किन पक्राउ परे सेफ सन्तोष साह ?
काठमाडौं । सेफ सन्तोष साह पक्राउ परेका छन् । २५ लाख र साढे ४ लाख रुपैयाँको चेक बाउन्स भएपछि उनी पक्राउ परेका हुन् । उनले शकुन्तला अधिकारी (थापा) लाई पटक-पटक दिएको रकमको चेक बाउन्स भएपछि पक्राउ परेका हुन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले साहलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएपछि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई धनुषाबाट पक्राउ गरेको एसएसपी सन्तोष खड्काले जानकारी दिए । शकुन्तला अधिकारी (थापा) को जाहेरीका आधारमा अदालतले पक्राउ अनुमति दिएपछि उनी पक्राउ परेका हुन् । साहले अधिकारीसँग दुई वर्षअघि नक्सालस्थित गैह्रीधाराको सिरहा होटल खरिद गरेका थिए । उक्त होटल २ करोड २५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको बताइएको छ, जहाँ हाल मिथिला थाली रेष्टुरेण्ट सञ्चालनमा रहेको छ । त्यसैगरी, ४८ वर्षीय दिलीप कुमार शाह, ४६ वर्षीय रामहित शाह र नारायण शाहविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
इस्कुस किलोको ५० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ३५, सेतो आलु प्रतिकेजी ३०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४३ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ३० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४० कायम भएको छ । समितिका अनुसार बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ३०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १२०, मटरकोशा प्रतिकेजी १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ४०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ३०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, इस्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ४०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ९०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ९०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३७०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३५०, न्युरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १००, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १३०, पार्सले प्रतिकिलो रु २२०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु १२०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ७०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १४०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, कागती प्रतिकिलो रु १६०, अनार प्रतिकिलो रु ४२०, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु ८०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १००, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ५०, जुनार प्रतिकिलो रु २२०, भुइँकटहर प्रतिकिलो रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ७०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु १६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, लिची (लोकल) रु २५०, लिची (भारतीय) रु ३००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ४०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, अकबरे प्रतिकिलो रु ३००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ९०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ११०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण भएको छ ।
गहुँ, चैते र वर्षे धानको समर्थन मूल्य तय, निर्देशिका पनि जारी
काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । सरकारको शासकीय सुधारका १०० बुँदामध्ये बुँदा ९० को ‘क’ मा उल्लेखित प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको एमएसपी सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएको हो । मन्त्री गीता चौधरीले ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरी लागू गरिसकेकी छिन् । सोको आधारमा खाद्यान्न बालीको एमएसपीमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ । उक्त निर्देशिका वैशाख १६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको तथा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । मन्त्री चौधरीले निर्देशिकाअनुसार बाली लगाउनुअघि नै एमएसपी निर्धारण हुने भएकाले किसानले आफू अनुकूल बाली छनोट गर्न सक्ने बताइन् । यसले किसानलाई आफ्नो लागत, सम्भावित आम्दानी तथा बजारको अवस्थाअनुसार बाली लगाउने, नलगाउने वा वैकल्पिक खेती रोज्ने निर्णय गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘किसानले पाउने मूल्य पहिले नै निर्धारण भएपछि सोही आधारमा उक्त बाली लगाउने वा अन्य विकल्प खोज्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भनिन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गहुँ र चैते धानको एमएसपी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य पनि जेठ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्धारण गरेको छ । निर्णयअनुसार मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ८६० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यता, आगामी आर्थिक वर्षका लागि वर्षे मकैको एमएसपी निर्धारणको प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाएको छ । यसअघि वर्षे मकैको एमएसपी तोक्ने व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले आगामी फागुन मसान्तभित्र मूल्य निर्धारण गर्ने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । उखुको हकमा भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि न्यूनतम खरिद मूल्य मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मंसिर २२ गतेको निर्णयबाट निर्धारण भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य सम्बन्धी प्रस्ताव २०८३ कार्तिक मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिनेछ । सरकारको शासकीय सुधारका १०० बुँदामध्ये बुँदा ९० को ‘क’ मा उल्लेखित प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको एमएसपी सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएको हो ।
प्रदूषित हावा हटाउन ८.७१ अर्बको ‘मेगा प्लान’, औद्योगिक प्रणाली नै बदलिने
काठमाडौं । सरकारले प्रदूषित हावा हटाएर स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने योजना अघि सारेको छ । ‘नेपाल स्वच्छ हावा तथा समृद्धि परियोजना (नेपाल क्लिन एयर एण्ड प्रोस्पेरिटी प्रोजेक्ट-एनक्याप)’ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको छ । नेपालमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण, औद्योगिक क्षेत्रको हरित रूपान्तरण तथा स्वच्छ हावा प्रवर्द्धनका लागि करिब ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ (५७ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको हो । विश्व बैंकको ५२ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत भएपछि परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले ‘नेपाल स्वच्छ हावा तथा समृद्धि परियोजना (एनक्याप)’ ले देशको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार परियोजनाले विशेषगरी उद्योग क्षेत्रलाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउने भएकाले औद्योगिक प्रदूषणमा उल्लेखनीय कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । ‘हामीले अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजेका छौँ । उद्योगहरू स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण हुँदा प्रदूषणको मात्रा घट्नेछ र आगामी पाँच वर्षभित्र सकारात्मक परिणाम देख्न सकिने विश्वास गरेका छौँ,’ उनले भने । सुवेदीले अन्तर्देशीय वायु प्रदूषण, विशेषगरी छिमेकी मुलुकबाट भित्रिने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि बहुपक्षीय तथा अन्तर्देशीय समन्वय आवश्यक रहने बताए । उनले परियोजनाले नेपालभित्रका प्रदूषण स्रोत नियन्त्रणमा केन्द्रित भई औद्योगिक उत्सर्जन घटाउने, वायु गुणस्तरको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणलाई सहयोग पुर्याउने उल्लेख गरे । उनका अनुसार परियोजना अन्तर्गत वायु गुणस्तर मापन केन्द्रको सङ्ख्या विस्तार गरिनेछ भने विद्यमान स्टेशनहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिने, साथै प्रयोगशालामा आधुनिक उपकरण थपिने, प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकास गरिने तथा वातावरण विभागको संस्थागत क्षमता सुदृढ बनाइनेछ । महानिर्देशक सुवेदीले वायु प्रदूषणका कारण अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो असर परिरहेको उल्लेख गर्दै वायु प्रदूषणका कारण विश्वव्यापी रूपमा कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को करिब छ प्रतिशत बराबरको आर्थिक क्षति हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको बताए । ‘नेपालमा वायु प्रदूषणले अर्थतन्त्रमा कति असर पारेको छ, कुन क्षेत्रबाट कति प्रदूषण उत्सर्जन भइरहेको छ र त्यसको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव के छ भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गरिनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार आगामी दिनमा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण, प्रदूषणका स्रोतहरूको पहिचान तथा प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक अनुसन्धान र अध्ययनलाई समेत परियोजनाले प्राथमिकतामा राख्नेछ । वातावरण विभागका उप-महानिर्देशक सरोज कुमार चौधरीका अनुसार परियोजनाको मुख्य उद्देश्य प्रदूषित हावामा पाइने सूक्ष्म कण (पीएम-२.५) को उत्सर्जन घटाई वायु गुणस्तर व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ । उनले नेपालमा विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका र तराई क्षेत्रमा पीएम-२.५ को मात्रा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डभन्दा ८ देखि ९ गुणासम्म बढी रहेको उल्लेख गर्दै यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको बताए । ‘परियोजना अन्तर्गत उद्योग क्षेत्रमा जीवाष्म इन्धन तथा कोइलाबाट सञ्चालन भइरहेका ब्वाइलर र फर्नेसलाई विद्युत् तथा बायोमासमा आधारित हरित प्रविधिमा रूपान्तरण गरिनेछ,’ चौधरीले भने, ‘उद्योग विभागमार्फत सञ्चालन हुने यस कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युतीय फर्नेसमा रूपान्तरण गर्ने उद्योगलाई कूल पुँजीगत खर्च (क्यापेक्स) को २० प्रतिशतसम्म पुँजी अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।’ त्यस्तै बायोब्रिकेट तथा बायोपेलेट जस्ता बायोमासमा आधारित फर्नेसमा रूपान्तरण गर्ने उद्योगलाई कुल पुँजीगत खर्चको १० प्रतिशतसम्म अनुदान प्रदान गरिनेछ चौधरीको भनाइ छ । ‘उद्योग विभागमार्फत सञ्चालन हुने यस कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युतीय फर्नेसमा रूपान्तरण गर्ने उद्योगहरूलाई पुँजीगत लगानीको २० प्रतिशत र वायोमास (बायोब्रिकेट र बायोपेलेट) मा आधारित फर्नेसमा रूपान्तरण गर्नेलाई पुँजीगत लगानीको १० प्रतिशतसम्म पुँजी अनुदान ब्यादर र फर्नेसमा रूपान्तरण गरिसकेपछि उपलब्ध गराइनेछ,’ उनले भने, ‘बाँकी रकम ब्याजदरमा लामो अवधि करिब १५ वर्षसम्मको लागि प्रदान गरिनेछ । अन्य वायु प्रदुषण नियन्त्रण उपकरणका लागि कुनै अनुदानको व्यवस्था नरहेको तर बजार ब्याजदरमा लामो अवधिको ऋण प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।’ ४ सय उद्योगले सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच प्राप्त गर्ने परियोजनाको आर्थिक प्रभाव उल्लेखनीय रहने अपेक्षा गरिएको छ । चौधरीका अनुसार यसबाट ४०० उद्योगले सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच प्राप्त गर्ने, ३०० उद्योगमा स्वच्छ ब्वाइलर वा फर्नेस जडान हुने तथा ३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण परिचालन हुने लक्ष्य राखिएको छ । साथै निजी क्षेत्रबाट थप १८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी आकर्षित हुने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । ‘परियोजना अन्तर्गत वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरूको विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ । चार वटा केन्द्रलाई ‘सुपरसाइट’ मा रूपान्तरण गरी प्रदूषणका स्रोत पहिचान, तथ्याङ्क विश्लेषण तथा अन्तर्देशीय वायु प्रदूषणको निगरानी क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ,’ चौधरीले भने, ‘परियोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि पिएम-२.५ उत्सर्जन वार्षिक ५०० मेट्रिक टनले घट्ने तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा वार्षिक एक लाख १० हजार टन कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।’ यसले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्धता जनाएको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) का लक्ष्य प्राप्त गर्न समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको उनको भनाइ छ । चौधरीले परियोजनाबाट देशभरका ४०० औद्योगिक प्रतिष्ठान, ती उद्योगमा कार्यरत करिब ६० हजार श्रमिक तथा काठमाडौं उपत्यका र तराई क्षेत्रका करिब १ करोड ८० लाख नागरिक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने जानकारी दिए । उनले कार्यक्रममा परियोजनाले उद्योगको उत्पादन लागत घटाई प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने, स्वदेशी जलविद्युतको खपत विस्तार गर्ने, हरित औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्वच्छ हावामार्फत जनस्वास्थ्य सुधारमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । परियोजनाको समग्र निर्देशनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा परियोजना स्टेयरिङ समिति रहनेछ । उद्योग विभाग र वातावरण विभागमा छुट्टाछुट्टै कार्यान्वयन एकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मुख्य बैंकिङ साझेदार रहने तथा अन्य वित्तीय संस्थाले समेत सहकार्य गर्ने जनाइएको छ । परियोजना कार्यान्वयनका चुनौती वातावरण युवा अभियन्ता प्रकाश लामाले वायु प्रदूषण अब केवल वातावरणीय समस्या नभई दैनिक जनस्वास्थ्य सङ्कटका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विश्व बैंकको ५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको नेपाल स्वच्छ वायु तथा समृद्धि (एनक्याप) परियोजनाले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको बताए । ‘तर ऋणसँग जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ । त्यो ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ र यसको भार अन्ततः हाम्रो पुस्ताले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार उक्त लगानीले वास्तविक र मापनयोग्य परिणाम दिन आवश्यक छ । विशेषगरी इँटा उद्योग, उच्च प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने सवारीसाधन, साना तथा मझौला उद्योग र परम्परागत चुलोजस्ता प्रदूषणका प्रमुख स्रोतलाई लक्षित गरी प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘स्वच्छ औद्योगिक प्रविधिको प्रयोग, विद्युतीय यातायाततर्फ तीव्र रूपान्तरण तथा घरपरिवारका लागि सहज रूपमा स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिको विस्तार आवश्यक छ,’ उनले भने । अभियन्ता लामाले परियोजनाको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनले हरित रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान तथा प्रदूषणजन्य स्वास्थ्य खर्चमा कमीमार्फत लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको बताए । ‘उधारो लिइएको प्रत्येक रूपैयाँले भविष्यमा त्यसको प्रतिफल दिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले स्वच्छ वायु अभियानमा युवालाई केवल लाभग्राहीका रूपमा नभई नेतृत्वकर्ता, अनुसन्धानकर्ता र नवप्रवर्तकका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखे । ‘५७ मिलियन अमेरिकी डलर केवल आर्थिक सहायता होइन, यो जिम्मेवारी पनि हो,’ उनले भने, ‘यसलाई बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गरौँ, नतिजा सुनिश्चित गरौँ र स्वच्छ वायु तथा दिगो आर्थिक समृद्धि सँगसँगै अघि बढ्ने नेपाल निर्माण गरौँ ।’ के छ अन्य नीतिगत व्यवस्था ? काठमाडौं उपत्यकाको लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ ले पनि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको एक्युआई को मान ३०० भन्दा बढी भएको अवस्थालाई विपद्को रूपमा लिने बताएको छ । यो विपद् रोक्नका लागि कार्ययोजनामा फोहोर बाल्ने कार्य रोक्ने, सडक सफा गर्न ब्रमुर तथा भ्याकुमको प्रयोग व्यापक गर्ने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामीहरूलाई विशेष सावधानी अपनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्न कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६ अनुसार प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नका लागि जल, वायु, माटो, ध्वनि, विद्युत्-चुम्बकीय तरङ्ग, रेडिीयोधर्मी विकिरण, जोखिमपूर्ण रसायनिक प्रदूषण रोकथामसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारी रणनीति रहेको छ । प्रमुख शहरहरू, औद्योगिक प्रतिष्ठानलगायत प्रदूषणको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्दै वायु, जल, ध्वनि गुणस्तरको नक्साङ्कन गरिनेछ रणनीतिमा उल्लेख छ । ‘औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रबाट निष्काशन हुने प्रदूषित पानीको प्रशोधनको व्यवस्था गरिनेछ । उद्योग र अन्य व्यवसायहरूबाट निष्कासन हुने प्रदूषणयुक्त धुवा, धूलो, पानीलाई व्यवस्थित गर्न वातावरण-मैत्री प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ नीतिमा उल्लेख छ, ‘घरभित्रको वायु प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सौर्य चुलो, विद्युतीय चुलो, बायोग्याँस, सुधारिएको चुलो, चिम्नीजस्ता उपकरणहरूको प्रवर्द्धन गरिनेछ । ऊर्जा किफायती भवन निर्माणमा जोड दिइनेछ ।’ प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उत्सर्जन थल नक्साइनका लागि विक्षेपणजस्ता नवीनतम् विधिहरूको प्रयोग गरिने पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने फोहरलाई आवश्यकताअनुसार फोहर विसर्जन क्षेत्र, हानिकारक फोहर विसर्जन क्षेत्र भष्मीकरण यन्त्रको माध्यमबाट सुरक्षित तरिकाले विसर्जन गरिने तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान, अस्पताल वा अन्य कुनै स्थान विशेषबाट निस्कने फोहरालाई एकीकृत भष्मीकरण यन्त्र स्थापना गरी विसर्जन गरिने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको वायु हानिकारक र यसको गुणस्तर खस्किने क्रम तीव्र रूपमा निरन्तर बढिरहेको सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनहरू आइरहेका छन् । सार्वजनिक इन्भारोमेन्ट परफरमेन्स ईन्डेक्स २०१८ को १८० मुलुकमा गरिएको अध्ययनमा वायु प्रदूषण बढी भएका पाँच राष्ट्रको सूचीमा नेपाल परेको छ । वायु प्रदूषणको हिसाबले नेपालको स्तर ३१.४४ रहेको छ । वातावरण विभागले उपत्यकालाई लक्षित गरी धुलिखेल, पुल्चोक, रत्नपार्क, त्रिवि कीर्तिपुर, सैँवु, सैनिक विद्यालय भक्तपुरमा प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गरेको छ । सेन्ट्रल सिस्टममा डाटाजाेन र आम सर्वसाधारणले प्रदूषण अवस्थाको जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । रासस
सेफ सन्तोष शाह पक्राउ
काठमाडौं । सेफ सन्तोष साह विरूद्ध पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले साहलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएपछि उनी पक्राउ परेका हुन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले धनुषाबाट पक्राउ गरिएको एसएसपी सन्तोष खड्काले जानकारी दिए । शकुन्तला अधिकारीको (थापा) जाहेरीमा अदालतले पक्राउ गर्न अनुमति दिएपछि उनी पक्राउ परेका हुन् । साहले अधिकारीसँग दुई वर्षअघि नक्सालस्थित गैह्रीधाराको सिला होटल खरिद गरेका थिए । साहले अधिकारीसँग २ करोड २५ लाखमा होटल खरिद गरेका थिए । हाल साेही ठाउँमा मिथिला थाली सञ्चालन गरेका छन् ।
काठमाडौं महानगर छात्रवृत्तिमा ३ हजार ५१ विद्यार्थी भर्ना, दोस्रो म्याचिङ जारी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्रको छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाको पहिलो म्याचिङ लिस्टबाट ३ हजार ५१ जना विद्यार्थी छात्रवृत्ति कोटामा भर्ना भएका छन् । शैक्षिक २०८३/८४ का लागि कक्षा ११ र १२ मा छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीमध्ये छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाबाट योग्यता क्रमको अन्तिम सूचीमा प्रकाशित नामबाट मनोनयन सूची (म्याचिङ लिस्ट) मा परेका ३ हजार ७३५ विद्यार्थी रहेका कामपा शिक्षा अधिकृत एवं परीक्षा समितिका सदस्य सचिव रामचन्द्र खड्काले जानकारी दिए । यसरी भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये एक हजार ९०१ जना विज्ञान विषयमा, व्यवस्थापनमा एक हजार १११ जना, कानुनमा ३४ जना मानविकीमा पाँच जना विद्यार्थी छन् । विद्यालयहरूले भर्ना भएका विद्यार्थीको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराएपछि रिक्त हुन आएका बाँकी सिटका आधारमा आज परीक्षा समितिले म्याचिङ लिस्टको दोस्रो सूचीमा ४८६ जनाको नाम प्रकाशन भएको खड्काले बताए । सदस्य सचिव खड्काका अनुसार दोस्रो सूचीमा विज्ञान विषयका लागि ३२३ जना, व्यवस्थापन विषयका लागि १४५ जना, कानुनका लागि १५ जना, मानविकीमा लागि एक जना र शिक्षाका लागि दुई जना विद्यार्थीको नाम सिफारिस भएको छ । विद्यार्थीले आवेदन दिँदा रोजेको विषय र शिक्षण संस्थाको प्राथमिकता क्रमका आधारमा साधारण एवं आरक्षण र समूहगत रूपमा तोकिएको सिट सङ्ख्याका आधारमा जेठ २२ गतेको परीक्षा समितिको निर्णयअनुसार सूची प्रकाशन गरिएको हो । मनोनयनमा परेका परीक्षार्थीहरूले कामपाको छात्रवृत्तिसम्बन्धी पोर्टल इन्ट्रान्स डट काठमाडौं डट जीओभी डट एनपी मा छात्रवृत्ति परीक्षाको रोल नम्बर (कामपाबाट प्रदान गरिएको), जन्म मिति र पासवर्ड (मोबाइल वा इमेलमा प्राप्त) प्रयोग गरेर मनोनयन पत्र प्रिन्ट गर्न सकिन्छ । यो मनोनय पत्र लिएर असार ३ गतेभित्र तोकिएको शिक्षण संस्थामा अनिवार्य रूपमा भर्ना भइसक्नुपर्नेछ । तोकिएको समयसीमा भित्र भर्ना नभएमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको दाबी स्वतः रद्द हुने समितिले प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख छ । समितिले असार ३ गतेपछि तेस्रो सूची निकाल्ने तयारी गरेको छ । यस वर्षका लागि १४५ वटा शिक्षण संस्थाका लागि चार हजार ८५७ कोटा निर्धारण गरिएको थियो । यसमा विज्ञान विषयका लागि २ हजार ३७१ कोटा छन् । व्यवस्थापनमा १ हजार ५४९, शिक्षामा ७, मानविकीमा ४९ र कानुनमा ७५ कोटा निर्धारित छन् । यी विषयमा १८ हजार ३५८ जना, २ हजार ३८२ जना, ११० जना, ४६३ जना, ६२१ जना विद्यार्थी भर्नालाई आधार मानेर कोटा निर्धारण गरिएको हो । छात्रवृत्ति छनोटका लागि जेठ १७ गते लिइएको परीक्षाको १८ गते प्रारम्भिक योग्यता सूची २१ गते अन्तिम सूची प्रकाशित भएको थियो ।
नेपाल–पेरु कूटनीतिक सम्बन्धको ५० वर्ष, हिमालय-एन्डिज जोड्ने
काठमाडौं । पेरुको राष्ट्रिय दिवस तथा नेपाल-पेरुबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० औँ वर्ष पुगेकाे छ । ५० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रबार साँझ काठमाडौंमा एक विशेष स्वागत समारोह आयोजना गरिएको छ । भारत तथा नेपालका लागि पेरुका राजदूत हाभियर पाउलिनिच र काठमाडौं स्थित पेरुका अवैतनिक वाणिज्यदूत सुमितकुमार अग्रवालद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित उक्त समारोहमा नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, अवैतनिक वाणिज्यदूतहरू, व्यवसायी, सञ्चारकर्मी तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत पाउलिनिचले पेरुको राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपाल सरकार तथा नेपाली जनताप्रति मित्रता र सद्भावका लागि आभार व्यक्त गरे । उनले नेपाल र पेरुबीचको सम्बन्ध विगत पाँच दशकदेखि मित्रता, आपसी सम्मान र सौहार्दपूर्ण सहकार्यमा आधारित रहेको उल्लेख गरे । ‘यस वर्ष नेपाल र पेरुबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पूरा भएको ऐतिहासिक अवसर हो । विगत पाँच दशकमा हाम्रो सम्बन्ध मित्रता, आपसी सम्मान र सहकार्यमा आधारित रहँदै आएको छ,’ उनले भने । राजदूत पाउलिनिचले हिमालय र एन्डिज पर्वत श्रृङ्खलाले दुवै देशका जनजीवन, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचानलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गरेको उल्लेख गर्दै नेपाल र पेरुबीच विशेष प्रकारको आत्मीयता रहेको बताए । पर्वतीय भौगोलिक अवस्थाले सिर्जना गर्ने अवसर र चुनौतीको सामना गर्न दुवै देशले आ-आफ्नो अनुभव विकास गरेको भन्दै उहाँले सहकार्य र सम्भावना सिर्जना गरेको बताए । उनले राजनीतिक संवाद, आर्थिक तथा व्यापारिक आदानप्रदान, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा जनस्तरको सम्पर्कलाई अझ सुदृढ बनाउन पेरु प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । साथै, उच्च पहाडी कृषि, जलस्रोत व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पर्वतीय तथा ग्रामीण पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा नेपाल र पेरुबीच सहकार्य विस्तार गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए । कार्यक्रममा अवैतनिक वाणिज्यदूत अग्रवालले नेपालमा पेरुको अवैतनिक वाणिज्यदूतको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउँदा गौरव महसुस भएको बताए । उनले नेपाल र पेरुबीचको आधा शताब्दी लामो मित्रतालाई अझ उचाइमा पुर्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । ‘हामीले मित्रताको आधा शताब्दी पूरा गरेका छौँ । अब द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँदै दुवै देशका लागि समृद्ध भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अग्रवालले आगामी दिनमा लगानी, कृषि, पर्यटन, व्यापार तथा प्रविधि हस्तान्तरणका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न विशेष पहल गर्ने बताए । उनले दुवै देशका उद्योग वाणिज्य सङ्घबीच सहकार्य बढाएर आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे । राजदूत पाउलिनिचले नेपालमा पेरुको प्रवर्द्धन तथा दुई देशबीचको मित्रता र सहकार्यलाई मजबुत बनाउन अग्रवालले पुर्याएको योगदानको विशेष प्रशंसा गरे । नेपाल र पेरुबीच सन् १९७६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । विगत पाँच दशकमा दुवै देशले आपसी सम्मान, मित्रता र सहयोगका आधारमा सम्बन्धलाई निरन्तर विस्तार गर्दै आएका छन् । स्वर्ण जयन्तीका अवसरमा दुवै पक्षले आगामी दिनमा सम्बन्धलाई अझ व्यापक, परिणाममुखी र जनस्तरसम्म लाभ पुग्ने गरी अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । समारोहमा नेपाल-पेरु मित्रता आगामी वर्षमा अझ सुदृढ बन्दै जाने तथा हिमालय र एन्डिजलाई जोड्ने सहकार्यका नयाँ आयाम खुल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ६ जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन, सम्पर्कमा नआए कारबाही
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ९० दिनभन्दा बढी समयदेखि बिदा स्वीकृत नगराइ कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका ६ जना कर्मचारीलाई कडा अल्टिमेटम दिएको छ । बैंकको मानव संसाधन विभागले १५ दिनभित्र बैंकको सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको हो । बैंकका अनुसार बालाजु कार्यालयमा सहायक प्रबन्धक मन्सा खड्का, भोजपुर कार्यालयमा वरिष्ठ सहायक सुभाष काफ्ले, गैंडाकोटमा वरिष्ठ सहायक प्रिन्स भण्डारी, महाराजगन्जमा वरिष्ठ सहायक सन्जिव गौतम, भद्रपुरमा सहायक सुरज लाबुङ र इटहरीमा सहायक सुनिता डाँगी कार्यरत रहेका थिए । लामो समयदेखि बिना जानकारी अनुपस्थित रहेका ती कर्मचारीहरू बैंकको सम्पर्कमै नआएको भन्दै बैंकले कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७० बमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ । निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पर्कमा नआएमा नियम अनुसार कारबाही हुने बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
