ब्याज आम्दानीको बाँकी रकम नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, त्रैमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने समय थप
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज आम्दानीबाट बचेको रकम नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । बैंकहरुलाई कात्तिक १५ गतेभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकम बाहेक अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानीलाई नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । ‘लेखानीति बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा प्रोदभावी आधारमा लेखाङ्कन गरिएको ब्याज आम्दानीमध्ये २०८२ कात्तिक १५ गतेभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकम बाहेक अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी बराबरको रकममा प्रचलित व्यवस्था अनुसारको आयकर तथा कर्मचारी बोनस तथा वैधानिक कोष (साधारण जगेडा कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष) मा जम्मा गरेको रकम कट्टा गरी बाँकी रकमलाई सञ्चित मुनाफा खर्च गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंक चालु आवको त्रैमासिक वित्तीय विवरण कात्तिक २१ गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने गरी समय थप गरेको छ ।
सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले गर्यो १ अर्ब २६ करोडभन्दा बढी बीमा दाबी भुक्तानी
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले हालसम्म १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमा दाबी भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । कम्पनीले जेनजी गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट प्रभावित बीमितहरूलाई प्राथमिकता दिँदै दाबी फर्छ्यौट कार्यलाई तीव्रता दिएको हो । कम्पनीका अनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा व्यक्तिगत, सार्वजनिक, सरकारी सम्पत्ति तथा उद्योग–व्यवसायमा पुगेको क्षतिको ३५७ वटा बीमा दाबीहरू प्राप्त भएका थिए । तीमध्ये हालसम्म १०५ वटा बीमा दाबी पूर्ण तथा अग्रिम भुक्तानीका रूपमा फर्छ्यौट भई कुल १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको छ । प्रारम्भिक रूपमा कम्पनीले ५ अर्ब ४९ करोड बराबरका दाबीहरू प्राप्त गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार बाँकी दाबीहरूको मूल्यांकन तथा फर्छ्यौट प्रक्रिया निरन्तर भइरहेको छ । यसअघि २०८१ साल असोज महिनामा आएको बाढीबाट प्रभावित बीमितहरूको दाबी पनि सहज रूपमा फर्छ्यौट गरी आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गरेको कम्पनीले दावी गरेको छ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि बीमितको साथमा रही सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ ।
भन्सार जाँच पासका लागि तिहारमा बैंकिङ सेवा सुचारु गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तिहारको समयमा भन्सार जाँचपासका लागि बैंकिङ सेवा सूचना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । भन्सार विभागको पत्र अनुसार तिहारको भाइटीकाका दिन बाहेक अन्य दिनमा भन्सार जाँच पास गर्न आवश्यक पर्ने बैंकिङ्ग सेवा सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । व्यापार सहजीकरण गर्न, आपूर्ति प्रणाली सुचारु राख्न तथा सेवा प्रवाहको निरन्तरता कायम गर्न माल वस्तुको भन्सार जाँच पास गर्ने प्रयोजनको लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभागले असोज ३० गते राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको थियो । सोही बमोजिम राष्ट्र बैंकले तिहारको भाइटीकाका दिन (कात्तिक ६ गते) बाहेक तिहार विदाको अरु सबै दिन भन्सार जाँच पास गर्न आवश्यक पर्ने बैंकिङ्ग सेवा सुचारु गर्ने व्यवस्था गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल रिमा बीमा कम्पनीहरूबाट १५ अर्ब ७६ करोड दाबी, १ अर्ब ६३ करोड भुक्तानी
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट १५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ । पुनर्बीमा कम्पनीका अनुसार २ हजार ७३३ वटाको १५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ दाबी परेको हो। कुल दाबी रकममध्ये पुनर्बीमा कम्पनीले हालसम्म १ अर्ब ६३ करोड ३५ लाख अग्रिम (पेश्की) भुक्तानी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गरेको छ । ६० वटा दाबीको मूल्याङ्कन तथा अनुगमनका लागि संयुक्त बीमा सर्भेयर खटाएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा कम्पनीहरुमा ३ अर्ब २० करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ हजार १६६ वटा बीमा दाबी परेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कूल दाबी रकममध्ये हालसम्ममा अग्रिम भुक्तानी समेत गरी २ अर्ब १ करोड ९८ लाख बीमितहरूलाई भुक्तानी गरिसकेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबीको मूल्याङ्कन एवं अनुगमनका लागि २ हजार ७९१ वटा दाबीका लागि सर्भेयर खटाइएको छ । सर्भेयरहरूले हालसम्ममा ६५४ को सङ्ख्यामा सर्भे प्रतिवेदन पेश गरेको जानकारी निर्जीवन बीमकहरूबाट प्राप्त प्राधिकरणले जनाएको छ ।
काठमाडौं महानगरको ४३ औं कार्यपालिका बैठक सम्पन्न, १५ वटा प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले १४ विभागीय र विविधसहित १५ वटा प्रस्ताव पारित गर्दै ४३ औँ कार्यपालिका बैठक सम्पन्न गरेको छ । प्रमुख बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकमा विभिन्न विभागका कार्यगत प्रस्तावहरूमा छलफल गरी निर्णय गरिएको हो । बैठकमा वातावरण व्यवस्थापन विभागले प्रस्तुत गरेका तीनवटा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएका छन् । तीमध्ये वडा नं. ५ टंगालस्थित व्यवसायिक भवन निर्माण तथा सञ्चालन, वडा नं. १ दरबारमार्गस्थित शेर्पा मल भवन निर्माण तथा सञ्चालन र वडा नं. १ कै नक्सालस्थित कुमारी बैंकको संस्थागत भवन निर्माण तथा सञ्चालनका प्रस्तावहरू स्वीकृत भएका हुन् । त्यसैगरी प्रशासन विभागका तर्फबाट कलंकी मालपोत कार्यालयलाई रु. १० लाख र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई रु. १५ लाख अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पारित गरिएको छ । साथै महानगर अस्पतालका लागि जग्गा लिजमा लिने सम्बन्धी जानकारीसमेत बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । सामाजिक विकास विभागका प्रस्ताव अन्तर्गत बालकल्याण अधिकारी तोक्ने र काठमाडौं महानगरपालिका सीप तथा तालिम परिषद् स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ऐन तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने दुई प्रस्ताव पारित भएका छन्। स्वास्थ्य विभागतर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल एम्बुलेन्स सेवा बीचको सम्झौता नवीकरण गर्ने र स्वास्थ्य बीमा लागू भएका १० वटा स्वास्थ्य प्रवर्द्धक केन्द्रहरूमा थप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । ती केन्द्रहरूमा एक जना मेडिकल अधिकृत, एक जना ल्याब टेक्निसियन र एक जना कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था गरिने निर्णय भएको छ । कानुन तथा मानव अधिकार विभागले तयार गरेको राष्ट्रिय सभागृह सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ भने सूचना प्रविधि विभागका तर्फबाट सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक निर्माण विभागले हनुमानढोका दरबार परिसर र डबली क्षेत्र अन्तर्गत भइरहेका मर्मत कार्यहरूमा बाँकी कामको परिमाण माग र आवश्यकताअनुसार अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय अनुमोदन गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालयले सीटीनेटद्वारा इन्डोनेसियामा आयोजना हुने ४५औं सिटीनेट कार्यकारी समिति बैठकमा सहभागिताका लागि वडा नं. १६ की वडाध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठलाई मनोनयन गरेको प्रस्ताव अनुमोदन भएको छ । त्यसैगरी, सहरी योजना आयोग सचिवालयका तर्फबाट सुरज शाक्य र सुमन प्रधानलाई सहरी योजना आयोगका सदस्यका रूपमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। विविध प्रस्ताव अन्तर्गत ३५ वटा गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स खरिदका लागि जनही २२ लाख ९९ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने र यन्त्र तथा उपकरण महाशाखामा कार्यरत प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीलाई वार्षिक एप्रोन सुविधा वृद्धि गरी ८ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यी सबै प्रस्ताव पारित भएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाको ४३ औं कार्यपालिका बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बाढी–पहिरोको बीमा कम्पनीमा ३ अर्ब २६ करोडको दाबी, सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति बीमाको
काठमाडौं । गत असोज १८ गतेयता देशभरका विभिन्न ठाउँमा परेको अविरल वर्षा तथा बाढी–पहिरोका कारण भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा कम्पनीमा ३ अर्ब २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार विभिन्न १३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र २ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ७०४ वटा बीमा दाबीको करिव ३ अर्ब २६ करोड ७६ लाख दाबी परेको हो । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै दाबी सम्पति बीमामा परेको छ । सम्पति बीमामा २ अर्ब ७० करोड ६९ लाख रुपैयाँको ३६४ वटा दाबी परेको छ । दोस्रो धेरै दाबी इन्जिनियर तथा ठेकेदारमा ४८ करोड ४ लाख रुपैयाँको ८७ वटा दाबी परेको छ । त्यस्तै, कृषि तथा बाली बीमामा ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँको २०९ वटा, मोटर बीमा (निजी) मा २ करोड ५२ लाख रुपैयाँको ३३ वटा, मोटर बीमा (सावैजनिक) मा १ करोड ५ लाख रुपैयाँ र अन्य बीमामा १२ लाख रुपैयाँ बराबको दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कहाँ निर्माण हुँदैछ काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका भवन ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले तिहारपछि कार्यपालिका भवन निर्माण सुरु गर्ने भएको छ । महानगरका प्रमुख बालेन शाहले शुक्रबार कार्यपालिका बैठकमा सो कुराको जानकारी गराएका हुन् । विगत लामो समयदेखि महानगरपालिले आफ्नै कार्यपालिका भवन बनाउने कुरा उठाउँदै आएपनि आजका दिनसम्म भाडाको भवनबाटै नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । महानगरका प्रमुख शाहले तिहारपछि कार्यपालिका भवन सुरु हुन्छ भनेको ठाउँ अन्त कतै नभएर बागदरबार हो । जुन ठाउँमा अहिले महानगर प्रहरी बस्दै आएको छ । महानगरका सूचना अधिकारी नुरनिधि न्यौपानेका अनुसार महानगरले बागदरबारलाई रेट्रो फिटिङ गरेर निर्माण गर्दैछ । ‘बागदरबारको रेट्रोफिटिङ प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । तिहारपछाडि काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने । सूचना अधिकारी न्यौपानेका अनुसार बागदरबारको रेट्रोफिटिङ सम्पन्न हुन कम्तीमा पनि एक वर्ष लाग्छ । उनले बागदरबार महानगरको लागि भने पर्याप्त नहुन बताउँछन् । उनका अनुसार बागदरबारलाई महानगरले बैठक हल र म्युजियम बनाउने कुरा उठाएको छ । त्यस्तै, महानगरले तिहार लगत्तै टेकुस्थित पुरानो भवन भएको ठाउँमा भवन निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । यसअघि नै महानगरले पुरानो भवनलाई भत्काएर नयाँ भवन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको थियो । तर निर्माणधिन भवनको ठेक्कामा अनियमिता गरेको भन्दै अख्तियारले चार जना कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो । कर्मचारी कारबाहीमा परेपनि ठेक्का कायमै रहेको र अदालतले पनि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन आइसकेको सूचना अधिकारी न्यौपानलेले बताए । अदालतको आदेशअनुसार तिहारलगत्तै भवन निर्माण अगाडि बढाउने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । भवन निर्माण सम्पन्न हुन कम्तीमा ३/४ वर्ष लाग्ने र निर्माणपछि महानगरपालिका त्यहाँ सर्ने उनले बताए । महानगरपालिकाको लागि यो भवन निर्माण भएर सरे पनि पर्याप्त छैन । नपुगेको अवस्थामा यता/उता मिलाएर महानगरको कामकारबाही चलाउने भन्ने छ, उनले भने । यसबाहेक महानगरको भवन निर्माणको लागि अन्त कतै कुनै तयारी नभएको उनले बताए । ‘नयाँ जग्गा छैन, नगरपालिकाको स्वामित्वमा भएको छैन । भवन निर्माणको लागि कम्तीमा पनि पाँच रोपनी जग्गा चाहिन्छ । टेकुको जग्गामा बन्छ, नपुगेको अवस्थामा यता उता मिलाएर बस्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
गोकुलले ओलीलाई भने– दुई कार्यकालको एजेण्डा तपाईंकै हो
काठमाडौं । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य गोकुल बास्कोटाले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता रोकिन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । पार्टीको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै दुई कार्यकालको सीमा स्वयं ओलीले नै पार्टी विधानमा ल्याएको सम्झाइदिए । बास्कोटाले अब त्यसैमा अडिनु उचित हुने धारणासमेत व्यक्त गरे । बास्कोटाले भने, ‘दुई कार्यकालको व्यवस्था तपाईंले नै लडेर विधानमा राख्नुभएको हो, अब त्यसैलाई मान्नुपर्छ । महाधिवेशन नजिकिँदै छ, नेतृत्वको टुंगो त्यहीँ लाग्नेछ । त्यसैले विधानअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनले विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता रोकिएको कुरामा पनि आपत्ति जनाउँदै भने, ‘विद्याजीको सदस्यता हिजो किन रोकियो । त्यो निर्णयमा म पहिले पनि असहमत भइनँ, अहिले पनि असहमत छु ।’ यसै सन्दर्भमा बास्कोटाले संसद् विघटनको घटनालाई पनि स्मरण गर्दै नेतृत्वले विगतका कार्यहरूको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने संकेत पनि गरेका थिए ।
