बैंकको कालोसूचीमा रहेको भन्दै काठमाडौंमा तीन जनाको उम्मेदवारी रद्द, को-को परे ?
काठमाडौं । काठमाडौं निर्वाचित क्षेत्र नम्बर १० का १ जना र ३ बाट २ जनाको उम्मेदवारी रद्द भएको छ । क्षेत्र नम्बर १० बाट उम्मेदवारी दिएकी सुमित्रा बस्नेतको मनोनयन रद्द भएको हो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख ठाकुर प्रसाद भट्टराईले मितेरी पार्टीकी उम्मेदवार बस्नेतको मनोनयन रद्द भएको जानकारी दिए । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा उनको नाम देखिएपछि उम्मेदवारी रद्द गरिएको उनले विकासन्युजलाई बताए । ‘कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले मनोनयन दिएकाले रद्द भएको हो,’ उनले भने । त्यसैगरी, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवारी दिएका अमर तामाङ र अवीन म्याङ्बोको मनोनयन पनि रद्द भएको छ । अवीन जनमत पार्टीका उम्मेदवार हुन् । तामाङ र म्याङ्बोको पनि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका कारण उम्मेदवारी रद्द भएको हो । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उनीहरूले प्रत्यक्षतर्फ मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले दिए राजीनामा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । पार्टीको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन भएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । उनका अनुसार नयाँ नेतृत्व चयन भएसँगै संगठनात्मक पुनर्संरचनाको प्रक्रियाअन्तर्गत पौडेलले मुख्य सचिवको जिम्मेवारीबाट अलग हुने निर्णय गरेका हुन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा पार्टी संगठन मजबुत बनाउन भूमिका खेलेको नेताहरूले बताएका छन् । पौडेलले आफूले राजीनामा दिएको स्वीकार गर्दै अब आफू निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउन होमिने बताए । उनले भने, ‘काठमाडौं ७ का पार्टी उम्मेदवारलाई जिताउन लाग्नेछु ।’ विशेष महाधिवेशनमार्फत गगन थापा नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भएपछि केन्द्रीय कार्यालयदेखि विभागीय संरचनासम्म परिवर्तनको क्रम सुरु भएको छ । यही क्रममा मुख्यसचिव पौडेलको राजीनामा आएको हो । पौडेलले भने निर्वाचनमा खटिन राजीनामा दिएको दाबी गरेका छन् ।
गृहमन्त्री अर्याललाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी
काठमाडौं । सरकारले प्रवक्तामा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई जिम्मेवारी दिएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सरकारको प्रवक्तामा गृहमन्त्री अर्याललाई जिम्मेवारी दिएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले सरकाको प्रवक्तामा आफूलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी गराए । यसअघिका सरकारको प्रवक्ता रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले राजीनामा दिइ आगामी निर्वाचनमा भाग लिने जानकारी गराएसँगै सरकारको प्रवक्ता पद रिक्त रहेको थियो ।
जाँचबुझ आयोगको म्याद २० दिन थप गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । नेपाल सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समय २० दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहीबार भएको बैठकले आयोगको अवधि थप्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । सुरुमा आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइए पनि प्रतिवेदन तयारीको काम पूरा नभएको भन्दै गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा दोस्रो पटक पुनः अवधि थप गरिएको हो । आयोगका लागि यसअघि थपिएको समय आजै सकिँदै छ । बैठकले सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पोखरा खण्ड सुधार आयोजनाको तयारीका लागि एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको दुई ‘मिलियन अमेरिकी डलर’ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र नेपाल सरकारको प्रवक्तामा गृहमन्त्री अर्याललाई तोक्ने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए । बैठकका अन्य निर्णय नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।
कुन बीमा कम्पनीको चुक्तापुँजी कति पुग्यो ?
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ३५ को व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूको चुक्तापुँजी सार्वजनिक गरेको हो । बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीको लागि ५ अर्ब, निर्जीवन बीमा कम्पनीको साढे २ अर्ब, पुनर्बीमा कम्पनीको २० अर्ब र लघु बीमा कम्पनीको ७५ करोड न्यूनतम चुक्ता पुँजी निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणले निर्धारण गरेको पुँजी जीवन बीमा कम्पनीहरूको हकमा राष्ट्रिय जीवन बीमाबाहेक सबै कम्पनीले पुर्याउन सफल भइसकेका छन् । प्राधिकरणले आज मात्रै अद्यावधिक गरेको विवरणअनुसार राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको चुँक्ता पुँजी १८ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्रै छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको चुक्तापुँजी ९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हिमालयन लाइफको पनि चुँक्तापुँजी ९ अर्ब रुपैयाँ बढी छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हिमालयन लाइफको चुक्तापुँजी ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको चुक्तापुँजी ५ अर्ब ४७ करोड, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ५ अर्ब ५० करोड, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको ५ अर्ब ११ लाख, सूर्यज्योति लाइफ ५ अर्ब १ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै, रिलायबल नेपालको ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी ५ अर्ब १० करोड, सन नेपाल लाइफको ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफ ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स लाइफ ५ अर्ब र आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी रहेको छ । चार निर्जीवन बीमा कम्पनीले अझै जुटाउन सकेनन् न्यूनतम चुक्तापुँजी प्राधिकरणले अद्यावधिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार अझै चार निर्जीवन बीमा कम्पनीले तोकिएको न्यूनतम चुक्तापुँजी जुटाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, युनाइटेड अजोड, सानिमा जिआईसी र प्रभु इन्स्योरेन्सको अझै चुक्तापुँजी साढे दुई अर्बभन्दा कम नै छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको २६ करोड रुपैयाँ, युनाइटेड अजोडको २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, सानिमा जिआइसीको २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ र प्रभु इन्स्योरेन्सको १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी रहेको छ। आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको चुक्तापुँजी ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्स २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, नेको इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योन्स (सलिको) को २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ र एनएलजी इन्स्योरेन्सको चुक्तापुँजी २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्तापुँजी १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । लघु बीमा कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्तापँजी ७५ करोड तोकिएको छ । लघु बीमा कम्पनीहरूमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको ७५ करोड रुपैयाँ, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको ७५ करोड रुपैयाँ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्यारेन्सको ७५ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुगेको छ । त्यस्तै, लिवर्टी माइक्रोको ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, स्टार माइक्रोको ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सको चुक्तापुँजी ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ३६ अनुसार बीमकको न्युनतम चुक्तापुँजी प्राधिकरणले समयसमयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ । सोही दफाअनुसार प्राधिकरणले मुलुकको वित्त वा पुँजी बजारको स्थिति, बीमकको वित्तीय अवस्थाको आधारमा अवधि तोकी बीमकलाई चुक्तापुँजी बढाउन आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार तोकिएको अवधिमभित्र बीमकले चुक्तापुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले तोकिएको पछिल्लो समय २०८१ असार मसान्तसम्म थियो । तोकिएको अवधिमा चुक्तापुँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीहरूलाई ऐनअनुसार प्राधिकरणले कारवाही गर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि प्राधिकरणले न्यूनतम चुक्तापुँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई कारबाहीभन्दा पनि पुँजी बढाउन निर्देशनमात्रै दिँदै आएको छ । दफा ३६ को (४) उपदफाअनुसार तोकिएको चुक्तापुँजी कायम गर्न नसक्ने बीमा कम्पनीको इजाजतपत्र प्राधिकरणले निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले भन्यो– डिप फेकबाट बचौं, आधिकारिक सूचनालाई विश्वास गर्नू
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा ‘डिप फेक’ बच्न आग्रह गरेको छ। निर्वाचन लक्षित सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न माध्यमबाट डिप फेकबाट भ्रामक सूचना प्रसारित हुने भएकाले गलत सूचनालाई विश्वास नगर्न तथा आधिकारीकतालाई मात्र विश्वास गर्न अनुरोध गरेको हो । ‘गहिरो भ्रम एक यस्तो तरिका हो । जसमा कृत्रिम बाैद्धिकताको प्रयोग गरी श्रव्यदृश्य सामग्री उत्पादन गरी सोको प्रयोगमार्फत विद्यमान तस्बिर, आवाज र भिडियोको मिश्रणबाट मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र भ्रामक समाचार तयार गरिन्छ,’ आयोगले जारी गरेको सूचनामा बताइएको छ, आधिकारिक स्रोतलाई मात्र विश्वास गरौं ।’
अपाङ्गमैत्री पर्यटनमा नेपालको फड्को : बहिरा समुदायका २५ जना बने ट्रेकिङ गाइड
काठमाडौं । अन्नपूर्ण गाउँपालिका कास्कीका विश्वमित्र भित्रकोटीको श्रवण शक्ति छैन । स्नातक तहमा अध्ययनरत उनको रुची पर्यटनमा छ । उनी घुम्न रुचाउँछन् । आफू मात्रै होइन विदेशबाट आएका पर्यटकलाइ घुमाउने रहर पनि छ । केही वर्ष अघि उनले आफ्नै गाउँ घान्दु्रकमा अमेरिका र युरोपबाट आएका पर्यटकलाई गाईड गरे । तर आफू कान नसुन्ने भएकाले कान सुन्ने पर्यटकलाई गाईड गर्न सहज भएन । अर्कोतर्फ पर्यटक गाईडको अनुमतिपत्र पनि थिएन त्यसैले ‘कामलाई निरन्तरता दिन सकिन’ – उनी सम्झन्छन् । तर पर्यटक गाइड बन्ने रहर भने जीवितै थियो । अहिले उनले ३५ दिने पर्यटक गाईडको तालिम सकेर अनुमति पत्र प्राप्त गरेका छन् । उनको रहरलाई नेपाल पर्यटन बोर्ड, युएनडीपी, राष्ट्रिय बहिरा महासंघले सार्थक बनाइदिएको हो । नेपाल पर्यटन बोर्ड र युएनडीपी नेपालको सहलगानीमा सञ्चालित दिगो पर्यटन परियोजनाले नेपाल एकेडेमी अफ टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेण्ट (नाथम) र राष्ट्रिय बहिरा महासंघसँगको सहकार्यमा नेपालम मै पहिलो पटक बहिरा (श्रवणशक्ति नभएका वा कम भएका) व्यक्तिहरूका लागि ट्रेकिङ गाइड तालिम सञ्चालन गरेको हो । तालिम बिनाको पर्यटक गाइड र तालिम पछिको अवस्था तुलना गर्दै उनी भन्छन् 'धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको छु र मेरो क्षमता पनि वृद्धि भएको छ । आत्मविश्वास बढेको छ ।' उनले भने, 'मैले यो ट्रेकिङ गाइड सम्बन्धि पाँच छ वर्ष पहिला काम पनि गरेको हो, तर नियमित बेसिसमा होइन कन्ट्याक्ट बेसिसमा अमेरिकाको, युरोपको कन्ट्याक्ट बेसिसमा । काम त पहिला पनि गरेको हो । तर मैले त्यति बेला लाइसेन्स चाहीँ प्राप्त गरेको थिइनँ । लाइसेन्स हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मलाई त्यतिबेला ज्ञान पनि थिएन । अलिअलि आम्दानी गरेर जीवन चलाइरहेको थिएँ पहिला पनि । यो तालिमबाट लाइसेन्स हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि सिक्न पाएँ ।' तालिममा ५ हजार उचाईसम्म हिमाली भेगको ट्रेकिङ गाइडको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाएपछि अब उनलाई ८ हजार मिटर उचाई सम्मकै गाइड लाइनबारे पनि बुझ्न मन लागेको छ । काठमाडौं टेकुकी रविता देउला स्नातक तह चौथो वर्षमा अध्ययनरत छन् । उनी सांकेतिक भाषा सिकाउने काम पनि गर्छिन् । नयाँ नयाँ कुरा सिक्न र जान्न मन पराउने उनले गत महिना ट्रेकिङ गाइड सम्बन्धि तालिम लिने अवसर पाइन् । तालिममा उनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा आइपर्नसक्ने स्वास्थ्य समस्या र प्राथमिक उपचारको बारेमा पनि सिक्ने अवसर पाइन् । 'तालिम मेरो जीवनको लागि एउटा टर्निङ पोइन्ट बन्यो । प्राथमिक उपचार सम्बन्धि सिकाइ उनलाई खुब मन पर्यो', उनले भनिन्, 'म काठमाडौंमा जन्मिएको मान्छे , मेरा लागि हिमाल र पहाडको पर्यटनको विषय नयाँ हो, ट्रेकिङ गाइड सम्बन्धि तालिम मेरो लागि एउटा अवसर बन्यो ।' उनले यसअघि पनि भूटान, फिलिपिन्स तथा अन्य देशबाट आएका बहिरा पर्यटकलाई काठमाडौंका पर्यटकीय स्थल घुमाउने गरेकी थिइन् । पर्यटक गाइड सम्बन्धि सम्पूर्ण सिप सिक्न पाएकाले तालिमले आत्मविश्वास बढाएको उनले सुनाइन् । रविताले भनिन्, 'ट्रेकिङ जाने भन्दा अगाडि हामीले सिफारिस लिएर जानुपर्ने हुन्छ, हामीले रजिस्ट्रेशन गरेर पनि जानुपर्ने हुन्छ र हामी ग्रुपमा कतिजना जाँदैछौं, कसरी जाँदैछौं भनेर त्यो सबै सेक्युरिटीको कुरा पनि सिकाइएको थियो । पर्यटन क्षेत्रमा जानुअघि हामीले आफूले के–के सामग्रीहरू तयारी गरेर लैजानुपर्छ, त्यो नियमहरू सिकाइएको थियो ।' राष्ट्रिय बहिरा महासंघकाअनुसार नेपालमा वर्षेनी २ सय ५० भन्दा बढी सुन्न नसक्ने पर्यटन नेपाल गरेका छन् । हाल देशभरिबाट ३ जना बहिरा समुदायका व्यक्ति ट्रेकिङ गाइडको रुपमा कार्यरत रहेका छन् । कान सुन्नेले कान नसुन्ने व्यक्तिको लागि गाइड गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ । महासंघका अध्यक्ष सन्तोष पौडेलले कान नसुन्ने पर्यटकका लागि बहिरा व्यक्ति नै गाइड भए सहज हुने निष्कर्ष सहित तालिम आयोजना गरिएको बताए । तालिममा सातै प्रदेशका गरि २१ पुरुष र ४ जना महिलाको सहभागीता थियो । उनीहरुलाई ट्रेकिङ गाइड सम्बन्धि अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । अध्यक्ष पौडेलले तालिमले सहभागीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्नुका साथै पर्यटनलाई समावेशी र दिगो बनाउन पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले तालिमपछि बहिरा ट्रेकिङ गाइडको संख्या बढ्ने र अन्तराष्ट्रिय समुदायमा पनि सकारात्मक सन्देश दिने अपेक्षा आफुहरुले राखेको बताए । उनले भने, 'बहिरा व्यक्तिको ट्रेकिङ गाइड कम्पनी स्थापना गर्ने, वेबसाइट बनाउने, आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण गर्ने, विदेशीहरूले चाहीँ विभिन्न देशबाट आउने अपाङ्गता समुदायहरूले प्रत्यक्ष जोडिएर भविष्यमा नेपालमा घुम्न आउने पर्यटकहरूलाई गाइड गर्ने, प्राकृतिक, संस्कृति, धार्मिक, सामाजिक, हिमाल लगायत विभिन्न विषयमा देखाउने, चिनाउने र विश्वभरि प्रसार गर्ने काम गर्न पनि सघाउँछौ ।' तथ्यांक विभागकाअनुसार देशभर १ लाख २ हजार बहिरा छन् । तर महासंघले भने बहिराको संख्या ४ लाख बढी रहेको दाबी गर्दछ । विश्वभर करिव ५० करोड बहिरा रहेको अनुमान गरिन्छ । दिगो पर्यटन परियोजनाका प्रवन्धक धर्मराज दवाडीले नेपाल घुम्न आएका बहिरा पर्यटकले बहिरा व्यक्ति नै ट्रेकिङ गाइड नहुँदा सञ्चारमा समस्या भएको गुनासो आएपछि आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको बताए । तालिमले बहिरा व्यक्ति लाई पनि ट्रेकिङ गाइडको रुपमा विकास गर्दे विश्वभर बहिरा पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण सहज छ भन्ने सन्देश दिन खोजिको उल्लेख गरे । यसले दिगो पर्यटनमा पनि सघाउ पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । उनले भने, 'घुम्न जाने चाहना त सबैलाई हुन्छ । घुम्न नयाँ ठाउँ जाने, केही कुराहरू बुझ्ने, सिक्ने सबैलाई चाहना हुने हुँदा हामीले किन अलिकति फरक ढंगले नसोच्ने ? बहिराहरूलाई पनि हामीले त्यो खालको स्पेस क्रिएट ग¥यौँ भने भोली पर्यटनका माध्यमबाट उहाँहरूको रोजगारी उद्यमशीलता मात्र विकास होइन कि विश्वमा रहेका ५० करोड बहिराहरू मध्येबाट केही अंश मात्र हामीले नेपालमा ल्याउन सक्यौँ भने पनि सरकारको पर्यटन दशक लगायत नेपालमा वार्षिक पर्यटनको जुन ११–१२ लाखको जुन लक्ष्य राखिएको छ, त्यसलाई २–४ लाख भए पनि बहिरा समुदायबाट बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले उहाँहरूलाई तालिम दिएका हौँ ।' ३५ दिन सम्म ट्रेकिङ गाइड तालिम लिएका निरज आचार्यको आत्मविश्वास ह्वात्तै बढ्यो । सहभागीहरूलाई नुवाकोटको ककनीमा प्रयोगात्मक अभ्यासका गराइएको थियो । उनीहरुले ट्रेकिङ ट्रेल व्यवस्थापन, आफू हिँड्ने तरिका, पर्यटक गाइड गर्ने तरिका, अनुशासन तथा मर्यादा लगायतमा अभ्यास गरेका थिए । यो अभ्यास आचार्यलाई निकै मन पर्यो । उनले भने, 'विभिन्न विषय सिकेपछि हामीलाई दुई दिन ट्रेकिङमा पनि लैजानुभएको थियो ककनी । त्यहाँ हामीलाई प्रयोगात्मक रुपमा कसरी हिँड्ने, कसरी जाने, हामीलाई जङ्गलहरू देखाउँदै विभिन्न बोटबिरुवाहरू देखाउँदै लैजानुभएको थियो । दुई दिन हामीले त्यहाँ प्रत्यक्ष अनुभव लिन पायौँ र त्यहाँ गएर क्याम्पिङ गरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा हामीले टेन्ट कसरी बनाउने भनेर पनि सिकेका थियौँ, त्यो एकदमै मनपर्यो ।' नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले विदेशी बहिरा पर्यटकलाई नेपालमा भित्र्याउन भाषा, पहुँच र सहयोग सम्बन्धी समस्या हुने भएकोले बहिरा व्यक्ति लाई नै पर्यटक गाईड बनाउन विशेष तालिमको व्यवस्था मिलाईएको बताए । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ट्रेकिङ गाइडको रूपमा सक्षम बनाउनु सामाजिक न्याय मात्र नभई आर्थिक सशक्तिकरणको ठोस आधार पनि रहेको उल्लेख गरे । समावेशी र दिगो पर्यटन विकास नै आफूहरुको साझा प्रतिवद्धता रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो नविनतम पहलले पर्यटन क्षेत्रमा आउन चाहेका बहिराहरुको आत्मविश्वास बढाई रोजगारीको अवसर श्रृजना भएको बताए । नेपाललाई अपाङ्गमैत्री पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने उदेश्य साथ शुरु गरिएको यो प्रयासले समावेशी दिगो पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । परियोजनाले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न हस्तकलाका साथै अन्य विभिन्न तालिमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
ग्रीनल्यान्ड विवादले अमेरिका–युरोप सम्बन्ध चिसियो, अमेरिकामा १० ट्रिलियन डलरको लगानी जोखिम
काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनल्यान्डलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयासमा सक्रिय रूपमा लागेका छन् । यसका लागि उनी युरोपसँग समेत टकराव मोल्न तयार देखिन्छन् । तर, युरोपेली संघ (ईयू) यस विषयमा झुक्न तयार छैन । ग्रीनल्यान्ड विवादकै कारण ईयूले अमेरिकासँगको ट्रेड डिलमा काम अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ । यो सम्झौता गत वर्ष भएको भए पनि हाल स्वीकृति र कार्यान्वयनको चरणमा थियो । ग्रीनल्यान्ड हाल डेनमार्कको नियन्त्रणमा छ र डेनमार्कले यस विषयमा कुनै पनि छलफल गर्न अस्वीकार गरिसकेको छ । तर, ट्रम्प भने ग्रीनल्यान्डलाई अमेरिकी नियन्त्रणमा ल्याउन चाहन्छन् । यदि यो विवाद थप चर्कियो भने अमेरिकामा करिब १० ट्रिलियन डलर बराबरको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ, जुन अमेरिकी कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै एक तिहाइ हो । अमेरिकामा युरोपको वित्तीय जोखिम (फाइनान्सियल एक्सपोजर) इतिहासमै सबैभन्दा उच्च स्तरमा पुगेको छ । अमेरिकी सम्पत्तिमा ईयूका लगानीकर्ताको लगानी १० ट्रिलियन डलर पुगेको छ । युरोपेली लगानीकर्ताको अमेरिकी इक्विटीमा ६ ट्रिलियन डलरको होल्डिङ छ, जुन अमेरिकामा ईयू लगानीकर्ताको कुल होल्डिङको ५८ प्रतिशत हो । त्यसैगरी, अमेरिकी ट्रेजरीमा युरोपेली लगानीकर्ताको हिस्सेदारी २ ट्रिलियन डलर अर्थात् १९ प्रतिशत छ । यदि बेलायत, नर्वे र स्विट्जरल्यान्डलाई पनि जोड्ने हो भने अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिङमा युरोपको हिस्सेदारी ४० प्रतिशत पुग्छ । अमेरिकी सरकारी तथ्यांकअनुसार ईयूका लगानीकर्तासँग अमेरिकी कर्पोरेट तथा अन्य बन्डमा २ ट्रिलियन डलरको होल्डिङ छ भने एजेन्सी बन्डमा २२५ अर्ब डलरको लगानी रहेको छ । यदि युरोपेली देशहरूले अमेरिकी ऋण बजारबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लिए भने अमेरिकालाई गम्भीर समस्या पर्न सक्छ । यसैबीच, अमेरिकी ट्रेजरीमा डेनमार्कको होल्डिङ ऐतिहासिक रूपमा न्यून स्तरमा झरेको छ । हाल यो केवल ९ अर्ब डलरमा सीमित भएको छ, जुन पछिल्लो १४ वर्षकै सबैभन्दा कम हो । पछिल्लो एक वर्षमा डेनमार्कले अमेरिकी ट्रेजरीमा आफ्नो लगानी ४ अर्ब डलर अर्थात् ३० प्रतिशतले घटाएको छ । सन् २०१६ यता डेनमार्कले आफ्नो होल्डिङ आधा घटाइसकेको छ । अमेरिकी ट्रेजरीमा डेनमार्कको हिस्सेदारी युरोपेली देशहरूको कुल हिस्सेदारीको जम्मा १ प्रतिशत मात्र हो । पछिल्ला दिनमा भारतसहित धेरै देशहरूले अमेरिकी ऋण बजारमा आफ्नो हिस्सेदारी घटाएका छन् । उता अमेरिकाको कर्जा लगातार बढ्दै गएको छ । संघीय सरकारको कुल कर्जामध्ये २६ प्रतिशत ऋण आगामी १२ महिनाभित्र म्याच्योर हुन लागेको छ । यसको अर्थ करिब १० ट्रिलियन डलर ऋण आउँदो वर्ष उच्च ब्याजदरमा पुनः वित्तीय व्यवस्था (रिफाइनान्स) गर्नुपर्नेछ । यति नै बेला अमेरिकी ट्रेजरीले निकट भविष्यमा ब्याज लागत कम गर्न छोटो अवधिका बन्डहरू जारी गर्न थालेको छ । किन ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्न खोज्दैछन् ट्रम्प ? विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पले ग्रीनल्यान्डलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको विषय सिधै भू(भाग कब्जा गर्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन रणनीतिक र सुरक्षासँग जोडिएको छ । ग्रिनल्यान्ड आर्कटिक क्षेत्रमा अवस्थित रहेको कारण यसको भू-राजनीतिक महत्त्व उच्च मानिन्छ । अमेरिका, चीन र रुसबीच आर्कटिक क्षेत्रमा प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा ग्रिनल्यान्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताइन्छ । यहाँबाट उत्तर अमेरिका र युरोप जोड्ने मार्ग तथा आर्कटिक समुद्री क्षेत्रमाथि निगरानी सहज हुने सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ । अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डमा पहिले नै थुले स्पेस बेस सञ्चालन गर्दै आएको छ, जुन हवाई तथा अन्तरिक्ष निगरानीका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । यसलाई अझ मजबुत बनाउन ट्रम्प प्रशासन इच्छुक रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, ग्रीनल्यान्डमा पाइने दुर्लभ खनिज, तेल, ग्यास तथा विशाल प्राकृतिक स्रोतहरूले पनि अमेरिकी चासो बढाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बरफ पग्लिँदै जाँदा यी स्रोतहरू भविष्यमा अझ पहुँचयोग्य बन्ने अनुमान गरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको अर्को मुख्य उद्देश्य चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्नु पनि हो । चीनले आर्कटिक क्षेत्रमा लगानी र पूर्वाधार विस्तार गर्दै आएको सन्दर्भमा ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी उपस्थिति बलियो बनाउन खोजिएको बुझाइ छ । ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिलाई प्राथमिकता दिने ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक सम्भावना र दीर्घकालीन रणनीतिक फाइदाका आधारमा ग्रिनल्यान्डलाई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा हेरेका थिए । यही सोचअनुसार उनले सन् २०१९ मा डेनमार्कसँग ग्रिनल्यान्ड खरिद गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका थिए, तर डेनमार्क सरकारले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । अमेरिकाले इतिहासमा अलास्का र लुइसियाना जस्ता भू–भाग खरिद गरिसकेको उदाहरणलाई ट्रम्पले सन्दर्भका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । यद्यपि ग्रीनल्यान्ड डेनमार्कको स्वायत्त क्षेत्र भएकाले यस विषयमा संवेदनशीलता अझ बढेको देखिन्छ ।
