जलविद्युत् आयोजना र ठेकेदार विवादले दाङखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण ५ वर्षदेखि अलपत्र
म्याग्दी । मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ बजारदेखि धवलागिरि गाउँपालिकाको धारापानी–ताकम हुँदै मुना जोड्ने सडकअन्तर्गत दाङखोलामा मोटर चल्ने पुल निर्माण योजना अलपत्र बनेको छ । मालिका–५ र धवलागिरि–७ को सिमानामा पर्ने फेदीस्थित दाङखोलामा ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्षमा पनि पुल निर्माण सुरु नभएको हो । करिब १८ मिटर लामो पुल बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यालय र इन्द्रेणी–फेवा जेभी पोखराबिच विसं २०७६ जेठ २२ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । वि.सं. २०७८ जेठ ८ गते सम्पन्न हुनुपर्ने पुलको निर्माण कार्य सुरु नै नभएको धवलागिरि–७ का वडाध्यक्ष अशोक खत्रीले बताए । 'धवलागिरिको केन्द्र मुनासहित पाँच वडालाई जोड्ने सडकमा नियमित यातायात सञ्चालनका लागि यो पुल आवश्यक छ', उनले भने,'पुल बनेर यातायात सञ्चालन हुनुपर्ने समयसम्म पनि निर्माण सुरु भएको छैन ।' वि.सं. २०७५ मा दाङखोलामा धवलागिरि गाउँपालिकाले निर्माण गरेको अस्थायी मोटेरबल पुल जीर्ण भएको र नयाँ पुल निर्माण नहुँदा गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, ताकमका बासिन्दालाई आवतजावत गर्न समस्या भएको वडाध्यक्ष खत्रीले बताए । पुल निर्माणस्थल म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको यसअघि प्रस्तावित बाँध निर्माणस्थलमा पर्दा सम्झौता लगत्तै कार्यक्षेत्रमा परिचालित निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नपाउनु, वि.सं. २०७७ को बाढीले निर्माणस्थलमा क्षति पुगेपछि पुलको दूरी बढाउनुपर्ने अवस्था आउनु र पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायी अदालत गएपछि पुल निर्माण कार्य प्रभावित बनेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । काम नभएपछि कार्यालयले ठेकेदारलाई पेस्की दिएको रु ३३ लाख धरौटीबाट फिर्ता गरेको छ । म्याग्दी १(२) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली (सुविन)ले दाङखोलामा मोटरेबल पुल नबन्नुको मुख्य कारण दरवाङ म्याग्दी खोला जलविद्युत् आयोजना भएको बताए । 'सम्झौता लगत्तै आएका ठेकेदारलाई काम गर्न दिएको भए त्यही समयमा पुल बन्ने थियो', उनले भने, 'सहमतिअनुसार दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाले नै दाङखोलामा पुल बनाउनुपर्छ ।' जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक धौलागिरि कालिका हाइड्रोका निर्देशक तेजेन्द्र रोकाले दाङखोलाबाट हाल बाँध निर्माणस्थल इल्पुमा सारिएको र मोटरेबल पुलको विषयमा आफू नयाँ सञ्चालक भएकाले पुरानो सहमतिको विषयमा जानकार नभएको प्रतिक्रिया दिए । तत्कालीन निर्देशक हर्कमान मगरले दाङखोलामा सरकारी पक्षबाट पुल निर्माण हुन नसके आयोजनाले पुल बनाउने लिखित निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । रासस
प्रधानमन्त्री कार्की कमलपोखरीमा छठ पूजा गर्न जाने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की सोमबार कमलपोखरीमा छठ पूजा गर्न जाने भएकी छन् । छठ पर्वको अवसरमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा पूजा हुने भएकाले कमलपोखरी क्षेत्रलाई विशेष रूपमा सजावट गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले आज दिउँसो ४:१५ बजे कमलपोखरीमा विशेष पूजा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको आगमनलाई लक्षित गरी कमलपोखरी र आसपासको क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
परिस्थितिलाई सम्हाल्न निर्वाचनको विकल्प छैन : संयोजक प्रचण्ड
चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परिस्थितिलाई सम्हालेर शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजानुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । सोमबार पत्रकारसँग उनले पछिल्लो समय देशमा उत्पन्न परिस्थितिलाई सहज बनाउन पनि निर्वाचनको विकल्प नभएकाले सबै त्यसमा होमिनुपर्नेमा जोड दिए । संयोजक दाहालले निर्वाचन सफल पार्नु पार्टीको पहिलो कार्यभार भएकाले पार्टीको तल्लो तहसम्मका नेता कार्यकतालाई निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिइएको बताए । उनले भने, 'चुनाव हुन्छ वा हुँदैन भन्ने होइन । चुनावको विकल्प छैन । त्यसैले पार्टी यसको तयारीमा लागिसकेको छ', उनले भने, 'मैले नेपाली कांग्रेसलगायत दलका नेताहरूसँग पनि निर्वाचनको विकल्प नरहेको विषयमा कुराकानी गरिरहेको छु । चुनावको वातावरण बनाउन हामी सबै लागौँ । सरकार चुनावको वातावरण बनाउन लागेको मैले अनुभूति गरेको छु ।' संयोजक दाहालले अन्य कुरामा नअल्मलिएर निर्वाचनमा केन्द्रित हुन सरकारलाई आग्रह गरे । यस्तै, समाजवादी मोर्चामा रहेका पार्टीहरूसँग एकताका लागि छलफल सकारात्मक भएको उनको भनाइ थियो । 'यही हप्ताभित्र मोर्चाभित्र रहेका दलबीच एकता हुने वा नहुने निष्कर्ष आउँछ । यसबाहेक मधेसवादीसहितका दल र माओवादी मिलेर निर्वाचनमा जाने सम्भावना पनि छ', संयोजक दाहालले भने ।
उत्पादन घट्दा अन्डाको मूल्य बढ्यो, होलसेल मूल्य प्रतिक्रेट ५ सय
काठमाडौं । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले सोमबारदेखि लागू हुने गरी अन्डाको मूल्य बढाएको छ । उत्पादन घट्नु र खपत बढ्नुका कारण संघले मूल्य वृद्धि गर्नुपरेको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार ठूलो अन्डाको मूल्य प्रति क्रेट ५०० रुपैयाँ र मध्यम अन्डाको मूल्य ४५० रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो दरको तुलनामा प्रति क्रेट ५० रुपैयाँले भाउ बढाइएको उनले बताए । मूल्य निर्धारण चितवन क्षेत्रमा आधारित भएको जानकारी पनि उनले दिएका छन् । उनका अनुसार उपभोक्ताका लागि खुद्रा मूल्य भने प्रति अन्डा करिब २२ रुपैयाँकै हाराहारीमा रहेको छ । 'उपभोक्ता मूल्यमा त्यति ठूलो फरक आउने छैन,' पोखरेलले भने । उत्पादकले थोक मूल्य बढाएपछि होलसेलरले व्यापारीलाई महँगोमा अन्डा बेच्ने र अन्ततः उपभोक्ताले पनि बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।
सरकारी नीतिको पासोमा घरजग्गा, ह्वातै घट्यो कारोबार र राजस्व
काठमाडौं । घरजग्गा कारोबार झन घट्दै गएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला दिनहरुमा घर जग्गा कारोबार झन् पनि झन् घट्दै गएको हो । तथ्यांकअनुसार भदौ महिनामा भन्दा असोजमा घरजग्गाको कारोबार घटेको देखिन्छ । असोजमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट २३ हजार ३ सय ५३ लिखत पारित भएको छ । जबकि गत भदौमा २७ हजार ४ सय ९४ र गत वर्षको असोजमा ३० हजार ५ सय २७ लिखित पारित भएको तथ्यांक छ । किनबेच घटेका कारण यसपालि असोजमा घरजग्गा कारोबारबाट जम्मा २ अर्ब ७३ करोड १८ लाख ८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत भदौमा ३ अर्ब १४ करोड ७ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । गत साउनमा ३१ हजार ६२१ लिखित पारित हुँदा ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र असारमा ५५ हजार ५ सय २४ लिखित पारित हुँदा ६ अर्ब ५५ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यस वर्षको असोजमा काठमाडौंभित्र डिल्लीबजारबाट १ सय ५०, चाबहिलबाट ३ सय ७७, कलंकीबाट ९, साँखुबाट ३ सय ३०, मनमैजुबाट १ सय ५३ र टोखाबाट १ सय २४ लिखित पारित भएको थियो । सरकारले घरजग्गा कारोबारीमा एकपछि अर्को गर्दै नयाँ-नयाँ नियम ल्याइरहेको छ । तीन करोड बढीका घरजग्गा व्यक्तिले बेच्न नपाउने नीति छ । यसले पनि केही असर पारेको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ भने पछिल्लो समय जग्गाको कित्ताकाट ठप्प हुँदा कारोबार प्रभावित भइरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । कित्ताकाटसँगै वर्गिकरण सरकारले रोक्दा घरजग्गा कारोबार प्रभावित भइरहेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताए । अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘जग्गा वर्गीकरणका लागि सरकारले एक वर्ष म्याद थपेको थियो । त्यो असारमा सिद्धियो । साउन १ देखि कित्ताकाट रोकियो । कित्ताकाट रोकिएपछि खोल्नलाई समस्या देखियो । कतिमन्त्रालयको सहमती लिर्दोरहेछ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट चाँडो खोल्नुपर्छ, रोकिदाँ अर्थव्यवस्थालाई असर गरिरहेको छ भने पहल गरेको छ तर अर्थमन्त्रालयसँग सहमती लिनुपर्ने, कानूनसँग सहमती लिनुपर्ने, विभिन्न प्रक्रिया पूरा गराउँदा ढिलो भएको छ । तर यो ढिलो नहुनुपर्ने हो । वर्गाीकरणलाई म्याद थपेर हुँदैन ।’ उनकाअनुसार सरकारकै कारण घरजग्गा कारोबार प्रभावित भएकाले छिटोभन्दा छिटो समस्या हल गर्नुपर्छ । यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले घरजग्गा कारोबारमा ल्याएको नयाँ नियमन कार्यान्वयनको चरणमा लगिसकेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले कम्पनीमार्फत हुने ३ करोड रुपैयाँमाथिको घरजग्गाको कारोबारका लागि अनुमति लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘व्यक्ति र कम्पनीबीच, कम्पनी–कम्पनीबीच तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत अनिवार्य गरिएको छ । तत्काललाई व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने घरजग्गा कारोबारका लागि भने कुनै इजाजत लिनुपर्दैन । सरकारले हालै राजपत्रमा जारी गरेको सूचनाअनुसार मालपोत ऐन को दफा २६ को ‘क’ मा घरजग्गासम्बनधी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ । तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।’ दफा २६ को ‘ख’मा इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ । दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा १ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका विवरण, कागजात र दस्तुरसहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई तोकेको छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिव देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले तोकिए बमोजिमका सर्त उल्लेख गरी निवेदकलाई घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिनु पर्ने उल्लेख छ । उक्त इजाजतपत्रको अवधि पाँच वर्षका लागि हुने दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ । मालपोत नियमावली २०३६ को दफा २३ को उपदफा ‘ञ’ मा मालपोत ऐनको दफा २६ को उपदफा क अनुसार प्राकृतिक र कानूनी व्यक्ति वा कानूनी व्यक्तिहरुबीच घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
कञ्चनपुर कारागारबाट भागेका ३८८ कैदीबन्दी फिर्ता
कञ्चनपुर । जिल्ला कारागारबाट भागेकामध्ये हालसम्म ३८८ कैदीबन्दी फिर्ता आएका छन् । फिर्ता आएकामा ३७१ पुरुष र १७ महिला कैदी रहेका छन् । कारागार कार्यालयका निमित्त प्रशासक रामदत्त जोशीका अनुसार कारागार तोडफोडपछि फरार भएका कैदीबन्दीमध्ये अझै ९९ जना फरार रहेका छन् । फरारमध्ये १७ महिला कैदीसमेत छन् । जोशीका अनुसार फिर्ता भएकामध्ये ६३ कैदीलाई प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी पुनः कारागारमा बुझाएको हो । कारागारमा हाल १४ भारतीय नागरिकसमेत कैद सजाय भोगिरहेका छन् भने १७ भारतीय कैदी अझै फरार छन् । स्वेच्छिक रूपमा फिर्ता हुन तोकिएको समयभित्र नफर्किने कैदी तथा थुनुवामाथि कारागार ऐन, २०७९ र अन्य प्रचलित कानुनअनुसार कानुनी कारबाही हुने भएको छ । निमित्त प्रशासक जोशीका अनुसार फरार कैदी वा थुनुवालाई लुकाउने, छिपाउने वा आश्रय दिने व्यक्ति पनि कानुनी रूपमा कसुरदार ठहरिने र उनीहरूमाथि समेत आवश्यक कारबाही अघि बढाइने व्यवस्था छ । पटक–पटक कारागार प्रशासनले स्वेच्छिक रूपमा फर्किन सार्वजनिक अपिल गरे पनि अझै केही कैदी सम्पर्कमा नआएकाले प्रहरीले फरार कैदीबन्दीको खोजी र पक्राउ कार्यलाई तीव्र बनाइएको निमित्त प्रशासक जोशीको भनाइ रहेको छ । रासस
'खाद्यले समयमा धान किनेको भए घाटा हुने थिएन’
कैलाली । टीकापुर नगरपालिका–४ का बन्धुराम डगौरा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई पर्खेर बसेका छन् । चाडपर्वको समयमा घरायसी आर्थिक जोहो गर्न केही धान प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार ५०० मा बिक्री गरेका उनी बाँकी धान सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा बिक्री गर्नका लागि खाद्यलाई पर्खेर बसेका हुन् । 'घर खर्चका लागि सस्तोमा पनि धान बिक्री नगरी नहुने भएपछि १० क्विन्टल धान झण्डै एक हजार सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्यो,' उनी भन्छन्, 'खाद्यले समयमा किसानको धान खरिद गरेको भए मैले १० हजार घाटा खाएर धान बिक्री गर्नुपर्ने थिएन ।' यो पीडा बन्धुरामको मात्रै होइन । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले समयमा धान खरिद नगर्दा अधिकांश किसान मर्कामा परेका छन् । घरको आर्थिक जोहो गर्न र उत्पादन भएको धान राख्ने ठाउँ नहुँदा किसान सस्तोमा धान बिक्री गर्न बाध्य छन् । अझै चाडपर्वको समयमा बढी खर्च चाहिने हुँदा किसानले बर्सेनि त्यसको जोहो धान बेचेरै गर्ने गरेका छन् । '३०/४० क्विन्टल धान हुन्छ, त्यो व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ हुँदैन । बाध्यताले पनि सस्तोमा बिक्री गर्नैपर्‍यो,' भजनी नगरपालिका–३ का श्रवण थारु भन्छन्, 'अभावका बाबजुद उत्पादन भएको धान किसानले आफ्नो लागत नउठ्दा पनि बिक्री गर्नुपरिरहेको छ ।' भजनीकै अर्का किसान जयप्रसाद ढुङ्गानाले सरकारले किसानको पीडा कहिल्यै नबुझेको गुनासो गरे । उनले चैते धान बिक्री गर्दा होस् वा बर्खे धान बिक्री गर्दा सरकारले आफैँ तोकेको समर्थन मूल्यमा समयमा धान खरिद गर्न नसकेको बताए । 'आन्दोलन नगरी अधिकार पाइँदैन । तर किसानले प्रायः आन्दोलन गर्न जानेका हुँदैनन्,' उनी भन्छन्, 'त्यसैले पनि होला किसानको समस्या न खेती लगाउँदा सम्बोधन हुन्छ, न उत्पादन भएको वस्तु बिक्री गर्दा ।' किसानका समस्या जबसम्म राज्यले सम्बोधन गर्दैन तबसम्म किसान आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने उनको बुझाइ छ । कैयौँ किसानले खाद्य संस्थानको पर्खाइमा धान नै भित्र्याएका छैनन् । खेतमै धान थुपारेर केही किसानले खाद्यको बाटो कुरिरहेका छन् । सरकारले यसवर्ष मोटो धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ४६३.८१ रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य तीन हजार ६२८.३३ रुपैयाँ तोकेको छ । रासस
