सरकारी नीतिको पासोमा घरजग्गा, ह्वातै घट्यो कारोबार र राजस्व
काठमाडौं । घरजग्गा कारोबार झन घट्दै गएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला दिनहरुमा घर जग्गा कारोबार झन् पनि झन् घट्दै गएको हो । तथ्यांकअनुसार भदौ महिनामा भन्दा असोजमा घरजग्गाको कारोबार घटेको देखिन्छ । असोजमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट २३ हजार ३ सय ५३ लिखत पारित भएको छ । जबकि गत भदौमा २७ हजार ४ सय ९४ र गत वर्षको असोजमा ३० हजार ५ सय २७ लिखित पारित भएको तथ्यांक छ । किनबेच घटेका कारण यसपालि असोजमा घरजग्गा कारोबारबाट जम्मा २ अर्ब ७३ करोड १८ लाख ८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत भदौमा ३ अर्ब १४ करोड ७ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । गत साउनमा ३१ हजार ६२१ लिखित पारित हुँदा ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र असारमा ५५ हजार ५ सय २४ लिखित पारित हुँदा ६ अर्ब ५५ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यस वर्षको असोजमा काठमाडौंभित्र डिल्लीबजारबाट १ सय ५०, चाबहिलबाट ३ सय ७७, कलंकीबाट ९, साँखुबाट ३ सय ३०, मनमैजुबाट १ सय ५३ र टोखाबाट १ सय २४ लिखित पारित भएको थियो । सरकारले घरजग्गा कारोबारीमा एकपछि अर्को गर्दै नयाँ-नयाँ नियम ल्याइरहेको छ । तीन करोड बढीका घरजग्गा व्यक्तिले बेच्न नपाउने नीति छ । यसले पनि केही असर पारेको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ भने पछिल्लो समय जग्गाको कित्ताकाट ठप्प हुँदा कारोबार प्रभावित भइरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । कित्ताकाटसँगै वर्गिकरण सरकारले रोक्दा घरजग्गा कारोबार प्रभावित भइरहेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताए । अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘जग्गा वर्गीकरणका लागि सरकारले एक वर्ष म्याद थपेको थियो । त्यो असारमा सिद्धियो । साउन १ देखि कित्ताकाट रोकियो । कित्ताकाट रोकिएपछि खोल्नलाई समस्या देखियो । कतिमन्त्रालयको सहमती लिर्दोरहेछ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट चाँडो खोल्नुपर्छ, रोकिदाँ अर्थव्यवस्थालाई असर गरिरहेको छ भने पहल गरेको छ तर अर्थमन्त्रालयसँग सहमती लिनुपर्ने, कानूनसँग सहमती लिनुपर्ने, विभिन्न प्रक्रिया पूरा गराउँदा ढिलो भएको छ । तर यो ढिलो नहुनुपर्ने हो । वर्गाीकरणलाई म्याद थपेर हुँदैन ।’ उनकाअनुसार सरकारकै कारण घरजग्गा कारोबार प्रभावित भएकाले छिटोभन्दा छिटो समस्या हल गर्नुपर्छ । यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले घरजग्गा कारोबारमा ल्याएको नयाँ नियमन कार्यान्वयनको चरणमा लगिसकेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले कम्पनीमार्फत हुने ३ करोड रुपैयाँमाथिको घरजग्गाको कारोबारका लागि अनुमति लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘व्यक्ति र कम्पनीबीच, कम्पनी–कम्पनीबीच तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत अनिवार्य गरिएको छ । तत्काललाई व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने घरजग्गा कारोबारका लागि भने कुनै इजाजत लिनुपर्दैन । सरकारले हालै राजपत्रमा जारी गरेको सूचनाअनुसार मालपोत ऐन को दफा २६ को ‘क’ मा घरजग्गासम्बनधी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ । तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।’ दफा २६ को ‘ख’मा इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ । दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा १ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका विवरण, कागजात र दस्तुरसहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई तोकेको छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिव देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले तोकिए बमोजिमका सर्त उल्लेख गरी निवेदकलाई घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिनु पर्ने उल्लेख छ । उक्त इजाजतपत्रको अवधि पाँच वर्षका लागि हुने दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ । मालपोत नियमावली २०३६ को दफा २३ को उपदफा ‘ञ’ मा मालपोत ऐनको दफा २६ को उपदफा क अनुसार प्राकृतिक र कानूनी व्यक्ति वा कानूनी व्यक्तिहरुबीच घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
कञ्चनपुर कारागारबाट भागेका ३८८ कैदीबन्दी फिर्ता
कञ्चनपुर । जिल्ला कारागारबाट भागेकामध्ये हालसम्म ३८८ कैदीबन्दी फिर्ता आएका छन् । फिर्ता आएकामा ३७१ पुरुष र १७ महिला कैदी रहेका छन् । कारागार कार्यालयका निमित्त प्रशासक रामदत्त जोशीका अनुसार कारागार तोडफोडपछि फरार भएका कैदीबन्दीमध्ये अझै ९९ जना फरार रहेका छन् । फरारमध्ये १७ महिला कैदीसमेत छन् । जोशीका अनुसार फिर्ता भएकामध्ये ६३ कैदीलाई प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी पुनः कारागारमा बुझाएको हो । कारागारमा हाल १४ भारतीय नागरिकसमेत कैद सजाय भोगिरहेका छन् भने १७ भारतीय कैदी अझै फरार छन् । स्वेच्छिक रूपमा फिर्ता हुन तोकिएको समयभित्र नफर्किने कैदी तथा थुनुवामाथि कारागार ऐन, २०७९ र अन्य प्रचलित कानुनअनुसार कानुनी कारबाही हुने भएको छ । निमित्त प्रशासक जोशीका अनुसार फरार कैदी वा थुनुवालाई लुकाउने, छिपाउने वा आश्रय दिने व्यक्ति पनि कानुनी रूपमा कसुरदार ठहरिने र उनीहरूमाथि समेत आवश्यक कारबाही अघि बढाइने व्यवस्था छ । पटक–पटक कारागार प्रशासनले स्वेच्छिक रूपमा फर्किन सार्वजनिक अपिल गरे पनि अझै केही कैदी सम्पर्कमा नआएकाले प्रहरीले फरार कैदीबन्दीको खोजी र पक्राउ कार्यलाई तीव्र बनाइएको निमित्त प्रशासक जोशीको भनाइ रहेको छ । रासस
'खाद्यले समयमा धान किनेको भए घाटा हुने थिएन’
कैलाली । टीकापुर नगरपालिका–४ का बन्धुराम डगौरा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई पर्खेर बसेका छन् । चाडपर्वको समयमा घरायसी आर्थिक जोहो गर्न केही धान प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार ५०० मा बिक्री गरेका उनी बाँकी धान सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा बिक्री गर्नका लागि खाद्यलाई पर्खेर बसेका हुन् । 'घर खर्चका लागि सस्तोमा पनि धान बिक्री नगरी नहुने भएपछि १० क्विन्टल धान झण्डै एक हजार सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्यो,' उनी भन्छन्, 'खाद्यले समयमा किसानको धान खरिद गरेको भए मैले १० हजार घाटा खाएर धान बिक्री गर्नुपर्ने थिएन ।' यो पीडा बन्धुरामको मात्रै होइन । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले समयमा धान खरिद नगर्दा अधिकांश किसान मर्कामा परेका छन् । घरको आर्थिक जोहो गर्न र उत्पादन भएको धान राख्ने ठाउँ नहुँदा किसान सस्तोमा धान बिक्री गर्न बाध्य छन् । अझै चाडपर्वको समयमा बढी खर्च चाहिने हुँदा किसानले बर्सेनि त्यसको जोहो धान बेचेरै गर्ने गरेका छन् । '३०/४० क्विन्टल धान हुन्छ, त्यो व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ हुँदैन । बाध्यताले पनि सस्तोमा बिक्री गर्नैपर्‍यो,' भजनी नगरपालिका–३ का श्रवण थारु भन्छन्, 'अभावका बाबजुद उत्पादन भएको धान किसानले आफ्नो लागत नउठ्दा पनि बिक्री गर्नुपरिरहेको छ ।' भजनीकै अर्का किसान जयप्रसाद ढुङ्गानाले सरकारले किसानको पीडा कहिल्यै नबुझेको गुनासो गरे । उनले चैते धान बिक्री गर्दा होस् वा बर्खे धान बिक्री गर्दा सरकारले आफैँ तोकेको समर्थन मूल्यमा समयमा धान खरिद गर्न नसकेको बताए । 'आन्दोलन नगरी अधिकार पाइँदैन । तर किसानले प्रायः आन्दोलन गर्न जानेका हुँदैनन्,' उनी भन्छन्, 'त्यसैले पनि होला किसानको समस्या न खेती लगाउँदा सम्बोधन हुन्छ, न उत्पादन भएको वस्तु बिक्री गर्दा ।' किसानका समस्या जबसम्म राज्यले सम्बोधन गर्दैन तबसम्म किसान आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने उनको बुझाइ छ । कैयौँ किसानले खाद्य संस्थानको पर्खाइमा धान नै भित्र्याएका छैनन् । खेतमै धान थुपारेर केही किसानले खाद्यको बाटो कुरिरहेका छन् । सरकारले यसवर्ष मोटो धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ४६३.८१ रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य तीन हजार ६२८.३३ रुपैयाँ तोकेको छ । रासस
निर्वाचन भाँड्ने र फेरि आन्दोलनमा जाने काम नगर्नुहोला : स्वास्थ्यमन्त्री गौतम
काठमाडौं । नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले निर्वाचन भाँड्ने प्रयास नगर्न सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेकी छन् । सोमबार काठमाडौंको ट्रमा सेन्टर र शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत जेनजी आन्दोलनका घाईतेहरुसँगको भेटपछि उनलेसो आग्रह गरेकी हुन् । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा एक जना घाइतेको गम्भिर अवस्था देखिएपछि गहभरी आँशु झार्दै उनले अव निर्वाचन भाँड्ने नाममा आन्दोलन नगर्न सबै शक्ति र व्यक्तिहरुको ध्यानाकर्षण गराइन् । मन्त्री गौतमले सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित भएकाले त्यसको विरोध गरिरहन आवश्यक नभएको जिकिर समेत गरिन् । उनले घाइते विरामीहरुले आफूलाई अस्पतालको कुऋति र बेथितिको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले दिएको सुझावको आधारमा अस्पतालहरुको सुधारमा लागिपर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिन् । त्यस क्रममा उनले आफूले गरेका सबै कामहरु पारदर्शी ढंगले जनताको बीचमा लैजाने संकल्प लिएको समेत गरिन् । मन्त्री गौतमले भनिन्,‘बिरामीहरुको अवस्था हेर्दाखेरी मलाई धेरै गाह्रो भयो । म मुलुक आन्दोलनमा नजाओस भन्न चाहन्छु । र जसले सरकारको विरोध गर्नुहुन्छ, चुनाव भाँड्न खोज्नुहुन्छ । त्यसका लागि आएका सकारात्मक सुझावहरुलाई ग्रहण गर्दै हामी सबैले त्यही दिशामा कार्यरत रहनुपर्छ । र मैले गरेका कामहरु कति, के भयो भन्ने कुरा म ट्रान्सपरेन्टली ढंगले देखाउनेछु भनेर पनि भन्नेछु ।’ मन्त्री गौतमले यसअघि बिहानै काठमाडौंको सिनामंगलस्थित केएमसी अस्पतालमा रहेका जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरुको अवस्थाबारे पनि जानकारी लिएकी थिइन् । त्यस क्रममा उनले अस्पतालले उनीहरुको उपचारमा कुनै कमी नगरेको आफूले पाएको बताइन् ।
देउवा दम्पत्ति आज सिंगापुर जाँदै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दम्पत्ति सोमबार सिंगापुर जाने भएका छन् । देउवासहित उनकी पत्नी आज राति ९ बजे उपचारका लागि सिंगापुर जान लागेका हुन् । यसअघि नै उनीहरु विदेश उड्ने तयारी गरे पनि त्यो सम्भव हुन सकेको थिएन । तर, आज भने जाने तयारीमा छन् । उनीहरुले टिकट पनि काटिसकेको बुझिएको छ । गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनमा बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा देउवा दम्पतीमाथि कुटपिट भएको थियो । सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरेर देउवा दम्पतीलाई अस्पताल पुर्याएको थियो । उनीहरु लामो समय अस्पतालमै बसेका थिए । गत असोज २८ गते मात्रै उनीहरु सार्वजनिक भएका थिए ।
५ महिनामा यी काम गर्नेछिन् स्वास्थ्यमन्त्री शर्मा
काठमाडौं । नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्माले आइतबार पदभार ग्रहण गरेकी छन् । पदभार ग्रहणपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीसँगको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले जेनजीहरूको भावना अनुसार काम गर्न तयार रहनुपर्ने निर्देशन दिइन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न महाशाखा तथा शाखाका प्रमुखहरूसँग उनले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासनको पक्षमा काम गर्न आग्रह गरिन् । ‘जेनजीहरूले भ्रष्टाचार बढ्यो र सुशासन भएन भन्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेका हुन् । अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भनिन् । उनले सबै कर्मचारीलाई आग्रह गर्दै भनिन्, ‘कुनै पनि तहमा कतैबाट पनि भ्रष्टाचार भएको सुन्न नपरोस्, भ्रष्टाचार आर्थिक रुपमा पनि हुन्छ प्रशासनिक रुपमा पनि हुन्छ, हामीले अनावश्यक काममा दुःख दिने काखापाखा गर्नु पनि भ्रष्टाचारकै अङ्ग हुन्, अब यस्तो नहोस् भनेर हामीले ख्याल गर्नुपर्छ ।’ उनले यही मन्त्रालयमा तीन वर्ष स्वास्थ्य सचिवकै रुपमा काम गर्दा भ्रष्टाचारलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरा मुख्य चुनौती रहेको बताउँदै प्रशासनिक रुपमा गरे पनि राजनीतिक रूपबाट गर्न नसकेको बताइन् । उनले राजनीतिक कारण भ्रष्टाचार हुन थालेपपछि राजीनामा दिएको स्मरण गर्दै उनले खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा पारदर्शी बनाउन र शून्य भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताइन् । शर्माले केन्द्रको मन्त्रालयमात्र नभइ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँदै भएका स्रोत साधनको कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेतर्फ चनाखो हुनुपर्ने बताइन् । मन्त्रीका प्राथमिकता स्वास्थ्यमन्त्री डा. शर्माले मन्त्री भइसकेपछि आफूले प्राथमिकता दिएर गर्ने कामलाई सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले सबैभन्दा पहिले जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने बताएकी छन् । परिवारको भविष्यमा कमाएर पाल्न सक्ने छोरा वा छोरी नरहेकाले त्यो घरको आर्थिक अवस्था हेर्दै निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने पहिलो निर्णय गरेकी छन् । यसका लागि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बजेटको व्यवस्था गर्ने उनको योजना छ । यस्तै शहीद परिवारबाट योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइन् । उनले यो विषयमा तत्काल छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने बताएकी छन् । ‘अहिले हामी कहाँ स्वास्थ्य अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । ती कार्यक्रममा मृतकका परिवारका आवश्यक योग्यता पुगेका व्यक्ति छन् भने हामीले कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ, यसका लागि हामी तत्कालै काम सुरु गर्छौं,’ उनले भनिन् । मन्त्री शर्माले आन्दोलनका घाइतेलाई सरकारले निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइरहेको बताउँदै जबसम्म पूर्ण रुपमा निको हुँदैन तबसम्म यथावत राखिने बताएकी छन् । उनले घाइतेहरूको चोटपटकको वर्गीकरण कसरी भइरहेको छ, त्यसलाई हेरेर त्यही अनुरुप उनिहरूले पाउने क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्ने बताइन् । स्वास्थ्यमन्त्री आफैले माओवादी द्धन्द्धकालमा चोटपटकको वर्गीकरण र उपचारको समन्वयकर्ताको रुपमा काम गरेकी थिइन् । आफूले यो विषयमा काम गरिसकेको र अनुवभव पनि भएकाले यसमा पनि आफैले काम गर्ने बताएकी छन् । मन्त्री शर्माले मानसिक स्वास्थ्यको विषलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएकी छन् । देशको वर्तमान परिस्थिती हेर्दा मानसिक स्वास्थ्य ठूलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको बताउँदै उनले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा प्राविधिक टोलीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने योजना सुनाएकी छन् । डा. शर्मा प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ र महिला भएको बताउँदै जनसांखिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन हेर्दा मधेश, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ शिशु मृत्युदर उच्च रहेको बताउँदै उनले ती प्रदेशको जोखिममा रहेको लक्षित समुदाय छनोट गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिमा स्वास्थ्यका समस्या रहेको बताउँदै उनले ती समुदायलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने बताइन् । उनले त्यसका लागि श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यक्रम गर्ने योजना सार्वजनिक गरेकी छन् । अहिले नर्सहरू आन्दोलनमा रहेको बताउँदै उनले यस्ता समस्या सम्बोधनका लागि पहल गर्ने बताइन् । ‘यो सरकारको अब ५ महिनामात्रै बाँकी छ, सबै कुरा हामीले चाहेर पनि गर्न सक्दैनौं तर सक्दो कोसिस गर्छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘यो अवधिमा हामी अल्पकालिन, मध्येकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाउँछौं । जसमा अल्पकालिन योजना पाँच महिनाको अवधिमा कार्यन्वयन गर्छाैं,मध्यकालिन योजना सुरुवात गर्छौ र दीर्घकालिन योजनामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे खाका बनाउँछौं ।
सुनको मूल्य तोलामा २ हजारले घट्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सोमबार पनि सुनको मूल्य घटेको छ । आइतबारको तुलनामा सोमबार सुनको मूल्य तोलामा २ हजार रुपैयाँले घटेको हो । सोमबार सुनको मूल्य तोलाको दुई लाख ३९ हजार ९०० रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आइतबार सुनको मूल्य प्रतितोला दुई लाख ४१ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । साथै चाँदीको मूल्य पनि तोलामा ३५ रुपैयाँ घटेको छ । आइतबार ३ हजार १५ रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भएको चाँदी आज २ हजार ९८० रुपैयाँमा झरेको छ। अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔंस चार हजार ७५ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ ।
नक्सालको भाटभटेनीमा बीमा गरिएकोभन्दा बढी क्षति, साढे २६ करोड रुपैयाँ ‘एडभान्स’
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको प्रदर्शनमा नक्साल स्थित भाटभटेनीमा पुगेको क्षतिको शिखर इन्स्योरेन्समा ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ । शिखर इन्स्योरेन्सबाट सर्भेका लागि खटिएका सर्भेयर सूर्यप्रसाद जोशीका अनुसार सामानको मात्रै ६० करोड रुपैयाँ दाबी परेको छ । साथै, कम्पनीमा भवनको मात्रै ६ करोड रुपैयाँको दाबी परेको उनले बताए । उनका अनुसार बीमा दाबी परेको रकमको शिखर इन्स्योरेन्सले भाटभटेनीलाई ‘एडभान्स’ स्वरूप साढे २६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । सर्भेयर सूर्यप्रसाद जोशीका अनुसार कम्पनीले भवनको सरसफाइ, पुनर्निर्माणमा राहत होस् भनेर परेको दाबीमध्ये २५ करोड रुपैयाँ र भवनमा परेको दाबी रकममध्ये डेढ करोड भुक्तानी गरेको हो । आन्दोलनको कारण क्षतिग्रस्त नक्सालको भाटभटेनीको क्षति मूल्यांकनका लागि शिखर इन्स्योरेन्सले सर्भेयर जोशी र नेपाल पुनर्बीमाको तर्फबाट जगन्नाथ गौतमलाई खटाइएको छ । भवन पूर्ण रुपले जलेर क्षति पुगेको हुँदा अहिले सर्भे जारी रहेको र यति नै भनेर क्षतिको मूल्यांकन भइ नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार अहिले खरिद गरेको सामानको बिल कलेक्सन भइरहेको र सबै बिल प्राप्त भएपछि मात्रै कति क्षति पुगेको भन्न सकिनेछ । ‘हामीले हेर्ने भनेको खरिद गरेको सामानको बिल हो, जुन कलेक्सन भइरहेको छ, उहाँहरूबाट सबै बिल प्राप्त भएपछि कति क्षति पुग्यो भन्न सकिने छ,' उनले भने । भवन पूर्ण रुपमा जलेर नष्ट भएको हुँदा बीमा गरेकोभन्दा बढी क्षतिको रकम आउन सक्ने जोशीको भनाई छ । क्षति रकम बढी आएपनि बीमा गरेको जति मात्रै भुक्तानी गर्ने कम्पनीको दायित्व भएको उनले बताए । उनले भने, ‘क्षति पुगेको सामानको हकमा चाडपर्व नजिकैको समयमा घटना भएको हुँदा बीमा गरेको भन्दा बढी छ भन्ने उहाँहरूको दाबी छ । तैपनि बीमा गरेअनुसार दाबी हुन्छ ।’ नक्सालमा रहेको भाटभटेनीमा अहिले भवन भत्काउने र सरसफाइको काम सुरु भएको छ । यस्तै देशभरका विभिन्न ठाउँमा क्षति पुगेको भवनमा कुनैमा पुनर्निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ भने कुनै पुनर्निर्माणकै क्रममा रहेको छ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा देशभर भाटभटेनी सुपरमार्केटको १२ वटा स्टोर पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको थियो । बाँकी ९ वटा आउटलेटमा भने लुटपाट र तोडफोड र आगजनी भएको छ ।
