फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आउँदै, दैनिक ३.२५ करोड लिटर प्रशोधन हुने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा निर्माण सम्पन्न भएका फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र चाँडै सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यसबाट नदी तथा खोलामा मिसिने दूषित पानीको मात्रा घट्ने र वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी) ले धोबीखोला, गुह्येश्वरी र कोड्कु लगायतका क्षेत्रमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ । शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पीआईडी तथा एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) का प्रतिनिधिले गुह्येश्वरी र धोबीखोलामा निर्माण भएका प्रशोधन केन्द्रको संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छन् । गुहेश्वरी फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र प्रतिदिन ३ करोड २५ लाख लिटर फोहर पानी प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमताको निर्माण गरिएको जनाइएको छ । अनुगमन टोलीमा पूर्वाधार विकास सचिव विश्व बाबु पुडासैनी, पीआईडी प्रमुख इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ, एडीबीका नेपाल देशीय सञ्चालन प्रमुख अर्नाउड हेकम्यान तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मालगायत सहभागी थिए । अनुगमन निरीक्षणका क्रममा सचिव पुडासैनीले निर्माण सम्पन्न भइसकेका प्रशोधन केन्द्रलाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । उनले भने, ‘काठमाडौंका केही क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न भएका फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र अब चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ ।’ त्यसैगरी, पीआईडी प्रमुख इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले धोबीघाट र गुह्येश्वरीमा निर्माण गरिएका प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘काठमाडौंका नागरिकलाई दूषित पानीबाट हुने स्वास्थ्य जोखिमबाट जोगाउन एडीबीको सहयोगमा यी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको हो । केही आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् र अब चाँडै सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।’ यी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि बागमती तथा यसका सहायक नदीमा प्रत्यक्ष रूपमा मिसिने फोहोर पानीको मात्रा घट्ने, नदीको पानीको गुणस्तर सुधार हुने तथा वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्वकप फुटबल: क्यानडा र बोस्नियाको खेल बराबरी
काठमाडौं । फिफा विश्वकप फुटबल-२०२६ को तेस्रो खेलमा घरेलु टोली क्यानडा र बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाबीचको खेल बराबरीमा सकिएको छ । क्यानडाको टोरन्टो स्टेडियममा आज भएको विश्वकपको तेस्रो तथा समूह बी को पहिलो खेलमा क्यानडा र बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाले एकरएकको बराबरी खेलेका हुन् । यससँगै दुवै टोलीले समान एक-एक अङ्क बाडेका छन् । खेलमा पहिलो अग्रता भने बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाले लिएको थियो । खेलको २१औँ मिनेटमा जोभो लुकिचले हेडरमार्फत गोल गर्दै टोलीलाई पहिलो अग्रता दिलाएका हुन् । बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाले खेलको पहिलो हाफमा लिएको एक शून्य गोलको अग्रता दोस्रो हाफमा पुगेपछि जोगाउन सकेन । खेलको ७८ औँ मिनेटमा क्यानडाले बराबरी गोल फर्कायो । क्यानडाका काइल लारिनले एक गोल गर्दै खेललाई एक-एक गोलको बराबरीमा ल्याए । त्यसपछि खेलमा दुवै टोलीले गोल गर्न सकेनन् र अन्ततः खेल एक-एक गोलको बराबरीमा टुङ्गियो । आजै हुने विश्वकपको चौथो तथा समूह डी को पहिलो खेलमा आयोजक अमेरिका र पाराग्वेबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । उक्त खेल ६ः४५ बजेदेखि सुरु हुँदैछ ।
पेट्रोल पम्पपछि सहकारीको लगानी चार्जिङ स्टेसनमा, डेढ करोडमा ४ वटा स्टेसन सञ्चालनमा
काठमाडौं । चितवन जिल्ला सहकारी सङ्घ चितवनले साझा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ । पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्दै आएको सङ्घले ४ वटा चार्जिङ उपकरणबाट ८ वटा गाडी चार्ज गर्ने गरी स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको हो । भरतपुर महानगरपालिका-१० मा रहेको आफ्नै परिसरमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको हो । सङ्घका व्यवस्थापक विनोद खतिवडाका अनुसार १ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा ४ वटा सेन्टरमा ८ वटा गाडी एक पटकमा चार्ज गर्न सकिने गरि विद्युतीय चार्जिङ उपकरण जडान गरिएको हो । १२० किलोवाटको क्षमता भएका उपकरण जडान गरिएका छन् । यी सेन्टरबाट छिटो चार्ज गर्न सकिने उनले बताए । तोरीको तेल पेलेर बेच्दै आएको सङ्घले साझा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरेको थियो । डिजेल पेट्रोलमा दैनिक ४० लाख रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको र तोरीको तेल मासिक ६ हजार लिटर खपत हुँदै आएको छ । यससँगै सेवाग्राहीलाई सुविधा दिने उद्देश्यले चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ । सङ्घले अहिले ३० जना कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिँदै आएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगसँगै जिल्लामा चार्जिङ स्टेसन खुल्ने क्रम बढेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भरतपुरको केन्द्रीय बसपार्कमा ४ सवारीसाधनले एकै पटक चार्ज गर्न सक्ने गरी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको थियो । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले मुग्लिङमा अर्को चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अहिले बसपार्कमा उपकरण थप गरी १२ पुर्याइएको छ । एउटाले काम गरेको छैन भने बाँकी ११ वटामा २२ वटा गाडी चार्ज गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसबाहेक निजी स्तरबाट व्यावसायिक रूपमा विभिन्न स्थानमा ३१ स्टेसन सञ्चालनमा आएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका इन्जिनियर मिलन सापकोटाका अनुसार प्राधिकरणका दुई स्थानमा र नीजि क्षेत्रका ३१ स्थानमा स्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यीबाहेक होटेल, रेष्टुरेन्टहरुमा आफ्ना ग्राहकलाई सेवा दिने गरी चार्जिङ स्टेसन राख्नेहरू धेरै छन् ।
५० वर्षपछि पोखरा बसपार्क निर्माणको ढोका खुल्यो, २०५ रोपनी जग्गा फिर्ता
काठमाडौं । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-९ पृथ्वीचोकस्थित बसपार्क क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका सटर तथा भवन खाली हुन थालेपछि आधा शताब्दीदेखि अलपत्र रहेको बसपार्क निर्माणको आशा पुनः जागेको छ । बसपार्क प्रवेशद्वार नजिकै फेन्सी पसल सञ्चालन गर्दै आएका हरि लामिछाने शुक्रबार आफ्नो सटरका बाँकी सामान हटाउने काममा व्यस्त थिए । लामो समयदेखि व्यापार गर्दै आएको स्थान छोड्नुपर्ला भन्ने कल्पना नगरेको बताउने उनी अहिले भने बसपार्क निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेपछि संरचना खाली गर्न बाध्य भए । पोखरा महानगरपालिकाले गत वैशाख ३ गते बसपार्क क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सुरुमा त्यो निर्णय कार्यान्वयन होला भन्ने विश्वास नगरेका व्यवसायी पछिल्लो समय जग्गाधनी र महानगरबीच भएको सहमतिपछि भने संरचना खाली गर्न थालेका छन् । बसपार्कको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका जग्गाधनीले संरचना हटाउने तयारी विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । तर जेठ २५ गते महानगरसँग भएको समझदारीपछि उनीहरूले मुद्दा फिर्ता लिने र बसपार्क निर्माणमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यससँगै बसपार्क क्षेत्रका अधिकांश व्यवसायी तथा घरधनीले आफ्ना संरचना खाली गर्न थालेका हुन् । ‘पहिला बसपार्क बन्ला र हामीले ठाउँ छोड्नुपर्ला भन्ने लागेको थिएन । तर जग्गाधनी र महानगरबीच सहमति भएपछि हामीले पनि सर्नुपर्ने अवस्था आयो । बसपार्क निर्माण हुनु राम्रो कुरा हो, तर विस्थापित व्यवसायीको व्यवस्थापनमा महानगरले ध्यान दिनुपर्छ,’ लामिछानेले भने । उनले भविष्यमा बसपार्क क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटर वा भवन निर्माण भएमा हाल विस्थापित भएका व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे । हाल बसपार्क प्रवेशको बायाँपट्टि रहेको बास्तोला कम्प्लेक्सका ३२० भन्दा बढी सटर खाली गर्ने कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ । बसपार्कभित्रका अन्य जग्गाधनीले पनि आफ्ना संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । पोखरा बसपार्कका लागि वि.सं २०३२ मा २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । तर ५ दशक बितिसक्दा पनि बसपार्क निर्माण हुन सकेन । बरु बसपार्कका लागि छुट्याइएको अधिकांश जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा पर्यो। अहिले मूल क्षेत्रफलमध्ये करिब २५ रोपनी जमिन मात्र बाँकी रहेको बताइन्छ । बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री-वितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाबारे उठेका गुनासा र विवादको छानबिनको काम अहिले भइरहेको छ । बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारका क्रममा करिब नौ रोपनी क्षेत्रफल प्रयोग भएपछि बाँकी रहेको जग्गासम्बन्धी सट्टापट्टा, बिक्री-वितरण तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियाबारे विभिन्न गुनासा, लिखित उजुरी तथा प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् । विशेषगरी केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएकोलगायतका आरोप सार्वजनिक भएपछि सत्यतथ्य छानबिनका लागि महानगरले समिति बनाएको हो । पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्क निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै दातृ निकायमार्फत आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेको छ । संरचना हटाउने काम अघि बढेसँगै स्थानीयवासीमा बसपार्क निर्माण हुने आशा समेत वृद्धि भएको छ । बसपार्क निर्माणको मार्गमा रहेको अर्को प्रमुख चुनौती बसपार्कभित्र बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारको व्यवस्थापन हो । बसपार्क क्षेत्रमा झण्डै ५०० परिवार वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । महानगरपालिकाले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि जग्गा व्यवस्थापन (खोजी) समिति गठन गरेको थियो । समितिले विभिन्न छ स्थानमा पुनःस्थापना गर्न सकिने सुझाव महानगरलाई दिएको छ । सोही सिफारिसका आधारमा महानगरले जेठ २५ गते जग्गा प्लट मिलान तथा पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको उक्त समितिले सम्भावित स्थानको नापजाँच तथा व्यवस्थापन क्षमता अध्ययन गरिरहेको छ । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासी पहिचान गर्न छुट्टै छानबिन समिति पनि क्रियाशील छ । ‘सिफारिस भएका जग्गाको नापजाँच गरी कति परिवारलाई व्यवस्थित रूपमा बसोबास गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरिनेछ र बसपार्क क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना हटाएर आधुनिक तथा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण गरिनेछ,’ प्रमुख आचार्यले भने । बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीले पनि आफू विकासको बाधक नबन्ने बताएका छन् । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सङ्घर्ष समिति कास्कीका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले वैकल्पिक व्यवस्थापन भए जुनसुकै बेला पनि स्थान खाली गर्न तयार रहेको बताए । ‘हामीलाई उचित विकल्प दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी सम्पूर्ण जग्गामा नै बसपार्क निर्माण हुनुपर्छ । सुकुम्बासीलाई मात्र हटाउने तर शक्तिका आडमा बसपार्कको जग्गा ओगटेर बसेका अन्य व्यक्तिलाई यथावत् राख्ने काम स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने । पोखरा महानगरले संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको र जग्गाधनी तथा व्यवसायीले सहयोग गर्न थालेपछि लामो समयदेखि अलपत्र रहेको पोखरा बसपार्कको सपना पूरा हुने विश्वास पोखरेलीको छ ।
रावल आयोग कार्यान्वयन गर्न ८ सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२’ कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार (आज) नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । आजै सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्देशन लगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरिएको हो । गृह मन्त्रालयका उपसचिव, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुखहरू, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य–सचिव रहनेगरी समिति गठन गरिएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले समितिले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गर्ने जानकारी दिइन् । ‘वर्षौंदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनसँगै कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब सबै सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिनेछ ।’ काठमाडौंका ३५ वडामा मिचिएको करिब २ हजार रोपनी जग्गा फिर्ता गरिँदै
मन्त्रालयको निर्देशनप्रति निर्माण व्यवसायी महासंघको आपत्ति, आन्दोलनमा जाने घोषणा
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी जारी गरेको विशेष निर्देशनप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै घोर भत्सर्ना गरेको छ । मूल्य समायोजन नहुँदा इतिहासमै सबैभन्दा बढी आर्थिक संकट झेलिरहेका व्यवसायीहरूको मनोबल गिराउने गरी मन्त्रालयले कदम चालेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो । मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जेठ २७ गते जारी भएको ‍विशेष निर्देशनप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन्। महासंघका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण २०८२ साल फागुन १६ गतेदेखि इन्धन, बिटुमिन तथा अन्य निर्माण सामग्रीहरूमा अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएको र सरकारले यसलाई हालसम्म सम्बोधन नगरेका कारण मुलुकभरका निर्माण कार्यहरू स्वतः बन्द भइसकेका छन् । यसका साथै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूले समयमै डिजाइन, भेरिएसन अर्डर, म्याद थप, भुक्तानी र साइट क्लियरेन्स जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा निर्णय नगरेका कारण नै अधिकांश आयोजनाहरू रुग्ण बन्न पुगेको महासंघको दाबी छ । सरकारकै कमजोरीका कारण निर्माण कार्यमा अवरोध देखिएको र व्यवसायीहरू आर्थिक तथा मानसिक रूपमा विक्षप्त बनेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले दिएको निर्देशनले न्यूनतम मानवीय संवेदनाको समेत उपहास गरेको महासंघले ठहर गरेको छ । केही समयअघि मात्र सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रीले निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन हुने आश्वासन दिएका र अर्थमन्त्रीले समेत बजेट वक्तव्यमार्फत मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण सिर्जित मूल्यवृद्धिबाट व्यवसायीलाई परेको कठिनाइको यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पृष्ठभूमिमा यो निर्देशन आउनु विरोधाभासपूर्ण रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसरी जिम्मेवार मन्त्रीहरूबाटै प्रतिबद्धता आइरहेका बेला प्रशासनिक तहबाट व्यवसायीहरूलाई ‘आतंकित’ पार्ने गरी निरन्तर निर्देशनहरू जारी हुनु दुःखद भएको महासंघको भनाइ छ । संकटको घडीमा राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा व्यवसायीहरूलाई ‘अपराधी सरह व्यवहार गरेको र यस्ता कदमले सिंगो राज्य प्रणालीप्रति नै निर्माण व्यवसायीहरूको आशा र भरोसा टुटेकाले आफ्ना पेशागत हकहित रक्षाका लागि अब सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
देउवा र कोइराला 'रिङ आउट' होलान् ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक (एनसीआईडी) अभियान सम्पन्न भएसँगै पार्टीभित्र नयाँ राजनीतिक बहस चुलिएको छ । आगामी १५औं महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने प्रतिनिधि अद्यावधिक भएका क्रियाशील सदस्यहरूबाट मात्रै निर्वाचित हुने व्यवस्था अघि बढाइएपछि सदस्यता अद्यावधिक नगरेका नेता–कार्यकर्ताको राजनीतिक हैसियत र अधिकारबारे प्रश्न उठ्न थालेको हो । पार्टी नेतृत्वले एनसीआईडीमार्फत विवरण अद्यावधिक गरेका सदस्यहरूमात्रै महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुन योग्य हुने संकेत गरेपछि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवासहित केही शीर्ष नेता र हजारौं क्रियाशील सदस्यको सहभागितामाथि अन्यौल सिर्जना भएको हो । यद्यपि संस्थापन इतर पक्षले भने यसलाई संगठनात्मक व्यवस्थापनको विषय मात्र भएको बताउँदै अद्यावधिक नगरेकै आधारमा कसैको सदस्यता समाप्त नहुने दाबी गरेको छ । कांग्रेसले यस पटक सदस्यता व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित जरा अभियान सञ्चालन गरेको थियो । वैशाख १ गतेदेखि जेठ २८ गतेसम्म सञ्चालन भएको अभियानमा सदस्यहरूले आफ्ना विवरण स्वयं अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । पार्टीका अनुसार कुल ७ लाख ८२ हजार २०९ क्रियाशील सदस्य अद्यावधिकका लागि योग्य थिए । अभियानको अन्त्यसम्म पाँच लाखभन्दा बढी सदस्यले विवरण अद्यावधिक गरिसकेको कांग्रेस नेतृत्वको दाबी छ । महाधिवेशनको गाडी छुट्यो प्रवक्ता : चालिसे पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले अद्यावधिक प्रक्रियालाई आगामी महाधिवेशनको आधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार डिजिटल रूपमा अद्यावधिक भएका सदस्यहरू मात्रै १५औं महाधिवेशनका लागि योग्य हुनेछन् । कांग्रेस वृत्तमा अहिले चालिसेको टिप्पणी चर्चामा छ, ‘जसले सदस्यता अद्यावधिक गर्नुभएन, उहाँहरू १५औँ महाधिवेशनको गाडीमा चढ्न छुट्नुभयो ।’ उनका अनुसार पार्टीले सदस्यता व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले यो अभियान सञ्चालन गरेको हो । विगतमा अरूले सदस्यता नवीकरण गरिदिने, नाम मात्रैका सदस्य कायम रहने तथा महाधिवेशनका बेला मात्र सक्रिय हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न डिजिटल प्रणाली अपनाइएको उनको तर्क छ । महत भन्छन्- प्राविधिक प्रक्रियाले सदस्यता समाप्त हुँदैन कांग्रेसका पूर्वप्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको व्याख्यासँग सहमत छैनन् । उनका अनुसार पार्टी सदस्यको दायित्व सदस्यता नवीकरण गर्नु हो । डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक हुनु वा नहुनु सदस्यताको वैधतासँग जोड्न नमिल्ने विषय हो । ‘सदस्यता कुन ढाँचामा राख्ने, डिजिटल गर्ने कि कागजी राख्ने भन्ने विषय केन्द्रीय कार्यालयको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी हो,’ महत भन्छन् । पूर्वसहमहामन्त्री समेत रहेका डा. महतका अनुसार कार्यालयले गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका आधारमा कार्यकर्ताको सदस्यता समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्नुको कुनै तुक छैन । उनले पार्टी सदस्यता केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नभई राजनीतिक अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको व्याख्या सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने बताए । कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले पनि सदस्यता विवादलाई लिएर पार्टीभित्र अनावश्यक अविश्वास सिर्जना नगर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । उनले पार्टीको एकता जोगाउने बेला आएको भन्दै विगतका नेतृत्व, पूर्वसभापति र पुराना कार्यसमितिलाई संस्थागत रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘पार्टीलाई संस्थागत गर्दै लैजान यसको राजनीतिक पूँजीको संरक्षण गर्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने । उनका अनुसार पूर्वकार्यसमिति, पूर्वसभापति र विगतका नेतृत्व कांग्रेसका संस्थागत सम्पत्ति हुन् । तिनलाई मान्यता नदिँदा भविष्यमा थप जटिलता आउन सक्छ । पाण्डेले विशेष महाधिवेशनबाट पारित भएको भनिएको विधानसमेत सार्वजनिक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘विधान पारित भएको भनिएको छ, तर त्यो कहाँ छ ? वेबसाइटमा छैन, छापिएको छैन, कसैले पढ्न पाएको छैन । के छ भन्ने थाहै नभएको विधानलाई आधार बनाएर निर्णय गर्नु उचित हुँदैन,’ उनले भने । देउवा-शेखर समूह असन्तुष्ट सदस्यता अद्यावधिक अभियान सुरु भएदेखि नै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । उनीहरूको मुख्य आपत्ति नवीकरण भइसकेका सदस्यलाई पुनः डिजिटल अद्यावधिक गर्न बाध्य बनाइएको विषयमा केन्द्रित थियो । पार्टीभित्रको एक धारले सदस्यता नवीकरण भइसकेपछि पुनः अद्यावधिक आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै आएको छ । यही विवादका कारण धेरै जिल्लामा अभियान अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेन । अन्ततः पार्टीले समयसीमा पटक–पटक थप्दै जेठ २८ गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको थियो । कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको आधार क्रियाशील सदस्यता नै हो । वडा तहदेखि केन्द्रसम्म प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया क्रियाशील सदस्यको मताधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । त्यसैले एनसिआईडी प्राप्त सदस्यलाई मात्रै वैध क्रियाशील सदस्य मानिएमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको संरचना र नेतृत्व चयनको समीकरणमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सक्ने विश्लेषण गर्छन राजनितिक विश्लेषक परशुराम घिमिरे । विशेषगरी सभापति पदका आकांक्षीहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू तथा विभिन्न गुटको प्रभाव क्षेत्र निर्धारणमा सदस्यताको वास्तविक संख्या निर्णायक बन्ने देखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक घिमिरेका अनुसार यो केवल प्राविधिक विवाद नभई आगामी नेतृत्वको शक्ति–सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । डिजिटल सुधार कि नयाँ विवाद ? कांग्रेस नेतृत्वले सदस्यता अद्यावधिक अभियानलाई संगठनको आधुनिकीकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर, यही अभियानले पार्टीभित्र अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ, डिजिटल अद्यावधिक नगर्दैमा कुनै सदस्यको राजनीतिक अधिकार समाप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ? यस विषयमा पार्टीले अझै स्पष्ट र अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । तर, नेतृत्व पक्ष र असन्तुष्ट समूहबीच देखिएको मतभेदले १५औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सदस्यता विवादलाई कांग्रेसभित्रको प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । अन्तिम सदस्यता सूची सार्वजनिक भएपछि मात्रै अद्यावधिक नगरेका शीर्ष नेताहरूको हैसियत र महाधिवेशनमा उनीहरूको सहभागिताबारे स्पष्ट तस्बीर आउनेछ । तर, अहिलेका घटनाक्रमले कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन नेतृत्व चयनको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई सदस्यताको वैधता, विधानको व्याख्या र संगठनको डिजिटल रूपान्तरणको परीक्षासमेत बन्ने संकेत गरेको घिमिरेले बताए ।
गृहमन्त्री गुरुङले राखे भीआईपीसँग मिटिङ
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार साँझ केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक सुरु भएको छ । अपराह्न ५ बजेदेखि जारी बैठकको अध्यक्षता गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गरिरहेका छन् । बैठकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहित चारवटै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी सहभागी भएका छन् । मंगलबार पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गुरुङले पहिलो पटक सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएका हुन् । यसअघि वैशाख ९ गते गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफैं सम्हाल्दै आएका थिए । सो अवधिमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा विभागीय मन्त्रीसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउने अवसर पाएका थिएनन् । गुरुङ पुनः गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि बसेको यो पहिलो केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक हो । यसअघि पनि उनी गृहमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दिनमै बैठक राखेर भीआईपीहरुलाई पक्राउ गरेका थिए ।
