जुस पसललाई ५० हजार जरिवाना
गण्डकी । जुस सेवनपछि सर्वसाधारण बिरामी परेपछि पोखरा महानगरपालिका–६ बैदामस्थित फ्रेस जुस पसललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । उक्त पसलमा जुस सेवनपछि चार जना बिरामी परेको गुनासोपछि प्रशासनले आज अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा जुस पसलमा सरसफाइ नगरिएको, प्रयोग गर्न नमिल्ने स्याउ, केरालगायत फलफूल फेला परेको र व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी कुनै पनि कागजात नभएको पाइएपछि जरिवाना गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले जानकारी दिए । अनुगमनमा क्रममा भेटिएको प्रयोग गर्न नमिल्ने झण्डै १२ किलो फलफूल नष्ट गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्न, जुस बनाउन प्रयोग हुने सामग्री नियमित सफाइ गर्न र प्रयोग गर्न नमिल्ने फलफूल अलग्गै छुट्टाएर नष्ट गर्न जुस पसल सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको छ ।
निर्यातको नयाँ बजार खोजौं
आयातको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहँदा निर्यातजन्य उद्योगहरू भने आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीका कारण अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । बढ्दो उत्पादन लागत, अस्थिर नीतिगत व्यवस्था र राज्यले दिँदै आएका निर्यात प्रोत्साहन सुविधामा गरिएको कटौतीका कारण व्यवसायीहरू कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । गलैँचा, जडिबुटी, कृषिजन्य तथा हस्तकलाका उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि कमजोर ढुवानी पूर्वाधार, उच्च लजिस्टिक लागत, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता अभावका कारण नेपाली उत्पादनले विश्व बजारमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । वैदेशिक व्यापारको वर्तमान अवस्था, नेपाली निर्यात क्षेत्रले भोगिरहेका पछिल्ला चुनौती, सम्भावना तथा सरकारले चाल्नुपर्ने कदमलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर निर्यात परिषदका अध्यक्ष डा.रामशरण थपलियासँग विकासन्युजकर्मी बविता तामाङले गरेको कुराकानी । नेपालमा २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदा निर्यात भने जम्मा ३ अर्ब रुपैयाँको मात्रै भएको छ । निर्यातको हिस्सा बढ्न नसक्नुका मुख्य कारणहरू के-के हुन् ? आजको दिनसम्म नेपालको निर्यातले आयातलाई जित्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारणमध्ये एउटा हामीले पर्याप्त उत्पादन गर्न नसक्नु हो । हाम्रो उत्पादन वृद्धि गर्ने क्षमता कमजोर छ । यसमा केही कानुनी बाधा–अड्चन छन् भने केही राज्यका संयन्त्रसँग सम्बन्धित समस्या छन् । निर्यातसँग सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयका विषय पनि छन् । तर, यी सबै विषयमा सरकारले गहन अध्ययन नै गरेको छैन । हामीसँग भइरहेका उत्पादनलाई पनि राम्रो ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन सकिरहेका छैनौं । विगतको तुलनामा नेपालमा निर्यातका अर्डरहरू पनि कम आउन थालेका छन् । यसको मुख्य कारण अन्य देशमा उत्पादन लागत कम हुनु हो । उत्पादन सस्तो भएपछि उनीहरूले पनि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा आफ्ना वस्तु निर्यात गर्न सक्छन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालले मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको छ । हामीले निर्यात बढाउने हो भने नेपाली हस्तकलाका सामानलाई नै प्राथमिकताका साथ विदेश निर्यात गर्नुपर्छ । नेपालका मूर्ति, थाङ्का तथा अन्य क्युरियोका सामान निर्यातको राम्रो सम्भावना भएका वस्तु हुन् । पछिल्लो समय हामीले सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय उत्पादन तथा अल्लोबाट बनेका सामग्रीलाई पनि निर्यात गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यस्तै, राडी–पाखी आफै उत्पादन गरेर विदेश पठाउने हाम्रो योजना छ । तर, यी उत्पादनलाई विश्व बजारमा खपत गराउने प्रभावकारी संयन्त्र भने कमजोर छ । हाम्रो ट्रेड फेयर निकै महँगो छ । विदेशमा आयोजना हुने व्यापारिक मेलामा जोसुकैले सहजै सहभागिता जनाउन सक्दैनन् । लामो समयदेखि निर्यात व्यवसाय वा उत्पादनमा संलग्न व्यवसायीले मात्रै त्यस्ता मेलामा सहभागी हुन सक्छन् । नयाँ व्यवसायीका लागि भने त्यहाँ पुगेर आफ्नो उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न निकै कठिन छ । मेलामा स्टल भाडा नै महँगो हुन्छ र सरकारले व्यवसायीलाई पर्याप्त सुविधा उपलब्ध गराएको छैन । यदि कुनै व्यवसायीले विश्व बजारमा गएर निर्यातजन्य वस्तुको ठूलोस्तरमा बजारीकरण गर्न खोजिरहेको छ भने सरकारले त्यसका लागि के सुविधा दिएको छ ? यसअघि निर्यात प्रवर्द्धनका लागि एउटा प्रोत्साहनको व्यवस्था थियो, त्यो पनि अहिले रोकिएको छ । सरकारले दिँदै आएको नगद अनुदानसमेत बन्द गरेको छ । त्यसैले अहिले निर्यात व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका सुविधा र सहुलियत पर्याप्त छैनन् । अहिले बैंकको ब्याजदर केही सस्तिएको छ । हामीले निर्यातकर्ताका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा एक्सपोर्ट लोनको व्यवस्था गर्न माग गरेका थियौं र केही समय त्यस्तो सुविधा पनि पायौं । तर, त्यसलाई सहज ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिएन । सबै निर्यातकर्तासँग पर्याप्त धितो (कोल्याट्रल) हुन्छ वा सबैको व्यवसाय बलियो हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले निर्यातकर्तालाई पनि प्रोत्साहन र नगद अनुदान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर, सरकारले उत्पादन र निर्यात दुवै क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा ध्यान दिन सकेन । उल्टै, उत्पादन र निर्यातका लागि दिइँदै आएका प्रोत्साहन तथा नगद अनुदानका व्यवस्था बन्द गरिए । सरकारी निकाय र विभागहरूमा पनि विभिन्न तहमा समस्या र झन्झट छन् । समग्रमा सरकार व्यवसायीमैत्री हुन सकेको छैन । नेपालमा आयात हुने वस्तुको गुणस्तर अन्य देशमा निर्यात हुने वस्तुको तुलनामा फरक हुने गरेको छ भन्ने छ नि ? चीनले विशेषगरी तयारी पोशाकमा दुई किसिमको गुणस्तरका सामान उत्पादन गर्ने गरेको पाइन्छ । एउटा गुणस्तरको सामान नेपाल पठाउने र अर्को गुणस्तरको सामान अमेरिका लगायतका विकसित देशमा निर्यात गर्ने गरेको देखिन्छ । बंगलादेशका पनि धेरै व्यापारी ट्रेडिङका लागि नेपाल आउने गरेका छन् । उनीहरूलाई नेपालमा प्रत्यक्ष व्यापार गर्ने अधिकार नभए पनि कसैले अर्डर गरेपछि सामान नेपाल पुर्याउँछन् । अर्डर गर्नेले नै बिक्री गर्छन् । बंगलादेशले पनि नेपालका लागि एउटा गुणस्तर र अन्य देशमा निर्यातका लागि अर्को गुणस्तरका सामान पठाउने गरेको पाइन्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुभन्दा सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वी नेपालसम्मका हिमाली भेगमा पाइने भेडाको ऊनबाटै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । पश्मिना व्यवसायीहरूले स्थानीयस्तरमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले यस विषयमा पर्याप्त ध्यान दिएको छैन । हामीले आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छौं । निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको पनि प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन । केन्द्रले संस्थाहरूलाई १०-१२ लाख रुपैयाँ दिएर कार्यक्रम गर्न आग्रह गर्नेबाहेक निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ठोस काम गर्न सकेको छैन । सीप विकास, उत्पादन वृद्धि र निर्यातजन्य वस्तुको प्रवर्द्धनसँगै निर्यातकर्ताको हकहितका लागि काम गर्ने प्रमुख निकाय नै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारी सेवामा लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर आएका सचिव, सहसचिव वा अन्य कर्मचारीले सबै प्रकारका व्यवसाय र त्यसका जटिलता बुझेका हुन्छन् भन्ने हुँदैन । त्यसैले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर बोर्ड गठन गर्न आवश्यक छ । अहिले पनि एफएनसीसीआई, सीएनआई र चेम्बरका प्रतिनिधिलगायत व्यवसायी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई बोर्डमा समेट्ने व्यवस्था छ । तर, उनीहरूलाई बोर्डमा प्रतिनिधित्व गराउने काम औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ । बोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र अनुभवी व्यवसायीलाई जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ । व्यवसायीहरूले सरकारसँग लामो समयदेखि माग गर्दै आएका तर अहिलेसम्म पूरा नभएका प्रमुख विषयहरू के-के हुन् ? हाम्रो प्रमुख समस्या नै स्थिर सरकारको अभाव हो । निर्यात क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै निकाय र मन्त्रालय भएकाले पनि समस्या समाधान गर्न कठिन भइरहेको छ । पहिलो कुरा, राज्यको कानुन र नीति बलियो हुनुपर्छ । राज्य बलियो हुनुपर्छ । तर, हाम्रो मन्त्रालयमा मन्त्रीको कार्यकाल नै निकै छोटो हुने गरेको छ । अहिले करिब दुई तिहाइको सरकार भएकाले हामीलाई केही आशा छ । तर, देश बनाउने कुरा भाषण र गफले होइन, कामले हो । त्यसैले सम्बन्धित मन्त्रालयमा विज्ञता र अनुभव भएको नेतृत्व आवश्यक छ । यो राजनीति गर्नेभन्दा पनि उत्पादन र निर्यातजस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रलाई अघि बढाउने मन्त्रालय हो । नेपालका सम्भावनायुक्त क्षेत्र उत्पादन र निर्यात हुन् । कृषिमा पनि हामीले अझै आधुनिक र व्यावसायिक उत्पादन प्रणाली विकास गर्न सकेका छैनौं । यसमा पनि नीतिगत समस्या छन् । त्यसैले सरकारले व्यवसायीका कुरा सुन्नुपर्छ । हामी ज्ञापनपत्र बुझाउँछौं, सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पनि दिन्छ । तर, हामीले बुझाएका कागजपत्र कहाँ थन्किन्छन् भन्ने नै थाहा हुँदैन । व्यवसायीले उठाएका जायज मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामी राज्यलाई कर तिर्दैनौं भनेका छैनौं, श्रमिकलाई तलब दिँदैनौं पनि भनेका छैनौं । हाम्रो माग यति मात्रै हो कि व्यवसाय गर्न सहज हुने खालको नीति निर्माण गरिदिनूस् । तर, सरकारले व्यवसायीका यस्ता मागलाई गम्भीरतापूर्वक सुनेको अवस्था छैन । व्यवसायीका कुरा नसुन्नु भनेको समग्र निजी क्षेत्र र निर्यात क्षेत्रलाई नै उपेक्षा गर्नु हो । सरकारले ४/५ वटा प्रमुख विषयमा मात्रै सुधार गरिदिए पनि धेरै सहज हुन्छ । सरकार व्यवसायीमैत्री भयो भने व्यापार गर्न सहज हुन्छ र त्यसबाट राज्यले पनि कर तथा राजस्व प्राप्त गर्छ । देशबाट विदेश जाने नेपालीको संख्या पनि ठूलो छ । स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सके विदेश पलायन हुने क्रमलाई पनि केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । निर्यात बढाउन सरकारले चाल्नै पर्ने कदमहरू के-के हुन् ? मन्त्रालयले धेरै कुरामा खर्च गरिराखेको हुन्छ, निर्यातको इस्युमा बजेट नै कम छ । सरकारले बजेट छुट्याए पनि निकै कम छुट्याउँछ । हामी निर्यातसँग सम्बन्धित संस्थाहरू झन्डै एक दर्जन छौं । त्यसमा फ्रेड छ, नेपा छ, कार्पेट छ, पश्मिना छ, हस्तकला छ, निर्यात परिषद नै छौं । यी सबै संस्थालाई उहाँहरूले एउटा प्रोग्राम गर्न भनिदिनुहुन्छ । प्रोग्रामले मात्रै पुग्दैन, उहाँ आफ्नै अगुवाइमा यी संस्थालाई राखेर प्रोग्राम गर्नुपर्यो । पहिलो कुरा हाम्रो बायर नेपाल आउनुपर्यो, हाम्रो प्रोडक्ट उसले हेर्न पाउनुपर्यो । यदि माग बढ्यो भने हामी गार्मेन्ट उद्योग विस्तार गर्न सक्छौं । पश्मिनाको उत्पादन बढाउन सक्छौं, नेपाली हस्तकलाका मूर्तिहरू अझ धेरै बनाउन सक्छौं । नेपाली हस्तनिर्मितसामग्री विदेशमा निकै रुचाइन्छ । मेसिनबाट बनेका सामानभन्दा हस्तनिर्मित सामग्रीप्रति विदेशीहरूको आकर्षण बढी छ । त्यसैले नेपाली हस्तकला तथा ज्वेलरीजस्ता सामग्री किन्न पनि धेरै विदेशी नेपाल आउने गर्छन् । सरकारले तयारी पोशाक उद्योग वा अन्य कुनै कलकारखाना स्थापना गर्ने, पश्मिना उत्पादन गर्ने, राडी–पाखी बनाउने वा अन्य वस्तु उत्पादन गर्ने हो भने त्यससँग जोडिएका सहायक उद्योग र आवश्यक कम्पोनेन्टको विकासमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ । सरकारले तयारी पोशाक उद्योग वा अन्य कुनै कलकारखाना स्थापना गर्ने, पश्मिना उत्पादन गर्ने, राडी–पाखी बनाउने वा अन्य वस्तु उत्पादन गर्ने हो भने त्यससँग जोडिएका सहायक उद्योग र आवश्यक कम्पोनेन्टको विकासमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ । अहिले हामी कुनै वस्तु उत्पादन गर्न उद्योग स्थापना गर्छौं, तर त्यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र अन्य सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । दैनिक उत्पादनमा आवश्यक पर्ने सामग्री विदेशबाटै ल्याउनुपर्दा उत्पादन लागत स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक मेसिनरी तथा उपकरण एकपटक आयात गर्दा उद्योग विभागले केही सुविधा दिने गरेको छ । तर, दोस्रोपटक त्यस्ता सामग्री आयात गर्दा सुविधा पाइँदैन । व्यवसायीले आफैले भ्याट तिरेर सामान आयात गर्नुपर्छ । त्यसरी आयात गरिएका सामग्रीबाट उत्पादन गरेर पुनः निर्यात गर्दा त्यसमा पनि कर तथा अन्य लागत जोडिँदा नेपाली उत्पादन झन् महँगो हुन जान्छ । त्यसैले निर्यातमुखी उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ र उत्पादन सामग्री आयातमा पनि सहज र दीर्घकालीन सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्तै, दक्ष कालीगढको पनि अभाव छ । हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिएका छौं । धेरै नेपालीको सपना नै विदेश जाने बनेको छ । यसको पछाडि नेपालमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुनु, रोजगारीको वातावरण अनुकूल नहुनु, देशको समग्र अवस्था र काम गर्ने वातावरणलगायत विभिन्न कारण हुन सक्छन् । यही कारण दक्ष जनशक्ति पनि विदेश पलायन भइरहेको छ, जसले स्वदेशमै उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन र विस्तार गर्न चुनौती थपिएको छ । सरकारले व्यवसायीलाई आवश्यक सुविधा र सहुलियत दिने हो भने त्यसबाट अन्ततः राज्यले नै राजस्व प्राप्त गर्छ । राज्य बलियो र सरकारी ढुकुटी समृद्ध बनाउने हो भने सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । राज्यको दायित्व भनेको उत्पादन, निर्यात, ऊर्जा, कृषि लगायतका विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक वातावरण र सुविधा उपलब्ध गराउनु हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै निर्यात हुने वस्तुहरू कुन-कुन हुन्, नयाँ वस्तु निर्यात बढाउने सम्भावना के छ ? ३ खर्ब रुपैयाँको निर्यातमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पाम तेलको छ । विश्व बजारमा नेपाली तयारी पोशाक बढी निर्यात हुने गरेको छ । विगतमा टेक्सटाइल, धागो र ऊनको निर्यात पनि धेरै हुने गरेको थियो, तर अहिले ती वस्तुको निर्यात घटेको छ । त्यस्तै, नेपाली गलैंचाको बजार पनि खुम्चिएको छ । बेलायतमा अहिले पनि नेपाली गलैंचाका साना–साना शोरुमहरू छन् । बजारमा उपलब्ध अन्य गलैंचाको तुलनामा नेपाली गलैंचा गुणस्तरीय र स्तरीय देखिन्छ । अब हामीले नयाँ निर्यात गन्तव्य र नयाँ बजार खोज्नुपर्छ । नेपालका गाउँ–गाउँमा धेरै सम्भावनायुक्त उत्पादन छन् । विशेषगरी सुदूरपश्चिममा धेरै मौलिक र गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन हुने सम्भावना छ । तर, हामीले ती उत्पादनलाई काठमाडौंमै समेत पर्याप्त रूपमा खपत गर्न सकेका छैनौं । अहिले फेल्टका कोट तथा कपडा, सिस्नो र अल्लोबाट बनेका कोटलगायतका नयाँ उत्पादन बजारमा आउन थालेका छन् । यस्ता उत्पादनको महत्व र विशेषता विश्व बजारमा बुझाउन सकियो र प्रभावकारी बजारीकरण गर्न सकियो भने निर्यातको राम्रो सम्भावना छ । अहिले यस्ता वस्तु उत्पादन भएपनि आफ्नो उत्पादन काठमाडौंसम्म ल्याउन सके पनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्न सकिरहेको छैन । सरकारले यस्ता सम्भावनायुक्त उत्पादन पहिचान गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, कुनै वर्ष कुनै विशेष वस्तुको उत्पादन र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित भएर सरकारले उत्पादकलाई सहयोग गर्न सक्छ । उत्पादकसँग अंग्रेजी भाषाको पर्याप्त ज्ञान नहुन सक्छ, विदेशी खरिदकर्तासँग समन्वय गर्ने क्षमता नहुन सक्छ र कतिपय ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँचसमेत छैन । हामीले ती उत्पादन काठमाडौंमा ल्याएर बजार खोज्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन कठिन भइरहेको छ । सरकारले यस्ता सम्भावनायुक्त उत्पादन पहिचान गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, कुनै वर्ष कुनै विशेष वस्तुको उत्पादन र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित भएर सरकारले उत्पादकलाई सहयोग गर्न सक्छ । राडी–पाखीको उत्पादनमा पनि ठूलो ठाउँ आवश्यक पर्ने र तान बुन्नुपर्ने भएकाले व्यावहारिक कठिनाइ छन् । हामीले सुदूरपश्चिम वा हिमाली क्षेत्रमा गएर उत्पादन गर्ने प्रयास पनि गरेका थियौं । तर, अत्यधिक चिसो र हिमपातका कारण त्यहाँ जान कठिन भयो । पोखरामा उत्पादन गर्ने प्रयास गर्दा पनि दक्ष जनशक्तिको अभावले समस्या भयो । तर, यस्ता नयाँ उत्पादन पहिचान गरेर त्यसमा लगानी गर्न, उद्योग स्थापना गर्न र प्रभावकारी रूपमा बजारीकरण गर्न सकियो भने नयाँ बजार खोज्न सकिन्छ । नयाँ बजार खोज्ने सबैभन्दा प्रभावकारी आधार नै नयाँ र मौलिक उत्पादन हुन्। माटाका भाँडालगायत नेपाली मौलिक उत्पादनको विश्व बजारमा ठूलो माग छ । नेपालमा आयोजना हुने ट्रेड शोहरूमा पनि हामी यस्ता वस्तु राख्छौं, जसलाई विदेशी खरिदकर्ताले निकै मन पराउने र खरिद गर्ने गरेका छन् । अन्य देशका उत्पादनको तुलनामा नेपाली माटाका भाँडा र तामाका सामग्रीप्रति पनि विदेशीको आकर्षण बढ्दो छ । अहिले विश्व बजारमा मानिसहरू तामाका र माटाका भाँडा प्रयोग गर्न रुचाइरहेका छन् । दैनिक प्रयोगका लागि यस्ता सामग्री स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि लाभदायक हुने धारणा बढिरहेको छ । आधुनिक जीवनशैलीमा समेत परम्परागत सामग्रीको प्रयोगप्रति आकर्षण बढेको छ । नेपालमा पनि परम्परागत रूपमा यस्ता सामग्री प्रयोग हुँदै आएका छन् । त्यसैले यस्ता मौलिक उत्पादनको सम्भावनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर उत्पादन, प्रवर्द्धन र निर्यातका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न जरुरी छ । अहिले नेपालमा निर्यातसँग सम्बन्धित कति उद्योग छन् ? तीमध्ये कति उद्योग सञ्चालनमा छन् र कति कठिन अवस्थामा छन् ? अहिले हरेक क्षेत्रमा रूग्ण उद्योगहरू छन् । तयारी पोशाक, पश्मिना लगायतका धेरै उद्योग समस्यामा छन् । करिब २०-२५ प्रतिशत उद्योग रूग्ण अवस्थामा रहेको हाम्रो अनुमान छ । रूग्ण उद्योगका हकमा बैंकको ऋण र धितोका रूपमा राखिएको सम्पत्ति हुन्छ । त्यसैले यस्ता उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले विशेष सहजीकरण गर्नुपर्छ । हामीले रूग्ण उद्योगका लागि बैंकले पनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं । कम्तीमा १–४ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कतिपय उद्योगले सरकारी बैंकसँग कारोबार गरेका छन् र धितोमा राखेको सम्पत्ति बिक्री गर्न पनि पाइरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ सम्पत्तिको मूल्य बढिरहेको छ, बैंकको ब्याज पनि बढिरहेको छ, तर उद्योग भने बन्द अवस्थामा छन् । कोभिड–१९ महामारी र भूकम्पलगायतका कारण पनि धेरै उद्योग प्रभावित भएका छन् । रूग्ण उद्योगसम्बन्धी फाइलहरू सरकारले उद्योग मन्त्रालयमा राखेको छ, तर अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । कतिपय उद्योगहरू जसोतसो सञ्चालनमा छन् भने केही उद्योगले राम्रो नाफा पनि गरिरहेका छन् । तर, समग्र निर्यात क्षेत्रलाई हेर्दा अझै धेरै सुधार आवश्यक छ । नेपाल आगामी नोभेम्बरमा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा छ । यस विषयमा हाम्रो छाता संगठनले पनि असहमति जनाइसकेको छ । हामीले स्तरोन्नतिका लागि अझै धेरै तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । विदेशीले जे भन्यो त्यहीअनुसार अघि बढ्ने होइन, नेपालको आवश्यकता र क्षमतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । रूग्ण उद्योगसम्बन्धी फाइलहरू सरकारले उद्योग मन्त्रालयमा राखेको छ, तर अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । अन्त्यमा नेपालको निर्यात क्षेत्रलाई आगामी दिनमा थप प्रतिस्पर्धी र बलियो बनाउन तपाईंको सुझाव केही छ ? निर्यातको अर्को ठूलो समस्या लजिस्टिक लागत हो । नेपालमा विदेशी एयरलाइन्सको बाहुल्य छ । हामीले समुद्री, स्थल र हवाई तीनै माध्यमबाट निर्यात गर्नुपर्ने हो । तर, स्थलमार्गबाट निर्यात गर्दा पनि लागत धेरै पर्छ । यदि नेपालमै पर्याप्त पूर्वाधार र सिधा ढुवानीको सुविधा हुन्थ्यो भने हामी अझै कम लागतमा सामान निर्यात गर्न सक्थ्यौं । नेपालबाट कोलकाता बन्दरगाहसम्म सामान पठाउँदा नै लागत दोब्बरजस्तो हुन जान्छ । हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम कमजोर छ । पर्याप्त जहाज नहुँदा विदेशी एयरलाइन्सको भर पर्नुपर्छ । विदेशी एयरलाइन्सको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङलगायतका शुल्क पनि उच्च हुन्छन्, जसले नेपाली निर्यातको लागत बढाउँछ । त्यसैले सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउनुपर्छ । हामीसँग पर्याप्त जहाज हुने हो भने नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारसम्म पुर्याउन सहज हुन्छ । नेपालले कम्तीमा १०-१५ वटा जहाज सञ्चालन गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सुदृढ गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सडक र यातायात पूर्वाधारको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ । निजगढ विमानस्थल, सुरुङमार्ग तथा अन्य रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, थानकोट–नागढुंगा सुरुङमार्गजस्ता परियोजनाले यात्राको समय घटाउनुका साथै ढुवानीलाई पनि सहज बनाउँछन् । यस्ता पूर्वाधारको विकाससँगै राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउन सकियो भने मात्रै नेपालको निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनलाई भारत भ्रमणको निम्तो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई भारतले औपचारिक रूपमा आफ्नो देशको भ्रमणको निम्तो दिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनलाई भारत भ्रमणका लागि निमन्त्रणा पठाइएको जानकारी दिएका हुन् । सम्मेलनका क्रममा पत्रकारले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा पठाइएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हो, नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणमा पठाइएको छ ।’ यद्यपि भारत भ्रमणको मिति भने तोकिएको छैन । प्रवक्ता जैसवालले भ्रमणको मिति भने दुवै देशको आपसी सहमतिमा तय हुने जानकारी दिए । भारतको निम्तो स्वीकार गरिएमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हुनेछ ।
जापानमा ७.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प पछि सुनामीको चेतावनी
काठमाडौं । दक्षिण पश्चिमी जापानमा मङ्गलबार ७.१ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गए पछि, जापान मौसम विज्ञान विभागले सुनामीको चेतावनी जारी गरेको छ । जापानको क्युशु टापुमा आएको कम्पन जापानको आफ्नै 'शिन्डो स्केल” मा मापन गरिएको विभागले जनाएको छ । सुनामी एक मिटर सम्म मापन गर्न सकिने तथा साँझ ५ः०० बजे सम्म आइ पुग्न सक्ने जनाइएको छ । जापानी मिडीया एन एच के ले निर्धारित स्तरसम्मका छालहरू पहिले नै रेकर्ड भइसकेका हुन सक्ने बताएको छ । यस अघि जुन –२५ मा उत्तरी जापानमा ७।२ म्याग्निच्युडको भूकम्प आउदा कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु नभएको वा ठूलो क्षति नभएको उल्लेख गरिएको छ । प्रशान्त 'रिंग अफ फायर' को पश्चिमी किनारमा चार प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटहरूको शीर्षमा बसेको जापान विश्वको सबै भन्दा भूकम्पीय रूपमा सक्रिय देशहरू मध्ये एक रहेको जनाइएको छ । लगभग १२ करोड ५० लाख मिलियन मानिसहरूको घर रहेको उक्त द्वीपसमूहले सामान्य तया हरेक वर्ष सयौं भूकम्पीय झट्काहरू आउने र विश्वमा जाने भूकम्पको लगभग १८ प्रतिशत भुकम्प यस क्षेत्रमा जाने गरेको बताइएको छ । यद्यपि भूकम्पले पार्ने क्षति तिनीहरूको स्थान र पृथ्वीको सतह मुनि गहिराई अनुसार फरक हुने जनाइएको छ । यो भूकम्पले सय अघि सन् २०११ मा गएको ९.० म्याग्निच्युडको भूकम्पको सम्झना दिलाएको जनाइएको छ , जसले सुनामी निम्त्याउदा लगभग १८ हजार ५०० मानिसहरूको ज्यान गएको जनाइएको छ । यस वर्षको अप्रिल –२० मा देशको उत्तरमा ७.७ रेक्टर स्केलको भूकम्प आएको थियो, जसमा कम्तीमा १० जना घाइते भएका थिए भने टोकियोमा ठूला भवनहरू हल्लाएका थिए । जसको कारण अधिकारीहरूले ८.० म्याग्निच्युडको भूकम्पको बढ्दो जोखिमको बारेमा विशेष सुझावसहितको चेतावनी जारी गरेको जनाइएको छ । रासस
हिंसा र मुठभेडबाट समस्या समाधान हुँदैन : रवि लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सुनसरीसहित पूर्वी जिल्लामा हालै भएको घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै कुनै पनि समस्या, असहमति वा विवादको समाधान हिंसा र मुठभेडबाट हुन नसक्ने बताएका छन् । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लामिछानेले यस्तो बताएका हुन्। उनले घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन् । साथै घाइते भएका सबै नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीको शीघ्र र पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेका छन् । लामिछानेले नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बहुलवाद, सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र आपसी एकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कमजोर बनाउने, साम्प्रदायिक वा सामाजिक सहिष्णुतामा खलल पु‍र्याउने कुनै पनि गतिविधिमा नलाग्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । उनले उक्साहट र अफवाहको पछि नलागी उच्च संयमता अपनाउन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको पनि बताएका छन् । उनले सरकारले तत्काल शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न, नागरिकको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र तनावग्रस्त अवस्थालाई सामान्य बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र द्रुत छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा पीडित पक्षलाई न्याय, राहत, क्षतिपूर्ति र निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । लामिछानेले रास्वपा शान्ति, न्याय र सामाजिक सद्भावको पक्षमा सधैं अडिग रहेको उल्लेख गर्दै संवादमार्फत समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न पार्टीले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने पनि बताएका छन् । उनले यस्तो संवेदनशील घटनालाई कुनै पनि बहानामा राजनीतिकरण नगर्न सबै राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दै रास्वपाका स्थानीय समिति र कार्यकर्तालाई शान्ति, सद्भाव र सामाजिक एकता कायम राख्न सहयोगी भूमिका खेल्न निर्देशन दिएका छन् ।
कृषि विकास बैंक र एएफयूबीच समझदारी, कृषि नवप्रवर्तनमा सहकार्य हुने
काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लिमिटेड र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू), चितवनबीच कृषि अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता विकास तथा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ र विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. ऋषिराम कट्टेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । कार्यक्रममा बैंकका उपमहाप्रबन्धक सुशील हुमागाईं र सुदीप दाहाल, विभागीय प्रमुख वीणा शर्मा, निकु आचार्य, वरिष्ठ शाखा प्रमुख महेश्वर मरहट्टालगायत तथा विश्वविद्यालयका योजना निर्देशनालयका निर्देशक डा. रामहरी तिमिल्सिनाको उपस्थिति रहेको थियो । सम्झौताअनुसार दुवै संस्थाले कृषि तथा वन क्षेत्रको अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यावसायिक कृषि विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, सीप विकास तथा बैंक र शैक्षिक संस्थाबीचको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन संयुक्त रूपमा काम गर्नेछन् । यसअन्तर्गत कृषि विकास बैंकले विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई वित्तीय साक्षरता, व्यवसाय योजना, उद्यम विकास, बैंकिङ तथा वित्तीय परामर्श सेवा, अनुसन्धान अनुदान, इन्टर्नशिप तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्ने जनाएको छ । साथै विश्वविद्यालयमा सञ्चालित बिजनेस इन्क्युबेशन सेन्टर, कृषि नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई आवश्यक प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग पनि उपलब्ध गराइनेछ । समझदारीपत्रमार्फत दुवै संस्थाले कृषि वित्त, जलवायु वित्त, ग्रामीण बैंकिङ, मूल्य शृङ्खला विकास, बजार पहुँच, अनुसन्धान तथा प्रविधि हस्तान्तरण, संयुक्त तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला, प्रदर्शनी तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत सहकार्य गर्ने सहमति गरेका छन् । बैंकले यस सहकार्यबाट कृषि क्षेत्रमा आधारित अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतालाई थप प्रोत्साहन मिल्ने, रोजगारी सिर्जना तथा दिगो कृषि विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र दिगो कृषि प्रणाली निर्माणमा आफ्नो भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा पनि बैंकले गरेको छ ।
अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा तत्काल सुचारु गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनरत चिकित्सकलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा तत्काल सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा। प्रमोद राममाथि भएको कुटपिट र अस्पतालमा भएको तोडफोडको घटनाको विरोधमा देशभर नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द हुँदा आमनागरिकको स्वास्थ्य अधिकार प्रभावित भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । घटनाको विरोधमा चिकित्सकहरूले आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएको आयोगको ठहर छ । आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्नु संविधानको धारा ३५ ले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक, उपभोक्ताको अधिकार तथा प्रचलित कानुनको मर्मविपरीत हो ।’ घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिँदै आयोगले आन्दोलनरत चिकित्सकलाई आमनागरिकको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने वैकल्पिक माध्यमबाट आफ्ना असहमति र विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवामा अहोरात्र खटिने चिकित्सकमाथि कुटपिट र अस्पतालमा तोडफोड हुनु निन्दनीय भएको बताएको छ । उसले चिकित्सकमाथि भएको कुटपिट र अस्पतालमा भएको तोडफोडको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
