बिदा सकिएपछि बेपत्ता ७ इन्जिनियरलाई कारबाही गर्ने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तयारी
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७ जना इन्जिनियरलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार (आज) सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा र असाधारण बिदाको अवधि समाप्त भएपश्चात पनि कार्यालयमा हाजिर नहुने इन्जिनियरहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो । सोही तयारीस्वरूप मन्त्रालयले उनीहरूसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । उनीहरूलाई निजामती सेवा ऐन-२०४९ को दफा ५९ को खण्ड (ख) को उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गर्न पर्ने कुनै मनासिव कारण भए सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र सफाइ पेस गर्न भनिएको छ । सफाइ पेस नगरे निजामती सेवा ऐन-२०४९ बमोजिम कारबाही हुने पनि सूचनामा उल्लेख छ । मन्त्रालयले इन्जिनियर पुजन न्यौपाने, सृष्टि भुसाल, सम्योग श्रेष्ठ, आस्था आचार्य, नरेश थापा, रमेश प्रसाद पौडेल र पदमेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण माग गरेको हो ।
स्वास्थ्य सेवामा अवरोध नगर्न मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील सेवामा कुनै पनि प्रकारको अवरोध नगर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले मंगलबार आकस्मिकबाहेकका सेवा सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेपछि उक्त मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले सो आग्रह गरेका हुन् । उनले आज प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन् 'स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशीलता, चिकित्सक पेसाको गरिमा तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसात् गर्दै नागरिकको उपचार सेवामा कुनै अवरोध नआउने वातावरण कायम गरी निर्वाध रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सबै अस्पतालहरूलाई मन्त्रालय अपिल गर्दछ ।' सहप्रवक्ता अधिकारीले स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त संवेदनशील, जीवनरक्षक र अत्यावश्यक सेवा हो भन्दै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको संरक्षण गर्नु तथा स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरणमा सेवा प्रदान गर्न पाउनु स्वास्थयकर्मीको अधिकार र सबै नागरिकको साझा दायित्व रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा उक्त मन्त्रालयको चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा भएका कुटपिट तथा दुव्र्यवहारका घटनाहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने पनि बताइएको छ । गत शनिबार वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वाथ्यकर्मीहरू र अस्पतालमा आक्रमण भएको भन्दै सुरक्षाको माग गर्दै सङ्घले बन्दको आह्वान गरेको हो ।
हिमालयन बुलियनले बेच्यो पौने १० अर्बको चाँदी, साढे १२ करोडको आईपीओ जारी गर्ने
काठमाडौं । चाँदीको कारोबार गर्ने हिमालयन बुलियन कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामै ९ अर्ब ७८ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । चाँदीको मूल्य वृद्धि र कारोबारको परिमाण बढेकाले आम्दानीमा उल्लेखनीय सुधार आएको कम्पनीको भनाइ छ । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३० करोड २० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४७ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सन् २००० मा स्थापना भएको हिमालयन बुलियनले चाँदीका कण खरिद, शुद्धीकरण, बुलियन बार तथा चाँदीका सिक्का उत्पादन र कारोबार गर्दै आएको छ । कम्पनीले ९९.९९ प्रतिशत शुद्ध चाँदीका बुलियन बार र सिक्का बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्रत्येक उत्पादनसँग प्रामाणिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने भएकाले चाँदीको शुद्धता र गुणस्तर सुनिश्चित हुने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भीष्म गौतम हुन्। उनीसँग चाँदी व्यवसायमा दुई दशकभन्दा बढीको अनुभव छ । अर्का सञ्चालक सुमन गौतमसँग पनि लगानी व्यवस्थापन क्षेत्रमा लामो अनुभव रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रमाणित चाँदीका उत्पादन उपलब्ध गराउँदै लगानी तथा सम्पत्ति संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । पारदर्शी मूल्य निर्धारण, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रमाणित चाँदीको कारोबारमार्फत नेपाली बजारमा विश्वासयोग्य सेवा प्रदान गर्दै आएको कम्पनीको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षको ९ हिनासम्म कम्पनीको मौज्दात अवधि ६० दिन रहेको थियो भने मौज्दातको कुल मूल्य करिब २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । व्यवसायको प्रकृतिअनुसार ठूलो मौज्दात राख्नुपर्ने भएकाले कार्यशील पुँजीका लागि ऋणमा निर्भरता बढेको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि ग्राहकबाट प्राप्त अग्रिम रकमले यो जोखिम केही हदसम्म न्यूनीकरण गरेको कम्पनीको भनाइ छ । समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीले कुल मौज्दातको करिब २५ प्रतिशत बराबर अग्रिम रकम ग्राहकबाट प्राप्त गरेको थियो, जसले कार्यशील पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको जनाएको छ । कम्पनीले प्रयोग गर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ चाँदी हो, जुन मुख्यतः दुबई र हङकङबाट आयात गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग र आपूर्तिअनुसार चाँदीको मूल्य निर्धारण हुने भएकाले मूल्यमा हुने उतारचढावको जोखिम कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । कच्चा चाँदीको खरिद मूल्य अमेरिकी डलरसँग आबद्ध रहेकाले विनिमय दरमा हुने परिवर्तनको असर पनि कम्पनीमा प्रत्यक्ष पर्ने जनाएको छ । कम्पनीसँग मूल्य तथा विनिमय दरको जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ नीति नभएकाले यस्तो उतारचढावले कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जनाएको छ । नेपालमा चाँदीको बिक्री मूल्य नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले निर्धारण गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा चाँदीको मूल्य बढ्दा त्यसको सम्पूर्ण भार तत्काल ग्राहकमा सार्न कम्पनीलाई सहज नहुने जनाएको छ । यसले कम्पनीको नाफा मार्जिनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कम्पनीको भनाइ छ । विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था, आयात नीति, भन्सार महसुल, करको दर तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी निकायले जारी गर्ने नियममा हुने परिवर्तनले कम्पनीको सञ्चालनमा असर पार्न सक्ने जनाएको छ । यस्ता नीतिगत परिवर्तनले सञ्चालन लागत बढ्नुका साथै कच्चा चाँदीको आपूर्ति प्रभावित हुने र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आउन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । त्यस्तै, नियामकीय अनुपालन तथा कागजात व्यवस्थापनसम्बन्धी दायित्व थप कडा भएमा कारोबारमा ढिलाइ हुनुका साथै प्रशासनिक खर्च बढ्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । बहुमूल्य धातुसम्बन्धी नीति समय–समयमा परिवर्तन भइरहने भएकाले नियामकीय जोखिम कम्पनीका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन पनि सुधारिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३.७७ प्रतिशत रहेको सञ्चालन नाफा मार्जिन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.२३ प्रतिशत पुगेको थियो भने गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बढेर ५.६४ प्रतिशत पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । ठूलो परिमाणमा चाँदी आयात गर्दा ढुवानी खर्च र अतिरिक्त शुल्क घटेकाले सञ्चालन नाफामा सुधार आएको कम्पनीको भनाइ छ । त्यस्तै, कुल नगद आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ४ करोड २० लाख रुपैयाँबाट बढेर गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामै ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । प्रवर्द्धकबाट थप पुँजी लगानी भएसँगै कम्पनीको पुँजी ३० करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । साढे १२ करोडको आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका कुल १२ करोड ५० लाख रुपैयाँको १२ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । कम्पनीले आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढाइसकेको छ । आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा कम्पनीले ज्योति क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ।
नेपाल टेलिकमको मनसुन अफर सुरु, ९९ रुपैयाँमै ८ जीबी डेटा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ‘मनसुन अफर २०८३’ अन्तर्गत नयाँ तथा परिमार्जित विभिन्न डाटा, भ्वाइस र एसएमएस प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले केही नयाँ प्याक सञ्चालनमा ल्याउँदै यसअघि उपलब्ध लोकप्रिय प्याकेजलाई पनि निरन्तरता दिएको जनाएको छ । टेलिकमले पोस्टपेड ग्राहकका लागि ३७३ रुपैयाँ र ४९९ रुपैयाँका नयाँ प्याक उपलब्ध गराएको छ । ३७३ रुपैयाँको प्याकमा ३० दिनका लागि ६ जीबी डाटा, ४०० मिनेट अल–नेट भ्वाइस कल र ५० वटा एसएमएस उपलब्ध हुनेछ । यस्तै, ४९९ रुपैयाँको प्याकमा १० जीबी डाटा, ५०० मिनेट अल–नेट भ्वाइस कल र १०० वटा एसएमएस सुविधा समावेश गरिएको छ । सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड प्याकमा पनि थप सुविधा थपिएको छ । ६९९ रुपैयाँमा दैनिक २ जीबीका दरले मासिक ६० जीबी डाटा, अनलिमिटेड अल–नेट भ्वाइस र २०० एसएमएस, ७९९ रुपैयाँमा दैनिक १० जीबीका दरले ३०० जीबी डाटा, अनलिमिटेड भ्वाइस र २५० एसएमएस तथा ९९९ रुपैयाँमा दैनिक १५ जीबीका दरले ४५० जीबी डाटा, अनलिमिटेड भ्वाइस र ३०० एसएमएस उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी, १ हजार ४९९ रुपैयाँको प्याकमा ५०० जीबी डाटा, अनलिमिटेड भ्वाइस र ३५० एसएमएस तथा १ हजार ९९९ रुपैयाँको ‘एक्जिक्युटिभ प्याक’मा अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड भ्वाइस र ५०० एसएमएस सुविधा प्रदान गरिएको छ । प्रिपेड ग्राहकका लागि ९९ रुपैयाँमा १ दिनका लागि ८ जीबी डाटा र १९९ रुपैयाँमा ७ दिनका लागि २० जीबी डाटाको नयाँ प्याक उपलब्ध गराइएको छ । साथै, ९९९ रुपैयाँ र १ हजार ४९९ रुपैयाँका सजिलो अनलिमिटेड प्रिपेड प्याकलाई पनि थप आकर्षक बनाइएको कम्पनीले जनाएको छ । यसैबीच, स्वतः नवीकरण हुने ‘नमस्ते रिकरिङ’ सेवाअन्तर्गत नयाँ ६९९ रुपैयाँको प्याक थपिएको छ भने कर्पोरेट युजर ग्रुप (सीयूजी) प्याकेजमा पनि नयाँ विकल्प समावेश गरिएको छ । नेपाल टेलिकमले ‘नमस्ते क्रेडिट (सापटी)’ सेवामा समेत परिमार्जन गरेको छ । साउन १५ गतेदेखि लागू हुने गरी सापटी रकम ३० रुपैयाँ कायम गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त रकमबाट ३० रुपैयाँ वा सोभन्दा कम मूल्यका डाटा, भ्वाइस वा एसएमएस प्याक खरिद गर्न सकिनेछ । कम्पनीका अनुसार मनसुन अफर २०८३ साउन १२ गतेदेखि लागू भएको हो । ग्राहकले *1415# डायल गरेर, ‘नेपाल टेलिकम’ एपमार्फत वा कम्पनीको वेबसाइटबाट प्याकेजसम्बन्धी जानकारी लिन तथा सेवा खरिद गर्न सक्नेछन् ।
हर्मुजमा इरानको पकड बलियो, सबै विदेशी जहाज तेहरानकै मार्गमा
काठमाडौं । हर्मुज जलडमरूमध्यमा जहाजहरूको आवागमनलाई प्रभावित गर्ने इरानको रणनीति प्रभावकारी बन्दै गएको देखिएको छ । पछिल्ला तीन दिनको समुद्री तथ्यांकअनुसार जलडमरूमध्यबाट गुज्रिएका सबै जहाजहरूले तेहरानले तोकेको मार्ग (कोरिडोर) नै प्रयोग गरेका छन् । समुद्री गुप्तचर संस्था मारिस्क्सले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । यस अवधिमा अमेरिकी पक्षले सुझाव दिएको ओमानको तटीय वैकल्पिक मार्गबाट भने एउटा पनि जहाज नगएको उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीएनएनका अनुसार शनिबारदेखि सोमबारसम्म होर्मुज जलडमरूमध्यबाट ७८ वटा जहाज आवतजावत गरेको देखिएको छ । तीमध्ये २० वटा जहाज इरानी झण्डा बोकेका थिए । बाँकी ५८ वटा गैर–इरानी जहाजले इरानले तोकेको समुद्री कोरिडोर प्रयोग गरेका थिए। अमेरिकी सेनाले सिफारिस गरेको ओमानको तटीय वैकल्पिक समुद्री मार्ग प्रयोग गरेको कुनै पनि जहाज देखिएको छैन । पछिल्लो अटोमेटिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एआईएस) तथ्यांकले पनि प्रतिबन्धका बाबजुद गैर–इरानी व्यावसायिक जहाजहरू इरानको नियन्त्रणमा रहेको उत्तरी समुद्री मार्गबाटै सञ्चालन भइरहेको देखाएको छ । अर्को समुद्री विश्लेषण कम्पनी विन्डवर्ड ले पनि आइतबार हर्मुज जलडमरूमध्यबाट गुज्रिएका सातवटै जहाज इरानको नियन्त्रणमा रहेको उत्तरी मार्गबाट गएको जनाएको छ । हर्मुज जलडमरूमध्यलाई लिएर अमेरिका र इरानबीच फेरि तनाव बढेको छ । इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोप्र्स (आईआरजीसी) ले पटक–पटक हर्मुजबाट गुज्रिने जहाजहरूले तेहरानको अनुमति लिनुपर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले शनिबार प्रकाशित इरान डेलीसँगको अन्तर्वार्तामा वासिङ्टनले होर्मुज जलडमरूमध्यमा वैकल्पिक समुद्री मार्ग सञ्चालन गरेर इरान–अमेरिका समझदारीको जानाजानी उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए । इरानको सरकारी टेलिभिजन आईआरआईबीका अनुसार इरानी सेनाले जलडमरूमध्यको दक्षिणी भागबाट जान खोजिरहेका केही जहाजलाई मार्ग परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसैबीच अमेरिकी नाकाबन्दीका बाबजुद इरानी बन्दरगाहमा तेल ट्यांकरहरूको आगमन निरन्तर भइरहेको बताइएको छ । विन्डवर्डको समुद्री तथ्यांकअनुसार आइतबार खार्ग द्वीपस्थित तेल लोडिङ टर्मिनलमा २४ वटा ट्यांकर पालो कुरिरहेका थिए। अघिल्लो दिन त्यहाँ २१ वटा ट्यांकर रहेका थिए । यसैबीच अमेरिका दुई सातासम्म जारी बमबारीपछि इरानमाथिको सैन्य आक्रमण अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णयमा पुगेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले पटक–पटक वार्ताको आग्रह गरिरहेको दाबी गर्दै कूटनीतिलाई अर्को अवसर दिन चाहेको बताएका छन् । तर, ट्रम्पले इरानसँगको वार्ता असफल भए अमेरिका पुनः सैन्य आक्रमण सुरु गर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। (अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यबाट अनुदित तथा सम्पादित)
माइतीघर डुबान रोक्न अतिक्रमित संरचना हटाइने
काठमाडौं । काठमाडौंको माइतीघरलगायतका क्षेत्रमा वर्षेनी दोहोरिने भीषण डुबान र ढल निकासको समस्या प्राविधिक त्रुटि, अव्यवस्थित शहरीकरण र संरचनागत अतिक्रमणको संयुक्त परिणाम भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय संयुक्त प्राविधिक टोलीले साउन ६ गते गरेको स्थलगत निरीक्षणपछि बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विगतमा माइतीघर चोकसँगै जोडिएको होचो र खाली जग्गाले ‘प्राकृतिक जलाशय’को रूपमा काम गर्ने गर्दथ्यो । थापाथली हाइट, सिंहदरबार र बबरमहलजस्ता अग्ला भूभागबाट बगेर आउने भेलपानी पहिले सोही खाली जग्गामा जम्मा हुने गर्दथ्यो । यसले गर्दा वर्षाको उच्च बहाव केही समय रोकिन्थ्यो र पानी जमिनमुनि सोसिने अवसर पाउँथ्यो । तर पछि सोही खाली जग्गामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका बहुतले भवन निर्माण गरिएपछि प्राकृतिक जलाशय पूर्ण रूपमा नासियो । कङ्क्रिट संरचनाले होचो भाग ढाकिएपछि अवशोषण क्षमता शून्य भई वर्षा हुनासाथ सम्पूर्ण पानी सिधै माइतीघर चोकमा थुप्रिन थालेको छ । प्रतिवेदनले ढलको आकार र क्षमतामा रहेको गम्भीर असन्तुलनलाई दोस्रो ठूलो कारण मानेको छ । माइतीघरको मुख्य ढलको माथिल्लो भाग र निकासमा ९०० मिमि रहे पनि बीचको केही भागमा घटेर ६०० मिमि मात्रै छ । नयाँ बनेका भवनहरूबाट निस्कने घरायसी फोहोर र परिसरको भेलपानी दुवै पुरानै ढलमा जोडिएकाले ढलले पानीको परिमाण धान्न सकेको छैन । यसले ढलभित्र ऋणात्मक जलचापीय प्रवणता सिर्जना भई पानीको निकास अवरुद्ध हुने गरेको छ । यस्तै, टुकुचा खोला (इच्छुमती) को जलस्तर वृद्धि र उल्टो चापले डुबानलाई थप भयावह बनाएको छ । माइतीघरको मुख्य ढल र थापाथली क्याम्पसले निर्माण गरेको नयाँ स्टर्म ड्रेन आपसमा जोडिएर टुकुचा खोलामा गएर मिसिन्छन् । तर अत्यधिक वर्षा हुँदा टुकुचा खोलाको पानीको सतह निकै माथि उठ्ने र खोलाको जलचापीय स्तर बढेर आउटफल थुनिने गर्दछ। जसका कारण माइतीघरको मुख्य ढलभित्र उल्टो चाप पैदा भई सबैभन्दा होचो भागमा रहेका म्यानहोल र ढलहरूबाट उल्टो पानी उछिट्टिएर सडक डुबानमा पर्ने गरेको छ । अध्ययनका क्रममा ढल जाने मार्गमाथि व्यापक अतिक्रमण भएको भेटिएको छ । थापाथली क्याम्पस, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (तथ्याङ्क विभाग) का भौतिक संरचनाहरू ढल निकासकै बाटोमा निर्माण गरिएका छन् । कतिपय स्थानमा ढल छोपेर पसल तथा शौचालयसमेत बनाइएका छन् । यसका साथै ढलभित्र प्लास्टिकजन्य वस्तु, लत्ताकपडा, बोतल र ठोस फोहोर थुप्रिँदा सामान्य वर्षामा पनि निकास बन्द हुने गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र सडक विभागजस्ता निकायहरूले बिना समन्वय खन्ने–पुर्ने गर्दा ढल प्रणाली थप क्षतिग्रस्त भएको छ । समस्या समाधानका लागि प्राविधिक समितिले ६ वटा तात्कालिक र ४ वटा दीर्घकालीन सिफारिस पेस गरेको छ । तत्कालका लागि अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने, भित्री ढल र टुकुचाको पिँध सफा गरी किनार फराकिलो बनाउने, छोपिएका म्यानहोल उठाउने र समन्वय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने सुझाव दिइएको छ । दीर्घकालीन रूपमा सम्पूर्ण ढल सञ्जालको जीआईएस म्यापिङ गर्ने, पूर्ववत् प्राकृतिक जलाशयको शोधभर्ना गर्न माइतीघरमुनि भूमिगत जल अवधारण ट्याङ्की बनाउने, टुकुचामा एकतर्फी जाँच भल्भ तथा फ्ल्याप गेट निकास बिन्दुमा जडान गर्ने र जलाधार क्षेत्रको अध्ययन गरी नयाँ पुनरागमन अवधिअनुसार ढलको क्षमता पुनः डिजाइन गर्न सिफारिस गरिएको छ । सरकारी तथा निजी संरचनाबाट ढलको अतिक्रमण थापाथली क्याम्पस, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (तथ्याङ्क विभाग) का संरचनाहरू ढल निकासकै संरेखणमाथि परेका छन् । कतिपय ठाउँमा ढललाई छोपेर पसल तथा शौचालयहरू बनाइएकाले अनुगमन र सफाइ गर्न असम्भवप्रायः भएको छ । सडक डिभिजन, काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त पहलमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनले डुबानका मुख्य कारणहरू पहिचान गर्दै तत्काल निकासको काम थाल्ने निर्णय गरेको हो । सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख सुवोध देवकोटाका अनुसार माइतीघरको प्राकृतिक निकासमा विभिन्न निकायका संरचना र प्राविधिक त्रुटिका कारण अवरोध सिर्जना भएको पाइएको छ । प्रतिवेदनले मुख्यतया तीनवटा गम्भीर समस्यालाई औँल्याएको छ । पहिलो, जिल्ला प्रहरी परिसर र सरकारी वकिल कार्यालयको ढलको पाइपलाई वर्षात्को पानी (स्टर्म वाटर) निकास गर्ने पाइपमा मिसाइएको पाइएको छ । दोस्रो, नेपाली सेनाको ब्यारेक क्षेत्रभित्र ढल निकासका लागि राखिएको पाइपलाई छोपिएको (कभर गरिएको) पाइएको छ । तेस्रो, थापाथली क्याम्पस, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ढलको अलाइनमेन्टमा पक्की संरचना (पेभ्ड) बनाएर अतिक्रमण गरेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार ९० सेन्टिमिटर व्यास भएको निकासको पाइप अन्तिम बिन्दुमा पुग्दा ६० सेन्टिमिटरमा खुम्चिएका कारण ‘बोटलनेक’ सिर्जना भई पानी जम्ने (वाटर लगिङ) समस्या देखिएको देवकोटाले बताए । डुबानको समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा सरोकारवाला निकायहरूबीच बिहीबार समन्वयकारी बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा नेपाली सेना, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, थापाथली क्याम्पस र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकको निर्णयअनुसार आगामी शनिबारदेखि सडक डिभिजन र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयुक्त टोलीले ढलको अवरोध हटाउने र अतिक्रमण गरिएका संरचना हटाउने कार्य सुरु गर्नेछ । प्रमुख देवकोटाका अनुसार सेनाको मुख्यालय जाने बाटोमा रहेको कल्भर्टलाई असर नपर्ने गरी त्यसअगाडिको प्राकृतिक निकासलाई पूर्ण रूपमा खुला गरिनेछ । तत्कालका लागि अवरुद्ध ढल सफा गरी पानीको निकास दिने र त्यसपछि दीर्घकालीन समाधानका उपाय अवलम्बन गरिने सडक डिभिजनले जनाएको छ ।
‘कालले छोड्ला, सहकारीको ऋण नतिरेसम्म मुक्ति मिल्दैन’
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गर्ने ऋणी, जमानीकर्ता, सञ्चालक तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूविरुद्ध कठोर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समितिले ऋण भुक्तानी नगरी लुकेर वा विदेश भागेर कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट पार्दै ऋणीहरूलाई तत्काल आफ्नो दायित्व फछ्र्यौट गर्न कडा चेतावनी दिएको छ । समितिले ‘कालले छोड्ला तर सहकारीको ऋण नतिरेसम्म मुक्ति मिल्दैन’ भन्ने चेतावनी दिएको छ । समितिका अनुसार यसले आफूलाई मात्र होइन सन्ततिलाई समेत पिरोल्छ र विदेशमा रहेर वा लुकेर पनि सुख पाइँदैन भन्दै सजग गराएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पछिल्लो कार्यसमितिले कार्यभार सम्हालेको ६७ कार्यदिन (९१ दिन) को प्रगति विवरण तथा अद्यावधिक भावी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै ऋणीहरूमाथि प्रशासनिक र कानुनी घेराबन्दी कसिलो बनाइएको जानकारी दिएको छ । ऋण असुली नै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मुख्य आधार भएकाले समितिले असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ऋणीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समितिले चौतर्फी कदम चालेको छ । ऋण नतिर्ने ऋणी, जमानीकर्ता, सञ्चालक तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूको बैंक खाता र राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गरिएको छ भने उनीहरूलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा पत्राचार भइसकेको छ । यसका साथै, स्थानीय तह तथा अन्य निकायबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सरकारी सेवा–सुविधा सहकारीको ऋण चुक्ता नभएसम्मका लागि रोक्का गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जमानतमा रहेका धितोहरू र सहकारीका सवारी साधनहरू लिलाम गर्ने कार्य पनि तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ । समितिले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ११ हजार बचतकर्तालाई २१ करोड रुपैयाँ नगद र ५० करोड रुपैयाँ बचत मिलान गरी कुल ७१ करोड रुपैयाँ दायित्व फछ्र्यौट गरिएको छ । यसैगरी, असुलीका क्रममा बचत मिलान गर्दा अनिवार्य रूपमा १० देखि २० प्रतिशत नगद बुझाउनुपर्ने नीतिका कारण ऋणीहरूबाट २२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ नगद सङ्कलन भएको छ । कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट र गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीका रोकिएका बचतकर्ताहरूलाई यही साउन महिनाको तेस्रो साताबाट तोकिएको रकम भुक्तानी सुरु गर्ने तयारी समितिले गरेको छ । ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका साना बचतकर्ताहरूको रकम प्रायः फिर्ता गरिसकिएको र ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला एवम् कडा रोगी बचतकर्ताहरूलाई औषधि उपचारका लागि राहत स्वरूप रकम उपलब्ध गराइँदै आइएको छ । समितिले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र असुली प्रक्रियालाई सहज बनाउन ऋणीहरूको सम्पर्क सूत्र, सम्पत्तिको स्रोत वा उनीहरू लुकिछिपी बसेको स्थानबारे जानकारी दिएर सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेको छ ।
प्रतिवेदन लेखनमै अलमलियो एमाले
काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीको संगठनात्मक पुनर्संरचनाको खाका तयार गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले समयमै प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दा केन्द्रीय कमिटी बैठक अन्योलमा परेको छ । पार्टीभित्र पुनर्संरचना, नेतृत्वको कार्यशैली र संगठनात्मक सुधारबारे व्यापक बहस चलिरहेका बेला केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई निर्णायक रूपमा हेरिएको छ । तर बैठकको मुख्य एजेन्डा बन्ने प्रतिवेदन नै तयार हुन ढिलाइ भएपछि बैठकको मिति तय हुन सकेको छैन । एमालेले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको पुनर्संरचना कार्यदल अहिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन व्यस्त छ । कार्यदलले प्रदेश, जिल्ला, विशेष तथा जनसंगठनबाट प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन गरेर साझा निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । सुझावहरूमा एकरूपता नहुँदा प्रतिवेदन लेखन अपेक्षाभन्दा लामो भएको बताइएको छ । जेठ १० मा कार्यदल गठन गर्दा सुरुमा एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर निर्धारित समय बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयार हुन नसकेपछि पार्टीले केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । एमाले स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्रै बैठक बोलाइने तयारी छ । पुनर्संरचनामै केन्द्रित बहस कार्यदलमा रहेका अधिकांश सुझाव पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ । प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको संगठनात्मक संरचना, विभागहरूको पुनर्गठन, जनसंगठनको भूमिकाको पुनरावलोकन, सदस्यता व्यवस्थापन, कार्यशैली सुधार र पार्टी सञ्चालन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा सुझावहरू केन्द्रित छन् । स्रोतका अनुसार धेरै नेताले निर्वाचनपछि पार्टीले आत्मसमीक्षा गर्दै नेतृत्वको कार्यशैलीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । उनीहरूले संगठनात्मक संरचना परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेको स्रोतले जानकारी दियो । यी विषयमा कार्यदलभित्र नै लामो छलफल भइरहेका कारण प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिन समय लागेको बताइएको छ । पार्टी प्रचार प्रमुख निरज आचार्यले एक/दुई दिनमा प्रतिवेदन लेखन सकिने जानकारी दिए । त्यसपछि कार्यदल बैठक बसेर सचिवालयमा बुझाउनेछ । उनका अनुसार त्यसपछि सचिवालय बैठक बसेर बल्ल केन्दीय कमिटी बैठक आह्वान हुन्छ ।
