कुनै समस्या आए संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रले तत्काल समाधान गर्ने
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका सम्बन्धमा कुनै समस्या आएमा तत्काल समाधानका लागि निर्वाचन आयोगले संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । आयोग परिसरमा स्थापना भएको सो केन्द्रमा निर्वाचनका सम्बन्धमा देखिने सबै प्रकारका समस्या तत्काल समाधान गरिने जनाइएको छ । आयोगले संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र आइतबार मात्रै स्थापना गरेको हो । आयोग परिसरमा स्थापना भएको केन्द्रको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले शुभारम्भ गरेका हुन् । उनले कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा केही समस्या आएमा तत्काल समाधान गर्न केन्द्रले काम गर्ने जानकारी दिए । मतदान केन्द्रमा समाधान हुन नसक्ने समस्या केन्द्रबाट समाधान गरिने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले उल्लेख गरे । आयोगका सचिवको नेतृत्वमा रहने केन्द्रमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ । सो केन्द्रले आवश्यक सूचना लिने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र तत्काल आवश्यक निर्णय लिने जनाइएको छ ।
नाडा नेतृत्व विवादमा माघ १४ गते पाटन उच्च अदालतमा पेसी, यस्तो छ विवादको फेहरिस्त
काठमाडौं । दुई खेमामा विभाजित नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) को नेतृत्व विवादसम्बन्धी मुद्दा पाटन उच्च अदालतमा पुगेको छ, जसको पेसी यही माघ १४ गतेका लागि तोकिएको छ । हाल करण चौधरीको नेतृत्वमा रहेको पुरानै कार्यसमितिले नै संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ भने नयाँ भनिएको सुरेन्द्रकुमार उप्रेती नेतृत्व समितिको भविष्य अदालतको फैसलामा अड्किएको नाडाका एक सदस्यले जानकारी दिए । ती सदस्यका अनुसार अदालतको फैसला जे आए पनि अन्त्यमा दुवै पक्ष मिलेर जानुको विकल्प छैन । ‘जब अन्तिममा छलफल गरेरै समस्या टुङ्ग्याउनुपर्छ भने अहिले नै वार्ता बस्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अर्को पक्षको इगो र पेलेरै जाने सोचका कारण विवाद लम्बिइरहेको छ । के हो विवादको जड ? नाडाको ४७ औं वार्षिक साधारण सभामा करण चौधरी र आकाश गोल्छा अध्यक्षका प्रत्यासी थिए । महाधिवेशनमा चौधरी र गोल्छा दुवैले अडान नछाडेपछि अध्यक्षमा चौधरी र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा गोल्छा हुने गरी निर्णय भएको थियो । त्यहाँदेखि सुरु भएको विवादले अहिले नाडामा उग्र रूप लिइरहेको छ । नाडा अध्यक्ष चौधरी र गोल्छाबीचको विवाद समाधान नहुँदा यो उत्कर्षमा पुगेको हो । विधान संशोधन प्रक्रिया नपुगेको भन्दै त्यतिबेलै वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छालाई सदस्यमा घटुवा गरिएको थियो । त्यहीँ समयमा नाडाको मनोनित सदस्यका रूपमा रहेका निशान ढकाल र अभिक ज्योतिलाई आमन्त्रित सदस्यमा मात्रै सीमित गरिएको थियो । महाधिवेशनमा चौधरी र गोल्छाको अडानलाई ‘सेटल’ गर्न विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरी अर्को कार्यकालमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको थियो । नाडामा नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकबाट सुरु भएको विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै उच्च अदालतसम्म पुगेको छ । वर्तमान अध्यक्ष चौधरीमाथि ४७ औं साधारण सभामा भएको लिखित सहमति तोडेको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाउँदै आइरहेको छ । त्यो सहमतिमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद सिर्जना गरी करण चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउने र अर्को कार्यकालमा स्वतः आकाश गोल्छालाई अध्यक्ष बनाउने कुरा थियो । तर, चौधरीले आफू अध्यक्ष भएपछि आकाश गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट हटाएर सदस्यमा राखेको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ । गोल्छालाई हटाउने निर्णय विधानविपरीत भएको र कार्यसमितिले नभई साधारणसभाले मात्र हटाउन मिल्ने र त्यो पनि कार्यान्वयनपछि मात्र हटाउनुपर्ने तर्क असन्तुष्ट पक्षको छ । असन्तुष्ट टिममा ध्रुव थापा (पूर्वअध्यक्ष), आकाश गोल्छा, सुनिल रिजाल, प्रदीप कुमार प्रधान, सन्जय खेतान, सौरभ थापा, यमुना श्रेष्ठ, निराकार श्रेष्ठ, सोहन श्रेष्ठ गरी ९ जना कार्यसमिति सदस्य रहेका छन् । गोल्छालाई नाडाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदबाट सदस्यमा झारिएदेखि नै असन्तुष्ट पक्ष रुष्ट बनेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा गोल्छा समूहले उजुरी गरेसँगै तत्काल विशेष महाधिवेशन नगर्न प्रशासनले निर्देशनसमेत दिएको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ । असन्तुष्ट पक्षका एक सदस्यले भने, ‘हामी अन्यायमा परेका पक्ष हौं, तर वार्ताका लागि सधैं तयार छौं । उनीहरू वार्ता नै गर्न चाहँदैनन् ।’ जिल्ला प्रशासनले अघिल्लो विशेष महाधिवेशनले गरेको विधान संशोधनले मान्यता नपाएको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाएर महासंघ घोषणा गर्न नपाउने भन्दै पत्र लेखेको थियो । यता असन्तुष्ट पक्षले नाडाको वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन र अघिल्लो वार्षिक साधारणसभाको निर्णय छल्न विशेष साधारणसभा बोलाएको आरोप लगाएको थियो । असन्तुष्ट पक्षले सुरुबाटै नाडाको ४९ औं साधारण सभा तथा महासंघ बनाउनदेखि बोलाएको विशेष महाधिवेशन रोक्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो । नाडालाई नाडा अटोमोबाइल्स महासंघ नेपाल (फेडेरेसन अफ नाडा अटोमोबाइल्स नेपाल) मा रूपान्तरण बनाउने भन्दै करण पक्षले गत पुस ९ गते विशेष वार्षिक साधारणसभाको आयोजना गरी सो निर्णय पारित गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ कार्यसमितिका लागि गत पुस २५ गते निर्वाचन कार्यक्रमको मिति तोकिएको थियो । जसमा निर्वाचन हुनुअगावै सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्तमा सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो । त्यसपछि साधारण सभा, निर्वाचन प्रक्रिया धाँधली भएको र विधानविपरीत अध्यक्षको चुनाव गराइएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । अदालतले नाडासँग पुस ९ गते सम्पन्न साधारण सभामा अपनाइएका सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा निर्वाचनसम्बन्धी कागजात समेत झिकाउन आदेश दिएको थियो । साथै लिखित जवाफ परेपछि वा तोकिएको अवधि नाघेपछि उत्प्रेषणको रिटसमेत राखी नियमानुसार पेस गर्न निर्देशन दियो । नाडाले पुस ९ गते साधारण सभा सम्पन्न गरी पुस १० गते निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । तालिकाअनुसार पुस १७ गते उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो । २५ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि २५ जनाले नै उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि सम्पूर्ण पदाधिकारी निर्विरोध भएका थिए । अध्यक्ष पदमा निवर्तमान महासचिव सुरेन्द्र उप्रेतीको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो । अन्य पदाधिकारी र सदस्य पनि निर्विरोध भएपछि नाडाले गत पुस २५ गते निर्वाचनमार्फत नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो । तर उच्च अदालत, पाटनले नाडाको नयाँ कार्यसमिति चयन प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन आदेश दियो । न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको संयुक्त इजलासले गत पुस २४ गते नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो । नाडाभित्रको विवादको मुख्य जड वर्तमान अध्यक्ष करण चौधरी नै भएको दाबी असन्तुष्ट पक्षको छ । असन्तुष्ट पक्षका एक सदस्यले भने, ‘यो समस्या उहाँको नेतृत्व आएपछि सुरु भएको हो । उहाँलाई संस्था चलाएको अनुभव भएन । उहाँले निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई पनि आफ्नो निजी कम्पनीको ‘स्टाफ’ जस्तो सम्झनुभयो, जसले गर्दा यो अवस्था आएको हो ।’ नाडाभित्रको यहीँ विवादका बीच नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एसोसिएसन (नाइमा) नामक अर्को संस्था पनि गठन भएको ती सदस्यको भनाइ छ । अदालतको प्रक्रिया लम्बिने सम्भावना रहेकोले नाडाको भविष्य अझै केही समय अनिश्चित रहने देखिएको छ । तत्कालका लागि यो विवादले अटोमोबाइल बजारमा खासै असर नगर्ने बताइए पनि दीर्घकालीन अवस्थामा भने नीतिगत निर्णयहरूमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । अब नाडाको भविष्य अदालतको फैसला र दुवै पक्षको नेतृत्वले देखाउने लचकतामा निर्भर रहने जानकारहरू बताउँछन् ।
काठमाडौं बिजनेश एक्स्पो माघ १४ देखि सुरु, करिब २०० भन्दा बढी स्टल राखिने
काठमाडौं । काठमाडौं बिजनेश एक्स्पो माघ १४ देखि १७ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा हुने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौं (एनसीआईसीके) को आयोजनामा काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्य तथा राइजिङ नेपाल प्रा.लि.को सह-आयोजनामा एक्स्पो हुन लागेको हो । काठमाडौं उपत्यकाको आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय पहिचानलाई थप सुदृढ बनाउँदै स्थानीय उत्पादन, कला, संस्कृति, पर्यटन, व्यापार, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ यो महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको हो । यस महोत्सवले घरेलु तथा साना उद्योग, स्टार्टअप र नयाँ उद्यमीहरूलाई बजार पहुँच, व्यावसायिक नेटवर्किङ र दृश्यता प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । करिब २०० भन्दा बढी अत्याधुनिक तथा व्यवस्थित व्यवसायिक स्टलहरू समावेश हुने यस महोत्सवमा स्थानीय तथा राष्ट्रिय उत्पादन र सेवाको प्रदर्शनी, रैथाने खानाको प्रतियोगिता, फुड फेस्टिभल, कन्सर्ट, लाइभ म्युजिक, कला–संस्कृतिका विविध प्रस्तुति, विषयगत झाँकी, पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, फोटोग्राफी स्पट, स्वास्थ्य शिविर लगायतका बहुआयामिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिनेछ । महोत्सवमा १ लाखभन्दा बढी अवलोकनकर्ता सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस महोत्सवमार्फत स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार, लगानी तथा व्यापारिक अवसरको सिर्जना, व्यवसायिक नेटवर्किङ प्रवर्द्धन, रोजगारीका अवसर सृजना तथा समग्र स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै काठमाडौं महानगरपालिकाको ‘एक वडा – एक नमुना उत्पादन’ अवधारणालाई सहकार्य गर्दै बजार प्रवद्र्धनमा समेत विशेष जोड दिइनेछ । महोत्सवमा कपडा तथा पहिरन, अटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स तथा होम एप्लायन्स, हस्तकला, कृषि उत्पादन तथा मेसिनरी, फर्निचर, फूड एण्ड बेभरेज, सूचना प्रविधि, ट्राभल तथा टुर सेवा, रियल स्टेट, हर्बल तथा अर्गानिक उत्पादन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, स्वास्थ्य, सौन्दर्य, निर्यात–आयात तथा जिल्लागत विशेष उत्पादनहरू लगायतका विविध क्षेत्रका प्रदर्शकहरूको सहभागिता रहनेछ । अवलोकनकर्ताहरूमा सर्वसाधारण, व्यवसायी, उद्यमी, युवा उद्यमी, विद्यार्थी, स्टार्टअप, पर्यटक, फुड लभर्स, अन्तर्राष्ट्रिय पाहुना, आयात–निर्यात व्यवसायी, रिटेलर तथा कला–संस्कृति पारखीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहने विश्वास लिइएको छ ।
आगलागीबाट क्षतिग्रस्त थानकोट प्रहरी वृत्तलाई कृषि विकास बैंकको सहयोग
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले प्रहरी वृत्त थानकोटलाई कम्प्युटर तथा आवश्यक कार्यालय सामग्री सहयोग प्रदान गरेको छ । गत भदौ २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरी वृत्तको भवनमा आगलागी भई क्षति पुगेपछि भवनको जीर्णोद्वार तथा सेवा प्रवाहलाई सहज, सुचारु र प्रभावकारी बनाउन बैंकले उक्त सहयोग गरेको हो । सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै कृषि विकास बैंक लिमिटेडका उपमहाप्रबन्धक मीनराज पोखरेलले बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रमअन्तर्गत रहेर सहयोग प्रदान गरिएको जानकारी दिए । उनले यस सहयोगले प्रहरी प्रशासनमार्फत आम नागरिकलाई प्रवाह हुने शान्ति–सुरक्षा तथा अन्य सेवा अझ प्रभावकारी बन्ने विश्वास बैंकले लिएको बताए । त्यसैगरी, प्रहरी वृत्त थानकोटका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक एलिजा गिरीले बैंक तथा विभिन्न सामाजिक संस्था र सहयोगी हातहरूले सुरक्षा निकायप्रति देखाएको सहयोगले समग्र प्रहरी संगठनको आत्मबल बढ्ने बताइन् । उनले विपतको घडीमा प्राप्त सहयोगले नागरिकलाई प्रदान गरिने शान्ति–सुरक्षा सेवामा प्रत्यक्ष टेवा पुग्ने उल्लेख गर्दै सहयोग गर्ने सबै संस्था तथा निकायप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरे । सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट उपमहाप्रबन्धकद्वय मीनराज पोखरेल र सुशील हुमागाईं, विभागीय प्रमुख बीना शर्मा, वरिष्ठ शाखा प्रमुख ध्रुव पौडेल, वरिष्ठ शाखा अधिकृत गीता नेपाल शर्मा, बागमती प्रदेश कार्यालय काठमाडौंका वरिष्ठ शाखा प्रमुख अनिल कुमार पोखरेल, शाखा अधिकृत हरिराज थपलिया तथा थानकोट शाखाका प्रबन्धक दिलबहादुर श्रेष्ठको उपस्थिति रहेको थियो । त्यस्तै, प्रहरी वृत्त थानकोटको तर्फबाट वृत्त प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक एलिजा गिरी, प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकद्वय अमृत भँडेल र ओमकार चन्द, प्रहरी निरीक्षक दिपेन्द्र थापासहित अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
निजी क्षेत्र कर छल्न चाहँदैन, न त नियम तोड्न चाहन्छ : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले नेपालको भन्सार प्रणाली ‘अनिश्चित, ढिलो र असंगत’ भएको भन्दै यसमा तत्काल सुधार गरी पारदर्शी व्यापारका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएको छ । ७४औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भन्सार सुधार आजको आवश्यकता मात्र नभई भोलिको अर्थतन्त्रको आधार भएकोमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै चेम्बर अफ कमर्सका कमलेश अग्रवालले भने, ‘निजी क्षेत्र कर छल्न चाहँदैन, न त नियम तोड्न चाहन्छ । तर, वर्तमान प्रणालीले पारदर्शी व्यापार गर्न कठिन बनाएको छ ।’ उनले छिटो, पारदर्शी र विश्वासयोग्य भन्सार प्रणालीले मात्र राजस्व स्वतः बढाउने, अवैध व्यापार घटाउने, लगानी आकर्षित गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए । हालैका ‘जेनजी’ आन्दोलनजस्ता घटनाहरू आर्थिक समृद्धि र रोजगारी अभावकै परिणाम भएको उनको भनाइ थियो । अग्रवालले भन्सारलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ग्रास रुटको संज्ञा दिँदै कुल राजस्वमा भन्सारको योगदान करिब ४८ प्रतिशत रहेको तथ्य औंल्याए । उनले सरकारलाई केही ठोस सुझावसमेत दिएका छन् । जसमा सन् २०१९ मा गठन भएर पनि निष्क्रिय रहेको भन्सार सहजीकरण समितिलाई तत्काल पुनःगठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका छन् भने, भर्खरै लागू भएको अनलाइन भ्यालुएसन सिस्टम सकारात्मक भए पनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए । यस्तै, सिमापारबाट हुने अवैध व्यापार रोक्न भन्सारका दरहरू घटाउन, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई आवश्यक र विलासिता गरी दुई तहमा विभाजन गर्न र नेपाली उत्पादनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउन माग, एजेन्सी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा एलसीमार्फत आयात भएका कम जोखिमयुक्त मालवस्तुलाई तत्काल जाँचपास दिने ‘रिस्क–बेस्ड’ प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरे । सोही कार्यक्रममा चेम्बर अफ कमर्सले भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारीलाई सम्मान गरेको थियो । नयाँ भन्सार ऐनको मस्यौदा, अनलाइन भ्यालुएसन प्रणालीको देशव्यापी विस्तार, चीनतर्फको कोरोला नाका सञ्चालन र भारतसँग प्रि–एराइभल इन्फरमेसन एक्सचेन्जजस्ता महत्त्वपूर्ण काममा योगदान पु¥याएबापत उनलाई सम्मान गरिएको हो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री र भन्सार विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
राष्ट्रिय झण्डाको मर्यादा राखेर प्रयोग गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्दा यसको उच्च गरिमा र मर्यादालाई ध्यानमा राखी प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ । आइतबार (आज) विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले झण्डाको दुरुपयोग गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेसमेत उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय झण्डा च्यात्न, जलाउन, फ्याँक्न, कुनै सामान पोको पार्न, व्यापारिक प्रयोजनका लागि विज्ञापनको उद्देश्यले राष्ट्रिय झण्डाको दुरूपयोग गर्न नपाइनेसमेत मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को परिच्छेद ४, दफा १३ को खण्ड (न)मा दल वा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, घरदैलो भेटघाट वा जुनसुकै प्रकारको (र्या‍ली गर्दा बढीमा दशवटा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न बाहेक निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तुत व्यवस्था उल्लङ्घन गरेमा कानूनी कारवाही हुने प्रावधान रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा बताइएको छ , ‘नेपालको राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सम्मानजनक बनाउन ‘राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९’ कार्यान्वयनमा रहेको विदितै छ । राष्ट्रिय झण्डाको आकार, प्रयोग, प्रयोग गर्ने विधि, राष्ट्रिय झण्डा फहराउने विधि एवम् राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोगमा निषेध सहितका प्रावधानहरू रहेका छन् । त्यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र यस कार्यविधि बमोजिम राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने प्रावधान रहेको छ ।’ शरीरमा राष्ट्रिय झण्डाको प्रतीक टाँस्दा, छाप्दा वा लगाउँदा कम्मरभन्दा माथिको भाग बाहेक अन्यत्र लगाउँदा चन्द्रमा तल पर्ने गरी लगाउनुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताएका छन् ।
पौने ३ अर्बको बीमा रकम पचाउने षडयन्त्र, सीआईबीले गर्यो भण्डाफोर
काठमाडौं । पर्यटकको उद्धार गरेको दाबी गर्दै गलत कागजात बनाएर बीमा दाबी गर्ने व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले आइतबार नेपालमा पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागि आएका पर्यटकहरूको नक्कली उद्धार (फेक रेस्क्यू) सम्बन्धी अनुसन्धानको प्रगति विवरण बारेमा जानकारी दिँदै विभिन्न ६ जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको हो । उनीहरूले पौने तीन अर्बको बीमा भुक्तानीको लागि दाबी गर्दा अनुसन्धानबाट गलत काम गरेको भेटिएको हो । विभिन्न कम्पनीबाट २ अर्ब ८७ करोड ८ लाख रुपैयाँ भुक्तानीका लागि दाबी परेको अनुसन्धानबाट देखिएको हो । उनीहरूमाथि राष्ट्रहित कसुरमा, आपराधिक लाभको कसुर र संगठित अपराधमा र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धान जारी छ । सीआईबीले यो काममा संलग्न देखिएको भन्दै अल्पाइन रेस्क्यू सर्भिसका अध्यक्ष जयप्रसाद सिग्देल, म्यानेजर विवेक पाण्डे, नेपाल चार्टर सर्भिसका अध्यक्ष रविन्द्र अधिकारी, सोही कम्पनीका म्यानेजर विवेकराज थपलिया, एभरेष्ट इक्सपेरियनस एण्ड एसिस्टका प्रबन्ध सञ्चालक मुक्ति पाण्डे र सञ्चालक सुभाष केसीलाई पक्राउ गरेको हो । सीआईबीको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार माउन्टेन रेस्क्यू सर्भिसले १ हजार २४८ जनामध्ये १७१ जनाको शंकास्पद रेस्क्यू देखिने १ करोड ३ लाख १० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली डेढ अर्ब रुपैयाँ दाबी गरेका थिए । त्यस्तै, नेपाल चार्टर सर्भिसले ४७१ जनाको रेस्क्यू गरेकोमध्ये ७५ जना शंकास्पद रेस्क्यू देखिने ८२ लाख ३४ हजार बढी अर्थात् करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ दाबी गरेको भेटिएको छ भने एभरेष्ट एक्सपेरियन्स एण्ड एसिस्टेन्सले ६०१ जनामध्ये ७१ जना पर्यटकको शंकास्पद रेस्क्यू देखिएकोमा कुल ११ लाख ५३ हजार अर्थात् १६ करोड ८१ लाख ७१ हजार नेपाली रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी गरेको प्रारम्भिक छानबिनबाट देखिएको छ ।
मलाई दिइएको सम्मान व्यक्तिगत होइन, समग्र संस्थाको होः महानिर्देशक भण्डारी
काठमाडौं । भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले चेम्बर अफ कमर्सले आफूलाई प्रदान गरिएको सम्मान व्यक्तिगत नभई समग्र भन्सार प्रशासनप्रतिको सम्मान भएको बताएका छन् । ७४ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्मान ग्रहण गर्दै उनले भन्सार प्रशासनले राज्य, समाज र अर्थतन्त्रका लागि खेलेको भूमिकाको चर्चा गरे । ‘आज मलाई प्रदान गरिएको सम्मान मैले एक्लै पाएको होइन,’ भण्डारीले भने, ‘यो सम्मान समग्र भन्सार प्रशासनप्रतिको सम्मान हो । मसँग काम गर्ने सम्पूर्ण टिम, नेतृत्वले दिएको अवसर र निजी क्षेत्रको सहकार्य बिना यो सम्भव हुने थिएन ।’ अर्थ मन्त्रालय रामेश्वर खनालको नेतृत्व आएपछि भन्सार सुधारका लागि काम गर्ने वातावरण बनेको उनको भनाइ छ । भण्डारीले आफ्नो सेवाकालमा छोडेर जाँदा देखिने र सम्झनलायक काम गर्ने प्रयास सधैं रहेको उल्लेख गर्दै भन्सार सुधारलाई निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा अगाडि बढाइएको बताए । आफू लामो समय भन्सार प्रशासनमै कार्यरत रहेकाले यस संस्थाको महत्त्व नजिकबाट बुझेको उनको भनाइ थियो। नेपाल आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै उनले आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित र सहज बनाउन भन्सार प्रशासनको भूमिका निर्णायक रहेको बताए । ‘कोभिड महामारी, भूकम्पजस्ता संकटका बेला नाकामा बसेर आपूर्ति निरन्तरता दिने जिम्मेवारी भन्सारले नै निभाएको छ,’ उनले भने । भन्सारको भूमिका राजश्व संकलनमा मात्रै सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले व्यापार सहजीकरण, समाजको सुरक्षा र संरक्षण पनि भन्सारको प्रमुख दायित्व भएको बताए । ‘प्रतिबन्धित तथा गैरकानुनी वस्तु, लागुऔषध, स्वास्थ्यका लागि हानिकारक सामग्री नाकामै रोक्ने काम भन्सार प्रशासनले गर्छ,’ उनले स्पष्ट पारे । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको नारा ‘भिजिलेन्स एण्ड कमिटमेन्टमार्फत समाजको संरक्षण’ रहेको स्मरण गराउँदै उनले यो नारालाई व्यवहारमा उतार्न सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाअन्तर्गत व्यापार सहजीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘व्यापार सहज भए मात्र राजश्व स्वतः बढ्छ। कारोबार डबल भयो भने राजश्व पनि डबल हुन्छ ।’ भन्सार मूल्यांकनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अनलाइन भ्यालुएसन डाटाबेस लागू गरिएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट र प्रशासनबीच इमानदार सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । ‘डब्लुटीओको ट्रान्जेक्सन भ्यालु सिद्धान्तअनुसार सही कागजात र वास्तविक मूल्य घोषणा गरिएमा पारदर्शिता बढ्छ र नक्कली बिल–बिजकजस्ता समस्या स्वतः समाधान हुन्छन्,’ उनले भने । उनले मूल्यांकन समस्या सीमित वस्तुमा मात्रै रहेको स्पष्ट पार्दै अधिकांश आयातमा यस्तो समस्या नरहेको बताए । ‘कस्मेटिक, गार्मेन्ट, जुत्ता–चप्पल, उपभोग्य वस्तुमा मात्रै मूल्यांकनको चुनौती थियो, जुन अब हटिसकेको छ,’ भण्डारीले थपे । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको छवि सुधार्न र विश्वसनीयता बढाउन नयाँ प्रणाली ‘डिपार्चर प्वाइन्ट’ भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको पूर्ण कार्यान्वयन भन्सार प्रशासनको प्रतिष्ठासँग जोडिएको बताए ।
