ग्रिनप्लाई नेपालको आईपीओ प्रक्रिया अघि बढ्यो, सर्वसाधारणलाई २० प्रतिशत सेयर दिने
काठमाडौं । प्लाइउड उत्पादन तथा निर्यात गर्दै आएको ग्रिनप्लाई नेपाल लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले जारी पूँजीको २० प्रतिशत अर्थात् १६ लाख ४० हजार कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने तयारी गरेको हो । आईपीओ निष्कासनको तयारीस्वरूप कम्पनी गत आर्थिक वर्षमै पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भइसकेको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासनसँग सम्बन्धित प्रस्ताव पारित गर्न आगामी साउन २२ गते विराटनगरस्थित आफ्नो रजिष्टर्ड कार्यालयमा विशेष साधारण सभा बोलाएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बिक्री अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.९६ प्रतिशतले वृद्धि भई वार्षिक कारोबार करिब ४७.५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विगत पाँच वर्षदेखि कम्पनी निरन्तर नाफामा सञ्चालन हुँदै आएको र यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था थप मजबुत बनाएको दाबी गरिएको छ । ग्रिनप्लाई नेपालले आफ्नो उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीले भारतीय बजारमा बीआईएस प्रमाणीकरण प्राप्त उत्पादन निर्यात गर्दै आएको तथा नेपाल सरकारबाट निर्यात अनुदानसमेत प्राप्त गरिरहेको जनाएको छ । कम्पनीले उत्पादन क्षमता विस्तार, नयाँ बजारमा प्रवेश, अत्याधुनिक प्रविधिमा लगानी तथा नवप्रवर्तनमार्फत दीर्घकालीन वृद्धि हासिल गर्ने रणनीति लिएको जनाएको छ । आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यात विस्तार गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगको अग्रणी ब्रान्ड बन्ने लक्ष्य कम्पनीले राखेको छ ।
विदेशी डिग्रीको समकक्षता अब यूजीसीमार्फत, अनलाइन आवेदन सुरु
काठमाडौं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले शैक्षिक उपाधिको समकक्षताका लागि अनलाईन आवेदन माग्न सुरु गरेको छ । विदेशी विश्वविद्यालय तथा सो सरहका शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको समकक्षता वितरण गर्ने अधिकार पाएको आयोगले अनलाइन आवेदन लिन सुरु गरेको हो । यस अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वितरण गर्दै आएको समकक्षता उपाधि साउन एक गतेदेखि विश्वविद्यालय आयोगलाई दिइएको थियो । आयोगले तत्काल वितरण कार्य सुरु गर्न नसके पनि आवेदन भने लिन सुरु गरेको छ। आयोगका अनुसार समकक्षताका लागि आवश्यक पूर्वतयारी तथा प्राविधिक कार्य जारी रहेको छ भने समकक्षतासम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइने आयोगले जनाएको छ । आवेदकहरूले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वेबसाइटमार्फत अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् । आयोगले आवश्यक कागजात, आवेदन प्रक्रिया तथा अन्य विस्तृत जानकारी सोही पोर्टलमा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ ।
जिउँदो मान्छेलाई मृतक बनाएर भत्ता असुली
काठमाडाैं । आँगनमा पतिको उपचार चलिरहेको छ, उनी बिरामी भएर खाटमा थलिएका छन् । तर, वडा कार्यालयको कागजमा भने ती पति मृत भइसकेका छन् । कागजी पन्नामा श्रीमती एकल महिला वा विधवा बन्छिन् र राज्यको ढुकुटीबाट सुटुक्क भत्ता निकासा हुन्छ । उता ७० वर्ष उमेर नपुगेका मानिसहरू एकाएक कागजमै वृद्ध बन्छन् । यो कुनै चलचित्रको काल्पनिक कथा होइन, रौतहट जिल्लाको दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नं. ३ (मत्सरी) मा वर्षौंदेखि निर्वाध चलेको एउटा भयानक सामाजिक र प्रशासनिक अपराधको यथार्थ कथा हो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर आए । स्थानीय सरकार आएपछि गाउँमै सिंहदरबार पुग्ने र नागरिकले झन्झटमुक्त सेवा पाउने आशा थियो । तर, दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नं. ३ मत्सरीमा भने स्थानीय सरकारले चलाएको सामाजिक सुरक्षा कार्ड संकलन शिविर नै भ्रष्टाचारको मुख्य अखडा बन्न पुग्यो । शिविर सञ्चालनका क्रममा वडा कार्यालयले सर्वसाधारणसँग नागरिकताको फोटोकपी मागेको थियो । न त मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र गहन रूपमा जाँचियो, नत परिवारको स्थलगत वस्तुस्थिति नै बुझियो । सोझा र अनपढ गाउँलेहरूबाट नागरिकता बोकेर वडाका जनप्रतिनिधि र पञ्जीकरण अधिकारीले कागजी रूपमा जीवित पतिलाई नै मृत ठहर गराए । गाउँमै बसिरहेका, खेतीकिसानी गरिरहेका वा औषधि उपचार गराइरहेका पुरुषका श्रीमतीहरूलाई किर्ते कागजातका आधारमा विधवा भत्ता पाउने सूचीमा चढाइयो । यस घोटालामा चार मुख्य तरिका अपनाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । पहिलो, घरमै पतिको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि वडाध्यक्ष र सचिवको सिफारिसमा श्रीमतीलाई विधवा बनाएर कार्ड जारी गरियो । दोस्रो, ७० वर्ष नपुगेका नागरिकहरूलाई कागजातमा उमेर बढाएर÷सच्याएर ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको सूचीमा राखियो । तेस्रो, फरक–फरक व्यक्तिहरूको भुक्तानी भरपाईमा एउटै बिचौलियाको औंठाछाप प्रयोग गरियो । र चौथो, गाउँपालिकाका पूर्व निमित्त कार्यकारी अधिकृतको युजर आईडी दुरुपयोग गरी कम्प्युटर प्रणालीमा नियम विपरीतका नामावली प्रविष्टि गरियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनले यो घोटालामा जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक कर्मचारी र बिचौलियाको स्पष्ट त्रिकोण फेला पारेको छ । वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार झाले मापदण्ड र सक्कल कागजात नपुगेका व्यक्तिहरूलाई भत्ता कार्डमा हस्ताक्षर गरी कानुनी मान्यता दिएका थिए । वडा सचिव तथा पञ्जीकरण अधिकारी उमेश चौधरीले लाभग्राही सूची रुजु नगरी भुक्तानी भरपाई तयार पारेर किर्ते विवरण स्वीकृत गराएका थिए । त्यसैगरी तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत प्रमोद कुमार ठाकुरले कम्प्युटर प्रणालीमा आफ्नो युजर आईडी दुरुपयोग हुन दिई सुपरीवेक्षण नगरेको पाइएको छ । घोटालाको निष्पक्ष पुष्टि गर्न अख्तियारको टोलीले शंकास्पद देखिएका आ.व. २०७४÷०७५ देखि २०७६÷०७७ सम्मका सक्कल भरपाईहरू नियन्त्रणमा लिई राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाएको थियो । प्रयोगशालाका वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृतको प्राविधिक परीक्षण रिपोर्टले दर्जनौं फरक–फरक महिला र वृद्धवृद्धाहरूको नाममा निकासा भएको रकमको भरपाईमा एउटै बिचौलिया वा कर्मचारीको औँठाछाप हानिएको पुष्टि ग¥यो । यसले सामाजिक सुरक्षाको भत्ता बास्तविक सर्वसाधारणसम्म नपुगी सिधै बिचौलिया र कर्मचारीको गोजीमा पुग्ने गरेको तथ्य उजागर ग¥यो । वर्षौंसम्म चलेको यो धन्दाको २०७८÷०७९ तिर गाउँभरि चर्चा हुन थालेपछि स्थानीय युवाहरू र सचेत नागरिकहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । अख्तियारले छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएपछि कारबाही र जेल सजायबाट बच्न २०८० साल ज्येष्ठमा मत्सरी गाउँका १८ भन्दा बढी महिलाहरूलाई हतार–हतार बैंक पठाएर ७५ हजार ९७३ देखि १ लाख ७ हजार रुपैयाँसम्मका दरले रकम फिर्ता जम्मा गराइयो । बैंकमा रकम फिर्ता बुझाएका पीडित महिलाहरूले आफूहरू अनपढ भएकाले वडाले नागरिकता माग्दा दिएको र पछि बैंकमा पैसा आउँदा बुझेको बयान दिएका छन् । गाउँमा जिउँदै श्रीमान् भएकाले भत्ता खाँदा जेल परिन्छ भन्ने हल्ला फैलिएपछि ऋण–धन खोजेर रकम फिर्ता बुझाउन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको स्थापित कानुनी सिद्धान्त अनुसार अपराध घटिसकेपछि वा छानबिन सुरु भएपछि रकम फिर्ता गर्दैमा भ्रष्टाचारको दायित्वबाट उन्मुक्ति मिल्दैन । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान पूरा गरी वडाध्यक्ष, सचिव, कार्यकारी अधिकृत र बिचौलिया÷लाभग्राहीसहित ४२ जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप–पत्र (निर्णय नं. २६, २०८३) दर्ता गराएको छ । आयोगले प्रतिवादीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी, हिनामिना र गलत लिखत तयार गरेको कसुरमा कडा सजाय, बिगो असुल र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । उनीहरुलाई अधिकतम् ६ वर्षको कैद सजाय माग गरिएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनबाट आयात प्रतिस्थापनको नेतृत्व उद्योग क्षेत्रले लिनुपर्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आयातमा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट स्वदेशी उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात विस्तार गर्ने अर्थतन्त्रतर्फको नेतृत्व उद्योग क्षेत्रले गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलवार सिंहदरबारमा उद्यमीसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले लामो समयदेखि गुम्दै आएको औद्योगिक अवसरलाई सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट पुनःस्थापित गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले निजी क्षेत्रले गरेको लगानी सुरक्षित, प्रतिफल प्राप्त गर्ने र पुनः लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रको सफलता नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सफलता हो कुरामा भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको भन्दै उद्यमीको नाफा र सम्पतीको सुरक्षा उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरु तिब्र गतिमा कार्यान्वयन भइरहेको समेत बताए । उनले पुँजीगत खर्चको गति बढाउने, आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने, पुँजी बजार तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार र लगानीको वातावरण सुदृढ गर्ने काम समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रमा देखिएको लगानीको अवरोध हटाउने प्रतिवद्धता दोहोर्‍याउँदै लगानी, उत्पादन, उद्योग विस्तार, नयाँ उद्यम स्थापना तथा रोजगारी सिर्जनामार्फत नेपालको आर्थिक भविष्य निर्माण गर्ने साझा लक्ष्यमा केन्द्रित हुन उद्यमीहरूलाई आग्रह पनि गरे ।
प्रेस युनियनको १० औं महाधिवेशन असोज १७ बाट सुरु
काठमाडौं । नेपाल प्रेस युनियनको १०औं महाधिवेशन आगामी असोज १७ र १८ गते आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ । युनियनका सभापति शिव लम्सालले महाधिवेशनको मिति तय गरिएको जानकारी दिएका हुन् । महाधिवेशनको तयारीका लागि आवश्यक व्यवस्थापन तथा संगठनात्मक कामलाई तीव्रता दिइने उनले बताए । महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनसँगै संगठनका भावी नीति तथा कार्यक्रमबारे पनि छलफल हुने लम्सालले जानकारी दिए ।
एनआरएनए आईसीसीको सल्लाहकारमा अर्जुन श्रेष्ठ मनोनीत
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) का पूर्व उपाध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठ आईसीसीको सल्लाहकारमा मनोनीत भएका छन् । एनआरएनएले श्रेष्ठलाई संस्थामा पुर्याएको योगदान र अनुभवलाई मूल्याङ्कन गर्दै सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको हो । श्रेष्ठ एनआरएनएमा लामो समयदेखि सक्रिय छन् । उनी सन् २००९ देखि २०१३ सम्म लगातार दुई कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य रहे । त्यसपछि सन् २०१३ देखि २०१५ सम्म युरोप संयोजक बने । सन् २०१५ देखि २०१७ सम्म उनले सचिवको जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसपछि सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म आईसीसीको उपाध्यक्षका रूपमा काम गरेका थिए । व्यवसायीसमेत रहेका श्रेष्ठ बेल्जियम र नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । बेल्जियममा होटल व्यवसायमा आबद्ध उनी नेपालमा औषधि उद्योग क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।
घुस लिएर जग्गामा लगानी, श्रीमतीको नाममा कारोबार
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पदमा रहँदा विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई अर्बौं रुपैयाँका ठेक्कापट्टा दिलाएबापत घुस लिई सो रकम आफ्नी श्रीमतीको नाममा जग्गा खरिदमा लगानी गरेको खुलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारीविरुद्ध १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा तहीकरण (सम्पत्ति शुद्धीकरण) को कसुरमा विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार अधिकारी क्यानको सिभिल इन्जिनियर (सातौं तह) देखि महानिर्देशकसम्मको पदमा रहँदा ’उमा एण्ड कम्पनी प्रा.लि.’ (जेभी समेत) लाई ३ अर्ब ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र ठेकेदार प्रेम प्रकाश ढकाल प्रमुख रहेको ‘गायत्री निर्माण सेवा’ लाई १ करोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका ठेक्कापट्टा पारेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा, गौतमबुद्ध, जनकपुर, रारा, कालिकोट तथा नलीनचोक हेलिपोर्ट लगायतका विभिन्न राष्ट्रिय आयोजनाका बोलपत्र स्वीकृत गर्ने र सहजीकरण गरिदिएबापत उनले ठेकेदारहरूसँग १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ घुस लिने सम्झौता गरेको खुलेको छ । अधिकारीले भ्रष्टाचारबापतको घुस सोझै नलिई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने नियतले आफ्नी श्रीमती सुफल के.सीको नाममा जग्गा खरिद गर्न प्रयोग गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ५ स्थित १३ आना (कि.नं. २२४) जग्गा जग्गाधनी रजनी श्रेष्ठबाट श्रीमतीको नाममा पास गर्दा जग्गाधनीका श्रीमान् सूर्य ताम्राकारको बैङ्क खातामा ठेकेदारहरूका खाताबाट सोझै रकम जम्मा गर्न लगाइएको उल्लेख छ । २ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा तय भएको उक्त जग्गा खरिदमा राजस्व छलछाम र गैरकानुनी रकम लुकाउने उद्देश्यले लिखतमा भने ९१ लाख रुपैयाँ मात्र थैली कायम गरी मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन पास गराइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । बैंक स्टेटमेन्ट र बयानका क्रममा जग्गाधनीका श्रीमान सूर्य ताम्राकारको खातामा उमा एण्ड कम्पनीको खाताबाट ५ लाख, सञ्चालक वासु खड्काको खाताबाट ४० लाख, सञ्चालकहरूको संयुक्त खाताबाट ४७ लाख, कर्मचारी राजन खड्काको खाताबाट १२ लाख र सञ्चालक प्रेम प्रकाश ढकालको खाताबाट २२ लाख रुपैयाँ दाखिला भएको उल्लेख छ । उमा एण्ड कम्पनीका सञ्चालकहरू वासु खड्का र ध्रुव प्रसाद तिमल्सिनाले क्यानको ठेक्कापट्टामा सहजीकरण गरिदिएबापत अधिकारीले भनेकै बैंक खातामा एकाउन्ट पेयी चेक काटेर रकम दिएको अख्तियारसमक्ष स्वीकारेका छन् । यस प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, उमा एण्ड कम्पनीका सञ्चालक प्रेम प्रकाश ढकाल र गायत्री निर्माण सेवालाई प्रतिवादी बनाएको छ । अधिकारीकी श्रीमती सुफल के.सी नेपाली सेनामा कार्यरत रहेकाले निजको हकमा संविधानको धारा २३९ र सैनिक ऐन, २०६३ बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि जङ्गी अड्डा (सैनिक प्रहरी गण) मा फिर्ता पठाइएको छ । अख्तियारले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बमोजिम१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो, बिगो बमोजिम कैद तथा जरिवानाको माग गर्दै गैरकानुनी रूपमा खरिद गरिएको ललितपुरको १३ आना जग्गासमेत जफत गर्न मागदाबी गरेको छ ।
सुनसरी तनाव : हिजोभन्दा आज अवस्था जटिल
काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगन्जमा भएको घटना थप चर्किएको छ । अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा थप झडप आगजनी हुने क्रम रोकिएको छैन । सुनसरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता चन्द्र बहादुर खड्काले कोशी क्षेत्रमा रहेको कटान क्षेत्रमा आगजनी भएकाे जानकारी दिए । सडक छेउमा रहेका साना-साना पसलमा आगजनी गरिएको उनले बताए । ‘अहिले प्रहरी तैनाथ भएका छन् । सामान्य अवस्था रहे पनि प्रदर्शनकारीले विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गर्ने क्रम जारी रहेको छ,’ उनले भने, ‘हिजोको भन्दा आज अवस्था अस्थिर छ । सुरक्षाकर्मी पूर्ण रूपमा सुरक्षा दिन तयारी अवस्थाम छन् ।’ विभिन्न ठाउँमा अहिले पनि झडप भइरहेको खड्काले जानकारी दिए । सामान्य होला भनेको अवस्था झन खराब हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । घटना भएदेखि जिल्लामा सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको उनले जानकारी दिए । सबै सुरक्षाकर्मी तैनाथी अवस्थामा रहेको उनले उल्लेख गरे । विभिन्न ठाउँमा भइरहेको घटनाले पुनः कर्फ्युको समय थप्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। आइतबार राती शिव भक्तहरूले डिजे बजाएपछि दुई समूह बीच झडप भएको थियो । डिजे बजाउने र मध्यरातमा होहल्ला नगर्न आग्रह गर्ने दुई समूहको विवाद बढेर एक जनाको मृत्यु भइसकेको छ । देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जका २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको हाे । विभिन्न अस्पतालमा ९ जनाकाे उपचार भइरहेकाे प्रहरीले जनाएकाे छ ।
