनले आफ्नो रणनीति र कुशल नेतृत्वको बलमा क्लबलाई चार वर्षभित्र तीन पटक (२०१२, २०१३ र २०१५) जापानी लिग (जे–लिग) को च्याम्पियन बनाए । घरेलु फुटबलमा देखाएको यही जादुमयी प्रदर्शनका कारण उनलाई सन् २०१७ मा जापानको ओलम्पिक (यु–२३) टोलीको जिम्मेवारी सुम्पियो । त्यसको लगत्तै सन् २०१८ को रसिया विश्वकपमा उनी सिनियर टोलीको सहायक प्रशिक्षक रहे । रसिया विश्वकप सकिएलगत्तै सन् २०१८ को अगस्टमा उनलाई आधिकारिक रूपमा जापानको सिनियर राष्ट्रिय टोलीको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको थियो ।
लाङटाङको क्यान्जिन क्षेत्रमा पुग्यो केन्द्रीय प्रसारण लाइन
काठमाडौं । रसुवाको प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल लाङटाङको क्यान्जिन गुम्बालगायत स्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली बलेको छ । प्राधिकरणको रसुवा वितरण केन्द्र प्रमुख गुञ्जमान तामाङका अनुसार गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–४ लाङटाङको क्यान्जिन गुम्बा र आसपासका क्षेत्रमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडिएसँगै नियमित रुपमा बिजुली बल्न थालेको छ । प्राधिकरणले गोसाइँकुण्ड, लाङटाङलगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनका लागि नौ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी गरिएको केन्द्र प्रमुख तामाङले जानकारी दिए । केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडिएपछि लाङटाङ क्षेत्रका करिब २०० घरधुरीमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली बलेको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली जोडिएपछि होटल व्यवसायी लाभान्वित भएका छन् । यस्तै, पर्यटक तथा होटल व्यवसायी स्थानीयवासीमा खुसियाली छाएको छ । यस्तै, स्थानीय क्यान्जिन भ्यालीमा सञ्चालनमा रहेको चिज उद्योग, बेकरी उद्योगलगायत अन्य साना घरेलु उद्योगका साथै ठूला होटल व्यवसायीलाई व्यवसाय सञ्चालनमा ठूलो टेवा र राहत पुगेको केन्द्र प्रमुख तामाङको कथन छ । क्यान्जिन गुम्बा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको एक प्रसिद्ध हिमाली बस्तीका रुपमा स्थापित छ । समुद्री सतहबाट करिब तीन हजार ८७० मिटर उचाइमा रहेको यो स्थान लाङटाङ पदयात्राको प्रमुख गन्तव्यसमेत हो । सो स्थानबाट हिमाल, हिमनदी तथा आसपासका मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणले पर्यटकीय क्षेत्र र विद्युत् सेवा नपुगेका स्थानहरुमा नियमित रुपमा बिजुली उपलब्ध गराउने अभियानलाई तीव्र पारेको छ । गत वर्ष मात्रै रसुवाको पर्यटकीय स्थल गोसाइँकुण्डमा बिजुली पुगेको थियो । यसअघि सो स्थानमा कादुरी फाउण्डेसनले निर्माण गरेको १०० किलोवाट क्षमताको लघु जलविद्युत् च्योहा खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् सेवा उपलब्ध थियो । 'उक्त विद्युत् गृहमा समस्या आएपछि मर्मतमा लामो समय लाग्ने देखियो, वडा कार्यालयले नै समन्वय गरेर हामीले प्राधिकरणको लाइन जोडेका छौँ,' गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका वडा नं ४ का वडाअध्यक्ष डिण्डु लामा जाङ्वा तामाङले भने । लघुजलविद्युत् आयोजनालाई मर्मत गरी प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा नै ‘सिङ्क्रोनाइज’ गर्ने व्यवस्था मिलाइने अध्यक्ष तामाङको भनाइ छ । रासस
भारतले चिया निर्यात रोकेपछि ८३ उद्योग बन्द, प्रतिनिधिसभामा सांसद केरुङको चिन्ता
काठमाडौं । भारतले नेपाली चियाको निर्यातमा अवरोध सिर्जना गरेपछि देशका ८३ वटा चिया उद्योग बन्द भएको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले नेपाली चिया क्षेत्र गम्भीर सङ्कटमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद केरुङका अनुसार नेपालमा उत्पादित तथा निर्यातका लागि पठाइएको करिब ३ लाख किलो चिया भारतमा रोकिएको छ । 'थप ७ लाख किलो चिया विभिन्न उद्योगहरूको गोदाममै थन्किएको अवस्थामा छ,' उनले भने । निर्यात अवरुद्ध हुँदा उद्योगहरू सञ्चालन गर्न कठिन भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर किसान, मजदुर तथा चिया व्यवसायीमाथि परेको उनले बताए । उनले चिया नेपालको महत्वपूर्ण नगदे बाली तथा निर्यातजन्य वस्तु भए पनि भारतको अवरोधका कारण उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे । निर्यात रोकिँदा उत्पादन भएको चिया बिक्री हुन नसकेको, उद्योगमा नगद प्रवाहको समस्या बढेको र हजारौँ श्रमिकको रोजगारीसमेत जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो । केरुङले चिया क्षेत्रको सङ्कट समाधानका लागि सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । भारतमा रोकिएको चिया फुकुवा गराउने, वैकल्पिक निर्यात बजारको खोजी गर्ने तथा प्रभावित उद्योग र किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको माग थियो ।
नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित र अत्याधुनिक बनाउन एओएएन र एईएसएनबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, एकताबद्ध, दिगो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ वायुसेवा सञ्चालक संघ, नेपाल (एओएएन) र एरोनटिकल सोसाइटी अफ नेपाल (एईएसएन) बीच सहकार्य हुने भएको छ । सोमबार (आज) आयोजित एक कार्यक्रममा एओएएनका अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । विगत २०५५ सालदेखि नेपालको उड्डयन उद्योगको प्रमुख प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा क्रियाशील एओएएन र २०७५ सालमा स्थापना भई प्राविधिक ज्ञान तथा अनुसन्धानमा योगदान पु‍र्याउँदै आएको एईएसएन बीचको यो सहकार्यलाई नेपाली आकाशको सुरक्षा र विकासका लागि एउटा ठूलो कदम मानिएको छ । भविष्यका चुनौती सामना गर्न साझा मञ्चविश्वव्यापी रूपमा उड्डयन क्षेत्र तीव्र गतिमा डिजिटल रूपान्तरण, स्वचालन, डेटा–आधारित निर्णय प्रणाली र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तर्फ अघि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाललाई पनि सोही अनुरूप तयार पार्न यो सम्झौता भएको एओएएनले जनाएको छ । यस समझदारीमार्फत वायुसेवा कम्पनीहरू, विमानस्थल, सेवा प्रदायक संस्थाहरू, इन्जिनियर, प्राविधिक जनशक्ति, अनुसन्धानकर्ता, शिक्षाविद् र विद्यार्थीहरूलाई एउटै साझा मञ्चमा जोडिनेछ । यसले सम्पूर्ण उड्डयन समुदायबीच ज्ञान, अनुभव र नवप्रवर्तनको आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ । सम्झौता पत्रमा उड्डयन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि १२ वटा प्रमुख बुँदाहरू समेटिएका छन् ।
संसदमा बालेनका तीन भाईदेखि गिरीबन्धु र सिमा विवादको चर्चा
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को विवादास्पद अभिव्यक्ति, नेपाल-भारत सीमा विवाद, सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) को गतिविधि, गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरण तथा विपक्षीमाथि ‘फाइल खोल्ने’ चेतावनीलगायत विषयले प्रमुख स्थान पाएका छन् । बैठकको सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सहितका विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख डिपी अर्यालले एमाले सांसद पद्मा अर्याललाई बोल्न समय दिएका थिए । अर्यालले सरकारले विपक्षी दल र तिनका नेताहरूलाई विभिन्न काण्डका फाइल खोल्ने नाममा धम्क्याइरहेको आरोप लगाइन् । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपक्षीसँग जोडिएका काण्डबारे आफूहरू जानकार रहेको संकेत गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले आरोप लगाउनेभन्दा पनि निष्पक्ष छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारलाई चुनौती दिइन् । उनले सबैभन्दा पहिले गिरीबन्धु टी-स्टेटको फाइल खोल्न आग्रह गर्दै त्यसपछि ओम्नी, वाइडबडी लगायतका प्रकरणको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताइन् । छानबिनबाट आरोप पुष्टि नभए आरोप लगाउने पक्ष पनि जवाफदेही बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरू नै संसदमै उभिएर विपक्षीलाई धम्क्याउने, विभिन्न काण्डका फाइल देखाएर राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन्, यो खेदजनक छ,’ अर्यालले भनिन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते संसद्मा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिको विषय पनि पुनः उठ्यो । प्रधानमन्त्रीले नेपालले समेत भारतको भूमि मिचेको आशय व्यक्त गरेका थिए, जसप्रति विपक्षी दलहरूले निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन आफूहरूले बारम्बार माग गरिरहेको स्मरण गराउँदै सभामुखले त्यसबारे कहिले निर्णय गर्ने हो भनी प्रश्न गरे । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउँचाले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि कटाक्ष गरिन् । प्रधानमन्त्री लामो समयदेखि संसद्मा अनुपस्थित रहेको उल्लेख गर्दै उनले कुनै दिन अचानक आएर ‘म त जिस्किएको पो थिएँ’ भन्न सक्ने टिप्पणी गरिन् । उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीको गतिविधि बढेको दाबी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सीमा सुरक्षाको विषयमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले सीमा सम्बन्धी सबै विषयको तथ्यगत छानबिन गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक परे नेपाल र भारतबीचको सहमतिमा सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्खाल वा काँडेतार लगाउनुपर्ने धारणा राखिन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद भरतराज गिरीले पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय एसएसबीले गरेको अनधिकृत प्रवेशप्रति आपत्ति जनाए । उनले हतियारधारी भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्दा राज्यका निकाय उपस्थित नभएको भन्दै स्थानीय किसानहरूले देखाएको साहसको प्रशंसा गरे । ‘त्यहाँ राज्यको उपस्थिति थिएन, हाम्रा सुरक्षाकर्मी थिएनन्, केवल हाम्रा किसानहरू थिए। उनीहरूले नै हतियारधारी सैनिकलाई फर्काउन सफल भए,’ उनले भने । गिरीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका सीमा क्षेत्रको संरक्षणका लागि सरकारले हरेक कूटनीतिक भेटवार्तामा सीमा समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो सार्वजनिक गतिविधि पनि चर्चाको विषय बन्यो । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको तस्बिरलाई लिएर टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री शाहले ‘देश बनाउने टिम’ भन्दै आफू, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको तस्वीर फेसबुकमा सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसप्रति कटाक्ष गर्दै दुलालले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बिदा मनाइसकेको र देश बनाउने ‘तीन जनाको जम्बो टोली’ समेत घोषणा गरिसकेको भन्दै अब संसद्मा उपस्थित भएर जनताका जल्दाबल्दा समस्याको जवाफ दिनुपर्ने समय आएको बताए ।
प्रहरी सेवामा सुधार ल्याउन मुक्तिनाथ बैंकको सहयोग
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले समुदायको सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न जिल्लाका प्रहरी कार्यालय तथा ट्राफिक प्रहरीलाई आवश्यक सामग्री सहयोग गरेको छ । बैंकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराही–दाङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङ, बाँकेको साईगाउँ प्रहरी चौकी तथा झापाको काँकरभिट्टा स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई कम्प्युटर, फर्निचर लगायत कार्यालय सामग्री हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन बर्दियाको गुलरिया स्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई रोड डिभाइडर तथा सचेतनामूलक बोर्ड समेत प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ। उक्त सहयोगले प्रहरीको प्रशासनिक कार्यसम्पादन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय आवश्यकता र समुदायको हितलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गरिने यस्ता कार्यक्रममार्फत बैंकले सामाजिक विकास, सुशासन तथा सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउँदै आएको जनाएको छ। बैंकले आगामी दिनमा पनि दिगो विकास र समुदाय सशक्तीकरणका लागि यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने बताएको छ।
आगामी आवको बजेट सुधारको दिशामा अग्रसरः नेडेव
काठमाडौं । नेपाल डेभलपमेन्ट वाच (नेडेव)ले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सुधारोन्मुख नीतिगत दिशातर्फ उन्मुख रहेको बताएको छ । बजेटले आर्थिक वृद्धि लक्ष्यसँगै सीमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक रहेको नेडेवले जनाएको छ । उक्त संस्थाले संस्थाले सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने तथा ३१ वटा निकाय खारेज वा एकीकरण गर्ने सरकारको योजनालाई सुशासनका स्पष्ट कमदका रूपमा व्याख्या गरेको छ । २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भए पनि अनुमानित राजस्वभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहने संस्थाको बुझाइ छ । नेडेवले मध्यमवर्ग, लगानीकर्ता र प्रविधि क्षेत्रमा केन्द्रित कर तथा आर्थिक सुधारहरूलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा उल्लेख गरेको छ । दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता वृद्धि, उच्च गरिबी भएका जिल्लामा पोषण कार्यक्रम विस्तार तथा स्वास्थ्य र शिक्षामा गरिएका केही प्राथमिकताहरूको पनि संस्थाले स्वागत गरेको छ । यद्यपि, नेडेवले सार्वजनिक लगानीका लाभ सबै समुदायमा समान रूपमा नपुग्ने जोखिम औंल्याउँदै सीमान्तकृत समूहका लागि लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको जनाएको छ । रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवर्द्धन र लगानी वातावरण सुधारका क्षेत्रमा बजेट अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने संस्थाको सुझाव छ ।
