अमेरिका–चीनबीचको आर्थिक द्वन्द्वले विश्व बजार अस्थिर बनाउने संकेत
काठमाडौं । अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध तीव्र बनेको छ । यदि यो युद्ध रोकिएन भने यसले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यसबाट ठूलो क्षति हुने आशंका छ । यही तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) समेत चिन्तित बनेको छ । आईएमएफकी प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिभाले यो तनाव तुरुन्त घटाउन आग्रह गरेकी छन् । उनले आशा व्यक्त गरेकी छन् कि अमेरिका र चीनबीचको व्यापार तनाव कम हुनेछ र दुर्लभ पृथ्वी तत्व (रेयर अर्थ) को विश्वव्यापी प्रवाहमा अवरोध आउनबाट जोगिनेछन् । जर्जिभाका अनुसार यस्तो अवरोधले विश्व विकासमा ‘गम्भीर असर’ पार्नेछ । जर्जिभाले आईएमएफको सञ्चालन समिति (स्टेरिङ कमिटी) को बैठकपछि यो टिप्पणी गरेकी हुन् । उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्था जारी रहेमा अनिश्चितता बढ्नेछ र पहिले नै कमजोर रहेको विश्व अर्थतन्त्रलाई अझै क्षति पुर्याउनेछ ।’ यस वर्ष आईएमएफ र विश्व बैंकको वार्षिक बैठक त्यतिबेला सम्पन्न भयो जब विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र—अमेरिका र चीन—बीचको व्यापार युद्धले नयाँ मोड लिएको छ । यसले विश्वभरका हजारौं वित्त अधिकारी र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरबीचको छलफलमा प्रभुत्व जमाएको छ । आईएमएफले मंगलबार २०२५ का लागि विश्व जीडीपी वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो, जुन जुलाईमा गरिएको ३.० प्रतिशत र अप्रिलको २.८ प्रतिशतको अनुमानभन्दा बढी हो । आईएमएफका अनुसार भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) का असर र वित्तीय परिस्थितिहरू अपेक्षाभन्दा बढी अनुकूल देखिएका छन् । तर यो अनुमानमा अमेरिका र चीनले हालै उठाएका नयाँ जोखिमहरू समेटिएका छैनन् । जर्जिभाले आईएमएफले यी घटनाक्रमहरूलाई नजिकबाट अनुगमन गरेको जानकारी दिइन् । सदस्य राष्ट्रहरूले हाल विश्व अर्थतन्त्र छ महिनाअघि अनुमान गरिएको भन्दा बढी लचिलो देखिएकामा केही राहत महसुस गरेका छन् । उनका अनुसार देशहरू पूर्वाधार सुदृढ पार्न, नियामक सुधार गर्न र विश्व असन्तुलन घटाउन तयार देखिएका छन् । तथापि उनीहरूले अझै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । यता विशेषज्ञहरू यदि अमेरिका र चीनबीचको व्यापार तनाव दीर्घकालीन रूप लिन्छ भने यसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला (सप्लाई चेन) र लगानी प्रवाहमा ठूलो अवरोध सिर्जना गर्ने चेतावनी दिन्छन् । विश्वका प्रमुख उद्योगहरू— जस्तै प्रविधि, अर्धचालक, ऊर्जा र कृषिमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । यसले न केवल वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि गर्नेछ, तर उपभोग, रोजगारी र उत्पादन क्षमतालाई पनि दीर्घकालीन रूपमा कमजोर पार्ने खतरा रहेको विश्लेषकहरूले बताउँछन् । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार वर्तमान विश्व अर्थतन्त्र अझै कोभिड–१९ र युक्रेन युद्धका असरबाट पूर्ण रूपमा उकासिन सकेको छैन । त्यसमाथि अमेरिका–चीन व्यापार युद्धले थप अनिश्चितता थप्ने हो भने विश्व बजार पुनः अस्थिर बन्नेछ । त्यसैले दुवै मुलुकले वार्ता र सहकार्यको बाटो रोज्नु नै विश्व अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन स्थायित्वतर्फ डोर्ने एक मात्र उपाय भएको उनीहरूको धारणा छ । अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध तीव्र हुँदै जानुको पछाडि राजनीतिक, आर्थिक र प्राविधिक धेरै कारणहरू छन् । अमेरिका लामो समयदेखि चीनसँग ठूलो व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ । अमेरिकी दृष्टिमा चीनले अमेरिकी बजारमा अत्यधिक वस्तु निर्यात गर्छ तर अमेरिकी वस्तुहरूलाई चीनले सीमित रूपमा मात्र आयात गर्छ । यस असन्तुलन घटाउन अमेरिका भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउँदै आएको छ, जसले तनाव बढाएको हो । त्यसैगरी, अमेरिका र चीन दुबै उच्च प्रविधि (जस्तै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), अर्धचालक, र दूरसञ्चार) क्षेत्रमा विश्व नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । अमेरिकाले चीनका प्रविधि कम्पनीहरू विशेष गरी हुवाई र टीकटकजस्ता कम्पनीहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसले गर्दा चीन अमेरिकाप्रति असन्तुष्ट छ । त्यस्तै, दुवै देश विश्व नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । अमेरिका आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न चाहन्छ भने चीन विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिमा आफ्ना प्रभाव विस्तार गर्न खोज्दैछ । यो शक्ति संघर्षले व्यापार युद्धलाई अझ राजनीतिक रंग दिएको छ । अमेरिकाले चीनमा अत्यधिक निर्भरता खतरनाक ठानेको छ, विशेष गरी अर्धचालक, ऊर्जा र खनिजमा । त्यसैले अमेरिका उत्पादनलाई आफ्नै देश वा मित्र राष्ट्रहरूमा सार्न खोज्दैछ । चीनले यसलाई आफ्नो आर्थिक नियन्त्रणमा आक्रमणको रूपमा लिएको छ । हालै दुबै देशले एकअर्काको सामानमा नयाँ भन्सार शुल्क लगाएका छन् । अमेरिकाले चिनियाँ इलेक्ट्रिक सवारी, ब्याट्री र स्टिलमा उच्च ट्यारिफ तोकेको छ भने चीनले अमेरिकी कृषिजन्य र लगानी सम्बन्धी वस्तुमा कर बढाएको छ । अत्यधिक हाइपले एआई बजार अस्थिर बन्दै ट्रम्पको बयानले ऊर्जा बजारमा हलचल, भारतले अब रूसको तेल नकिन्ने ! ट्रम्पको बयानपछि अमेरिकी लगानीकर्ताले ७ मिनेटमै गुमाए ४५० अर्ब डलर
सुनको मूल्य तोलामा ४ हजार ८ सय घट्यो
काठमाडौं । सुनको मूल्य तोलामा चार हजार ८०० रुपैयाँले घटेको छ । गत शुक्रबार हालसम्मकै उच्च मूल्य प्रतितोला दुई लाख ५८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज प्रतितोला दुई लाख ५३ हजार २०० रुपैयाँ मा किनबेच भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै, आज चाँदी प्रतितोला रू तीन हजार २७५ मा खरिदबिक्री हुँदैछ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस चार हजार २५० अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंक दोस्रो पटक ग्लोबल फाइनान्सको 'बेष्ट बैंक अवार्ड' बाट सम्मानित
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड ग्लोबल फाइनान्स म्यागाजिनको बेस्ट बैंक अवार्ड २०२५ बाट सम्मानित भएको छ । शनिबार संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजित एक समारोहमा ग्लोबल फाइनान्सका प्रतिनिधिले बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीलाई उक्त अवार्ड हस्तारण गरेका हुन् । यो अवार्डसगैं ग्लोबल आइएमई बैंक लगातार २ वर्ष ग्लोबल फाइनान्स म्यागाजिनका बेष्ट बैंक अवार्डबाट सम्मानित भएको हो। ग्लोबल फाइनान्सले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई २०२४ मा पनि सम्मानित गरेको थियो। बैंकका अक्ष्यक्ष ढकालले यस सम्मानले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई थप उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न प्रोत्साहित गरेको बताए। उनले यस सम्मानका लागि विभिन्न पक्षबाट सहयोग गर्ने नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत अन्य नियामक निकायहरु, सेयरधनी, कर्मचारी तथा सम्पूर्ण ग्राहकवर्गमा आभार व्यक्त गरेको बैंकले जनाएको छ। ग्लोबल फाइनान्स म्यागाजिनले ग्लोबल आइएमई बैंकसहित अफ्रिका, एसिया प्यासिफिक, क्यारिबियन, मध्य अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका, मध्य र पूर्वी युरोप, मध्य पूर्व, उत्तर अमेरिका र पश्चिम युरोप क्षेत्रका उत्कृष्ट बैंकहरुलाई सम्मान गरेको हो । ‘ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको यस प्रतिष्ठित अवार्डबाट सम्मानित हुने पहिलो नेपाली बैंक हो । ग्लोबल फाइनान्सले विश्वका उत्कृष्ट केन्द्रिय बैंक र वाणिज्य बैंकहरुलाई यो प्रतिष्ठित अवार्ड प्रदान गर्ने गर्दछ’, बैंकले भनेको छ, ‘ग्लोबल फाइनान्सले २०२५ को लागि हङकङको एचएसबीसी, भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डिया, चीनको चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक, नेपालको ग्लोबल आइएमई बैंक, मलेशियाको यूओबी मलेसिया, बङलादेशको सिटी बैंक, जापानको एसएमबीसीलगायतका विश्वभरका विभिन्न बैंकहरुलाई विभिन्न विधामा सम्मानित गरेको हो ।’ बैंकलाई ग्लोबल फाइनान्सबाट ‘नेपालको उत्कृष्ट बैंक’को सम्मानले आगामी दिनमा बैंकलाई रचनात्मक सेवाहरु प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । यो वर्षको अवार्डसँगै ग्लोबल आइएमई बैंक दोश्रो पटक बेष्ट बैंक अवार्डबाट सम्मानीत भएको हो । यसअघि पनि ग्लोबल आइएमई बैंकले ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४को अवार्ड प्राप्त गरेको थियो । यसअघि पनि ग्लोबल आइएमई बैंक ख्यातिप्राप्त विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ । बैंकले अहिलेसम्म यस अवार्डसहित बैंक अफ द इयर २०१४, बेष्ट इन्टरनेट बैंक २०१६, बेष्ट बैंक नेपाल २०२४ र २०२५, युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२२, २०२४ र २०२५, बेष्ट बैंक ईएसजी नेपाल २०२४, बेष्ट इम्प्लोयर जस्ता प्रतिष्ठित अवार्डहरु प्राप्त गरिसकेको छ ।
नेपाल रि का सञ्चालकद्धय दाहाल प्रधान र को राजिनामा स्वीकृत
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड (नेपाल रि) का सञ्चालकद्वय बालकृष्ण दाहाल र एमिल प्रधानको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । कम्पनीको नियमावलीको नियम २७(ख) को व्यवस्था बमोजिम समूह ‘ख’ नेपाल सरकार बाहेकका संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका दाहाल र प्रधानले असोज २ गते छुट्टा छुट्टै पत्र मार्फत राजीनामा बुझाएका थिए । दाहाल र प्रधानले पेश गरेको राजीनामा कम्पनीको असोज ३१ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले उद्योगीको पत्र लिन गर्यो अस्वीकार
काठमाडौं । देशका ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरिएको बिजुलीसम्बन्धी बक्यौता विवादमा स्पष्ट धारणा दिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास असफल भएको छ । शुक्रबार २६ वटा प्रमुख उद्योगका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउन लागेको पत्र कार्यालयले दर्ता नै नगरी अस्वीकार गरिदिएको हो । त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिकसहितका उद्योगहरूले समेटिएको उक्त पत्रमा महशुल विवादको यथार्थतालाई बुझ्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको थियो । तर, कार्यालयले पत्र नबुझी ऊर्जा मन्त्रालयमा ‘फर्वार्ड’ गरेर पन्छिएको छ । ‘हामी हरेक महिना करोडौं रुपैयाँ बराबरको शुल्क बुझाउँदै आएका छौं । समयमा तिरेको महसुललाई बक्यौता भन्नु अन्याय हो,' उद्योगीहरूले भने । उद्योगीहरूको दाबी अनुसार, उनीहरूले कुनै पनि किसिमको बक्यौता नरहेको भन्दै प्रस्टिकरण दिँदै आएका छन् । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने ती उद्योगहरूलाई बक्यौता छ भन्दै किस्ताबन्दीमा रकम असुल्न थालेको छ । हालसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरूले किस्ताबन्दीमा तिर्न थालेका छन् । उद्योगीहरूको भनाइमा, मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका उद्योगहरूलाई दोषी करार गर्दै अनावश्यक दवाव सिर्जना गरिँदैछ । सरकारको यस्तो व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले भनेका छन्,‘सरकारले व्यवसायीको आवाज सुन्ने नखोज्नु गम्भीर प्रश्नको विषय हो । हामी कानुनी र तथ्यमा आधारित न्यायको अपेक्षा गरेका हौं ।’
पोर्चुगलमा एक नेपाली युवा बेपत्ता, खोजी गरिदिन परिवारको आग्रह
लिस्बन । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा पोर्चुगल आएका एक नेपाली युवा बेपत्ता भएका छन् । तनहुँ, भानु नगरपालिका-९ पिपलपानी घर भई विगत दुई वर्षदेखि पोर्चुगल बस्दै आएका ३४ वर्षीय जितेन्द्र पाण्डे बेपत्ता भएका हुन् । उनी गत साता सोमबारदेखि राजधानी लिस्बन नजिकैको सिन्ट्रा क्षेत्रबाट सम्पर्कविहीन भई बेपत्ता भएको पाण्डेका साथी विदुर तामाङले राससलाई जानकारी दिए । गत आइतबार राति घरमा तामाङको आएका पाण्डे साथीको फोन आयो भनेर गएका थिए । त्यसपछि पाण्डे सम्पर्कविहीन भएको तामाङले बताए । सँगै काम गर्ने साथीलाई आफ्ना लागि पनि खाना लगिदिन भनेका पाण्डे सोमबार काममै नगएपछि उनको खोजी गरिएको थियो । 'पाण्डे सम्पर्कबिहीन भएपछि नेपालस्थित परिवारलाई सम्पर्क गरेका थियौँ, त्यहाँबाट पाण्डेले बिहान आफन्तलाई फोन गरेर केही दिन सम्पर्कमा हुन्न भनेको खबर प्राप्त भयो, अहिले उहाँको कसैसँग पनि सम्पर्क छैन', तामाङले भने । पाण्डेको खोजीका लागि रोजगारदातामार्फत मङ्गलबार नै स्थानीय प्रहरीलाई खबर गरिएको उनले बताए । बेपत्ता भएका पाण्डेको रेसिडेन्सी कार्ड, बैंक कार्ड र राहदानीका साथै सबै सामान उनी बस्ने कोठामै भेटिएको छ । पाण्डेको नेपालमा वृद्ध बुबाआमा र दिदीबहिनी छन् । पाण्डे बेपत्ता भएको खबर दूतावासलाई प्राप्त हुनासाथ तत्काल खोजबिनका लागि स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई खबर गरिएको पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत प्रकाशमणि पौडेलले राससलाई जानकारी दिए । उनको खोजीका लागि दूतावालले सक्दो पहल गरिरहेको राजदूत पौडेलले बताए । क्रोएसिया हुँदै दुई वर्षअघि पोर्चुगल आएका पाण्डे सिन्ट्रास्थित एक प्याकिङ कम्पनीमा कार्यरत थिए । रासस
१५.७८ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने लक्ष्मी सनराइजको घोषणा
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको असोज असोज ३० गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पुँजी ४८ करोड ८९ लाख रुपैयाँको करसहित १५.७८ प्रतिशतका दरले ७ करोड ७१ लाख ९४ हजार ७३६ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले कात्तिक २१ गते बिहान ११ बजे काठमाडौंमा १५औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले सञ्चालक समितिको आव २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक प्रतिवेदन र चालु आव २०८२/८३ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ ।
पशुपालक किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन ८० लाख अनुदान
पर्वत । पर्वतका पशुपालक किसानलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउनका लागि प्रोत्साहन गर्न अनुदान वितरण गरिने भएको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले पशु विकास तथा दूध उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न ८० लाख अनुदान वितरण गर्ने भएको छ । निमित्त केन्द्र प्रमुख तथा पशु विकास अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार विभिन्न छ प्रकारका कार्यक्रमका लागि उक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउने तयारी कार्यालयले गरिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार किसान, फार्म, कम्पनी, समूह, समिति वा सहकारी संस्थालाई उक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ। बृहत्तर पशु विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत गाईभैँसी, भेडा, बाख्रा, बंगुर, माछा र कुखुरा पालिरहेका किसान वा फार्म दुईवटालाई अधिकतम ९० प्रतिशत अनुदान दिनेगरी २० लाख वितरण गरिने पशु विकास अधिकृत सुवेदीले बताए। किसान समूह, समिति वा सहकारीमार्फत प्राप्त गर्न सकिने अनुदान प्राप्त गर्नका लागि कम्तीमा ५० वटा माउ पालन गरिरहेको तथा कम्तीमा दैनिक दुई सय लिटर दूध उत्पादन गरिरहेको हुनुपर्नेछ । यदि भेडाबाख्रा पालेको भएमा दुई सय ५० वटा, बंगुर पालेको भएमा ५० वटा ब्रिडर माउ वा एक सय वटा फ्याटनर बंगुर, ग्रामीण कुखुराको हकमा कम्तीमा पाँच सय, हाँस भए तीन सयवटा तथा माछापालन भएमा कम्तीमा २० रोपनी क्षेत्रफल र रेन्बो ट्राउटका लागि कम्तीमा एक हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको जलाशय हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । दूध उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन सहयोगअन्तर्गत चारपटकका लागि ३० लाख अनुदान उपलब्ध कार्यालयले गराउनेछ । यो अनुदानअन्तर्गत प्रतिलिटर अधिकतम पाँचका दरले पाइनेछ। आवेदक दुग्ध उत्पादनसँग सम्बन्धित सहकारी संस्था हुनुपर्ने, दैनिक कम्तीमा दुई सय लिटर र वार्षिक कम्तीमा दुई सय दिन दूधको कारोबार गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । कालीगण्डकी करिडोर केन्द्रित पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत दुईवटालाई अधिकतम ९० प्रतिशत अनुदान हुनेगरी २० लाख दिने कार्यालयको तयारी छ। किसान समूह, समिति वा सहकारीले पाउने यो अनुदान प्राप्त गर्नका लागि गाईभैँसीको हकमा कम्तीमा ५० वटा माउपालन गरेको र कम्तीमा दैनिक दुई सय लिटर दूध उत्पादन गर्ने गरेको, भेडाबाख्राको हकमा कम्तीमा दुई सय ५० वटा पालन गरेको, बंगुरको हकमा कम्तीमा ५० वटा ब्रिडर माउ वा एक सय वटा फ्याटनर भएको हुनुपर्नेछ। ग्रामीण क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच सयवटा कुखुरा पालेको, तीन सय वटा हाँस पालेको वा माछाको हकमा कम्तीमा २० रोपनी क्षेत्रफल र रेन्बो ट्राउटका लागि कम्तीमा एक हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको जलाशय हुनेगरी पालन गरेको भएमा पनि यो अनुदान पाउन सकिनेछ । तर यो अनुदान प्राप्त गर्नका लागि कालीगण्डकी करिडोरमा पर्ने स्थानीय तह हुनुपर्ने शर्त केन्द्रले राखेको छ । त्यसैगरी, फार्म तथा पशुजन्य व्यवसायमा यान्त्रिकीकरण सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत एकपटकका लागि किसानको २५ प्रतिशत लागत साझेदारी रहनेगरी सात लाख अनुदान उपलब्ध हुनेछ । कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रमको निरन्तरताअन्तर्गत एकपटकका लागि ब्याजमा पाँच प्रतिशत अनुदान दिनेगरी डेढ लाख पैयाँ दिइनेछ। डेरी पसल, मासु पसल, बधस्थल निर्माण तथा सुधारका लागि छवटा पसललाई ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा तीन लाख लगानी केन्द्रले गर्नेछ । फार्म, समूह, समिति वा सहकारी संस्थाले यो अनुदान पाउनका लागि माछामासु तथा डेरी पसल कम्तीमा ८० वर्गफिट क्षेत्रफलमा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने, विगत एक वर्षदेखि माछामासु वा डेरी पसल सञ्चालन गरिरहेको हुनुपर्ने भनिएको छ । रासस
