एमएडब्लु वृद्धिले नेपालकै ठूलो एक्सचेन्ज मेला आयोजना गर्दै, १५ लाख रुपैयाँसम्मको अफर
काठमाडौं । एमएडब्लु वृद्धिले आउँदो शुक्रबार (असोज २४ गते) देखि काठमाडौं गैरीधारास्थित एलिस रिसेप्सन र देशभरका दिपल, नामी र सेरेसका अधिकृत सोरुमहरुमा एकैसाथ देशव्यापी रुपमा चाडवाड लक्षित मेगा एक्सचेन्ज कार्निभलको आयोजना गर्ने भएको छ । कम्पनीका अनुसार तीन दिनसम्म चल्ने यो एक्सचेन्ज मेलामा ग्राहकहरुले आफ्ना पुराना गाडीहरु साटेर नेपालकै सबैभन्दा स्टाइलिस र टेक्नोलोजिकल्ली एड्भान्स्ड इभीमा अपग्रेड गर्ने सक्नेछन् । काठमाडौंमा आयोजना हुने मुख्य कार्यक्रममा ग्राहकले दिपल, अवतार, नामी र सेरेस जस्ता नेपालका शिर्ष इभी ब्रान्डका चर्चित मोडलहरु एउटै स्थानमा अवलोकन गर्न र टेस्ट ड्राइभ गर्न पाउनेछन् । यसका साथै, सबै उमेर समूहका लागि मिल्ने मनोरञ्जन केन्द्र पनि हुनेछ । आगन्तुकहरुले ह्युमनोइठ रोबोट सो, कार रेसिंग सिमुलेटर, किड्स जोन र इनडोर गेमका साथै रिफ्रेसमेन्टको मज्जा लिन सक्नेछन् । ग्राहकहरुले एक्सचेन्जमेलामा नेपालका शीर्ष पाँच रिकन्डिसन हाउसमार्फत् आफ्ना पुराना गाडीहरुको सर्वोत्कृष्ट मूल्यांकन गराउन सक्नेछन् । यसका साथै ग्राहकले एक्सचेन्जमा बोनस र नगद छुट पनि पाउनुहुनेछ जसबाट निश्चित मोडेलहरुमा अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्मको लाभ पाउन सक्नेछन् । यो कार्यक्रममा बुकिंग गर्ने हरेक ग्राहकले नगरकोटस्थित प्रिमियम रिसोर्टमा एक जोडीले नाइट स्टेको पनि अफर पाउनेछन् । एक्सचेन्ज कार्निभलमा पहिलो पटक अल्ट्रा प्रिमियम इलेक्ट्रिक एसयुभी अवतारलाई टेस्ट ड्राइभ गर्न सक्नेछ । साथै नाडा अटोसोमा सो स्टपर बन्न सफल दिपल एस०५ र सेग्मेन्ट फस्ट फिचरहरुले भरिएको नामी भिगो पनि प्रदर्शनमा राखिनेछ । काठमाडौंबाहेक नेपालभरका दिपल, नामी र सेरेसका सम्पूर्ण सोरुममा पनि एक्सचेन्ज कार्निभल आयोजना हुनेछ जहाँ ग्राहकले एक्सचेन्ज सुविधा, नगद छुट र अन्य धेरै अफर पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
बाढी पहिरोमा घाइते भएकालाई सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने, घर बनाउन पैसा दिने
काठमाडौं । सरकारले हालै आएको बाढी पहिरोमा परेर घाइते भएकाहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बाढी पहिरोमा मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई प्रचलित कानून बमोजिम तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने घोषणा गरेको छ । बैठकले विपद्पश्चात फैलिन सक्ने महामारीको आँकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलन नदिन खानेपानी मन्त्रालयले स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर, मनोसामाजिक परामर्श लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । विपद्मा घरबास गुमाएका परिवारहरूका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा यथाशीघ्र लाभग्राही पहिचान गरी पठाउन निर्देशन दिने र लाभग्राही पहिचान भइ आए पश्चात अस्थायी आवास निर्माण अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बाढी-पहिरो पीडितलाई सरकारको राहत : नगद सहयोगदेखि अस्थायी बसोबासको सुविधा
काठमाडाैं । सरकारले हालैको बाढीपहिरोबाट घर गुमाएकालाई तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले यस्तो घोषणा गरेको हो । सरकारले बाढीपहिरो प्रभावितलाई तत्काल राहत रकम पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बोलाएकी थिइन् । बैठकले विपद् प्रभावितको राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, बाढीपहिरोका कारण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निमाण, अस्थायी तथा स्थायी वासस्थानको व्यवस्थालगायत विषयमा निर्णय गरेको छ । यस्ता छन् निर्णय - मिति २०८२ असोज १७ गतेदेखि हालसम्म देशका विभिन्न स्थानमा भारी मात्रामा परेको अविरल वर्षा र त्यसबाट घटेका घटनाबाट भएको क्षति र हालसम्मको खोज तथा उद्धारको यथार्थ स्थितिको जानकारी भयो । - यस दुःखद् घटनामा परी जीवन गुमाएकाप्रति यो परिषद् गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र मृतकका परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछ । साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र बेपत्ता व्यक्तिहरुको खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिन गृह मन्त्रालय र सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने । - विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध भएका सडकहरु यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित निकाय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह) ले मिलाउने । यस घटनाबाट अवरुद्ध खानेपानी, विद्युत, संचार लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरु संचालन गर्न क्रमशः खानेपानी सेवा प्रदायक संस्था, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यथाशीघ्र गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने । - तीनै तहका सरकारहरूले प्रदान गर्ने राहतलाई समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी स्थानीय तहमार्फत प्रदान गर्ने । - उक्त घटनाका मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई प्रचलित कानून बमोजिम तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने । - विपद्पश्चात फैलिन सक्ने महामारीको आँकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलन नदिन खानेपानी मन्त्रालयले स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर, मनोसामाजिक परामर्श लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । - विपद्मा घरबास गुमाएका परिवारहरूका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा यथाशीघ्र लाभग्राही पहिचान गरी पठाउन निर्देशन दिने र लाभग्राही पहिचान भइ आए पश्चात अस्थायी आवास निर्माण अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने । - अन्तर्राष्ट्रिय खोजी तथा उद्वार सुझाव समूहमा प्रत्ययन हुन आवश्यक तयारीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गर्ने । - मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरुको खोज, उद्धार, राहत तथा प्रतिकार्यको क्रममा खटिनु हुने जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवक, जनसमुदाय, गैरसरकारी संघसंस्था, निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मीलगायत सम्बद्ध पक्षलाई जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा जुन प्रयास भएको छ त्यसको उच्च प्रशंसा गर्दै यो बैठक सबैमा हार्दिक धन्यवाद् ज्ञापन गर्दछ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण, बीमामा ठूलो धक्का
काठमाडौं । विश्व बैंकले चालू वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । विश्व बैंकले दक्षिण एसिया क्षेत्रको आर्थिक अवस्थाको झलक सार्वजनिक गर्दै नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल भएर आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमात्रै हुने अनुमान गरेको हो । नेपालमा हाल देखिएको अस्थिरता तथा बढ्दो राजनीतिक र आर्थिक अनिश्चितताका कारण आर्थिक वृद्धिदर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घटेर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ, जसको सम्भावित दायरा ऋणात्मक १.५ देखि २.६ प्रतिशतसम्म रहने अपेक्षा गरिएको छ,’ विश्व बैंकले भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा तीव्र गिरावट आउने र सम्पत्ति नोक्सानीका कारण बीमा क्षेत्र प्रभावित हुने अनुमान विश्व बैंकको छ । लगानीकर्ताको कमजोर विश्वासका कारण निजी लगानी र जलविद्युत् बाहेकका निर्माण कार्यमा अवरोध आउने सम्भावना बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धान उत्पादनका लागि प्रमुख प्रदेशमा ढिलो वर्षा सुरु भएकाले कृषि क्षेत्रमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ । तर, पुनर्निर्माणका प्रयासहरूले आर्थिक पुनरुत्थानलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सहयोग पु¥याउने र २०८४/८५ सम्ममा वृद्धिको गति बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
कोशीमा प्रदेश सरकार सक्रिय, विपद् क्षेत्रमा पठाइयो राहत सामग्री
काठमाडौं । कोशी प्रदेशको इलामका बाढी–पहिरो पीडितहरूका लागि प्रदेश सरकारले राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रतर्फ पठाएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका अनुसार चामल, दाल, आलु, तेल, नुन र बेसारसहितका दैनिक उपभोग्य वस्तु इलाम पठाइएको छ । यसबाहेक ब्ल्यांकेट, म्याट्रेस, त्रिपाललगायतका न्याना कपडा पनि इलाम पठाइएको कार्कीले जानकारी दिएका छन् । जिल्लाका माङसेबुङ र इलाम सदरमुकामसहितका प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकप्टरमार्फत राहत सामग्री पुर्‍याइसकिएको छ । इलामका सूर्योदय र देउमाई नगरपालिका तथा सदरमुकाम इलाम नगरपालिका बाढीबाट बढी प्रभावित देखिएका छन् । यसबाहेक जिल्लाका सन्दकपुर गाउँपालिका, माङसेबुङ गाउँपालिका, माईजोगमाई गाउँपालिका र फाकफोकथुम गाउँपालिकामा पनि बाढीले क्षति पुर्याएको छ । जिल्लाका बाढी–पहिरो पीडितहरूका लागि थप आवश्यक सामग्री पठाउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले सुरक्षा निकायलाई उद्धृत गर्दै दिएको जानकारीअनुसार जिल्लामा कम्तीमा ३९ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना अझै बेपत्ता रहेका छन् । जिल्लामा पहिरोले १४ घरमा पूर्णरूपमा क्षति पुर्याएको छ ।
जेनजीका गतिविधि बढेसँगै काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पारियो
काठमाडौं । जेनजी युवाहरुका गतिविधि बढ्न थालेपछि संघीय राजधानी काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको छ । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति खारेजी र जेनजी विद्रोहमा दमनकारी भुमिका खेल्ने शिर्षस्थ नेताहरुलाई पक्राउ गर्न चौतर्फी दबाब बढ्न थालेपछि काठमाडौंका मुख्य सार्वजनिकस्थल तथा सरकारी कार्यालयहरुमा तैनाथि बढाइएको हो । जेनजी पुस्ताका युवाहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्काली गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब दिइरहेका छन् । जेनजीको एक समूहले मंगलबार बिहान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र सबै आयुक्तहरुको राजीनामाको माग गर्दै औपचारिक रुपमा निवेदन समेत दर्ता गराएको छ । ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नेबारे सोमवार साँझ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सबै सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुसँग छलफल समेत गरेका थिए । यद्यपि प्रहरीले लिखित जवाफ माग गर्दै जाहेरी लिन नमानेको समेत बताइएको छ ।
काठमाडौं फर्कदा बढी भाडा असुल्नेलाई कारबाही
चितवन । राजधानी फर्कने यात्रुसँग बढी भाडा लिएको गुनासोपछि स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गरी बढी भाडा लिने सवारीसाधनका चालक र धनीलाई कारबाही गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको नेतृत्वमा अनुगमनमा गएको सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको टोलीले उनीहरुलाई कारबाही गरेको हो । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक गायत्री शर्माका अनुसार नारायणगढको पुलचोक, पोखरा बसपार्क र आँपटारीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्याल, प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द पुरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सुरेश तिवारीसहितको टोलीले सडकमा जाँच गरी कारबाही गरेको हो । सो क्रममा बढी भाडा लिने ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । यात्रुलाई बढी भाडाको टिकट दिएर चलानीमा कम रकम उल्लेख गरेर ठगी गरेकालाई कारबाही गरिएको हो । सो क्रममा २५ माइक्रोबसले उठाएको बढी भाडा फिर्ता समेत गरिएको प्रहरी निरीक्षक शर्माले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालयका अनुसार चलानीबिना यात्रु लिएर हिँडेका सवारी चालक र बढी भाडा असुल गरेकालाई सचेत गराइएको, भाडा फिर्ता गराइएको, जरिवाना लगाइएको र नियन्त्रणमा लिइएको छ । अटेर गरेकालाई पक्राउ गरी कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । चितवन हुँदै काठमाडौंतर्फ गुड्ने सवारीसाधनमा अनुगमन गरिएको हो । दसैँ मानेर काठमाडौं फर्किनेको चाप बढेपछि यातायात व्यवसायीले उनीहरुबाट चर्को भाडा असुल्ने गरेको गुनासो सुनेपछि नियमित रुपमा अनुगमन गर्न थालिएको प्रहरी उपरीक्षक पुरीले बताए ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदी नियन्त्रणमा नलिएसम्म भिसामा कडाइ हुन सक्ने
काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपाली राजदूत तेज बहादुर क्षेत्रीले जेनजी आन्दोलन पश्चात् उत्पन्न राजनीतिक जटिल परिस्थितिका कारण यूएईले भिजिट, कामदार र विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेको बताएका छन् । जेनजी आन्दोलनको बेला बाहिरी निस्किएका कैदी बन्दीलाई नियन्त्रणमा नलिएसम्म भिसामा कडाइ हुन सक्ने उनले बताए । ‘युएई आफैंमा अत्यन्त शान्त, सुरक्षित तथा विकास, प्रगति र आर्थिक समृद्धिमा अगाडि बढिरहेको देश हो । नेपालमा जेनजी आन्दोलनपछि जेलमा रहेका धेरै कैदीबन्दी तथा अपराधी बाहिरिएका छन् । जतिसक्दो छिटो हामी ती कैदीहरूलाई पुनः नियन्त्रणमा ल्याउँदैनौँ, तबसम्म युएईजस्ता देशहरूले भिसामा कडाइ हुन सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने । राजदूत क्षेत्रीका अनुसार युएई सरकारले भिसा कडाइ गरेको विषयमा कुनै औपचारिक जानकारी दूतावासले प्राप्त गरेको छैन । यद्यपि देशको सुरक्षाको दृष्टीले सावधानी अपनाउन युएई सरकारले कदम चालेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘नेपालमा छिट्टै शान्ति र अमन चयन तथा स्थिरता र विश्वसनीय वातावरण हुना साथ भिसा नीतिमा फेरि सहजता हुनेछ । युएईमा रहेका नेपालीहरू मेहनती, इमान्दारी, लगनशील, सरल, शिष्ट तथा बफादार भएकाले पनि नेपालीहरूलाई युएई सरकार र जनताले रोजगारीमा प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उनले भने । युएईमा रोजगारीका नाममा नेपालीले नेपालीलाई गर्ने ठगी र मानव बेचबिखनका घटनाबारे उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । भिजिट भिसा लिएर काम दिलाई दिने नाममा केही दलालहरूले नेपालीहरूबाट ठगी गर्ने क्रम बढेको उनको भनाइ छ । ‘दूतावासमा यस्ता घटनाबारे धेरै उजुरी आएका छन् । यस्ता अपराध गम्भीर प्रकृतिका छन् र नेपालकै कानुन अनुसार कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ । प्रमाणसहित उजुरी आए अनुसन्धान र कारबाही तुरुन्त अघि बढाइन्छ,’ उनले भने । युएई रोजगारीमा आउँदा सरकारबाट मान्यता प्राप्त एजेन्सीबाट मात्र आउनु र सरकारले तोकेको रकम मात्र बैंक भौचर वा ट्रान्सफरको प्रमाण राख्नु पर्ने उनले बताए । उनका अनुसार युएईमा नेपालीहरूको संख्या ७ लाख भन्दा बढी रहेकाले विभिन्न ठगी, मानव बेचविखन तथा आपराधिक घटनाहरू तीव्र रूपमा बढ्दै गएका छन् ।
